व्यवस्थापिका संसदको महिला बालवालिका र समाज कल्याण समितिले दलित समुदायलाई पेशागत आधारमा नभई थर र गोत्रका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

“संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक–२०६६माथि आवश्यक संशोधन” विषयक वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति–२०६६
काठमाडौं

नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरु
नेपाल सरकारले तत्काल पुरा गर्नुपर्ने मागहरु

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को तर्फबाट मा. सभासद् परी थापा र मा. सभासद् राधा तिमिल्सिनाले व्यवस्थापिका संसदमा यही २०६६ माघ १५ गते हालै सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” माथी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन।

Nepali Congress has strongly criticized the 14 states model that does not intend to uplift the real downtrodden Dalit communities and minorities.

Suvash’s feelings are such that without addressing the Dalit issues here, “Nepal cannot be truly democratic.”

एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलित अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउने दलितका मागलाई सम्बोधन गर्न छलफलका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

दलितहरुको साझा मोर्चामा माओवादी निकट मुक्तिमोर्चाका साथै कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघ, एमाले निकट उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज, सद्भावना निकट दलित सद्भावना मञ्च लगायतका सात दल निकटका दलित प्रतिनिधिहरुले आफ्ना माग सुनुवाई नभएआन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए।

Ethnic, dalit, Madhesi and women Maoist combatants will get top priority for integration into the national security forces, myrepublica.com has learnt.

“When dalit members of the group proposed that everyone should be allowed inside the temple, ‘upper class women in majority’ objected and said they would rather not construct the temple at all,” Kopila Nepali said.

The Nepaldalitinfo network wishes all its members and readers worldwide a very constructive New Year 2010 to bring positively meaningful outcomes in social justice.

धौलागिरी अंचल स्तरिय एक भेलाले आगामी दुइमहिनाभित्र दलितहरुको बाहुल्यता रहेको धौलागिरी क्षेत्रलाई भगत सर्वजित उपगणराज्य घोषणा गरिने र त्यसका लागि आवश्यकता पर्ने पूर्व तयारीमा लाग्दै आर्थिक सहयोग सकंलन र सहयोग गर्न सम्बन्धित सवैलाई अपिल गरेको छ ।

Senator Patrick Leahy, speaking at the Senate floor on December 17, said, “In large measure, and as others have pointed out, Maina´s death will decide whether a civilian, democratic government and the rule of law will determine Nepal´s future, or it will remain dominated by the interests of the Nepal army.”

The constitution can’t be ‘new’ if it fails to address the issues of Dalits. Still, there is fear that new constitution might well be like ‘old wine in a new bottle’.

दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु पर्ने छ।

“राज्यको संघीय संरचनामा हालसम्म समावेशीमा नपरेका दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संघीय राज्यका स्वरुप (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय) हरुमा निश्चित रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो।” – भरत नेपाली

Reservation and special rights are the major demands of Dalits for the policy of positive discrimination. This agenda was established in Nepal by the Dalit movement itself. All parameters of Human Development Index proved that Dalits remain in the lower strata of Nepali society. However, the government reservation policies in place, limited only to the fields of education and employment now, have placed the Dalits still at the lowest priority.

नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो।
“अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्।”