नया वन्ने संविधानमा दलित अधिकार

टेक ताम्राकार

मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता

एल.एल.एम. संवैधानिक कानुन

tek_tamrakar@yahoo.com

“All human beings are born free and equal in dignity and rights”

- Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights 1948

भूमिका

माथि उल्लेखित विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणपत्रले आफ्नो शुरुवातमा नै प्रत्येकको आधारुभत अधिकार मर्यादापुर्वक वाँच्न पाउने अधिकारलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । हुन पनि समानता र मानवीय मर्यादा विना अन्य जुनसुकै र जस्तोसुकै अधिकारहरुले पनि पूर्णरुप लिन सक्दैन । समानता र मानवीय मर्यादालाई वास्तवमा आधारुभत अधिकार र प्राकृतिक अधिकारको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जन्मतः कोहि पनि ठूलो सानो उच र निच हुनै सक्दैन । भौतिकरुपले सानेा ठूलो हुनु प्राकृतिक भएतापनि अन्य कुनैपनि आधारमा कसैलाई भिन्न र असमान व्यवहार गरिनु कुनैपनि हालतमा जायज र न्यायिक हुन सक्दैन । तसर्थ जुनसुकै प्रकारको भेदभावको अन्त्य गरी वास्तविक समानता र मानवीय मर्यादापूर्ण तरिकाले वाँच्न पाउने अधिकारलाई अव वन्ने संविधानले पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । मात्र भौतिक जीवनको अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्नमा राज्य मग्न हुने वेला यो कदापि होइन । समय एकाइसौं शताव्दीको हो युग लोक कल्याणकारी राज्य संयन्त्रको हो । मानवीय मुल्य र मान्यताको उच्चतम मुल्यांकन गरी राज्यले संरक्षण र मानवीय सम्मान दिनतिर आफूलाई केन्द्रित गर्न सक्नु पर्दछ ।

घाम जस्तै छर्लङ्ग छ कि दलित समुदाय एकातिर छुवाछुत जस्तो अमानवीय कुप्रथावाट पीडित छ भने अर्कोतिर जात कै आधारमा राज्यको कुनैपनि श्रोत साधन र अंगमा पाउनु पर्ने सामानुपातिक पहुँचवाट पूर्णरुपमा वहिस्कृत छ । शदियौंदेखि संविधान तथा अन्य कुनैपनि कानुन वन्ने प्रकि्रयामा सहभागिता पाउनवाट विाचत दलित समुदायलाई साँच्चिकै राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याई राज्यमा पूर्ण साकारात्मक शान्तिलाई प्रत्याभुत गर्ने हो भने अव वन्ने संविधानको प्रकि्रया र संविधानमा समेटिने आधारभुत एवं सारभुत सिद्धान्तमा दलित समुदायका मुलभुत सवालको प्रतिनिधित्वलाई अपरिहार्यरुपमा प्रत्याभुत गरिनु पर्दछ ।

संविधान आफैंमा राजनीतिक दस्तावेज मात्र नभई सबै जनताका इच्छा आकांक्षाको प्रतिबिम्व पनि भएकोले सबैका भावनालाई यसले समेट्न सक्नु पर्दछ । संविधानले देशको भौतिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचनालाई कदापि भुल्ने दुष्प्रयास गर्नु हुँदैन । हाम्रो समाज निसन्देह विचित्र र बिविधताले भरिपूर्ण छ । समाज यस कारण विचित्र छ कि मानव मानव वीच जातका कारणले भेदभाव गरिन्छ । कथित निच जातिका समुदायलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ । त्यस्तै समाजमा बिभिदता छ किनकी यहाँ विभिध भाषभाषि संस्कृति र मान्यताका समुदायकेा वहुल्यता छ । तसर्थ संविधानले महत्वपूर्णरुपमा यसरी समाजमा विद्यमान कुप्रथा अमानवीय व्यवहारलाई जरैदेखि निर्मुल गर्ने गरी विभिन्न संवैधानिक प्राबधानको व्यवस्था गर्नेतिर आफुलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अर्कोतिर त्यति नै महत्वपूर्ण कुरा सबैको संस्कृति भाषाभाषि र मुल्यमान्यतालाई सम्मानजनकरुपमा संविधानमा प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने हुन्छ ।

दलित अधिकारको संरक्षणका आधारस्तम्भ

राज्यलाई्र साँच्चिकै लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारद्धारा प्रत्याभुत अल्पसंख्यक एवं पछाडि परेका वर्गको सर्वाङ्गिण हकहितका लागि तोकिएका केहि महत्वपूर्णा आधारहरुलाई मध्यनजर गरिनु पर्दछ ।१ अल्पसँख्यकहरुको हकअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (UN Declarations on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities 1992) लगायत अन्य अनुमोदित विभिन्न मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरुसमेतले२ जातिय तथा अन्य विभिन्न किसिमले विभेदितहरुको हकअधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि राज्यको प्रमुख कानुन मार्फत मुलतः देहायका विभिन्न ५ कुरामा जोड दिनुपर्ने कुराको उल्लेख गरेको छ ।

१ अविभेदिय अधिकारको संरक्षण

२ साकारात्मक विभेदसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण

३ पहिचानको अधिकार

४ राज्यको नीति निर्माणको प्रकि्रयामा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वको अधिकार

५ स्वअस्तित्वको अधिकार

कुनैपनि आधारमा हुने भेदावावको निर्मुल विना प्रत्याभुत गरिएका जस्तोसुकै अधिकारले व्यवहारिक रुप लिन सक्दैन । तसर्थ समानताको अधिकारमा जोड दिदै संविधानले जातजाति िलंग भाषा धर्म संस्कृति भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कुराको उल्लेख गर्नु पर्दछ । जातिय भेदभावलाई दण्डनीय अधिकारका रुपमा उल्लेख गर्नुका साथै यसलाई अमानवीय अवैज्ञानिक तथा अनैतिक कृयाकलाप भएकेा कुरालाई संवैधनिकरुपमा नै उल्लेख गरी जनतालाई सजग गराइनु पर्दछ । त्यस्तै जातिय भेदभावको उन्मुलनका लागि राज्यले ठोस र दण्डनीय कानुन वनाउने कुराको उद्घोषसमेत संविधानमा नै गर्नु सक्नु पर्दछ । सवै स्वतन्त्रता तथा अधिकारको पूर्ण प्रयोगकालागि समानताको अधिकार तथा अविभेदको अधिकार अपरिहार्य भएकोले जातिय भेदभावलाई प्रत्यक्ष तथा परोक्ष तरीकाले राज्यका अंगसमेतले सघाउ पुर् याउने कृयाकलाप गर्न सक्ने पूर्व अभ्यास र भावी सम्भावित अवस्था समेतलाई मध्यनजर राखी प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो व्यैक्तिक विकासका लागि आवश्यक अवसर प्राप्तिका लागि अन्य प्रकि्रयागत कुरामा समानताको अधिकारलाई मुख्यरुपले जोड दिनु पर्ने हुन्छ ।

यहँ अविभेदिय अधिकारको औपचारिक उद्घॊषणाले मात्र जातिय भेदभाववाट पीडित समुदायले वास्तवमा समानताको अधिकारको प्रयोग र उपभोग गर्न पाउन सक्दैनन । कानुनको अगाडि सबै जाताजाति िलंङ्ग र समुदाय समान छन् तथा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने जस्ता परंपरागत संस्कारलाई मात्र नयाँ वन्ने संविधानमा अटाउने त्यसभन्दा माथि उठेर सारभुत समानताको स्पष्ट उल्लेख नगर्ने ऐतहासिक भुल अव गरिनु हुँदैन । समानताको विधिशास्त्रीय मान्यताले पनि औपचारिक समानता मात्र पर्याप्त नहुने हुँदा पछाडिपरेका वर्गको उत्थानका लागि तथ्यगत समानतालाई उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ समानताका यी३ आधारभुत तथ्यहरुलाई इंगित गरी संविधानले दलितसमुदायलगायत अन्य विपन्न वर्गका लागि विशेष व्यवस्था र व्यवहारको अधिकार (Special Treatment) को व्यवस्था गर्नु पर्दछ । शिक्षा राज्यका साधन श्रोतको बाँडफुडमा रोजगार तथा राजनीतिक अंगमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वमा विशेष व्यवस्था गर्ने गरी संवैधानिक प्रत्याभुत भएन भने दलितसमुदायले अन्य कुनैपनि अधिकारको पूर्णरुपले प्रयोग र उपभोग गर्न सक्ने अवस्थाको श्रृजना हुन सक्दैन । सामाजिक आर्थिक अधिकर विना मात्र राजनीतिक अधिकारको उद्घेाषको कुनै अर्थ हुँदैन४ । एउटा सर्वसत्य कुरा के हो भने राजनीतिक र सामाजिक आर्थिक अधिकारहरु एक अर्काका परिप्ाूरक हुन ।

दलित अधिकारको संरक्षणको प्रमुख आधार उनीहरुको राजनीतिक अंग लगायतका अन्य विभिन्न नीति निर्माणका तह अनि कार्यान्वयनका प्रकि्रयामा समेत सामानुपातिक सहभागिता र परिणामात्मक प्रतिनिधित्वको कुरालाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने हो । राज्य सबैको साझा हो र राज्य वनाउने कुरामा सबैको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रतिनिधित्वलाई सम्मान गर्न सक्ने किसिमले संवैधानिक प्रत्याभुती दिनसक्नु पर्दछ । अन्यथा राज्यप्रति सिमािकंत जनताको आस्था विस्वास र अफ्नोपनको भावना समेत स्खलित हुन सक्दछ । समावेशीकरणको सवाललाई प्रमुख मुद्दा मान्दै राज्यका प्रत्येक अंगप्रत्यंगमा उनीहरुकॊ सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई प्रत्याभुत गर्न आरक्षण लगायत निर्वाचन पद्धतिसमेतमा हेरफेर ल्याउने किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नु पर्दछ ।

पहिचानको अधिकारले मुलतः आफ्नो भाषाभाषि एवं मौलिकताको कुरा गरेकोले उक्त कुराको संरक्षणको लागि भाषभाषिको अधिकार तथा आआफनो संस्कृतिको संरक्षण अधिकारलाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संस्कृतिको अधिकारको कुरा गर्दा जातिय भेदभाव तथा अन्य कुनैपनि अवैज्ञानिक र अनैतिकतालाई जोड दिने खालको संस्कारलाई कुनैपनि आधारमा संरक्षण गर्ने खालको अवस्थाको सिर्जना गरिनु हुँदैन । त्यस्तै अन्त्यमा स्वअस्तित्वको अधिकारले पनि अल्यपसुख्यकको अधिकारको संरक्षणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा उक्त कुरामा पनि जोड दिने गरी व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

दलितसमुदायको सर्वाङ्गिण विकासका लागि नयां संविधानले समेट्नुपर्ने अधिकार तथा कर्तव्यहरु

नया संविधानमा के कस्ता अधिकारको उल्लेख गर्दा दलितसमुदायको वास्तविक उत्थान हुन सक्दछ भन्ने विषयको छिनोफानो दलित समुदाय नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मी वीचको व्यापक छलफलवाट निरोपित गरिनुपर्ने हुँदा यहाँ छलफलको सहज वातावरण सिर्जनाका लागि केहि आधारहरुमात्र तय गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

यसरी आधारहरु तय गर्ने क्रममा कार्यपत्रले नयाँ संविधानमा मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक अधिकारका रुपमा दलित समुदायको उत्थानका लागि के कस्ता अधिकारको उल्लेख हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।

१ जातिय भेदभाव विरुद्धको अधिकारः छुवाछुतलाई जघन्य अपराधको घोषणा गरी जातका आधारमा गरिने व्यवहारलाई कठोर दण्डनीय अपराधको रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । छुवाछुत तथा छुवाछुतजन्य अपराध गर्नेलाई जन्मकैदका साथसाथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तीको अधिकारसमेतलाई प्रत्याभुत गर्ने गरी विशेष कानुन वनाउने कुराको उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ । राज्यक कुनैपनि अंग र व्यक्ति एवं समुहवाट हुनसक्ने कुनैपनि किसिमको जातका आधारमा गरिने भेदभावलाई अन्त्य गरिने किसिमको संवैधानिक उद्घोष हुनु पर्दछ । त्यस्तै सामाजिक स्थान जीवनशैलीका आधारमा गरिने भेदभावलाई निर्मुल गर्ने गरी विशेष कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख पनि हुनुपर्ने देखिन्छ ।

२ सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा आरक्षणलगायत सकारात्मक संरक्षणको अधिकारः मात्र अविभेदको अधिकारले भेदभाव निर्मुलमा सहयोग पुर् याउन नसक्ने कुरा सर्वसत्य तथ्य हो । तसर्थ तथ्यगत समानता कायम गर्नका लागि शिक्षा रोजगार लगायतका क्षेत्रमा आरक्षणलगायत अन्य साकारात्मक विभेदकाृे नीतिसम्बन्धी कानुन वन्नुपर्ने कुराको उल्लेख हुनु अपरिहार्य हुन्छ । केवल सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र होइन निजि क्षेत्रमा समेत शिक्षा रोजगार लगायत अन्य काममा विशेष आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने कुराको उल्लेख हुनु पर्दछ । त्यस्तै राज्यका श्रातेसाधनको वाँडफाँडमा समेत साकारात्मक विभेदको नीति अवलम्वन गर्ने गरी उल्लेख हुनुपर्ने देखिन्छ ।

३ राज्य संचालनका विभिन्न अंगमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि विशेष संरक्षणको अधिकारः मात्र शिक्षा रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्थाले दलितको सर्वाङ्गिण उन्नति सम्भव छैन । राजनीतिक अंगमा पनि यस समुदायको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ । तसर्थ आफ्नो व्यक्तित्व विकास र आफ्नो समुदायका आवाजको प्रतिनिधित्वका लागि संवैधानिकरुपमा नै यस समुदायको प्रतिनिधित्व राज्य संचालनका विभिन्न अंगमा हुने गरी व्यवस्था हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

४ मानवीय मर्यादाको अधिकारः प्रत्येकको मानवीय मर्यादाको सम्मान तथा आदर गर्ने गरी मानवीय मर्यादको अधिकारको प्रष्ट उल्लेख नयाँ वन्ने संविधानमा हुनु पर्दछ । मात्र भौतिक अस्तित्वले मानवीय मुल्य मर्यादाको सम्मान हुन सक्दैन । सवैको समान मानवीय मूल्य मर्यादाको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य भएको कुराको उल्लेख हुनै पर्दछ । त्यस्तै यस अधिकारले मर्यादापूर्ण तवरले वाँच्नका लागि चाहिने विभिन्न आवश्यक पूर्वाधार जस्तोः स्वास्थ सुविधा शिक्षा समानता काम आदि समेत समेट्ने हुँदा यसको व्यवस्था संविधानमा हुनु अति अनिवार्य हुन्छ ।

५ नागरिकताको अधिकारः नगारिकताको प्राप्ति प्रत्येकको मौलिक अधिकार मध्यको पनि मौलिक अधिकार हो । नागरिकताको प्राप्ति विना वास्तवमा अन्य कुनैपनि अधिकारको उपभोग कसैले पनि गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नसक्ने हँुदा संविधानले लिङ्गका आधारमा भेदभाव गर्ने जस्ता विभेदजन्य व्यवस्था अन्त्य गरी आमा वावु कुनै एकको नामको आधारमा नागरिकता प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

६) माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको अधिकारः माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिनु र्पछ । त्यस्तै प्रोढ शिक्षा लगायत प्राथमिक तहसम्म आफ्नो भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई उल्लेख प्रष्टसँग उल्लेख हुनु पर्दछ । त्यस्तै यस अधिकार भित्र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार व्यवसायिक शिक्षाको अधिकार तथा उच्च शिक्षाको अधिकार समेत पर्ने हुँदा उक्त कुराको स्पष्ट उल्लेख हुनु अति अनिवार्य हुन्छ ।

७ सामाजिक सुरक्षाको अधिकारः सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारलाई संवैधनिक अधिकाररुपमा भन्दा कानुनी अधिकारका रुपमा राखिने खालको मानव अधिकारको परंपरावादी दृष्टिकोणलाई त्याग्दै विश्वका केहि मुलुकले सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई समेत संवैधानिक अधिकारकोरुपमा उल्लेख गरेका उदाहरण दक्षिण अफि्रका लगायतका संविधानवाट पनि पाउन सक्दछौं ।५ यी अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा मान्यता नदिने हो भने कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा न्यायिक उपचारको हकमा प्रस्न चिन्ह उठ्न सक्तछ । न्यायलयले शक्ति पृथकिकरणको आधारमा आपुू पिाछने प्रयाश गर्न सक्दछ । सामाजिक आर्थिक अधिकारको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग हुने हुँदा सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारलाई कमजोर र गैाण महत्वको रुपमा लिई संविधानमा ठाउँ नदिनु हाम्रो जस्तो गरीवि भोकमारी र धनी र गरिववीचको ठूलो दुरी भएको मुलुकमा कुनैपनि हालतमा जायज र न्यायिक नहुने हुँदा यी अधिकारहरुको उचित व्यवस्था संवैधानिक अधिकारको रुपमा हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

क. काम काममा (Right to Work and Rights at Work) यस अधिकार अन्तर्गत मुलतः कुनैपनि किसिमको भेदभाव विना रोजगारमा पहुँचको अधिकार रोजागारका लागि व्यवसायिक तालिमको अधिकार तथा समान कामका लागि समान ज्याला लगायत अन्य श्रमिकले पाउने अधिकार पर्दछन् ।

ख. बसोवासको अधिकार (Equal housing)सुरक्षित एवं वातावरणीय हिसावले सफा आफूले चाहेको ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुत राज्यले गर्नु पर्दछ । त्यस्तै आवासको अधिकारले मात्र घामपानीवाट जोगाउने घरको मात्र कुरा गरेको होइन । यसले घरका साथसाथै पर्याप्त सुरक्षा गोपनियता तथा मानवीय मर्यादाको उचित सम्मानको कुरा पनि गरेको हुन्छ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।७

ग्. स्वास्थको अधिकारः शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थको अधिकारलाई उल्लेख गर्नका साथै स्वास्थ सुविधामा पहुँचको अधिकार वारेमा पनि प्रष्ट वोल्नुपर्ने देखिन्छ ।

घ. भोक विरुद्धको अधिकारः कामको अधिकारसंग जोडिएको यस अधिकारले भौतिक अस्तित्वको कुरा गर्दछ । भौतिक अस्तित्व विना अन्य जुनसुकै मानवीय मर्यादासंग सम्वन्धित अधिकारले कुनै अर्थ नराख्ने हुँदा यसको ठूलो महत्व छ ।

ङ. स्वच्छ पिउने पानीको अधिकारः पानी जीवनको आधार हो । स्वास्थ पिउने पानी पिउने अधिकार प्रत्येकको प्राकृतिक अधिकार हो र यसको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो ।

८ निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने अधिकारः आवश्यक श्रॊत साधनको अभाव भएका प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको अधिकार हुनु अनिवार्य हुन्छ । निःशुल्क कानुनी सहायताको अधिकारलाई महत्वप्ाूर्ण तरीकाले उल्लेख गरिनु पर्दछ । कानुनद्धारा कानुनी सहायताको अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गर्दै वन्ने प्रत्येक कानुनी सहायतासम्बन्धी समितिलगायतका अन्य विभिन्न कानुनी साहायतासम्बन्धी संयन्त्रहरु समावेशी हुनु पर्दछ ।

९ बँधा तथा अन्य शोषण विरुद्धको अधिकारः दास कुप्रथा कै अवशेषको रुपमा रहेको कमैया हलिया खलि लगायतका बाँधा मजदुरको समस्या तथा अन्य कुनैपनि आधारुमा गरिने मानव बेचबिखन र बालश्रम जस्ता निकृष्ट अपराधलाई निषेध गर्दै पीडकलाई कठोर दण्ड तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तीको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी विशेष कानुन वन्ने कुराको उल्लेख हुनु पर्दछ ।

१० विहावारी तथा परिवारको अधिकारः विवाह नितान्त व्यक्तिगत र व्यैक्तिक चाहानासँग सम्वन्धित कुरा भएको हुँदा कसैलाई पनि कुनैपनि आधारमा विवाहको लागि जोडी रोज्ने अधिकारमा आँच्ा पुर् याउनु नहुने कुराको उल्लेख अव वन्ने संविधानमा हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।

११ आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारः विशेष गरी आफ्नो पेशा रोजागर र निजि आर्थिक गतिभिधिमा स्वतन्त्र पहुँच तथा स्वतन्त्र अभ्यासको अधिकार उपभोग गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभुत गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था हुनु अवश्यक देखिन्छ । भन्नु आवश्यक छैन कि दलित समुदायले आर्थिक कृयाकलापमा समेत विभिन्न खालको भेदभावको शिकार भैरहेका छन् । आर्थिक कृयाकलापमा वर्णाश्रम व्यवस्थाको अवशेष यत्रतत्र देखिन्छन् । तसर्थ अर्थिक कायमकि्रयामा गरिने भेदभावलाई अन्त्य गरी आर्थिक अधिकार संरक्षणका लागि यस स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

१२ जग्गा तथा अन्य प्राकृतिक श्रोतसाधनमा पहँुचको अधिकारः हाम्रेा जस्तो कृषि प्रधान देशमा भोक विरुद्धको अधिकार मुलतः जग्गा र उव्जनी योग्य जमिनसँग सम्वन्धित अधिकार भएको हुँदा जग्गाविहिनलाई जग्गा प्राप्तिको अधिकार हुनैपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अन्य प्राकृतिक श्रोत साधन जस्तो जल तथा जंगलमा पनि जातजाति तथा अन्य कुनैपनि आधारमा भेदभाव विना समन्यायिक पहुँचको अधिकार हुनु पर्दछ ।

१३ दलित समुदायसँग सम्वन्धित संवैधानिक तथा कानुनी हक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि एक अर्धन्यायिक स्वत्ान्त्र र सक्षम संयन्त्रका लागि पनि संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । उक्त संयन्त्रको नियूक्ति प्रकि्रया तथा काम कर्तव्य र अधिकारको संक्षेपमा उल्लेख गर्दै यसको नियमनका लागि आवश्यक कानुन वन्ने कुराको समेत उल्लेख हुनु पर्दछ ।

अन्तमा मानव अधिकारको प्रत्याभुतीा कुनै राजनीतिक दल तथा राजनीतिक नेतृत्ववाट उपलव्ध गराइने नभई जनआन्दोलनको परिणाम भएको हुँदा माथि उल्लेखित सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई मौलिक तथा संवैधानिक अधिकारको रुपमा अव वन्ने संविधानले समेट्नु सक्नु पर्दछ । अन्यथा जन आन्दोलनको मर्म माथि अन्याय गरेकॊ ठहरिने छ । सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारहरु कुनै नयाँ अधिकार होइनन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले दशकौंदेखि यी अधिकारको बारेमा कुरा र कार्य गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै यस्ता अधिकारको व्यवस्था मात्र दलित समुदायलाई हो भन्ने बुझाई राखी यसवाट पिाछने धृष्टता राख्नुको पनि कुनै औचित्य छैन । कुनैपनि मानव अधिकार कुनै व्यक्ति एवं समुदायलाई मात्र हुँदैनन । यी त विश्वव्यापी र मानविय प्रकृतिका हुन्छन् । हो यस्ता अधिकारको प्रत्याभुतीले पछाडि परेका समुदायको हकहितलाई माथि अवश्य पनि उठाउँछ । यसका साथै राज्य प्रणालीमा देखिएको संरचनागत कमिकमिजोरीलाई हटाउन पनि सहयोग पुर् याउन सक्दछ । राज्य प्रणालीमा देखिएका संरचनागत कमिकमजोरीलाई निमिट्टयान्न पार्नु साकारात्मक शान्ति र विकासको लगि मार्ग प्रशस्त गर्नु हो ।

अभ्यासले देखाएको छ की सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई राज्यको सीमित श्रोत साधनको कुरा गर्दै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राख्ने गरेको । यस्ा किसिमको अभ्यासले यस्ता आधारभुत अधिकारको संरक्षणमा उत्तरदायी हुने संस्कारको विकास कुनैपनि राज्य संयन्त्रमा भएको पाइदैन । किनभने यस्ता अधिकारका संरक्षण राज्यका श्रोत साधनका आधारमा हुने भनी यस्ता अधिकारलाई Non- Justifiable अधिकारकोरुपमा राखिएको हुन्छ । तसर्थ राज्यको सीमित श्रोत साधनलाई मात्र आधार वनाई मानिसको भौतिक तथा मानवीय मर्यादासंगसम्वन्धित यस्ता अधिकारको अवमुल्यन गर्ने जमर्को कसैले गर्ने ऐतिहासिक भुल अव कसैले गर्ट भने त्यो क्षम्य हुने छैन ।

१ दलित समुदाय राज्यको कुनैपनि अंगमा पहुच तथा श्रोत साधनको लाभान्वित समुदाय वन्नवाट पूर्णरुपले विाचत हुनगई आवाजविहिन अवस्थामा रहन बाध्य पारिएकाले यस समुदायलाई पनि अल्पसँखयकको रुपमा लिइएको छ । अल्पसँख्यकलाई केवल गणितिय हिसावले मात्र परिभाषा गर्नु उपयुक्त हुन सक्दैन ।

२ संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापि घोषणापत्र १९४८ जातिय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि १९६५ सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९६६ तथा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुवन्ध १९६६

३ Equality accepts two principles: to give equal opportunity to every citizens to develop his/her own personality in the way he/she seeks to do and, to give adventitious aids to the underprivileged to face boldly the competition of life (J. Krishna Subba Rou’ Fundamental rights under the constitution of India, 2001, at 23.

४ The Fulfillment of economic and social rights is a necessary precondition for the satisfaction of political or so called first generation of human rights (Id. 13).

५ The Bill of rights under Constitution of South Africa has incorporated a comprehensive set of social and economic rights(See: Sean Archer Social and Economic rights under South African at 1).

६ पर्याप्त आवासको अधिकारको प्रत्याभुती विना रोजागरको अधिकार समेतले मुर्तरुप लिन सक्ने हुँदैन । तसर्थ गरीव निमुखाको आवासको अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्नु राज्यको दायित्व हो । (See: Committee on the Social , Economic and Cultural Rights, 45).

७ Commission on human settlements and the global strategy for shelter to the year 2000 speaks that adequate shelter means, adequate privacy, security, adequate lighting, ventilation and basic facilities.