अन्तरिम संविधानले पुरानो व्यवस्था र नया“ व्यवस्थालाई जोड्ने पुलको काम गर्ने भएकोले विद्यमान सकारात्मक पक्षको संरक्षण, नया“ मुद्दा र अग्रगामी अधिकारको स्थापित गदै नया“ व्यवस्थामा Jump गर्न procedure निर्धारणमा focus गर्दै निम्न कुराहरु समावेश गर्न आग्रह गर्दछु ।

१. प्रस्तावनामा समावेशी लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने गरी “समावेशी लोकतान्त्रीक व्यवस्थाद्धारा सबै जाति, वर्ग लिङ्गको राजनीतिक तथा सामाजिक, आर्थिक प्रकृयामा मूलप्रवाहीकरण सुनिश्चित गरिने” कुरा समावेश हुनु पर्दछ ।
२.र् धर्म निरपेक्षता संविधान मै व्यवस्था हुन पर्दछ ।
३. नेपालको निसान-छाप सम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
४. राष्ट्रिय गान- “गा“उछ गीत नेपाली- ज्योतिको पंखा उचाली ………….” लाई चयन गरी राख्नु पर्दछ ।
५. नागरिकता आमा वा बाबु दुवैको मध्ये कुनै एकको नाममा लिन पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । आमाबाबुको पत्ता नलागेको हकमा बैकल्पीक व्यवस्थाद्धारा सहजरुपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सक्षम जनशक्तिको आगमनलाई प्रोत्साहन गर्न अंगिकृत नागरिकता वा “ग्रीन कार्ड” जस्तो प्रणालीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
६. सामाजिक-सा“स्कृतिक-आर्थिक अधिकारहरुलाई व्यापक रुपमा संबोधन गर्न मौलिक हकमा पार्नु पर्दछ ।
७. दलित समुदायको मूल समस्याको रुपमा रहेका
-१) छुवाछूत र सबै किसिमका जातीय विभेद
-२) शक्ति, श्रोत-साधन र अवसर, सामाजिक हैसियतबाट बञ्चीतकरण
-३) प्रतिनिधित्व विहीनता
-४) बालीघरे/खलो, हली, डोली जस्ता कुप्रथाका समुल अत्त्यका लागि संबैधानिक व्यवस्थाद्धारा संबोधन गरिनु पर्दछ । उल्लेखित समस्या ग्रस्त दलित समुदाय भित्रका जातिहरुको अनुसुचिको व्यवस्था हुनु पर्दछ । वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान लगायतकालाई समायोजन गरी राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट बाहिर पारिएका दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग, मधेशी समुदाय लगायतकाहरुका अधिकारको सुनिश्चिता, संरक्षण र सर्ंवर्द्धन गर्न एक संवैधानिक आयोग -प्रस्तावित नाम ः- “मूलप्रवाहीकरण पर््रवर्धन आयोग”)को व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
८. जातीय छुवाछूत र जातिय विभेदका व्यवहार गर्नेलाई कडा दण्डनीय - ५ वर्ष१० वर्ष्ासम्म कैद र १०००० देखि १००००० रुपैयासम्म) व्यवस्था संविधानमा हुनर्ुपर्दछ ।
९. दलित समुदायको अधिकार र विकासको लागि संवैधानिक आरक्षण अधिकार विशेष अधिकारको रुपमा व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ ।
१०. व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गहरु, राजनीतिक पार्टर्ीीसरकारी समितिहरुको गठन विधिमै उल्लेख गरी जनसंख्याको अनुपातमा दलितको प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
११. निर्वाचन प्रणालीको सर्न्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) निर्वाचन प्रणाली र त्यस भित्र सूची प्रणालीको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
१२. ११ बमोजिम Constituency का सर्न्दर्भमा -१) साधारण -२) विशेष Constituency व्यवस्था हुनु पर्दछ । विशेष Constituency मा उमेदवारको हकमा दलित उमेदवार दलितसङ्गै, महिला महिलासङ्गै, जनजाति जनजातिसङ्गै मात्र प्रतिस्पर्धा हुृने गरी व्यवस्था हुने गर्दछ । जुन स्थानीय निकायमा बडा सदस्यका हकमा बडा महिला सदस्य चुनिने व्यवस्था थियो/छ । यो व्यवस्था सबै र सबै तहको निर्वाचनमा हुनु पर्दछ ।
१३ निर्वाचन कानून तथा नियमावली तदअनुरुप परिमार्जन हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
.१४. राजनीतिक पार्टर्ीींबन्धी व्यवस्थामा निश्चित मापदण्डका आधारमा समावेशीकरणलाई ग्यारेण्टी दिने राजनीतिक पार्टर्ीई मात्र राष्ट्रिय पार्टर्ी पहिचान दिने व्यवस्था हुनर्ुपर्दछ ।

तेज सुनार
दलित अधिकारकर्मी