भूमिअधिकार दिवसका रुपमा भीमदत्त पन्तको स्मृति
भूमिअधिकार दिवसका रुपमा भीमदत्त पन्तको स्मृति
बैतडी/डडेल्धरा, १८ साउन ।
“कि त जो हलो कित त छोड थलो होइन भने अब छैन भलो“, यी उद्गार स्व. भीमदत्त पन्तका हुन । भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसलाई भूमिअधिकार दिवसको रुपमा राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपाल जिल्ला शाखा बैतडी र डडेल्धुराले मनाएको छ ।
गरीब, दलित, हलिया, कमैया तथा भूमिहीन किसानहरुको हकहितमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गराउन माग गर्दै ५३ औं भीमदत्त पन्त स्मृति दिवस भूमिअधिकार दिवसको रुपमा सफल पारौं भन्ने मूल नाराका साथ उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
बैतडीस्थित जिल्ला शाखा बैतडी र हलिया अधिकार मंचको आयोजनामा भएको कार्यक्रम गोठालापानीबाट र्याली शुरु भई शाहीलेक हुँदै गढी स्थित दशरथचन्द नगपालिका भवनमा सभामा परिणत भएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बैतडी बार जिल्ला अदालत बार इकाईका अध्यक्ष राजेन्द्र साउँद हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नरेन्द्र विष्ट, मुक्ति समाजका नरेश वि. क., दलित मुक्ति मोर्चाका हरिलाल वि.क., बुद्धिजिवी परिषदका भानुभक्त भट्ट, पापडका हर्क बहादुर चन्द, मासमका प्रकाश चन्द, महिला विकास कार्यालयका रमा अधिकारी, डिएकडिएफका तेजराम लोहार, NNDSWO का दिनेश सिनाल, RDN नेपालका जिल्ला दलित एक्टीभिष्ट कर्ण्र्ााम दयाल र हलिया पीडित किशोर लावडले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा १ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो । वक्ताहरुले क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू हुनुपर्ने, उपयोगिताका आधारमा भूमि वितरण गरिनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा हदबन्दी तोकिनुपर्ने, श्रमशोषणमूलक प्रथा खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । भूमिअधिकार सम्बन्धी विगतमा चलेका आन्दोलनहरु दबाउन राज्यले भारतीय सेना समेत बोलाएको र राज्य सत्तामै रहेका व्यक्तिहरुले जमिन कब्जा गरेका हुँदा अहिले चलिरहेको आन्दोलन राष्ट्रव्यापी स्वरुपको आन्दोलन भएको वक्ताहरुले बताए ।
यसलाई राज्यले दबाउने षडयन्त्र गर्नु उसकै दर्ुभाग्य हुनेछ । दलित नेता नरेश वि.क.ले भने । पीडित हलियाहरुले वषर्ैर्ााखि हलिया काम गर्दै आइरहेका ऋण पनि बढ्दै गएकोले श्रमशोषणको विरोध गर्दै हलियाहरुको उचित बसोबासको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
जिल्ला शाखा डडेल्धुराको आयोजनामा ५३ औं भीमदत्त पन्त स्मृति दिवसलाई हलिया मुक्ति, खलिया, डोलिया प्रथाको अन्त्य र भूमिहीनलाई भूमि वितरण, मोहीलाई मोहियानी हक कायम गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै १२ बुँदे डडेल्धुरा घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
हलिया अधिकार मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष डम्बर टमटाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा जातीय प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिनुपर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएका मानव अधिकारकर्मी सिद्धराज भट्टलाई सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, राजनैतिक पार्टर्ीी प्रतिनिधिहरु लगायत १ सय २० जनाको सहभागिता रहेको थियो । सुसेली सांस्कृतिक परिवारका कलाकारले भूमि सम्बन्धी जागरण गीत प्रस्तुत गरेका थिए ।
हलिया मुक्ति, खलिया, डोलिया प्रथाको अन्त्य र भूमिहिनलाई भूमि वितरण, मोहिलाई मोहियानी हक बारे डडेल्धुराको १२ बुँदे घोषणा पत्र -२०६३
नेपालमा दलितका कुरा गर्दा जातीय हिसावले कथित रुपमा हेपिएका शोषित, पीडित एवम् सामाजिक न्यायबाट बञ्चित वर्गलाई बुझनु पर्ने हुन्छ । उनीहरु सदियौंदेखि सामाजिक रुपमा अपहेलित भई आएका सिप श्रमिक वर्ग हुन् । नेपालको इतिहासले मानवमाथि मानवले थिचोमिचो भेदभाव गरेको मात्र प्रष्ट्याएको कुरा आज हामीहरबीच र्छलङ्ग भएको छ । तर यो २१ औं शताब्दिमा आएर विभिन्न ऐन नियमका पानामा लेखिएको भएपनि जातीय विभेद, धनी र गरीब बिचको फैसला अझ पनि ज्यूँका त्यूँ छन् । हामीहरुले यसको विगत र आजका फेरवदलका पाना पल्र्टाई गहिरो तरिकाले निहाली हर्ेदा मानवले मानव सरह बाँच्न पाएका छैनन् । उनीहरु जस्तै दलित, हलिया, भूमिहीन, मोहि किसान अझसम्म पनि आफ्नो हकहितबाट कुण्ठिएका छन् । पिल्सिएका हेपिएका छन्, चेपिएका छन् ।
हाम्रो जिल्लाको जनसंख्याको आँकडालाई हर्ेदा दलित मात्र २४ प्रतिशत छन् जसमा केही मात्रामा खानु लगाउन पुग्ने जमिन भएका ६ प्रतिशत छन् भने जमिनबाट खाना लगाउन नपुग्ने १० प्रतिशत मात्र छन् । आफ्नो नाममा एक मुठि माटो नभएका र मोहियानी जमिन कमाएका ८ प्रतिशत छन्, यीनै ८ प्रतिशत दलितले ऋणको रुपमा पुस्तौदेखि सामन्ती जमिन्दारको दास बनी उनीहरुको माटोमा आफ्नो खुन पसिना बगाउका छन् । गरिब जनताले खुन चर्ढाई स्थापना गरेको लोकतान्त्रिक राज्य सरकारले दलित प्रतिको भेदभाव, हलिया प्रतको व्यवहार, भूमिहीनको जीवन, मोहियानी हकको सवाल र दलितलाई दिइनु पर्ने प्रत्येक क्षेत्रका आरक्षण प्रति व्यवस्था गर्ने हो भने यो देशको दुरदसा अर्कै होला भन्न नसकिएला ।
तर्सथ जिल्ला दलित नेर्टवर्क डडेल्धुराले अब बन्ने संविधानमा दलित, हलिया, मोहि किसान, भूमिहीनको मूख्य एजेण्डा के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी, पत्रकार, कानूनविदलाई र समाजसेवी, पििडतहरुलाई सहभागि गर्राई मिति २०६३ साल ३, २८ गते एक दिवसिय अवधारणा पत्र समेतको छलफल कार्यक्रम राखि उक्त कार्यक्रमका सहकार्य प्रतिनिधिहरुको अवधारणा र विचार समेतको संगालोबाट तपशिल बमोजिमको १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
मिति २०६३ साउन १७ गते भिमदत्त पन्त स्मृति दिवसको अवसर पारी र्सार्वजनिक स्थल बागबजार भिमदत्त पन्त चोकमा घोषणा गरेको छ ः
तपशिल
१. राज्यले अब बन्ने संविधानमा नेपाल अधिराज्य भरका ७५ जिल्लामा जातीय छुवाछूत मुक्त जिल्ला घोषित गर्नु पर्दछ । र्सार्वजनिक स्थलमा दलित प्रति विभेद गर्ने माथि कडा भन्दा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
२. सामाजिक, शैक्षिक र राजनैतिक क्षेत्रमा दलितहरुको सहभागिता कायम गर्ने ।
३. बैदेशिक शिक्षा, रोजगार आदीमा दलितलाई आरक्षण अविलम्व लागू गर्नुपर्दछ ।
४. प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म दलित, भूमिहीन, मोहिवाला, जनजाति आदिलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरी छात्रवृतिको व्यवस्था राज्यले गर्नु पर्दछ ।
५. भूमिहीनलाई ऐलानी, सरकारी जमिन परिवार संख्याको आधार र उब्जनिको आधारमा कम्तिमा पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी भन्दा माथि पर्ने गरी जमिन वितरण गर्नु पर्दछ ।
६. खेप्न नसक्ने जमिन भएका जमिन्दारबाट जमिन छिनी भूमिहीन गरिब, दलित, किसानलार्य वितरण गर्नु पर्दछ ।
७. भूमि ऐन २०२१ को दफा २६ को ३ -घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि १० रोपनी माथिको जमिन उब्जनीको आधारमा जमिन र मोहियानी हकवाला मोही किसानलाई बराबरी बाँडफाँड गर्नु पर्दछ
८. १० रोपनी भन्दा कम जमिनमा मोहविालाको एकलौटीहक हुने कानूनी व्यवस्था लागू गर्नु पर्दछ ।
९. जमिनमा हक कायम गर्दा महिला, पुरुष -श्रीमान, श्रीमती) दुबैको नाममा बराबरी जमिन पर्ने गरी दर्ता गरिनु पर्दछ ।
१०. गुठीको जमिनलाई भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई वितरण गरिनु पर्दछ ।
११. अब बन्ने संविधानमा हलिया, भूमिहीन, मोही किसान, दलित र जनजातिको अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराइनु पर्दछ ।
१२. नागरिकता प्रमाण पत्रको हकमा बाबुको नामबाट मात्र नभई आमाको नामबाट पनि छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।