मितिः २०६३।०४।१८

श्रीमान …………………….ज्यू
………………………………

बिषयः- सुझाव पेश गरिएको सम्बन्धमा

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा जनआन्दोलनद्धारा स्थापीत लोकतन्त्रको जग नेपाली जनता भएको हुंदा उनीहरुका सवाल/ अधिकारहरुको सुनिश्चित गरिनु आन्दोलनको माग हो । यसै सर्न्दर्भमा अन्तरीम संबिधानमा राज्य संचालनका सबै पक्षहरुलाई समेटी लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न एवं समाज र राज्यद्धारा अति पछाडी पारीएका दलित समुदायको तर्फाट मुलुकभर क्रियासिल २०० भन्दा बढी दलित संघ/ संस्थाहरुको संगठन दलित गै.स.स महासंघको ०६३।२।२६-२८ सम्मको पोखराको राष्ट्रिय महाधिवेशन, सुदुर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलमा गरिएका क्षेत्रीय एवं राष्ट्रिय अर्न्तक्रियाबाट अनुमोदन गरी सिफारीस गरिएका सवालहरुलाई अन्तरीम संबिधानमा बिशेष महत्वका साथ समावेश गर्नु हुन, ूअन्तरीम संबिधानमा दलित ू विषय सुझाव सम्पर्ूण्ा ४५ लाख -२३ प्रतिशत) दलित जनताको प्रतिनिधि मूलक संगठनको हैसियतले यस दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ मार्फ बिभिन्न ११ धारा हरुमा समेटी पेश गर्दछौं ।
महासंघले देशब्यापी रुपमा यिनै बिषयमा जनजागरण अभियान संचालन गरिरहेको समेत अनुरोध गर्दछौं ।
महासंघ, अन्तरीम संबिधानमा दलित समुदायको राज्य संचालन गर्ने संबिधानमा दलितका अधिकार र राज्यका सम्पर्ूण्ा निकायहरुमा समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा कम्तीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता यस सुझाव पत्रमा पेश गरिएका धाराहरुको यस सम्मानित मस्यौदा समितिले अन्तरीम संबिधानमा समेटोस भन्ने जोडदार माग गर्दछ ।

जय दलित ११

डि.वि. सागर विश्वकर्मा
राष्ट्रिय अध्यक्ष
अन्तरीम संविधान र दलित

भूमिका

जनआन्दोलको माध्यमबाट स्थापीत लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, समावेशी राज्य ब्यवस्था, र्सार्वभौम र राज्य शक्तिका श्रोत नेपाली जनताले विना भेदभाव राजकिय सत्ता संचालन गर्ने नेपालको शासन बिधान -संबिधान) संबिधानसभा मार्फ तयार गर्ने ,संबिधान सभामा जनताको आधारभूत अधिकारको संरक्षण र राज्यबाट पछाडी पारीएका दलित लगायत अन्य जातीहरुको राज्य संचालनको बिशेष ब्यवस्था लाई सुनिश्चित गर्दै सात दल र नेकपा माओवादी बिचको १२ बुंदे समझदारी, प्रतिनिधि सभा घोषणा ०६३ र ८ बुंदे सहमतीलाई संबोधन गरी संबिधानसभा मार्फ नयां संबिधानको ब्यवस्था नहुंदा सम्मका लागि तयार गर्न लागिएको अन्तरीम संबिधानमा दलित एवं पछाडी पारिएका समुदायर्/वर्गका तर्फाट दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ ९म्ल्ँ० बाट पेश भएका प्रस्तावहरु ः-

१) राष्ट्रिय गानः-
जन आन्दोलनको भावना बमोजिम जातीय समानता, न्याय र समुन्नत राष्ट्र अभ्रि्रेरित राष्ट्रिय गानको ब्यवस्था गर्ने ।

२) धर्म निरपेक्षताः-
नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । जातका आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई उसको आस्थाको धर्म मान्न, धार्मीक क्रियाकलाप गर्नबाट बंचित गरिने छैन । अरुको धर्ममा हस्तक्षेप, इच्छा विपरीत धर्म परिवर्तन गर्न /गराउन पाइने छैन ।

३) मौलिक हकः-
-क) मानव अधिकारको विश्व घोषणा पत्र र मान्यताका आधारमा नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित /ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

-ख) राज्य वा समाजबाट सिमाकींत गरिएका समुदायर्/वर्गहरुमा पुगेको क्षतीपर्ुर्ति स्वरुप दलित, अल्पसंख्यक/ जनजाती, मधेशी, अपांग, वालवालिका, महिलाको अधिकारलाई र्सार्वभौम जनताका अधिकारका रुपमा संरक्षण र र्सवर्ंद्धन गर्ने ब्यवस्था गरिने छ ।

-ग) छुवाछुत र जातीय भेदभावको ब्यवहार गर्नेलाई फौजदारी अपराध सरह दण्डको ब्यवस्था गरिनेछ ।

-घ) राज्य संचालनको श्रोत नेपाली जनता भएको हुंदा सामान्ती राज्य संरचना अर्न्तगत रहेका हलिया, खली, बालीघरे प्रथा र अन्य बिभेद युक्त प्रथाहरु तुरुन्त खारेज गरी उक्त समुदाय/ वर्गहरुको सामाजिक र आर्थिक विकासको लागि बिशेष कार्यक्रमको ब्यवस्था गरिनेछ ।

४) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त ः-
-क) राज्यका नीति निर्माणका सबै तहमा जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सबै वर्ग/समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

-ख) राज्यको नीति निर्माणको प्रक्रियामा पछाडी पारिएका दलित र महिलाहरुको हकमा क्रमश २० र ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सबै तह र संरचनामा अनिवार्य गराइनेछ ।

-ग) मुलुकलाई भेदभाव रहित शान्ति र बिकसित राज्य बनाउन दलित, जनजाती, मधेशी, महिला ,अपांगका लागि बिशेष ब्यवस्था गरिनेछ । दलित साुदायको समग्र बिकासका लागि उनीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि रहेको अधिकार सम्पन्न ूदलित बिकास परिषदू गठन गरिनेछ ।

५) निर्वाचन प्रर्ण्ााली ः-
-क) संबिधानसभा र प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रर्ण्ाालीको ब्यवस्था गरिनेछ । जनसंख्याको बैज्ञानिक र ब्यवहारीक तथ्यांक संकलनको ब्यवस्था गरिनेछ ।

-ख) ब्यवस्थापिका र स्थानीय निकायमा दलित एवं अन्य पछाडी पारिएका समुदायर्/वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिस्चित गर्न बिशेष निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरी उक्त क्षेत्रहरुमा पछाडी पारिएका समुदाय/ वर्ग बीचको प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाद्धारा निर्वाचन गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ ।

६) कार्यपालिका ः-
मन्त्री परिषदको गठन गर्दा समावेशीको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।

७) ब्यवस्थापिका ः-
-क) कानून निर्माणको सम्पर्ूण्ा कार्य ब्यवस्थापिकाले गर्ने हुंदा समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा सबै वर्ग जातीको समानूपातिक प्रतिनिधित्व भएको ब्यवस्थापिकाको निर्माण गरिनेछ ।

-ख) सात दल र नेकपा माओवादी बीचको ८ बुंदे सहमती अनुसार हाल बहाल रहेको प्रतिनिधिसभाको बिकल्पमा समाबेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तको आधारमा दलित, महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेशीको समानूपातिक प्रतिनिधित्व भएको र्सार्वभौम अधिकार सम्पन्न वैकल्पीक ब्यवस्थापिकाको गठन गरिनेछ ।

८) न्यायपालिका ः-
-क) स्वतन्त्र र स्वायत्त न्यायपालिकाको ब्यवस्था गरिनेछ ।
-ख) न्यायीक परिषदले न्यायमा पहुंच नपुगेका दलित, महिला एवं अन्य पछाडी पारिएका समुदाय र्/वर्गबाट न्याय सम्पादन गर्ने दक्ष अधिकारीहरुको विकासमा बिशेष नीति तथा कार्यक्रम बनाइनेछ ।

९) संबैधानीक निकाय ः-
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानीक निकायका रुपमा ब्यवस्था गरिनेछ ।

१०) राजनैतिक दल सम्बन्धी ब्यवस्था ः-
राजनीतिक दलहरुको सबै तहमा दलित, महिला र समाजबाट पछाडी पारिएका अन्य समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्च्िात गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ ।

११) नागरिकता ः-
वंशज र थरका आधारमा विना जातीय भेदभाव नागरिकता पाउने जन्म सिद्ध अधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ । नागरिकताबाट बंचित मधेशी, भूमिहिन, वादी नेपाली नागरिकलाई नागरिकता तुरुन्त उपलब्ध गराउन ब्यवस्था गरिनेछ ।

२०६३।०४।१८

डिवि सागर विश्वकर्मा
राष्ट्रिय अध्यक्ष
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
-केन्द्रिय कार्यसमिति एवं दलित
संघ संस्थाहरुको तर्फाट)