राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कको परिचय

राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क संगठन र सदस्यमा विश्वास गर्ने एक अधिकारमुखी जनसंगठन हो । यसको गठनको प्रयात्न २०५३ मा दलित एक्सन टिमकारुपमा भएको थियो । त्यसपछि यही समूहलाई सुदूर तथा मध्य पश्चिमाञ्चलको जातीय विभेद र छुवाछूतविरुद्ध आन्दोलित हुने गरी २०५७ सालदेखि यसको नाम क्षेत्रीय दलित नेर्टवर्ककोरुपमा औपचारिक घोषणा गरियो । यसको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम तथा मध्य पश्चिममा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक पक्षको प्रभावकारिता राष्ट्रव्यापी हुन थालेपछि २०६० सालमा यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरियो र सोही वर्षसमाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध गरियो । सोही वर्षेखि यो संस्थाले दलितहरुको संसदको आयोजना गरी दलित अधिकारको बहालीका लागि आरक्षण र यसको स्वरुप बारेको वैकल्पिक प्रतिवेदन पारित गरी तत्कालिन सरकारलाई बुझाइयो । जुन नेपालको पहिलो थियो । त्यसपछि २०६२ देखि राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क नेपाल नामले सम्बोधन भयो र यसले ३६ जिल्लामा आफ्नो सर्म्पर्क बिस्तार गर्‍यो । हाल यो संगठनमा आधारित जनसंगठनका रुपमा कार्यरत छ । राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कको समेतको आयोजनामा लोकतन्त्रका पक्षमा राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दै भावी नेपाल जनताको पहल-१ र २ को आयोजना गरेको थियो । प्राकृतिक श्रोतमा जनताको पहु“च विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत प्रमुख आयोजकका रुपमा भुमिका निर्वाह गरेको थियो । जनआन्दोलनमा यसले सक्रिय नागरिक तथा मानव अधिकार संगठनको रुपमा आफ्नो कार्य क्षेत्रमा काम गरेको थियो । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क सक्रिय सदस्य थियो । जनआन्दोलनपछि सामुदायिक विकास संगठन, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, फेकोफोन र नेपाल दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा संविधानसभामा पछाडि पारिएका समुदायको पहु“च विषयक देशव्यापी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभियान सिरहा, दाङ, धनगढी र मुगुमा सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै यसै विषयमा काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कको अगुवाईमा सुदूरपश्चिमको मन्दिर प्रवेश अभियान अर्न्तर्गत ३५ वटा मन्दिर प्रवेश गरिएको थियो । हलिया अधिकारका पक्षमा यो संस्था निरन्तर क्रियाशील छ । यसका लागि यो मुद्धालाई राष्ट्रियकरण गर्न सफल भई कार्तिक २२ गतेको सरकार, सातदल र माओवादीबीच भएको सम्झौतामा परको छ । हलिया अधिकार र भूमी अधिकार दलित आन्दोलनको मूल मुद्धा बनाइनु पर्दछ भन्ने विचारका साथ राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कले पहलो पटक भूमी अधिकारको सवाल उठान गरेको छ । हाल यो संस्था राष्ट्रिय भूमी अधिकार सरोकार समूह र राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्चको सदस्यको रुपमा समेत कार्यरत रहेको छ ।

१. पृष्ठभूमि

आर्थिकरुपले शोषित, सामाजिकरुपले मर्यादाहिन र राजनीतिकरुपले असमावेशी, आवाजहीन एवं मनोवैज्ञानिकरुपले दमित समुदाय दलित हो । अर्थात विविध वंश पेशा र जातका आधारमा अचल वा अछुत पारिएको समुदाय दलित हो । त्यसैले जातीय विभेद र छुवाछुतमा आधारित नेपाली समाज लोकतन्त्रको ठूलो चुनौति हो । नेपाली समाजमा रहेका झण्डै ५० लाख दलित जनता अहिले यही मार खेपिरहेका छन् ।
लाखांैको संख्यामा रहेका मधेशी दलित समुदाय र हजारौ संख्यामा रहेका वादी समुदाय भूमीको अभावमा अर्काको जमीनमा जन्मन्छन् र त्यही“ मर्छन् । पहाडी दलित समुदायका झण्डै ३ लाख दलितहरु हलिया, हरुवा र वालिघरे प्रथाबाट प्रताडित छन् । दलित महिलाहरुको अवस्था झन् दर्दनाक छ । नेवारी समुदायका दलितहरु विकासै विकासको खाल्डोमा दर्ुघन्धै दर्ुघन्धको पिडादायक जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरु विकासबाट पिडित भएका छन् । कर्ण्ाालीका हजारांै दलितहरु दर्ुगम-दर्ुगम कर्ण्ााली भित्रको थप विभेदयूक्त अमानविय पिडा भोगिरहेका छन् । यी सबै विभेदहरुको स्रोत हिन्दू धर्मको नीति र निर्देशनमा टिकेको जातीय छुवाछुत हो । जातीय छुवाछुतको स्रोत ब्राहृमणवाद हो । ब्राहृमणावादको स्रोत सामन्तवाद हो । सामन्तवादको स्रोत राजतन्त्र र राजतन्त्रको प्रमुख राजा भन्ने कुरामा नेपालको दलित आन्दोलन स्पष्ट छ र हुनर्ैपर्छ । त्यसैले दलित समस्या केवल जातीय छुवाछुत मात्र होइन । जातीय छुवाछुत एक राजनीतिक व्यवस्थाको उपज हो । त्यसैले यो वा त्यो रुपमा यो विश्वभरि जीवित छ ।
केन्द्रिय राज्यसत्तादेखि गाउ“-गाउ“, घर घर र प्रत्येक व्यक्ति-व्यक्तिमा जगडिएर बसेको यस समस्यालाई केवल जातीय आन्दोलनबाटमात्र होइन राजनीतिक आन्दोलनबाटै समाप्त गर्न सकिन्छ । जातीय विभेद र छुवाछुतको आन्दोलनको इतिहास झण्डै ६ दशक भन्दा लामो छ । यी शुरुका वर्षा मन्दिर प्रवेशमा केन्द्रित थियो । २००७ को परिवर्तनले हाम्रो आन्दोलनमा केही प्राण ल्यायो र २०१७ पछि ३० वर्षो पञ्चायतीकालमा यो चम्चा युगमा परिणत भयो र केही अंश भने सही दलित आन्दोलनका पक्षमा रह्यो । २०४६ को परिवर्तनस“गै दलित आन्दोलनमा व्यापक जागरण पैदा भयो । एकातिर राजनैतिक जागरण अगाडि बढ्यो भने अर्काेतिर दलित नागरिक समाजले यसलाई अर्न्तराष्ट्रिय जनमत सृजना गर्न ठुलो भूमिका खेल्यो ।
उज्ज्वल भविष्य बोकेको दलित आन्दोलन २०५२ सालमा सञ्चालित जनयुद्धको बाटोमासमेत आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै परिवर्तनको ठूलो लेनदेन गर्न सफल भयो । २०६२ं, २०६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा दलित आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्धाकारुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२-०६३ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा आफूलाई रुपान्तरण गर्न सफल भयो ।

२. दलितहरुको वर्तमान अवस्था ः-

हिन्दू धर्ममा आधारित नेपाली समाज सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, पेशा र समुदायबिच अनन्त फूट सृजना गर्दै उन्नतिको वाधक बनेको छ । यो केवल जातीय छुजाछुतको मात्र कारण होइन । यो त हिन्दु धर्ममा आधारित राज्यसत्ता टिकाउन बनाएको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विभेदयुक्त प्रणाली हो । त्यसैले दलित समस्यालाई यही कसीमा राखेर हर्ेन सक्नर्ुपर्दछ । जसलाई छोटकरीमा यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

२.१. आर्थिक अवस्था -

नेपाली दलितहरुको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकै कारण उनीहरु गरिबभन्दा गरिब छन । भूमीहिनता, बेरोजगारी र शोषणयुक्त कुप्रथा -हलिया, वालीघरे आदि) जस्ता त्रिकोणात्मक समस्याका कारण दलितहरु आर्थिक रुपमा कंगाल छन् । पहाडका २३ प्रतिशत र मधेशका ४६ प्रतिशत भूमिहिन छन् । पहाडका ७७ प्रतिशत र मधेशका ९५ प्रतिशत दलितहरु कृषि भूमिहिन छन् -२ रोपनि भन्दा कम जमीन भएकालाई कृषि भूमिहिन भनिन्छ ) यही भूमिहिनताका कारण दलितहरु हलिया, वालीघरे -खलो प्रथा) आदिका शिकार भएका छन् । हलियाहरु मोही हुनुपर्ने हो तर उनीहरुलाई कहिल्यै मोहीको कित्तामा राखिएको छैन् । विश्वव्यापारीकरण र बजारीकरणका कारण दलितहरुका परम्परागत पेशा -फलाम, छाला, सिलाई, मादल बनाउने) लोप हुदै छन् । जसले गर्दा उनीहरु बेरोजगार हु“दै गएका छन् । केही पढेका यूवाहरु राज्यसत्तामा पहु“चको अभावमा चर्को बेरोजगारी समस्या झेलिरहेका छन् । जातीय विभेदमा आधारित सामन्तवादी संरचनाले दलितहरुलाई नागरिकताविहिन, भूमिहिन बनाउ“दै आयो र उनीहरुको वालिघरे र हलिया बन्न बाध्य बनायो । यही कारण दलितहरु आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन् ।

२.२ राजनैतिक अवस्था-

नेपाली दलितहरुको मूल समस्या राज्यको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा शुन्य उपस्थिति हो । हरेक कुराको नीति निर्माण गर्ने राजनीति र यसलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रशासकिय क्षेत्र यी दबै क्षेत्रमा दलितहरुको उपस्थिति शुन्य छ । हालसम्मको संसदीय इतिहाससम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनीधिसभामा बसेका कृष्णसिंह परियार मात्र आएका छन् । जबकि २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १५ वटामा दलितको वाहुल्यता राजनीतिक दलमा केन्द्रिय समितिका एक-एक जना मात्र दलित छन् । यी सबै समस्या दलितहरु प्रवेश गर्ने सहज उपस्थित हुने अनिवार्य प्रणालीको अभाव नै हो । यस्तो प्रणाली बन्न नदिने हिन्दु धर्ममा आधारित राज्यसत्ता र विभेदकारी सामाजीक संरचना नै हो ।

२.३ सामाजीक संस्कृतिको अवस्था -

सामाजिक क्षेत्रमा जातीय छुवाछुत, दन्डहिनता र शिक्षामा नियतवश पह“ुचहीन बनाउने प्रणाली प्रमुख समस्या हो । जातीय छुवाछुतका कारणले दलितहरुको मानव मर्यादामा आ“च पुगेको छ । यति मात्र होइन आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रको प्रवेशमा रोक लगाएको छ । यसले पेशा छनौट, राजनीतिक अधिकार र समग्रतामा मानव अधिकार कुन्ठित गरेको छ । यस्तो खाले परम्पराका नाममा र जातीय आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने ठोस न्याय प्रणालीको अभाव राज्यका कानून भन्दा विभेदकारी सामाजिक कानून सक्रिय भएर आएका छन् । यही कारणले दलितहरु शिक्षाबाट बंचित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रको बञ्चितिकरण राज्यसत्ताको विभेदकारी नीतिको उपज हो । जसले गर्दा दलितहरुलाई झन-झन उत्पीडित बनाउ“दै आएको छ । उक्त तीनवटै अवस्थाहरु झल्काउने दलितहरुमाथि निम्न विभेदहरु विध्यमान छन् ।
१) धार्मिक विभेद
२) सामाजिक अन्तर्त्रिmयामा विभेद
३) पेशागत विभेद
४) आवासिय विभेद
५) र्सार्वजनिक उपभोगका वस्तुहरुको प्रयोगमा विभेद
६) शिक्षामा विभेद
७) राजनीतिमा विभेद
८) आन्तरिक विभेद
९) लैंगिक विभेद
१०) यौन शोषण
११) भूमिको असमान वितरण
१२) प्राकृतिक स्रोतहरुमाथि एकाधिकार

दलित आन्दोलनले दलितहरुका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्यालाई त्रिभुजकारुपमा लिदै एकअर्कास“ग अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने आधारमा तीनवटै समस्याको निधान सहितको समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था खडा गर्न सक्नर्ुपर्दछ ।

३. दलित मुक्तिका लागि रुपान्तरणका मुद्धाहरु-

नेपालको सर्न्दर्भमा दलित जातीय समस्या फरक-फरक वंश परम्परा, फरक-फरक भाषा, संस्कृति, फरक- फरक भूमि थलो र फरक-फरक रंग भएका जाति वा समुदाय बिचको समस्या होइन । यो त एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै धर्म, एउटै रंग भएका फरक-फरक समुदाय बिचको समस्या हो । तर यो हिन्दु धर्ममा आधारित सामन्ती राज्यसत्ताले खडा गरेको समस्या हो अर्थात विभेदकारी राज्यसंरचनाबाट सृजित समस्या भएकोले यसलाई त्यही आधारमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । हालसम्म राज्यसत्ताबाट संरचित जातिवादको अन्त्य गर्दै पिडितहरुलाई क्षतिपर्ूर्ति दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हुन जान्छ । दलित समस्या समाधान गर्नका लागि लिनुपर्ने केही रुपान्तरणका मुद्धाहरु यसप्रकार छन् ।

१. आरक्षण

भूमी तथा आवासमा आरक्षण
भूमिहिनता, बेरोजगारी र शोषण मुलक मध्ययूगीन कुप्रथाको अन्त्य गर्न भूमी तथा आवासको आरक्षणको ग्यारण्टी गर्नुपर्दछ । भूमीको असमान वितरण प्रणालीको अन्त्य गर्न दलितहरुलाई भूमीमा आरक्षण दिनर्ुपर्दछ । केवल क्र्रान्तिकारी वा बैज्ञानिक भूमी सुधारको नाराले दलितहरुलाई समेट्न नसकेको प्रमाण हलियाहरुलाई मोही समेत बनाउन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ र हालसम्मको भूमीको वितरणलाई हर्ेन सकिन्छ । त्यसैले दलितहरुलाई भूमिमा आरक्षणको नीतिबाट भूमीको मालिक बनाउन सकिन्छ । यसका साथै हरेक दलितलाई आवासको व्यवस्था गर्दै दलित बस्तिमा बिजुली, पानी , ढल निकासको उपयुक्त व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । यसका साथै भूमीस“ग जोडिएका कुप्रथाकोे अन्त्य, मल बिउमा बिसिडिको व्यवस्था, कृषि मजदूरको न्यूनतम समान ज्यालाको ग्यारेन्टी गरिनर्ुपर्दछ ।

उत्पादन र उत्पडित वस्तुको बजारमा आरक्षण

गरिबीको मार खेपिरहेका दलितहरुका लागि व्यापक आर्थिक उन्नतिका योजना अर्न्तगत उत्पादन प्रणालीमा वृद्धि गर्न दलितहरुका परम्परागत् पेशाको आधुनिकरण र अपराधजन्य पेशाको बहिस्कारको नीति लिइनर्ुपर्दछ । साना तथा मझौला उध्योगको लागि विशेष लगानी संचालन गरिनर्ुपर्दछ । दलितहरुद्धारा उत्पादन गरिएका समाग्रीहरु राज्यले खरिद गरी बजारसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । नमूना पसलहरुको व्यवस्था गर्न दलित बस्तिहरुमा दलित उद्दम विकास प्रतिष्ठान निर्माण गरिनर्ुपर्दछ । दलितहरुका परम्परागत पेशा संरक्षण गर्न हरेक क्षेत्रमा दलित संग्राहलयको व्वस्था गर्नुपर्दछ । गरिब दलितहरुका लागि दलित अधिकार कोषको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको बा“डफा“डमा समेत दलित आरक्षण दिइनर्ुपर्दछ । यसरी आरक्षणको स्ाम्पर्ूण्ा प्याकेज बनाएर अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।

संघिय राज्य प्रणाली

वर्तमान केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो शिकार दलित हो । दलितले तिरेको कर दलितका लागि खर्च भएको दलितले कहिल्यै महशुस गरेनन् । दलितका लागि २३७ बर्षदेखि सिंहदरबारमा सहानुभूतिपर्ूण्ा योजना बने तर दलितमा कहिल्यै पुगेनन् । त्यसैले दलित विकासका लागि संघिय राज्य प्रणाली उन्नत हुनसक्दछ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था

नेपालमा दलितहरु बहुमतमा कहिल्यै परेनन । त्यसैले यिनीहरुको अलग राज्य हुन सम्भव छैन । त्यसैले केन्द्रीय स्तरमा सबै पार्टर्ीीक्षधर र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको सरकारले मान्यता प्रदान गर्ने खाले राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन हुनर्ुपर्दछ । यसले सम्पर्ूण्ा दलितहरुको योजना तयार पारी राज्यलाई पेश गर्दछ र देशभरि लागू गर्दछ ।

विशेष दलित जनगणना आयोग

नेपालमा दलितको एकीन जनसंख्या राज्यस“ग छैन । हालको १३.२ प्रतिशत जनसंख्या तथ्याङक नभई मिथ्याङ्क हो । किनभने २०५८ को जनगणनामा नेवारी दलित समावेश छैनन्, मधेशी दलितको सही तथ्यांक छैन, थर नलेख्ने दलितको जनसंख्या उल्लेख छैन । अर्को माओवादी समस्याका कारण पनि तथ्यांक सही छैन र अधिकांश गणक गैरदलित छन् । यी सबै समस्या समाधान गर्न सही तथ्यांक हुन आवश्क छ । यसका लागि जनसंख्याविज्ञ, दलितविज्ञ समेतको विशेष जनगणना आयोग गठन गरी दलित जनसंख्याका साथै यिनीहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजीक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका अवस्थाको स्पष्ट चित्र भइसकेपछि सोही आधारमा आरक्षाण दिन सकिन्छ र यसलाई प्रगतिशिल बनाउन सकिन्छ । दलित नागरिक सुचना प्रणाली निर्माण गरि दलित आरक्षणको रोडम्याप तय गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोग

वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोग थप अधिकार सम्पन्न बनाउनर्ुपर्दछ । दलित विकास समितिको तत्काल खारेज गरिनर्ुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष र राष्ट्रि जनजाति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरि पुनसंरचना गरिनर्ुपर्दछ । जसले गर्दा दलित, महिला र जनजातिका मुद्दा सजिलै अन्तराष्ट्रिय कारण हुनेछन् र समस्या समाधान गर्न नैतिक दवाब सृजना हुनेछ । किन कि राज्यले दलित, महिला, जनजाति लगायत मानव अधिकार सम्बन्धि १८ वटा सन्धि प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

४. जनआन्दोलनमा भूमिका र अपेक्षा

नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शुरुवात १९९७ को गंगालालहरुको नेतृत्वमा शुरुवात भयो । त्यसैको हाराहारीमा दलित आन्दोलनको पनि उठान भएको मानिन्छ । दलित आन्दोलन केवल जातीय आन्दोलनका रुपमा कहिल्यै उठेन यो सधै राजनीतिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयोगि भएर उठ्यो । नेपाली दलित आन्दोलनको सुन्दर पक्ष यही हो । तर लोकतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरु हिन्दु धर्ममा आधारित सामन्तवादकाविरुद्धमा कमै केन्द्रित भएका देखिन्छन् । चाहे २००७ को आन्दोलन होस, चाहे २०३६ को आन्दोलन होस, चाहे २०४६ को । २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा हामीले पंचायतमाथि विजय प्राप्त गरेको सन्देश दियंौ तर छुवाछुत माथिको विजय भएको सन्देश दिन सकेनांै । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हर्ेदा पृथ्वीनारायण शाहको मुलुक एकिकरणमा बिषे नगर्जी, नेपाली कांग्रेसको तत्कालिन महामन्त्री धनमानसिंह परियार, तत्कालिन मालेको झापा काण्डमा रीपलाल विश्वकर्मा, २०४६ सालमा रेखा खड्गी लगायतका १२ जना सहीद र २०५२ मा शुरु भएको जनयुद्धका प्रथम दिल बहादुर रम्तेल र जनआन्दोलन २ का सेतु विक लगायतका ४ जना शहीदहरु दलित नै थिए । यी साहदतका सट्टा नेपालको आन्दोलनले न त छुवाछुत हटाउन सक्यो न त सो क्षतिपर्ूर्ति नै ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै दलितहरुको स्ामस्या समाधान हुने विश्वासका साथ दलितहरु लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा केन्द्रीत भएका थिए । राज्यले दलितहरुको अधिकार ग्यारण्टी गर्न नसकेकाले आफ्नो संविधान आफै लेख्न पाउने माग सहित दलितहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए । देशव्यापीरुपमा दलित आन्दोलन जनआन्दोलनले जातीय छुवाछुतको र विभेदको अन्त्य हुने, हिन्दु धर्मको आडमा टिकेको राजतन्त्रको अन्त्य हुने, त्यसको आडमा मौलाएको सामन्तवादको समूल अन्त्य अुने, भूमी लगायत प्राकृतिक स्रोत साधनको सुधार, केन्द्रीकृत तथा विभेदकारी राज्य प्रणालीको पुनसंरचना हुने अपेक्षा दलितहरुले गरेका थिए । साथै हिंसात्मक द्धन्द्धको अन्त्य र माओवादी समस्याको राजनीतिक समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । सोही अनुरुप सरकार माओवादीबिच सम्पन्न वार्ताद्धारा शान्ति प्रक्रिया र सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हालसम्म कतिपय निर्ण्र्ाारु दलित केन्द्रीत नभएपनि संविधानसभाको निर्ण्र्ाााट नया“ संविधानमा संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नु दलित आन्दोलनको मूल लक्ष बनेको छ ।

५. संविधानसभाका मुद्धाहरु

१. आगामी जेठमा सम्पन्न हुने संविधानसभाको निर्वाचनका लागि गरिने सम्पर्ूण्ा तयारी दलितहरुको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता हुनुपर्ने
२. अन्तरिम संसद र अन्तरिम सरकारमा दलितहरुका लागि किटानीका साथ संख्या निर्धारण गरिनुपर्ने ।
३. आगामी संविधानसम्मका लागि बन्ने संवैधानिक सिद्धान्तमा आरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने ।
४. आगामी संविधानमा संवैधानिक आरक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
५. ८० प्रतिशत भन्दा बढि श्रमशक्तिमा आधारित र सबैभन्दा बढि गरिबी,बेरोजगारी, न्यून उत्पादकत्वको केन्द्र रहेको कृषि क्षेत्रको संरचनात्मक परिवर्तन गरि जमीन जोत्नेको सिद्धान्तको आधारमा दलितहरुलाई आरक्षणका माध्यमद्धारा भूमिको पर्ूनवितरण गरिनुपर्ने ।
६. देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र घोषणा गरि जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरि दलितहरुले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने र दलितहरुले मात्र मतदान गर्न पाउने तथा आम निर्वाचनमा एक नागरिकका हैसियतले मतदान गर्न र प्रतिष्प्रधा गर्न पाउने र पाउने दोहारो मतदानले अधिकारको ग्यारण्टी गरिनुपर्ने ।
७. वर्तमान केन्द्रीकृत राज्य प्रणालिलाई संघीय राज्य प्रणालि हुने कुराको ग्यारण्टी गरिनुपर्ने ।
८. जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र र धर्म निरपेक्ष साष्ट्रको घोषणालाई संवैधानिक बनाइनुपर्ने ।
९. राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय जनजाति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पुनसंरचना गरिनपर्ने ।
१०. आरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्न र अन्य वैज्ञानिक आवस्था यथार्थ गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांक र अवस्था लिइनुपर्ने ।
११. संविभानसभाको निर्वाचनपर्ूण्ा हलियाका नाममा भएको ऋण खारेजी गरी उनीहरु बस्दै आउको जमीन बिना शर्त उनीहरकै नाममा दर्ता हुने गरी मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्ने ।

प्रस्तुकर्ता:
गणेश विक