Click to view the large image (298kb)

Indigenous community expresses solidarity with Madhesi movement

The federation of Janajati community has expressed their solidarity with the ongoing movement of Madhesi community.

The federation has asked the government to address the demands of the Madhesi people by making necessary amendments in the interim constitution. It has also asked the protesters to make their agitation peaceful.

“In fact, it is our demand also that the state should be federal and the elections of Constituent Assembly be held on the basis of proportional representation,” said Pasang Sherpa, president of the federation.

Sherpa has urged the protesters to carry forward their agitation as a movement for liberation of oppressed people and not as a regional or ethnic movement. Source: nepalnews.com sd Jan 28 07

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति लाई पेश गरिएको सुझाव

नेपाली जनताहरुले लोकतान्त्रीक जनआन्दोलनमा गरेको संर्घष्ा र वलिदानद्धारा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई सस्थांगत गर्न र सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र र भौगोलिकरुपले पछाडी पारीएका जनसमुदायहरु र आर्थिक, सामाजीक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रुपले पिछडीएका, किनारा लगाईएका सम्पर्ूण्ा जनताहरुको मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न र संविधानसभाको चुनाव मार्फ लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गरी सुन्दर, शान्त र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने महान दिशा तर्फजनआन्दोलनमा व्यक्त जनचाहना र भावना अनुरुप सिङ्गो मुलुक प्रतिवद्ध भै अगाडी बढिरहेकोे अवस्थामा अव बन्ने अन्तरिम संविधानले ठोस दिशा निर्देश गर्ने हुदाँ कास्की जिल्लामा रहेका दलित समुदायका संघसस्थांहरुको तर्फाट निम्न अनुसारका सुझावहरु पेश गरीएको छ ।

तपशिल
१. अन्तरिम संविधानले लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गर्न दिशा निर्देश गर्नु पर्दछ ।
२. जाति, भाषा, धर्म, सस्कृती, लिङ्ग, क्षेत्र आदीका आधारमा हुदै आएका विभेद र छुवाछुत प्रथाको पर्ुण्ा अन्त्य र समानताको प्रत्याभुति संविधानको प्रस्तावनामानै उल्लेखित गरीनर्ुपर्छ ।
३. धर्म निरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा उल्लेख हुनर्ुपर्छ ।
४. समावेशी चरित्रमा राज्यको पुनरसंरचना गरिनु पर्छ ।
५. राज्यका सवै निकायमा दलित, महिला, जनजाती, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गरीनर्ुपर्छ ।
६. अन्तरिम संविधानले संविधान सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गनुपर्ने हुन्छ ।
७. अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागी अन्तरिम संविधानले नै निर्देश गरेको हुनु पर्दछ ।
८. संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९. भूमिमा जसको जोत उसको पोत कायम हुनु पर्दछ ।
१०. राज्यका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा नागरीकहरुको समान अधिकार संविधानमा सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
११. गाँस, बास, कपास, आधारभुत स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरीकहरुको र्सवभौम अधिकारका रुपमा संविधानमानै उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
१२. वर्तमान शिक्षामा भएको विभेद र असमान वर्गिय शिक्षाको पर्ूण्ा अन्त्य गदर्ेर्ैैनातक तह सम्मको शिक्षालाई आधारभुत शिक्षा कायम गरी अनिवार्य गर्राईनुपर्ने ।
१३.जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मानवताको अपराध कायम गरी जातीय आधारमा विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई र्सवस्वहरण सहित जन्मकैद हुनुपर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न संविधानमानै व्यवस्था गरीनर्ुपर्छ ।
१४. जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागी जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मुलन ऐन बनाई लागु गर्न संविधानले नै निर्देश गरेको हुनर्ुपर्छ ।
१५. संविधानमा मानवअधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
१६. राष्ट्रिय दलित आयोग अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग हुनर्ुपर्दछ ।
१७. दलित मन्त्रालयको स्थापना गरी दलित समुदायको उत्थान र विकास गरिनुपदर्छ ।
१८. सेना, प्रहरी र निजामती सेवालाई समावेशी चरित्रको आधारमा पुनरसंरचना गरिनर्ुपर्छ ।
१९. सरकारी, गैर सरकारी र निजि क्षेत्रका सवै निकायहरुमा समानुपातिक सहभागिताका लागि प्रगतिशिल आरक्षणको व्यवस्था संविधानमा नै गरिनर्ुपर्छ ।
२०. आरक्षण स्थायी प्रकृतिको नभै दलित समुदायका नागरीकहरुको गैर दलित समुदाय सरह समान, हैसियत, क्षमता र पहँुचमा विकास नभए सम्मका लागी आवधिक हुनर्ुपर्छ ।
२१. आवधिक आरक्षण लागु गर्नु पर्ुव राज्यले कति समयावधिमा दलित समुदायलाई अरु समुदाय सरह मुल प्रवाहमा ल्याउन सक्ने हो राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तयार गरी राज्यको इच्छाशक्तिमा ठोस अभियान संचालन गरी लक्ष्य हाँसिल भैसकेपछि आरक्षणको अन्त्य गरिनु पर्छ । जसको कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनका लागी छुट्टै उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पार्नका लागी संविधानमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।
२२. राज्यले वजेट विनियोजित गर्दा पिछडीएका, सिमान्त वर्गका विपन्न समुदायहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विधुत, संचार, सडक, सिंचाई, कृषि आदी क्षेत्रका सेवा सुविधालाई सुनिश्चीत गर्न राज्यको प्रमुख निति बनाउने कुरा संविधानमा राज्यको निर्देशक, निति र सिद्धान्तको व्यवस्था गरी उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
२३. संविधान सभाको चुनाव पर्ूव समानुपातीक प्रतिनिधित्व र समावेशीको आधारतय गर्नका लागी निष्पक्ष राष्ट्रिय जनगणना गरिनर्ुपर्छ ।
२४. राज्य व्यवस्था बहुमतिय प्रणालीमा नभै समानुपातिक प्रणालीमा संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
२५. अन्तरजातीय विबाहलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको घोषित निति तयार पारिनर्ुपर्छ ।
२६. राजपत्रमा दलित समुदायको थर, गोत्रहरु प्ा्रकाशित गरी सोहि अनुसार नागरीकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
२७. महिलालाई गरिएको आरक्षण कार्यान्वयन गर्दा दलित महिलाहरको समानुपातीक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाईनर्ुपर्छ

जगत विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नेपाल दलित मानव अधिकार संगठन
मितिः २०६३/०३/२७

संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व र दलित आन्दोलनको तत्कालीन कार्यभारसम्बन्धी प्रस्ताव
-नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनको २०६२ जेष्ठ १९ को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)

१. भूमिका

जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताले सारभूत रूपमा तीनवटा माग एवं लक्ष्यलाई प्रस्ट रूपमा अगाडि सारेका थिए । एक, पटक-पटक नेपाली जनताका आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि बलात्कार गर्ने र नेपाली समाजलाई समृद्धिका दिशामा जानै नदिने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने । दर्ुइ, हिन्दू सामन्तवादी हिन्दू उच्च जातीय खस अहंकारवादी पुरुष प्रधान राज्यसत्ता र त्यस राज्यसत्ताद्वारा लादिएको सामाजिक शोषण एवं उत्पीडनकारी सामाजिक संरचनालाई लोकतान्त्रिक ढंगले पुनः संरचना गर्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ् अग्रगामी परिवर्तन गर्ने । र तीन, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्ने । यी सारभूत तीनवटै माग-लक्ष्य एकअर्कास“ग अभिन्न रूपमा गा“सिएकाले ती सबैलाई आन्दोलनकारी शक्तिहरूले एकसाथ सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो र छ ।

यसरी राजतन्त्रको अन्त्य, राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना तथा शान्तिको स्थापनाको लक्ष्यञलाई लिएर नेकपा -माओवादी)को सक्रिय र्समर्थन, देशका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीलगायतका उत्पीडित वर्ग, लि·, जाति, क्षेत्र, समुदाय र देशका सम्पर्ूण्ा पेशागत समुदायको सक्रिय सहभागितामा सात राजनैतिक पार्टर्ीीरा आव्हान गरिएको जनआन्दोलन अघि बढ्यो । जनआन्दोलन- २०६२/०६३ ले संसारलाई आर्श्चर्यचकित पार्दै गति लिएपछि संसद् पुनर्स्थापनालाई समेत असफल पार्न वैदेशिक सिफारिशमा राजाद्वारा र्सवदलीय सरकारको प्रस्ताव अघि सारियो । र्सवदलीय सरकारको प्रस्तावलाई जनताले अस्वीकार गरी सिधै संविधानसभामा पुग्ने स्थितिमा जनआन्दोलन पुगेपछि संविधानसभालाई रोक्न संसद्को पुनर्स्थापना गरियो । तर राजनैतिक माहौल संसद् पुनर्स्थापनामा मात्र सीमित पार्न सकिने अवस्था नभएकाले देश अब संविधानसभातिर थुप्रै व्यवधानका बाबजुद अघि बढेको छ ।

अहिलेको ठोस परिस्थितिमा तीनवटा नकारात्मक सम्भावनाहरू दैलोबाटै देखिने गरी उपस्थित छन् । एक, नेकपा -माओवादी)स“गको वार्तालाई असफल बनाई संविधानसभालाई नै रोक्न प्रयत्न गर्ने । दर्ुइ, संविधानसभामा जानै पर्दा पनि संविधानसभालाई गणतन्त्र प्राप्त गर्ने औजार बन्न नदिने अथवा “सेरेमोनियल”का नाममा राजतन्त्रलाई राख्ने प्रयत्न गर्ने । र, तीन, जनआन्दोलन २०६२/०६३ द्वारा प्राप्त परिवर्तनलाई राजनैतिक क्षेत्रमा सुधारको सीमासम्म सीमित राखी राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना हुन नदिने । यी तीन नकारात्मक सम्भावनालाई यथार्थ रूप दिन नेपाली जनताको समृद्धि नचाहने वैदेशिक शक्तिहरू तथा देशभित्रका घोर प्रतिक्रियावादी-प्रतिगामी तत्त्वहरू कुनै न कुनै किसिमले गम्भीर रूपमा क्रियाशील छन्।

यसरी एकातिर शान्तिको स्थापना, गणतन्त्रको प्राप्ति र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामार्फ् अग्रगामी परिवर्तन गर्ने नेपाली जनता एवं अग्रगामी परिवर्तनकारी राजनैतिक शक्तिहरूको चाहना-प्रयत्न र अर्कोतिर अशान्तिको निरन्तरता, राजतन्त्रको निरन्तरता र राज्य एवं समाजको हिन्दू सामन्तवादी यथास्थितिको संरचनालाई नै नया“ जलप लगाएर टिकाउन चाहने यथास्थितिवादी-प्रतिगामी शक्तिहरू/तत्त्वहरूको चाहना-प्रयत्नबीचको भयंकर द्वन्द्व-संर्घष्ाका बीचबाट यतिखेर नेपाल र नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन् ।

आजको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पुनर्स्थापित संसद्को युगान्तकारी घोषणा- २०६३ पनि जारी भइसकेको छ । निश्चितै रूपमा मूलतः राजतन्त्रस“गको नेपाली जनताको संर्घष्ाको पर्रि्रेक्ष्यमा त्यो घोषणा युगान्तकारी महत्त्वको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा, राजाका अधिकारहरूको व्यापक कटौती र र्सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय अधिकार सम्पर्ूण्ातः जनतामा रहेको अडान नै त्यस घोषणाका मूल उपलब्धि हुन् । ती उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जानसक्ने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् र ती संभावनालाई पक्रिन अथक् प्रयत्न गर्नैपर्छ । तर त्यस घोषणाले राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाको मागलाई पटक्कै सम्बोधन नगर्नुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । नेपालका मधेसी समुदाय र महिलाले भोेग्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई अमर्ूत रूपमा उठाउने त्यस घोषणाले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र भूमिसुधारका सम्बन्धमा पटक्कै अग्रगामी परिवर्तनको सैद्धान्तिक दिशासमेत बोल्न नसक्नु भने राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाको माग एवं आवश्यकतालाई यथार्थमा ओझेलमा पार्ने प्रयत्नको सुरुआत हुनसक्छ भनी बुझ्नर्ैपर्छ ।

संसद्को मुख्य घोषणामा नै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र भूमिसुधार जस्ता आधारभूत विषय समावेश गरिनुको सट्टा किस्ता-किस्ता गरी महिला र दलितबारे संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेको छ । महिलालाई विभिन्न क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षित गर्ने गरी पारित गरिएको प्रस्ताव ऐतिहासिक छ तर त्यसले पनि सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकारको मुद्दा जुन महिला मुक्तिको मुख्य आधारभूत मुद्दा हो- त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । त्यो गम्भीर समस्या हो किनभने सम्पत्तिमा समान अधिकार उपलब्ध नभएसम्म राज्य र प्रशासनमा मात्र ३३ प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराएर तल्लो वर्गका आम महिलाले त्यो सुविधा भोग्न सक्ने स्थिति बन्नै सक्तैन । अनि दलितका सम्बन्धमा देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने प्रस्ताव चाहि“ नेपाली हिन्दू सामन्तवादी राज्यसत्ताले दलितका बारेमा परम्परागत रूपमा लिंदै आएको नीतिकै नया“ संस्करणबाहेक अरू केही होइन । वास्तवमा त्यो प्रस्ताव २०२० को मुलुकी ऐन र २०४७ को संविधानभन्दा गुणतत्त्वका हिसाबले फरक छैन, रूप मात्रै फरक छ । त्यस घोषणाले एक, छुवाछूत-भेदभावलाई मात्र दलितका समस्या बताएर दलितका आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थात् समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नै गरेन । दर्ुइ, त्यसले आजको तत्कालीन जल्दोबल्दो प्रश्न अर्थात् संविधानसभामा समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्वको मागलाई सम्बोधन गरेन । समग्रमा संविधानसभा र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामा दलित अधिकार स्थापनाको प्रश्नलाई हाक्काहाक्की छल्यो । त्यसैले नेपाली दलितहरू त झनै झस्किनुपर्ने परिस्थिति तयार भएको छ ।

तर्सथ, यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा राज्य र समाजको पुनसंंरचनामा दलित मुद्दालाई न्यायपर्ूण्ा रूपमा स्थापित गर्न तीव्रतापर्ूवक आन्दोलनकै योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने, त्यसबारे प्रस्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हिजोभन्दा आज झन् बढेर गएको तथ्य र्छलङ्ग छ ।

२. दलित जातीय समस्यालाई सही ढंगले बुझ्नर्ैपर्छ ।

लामो समयदेखि दलित जातीय समस्यालाई नेपालमा एक, केवल छुवाछूत-भेदभावको समस्याका रूपमा बुझ्ने, बुझाउने, प्रचार गर्ने गरियो र दर्ुइ, यो समस्या केवल दलितहरूको समस्याका रूपमा मात्र चित्रण गरियो । वास्तवमा यी दुवै बुझाइ आधारभूत रूपमा गलत छन् वा तिनले आंशिक सत्य मात्रै पक्रेका छन् । वास्तवमा छुवाछूत-भेदभाव मात्र दलित जातिको समस्या होइन र दलित जातीय समस्या केवल दलितस“ग मात्र सम्बन्धित समस्या होइन । त्यसप्रकारको गलत समझदारी नेपाली लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनले किन बोक्दै आयो त - किनभने नेपालको “प्रजातान्त्रिक” र “वाम” धारमा विभक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनले वास्तवमा नेपाली सामन्तवादको विशिष्टता अर्थात् हिन्दू सामन्तवादलाई ठीक ढंगले अनुसन्धान नै गरेन बरु सामन्तवादको शास्त्रीय बुझाइ वरपर नै आफूलाई सीमित राख्यो । यथार्थमा भारत र नेपालमा रहेको सामन्तवाद विश्वमा अन्त कतै नभएको विशिष्टतासहितको हिन्दू सामन्तवाद ९ज्ष्लमग ाभगमबष्किm० हो, जसका प्रमुख दर्ुइ विशेषता छन् । एक, वर्ण्र्ाावस्था र दर्ुइ, छुवाछूत-भेदभाव । अनुल्लंघनीय श्रम विभाजन सारतत्त्व रहेको वर्ण्र्ाावस्थाले निश्चित कुल र जातिलाई वर्गीय हिसाबले समेत आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा माथि राख्दछ, राखिरहन्छ र सबैजस्तो श्रमजीवी कुल र जातिलाई वर्गीय रूपमा समेत तल राख्दछ । छुवाछूत-भेदभावले चाहि“ पानीसमेत अचल बनाइएका दलितलाई लगातार समाजको पि“धमा बस्न बाध्य पार्दछ≤ अनि समाजका सबै श्रमजीवीहरूबीच अनन्त फुट सिर्जना गर्दछ । परिणाममा एक, श्रमजीवी वर्गभित्र र सहयात्री वर्गबीचको निरन्तर फुटका कारणले शोषणकारी राज्यसत्ता लगातार टिकिरहन्छ । दर्ुइ, यसप्रकारको स्थितिले एक त समाजको बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको उन्नति हुन सक्तैन, जसले गर्दा सिंगै समाजको उन्नतिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भने अर्को कुरा, शोषणमुखी राज्यसत्ता टिकिरहन सहज हुने भएकाले गैरदलित न्यायप्रेमी एवं वर्गीय हिसाबले पछि परेकाहरूको मुक्ति आन्दोलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुन्छ । आज न्यायप्रेमी तथा गरिब ब्राम्हण, जनजाति, महिला र मधेसीको मुक्ति र प्रगति अनिवार्य रूपमा दलित मुक्तिस“ग गा“सिएको छ≤ हिन्दू सामन्तवादलाई भत्काउने कुरास“ग गा“सिएको छ । देशका २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितको आर्थिक प्रगति नभई देशको समृद्धि कसरी हुन्छ - देशको यति ठूलो जनसंख्यास“गको सहकार्यविना अन्य समुदायको मुक्ति कसरी हुन्छ - हुनै सक्तैन । तर्सथ, दलित जातीय समस्या दलितहरूको मात्र समस्या हु“दै होइन, बरु दलित मुक्तिको प्रश्न देशका सबै उत्पीडितको मुक्ति र देशको प्रगतिस“ग अभिन्न रूपमा सम्बन्धित समस्या हो । हिन्दू सामन्तवादी सामाजिक संरचनाका कारणले निर्धारित हुन पुगेको गम्भीर सत्य यही नै हो । त्यसैले नेपाली राज्य र समाजलाई लोकतान्त्रिक ढंगले पर्ुनर्संरचना गर्दा हिन्दू सामन्तवादी तहगत संरचना र छुवाछूत-भेदभावलाई गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात गर्नु र त्यसप्रकारको संरचनालाई समग्रमा भत्काउन साहस गर्नु प्राथमिक आवश्यकता हो । तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अझैसम्म हिन्दू सामन्तवादी संरचनालाई गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात् नगर्नु भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गम्भीर विडम्बना हो र त्यो विडम्बना मूलतः कायम नै छ ।

नेपाली दलितहरूको समस्यालाई तीन भागमा राखेर हर्ेर्नु आवश्यक छ । एक, आर्थिक क्षेत्रका समस्या । दर्ुइ, राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या । र तीन, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रका समस्या । आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, परम्परागत पेशाहरू बालीप्रथाजस्तो सामन्ती प्रथाअर्न्तर्गत रहिरहनु र बेरोजगारी नै दलित जातिका आधारभूत समस्या हुन् । राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहि“ नीति निर्माण गर्ने राजनैतिक थलोहरू- संसद् र सरकारलगायतका सबै तहमा तथा लागू गर्ने प्रशासनिक थलोहरू- मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, न्यायालयलगायतका संयन्त्रहरूमा जनसंख्याको समानुपातिकतामा दलितहरूको अनिवार्य उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक राजनैतिक प्रणाली नहुनु नै मुख्य समस्या हो । र, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछूत-भेदभाव, शिक्षामा पह“ुचहीनता र सामाजिक न्यायहीनता नै मुख्य समस्या हुन् ।

यी तीनै क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू फेरि एकअर्कास“ग ओदानीका तीन खुट्टाजसरी एकअर्कास“ग सम्बन्धित छन् र एकअर्कालाई टिकाएर क्रियाशील छन् । दलित जातीय समस्याको यसप्रकारको प्रकृतिका कारणले गर्दा ती समस्याहरूलाई छुट्टाछुट्टै समाधान गर्न सकिंदैन बरु समग्रमा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । निश्चितै रूपमा नेपालका खसर्-पर्वते, मधेसी र नेवारभित्रका दलितहरूका कैयौं समस्याहरू थोरबहुत विशिष्ट पनि छन् तर आधारभूत समस्याको प्रकृति भने एउटै छ । नेपालको मधेसका नट, पमरिया, धुनिया र पहाडका चुरेटा जस्ता अछूत बनाइएका इस्लाम समुदायका समस्या समेत आधारभूत रूपमा उस्तै छन् ।

दलित समस्याको यसप्रकारको प्रकृतिका कारणले गर्दा राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना गर्दा समस्याको प्रकृतिका आधारमा समाधानको समग्र योजना तयार पार्नु अनिवार्य छ । समाधानको समग्र योजना बनाउनु भनेको दलित मुक्तिको रणनैतिक लक्ष्य वा कार्यक्रममा प्रस्ट हुनु हो । दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम के हो र हुनर्ुपर्छ - यस प्रश्नको उत्तरका निम्ति यो समस्या कुन प्रकारको जातीय समस्या हो भन्ने कुरामा समेत प्रस्टता आवश्यक छ ।

३. दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य

दलित जातीय समस्याको आधारभूत वशिष्ट चरित्र के हो भने यो विभिन्न समुदायभित्रका एउटै धर्म, एउटै वंश-परम्परा, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा भएका जातहरूबीचको शोषण-उत्पीडन र बहिष्कारको समस्या हो । यो समस्या फरक वंश-परम्परा, फरक धर्म, फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक रंग भएका जातिबीचको समस्या होइन । त्यसैले दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य (strategic programm and goal) आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको अवधारणाअनुसारको बेग्लै दलित राष्ट्र-राज्य बनाउने हुन सक्तैन । त्यसैगरी जातीय-क्षेत्रीय स्वशासनको अवधारणाअर्न्तर्गत दलित स्वशासित क्षेत्र वा संघीय राज्यको अवधारणाअर्न्तर्गत दलित संघ या प्रदेश बनाउने पनि हुन सक्तैन । दलित स्वशासित क्षेत्र वा संघ/प्रदेश बनाउने दिशाले त झन् दलित र गैरदलितबीचको खाडल एवं भेदभावलाई स्थायित्व दिने सम्भावनातिर लैजानेछ । त्यसैले दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम आर्थिक रूपमा समानता, राजनैतिक-प्रशासनिक रूपमा समानता र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा अन्तरघुलन (fusion) लाई बनाउनर्ुपर्छ । संक्षिप्तमा भन्दा आर्थिक, राजनैतिक समानतासहितको सामाजिक अन्घरतुलन नै दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य हो ।

यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सबैभन्दा सोझो बाटो भनेको सकारात्मक विभेद (positive discrimination) को अवधारणाअर्न्तर्गत समग्र क्षेत्रमा “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्नु पर्दछ । नेपालमा कतिपयले शिक्षा, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा राज्यले केही कोटा उपलब्ध गराउने विषयलाई नै आरक्षणको सम्पर्ूण्ा रूप हो भनी बुझ्छन् । त्यो बुझाइ गलत छ । आरक्षण त नीतिको एउटा नाम मात्रै हो≤ त्यसभित्र कुन कुन विषय पारेर कार्यक्रम तयार पार्ने भन्ने कुराको फैसला त आफ्नो देेशको परिस्थितिअनुसार गर्नुपर्छ । हाम्रो संगठनले लामो समयदेखि र विशेषतः ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन -२०६२) देखि नेपाली दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका रूपमा “आरक्षण-अधिकार”को नीति अपनाउनर्ुपर्छ भन्दै आएको छ । यसको अर्थ हो- नेपालमा दलित मुक्तिका निम्ति लिइने “आरक्षण-अधिकार”को नीतिले दलितका आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक समग्र क्षेत्रका समस्यालाई एकसाथ समाधान गर्ने नीति लिइनर्ुपर्छ । अर्थात् “आरक्षण-अधिकार”लाई दलित मुक्तिको निम्ति दर्ीघकालीन प्याकेज कार्यक्रमको अर्थमा बुझिनर्ुपर्छ । यदि आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन एवं समाधान गर्ने प्याकेज-कार्यक्रमका रूपमा दलितसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम बनाइ“दैन भने त्यो जुनसुकै नाम-नारामा ल्याए पनि त्यसले दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा ठोस योगदान गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा सबैले प्रस्ट हुनर्ैपर्छ ।

नेपालमा दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा लिइने नीतिका नामहरूमा विवाद र भिन्नताहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । “आरक्षण”, “प्रगतिशील आरक्षण”, “विशेषाधिकार”, “विशेष व्यवस्था”, “आरक्षण-अधिकार” जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् र ती शब्दहरू नै पनि विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । फरक-फरक पृष्ठभूमि, सैद्धान्तिक दिशा र फरक-फरक नियतसमेतका कारणले फरक-फरक शब्दहरू विभिन्न खेमाबाट प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि मुख्य कुरा चाहि“ ती शब्दहरूले दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा अघि सार्ने समग्र खाका, दायरा र सीमा नै हो । यदि समग्र खाका, दायरा र सीमाका बारेमा आधारभूत रूपमा एकरूप बुझाइ हुन्छ -वास्तवमा दलित आन्दोलनले त्यस्तो एकरूप बुझाइ बनाउनै पर्छ) भने नीतिको नाम जुनै पनि हुनसक्छ≤ त्यसले फरक पार्नेछैन । त्यसैले शब्दहरूमा होइन≤ समग्र खाका, दायरा र सीमालाई एकरूप बनाउन नै गम्भीरतापर्ूवक मेहनत गर्नु जरुरी छ ।

दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्यलाई अघि बढाउन राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाका सर्न्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निम्न मान्यताका आधारमा व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

(i) दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका अर्थमा दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई दलितहरूको अधिकारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

(ii) “आरक्षण-अधिकार”ले नेपाली दलितको आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र रूपधारण गर्नुपर्छ । त्यसैले यो केही क्षेत्रमा सुविधाको कोटा उपलब्ध गराउने विषय मात्रै होइन, बरु समग्र क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै ढंगले लागू गरी समस्या समाधान गरिने नीतिको प्याकेजका अर्थर्मा आरक्षण-अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

(iii) नेपालमा राज्यको पर्ुनर्संरचनाका सर्न्दर्भमा सिफारिश गरिएका विभिन्न मोडेलहरूमध्ये जातीय क्षेत्रीय स्वशासन वा संघीय शासनप्रणालीका रूपमा नेपाली राज्यलाई पर्ुनर्संरचना गर्दा देशको केन्द्र र स्वशासित क्षेत्र वा संघलाई जोड्ने मूल संविधानद्वारा नै आरक्षण-अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा स्वशासित क्षेत्र वा संघ राज्यले मूल संविधानस“ग नबाझिने गरी दलितको अधिकार कटौती गर्न नपाउने तर बढोत्तरी गर्न पाइने व्यवस्था संविधानमै गरिनर्ुपर्छ ।

(iv) संवैधानिक ँआरक्षण-अधिकार’लाई अनुगमन गर्न संवैधानिक अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिनर्ुपर्छ, जुन निकाय दलित प्रतिनिधिहरूद्वारा गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(v) दलित “आरक्षण-अधिकार”को अवधि सुरुमै तोक्नु ठीक हुन्न बरु शासक जातिसरह दलितको समग्र स्थितिमा विकास नभएसम्म भनी तोक्नर्ुपर्छ । बीस, बीस वर्षा देशको संसद्ले त्यसको उपलब्धिबारे छलफल गर्ने र “आरक्षण-अधिकार” कटौती गर्दै जाने क्षेत्रबारे “आरक्षण-अधिकार”लाई अनुगमन गर्न गठित अधिकार सम्पन्न निकायकोे अनुमतिमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

(vi) दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा दलित महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा दलित पुरुषसरह निश्चित अवधिमा पुर्‍याउने लक्ष्य संविधानमै किटान गर्नुपर्छ ।

(vii) देशका खसर्-पर्वते, मधेसी र नेवार दलितको जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी केन्द्रीय राजनैतिक थलोमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनर्ुपर्छ । साथै दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा दलित विभिन्न जातहरूलाई राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र अन्य क्षेत्रमा जीवनस्तरका आधारमा अवसर प्राप्त हुने गरी प्राथमिकताक्रम तोकिनर्ुपर्छ ।

(viii) आजको उदारीकरण र निजीकरणको विश्व साम्राज्यवादी माहौलका कारणले समेत रोजगारीका क्षेत्रमा “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा निजी प्रतिष्ठानहरूमा समेत “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनर्ुपर्छ । दलित जातिका परम्परागत पेशास“ग सम्बन्धित उद्योग-व्यापार-व्यवसायस“ग सम्बन्धित परम्परागत पेशाका दलितलाई प्राथमिकतामा राखिनर्ुपर्छ । तर परम्परागत पेशामध्ये सफाइ पेशास“ग सम्बन्धित दलितका हकमा “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनु न्यायोचित हुन्न, बरु उनीहरूलाई अन्य पेशामा लैजान कार्यक्रम बनाइनर्ुपर्छ ।

यी मान्यताका आधारमा दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई संवैधानिक रूपमा लागू गर्दा आधारभूत रूपमा निम्न नीतिलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

-क) कृषि क्षेत्रमा रहेका तर जमिनबाट जीवननिर्वाह गर्न नसक्ने दलितहरूका निम्ति जीवननिर्वाह गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनर्ुपर्छ र बढीमा २० वर्षम्म त्यो जमिन दलितको हातबाट नगुमोस् भन्नाका निम्ति त्यसको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । बालीघरेलगायतका विभिन्न सामन्ती प्रथा खारेज गरी सबै व्यवसायलाई नगद प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ । बेरोजगार दलितलाई रोजगारी दिने कुरालाई अधिकारका रूपमा संविधानमा स्वीकार गरी सरकारी, अर्धसरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा समेत रोजगारीमा “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनु गरिनर्ुपर्छ ।

-ख) दलितहरूका निम्ति दोहोरो मतदान भएको निर्वाचन प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ । अर्थात् दलित मतदाताले एकपल्ट आम उम्मेदवारलाई र अर्कोपटक दलित आरक्षित क्षेत्रको दलित उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछन् । राजनैतिक नीति निर्माण गर्ने संसद्, सरकारदेखि तल्लो निकायसम्म जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन दलित मतदाताद्वारा दलित प्रतिनिधि चुनिने र प्रतिनिधि मन नपर्दा फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । प्रशासनका सबै निकाय- निजामति, जंगी, न्याय क्षेत्र सबैमा समानुपातिक दलित उपस्थितिलाई संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

-ग) छुवाछूतलाई मानवजातिको कलंकका रूपमा सबैभन्दा ठूलो अपराधका रूपमा परिभाषित गरी सजाय“ पनि त्यही स्तरमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई राज्यले दिने- रोजगारी पाउने, उम्मेदवारी दिने, विदेशभ्रमण गर्ने जस्ता सुविधाबाट निश्चित समयका लागि वञ्चित गर्नेसहितको कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुवाछूत-भेदभावलाई हर्ेर्ने दलित प्रतिनिधिसहितको जिल्लास्तरीय प्रशासनिक सेल र विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ, त्यस्तो मुद्दा लड्न सरकारी खर्चमा सिधै दलितले अदालत जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा दलित अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न स्टेशनरी र छात्राबास सुविधासहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनर्ुपर्छ । र, उच्च शिक्षाका प्राविधिक क्षेत्रमा समानुपातिक दलित कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यसप्रकारले दलित जातिका समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने “आरक्षण-अधिकार”ले मात्र दलित मुक्तिको रणनैतिक दिशाग्रहण गर्नेछ भन्ने भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

४. संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा दलितको सवाल

दलित जातिका आर्थिक, राजनीतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका आधारभूत समस्यालाई एकसाथ समग्रतामा समाधान गर्ने गरी दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका रूपमा संवैधानिक “आरक्षण-अधिकार” तब नै ग्यारेन्टी हुन सक्छ≤ ९ष्० जब निशर्त संविधानसभामार्फ् गणतन्त्र प्राप्त हुन्छ । ९ष्ष्० जब देशका लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति र नागरिक अगुवा समाजले हिन्दू सामन्तवादको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दछन् । र, ९ष्ष्ष्० जब जनसंख्याको समानुपातिकतामा दलित प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा पुग्ने वातावरण बन्दछ ।

गणतन्त्रको प्राप्ति नेपाली दलित मुक्तिको सर्न्दर्भमा किन आवश्यक छ भने नेपालको राजतन्त्र केेवल थपना होइन बरु त्यस राजतन्त्रले सिंगो हिन्दू सामन्तवादी राज्य र समाजको संरचनालाई नेतृत्व गरेको छ । यसको नेतृत्वमा देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन त्यसकै कुल, जाति र वर्गको वरपर बा“डफा“ड गरी त्यस बा“डफा“डलाई संरक्षित गरिएको छ । जबसम्म त्यस राजतन्त्रलाई अन्त्य गरिंदैन, त्यसले एवं त्यसको आडमा संरचना गरिएको आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक संरचना भत्किन सुरुआत नै हुन्न । यसप्रकारको सुरुआतविना समग्र क्षेत्रमा दलित हिस्सेदारी ग्यारेन्टी हुन सक्तैन ।

देशका लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक अगुवा समाजले हिन्दू सामन्तवादलाई आत्मसात् गरी दलित समस्यालाई नबुझेसम्म उनीहरूले दलित समस्यालाई साधारण विषय मात्रै ठानिरहनेछन् । जबसम्म उनीहरूले यस विषयलाई साधारण ठान्नेछन्, तबसम्म न त दलित मुक्तिको ठोस आधारलाई उनीहरू पछ्याउन सक्नेछन्, न त समग्र समाजलाई अग्रगामी दिशा नै दिन सक्नेछन् ।

आजको राजनीतिक यथार्थमा राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजका अग्रगामी गैरदलितहरूको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा रहेको स्थिति प्रस्टै छ । यस्तो स्थितिमा संविधानसभामा उनीहरूलेे दलित समस्यालाई ठीक ढंगले समग्रतामा सुन्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने स्थिति रहेन भने ऐतिहासिक त्रुटी हुने सम्भावना नै बढी छ ।

आगामी संविधानसभामा जनसंख्याको समानुपातिकतामा चुनिएर दलित प्रतिनिधिहरू पुग्ने स्थिति बनेन भने एक, भविष्यका निम्ति समेत दलित प्रतिनिधिको समानुपातिक उपस्थितिको माग र औचित्य कमजोर हु“दै जानेछ । दर्ुइ, संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने संविधानमा दलित मुद्दा कमजोर हुनेछ । र, तीन, संविधानसभाका गैरदलित प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने प्रयत्न फितलो हुनेछ ।

तर्सथ, यतिखेर दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुनेगरी संविधानसभामा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने प्रणाली प्राप्त गर्न नै सम्पर्ूण्ा ध्यानध्याउन्न दलित आन्दोलनले केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक वातावरणमा आज समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीअर्न्तर्गत पार्टर्ीीले प्राप्त गरेको मतसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ भन्ने मत केहीले प्रकट गरेका छन् । तर दलितका निम्ति यो प्रणाली ठीक हुन सक्तैन किनभने त्यसले दलित जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकारलाई उपेक्षा गर्दछ, साथै चित्त नबुझेमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार यस प्रणालीले दिंदैन ।

त्यसैगरी अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसभालाई नेपालमा प्रचलित खुला मतदान प्रक्रियाद्वारा गरी अधिकारविहीन राष्ट्रियसभामा चाहि“ समानुपातिक दलित मनोनयन गर्ने कतिपयको मत पनि आउने गरेको छ । त्यस मतलाई त सिधै अस्वीकार गर्नैपर्छ किनभने त्यसले नीतिनिर्माणमा दलित भूमिकालाई अस्वीकार गर्दछ ।

संविधानसभालाई नेपालमा प्रचलित खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरी समानुपातिक दलित सीट खाली राख्ने र त्यस खाली सीटलाई पार्टर्ीी्रतिनिधिहरूको संख्याको अनुपातले मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आउने सम्भावना छ । त्यस्तो स्थितिले झन् दलितलाई यथार्थमा चुनिने अधिकार समेत उपलब्ध नगर्राई केवल पार्टर्ीीखि हुन बाध्य पार्नेछ । त्यसैले त्यस्तो सिफारिश त स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।

यसप्रकारका तमाम सिफारिशलाई अस्वीकार गर्दै संविधानभसामा समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्वलाई निश्चित गर्नका लागि दलित जातीय समस्याको सापेक्षतामा संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वलाई वास्तविक प्रतिनिधित्व बनाउने सर्न्दर्भमा तीनवटा विशेषतासहितको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।

(i) दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुनेगरी दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाउनर्ुपर्छ ।

(ii) दलितहरूलाई दोहोरो मतदानको अधिकार हुनर्ुपर्छ । त्यसअर्न्तर्गत दलितहरूले एकपल्ट आम निर्वाचन क्षेत्रको आम उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछन् । अर्कोपल्ट आरक्षित उम्मेदवारलाई दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमा दलितहरू मात्र उम्मेदवार बन्नेछन् र दलितहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् ।

(iii) चुनिएको दलित प्रतिनिधि दलित जनताले अनुपयुक्त ठानेमा कुनै पनि बेला निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउन प्रत्याव्हान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

राष्ट्रिय परिदृश्यका जटिलताहरूलाई ध्यानमा राखी संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी प्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा जस्तोसुकै निर्वाचनप्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गरे पनि दलितका सर्न्दर्भमा प्रस्तुत तीन विशेषता भएको प्रणाली अनिवार्य रूपमा सामेल गरिनर्ुपर्छ । त्यसो हु“दा मात्र दलित जनताले चाहेअनुसारका प्रतिनिधि संविधानसभामा पुग्नेछन् र उनीहरू दलित जनताप्रति उत्तरदायी भइरहन नैैतिक रूपमा बाध्य हुने समेत परिस्थिति बन्नेछ ।

५. दलित आन्दोलनको तत्कालीन कार्यभार

आज अत्यन्त गम्भीर व्यवधानहरूको बीचबाट देश संविधानसभातिर अघि बढिरहेको स्थितिमा निर्ःशर्त संविधानसभालाई वास्तवमै प्राप्त गर्न, संविधानसभामार्फ् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हासिल गर्न र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामा दलित अधिकारलाई निश्चित गर्न न्यूनतममा पनि निम्न पाइलाहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ ।

(i) हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको सामन्ती निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न दलित आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरेजस्तै गरी आज नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई दलित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । राजतन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा टिकाउन चाहने दलित संगठन र व्यक्तिहरू आजको सर्न्दर्भमा वास्तविक दलित मुक्तिको सहयात्री हुनै नसक्ने भएकाले राजतन्त्रको पक्षधर र राजतन्त्रको समूल अन्त्य चाहने दलित संगठन र व्यक्तिहरूबीच ऐतिहासिक कित्ताबन्दी गर्नैपर्छ । त्यसैले अब राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म गणतान्त्रिक दलित मोर्चा वा गणतान्त्रिक सारतत्वको मोर्चाबन्दीको गठनको अभियानलाई तीब्र पार्नुपर्छ । जुन मोर्चामा गणतान्त्रिक दलित संगठन तथा आवश्यक गणतान्त्रिक स्वतन्त्र दलित व्यक्तिहरू रहन सक्नेछन्, जसले संविधानसभामा गणतन्त्रको पक्षमा जनतालाई क्रियाशील पार्न भूमिका खेल्नेछ ।

(ii) दलित आन्दोलन समग्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा सशक्त नै रहे पनि दलित संगठनहरूबीचको संयुक्त पहलमा अझै समस्या रहेकोले दलित संगठनबीचको संयुक्त पहलमा जोड दिदै गणतान्त्रिक दलित संगठनहरूले एकल रूपमा समेत दलित आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक दलित आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न कार्यक्रमिक लगातारको प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

(iii) दलित आन्दोलनभित्र नै संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूपबारे एकमत समझदारी निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति दलित राजनीतिक संगठनले पहल गरी सबै प्रकारका दलित संघ/संस्थाको समेत सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । ध्यान दिनैपर्ने कुरा के हो भने साझा दलित प्रयत्नविना संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वको न्यायोचित खाका आम राजनीतिमा स्वीकार्य बन्ने छैन ।

(iv) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टर्ीी नागरिक अगुवा समाज अझै पनि दलित समस्याप्रति आवश्यक गम्भीर नभइसकेकाले दलित आन्दोलनले ती पार्टर्ीी संस्था/व्यक्तिलाई दलित समस्याको गम्भीरतालाई पक्रिन लगाउन संवाद, सहकार्य र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्नुपर्छ ।

(v) देशका पत्रकार, कानुनकर्मी, प्राध्यापक, कला/स्रष्टालगायतका पेशागत, सौर्न्दर्य क्षेत्रगत तथा अन्य क्षेत्रका सचेत संस्था र व्यक्तिहरूलाई दलित समस्याको गम्भीरता तथा संविधानसभामा न्यायोचित दलित प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई हृदयंगम गराउन प्रयत्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।

*

The World Dignity Forum (WDF) organized an interaction program at Stadium Hall of Kasarani Sports Complex, Nairobi as a part of World Social Forum 2007 on 23rd January 2007. The program was chaired and conducted by WDF International moderator Ms. Jennifer Chiringa, Kenya and assisted by Ms. Liepollo Leobohang Pheko, South Africa. The representatives from all over the world participated the program. The poets Ptika Nthuli and Caroline Nderitu welcomed the participants from their heart touching poems. Another young poet Ms. Lebogang Mashile presented her heartfelt and sentimental poems with action and arts in between the program, which helped us to make the program entertaining and enjoyful. The speakers in this WDF Summit were Mr. Mukul Sharma from India, Mr. Om Prakash VK Gahatraj from Nepal, Malik Gueye from Senegal, Ms. Mama Fani and Dudu Hadebe from South Africa, Mr. Mesbah Kamal from Bangladesh, Sofonea Shale from Lesotho, Makandi Wanjohi from Kenya and Mr. Outtara Diakalia from Ivory Coast.

Nepalese delegates performing the march past in WSF 2007, Nairobi, Kenya

All the speakers highlighted their speeches on human rights and social justice. They expressed their feelings saying, “Why do we still remain unprotected, oppressed, and constantly accompanied by a sense of humiliation”. International Moderator Ms. Jennifer Chiringa elaborated the speeches made in their local languages. All the speakers highlighted the need of WDF and international solidarity to fight against caste, gender and racial discrimination, imperialism and neo-colonialism. Speaking in the program as a representative from Nepal Mr. Om Prakash VK Gahatraj presented the glimpse of new political scenario of Nepal and its ongoing peace process. He presented the clear picture of the deprived status of Dalits in Nepal. Most of the participants were surprised listening about the total exclusion of Dalits in the development process of Nepal and became sympathetic. The chairperson of the program Ms Chiringa briefed the speech of Mr. VK Gahatraj in her local languages. Most of the speakers presented their social, economic and political problems by which they are suffering and sought the international solidarity to overcome it. Ms.Jennifer Chiringa concluded the session.

Mr.Om Prakash VK Gahatraj from Nepal speaking in WDF Summit 2007, Nairobi

On the same day another interaction program was organized by WDF South Asia Regional Office, Nepal at D1 Room of Kasarani Sports Complex, Nairobi. Mr. Om Prakash VK Gahatraj, member of WDF conducted the program. In this interaction program Mr. Moti Lal Nepali, Convener of WDF South Asian Region presented a paper on the topic “South Asian Dalit Problems and its Potential Solution”. On the paper Mr. Nepali highlighted the overall economic, social and political problems of South Asia. He emphasized that the South Asia has become the revolutionary zone. He gave the example of Nepal and said Nepal is going to be converted from absolute feudal monarchy to people’s republican democracy as a result of people’s Movement-II. However, there has been only the change in political system and government taking place now, but not the change in human behavior and impulse. Mr. Nepali emphasized the need of a cultural revolution, which brings total change in society so that everyone could get dignity in the society. In his paper Mr. Nepali gave other examples of India, Pakistan, Bangladesh and Sri-lanka. He said we all should fight against inhuman social dictatorships across the South Asia, bringing humanity and peace in the region. He expected 21st Century to be a Dalit emancipation era. Many participants commented on the paper of Mr. Moti Lal Nepali and said the struggle of downtrodden people of South Asia must get success once for all. Many of the commentators expressed their moral support in the struggle of South Asian People. The prominent personalities who commented on the paper were Federico Mininni, Creative Director of Koine, Italy, Mr. Peter Grant of World People’s Resistance Movement, Mr. Ken Olende, Web editor of Socialist Worker, UK, and Mr. Sanjeev Ranjan of PACS (DFID), India, Mr. Yoko Akimoto Secretary of ATTAC, Japan, Dr. Kalyani Meena of India, Ms. Omar Perez of Caracas, Venezuela, Mr. Quattara Diakalia, Coordinator of WDF Africa, Dr. Shiraz A.Wajih, President of Gorakhpur Environmental Action Group, India and Ms. Nancy Ropando, Program Manager of Volunteers for Africa Organization. At the end of the interaction program Mr. Miguel Angel Martinez, Dy Leader of European Parliament assured to support Dalit movement in Nepal and also he disclosed that he has raised the issue of Dalits in many forums. Mr. Moti Lal Nepali concluded the session.

The Nepalese delegates visited many other events as well. At the beginning, the Nepalese delegates did march past in the complex with their banner in collaboration with the Kenyan local people. The participants from abroad also supported the march past under Nepalese banner. Druing the march past, the Nepalese cap and attire have become the matter of attraction among audience.

Report by:
Om Prakash VK Gahatraj
from Nairobi, Kenya.

Related News:
7th Word Scocial Forum highlights Nepal’s Dalit issues: Nepali Dalit delegates participating

A Quarterly Bulletin of JANA UTTHAN PRATISTHAN for S o l i d a r i t y f o r D a l i t R i g h t s & S o c i a l In c l u s i o n

Dalit Solidarity , 􀃡Vol. 7, 􀃡Issue 4􀃡October-December, 2006

World Social Forum 2007 (Jan 20th - 25th)- Nairobi, Kenya

The eagerly awaited meeting of World Social Forum (WSF) started on 20th January 2007 at Nairobi of Kenya as it was flagged off by former Zambian president Dr. Kenneth Kaunda with a vow to fight inequality and social injustice in the world. At the presence of graceful Bishop Desmond Tutu of South Africa, Dr. Kenneth Kaunda said,”Let all group of people participate in the decision making process of their respective country and denounce all forms of exploitation of person by person in any shape or form”. He was giving the inaugural address at Uhuru Park of Nairobi. Thousands of participants had earlier marched before converging at the Uhuru Park. Regarding the problems of women, indigenous and downtrodden people, Dr. Kaunda said, “Why are we being inhuman in a world of civilization? why cannot we change our mind in this changing world?”. He gave the example of women and said we are entirely dependent on women for a good nine months before we come out to be what we are today. Dr. Kaunda urged this world to think over this reality and allow this mother her dignified place on earth. He added, dignity is a must for every people. Speaking on behalf of Europe, Mr. Flavio Lotti urged African to forgive the west for the historical injustice meted out to them by colonialism. Mr. Lotti criticized the west for spending millions of Dollars in buying armaments, building new bases and involvement in wars while millions in the world are going hunger. Speaking on behalf of participants Mr. Guy Ryder of International Trade Union Confederation said unemployment rates had reached the height of unreasonable proportions due to unfair trade practices.

From the 2nd day of the world social forum, the events and marchpasts were held at a great venue of Kasarani Sport Complex of Nairobi. Nearly 1,00,000 delegates from all over the world gathered in the complex to discuss the major problems. The delegates from developing and developed world shared the common goal of making the world a better place. Taking part in different events delegates from Asia including Nepal urged the world to fight against all forms of racial discriminations and provide an environment to exercise full human rights.

As delegates from Nepal Mr. Moti Lal Nepali and Mr. Om Prakash V.K. with some other non Dalit delegates attended events in different camps at the Kasarani Sports Complex and found everywhere condemnation of the global wars which have left millions without food and shelter. In the procession made daily at the venue, the participants were chanting the slogans, “Down with capitalism, neo-colonialism and privatization”, and hoped a better world is possible.

At the venue different types of art shows were presented from the groups of USA, South Africa, Senegal, Brazil, Kenya, Japan, India, Zambia, Bangladesh, Palestine, Pakistan, Afghanistan, France, Spain, Rwanda, Nigeria, Turkey, Italy, Germany and Egypt. At the venue different types of cultural shows were also presented from the local tribal groups. In the mean time, Mr. Moti Lal Nepali, South Asian Convener of World Dignity Forum (WDF) and Mr. Om Prakash V.K., Member of WDF have made lobbying visits with various prominent personalities among the delegates such as Mr. Salil Shetty from UN millennium campaign, Mr. Fillipo Addari and Mr. Ben Rattenburg from the Association of Chief Executive of Voluntary Organization (ACEVO-Third Sector Leaders)-London, Prof. S. T. Hettige from university of Colombo , Dr. Mohmad Ali Said from Universal Declaration of Human Rights, Mr. Mesbah Kamal of Research and Development Collective (RDC) from Bangladesh. The lobbying visits and interactions with them were fruitful in helping raise the voice of Dalits in the international arena. The Nepalese Dalit delegates shared the meeting with Nairobian World Dignity Forum also. At one meeting with WDF-Nairobi when Mr. Moti Lal Nepali spoke on the issues of Dalit, peace process and socio- political transformation of Nepal, a journalist from Italian News Agency Mr. Emiliano Bos came to us and asked about the current inclusion and peace process of Nepal. He interviewed with Mr. Moti Lal Nepali and Mr. Om Prakash V.K. for half an hour. After the interview Mr. Bos showed his satisfaction with the number of nomination of Dalits by CPN (Maoist) in the Interim Parliament and showed his dissatisfaction with the poor number of Dalit nominations by other political parties. On his comment, he added, now it has been proved that CPN (Maoist) had chosen a right track for the sake of country and Nepalese people. At last Mr. Bos assured us to support the movement of Dalit in Nepal through journalism.

The forum is the first one which is being held on African soil. This 7th forum will end on 25th of January 2007 with a hope, “Another world is possible”.

A contingent of Nepali Dalit activists had left Nepal on 19th January for Nairobi, the capital city of East African country Kenya to participate in the World Social Forum 2007 .

Numerous programs relating to human dignity were organized by a number of organizations around the globe. World Dignity Forum Africa is organizing a seminar on Racism, Caste, Discrimination and Dignity (23 January 2:30-5:00 pm).

Report by:
Om Prakash VK Gahatraj
from Nairobi, East Africa.

another world is possible

The World Social Forum is an open meeting place where social movements, networks, NGOs and other civil society organizations opposed to neo-liberalism and a world dominated by capital or by any form of imperialism come together to pursue their thinking, to debate ideas democratically, for formulate proposals, share their experiences freely and network for effective action. This definition is in its Charter of Principles, the WSF’s guiding document.

The World Social Forum is also characterized by plurality and diversity, …… >More

फेरिएन्ा दलित समस्यालाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण

-दिलिपकुमार नेपाली

‘प्रमुुख कुरा सत्ता हो, सत्ता बाहेक सबै भ्रम हो’ भन्ने शर्न्दर्भ यतिबेला दलितको आँखाबाट हर्ेदा ठ्याक्कै मिल्छ । नेपाली जनताको वलिदान पर्ूण्ा जनआन्दोलन पछि बनेको लोकतान्त्रिक सत्ता र सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरुले समेत दलितहरु म्ााथीको उपेक्षा कदम कदममा जारी राखेपछि दलित जनताको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन । यस्ता प्रश्नलाई चिर्ने तदारुकता राज्य र राजनैतिक पार्टर्ीीमा नदेखिदा राजनैतिक दलहरुको अहिलेसम्म दलित सवाललाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण पुरानै र्ढरा भन्दा माथी उठ्न नसकेको निष्कर्षा सजिलै पुग्न सकिन्छ । एक पटक कल्पना गरौं यीनै राजनैतिक दलहरुको मात्रै दृष्टिकोणबाट दलित समस्या समाधान भैहाल्छ भनेर हर्ेर्ने हो भने अझै दलितहरुले कतिलामो समयसम्म आफुमाथीको अमानवीयता सहनुपर्ने हो - यसै भन्न सकिन्छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने, दलित आन्दोलनको घनत्वलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै उरम्परागत हिन्दु सामन्तवादी सोंच र संरचनालाई सिधासिधा चुनौती दिन जरुरी भैसकेको छ । ता कि दलितहरुले राज्यबाट कहिल्यै पनि लगातार उपेक्षाको शिकार वन्न नपरोस् ।

समाजका हरेक जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मीहरुको समेत सहभागितामा संचालित जनआन्दोलन-२, को प्रमूख उदेश्य ३ वटा मूख्य रुपमा थिए भन्नेमा सवैको मतैक्यता छ । पहिलो, निरकंुश राजतन्त्रको अन्त्य गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, दोस्रो जनता आफै शासक वन्ने विधि संविधानसभाको निर्वाचनद्धारा मुलकमा विद्यमान द्धन्दको अन्त्य गरि दिगो शान्तिको स्थापना र तेस्रो राज्यका सबै जाती वर्ग र समुदायको समान हक स्थापित हुने ढंगको राज्य र समाजको पर्ुनसंरचना गरि नयाँ सम्मुनत नेपालको निर्माण गर्ने । जनआन्दोलन ०६२/६३ को प्रमूख मागका रुपमा रहेको यी तीनै सवालहरु प्रति राज्य सुस्त र लाचार ढंगले अगाडि वढ्दै गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । अहिले अभ्यासमा आईरुहेका केहि दृष्टान्तहरुलाई राखेर हर्ेर्ने हो भने पनि ती कुरा पुष्टि हुन्छन् ।

जनआन्दोलनका क्रममा दिपक बिश्वकर्मा, सेतु बि.क. र चन्द्र वयलकोटी जस्ता होनहार दलित योद्धाहरुले राज्यको मुहार फर्ेर्ने अभियानका लागि जीवन आहूती दिएका थिए । राज्यले औपचारिक रुपमा ती शहिदहरुलाई शहिदको पदवी त दियो तर जनआन्दोलनका समाप्तीसंगसंगै दलितहरु म्ाथिको उपेक्षा सुरु गर्‍यो र परम्परागत रुपमै दलितहरुमाथ्ाी गरिंदै आएको उपेक्षाको निरन्तरता दियो । राज्यले दलित, महिला जनजाती र आम उत्पीडत वर्गहरुको भावना अनुसार राज्य संचालन प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गराउन सकेन । जनआन्दोलनको वलमा स्थापित प्रतिनिधीसभाको एैतिहासीक घोषणाले समेत दलितको सवाल छुन सकेनन् । न त त्यो सरकार-माओवादी वार्ता टोलीमा नै दलित समुदायहरु प्रतिनिधीत्व गर्न सके । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप सरकार र आफुलाई क्रान्तिकारी हौ पार्टर्ीीले समेत अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितीमा दलितहरुलाई अछुतकै व्यवहार गरे र दलित समुदायमाथीको उपेक्षा जारी राखे । सदियौंदेखि राज्यद्धारा पाखा लगाईदै आएका दलितहरु यसरी एकपछि अर्को गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार भनिएको अवस्थामा समेत पाखा लाग्ने स्थीति वन्दै गयो । र यसरी नै दलित तथा आम उत्पीडत वर्ग र समुदायको समावेशीकरणको मुद्धा फेरी पनि आन्दोलन गर्ने नारामा मात्र सिमित वन्न पुगेको छ । अव आउने अन्तरिम संविधान मस्यौदामा दलित समावेशीकरण प्रश्न कसरी आउला त्यो भन्न गार्‍हो छ । यतिवेला अन्तरिम संविधानमा समेत दलित मुक्ति आन्दोलनको माग वमोजिमको दलित मुक्तिका समग्र खाका आउला नै भनेर विस्वास गर्ने आधार चाहिं कम छ । किनभने दैनिकजसो दलितहरु अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति लगायत सम्पर्ुण्ा क्षेत्रमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको माग गर्दै सडकमा छन् । तर दलितहरुले सडक आन्दोलनलाई समेत लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले वेवास्ता गरिराखेको अवस्था छ ।

यसरी दलित, महिला र आम उत्पीडित समुदायमाथी राज्यले उपेक्षा गर्ने निति न त राज्यको वदलिएको छ न त राजैतिक पार्टर्ीीको नै । श्रृखलावद्ध रुपमै दलितहरुमा माथी भएको उपेक्षाको घट्नाहरुलाई सामान्य वा संयोगका रुपमा मात्र लिन सकिन्न । राजनैतिक दलहरु भित्रको चिन्तन्को समेत पर्ुनसंरचनाको टड्कारो आवस्यकता यहाँ देखिन्छ । फेरी प्रश्न उठ्नसक्छ प्रतिनिधीसभाले नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नु पनि दलितहरु म्ाथिको उपेक्षा नै हो त - यो निकै जटिल प्रश्न हो तर झट्ट हर्ेदा यो घोषणा नराम्रो नदेखिए पनि अन्तत छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुलाई पनि सचेतता पर्ुवक हेरिनु पर्दछ । र कतै दलितहरुमाथिको अन्तर्रघात गर्न नै यो षडयन्त्र त होईन भन्ने आँखाबाट समेत यो घोषणालाई हर्ेर्नु पर्दछ । पहिलो, जनआन्दोलनको एउटा प्रमुख मागको रुपमा राज्यको पर्ुनसंरचना गरि सबैको समान प्रतिनीधित्व हुने किसीमको राजनैतिक प्रणाली संवैधानिक रुपमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर यसको ठिक विपरीत एउटा सुधारात्मक खालको घोषणामा मात्र सिमीत गर्न खोजेर कतै दलितहरुको समस्या छुवाछूत मात्रै हो त्यसबाहेक भुमी लगायतका आर्थिक, सामाजिक/साँस्कृतिक, राजनैतिक/प्रसाशनिक र शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्वोधन नै नगरि अल्मल्याउन पो खोजेको हो कि भनेर समेत चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । दोस्रो, विना तयारी हचुवाको भरमा दलित समुदायको आमूल परिवर्तनकारी सोंचलाई रोक्न केहि गरिदीए जस्तो को लागि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनु । र तेस्रो, नयाँ परिस्थीतिमा नयाँ नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बेलामा पुर।नो संसदीय ब्यवस्था जहाँ दलितहरुको कुनै पँहुच नै छैन । त्यस्तो औचित्यहिन संसदलाई नै र्सर्वेर्सवा बनाउन गरिएको प्रयत्नको रुपमा मात्रै बझनु पर्छ । जुन संसदमा दलितहरुको सहभागिता छैन, दलित मुक्तिको समग्र खाकाको कुनै योजना छैन त्यस्तो अवस्थामा दलितहरुले पुरानो संसदको सम्पर्ुण्ा घोषणालाई आफ्नै निति र कार्यक्रम हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बरु, दलितहरुले जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधीत्व सहितको नयाँ ब्यबस्थाका लागि आफ्नो संर्घष्ालाई घनिभूत गर्नु पर्दछ र नयाँ राजनैतिक प्रणालीको निर्माण गरि त्यहाँ सवै जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्र आदी समेटिने प्रणाली वनाउन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।

म्ाुलुकमा नयाँ राजनैतिक परिस्थीिितको निर्माण त भएको छ तर निरंकुश राजतन्त्र र हिन्दु सामन्तवादी सोंचमा आधारित राजनैतिक प्रणलिको अन्त्य भैसकेको अवस्था भने छैन । जनआन्दोलनपछिका दृष्टान्तहरुले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । यीनै कुराहरुको पेरिफेरीमा यतिबेला चौतर्फी रुपमा मुलुकलाई परिवर्तनतिर अगाडि बढ्न रोक्ने प्रयत्नहरु समेत भैरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । जनआन्दोलतको भावना र म्याण्डेट विपरीत कतिपय अवस्थामा सरकार-माओवाद विार्तालाई असफल बनाउने र देशलाई ग्रहयूद्धतिर पुन धकेल्ने, पुरै राष्ट्र सहमत भैसकेको संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने यदि गर्ने परे पनि कुनै न कुनै वाहानामा निरंकुश राजतन्त्तलाई टिकाईराख्ने र राजजैतिक तहको मात्र सुधारमा सिमीत गरेर राज्य र समाजको पर्ुनसंरचना हुन नदिने आदी जस्ता षडयन्त्रहरु देखिएका छन् । यसमा केही आफूलाई ठूला राजनैतिक दल भन्नेहरु समेत सामेल भएको र तिनकै मतियार बनेर केहि दलित संगठनहरु समेत लागिपरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।

अतः यतिबेला दलित आन्दोलनलाई चौतर्फी षडयन्त्रहरुबाट बचांउदै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनु नै समयको माग हो । त्यसका लागि पहिलो प्राथामिकता दलित आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिनर्ुपर्छ । र देशव्यापी रुपमा दलितहरुको गणतान्त्रिक अभियान चलाउनु पर्छ । किनभने वर्ण्र्ाायवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादको नाईके राजतन्त्र नै भएको र राजतन्त्र रहेसम्म दलित मुक्तिको ढोका नखुल्ने भएकोले हिन्दुसामन्तवादको अन्त्य गर्न निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य हुन जरुरी हुन्छ । त्यसकारण विभिन्न लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक पक्षधर दलितहरको विचमा दलित गणतान्त्रिक मोर्चाको अवधारणा अनुसार तुरुन्तै संर्घष्ालाई तेज पार्दै दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाँइमा लानर्ुपर्छ । त्यसैगरी दलित आन्दोलनले राज्य र राजनैतिक दलहरुले दलितमाथि गरेको उपेक्षा विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि दवावमूलक र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपकारी भूमिका सम्म पुग्नेगरी रुपान्तरित गर्दै लानर्ुपर्छ । र आन्दोलनका साथसाथै आगामी नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल निर्माणमा दलित मुक्तिको समग्र प्याकेज के हुने भन्ने सवाललाई समेत तय गरेर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । यदि संर्घष्ालाई तेज बनाउन र दलित मुक्तिका खाकाहरुलाई समेत प्रष्ट ढंगले एउटै कार्यक्रम बनाएर लान सकिएन भने आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैन र दलितहरुको आन्दोलन अनन्तसम्म जाने निश्चित छ । दलितहरु विनाको सवै पुरानो संरचनाको बिघटन र नयाँ संरचनाको निर्माण गर्दै नयाँ सम्ाुन्नत नेपाल निर्माणको अभियान आजै र अहिल्यै थाल्नु नै एकमात्र बाटो हो । यदि समयको माग वमोजिम आन्दोलनलाई घनिभूत गर्दै अगाढि वढ्न सकिएन भने श्रम गर्ने वर्ग सानो र श्रम ठग्ने वर्ग ठूलो नै भैरहने परम्पराकै निरन्तता हुनेछ ।

दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र आन्दोलन

- रत्न वि.के

यत्तिखेर दलित राजनैतिक संगठनहरु निर्सत संविधान सभाको निर्वाचनद्धारा आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चिता गराउन, संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनसंरचना, राज्यमा दलितहरुकोे समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा सहभागिता, आरक्षण अधिकार वा विशेषअधिकारबारे छलफलहरुमा व्यस्त भएकोेे देखिन्छ । त्यसोेत आफ्नो हक अधिकारहरुलाईृ प्रत्येक परिवर्तनको मोडमा चुनौति र सम्भावना सहित ठिक ढंगले पक्रनु क्रान्तिकारीहरुको ऐतिहाँसिक दायित्व नै हो । सायद यिनै कुराहरुलाई हृदयंगम गरेर पनि होला, यत्तिखेर गणतन्त्रवादी सम्पर्ूण्ा राजनैतिक दलित संगठनहरु, संघ-संस्था र पेशाकर्मीहरुविच अव ‘दलित गणतान्त्रिक मञ्च’ बन्नुुु पर्छ भन्ने वोध भएको छ । यत्तिमात्र हैन हो मञ्चद्धारा देशभरीनै संविधान सभाको निर्वाचन गराउन वा सम्पर्ूण्ा प्रकृयामा राजनैतिक पार्टर्ीी, नागरिक समाज, आन्तिरम विधान मस्यौदा समिति, वा अव हुन सक्ने वृहत राष्ट्रय राजनैतिक सम्मेलन वा अन्तिरम सरकारको गठन र संविधान सभाको निर्वाचन) दलितहरुको अनिवार्य सहभागित गराउन देशभरी नै संर्घष्ाको आँँधीवेरी सृष्टि गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका छन् । जुन नयाँ परिस्थितीद्धारा सिर्जित दलितहरुको अवस्था फर्ेन दलितहरुलेनै गर्नुपर्ने ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी भित्र पर्ने एक ऐतिहाँसिक आवश्यक्ता नै हो ।

के त्यसो भए यत्तिखेर सम्पर्ूण्ा दलितहरु आफ्नो फरक मतभेतहरुलाई थाँती राख्दै एउटै मोर्चामा आई देशकोे विभिन्न राजनैतिक मुद्धाहरु सहित दलित आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको प्राप्तिमा पुर्‍याउन तम्तयार छन् त ? आन्दोलनको साझा रणनैतिक लक्ष्य के हुने हो ? संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु के के हुने हुन् ? राजनैतिक पार्टर्ीीको सहयोग कस्तो रहने हो ? अव यी यक्ष प्रश्नहरुमा ध्यान दिन जरुरत छ । यत्तिवेला दलित गणतान्त्रिक मञ्चको निर्माण र यो द्धारा गरिने संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु ऐतिहाँसिक आवश्यक्ता मात्र नभएर ढिलो भैसकेकोेेे छ । तैपनी इतिहाँसको गम्भीरतालाई पक्रेर ढिलै भएपनि दलितका हक हितको निमित्त छिट्टो भन्दा छिट्टो संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु वाहिर ल्याउन जरुरत छ । किनकी यत्तिवेलाको खाँचो छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको होइन, संयुक्त आन्दोलनको हो । वरु, फेरि पनि विगत देखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा-छुट्टाछुट्टै र संयुक्त) लाग्दै आएका सम्पर्ूण्ा गणतन्त्रीक दलितहरुलाई एउटै मोर्चा वा मञ्चमा ल्याई हिन्दु समान्तवादको नाईक समान्ती राजतन्त्र विरुद्ध संयुक्त प्रहार केन्द्रीत गर्नु नै हो । किनकी यसको समुल नष्ट विना न दलितहरुको हक अधिकारको ग्यारेण्टी हुनेवाल छ न त कुनै जाती, वर्ग, भाषी वा क्षेत्रको यसरी संयुक्त मञ्चको निर्माण र कार्यक्रमको आवश्यक्ता वोध हुँदा हुँँदै पनि किन यो प्रकृयाहरु अवरुद्ध भैरहेका छन् ? अव आन्दोलन हाँक्नलाई के गर्न जरुरत छ ? आन्दोलनको रुप कस्तो हुनु पर्ने हो ? अव के गर्न जरुर छ । एकछिन यिनै विषयहरुमा केन्द्रीत हौ ।

निश्चितै रुपमा दलित गणतान्त्रिक मोर्चाको गठन र यस्का कार्यक्रमहरु निमार्ण्र्ाार्नमा केहि अप्ठ्राहरु होलान् । मुलत नेतृत्व कस्ले लिने ? विगत दलित आन्दोलनको गुट र फुट वा संकृणतालाई कसरी चिर्ने ? दलित गैससहरुको सहभागिता, स्वतन्त्र वा दलित वुद्धिजीवी वा प्रभुत्वहरुलाई कसरी सम्वाहित गराउने …..आदी । तर यतिखेर के कुरा प्रष्ट हुन जरुर छ भने सामन्तबाद र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध डटेर लाग्ने र देशमा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि सहमत हुने सप्पर्ूण्ा दलितहरुलाई आन्दोलनमा अपरिहार्य ल्याउन जरुरत छ । किनकी प्रत्येक संर्घष्ाको शक्ति सन्तुलनले नै कति अधिकार प्राप्ति गर्ने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दोरहेछ । जुन कुरा १० वर्षो माओवादी जनयुद्धले देखाइदिइसकेको छ । जहाँ सम्म मुख्य नेतृत्वको सवाल छ, त्यो क्रान्तिकारी दलित संगठनहरुले नै लिन जरुर छ । यत्तिवेलाको सर्न्दर्भमा; दलित मुक्ति मोर्चा वा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन जस्ता क्रान्तिकारी संगठनहरु अग्रमोर्चामा आउन जरुरत छ । आन्दोलनकारीहरु के कुरामा ढुक्क हुन पर्छ भने नीतगत कुरा वाहेक, प्राविधिक मतभेदहरुलाई आन्दोलनकै विचबाट किनारा लाउन सकिने छ ।

जसरी क्रान्तिकारी राजनैतिक पार्टर्ीीे मुल ऐजेन्डा यत्तिखेर निर्सत संविधान सभाको निर्वाचन बनेको छ । उसैगरी गणतान्त्रिक दलितहरुको मुद्धा पनि यत्तिखेर निर्सत संविधान सभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ती नै बन्नु पर्दछ । यसो किन पनि भनिएको हो भने लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको व्यवस्था पछि नै दलितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र वा प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । जसले दलितहरुको आर्थिक, राजनैतिक/प्रशासनिक र समाजिक/साँस्कृतक मुद्धालाई हल गर्नर् सघाउ पुर्‍याओस् । जतिवेला दलितहरु आफ्नो अवस्था फेरिएको महशुस गर्ने छन्, निश्चित रुपमै त्यत्तिवेला नेपाली समाजबाट छुवाछुत भेदभाव पनि कम भैसकेको हुने छ । तर उनीहरुको अवस्था फर्ेर्ने ‘ नीति र कार्यक्रम ‘ विनाको छुुुवाछुत मुक्त नेपालको घोषण तात्विक रुपमा राजा महेन्द्र र विरेन्द्रका घोषणाहरु भन्दा फरक हुने छैन । यो भनेको के हो भने अव नेपालको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रको अग्रगामी पुनसंरचना विना न दलितको मुद्धा सम्बोधन हनेवाला छ न जनजाती, महिला या मधेशीको - त्यसैले संविधान सभा मार्फ गणतान्त्रिक शक्तिहरुको अत्यधिक विजय गरेर सामन्ती राजतन्त्रलाई संदाका लागि विदा गर्नु आज सवै क्रान्तिकारीहरुको ऐतिहाँसिक दायित्व हो ।

के दलित आन्दोलनको दायित्व यत्तिमात्र हो त - होइन ! अव दलित आन्दोलनले साझा रणनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रमबारे प्रष्ट हुन जरुरत छ । त्यो साझा रणनैतिक लक्ष्य भनेको के हो त - यत्तिवेला आन्दोलनको साझा रणनैतिक लक्ष्य भनेको निर्सत संविधानसभाको निर्वाचनद्धारा दलितहरुको सम्पर्ूण्ा समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । अर्का भाषामा भन्ने हो भने, जनसंख्यकोे समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्धारा सवै क्षेत्रमा उनीहरुको हक, अधिकार र अवसरहरुको ग्यारेन्टी वा सुनिश्चित गराउन राज्यलाई बाध्य पार्नु हो । यसका लागि दलित आन्दोलनले सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीनागरिक समाज, जातिय मोर्चाहरु, विभिन्न पेशाकर्मीहरु र सवै तह-तप्का जनसमुदायहरुलाई आफ्नो मुद्धामा कन्भीन्स् गराउन जरुरत छ । किनकी दलितहरुले भोगिरहेकोे समस्या दलितहरुको मात्र नभई राज्यको समस्या पनि हो । अर्काे, दलितहरुले चाहेको समस्याको निराकरण वा मुक्ति आफ्नो वर्ग वा समुदायको लागि मात्र नभएर सम्पर्ूण्ा उत्पीडित वर्ग र जातीहरुको लागि पनि हो । अन्तत; नेपाली समाजले यो वा त्यो रुपले, नेपाली दलितहरुरलाई राज्यको मुलप्रवाहिकरणमा ल्याउन ‘ठिक नीति र कार्यक्रम’ लिन जरुरत छ नै जसले नेपाली दलितहरुलाई सवै वर्गर् र जातीविच समानता र अन्तरघुलनको अवस्था सृजना गरोस् ।

यत्तिखेरको नेपाली दलितहरुको मुक्तिको निमित्त दैलो उर्घार्न सघाउ पुर्‍याउने साधन भनेकोे संविधान सभाको निर्वाचन नै हो । किनकी दलित मुक्ति आन्दालनको प्रमुख बाधक, हिन्दु वर्ण्र्ाादी सामन्ती राजतन्त्रले यत्तिवेला घुँडा टेकेको छ । तर १० वर्षो माओवादी जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त यो अधिकारलाई तुहाउनको निमित्त देशीय तथा विदेशी प्रतिकृयावादीहरु रक्तमुछेल विष वृक्षलाई अमृतप्राण भरेर जगाउनेे दुस्साहस गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो उद्देेश्यमा कति सफल होलान् त्यो त इतिहाँसले नै देखाउला । तर सत्य के हो भने २१ औ शताब्दीको नेपाली जनता अवको संवैधानिक वा औपाचारिक कुनै पनि राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । किनकी यसको वर्ग चरित्र सधैभरी उत्पीडनकारी हुन्छ भन्ने कुरा विश्वको इतिहाँसले प्रष्ट बनाइसकेकोे छ । जुन भोगाई नेपाली जनताहरुले आज भन्दा २० औँ शताब्दी अघि देखि भोग्दै आएका छन् । यो कुराको हेक्का आफुलाई गणतन्त्रवादीको कित्तामा उभ्याउन चाहने एमाले र काँग्रसले पनि राख्न जरुरत छ । हैन आन्दोलनमा लगाइएका चर्का गणतन्त्रको नारा नेपाली जनतालाई भुलाउन र सत्ता मोहको लागि मात्रै हो भने तिनीहरुको चिहान पनि नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्यष्टिसंगै खन्ने छन् । त्यसैले आफुलाई काँग्रेस वा ऐमाले र्समर्थीत दलित हौँ भन्ने साथीहरुले यो कुरालाई वेलैमा हृदयंगम गर्न जरुरत छ ।

संयुक्त आन्दोलनको उभारले नै नेपालको राजनैतिक परिवर्तनलाई यो स्थितीमा ल्याइ पुर्‍याएको हो भन्ने कुरामा अव कसैको दुविधा नहोला । आन्दोलनलाई यो शिखरमा पुर्‍याउनको लागि-शक्ति सन्तुलन) कसैको वढी कसैको कम, कसैको सक्रिय, कसैको सहयोगी मात्र भूमिका रहर्‍यो होला । तर पनि वस्तुगत परिस्थितीले सवैलाई एक-पटक देश र जनताको पक्षमा एकै ठाउँमा उभिन बाध्य बनायो । जसमा सवै वर्ग, जाती, भाषी र क्षेत्रका मानिसहरुको शानदार उपस्थिती रहर्‍यो । नेपाली सामन्तवादलाई केहि हद सम्म झुकायो पनि । यत्तिमात्र हैन ‘संविधानसभा’ तत्कालीन रुपमा ‘सशस्त्र द्धन्द्ध’ रुपान्तरण गर्ने साध्य बन्यो । जो लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको अभूतपर्ूव विजय पछि दिर्घकालीन स्थायी शान्तिमा परिणत हुने ठूलो सम्भावना छ ।

के विगतमा ७ राजनैतिक पार्टर्ीी माओवादी विच ठूला-ठूला मतभेदहरु थिएनन् ? अवश्य थिए । मतभेद मात्र हैन एक ले अर्कालाई वर्गशत्रुकै व्यहार गरेका हुन् । तर ती मतभेदहरु भन्दापनि जब सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र सवैको दुश्मनको रुपमा उभियो उसैगरी सम्पर्ूण्ा पार्टर्ीी आफुलाई भाइचार सम्बन्धका रुपमा विकशीत गर्ने बाध्य भए । त्यसैले परिस्थितीद्धारा सिर्जत नयाँ आधारमा, नयाँ एकता कायम गनुपर्ने कुरालाई अव सम्पर्ूण्ा दलितहरुले वुझन जरुरत छ । अझ, दलितहरुको सवालमा त समाजकै अति प्रदुुुषित र मानविय कलंकितको रुपमा रहेको ‘जातपात र छुवाछुत अनि त्यसलाई टिकाइराख्ने सवै खाले ब्रामणवादी चिन्तन, प्रणाली र संस्कृतीको विरुद्धमा ज्याद छेड्नुको विकल्प छैन । आखिर कुन दलित पीडत छैन छुुवाछुत विभेदबाट ? चाहे उ काँग्रसको होस् या कम्यूनिष्टको, तर्राईको होस् या पहाडको, धनी होस् या गरिब - त्यसैले यत्तिवेला क्रान्तिकारी दलित संगठनहरुको नेतृत्वमा, सवै तहतप्काका दलितहरुको सहयोगमा र सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीको र्समर्थनमा ‘दलित गणातान्त्रीक मञ्च’ निमार्ण्र्ाार्दै छिट्टो भन्दा छिट्टा आफ्नो संर्घष्ाका कार्यक्रमहहरुलाईे वाहिर ल्याउन जरुरत छ । जसले हिन्दु ब्रामणवादी सामन्तवादलाई ठूलो धक्का पुुुगोस् र दलितहरुको मुद्धामा सम्पर्ूण्ा वर्ग, जाति, भाषि, क्षेत्र र समुदायको मान्छेहरुलाई सचेत गराउन सकियोस् । यो आजको ऐतिहाँसिक दायित्व हो । हैन हामी एकले अर्कालाई आरोपीत गर्ने, अरुको अस्तिवलाई नस्वीकार्ने, आफुले गरेको सवै राम्रो र अरुले गरेका सवै भ्रम भन्दै प्राविधिक कुरामा अल्भिmयौँ भने समयले कोल्टे फर्ेन सक्छ । इतिहाँसले कोल्टे फेरेको त्यो वेला दलित आन्दोलनले पछुताउनुु वाहेक अरु केहि हुने छैन । हामीले चिजलाई वेलामा नपक्रिँदा, ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा नै इतिहाँसमा हण्डर खाँदै आएका छौँ। के फेरि पनि हामी त्यो दुरदशाबाट मुक्त नहुने ?

This article, दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र आन्दोलन [Dalit Republican Front and Movement] written by Ratna B.K. , relates to an important contemporary issue of repubicanism in Dalit movement. It was originally published RAJDHANI National Daily 22 Ashar 2063 . (Submitted by Dilip Nepali )