दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र आन्दोलन
दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र आन्दोलन
- रत्न वि.के
यत्तिखेर दलित राजनैतिक संगठनहरु निर्सत संविधान सभाको निर्वाचनद्धारा आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चिता गराउन, संविधानसभाको निर्वाचन, राज्यको पुनसंरचना, राज्यमा दलितहरुकोे समानुपातिक प्रतिनिधित्व वा सहभागिता, आरक्षण अधिकार वा विशेषअधिकारबारे छलफलहरुमा व्यस्त भएकोेे देखिन्छ । त्यसोेत आफ्नो हक अधिकारहरुलाईृ प्रत्येक परिवर्तनको मोडमा चुनौति र सम्भावना सहित ठिक ढंगले पक्रनु क्रान्तिकारीहरुको ऐतिहाँसिक दायित्व नै हो । सायद यिनै कुराहरुलाई हृदयंगम गरेर पनि होला, यत्तिखेर गणतन्त्रवादी सम्पर्ूण्ा राजनैतिक दलित संगठनहरु, संघ-संस्था र पेशाकर्मीहरुविच अव ‘दलित गणतान्त्रिक मञ्च’ बन्नुुु पर्छ भन्ने वोध भएको छ । यत्तिमात्र हैन हो मञ्चद्धारा देशभरीनै संविधान सभाको निर्वाचन गराउन वा सम्पर्ूण्ा प्रकृयामा राजनैतिक पार्टर्ीी, नागरिक समाज, आन्तिरम विधान मस्यौदा समिति, वा अव हुन सक्ने वृहत राष्ट्रय राजनैतिक सम्मेलन वा अन्तिरम सरकारको गठन र संविधान सभाको निर्वाचन) दलितहरुको अनिवार्य सहभागित गराउन देशभरी नै संर्घष्ाको आँँधीवेरी सृष्टि गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका छन् । जुन नयाँ परिस्थितीद्धारा सिर्जित दलितहरुको अवस्था फर्ेन दलितहरुलेनै गर्नुपर्ने ऐतिहाँसिक जिम्मेवारी भित्र पर्ने एक ऐतिहाँसिक आवश्यक्ता नै हो ।
के त्यसो भए यत्तिखेर सम्पर्ूण्ा दलितहरु आफ्नो फरक मतभेतहरुलाई थाँती राख्दै एउटै मोर्चामा आई देशकोे विभिन्न राजनैतिक मुद्धाहरु सहित दलित आन्दोलनलाई लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको प्राप्तिमा पुर्याउन तम्तयार छन् त ? आन्दोलनको साझा रणनैतिक लक्ष्य के हुने हो ? संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु के के हुने हुन् ? राजनैतिक पार्टर्ीीको सहयोग कस्तो रहने हो ? अव यी यक्ष प्रश्नहरुमा ध्यान दिन जरुरत छ । यत्तिवेला दलित गणतान्त्रिक मञ्चको निर्माण र यो द्धारा गरिने संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु ऐतिहाँसिक आवश्यक्ता मात्र नभएर ढिलो भैसकेकोेेे छ । तैपनी इतिहाँसको गम्भीरतालाई पक्रेर ढिलै भएपनि दलितका हक हितको निमित्त छिट्टो भन्दा छिट्टो संर्घष्ाका कार्यक्रमहरु वाहिर ल्याउन जरुरत छ । किनकी यत्तिवेलाको खाँचो छुट्टाछुट्टै आन्दोलनको होइन, संयुक्त आन्दोलनको हो । वरु, फेरि पनि विगत देखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा-छुट्टाछुट्टै र संयुक्त) लाग्दै आएका सम्पर्ूण्ा गणतन्त्रीक दलितहरुलाई एउटै मोर्चा वा मञ्चमा ल्याई हिन्दु समान्तवादको नाईक समान्ती राजतन्त्र विरुद्ध संयुक्त प्रहार केन्द्रीत गर्नु नै हो । किनकी यसको समुल नष्ट विना न दलितहरुको हक अधिकारको ग्यारेण्टी हुनेवाल छ न त कुनै जाती, वर्ग, भाषी वा क्षेत्रको यसरी संयुक्त मञ्चको निर्माण र कार्यक्रमको आवश्यक्ता वोध हुँदा हुँँदै पनि किन यो प्रकृयाहरु अवरुद्ध भैरहेका छन् ? अव आन्दोलन हाँक्नलाई के गर्न जरुरत छ ? आन्दोलनको रुप कस्तो हुनु पर्ने हो ? अव के गर्न जरुर छ । एकछिन यिनै विषयहरुमा केन्द्रीत हौ ।
निश्चितै रुपमा दलित गणतान्त्रिक मोर्चाको गठन र यस्का कार्यक्रमहरु निमार्ण्र्ाार्नमा केहि अप्ठ्राहरु होलान् । मुलत नेतृत्व कस्ले लिने ? विगत दलित आन्दोलनको गुट र फुट वा संकृणतालाई कसरी चिर्ने ? दलित गैससहरुको सहभागिता, स्वतन्त्र वा दलित वुद्धिजीवी वा प्रभुत्वहरुलाई कसरी सम्वाहित गराउने …..आदी । तर यतिखेर के कुरा प्रष्ट हुन जरुर छ भने सामन्तबाद र वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध डटेर लाग्ने र देशमा गणतन्त्र प्राप्तिको लागि सहमत हुने सप्पर्ूण्ा दलितहरुलाई आन्दोलनमा अपरिहार्य ल्याउन जरुरत छ । किनकी प्रत्येक संर्घष्ाको शक्ति सन्तुलनले नै कति अधिकार प्राप्ति गर्ने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दोरहेछ । जुन कुरा १० वर्षो माओवादी जनयुद्धले देखाइदिइसकेको छ । जहाँ सम्म मुख्य नेतृत्वको सवाल छ, त्यो क्रान्तिकारी दलित संगठनहरुले नै लिन जरुर छ । यत्तिवेलाको सर्न्दर्भमा; दलित मुक्ति मोर्चा वा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन जस्ता क्रान्तिकारी संगठनहरु अग्रमोर्चामा आउन जरुरत छ । आन्दोलनकारीहरु के कुरामा ढुक्क हुन पर्छ भने नीतगत कुरा वाहेक, प्राविधिक मतभेदहरुलाई आन्दोलनकै विचबाट किनारा लाउन सकिने छ ।
जसरी क्रान्तिकारी राजनैतिक पार्टर्ीीे मुल ऐजेन्डा यत्तिखेर निर्सत संविधान सभाको निर्वाचन बनेको छ । उसैगरी गणतान्त्रिक दलितहरुको मुद्धा पनि यत्तिखेर निर्सत संविधान सभाको निर्वाचन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्ती नै बन्नु पर्दछ । यसो किन पनि भनिएको हो भने लोकतन्त्रीक गणतन्त्रको व्यवस्था पछि नै दलितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र वा प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । जसले दलितहरुको आर्थिक, राजनैतिक/प्रशासनिक र समाजिक/साँस्कृतक मुद्धालाई हल गर्नर् सघाउ पुर्याओस् । जतिवेला दलितहरु आफ्नो अवस्था फेरिएको महशुस गर्ने छन्, निश्चित रुपमै त्यत्तिवेला नेपाली समाजबाट छुवाछुत भेदभाव पनि कम भैसकेको हुने छ । तर उनीहरुको अवस्था फर्ेर्ने ‘ नीति र कार्यक्रम ‘ विनाको छुुुवाछुत मुक्त नेपालको घोषण तात्विक रुपमा राजा महेन्द्र र विरेन्द्रका घोषणाहरु भन्दा फरक हुने छैन । यो भनेको के हो भने अव नेपालको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रको अग्रगामी पुनसंरचना विना न दलितको मुद्धा सम्बोधन हनेवाला छ न जनजाती, महिला या मधेशीको - त्यसैले संविधान सभा मार्फ गणतान्त्रिक शक्तिहरुको अत्यधिक विजय गरेर सामन्ती राजतन्त्रलाई संदाका लागि विदा गर्नु आज सवै क्रान्तिकारीहरुको ऐतिहाँसिक दायित्व हो ।
के दलित आन्दोलनको दायित्व यत्तिमात्र हो त - होइन ! अव दलित आन्दोलनले साझा रणनैतिक उद्देश्य र कार्यक्रमबारे प्रष्ट हुन जरुरत छ । त्यो साझा रणनैतिक लक्ष्य भनेको के हो त - यत्तिवेला आन्दोलनको साझा रणनैतिक लक्ष्य भनेको निर्सत संविधानसभाको निर्वाचनद्धारा दलितहरुको सम्पर्ूण्ा समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । अर्का भाषामा भन्ने हो भने, जनसंख्यकोे समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्धारा सवै क्षेत्रमा उनीहरुको हक, अधिकार र अवसरहरुको ग्यारेन्टी वा सुनिश्चित गराउन राज्यलाई बाध्य पार्नु हो । यसका लागि दलित आन्दोलनले सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीनागरिक समाज, जातिय मोर्चाहरु, विभिन्न पेशाकर्मीहरु र सवै तह-तप्का जनसमुदायहरुलाई आफ्नो मुद्धामा कन्भीन्स् गराउन जरुरत छ । किनकी दलितहरुले भोगिरहेकोे समस्या दलितहरुको मात्र नभई राज्यको समस्या पनि हो । अर्काे, दलितहरुले चाहेको समस्याको निराकरण वा मुक्ति आफ्नो वर्ग वा समुदायको लागि मात्र नभएर सम्पर्ूण्ा उत्पीडित वर्ग र जातीहरुको लागि पनि हो । अन्तत; नेपाली समाजले यो वा त्यो रुपले, नेपाली दलितहरुरलाई राज्यको मुलप्रवाहिकरणमा ल्याउन ‘ठिक नीति र कार्यक्रम’ लिन जरुरत छ नै जसले नेपाली दलितहरुलाई सवै वर्गर् र जातीविच समानता र अन्तरघुलनको अवस्था सृजना गरोस् ।
यत्तिखेरको नेपाली दलितहरुको मुक्तिको निमित्त दैलो उर्घार्न सघाउ पुर्याउने साधन भनेकोे संविधान सभाको निर्वाचन नै हो । किनकी दलित मुक्ति आन्दालनको प्रमुख बाधक, हिन्दु वर्ण्र्ाादी सामन्ती राजतन्त्रले यत्तिवेला घुँडा टेकेको छ । तर १० वर्षो माओवादी जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को ऐतिहाँसिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त यो अधिकारलाई तुहाउनको निमित्त देशीय तथा विदेशी प्रतिकृयावादीहरु रक्तमुछेल विष वृक्षलाई अमृतप्राण भरेर जगाउनेे दुस्साहस गरिरहेका छन् । उनीहरु आफ्नो उद्देेश्यमा कति सफल होलान् त्यो त इतिहाँसले नै देखाउला । तर सत्य के हो भने २१ औ शताब्दीको नेपाली जनता अवको संवैधानिक वा औपाचारिक कुनै पनि राजतन्त्रलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । किनकी यसको वर्ग चरित्र सधैभरी उत्पीडनकारी हुन्छ भन्ने कुरा विश्वको इतिहाँसले प्रष्ट बनाइसकेकोे छ । जुन भोगाई नेपाली जनताहरुले आज भन्दा २० औँ शताब्दी अघि देखि भोग्दै आएका छन् । यो कुराको हेक्का आफुलाई गणतन्त्रवादीको कित्तामा उभ्याउन चाहने एमाले र काँग्रसले पनि राख्न जरुरत छ । हैन आन्दोलनमा लगाइएका चर्का गणतन्त्रको नारा नेपाली जनतालाई भुलाउन र सत्ता मोहको लागि मात्रै हो भने तिनीहरुको चिहान पनि नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्यष्टिसंगै खन्ने छन् । त्यसैले आफुलाई काँग्रेस वा ऐमाले र्समर्थीत दलित हौँ भन्ने साथीहरुले यो कुरालाई वेलैमा हृदयंगम गर्न जरुरत छ ।
संयुक्त आन्दोलनको उभारले नै नेपालको राजनैतिक परिवर्तनलाई यो स्थितीमा ल्याइ पुर्याएको हो भन्ने कुरामा अव कसैको दुविधा नहोला । आन्दोलनलाई यो शिखरमा पुर्याउनको लागि-शक्ति सन्तुलन) कसैको वढी कसैको कम, कसैको सक्रिय, कसैको सहयोगी मात्र भूमिका रहर्यो होला । तर पनि वस्तुगत परिस्थितीले सवैलाई एक-पटक देश र जनताको पक्षमा एकै ठाउँमा उभिन बाध्य बनायो । जसमा सवै वर्ग, जाती, भाषी र क्षेत्रका मानिसहरुको शानदार उपस्थिती रहर्यो । नेपाली सामन्तवादलाई केहि हद सम्म झुकायो पनि । यत्तिमात्र हैन ‘संविधानसभा’ तत्कालीन रुपमा ‘सशस्त्र द्धन्द्ध’ रुपान्तरण गर्ने साध्य बन्यो । जो लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको अभूतपर्ूव विजय पछि दिर्घकालीन स्थायी शान्तिमा परिणत हुने ठूलो सम्भावना छ ।
के विगतमा ७ राजनैतिक पार्टर्ीी माओवादी विच ठूला-ठूला मतभेदहरु थिएनन् ? अवश्य थिए । मतभेद मात्र हैन एक ले अर्कालाई वर्गशत्रुकै व्यहार गरेका हुन् । तर ती मतभेदहरु भन्दापनि जब सामन्ती निरंकुश राजतन्त्र सवैको दुश्मनको रुपमा उभियो उसैगरी सम्पर्ूण्ा पार्टर्ीी आफुलाई भाइचार सम्बन्धका रुपमा विकशीत गर्ने बाध्य भए । त्यसैले परिस्थितीद्धारा सिर्जत नयाँ आधारमा, नयाँ एकता कायम गनुपर्ने कुरालाई अव सम्पर्ूण्ा दलितहरुले वुझन जरुरत छ । अझ, दलितहरुको सवालमा त समाजकै अति प्रदुुुषित र मानविय कलंकितको रुपमा रहेको ‘जातपात र छुवाछुत अनि त्यसलाई टिकाइराख्ने सवै खाले ब्रामणवादी चिन्तन, प्रणाली र संस्कृतीको विरुद्धमा ज्याद छेड्नुको विकल्प छैन । आखिर कुन दलित पीडत छैन छुुवाछुत विभेदबाट ? चाहे उ काँग्रसको होस् या कम्यूनिष्टको, तर्राईको होस् या पहाडको, धनी होस् या गरिब - त्यसैले यत्तिवेला क्रान्तिकारी दलित संगठनहरुको नेतृत्वमा, सवै तहतप्काका दलितहरुको सहयोगमा र सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीको र्समर्थनमा ‘दलित गणातान्त्रीक मञ्च’ निमार्ण्र्ाार्दै छिट्टो भन्दा छिट्टा आफ्नो संर्घष्ाका कार्यक्रमहहरुलाईे वाहिर ल्याउन जरुरत छ । जसले हिन्दु ब्रामणवादी सामन्तवादलाई ठूलो धक्का पुुुगोस् र दलितहरुको मुद्धामा सम्पर्ूण्ा वर्ग, जाति, भाषि, क्षेत्र र समुदायको मान्छेहरुलाई सचेत गराउन सकियोस् । यो आजको ऐतिहाँसिक दायित्व हो । हैन हामी एकले अर्कालाई आरोपीत गर्ने, अरुको अस्तिवलाई नस्वीकार्ने, आफुले गरेको सवै राम्रो र अरुले गरेका सवै भ्रम भन्दै प्राविधिक कुरामा अल्भिmयौँ भने समयले कोल्टे फर्ेन सक्छ । इतिहाँसले कोल्टे फेरेको त्यो वेला दलित आन्दोलनले पछुताउनुु वाहेक अरु केहि हुने छैन । हामीले चिजलाई वेलामा नपक्रिँदा, ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषण गर्न नसक्दा नै इतिहाँसमा हण्डर खाँदै आएका छौँ। के फेरि पनि हामी त्यो दुरदशाबाट मुक्त नहुने ?
This article, दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र आन्दोलन [Dalit Republican Front and Movement] written by Ratna B.K. , relates to an important contemporary issue of repubicanism in Dalit movement. It was originally published RAJDHANI National Daily 22 Ashar 2063 . (Submitted by Dilip Nepali )