फेरिएन्ा दलित समस्यालाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण
फेरिएन्ा दलित समस्यालाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण
-दिलिपकुमार नेपाली
‘प्रमुुख कुरा सत्ता हो, सत्ता बाहेक सबै भ्रम हो’ भन्ने शर्न्दर्भ यतिबेला दलितको आँखाबाट हर्ेदा ठ्याक्कै मिल्छ । नेपाली जनताको वलिदान पर्ूण्ा जनआन्दोलन पछि बनेको लोकतान्त्रिक सत्ता र सत्ता साझेदार राजनैतिक दलहरुले समेत दलितहरु म्ााथीको उपेक्षा कदम कदममा जारी राखेपछि दलित जनताको मनमा यस्तो प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होईन । यस्ता प्रश्नलाई चिर्ने तदारुकता राज्य र राजनैतिक पार्टर्ीीमा नदेखिदा राजनैतिक दलहरुको अहिलेसम्म दलित सवाललाई हर्ेर्ने दृष्टिकोण पुरानै र्ढरा भन्दा माथी उठ्न नसकेको निष्कर्षा सजिलै पुग्न सकिन्छ । एक पटक कल्पना गरौं यीनै राजनैतिक दलहरुको मात्रै दृष्टिकोणबाट दलित समस्या समाधान भैहाल्छ भनेर हर्ेर्ने हो भने अझै दलितहरुले कतिलामो समयसम्म आफुमाथीको अमानवीयता सहनुपर्ने हो - यसै भन्न सकिन्छ । यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने, दलित आन्दोलनको घनत्वलाई नयाँ उचाईमा उठाउँदै उरम्परागत हिन्दु सामन्तवादी सोंच र संरचनालाई सिधासिधा चुनौती दिन जरुरी भैसकेको छ । ता कि दलितहरुले राज्यबाट कहिल्यै पनि लगातार उपेक्षाको शिकार वन्न नपरोस् ।
समाजका हरेक जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग, समुदाय र पेशाकर्मीहरुको समेत सहभागितामा संचालित जनआन्दोलन-२, को प्रमूख उदेश्य ३ वटा मूख्य रुपमा थिए भन्नेमा सवैको मतैक्यता छ । पहिलो, निरकंुश राजतन्त्रको अन्त्य गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, दोस्रो जनता आफै शासक वन्ने विधि संविधानसभाको निर्वाचनद्धारा मुलकमा विद्यमान द्धन्दको अन्त्य गरि दिगो शान्तिको स्थापना र तेस्रो राज्यका सबै जाती वर्ग र समुदायको समान हक स्थापित हुने ढंगको राज्य र समाजको पर्ुनसंरचना गरि नयाँ सम्मुनत नेपालको निर्माण गर्ने । जनआन्दोलन ०६२/६३ को प्रमूख मागका रुपमा रहेको यी तीनै सवालहरु प्रति राज्य सुस्त र लाचार ढंगले अगाडि वढ्दै गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । अहिले अभ्यासमा आईरुहेका केहि दृष्टान्तहरुलाई राखेर हर्ेर्ने हो भने पनि ती कुरा पुष्टि हुन्छन् ।
जनआन्दोलनका क्रममा दिपक बिश्वकर्मा, सेतु बि.क. र चन्द्र वयलकोटी जस्ता होनहार दलित योद्धाहरुले राज्यको मुहार फर्ेर्ने अभियानका लागि जीवन आहूती दिएका थिए । राज्यले औपचारिक रुपमा ती शहिदहरुलाई शहिदको पदवी त दियो तर जनआन्दोलनका समाप्तीसंगसंगै दलितहरु म्ाथिको उपेक्षा सुरु गर्यो र परम्परागत रुपमै दलितहरुमाथ्ाी गरिंदै आएको उपेक्षाको निरन्तरता दियो । राज्यले दलित, महिला जनजाती र आम उत्पीडत वर्गहरुको भावना अनुसार राज्य संचालन प्रक्रियामा समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गराउन सकेन । जनआन्दोलनको वलमा स्थापित प्रतिनिधीसभाको एैतिहासीक घोषणाले समेत दलितको सवाल छुन सकेनन् । न त त्यो सरकार-माओवादी वार्ता टोलीमा नै दलित समुदायहरु प्रतिनिधीत्व गर्न सके । त्यसकै निरन्तरता स्वरुप सरकार र आफुलाई क्रान्तिकारी हौ पार्टर्ीीले समेत अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितीमा दलितहरुलाई अछुतकै व्यवहार गरे र दलित समुदायमाथीको उपेक्षा जारी राखे । सदियौंदेखि राज्यद्धारा पाखा लगाईदै आएका दलितहरु यसरी एकपछि अर्को गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक सरकार भनिएको अवस्थामा समेत पाखा लाग्ने स्थीति वन्दै गयो । र यसरी नै दलित तथा आम उत्पीडत वर्ग र समुदायको समावेशीकरणको मुद्धा फेरी पनि आन्दोलन गर्ने नारामा मात्र सिमित वन्न पुगेको छ । अव आउने अन्तरिम संविधान मस्यौदामा दलित समावेशीकरण प्रश्न कसरी आउला त्यो भन्न गार्हो छ । यतिवेला अन्तरिम संविधानमा समेत दलित मुक्ति आन्दोलनको माग वमोजिमको दलित मुक्तिका समग्र खाका आउला नै भनेर विस्वास गर्ने आधार चाहिं कम छ । किनभने दैनिकजसो दलितहरु अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति लगायत सम्पर्ुण्ा क्षेत्रमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको माग गर्दै सडकमा छन् । तर दलितहरुले सडक आन्दोलनलाई समेत लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले वेवास्ता गरिराखेको अवस्था छ ।
यसरी दलित, महिला र आम उत्पीडित समुदायमाथी राज्यले उपेक्षा गर्ने निति न त राज्यको वदलिएको छ न त राजैतिक पार्टर्ीीको नै । श्रृखलावद्ध रुपमै दलितहरुमा माथी भएको उपेक्षाको घट्नाहरुलाई सामान्य वा संयोगका रुपमा मात्र लिन सकिन्न । राजनैतिक दलहरु भित्रको चिन्तन्को समेत पर्ुनसंरचनाको टड्कारो आवस्यकता यहाँ देखिन्छ । फेरी प्रश्न उठ्नसक्छ प्रतिनिधीसभाले नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्नु पनि दलितहरु म्ाथिको उपेक्षा नै हो त - यो निकै जटिल प्रश्न हो तर झट्ट हर्ेदा यो घोषणा नराम्रो नदेखिए पनि अन्तत छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुलाई पनि सचेतता पर्ुवक हेरिनु पर्दछ । र कतै दलितहरुमाथिको अन्तर्रघात गर्न नै यो षडयन्त्र त होईन भन्ने आँखाबाट समेत यो घोषणालाई हर्ेर्नु पर्दछ । पहिलो, जनआन्दोलनको एउटा प्रमुख मागको रुपमा राज्यको पर्ुनसंरचना गरि सबैको समान प्रतिनीधित्व हुने किसीमको राजनैतिक प्रणाली संवैधानिक रुपमै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर यसको ठिक विपरीत एउटा सुधारात्मक खालको घोषणामा मात्र सिमीत गर्न खोजेर कतै दलितहरुको समस्या छुवाछूत मात्रै हो त्यसबाहेक भुमी लगायतका आर्थिक, सामाजिक/साँस्कृतिक, राजनैतिक/प्रसाशनिक र शैक्षिक क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्वोधन नै नगरि अल्मल्याउन पो खोजेको हो कि भनेर समेत चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । दोस्रो, विना तयारी हचुवाको भरमा दलित समुदायको आमूल परिवर्तनकारी सोंचलाई रोक्न केहि गरिदीए जस्तो को लागि छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनु । र तेस्रो, नयाँ परिस्थीतिमा नयाँ नेपाल निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने बेलामा पुर।नो संसदीय ब्यवस्था जहाँ दलितहरुको कुनै पँहुच नै छैन । त्यस्तो औचित्यहिन संसदलाई नै र्सर्वेर्सवा बनाउन गरिएको प्रयत्नको रुपमा मात्रै बझनु पर्छ । जुन संसदमा दलितहरुको सहभागिता छैन, दलित मुक्तिको समग्र खाकाको कुनै योजना छैन त्यस्तो अवस्थामा दलितहरुले पुरानो संसदको सम्पर्ुण्ा घोषणालाई आफ्नै निति र कार्यक्रम हो भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बरु, दलितहरुले जनसंख्याको आधारमा समान प्रतिनिधीत्व सहितको नयाँ ब्यबस्थाका लागि आफ्नो संर्घष्ालाई घनिभूत गर्नु पर्दछ र नयाँ राजनैतिक प्रणालीको निर्माण गरि त्यहाँ सवै जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, क्षेत्र आदी समेटिने प्रणाली वनाउन दवावमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ ।
म्ाुलुकमा नयाँ राजनैतिक परिस्थीिितको निर्माण त भएको छ तर निरंकुश राजतन्त्र र हिन्दु सामन्तवादी सोंचमा आधारित राजनैतिक प्रणलिको अन्त्य भैसकेको अवस्था भने छैन । जनआन्दोलनपछिका दृष्टान्तहरुले यसको पुष्टि गरिसकेको छ । यीनै कुराहरुको पेरिफेरीमा यतिबेला चौतर्फी रुपमा मुलुकलाई परिवर्तनतिर अगाडि बढ्न रोक्ने प्रयत्नहरु समेत भैरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । जनआन्दोलतको भावना र म्याण्डेट विपरीत कतिपय अवस्थामा सरकार-माओवाद विार्तालाई असफल बनाउने र देशलाई ग्रहयूद्धतिर पुन धकेल्ने, पुरै राष्ट्र सहमत भैसकेको संविधानसभाको चुनाव हुन नदिने यदि गर्ने परे पनि कुनै न कुनै वाहानामा निरंकुश राजतन्त्तलाई टिकाईराख्ने र राजजैतिक तहको मात्र सुधारमा सिमीत गरेर राज्य र समाजको पर्ुनसंरचना हुन नदिने आदी जस्ता षडयन्त्रहरु देखिएका छन् । यसमा केही आफूलाई ठूला राजनैतिक दल भन्नेहरु समेत सामेल भएको र तिनकै मतियार बनेर केहि दलित संगठनहरु समेत लागिपरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
अतः यतिबेला दलित आन्दोलनलाई चौतर्फी षडयन्त्रहरुबाट बचांउदै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनु नै समयको माग हो । त्यसका लागि पहिलो प्राथामिकता दलित आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिनर्ुपर्छ । र देशव्यापी रुपमा दलितहरुको गणतान्त्रिक अभियान चलाउनु पर्छ । किनभने वर्ण्र्ाायवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादको नाईके राजतन्त्र नै भएको र राजतन्त्र रहेसम्म दलित मुक्तिको ढोका नखुल्ने भएकोले हिन्दुसामन्तवादको अन्त्य गर्न निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य हुन जरुरी हुन्छ । त्यसकारण विभिन्न लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक पक्षधर दलितहरको विचमा दलित गणतान्त्रिक मोर्चाको अवधारणा अनुसार तुरुन्तै संर्घष्ालाई तेज पार्दै दलित आन्दोलनलाई नयाँ उचाँइमा लानर्ुपर्छ । त्यसैगरी दलित आन्दोलनले राज्य र राजनैतिक दलहरुले दलितमाथि गरेको उपेक्षा विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि दवावमूलक र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेपकारी भूमिका सम्म पुग्नेगरी रुपान्तरित गर्दै लानर्ुपर्छ । र आन्दोलनका साथसाथै आगामी नयाँ संविधान र नयाँ नेपाल निर्माणमा दलित मुक्तिको समग्र प्याकेज के हुने भन्ने सवाललाई समेत तय गरेर अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । यदि संर्घष्ालाई तेज बनाउन र दलित मुक्तिका खाकाहरुलाई समेत प्रष्ट ढंगले एउटै कार्यक्रम बनाएर लान सकिएन भने आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गर्न सक्दैन र दलितहरुको आन्दोलन अनन्तसम्म जाने निश्चित छ । दलितहरु विनाको सवै पुरानो संरचनाको बिघटन र नयाँ संरचनाको निर्माण गर्दै नयाँ सम्ाुन्नत नेपाल निर्माणको अभियान आजै र अहिल्यै थाल्नु नै एकमात्र बाटो हो । यदि समयको माग वमोजिम आन्दोलनलाई घनिभूत गर्दै अगाढि वढ्न सकिएन भने श्रम गर्ने वर्ग सानो र श्रम ठग्ने वर्ग ठूलो नै भैरहने परम्पराकै निरन्तता हुनेछ ।