संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व र दलित आन्दोलनको तत्कालीन कार्यभारसम्बन्धी प्रस्ताव
-नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनको २०६२ जेष्ठ १९ को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)

१. भूमिका

जनआन्दोलन २०६२/०६३ मा नेपाली जनताले सारभूत रूपमा तीनवटा माग एवं लक्ष्यलाई प्रस्ट रूपमा अगाडि सारेका थिए । एक, पटक-पटक नेपाली जनताका आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि बलात्कार गर्ने र नेपाली समाजलाई समृद्धिका दिशामा जानै नदिने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने । दर्ुइ, हिन्दू सामन्तवादी हिन्दू उच्च जातीय खस अहंकारवादी पुरुष प्रधान राज्यसत्ता र त्यस राज्यसत्ताद्वारा लादिएको सामाजिक शोषण एवं उत्पीडनकारी सामाजिक संरचनालाई लोकतान्त्रिक ढंगले पुनः संरचना गर्ने गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ् अग्रगामी परिवर्तन गर्ने । र तीन, सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना गर्ने । यी सारभूत तीनवटै माग-लक्ष्य एकअर्कास“ग अभिन्न रूपमा गा“सिएकाले ती सबैलाई आन्दोलनकारी शक्तिहरूले एकसाथ सम्बोधन गर्नु जरुरी थियो र छ ।

यसरी राजतन्त्रको अन्त्य, राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना तथा शान्तिको स्थापनाको लक्ष्यञलाई लिएर नेकपा -माओवादी)को सक्रिय र्समर्थन, देशका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसीलगायतका उत्पीडित वर्ग, लि·, जाति, क्षेत्र, समुदाय र देशका सम्पर्ूण्ा पेशागत समुदायको सक्रिय सहभागितामा सात राजनैतिक पार्टर्ीीरा आव्हान गरिएको जनआन्दोलन अघि बढ्यो । जनआन्दोलन- २०६२/०६३ ले संसारलाई आर्श्चर्यचकित पार्दै गति लिएपछि संसद् पुनर्स्थापनालाई समेत असफल पार्न वैदेशिक सिफारिशमा राजाद्वारा र्सवदलीय सरकारको प्रस्ताव अघि सारियो । र्सवदलीय सरकारको प्रस्तावलाई जनताले अस्वीकार गरी सिधै संविधानसभामा पुग्ने स्थितिमा जनआन्दोलन पुगेपछि संविधानसभालाई रोक्न संसद्को पुनर्स्थापना गरियो । तर राजनैतिक माहौल संसद् पुनर्स्थापनामा मात्र सीमित पार्न सकिने अवस्था नभएकाले देश अब संविधानसभातिर थुप्रै व्यवधानका बाबजुद अघि बढेको छ ।

अहिलेको ठोस परिस्थितिमा तीनवटा नकारात्मक सम्भावनाहरू दैलोबाटै देखिने गरी उपस्थित छन् । एक, नेकपा -माओवादी)स“गको वार्तालाई असफल बनाई संविधानसभालाई नै रोक्न प्रयत्न गर्ने । दर्ुइ, संविधानसभामा जानै पर्दा पनि संविधानसभालाई गणतन्त्र प्राप्त गर्ने औजार बन्न नदिने अथवा “सेरेमोनियल”का नाममा राजतन्त्रलाई राख्ने प्रयत्न गर्ने । र, तीन, जनआन्दोलन २०६२/०६३ द्वारा प्राप्त परिवर्तनलाई राजनैतिक क्षेत्रमा सुधारको सीमासम्म सीमित राखी राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना हुन नदिने । यी तीन नकारात्मक सम्भावनालाई यथार्थ रूप दिन नेपाली जनताको समृद्धि नचाहने वैदेशिक शक्तिहरू तथा देशभित्रका घोर प्रतिक्रियावादी-प्रतिगामी तत्त्वहरू कुनै न कुनै किसिमले गम्भीर रूपमा क्रियाशील छन्।

यसरी एकातिर शान्तिको स्थापना, गणतन्त्रको प्राप्ति र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामार्फ् अग्रगामी परिवर्तन गर्ने नेपाली जनता एवं अग्रगामी परिवर्तनकारी राजनैतिक शक्तिहरूको चाहना-प्रयत्न र अर्कोतिर अशान्तिको निरन्तरता, राजतन्त्रको निरन्तरता र राज्य एवं समाजको हिन्दू सामन्तवादी यथास्थितिको संरचनालाई नै नया“ जलप लगाएर टिकाउन चाहने यथास्थितिवादी-प्रतिगामी शक्तिहरू/तत्त्वहरूको चाहना-प्रयत्नबीचको भयंकर द्वन्द्व-संर्घष्ाका बीचबाट यतिखेर नेपाल र नेपाली जनता गुज्रिरहेका छन् ।

आजको यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पुनर्स्थापित संसद्को युगान्तकारी घोषणा- २०६३ पनि जारी भइसकेको छ । निश्चितै रूपमा मूलतः राजतन्त्रस“गको नेपाली जनताको संर्घष्ाको पर्रि्रेक्ष्यमा त्यो घोषणा युगान्तकारी महत्त्वको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा, राजाका अधिकारहरूको व्यापक कटौती र र्सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय अधिकार सम्पर्ूण्ातः जनतामा रहेको अडान नै त्यस घोषणाका मूल उपलब्धि हुन् । ती उपलब्धिमा टेकेर अगाडि जानसक्ने प्रशस्त सम्भावना पनि छन् र ती संभावनालाई पक्रिन अथक् प्रयत्न गर्नैपर्छ । तर त्यस घोषणाले राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाको मागलाई पटक्कै सम्बोधन नगर्नुले गम्भीर आशंका उब्जाएको छ । नेपालका मधेसी समुदाय र महिलाले भोेग्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी समस्यालाई अमर्ूत रूपमा उठाउने त्यस घोषणाले दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र भूमिसुधारका सम्बन्धमा पटक्कै अग्रगामी परिवर्तनको सैद्धान्तिक दिशासमेत बोल्न नसक्नु भने राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाको माग एवं आवश्यकतालाई यथार्थमा ओझेलमा पार्ने प्रयत्नको सुरुआत हुनसक्छ भनी बुझ्नर्ैपर्छ ।

संसद्को मुख्य घोषणामा नै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र भूमिसुधार जस्ता आधारभूत विषय समावेश गरिनुको सट्टा किस्ता-किस्ता गरी महिला र दलितबारे संसद्ले प्रस्ताव पारित गरेको छ । महिलालाई विभिन्न क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत आरक्षित गर्ने गरी पारित गरिएको प्रस्ताव ऐतिहासिक छ तर त्यसले पनि सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकारको मुद्दा जुन महिला मुक्तिको मुख्य आधारभूत मुद्दा हो- त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । त्यो गम्भीर समस्या हो किनभने सम्पत्तिमा समान अधिकार उपलब्ध नभएसम्म राज्य र प्रशासनमा मात्र ३३ प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराएर तल्लो वर्गका आम महिलाले त्यो सुविधा भोग्न सक्ने स्थिति बन्नै सक्तैन । अनि दलितका सम्बन्धमा देशलाई छुवाछूतमुक्त घोषणा गर्ने प्रस्ताव चाहि“ नेपाली हिन्दू सामन्तवादी राज्यसत्ताले दलितका बारेमा परम्परागत रूपमा लिंदै आएको नीतिकै नया“ संस्करणबाहेक अरू केही होइन । वास्तवमा त्यो प्रस्ताव २०२० को मुलुकी ऐन र २०४७ को संविधानभन्दा गुणतत्त्वका हिसाबले फरक छैन, रूप मात्रै फरक छ । त्यस घोषणाले एक, छुवाछूत-भेदभावलाई मात्र दलितका समस्या बताएर दलितका आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थात् समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन नै गरेन । दर्ुइ, त्यसले आजको तत्कालीन जल्दोबल्दो प्रश्न अर्थात् संविधानसभामा समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्वको मागलाई सम्बोधन गरेन । समग्रमा संविधानसभा र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामा दलित अधिकार स्थापनाको प्रश्नलाई हाक्काहाक्की छल्यो । त्यसैले नेपाली दलितहरू त झनै झस्किनुपर्ने परिस्थिति तयार भएको छ ।

तर्सथ, यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा राज्य र समाजको पुनसंंरचनामा दलित मुद्दालाई न्यायपर्ूण्ा रूपमा स्थापित गर्न तीव्रतापर्ूवक आन्दोलनकै योजनासहित अघि बढ्नुपर्ने, त्यसबारे प्रस्ट धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हिजोभन्दा आज झन् बढेर गएको तथ्य र्छलङ्ग छ ।

२. दलित जातीय समस्यालाई सही ढंगले बुझ्नर्ैपर्छ ।

लामो समयदेखि दलित जातीय समस्यालाई नेपालमा एक, केवल छुवाछूत-भेदभावको समस्याका रूपमा बुझ्ने, बुझाउने, प्रचार गर्ने गरियो र दर्ुइ, यो समस्या केवल दलितहरूको समस्याका रूपमा मात्र चित्रण गरियो । वास्तवमा यी दुवै बुझाइ आधारभूत रूपमा गलत छन् वा तिनले आंशिक सत्य मात्रै पक्रेका छन् । वास्तवमा छुवाछूत-भेदभाव मात्र दलित जातिको समस्या होइन र दलित जातीय समस्या केवल दलितस“ग मात्र सम्बन्धित समस्या होइन । त्यसप्रकारको गलत समझदारी नेपाली लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनले किन बोक्दै आयो त - किनभने नेपालको “प्रजातान्त्रिक” र “वाम” धारमा विभक्त लोकतान्त्रिक आन्दोलनले वास्तवमा नेपाली सामन्तवादको विशिष्टता अर्थात् हिन्दू सामन्तवादलाई ठीक ढंगले अनुसन्धान नै गरेन बरु सामन्तवादको शास्त्रीय बुझाइ वरपर नै आफूलाई सीमित राख्यो । यथार्थमा भारत र नेपालमा रहेको सामन्तवाद विश्वमा अन्त कतै नभएको विशिष्टतासहितको हिन्दू सामन्तवाद ९ज्ष्लमग ाभगमबष्किm० हो, जसका प्रमुख दर्ुइ विशेषता छन् । एक, वर्ण्र्ाावस्था र दर्ुइ, छुवाछूत-भेदभाव । अनुल्लंघनीय श्रम विभाजन सारतत्त्व रहेको वर्ण्र्ाावस्थाले निश्चित कुल र जातिलाई वर्गीय हिसाबले समेत आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रूपमा माथि राख्दछ, राखिरहन्छ र सबैजस्तो श्रमजीवी कुल र जातिलाई वर्गीय रूपमा समेत तल राख्दछ । छुवाछूत-भेदभावले चाहि“ पानीसमेत अचल बनाइएका दलितलाई लगातार समाजको पि“धमा बस्न बाध्य पार्दछ≤ अनि समाजका सबै श्रमजीवीहरूबीच अनन्त फुट सिर्जना गर्दछ । परिणाममा एक, श्रमजीवी वर्गभित्र र सहयात्री वर्गबीचको निरन्तर फुटका कारणले शोषणकारी राज्यसत्ता लगातार टिकिरहन्छ । दर्ुइ, यसप्रकारको स्थितिले एक त समाजको बहुसंख्यक श्रमजीवी वर्गको उन्नति हुन सक्तैन, जसले गर्दा सिंगै समाजको उन्नतिमा समस्या उत्पन्न हुन्छ भने अर्को कुरा, शोषणमुखी राज्यसत्ता टिकिरहन सहज हुने भएकाले गैरदलित न्यायप्रेमी एवं वर्गीय हिसाबले पछि परेकाहरूको मुक्ति आन्दोलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुन्छ । आज न्यायप्रेमी तथा गरिब ब्राम्हण, जनजाति, महिला र मधेसीको मुक्ति र प्रगति अनिवार्य रूपमा दलित मुक्तिस“ग गा“सिएको छ≤ हिन्दू सामन्तवादलाई भत्काउने कुरास“ग गा“सिएको छ । देशका २० प्रतिशतभन्दा बढी दलितको आर्थिक प्रगति नभई देशको समृद्धि कसरी हुन्छ - देशको यति ठूलो जनसंख्यास“गको सहकार्यविना अन्य समुदायको मुक्ति कसरी हुन्छ - हुनै सक्तैन । तर्सथ, दलित जातीय समस्या दलितहरूको मात्र समस्या हु“दै होइन, बरु दलित मुक्तिको प्रश्न देशका सबै उत्पीडितको मुक्ति र देशको प्रगतिस“ग अभिन्न रूपमा सम्बन्धित समस्या हो । हिन्दू सामन्तवादी सामाजिक संरचनाका कारणले निर्धारित हुन पुगेको गम्भीर सत्य यही नै हो । त्यसैले नेपाली राज्य र समाजलाई लोकतान्त्रिक ढंगले पर्ुनर्संरचना गर्दा हिन्दू सामन्तवादी तहगत संरचना र छुवाछूत-भेदभावलाई गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात गर्नु र त्यसप्रकारको संरचनालाई समग्रमा भत्काउन साहस गर्नु प्राथमिक आवश्यकता हो । तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अझैसम्म हिन्दू सामन्तवादी संरचनालाई गम्भीरतापर्ूवक आत्मसात् नगर्नु भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गम्भीर विडम्बना हो र त्यो विडम्बना मूलतः कायम नै छ ।

नेपाली दलितहरूको समस्यालाई तीन भागमा राखेर हर्ेर्नु आवश्यक छ । एक, आर्थिक क्षेत्रका समस्या । दर्ुइ, राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रका समस्या । र तीन, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रका समस्या । आर्थिक क्षेत्रमा भूमिहीनता, परम्परागत पेशाहरू बालीप्रथाजस्तो सामन्ती प्रथाअर्न्तर्गत रहिरहनु र बेरोजगारी नै दलित जातिका आधारभूत समस्या हुन् । राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रमा चाहि“ नीति निर्माण गर्ने राजनैतिक थलोहरू- संसद् र सरकारलगायतका सबै तहमा तथा लागू गर्ने प्रशासनिक थलोहरू- मन्त्रालय, सेना, प्रहरी, न्यायालयलगायतका संयन्त्रहरूमा जनसंख्याको समानुपातिकतामा दलितहरूको अनिवार्य उपस्थितिलाई ग्यारेन्टी गर्ने संवैधानिक राजनैतिक प्रणाली नहुनु नै मुख्य समस्या हो । र, सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा छुवाछूत-भेदभाव, शिक्षामा पह“ुचहीनता र सामाजिक न्यायहीनता नै मुख्य समस्या हुन् ।

यी तीनै क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू फेरि एकअर्कास“ग ओदानीका तीन खुट्टाजसरी एकअर्कास“ग सम्बन्धित छन् र एकअर्कालाई टिकाएर क्रियाशील छन् । दलित जातीय समस्याको यसप्रकारको प्रकृतिका कारणले गर्दा ती समस्याहरूलाई छुट्टाछुट्टै समाधान गर्न सकिंदैन बरु समग्रमा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । निश्चितै रूपमा नेपालका खसर्-पर्वते, मधेसी र नेवारभित्रका दलितहरूका कैयौं समस्याहरू थोरबहुत विशिष्ट पनि छन् तर आधारभूत समस्याको प्रकृति भने एउटै छ । नेपालको मधेसका नट, पमरिया, धुनिया र पहाडका चुरेटा जस्ता अछूत बनाइएका इस्लाम समुदायका समस्या समेत आधारभूत रूपमा उस्तै छन् ।

दलित समस्याको यसप्रकारको प्रकृतिका कारणले गर्दा राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचना गर्दा समस्याको प्रकृतिका आधारमा समाधानको समग्र योजना तयार पार्नु अनिवार्य छ । समाधानको समग्र योजना बनाउनु भनेको दलित मुक्तिको रणनैतिक लक्ष्य वा कार्यक्रममा प्रस्ट हुनु हो । दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम के हो र हुनर्ुपर्छ - यस प्रश्नको उत्तरका निम्ति यो समस्या कुन प्रकारको जातीय समस्या हो भन्ने कुरामा समेत प्रस्टता आवश्यक छ ।

३. दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य

दलित जातीय समस्याको आधारभूत वशिष्ट चरित्र के हो भने यो विभिन्न समुदायभित्रका एउटै धर्म, एउटै वंश-परम्परा, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा भएका जातहरूबीचको शोषण-उत्पीडन र बहिष्कारको समस्या हो । यो समस्या फरक वंश-परम्परा, फरक धर्म, फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक रंग भएका जातिबीचको समस्या होइन । त्यसैले दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य (strategic programm and goal) आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारको अवधारणाअनुसारको बेग्लै दलित राष्ट्र-राज्य बनाउने हुन सक्तैन । त्यसैगरी जातीय-क्षेत्रीय स्वशासनको अवधारणाअर्न्तर्गत दलित स्वशासित क्षेत्र वा संघीय राज्यको अवधारणाअर्न्तर्गत दलित संघ या प्रदेश बनाउने पनि हुन सक्तैन । दलित स्वशासित क्षेत्र वा संघ/प्रदेश बनाउने दिशाले त झन् दलित र गैरदलितबीचको खाडल एवं भेदभावलाई स्थायित्व दिने सम्भावनातिर लैजानेछ । त्यसैले दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम आर्थिक रूपमा समानता, राजनैतिक-प्रशासनिक रूपमा समानता र सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा अन्तरघुलन (fusion) लाई बनाउनर्ुपर्छ । संक्षिप्तमा भन्दा आर्थिक, राजनैतिक समानतासहितको सामाजिक अन्घरतुलन नै दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्य हो ।

यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका निम्ति सबैभन्दा सोझो बाटो भनेको सकारात्मक विभेद (positive discrimination) को अवधारणाअर्न्तर्गत समग्र क्षेत्रमा “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्नु पर्दछ । नेपालमा कतिपयले शिक्षा, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा राज्यले केही कोटा उपलब्ध गराउने विषयलाई नै आरक्षणको सम्पर्ूण्ा रूप हो भनी बुझ्छन् । त्यो बुझाइ गलत छ । आरक्षण त नीतिको एउटा नाम मात्रै हो≤ त्यसभित्र कुन कुन विषय पारेर कार्यक्रम तयार पार्ने भन्ने कुराको फैसला त आफ्नो देेशको परिस्थितिअनुसार गर्नुपर्छ । हाम्रो संगठनले लामो समयदेखि र विशेषतः ऐतिहासिक राष्ट्रिय सम्मेलन -२०६२) देखि नेपाली दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका रूपमा “आरक्षण-अधिकार”को नीति अपनाउनर्ुपर्छ भन्दै आएको छ । यसको अर्थ हो- नेपालमा दलित मुक्तिका निम्ति लिइने “आरक्षण-अधिकार”को नीतिले दलितका आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक समग्र क्षेत्रका समस्यालाई एकसाथ समाधान गर्ने नीति लिइनर्ुपर्छ । अर्थात् “आरक्षण-अधिकार”लाई दलित मुक्तिको निम्ति दर्ीघकालीन प्याकेज कार्यक्रमको अर्थमा बुझिनर्ुपर्छ । यदि आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन एवं समाधान गर्ने प्याकेज-कार्यक्रमका रूपमा दलितसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम बनाइ“दैन भने त्यो जुनसुकै नाम-नारामा ल्याए पनि त्यसले दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा ठोस योगदान गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा सबैले प्रस्ट हुनर्ैपर्छ ।

नेपालमा दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा लिइने नीतिका नामहरूमा विवाद र भिन्नताहरू प्रशस्त भेटिन्छन् । “आरक्षण”, “प्रगतिशील आरक्षण”, “विशेषाधिकार”, “विशेष व्यवस्था”, “आरक्षण-अधिकार” जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिएका छन् र ती शब्दहरू नै पनि विवादका विषय बन्ने गरेका छन् । फरक-फरक पृष्ठभूमि, सैद्धान्तिक दिशा र फरक-फरक नियतसमेतका कारणले फरक-फरक शब्दहरू विभिन्न खेमाबाट प्रयोग हुनु स्वाभाविक भए पनि मुख्य कुरा चाहि“ ती शब्दहरूले दलित मुक्तिका सर्न्दर्भमा अघि सार्ने समग्र खाका, दायरा र सीमा नै हो । यदि समग्र खाका, दायरा र सीमाका बारेमा आधारभूत रूपमा एकरूप बुझाइ हुन्छ -वास्तवमा दलित आन्दोलनले त्यस्तो एकरूप बुझाइ बनाउनै पर्छ) भने नीतिको नाम जुनै पनि हुनसक्छ≤ त्यसले फरक पार्नेछैन । त्यसैले शब्दहरूमा होइन≤ समग्र खाका, दायरा र सीमालाई एकरूप बनाउन नै गम्भीरतापर्ूवक मेहनत गर्नु जरुरी छ ।

दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रम र लक्ष्यलाई अघि बढाउन राज्य र समाजको पर्ुनर्संरचनाका सर्न्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले निम्न मान्यताका आधारमा व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

(i) दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका अर्थमा दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई दलितहरूको अधिकारका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

(ii) “आरक्षण-अधिकार”ले नेपाली दलितको आर्थिक, राजनैतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र रूपधारण गर्नुपर्छ । त्यसैले यो केही क्षेत्रमा सुविधाको कोटा उपलब्ध गराउने विषय मात्रै होइन, बरु समग्र क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै ढंगले लागू गरी समस्या समाधान गरिने नीतिको प्याकेजका अर्थर्मा आरक्षण-अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

(iii) नेपालमा राज्यको पर्ुनर्संरचनाका सर्न्दर्भमा सिफारिश गरिएका विभिन्न मोडेलहरूमध्ये जातीय क्षेत्रीय स्वशासन वा संघीय शासनप्रणालीका रूपमा नेपाली राज्यलाई पर्ुनर्संरचना गर्दा देशको केन्द्र र स्वशासित क्षेत्र वा संघलाई जोड्ने मूल संविधानद्वारा नै आरक्षण-अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा स्वशासित क्षेत्र वा संघ राज्यले मूल संविधानस“ग नबाझिने गरी दलितको अधिकार कटौती गर्न नपाउने तर बढोत्तरी गर्न पाइने व्यवस्था संविधानमै गरिनर्ुपर्छ ।

(iv) संवैधानिक ँआरक्षण-अधिकार’लाई अनुगमन गर्न संवैधानिक अधिकारसम्पन्न निकाय गठन गरिनर्ुपर्छ, जुन निकाय दलित प्रतिनिधिहरूद्वारा गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(v) दलित “आरक्षण-अधिकार”को अवधि सुरुमै तोक्नु ठीक हुन्न बरु शासक जातिसरह दलितको समग्र स्थितिमा विकास नभएसम्म भनी तोक्नर्ुपर्छ । बीस, बीस वर्षा देशको संसद्ले त्यसको उपलब्धिबारे छलफल गर्ने र “आरक्षण-अधिकार” कटौती गर्दै जाने क्षेत्रबारे “आरक्षण-अधिकार”लाई अनुगमन गर्न गठित अधिकार सम्पन्न निकायकोे अनुमतिमा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

(vi) दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा दलित महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा दलित पुरुषसरह निश्चित अवधिमा पुर्‍याउने लक्ष्य संविधानमै किटान गर्नुपर्छ ।

(vii) देशका खसर्-पर्वते, मधेसी र नेवार दलितको जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी केन्द्रीय राजनैतिक थलोमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनर्ुपर्छ । साथै दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा दलित विभिन्न जातहरूलाई राजनैतिक-प्रशासनिक क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने र अन्य क्षेत्रमा जीवनस्तरका आधारमा अवसर प्राप्त हुने गरी प्राथमिकताक्रम तोकिनर्ुपर्छ ।

(viii) आजको उदारीकरण र निजीकरणको विश्व साम्राज्यवादी माहौलका कारणले समेत रोजगारीका क्षेत्रमा “आरक्षण-अधिकार”लाई लागू गर्दा निजी प्रतिष्ठानहरूमा समेत “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनर्ुपर्छ । दलित जातिका परम्परागत पेशास“ग सम्बन्धित उद्योग-व्यापार-व्यवसायस“ग सम्बन्धित परम्परागत पेशाका दलितलाई प्राथमिकतामा राखिनर्ुपर्छ । तर परम्परागत पेशामध्ये सफाइ पेशास“ग सम्बन्धित दलितका हकमा “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनु न्यायोचित हुन्न, बरु उनीहरूलाई अन्य पेशामा लैजान कार्यक्रम बनाइनर्ुपर्छ ।

यी मान्यताका आधारमा दलित “आरक्षण-अधिकार”लाई संवैधानिक रूपमा लागू गर्दा आधारभूत रूपमा निम्न नीतिलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

-क) कृषि क्षेत्रमा रहेका तर जमिनबाट जीवननिर्वाह गर्न नसक्ने दलितहरूका निम्ति जीवननिर्वाह गर्न पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनर्ुपर्छ र बढीमा २० वर्षम्म त्यो जमिन दलितको हातबाट नगुमोस् भन्नाका निम्ति त्यसको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ । बालीघरेलगायतका विभिन्न सामन्ती प्रथा खारेज गरी सबै व्यवसायलाई नगद प्रणालीमा ल्याउनु पर्छ । बेरोजगार दलितलाई रोजगारी दिने कुरालाई अधिकारका रूपमा संविधानमा स्वीकार गरी सरकारी, अर्धसरकारी र निजी प्रतिष्ठानमा समेत रोजगारीमा “आरक्षण-अधिकार” लागू गरिनु गरिनर्ुपर्छ ।

-ख) दलितहरूका निम्ति दोहोरो मतदान भएको निर्वाचन प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ । अर्थात् दलित मतदाताले एकपल्ट आम उम्मेदवारलाई र अर्कोपटक दलित आरक्षित क्षेत्रको दलित उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछन् । राजनैतिक नीति निर्माण गर्ने संसद्, सरकारदेखि तल्लो निकायसम्म जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन दलित मतदाताद्वारा दलित प्रतिनिधि चुनिने र प्रतिनिधि मन नपर्दा फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । प्रशासनका सबै निकाय- निजामति, जंगी, न्याय क्षेत्र सबैमा समानुपातिक दलित उपस्थितिलाई संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

-ग) छुवाछूतलाई मानवजातिको कलंकका रूपमा सबैभन्दा ठूलो अपराधका रूपमा परिभाषित गरी सजाय“ पनि त्यही स्तरमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । त्यस्तो अपराध गर्नेलाई राज्यले दिने- रोजगारी पाउने, उम्मेदवारी दिने, विदेशभ्रमण गर्ने जस्ता सुविधाबाट निश्चित समयका लागि वञ्चित गर्नेसहितको कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । छुवाछूत-भेदभावलाई हर्ेर्ने दलित प्रतिनिधिसहितको जिल्लास्तरीय प्रशासनिक सेल र विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ, त्यस्तो मुद्दा लड्न सरकारी खर्चमा सिधै दलितले अदालत जान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षामा दलित अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न स्टेशनरी र छात्राबास सुविधासहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनर्ुपर्छ । र, उच्च शिक्षाका प्राविधिक क्षेत्रमा समानुपातिक दलित कोटा निर्धारण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यसप्रकारले दलित जातिका समग्र क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने “आरक्षण-अधिकार”ले मात्र दलित मुक्तिको रणनैतिक दिशाग्रहण गर्नेछ भन्ने भन्ने कुरा प्रस्ट छ ।

४. संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा दलितको सवाल

दलित जातिका आर्थिक, राजनीतिक-प्रशासनिक र सामाजिक-सांस्कृतिक गरी समग्र क्षेत्रका आधारभूत समस्यालाई एकसाथ समग्रतामा समाधान गर्ने गरी दलित मुक्तिको रणनैतिक कार्यक्रमका रूपमा संवैधानिक “आरक्षण-अधिकार” तब नै ग्यारेन्टी हुन सक्छ≤ ९ष्० जब निशर्त संविधानसभामार्फ् गणतन्त्र प्राप्त हुन्छ । ९ष्ष्० जब देशका लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति र नागरिक अगुवा समाजले हिन्दू सामन्तवादको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दछन् । र, ९ष्ष्ष्० जब जनसंख्याको समानुपातिकतामा दलित प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा पुग्ने वातावरण बन्दछ ।

गणतन्त्रको प्राप्ति नेपाली दलित मुक्तिको सर्न्दर्भमा किन आवश्यक छ भने नेपालको राजतन्त्र केेवल थपना होइन बरु त्यस राजतन्त्रले सिंगो हिन्दू सामन्तवादी राज्य र समाजको संरचनालाई नेतृत्व गरेको छ । यसको नेतृत्वमा देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन त्यसकै कुल, जाति र वर्गको वरपर बा“डफा“ड गरी त्यस बा“डफा“डलाई संरक्षित गरिएको छ । जबसम्म त्यस राजतन्त्रलाई अन्त्य गरिंदैन, त्यसले एवं त्यसको आडमा संरचना गरिएको आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक संरचना भत्किन सुरुआत नै हुन्न । यसप्रकारको सुरुआतविना समग्र क्षेत्रमा दलित हिस्सेदारी ग्यारेन्टी हुन सक्तैन ।

देशका लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्ति तथा नागरिक अगुवा समाजले हिन्दू सामन्तवादलाई आत्मसात् गरी दलित समस्यालाई नबुझेसम्म उनीहरूले दलित समस्यालाई साधारण विषय मात्रै ठानिरहनेछन् । जबसम्म उनीहरूले यस विषयलाई साधारण ठान्नेछन्, तबसम्म न त दलित मुक्तिको ठोस आधारलाई उनीहरू पछ्याउन सक्नेछन्, न त समग्र समाजलाई अग्रगामी दिशा नै दिन सक्नेछन् ।

आजको राजनीतिक यथार्थमा राजनीतिक पार्टर्ीीथा नागरिक समाजका अग्रगामी गैरदलितहरूको भूमिका महत्त्वपर्ूण्ा रहेको स्थिति प्रस्टै छ । यस्तो स्थितिमा संविधानसभामा उनीहरूलेे दलित समस्यालाई ठीक ढंगले समग्रतामा सुन्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने स्थिति रहेन भने ऐतिहासिक त्रुटी हुने सम्भावना नै बढी छ ।

आगामी संविधानसभामा जनसंख्याको समानुपातिकतामा चुनिएर दलित प्रतिनिधिहरू पुग्ने स्थिति बनेन भने एक, भविष्यका निम्ति समेत दलित प्रतिनिधिको समानुपातिक उपस्थितिको माग र औचित्य कमजोर हु“दै जानेछ । दर्ुइ, संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिने संविधानमा दलित मुद्दा कमजोर हुनेछ । र, तीन, संविधानसभाका गैरदलित प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने प्रयत्न फितलो हुनेछ ।

तर्सथ, यतिखेर दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुनेगरी संविधानसभामा निर्वाचित दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने प्रणाली प्राप्त गर्न नै सम्पर्ूण्ा ध्यानध्याउन्न दलित आन्दोलनले केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

राजनीतिक वातावरणमा आज समानुपातिक निर्वाचनप्रणालीअर्न्तर्गत पार्टर्ीीले प्राप्त गरेको मतसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराइनर्ुपर्छ भन्ने मत केहीले प्रकट गरेका छन् । तर दलितका निम्ति यो प्रणाली ठीक हुन सक्तैन किनभने त्यसले दलित जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकारलाई उपेक्षा गर्दछ, साथै चित्त नबुझेमा प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार यस प्रणालीले दिंदैन ।

त्यसैगरी अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसभालाई नेपालमा प्रचलित खुला मतदान प्रक्रियाद्वारा गरी अधिकारविहीन राष्ट्रियसभामा चाहि“ समानुपातिक दलित मनोनयन गर्ने कतिपयको मत पनि आउने गरेको छ । त्यस मतलाई त सिधै अस्वीकार गर्नैपर्छ किनभने त्यसले नीतिनिर्माणमा दलित भूमिकालाई अस्वीकार गर्दछ ।

संविधानसभालाई नेपालमा प्रचलित खुला निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरी समानुपातिक दलित सीट खाली राख्ने र त्यस खाली सीटलाई पार्टर्ीी्रतिनिधिहरूको संख्याको अनुपातले मनोनयन गर्ने प्रस्ताव पनि आउने सम्भावना छ । त्यस्तो स्थितिले झन् दलितलाई यथार्थमा चुनिने अधिकार समेत उपलब्ध नगर्राई केवल पार्टर्ीीखि हुन बाध्य पार्नेछ । त्यसैले त्यस्तो सिफारिश त स्वीकार्य हुने कुरै भएन ।

यसप्रकारका तमाम सिफारिशलाई अस्वीकार गर्दै संविधानभसामा समानुपातिक दलित प्रतिनिधित्वलाई निश्चित गर्नका लागि दलित जातीय समस्याको सापेक्षतामा संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वलाई वास्तविक प्रतिनिधित्व बनाउने सर्न्दर्भमा तीनवटा विशेषतासहितको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।

(i) दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुनेगरी दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाउनर्ुपर्छ ।

(ii) दलितहरूलाई दोहोरो मतदानको अधिकार हुनर्ुपर्छ । त्यसअर्न्तर्गत दलितहरूले एकपल्ट आम निर्वाचन क्षेत्रको आम उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेछन् । अर्कोपल्ट आरक्षित उम्मेदवारलाई दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रमा दलितहरू मात्र उम्मेदवार बन्नेछन् र दलितहरूले मात्रै मतदान गर्न पाउनेछन् ।

(iii) चुनिएको दलित प्रतिनिधि दलित जनताले अनुपयुक्त ठानेमा कुनै पनि बेला निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता बोलाउन प्रत्याव्हान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

राष्ट्रिय परिदृश्यका जटिलताहरूलाई ध्यानमा राखी संविधानसभाको निर्वाचनसम्बन्धी प्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गर्दा जस्तोसुकै निर्वाचनप्रणाली र प्रक्रिया निर्धारण गरे पनि दलितका सर्न्दर्भमा प्रस्तुत तीन विशेषता भएको प्रणाली अनिवार्य रूपमा सामेल गरिनर्ुपर्छ । त्यसो हु“दा मात्र दलित जनताले चाहेअनुसारका प्रतिनिधि संविधानसभामा पुग्नेछन् र उनीहरू दलित जनताप्रति उत्तरदायी भइरहन नैैतिक रूपमा बाध्य हुने समेत परिस्थिति बन्नेछ ।

५. दलित आन्दोलनको तत्कालीन कार्यभार

आज अत्यन्त गम्भीर व्यवधानहरूको बीचबाट देश संविधानसभातिर अघि बढिरहेको स्थितिमा निर्ःशर्त संविधानसभालाई वास्तवमै प्राप्त गर्न, संविधानसभामार्फ् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई हासिल गर्न र राज्य तथा समाजको पर्ुनर्संरचनामा दलित अधिकारलाई निश्चित गर्न न्यूनतममा पनि निम्न पाइलाहरू तत्काल चाल्नु आवश्यक छ ।

(i) हिजो राजा ज्ञानेन्द्रको सामन्ती निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न दलित आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गरेजस्तै गरी आज नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दलित आन्दोलनलाई दलित गणतान्त्रिक आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ । राजतन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा टिकाउन चाहने दलित संगठन र व्यक्तिहरू आजको सर्न्दर्भमा वास्तविक दलित मुक्तिको सहयात्री हुनै नसक्ने भएकाले राजतन्त्रको पक्षधर र राजतन्त्रको समूल अन्त्य चाहने दलित संगठन र व्यक्तिहरूबीच ऐतिहासिक कित्ताबन्दी गर्नैपर्छ । त्यसैले अब राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म गणतान्त्रिक दलित मोर्चा वा गणतान्त्रिक सारतत्वको मोर्चाबन्दीको गठनको अभियानलाई तीब्र पार्नुपर्छ । जुन मोर्चामा गणतान्त्रिक दलित संगठन तथा आवश्यक गणतान्त्रिक स्वतन्त्र दलित व्यक्तिहरू रहन सक्नेछन्, जसले संविधानसभामा गणतन्त्रको पक्षमा जनतालाई क्रियाशील पार्न भूमिका खेल्नेछ ।

(ii) दलित आन्दोलन समग्र राष्ट्रिय परिदृश्यमा सशक्त नै रहे पनि दलित संगठनहरूबीचको संयुक्त पहलमा अझै समस्या रहेकोले दलित संगठनबीचको संयुक्त पहलमा जोड दिदै गणतान्त्रिक दलित संगठनहरूले एकल रूपमा समेत दलित आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक दलित आन्दोलनमा रूपान्तरण गर्न कार्यक्रमिक लगातारको प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

(iii) दलित आन्दोलनभित्र नै संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वको स्वरूपबारे एकमत समझदारी निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति दलित राजनीतिक संगठनले पहल गरी सबै प्रकारका दलित संघ/संस्थाको समेत सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ । ध्यान दिनैपर्ने कुरा के हो भने साझा दलित प्रयत्नविना संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्वको न्यायोचित खाका आम राजनीतिमा स्वीकार्य बन्ने छैन ।

(iv) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक पार्टर्ीी नागरिक अगुवा समाज अझै पनि दलित समस्याप्रति आवश्यक गम्भीर नभइसकेकाले दलित आन्दोलनले ती पार्टर्ीी संस्था/व्यक्तिलाई दलित समस्याको गम्भीरतालाई पक्रिन लगाउन संवाद, सहकार्य र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्नुपर्छ ।

(v) देशका पत्रकार, कानुनकर्मी, प्राध्यापक, कला/स्रष्टालगायतका पेशागत, सौर्न्दर्य क्षेत्रगत तथा अन्य क्षेत्रका सचेत संस्था र व्यक्तिहरूलाई दलित समस्याको गम्भीरता तथा संविधानसभामा न्यायोचित दलित प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई हृदयंगम गराउन प्रयत्न गर्न सुरु गर्नुपर्छ ।

*