अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति लाई पेश गरिएको सुझाव

नेपाली जनताहरुले लोकतान्त्रीक जनआन्दोलनमा गरेको संर्घष्ा र वलिदानद्धारा प्राप्त उपलब्धीहरुलाई सस्थांगत गर्न र सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र र भौगोलिकरुपले पछाडी पारीएका जनसमुदायहरु र आर्थिक, सामाजीक, राजनैतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक रुपले पिछडीएका, किनारा लगाईएका सम्पर्ूण्ा जनताहरुको मुक्तिलाई सुनिश्चित गर्न र संविधानसभाको चुनाव मार्फ लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गरी सुन्दर, शान्त र समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने महान दिशा तर्फजनआन्दोलनमा व्यक्त जनचाहना र भावना अनुरुप सिङ्गो मुलुक प्रतिवद्ध भै अगाडी बढिरहेकोे अवस्थामा अव बन्ने अन्तरिम संविधानले ठोस दिशा निर्देश गर्ने हुदाँ कास्की जिल्लामा रहेका दलित समुदायका संघसस्थांहरुको तर्फाट निम्न अनुसारका सुझावहरु पेश गरीएको छ ।

तपशिल
१. अन्तरिम संविधानले लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापना गर्न दिशा निर्देश गर्नु पर्दछ ।
२. जाति, भाषा, धर्म, सस्कृती, लिङ्ग, क्षेत्र आदीका आधारमा हुदै आएका विभेद र छुवाछुत प्रथाको पर्ुण्ा अन्त्य र समानताको प्रत्याभुति संविधानको प्रस्तावनामानै उल्लेखित गरीनर्ुपर्छ ।
३. धर्म निरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा उल्लेख हुनर्ुपर्छ ।
४. समावेशी चरित्रमा राज्यको पुनरसंरचना गरिनु पर्छ ।
५. राज्यका सवै निकायमा दलित, महिला, जनजाती, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गरीनर्ुपर्छ ।
६. अन्तरिम संविधानले संविधान सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत गनुपर्ने हुन्छ ।
७. अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागी अन्तरिम संविधानले नै निर्देश गरेको हुनु पर्दछ ।
८. संविधानमा जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
९. भूमिमा जसको जोत उसको पोत कायम हुनु पर्दछ ।
१०. राज्यका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुमा नागरीकहरुको समान अधिकार संविधानमा सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
११. गाँस, बास, कपास, आधारभुत स्वास्थ्य, शिक्षा, नागरीकहरुको र्सवभौम अधिकारका रुपमा संविधानमानै उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
१२. वर्तमान शिक्षामा भएको विभेद र असमान वर्गिय शिक्षाको पर्ूण्ा अन्त्य गदर्ेर्ैैनातक तह सम्मको शिक्षालाई आधारभुत शिक्षा कायम गरी अनिवार्य गर्राईनुपर्ने ।
१३.जातीय विभेद र छुवाछुतलाई मानवताको अपराध कायम गरी जातीय आधारमा विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई र्सवस्वहरण सहित जन्मकैद हुनुपर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न संविधानमानै व्यवस्था गरीनर्ुपर्छ ।
१४. जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भैसकेको अवस्थामा त्यसलाई व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागी जातीय विभेद र छुवाछूत उन्मुलन ऐन बनाई लागु गर्न संविधानले नै निर्देश गरेको हुनर्ुपर्छ ।
१५. संविधानमा मानवअधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
१६. राष्ट्रिय दलित आयोग अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग हुनर्ुपर्दछ ।
१७. दलित मन्त्रालयको स्थापना गरी दलित समुदायको उत्थान र विकास गरिनुपदर्छ ।
१८. सेना, प्रहरी र निजामती सेवालाई समावेशी चरित्रको आधारमा पुनरसंरचना गरिनर्ुपर्छ ।
१९. सरकारी, गैर सरकारी र निजि क्षेत्रका सवै निकायहरुमा समानुपातिक सहभागिताका लागि प्रगतिशिल आरक्षणको व्यवस्था संविधानमा नै गरिनर्ुपर्छ ।
२०. आरक्षण स्थायी प्रकृतिको नभै दलित समुदायका नागरीकहरुको गैर दलित समुदाय सरह समान, हैसियत, क्षमता र पहँुचमा विकास नभए सम्मका लागी आवधिक हुनर्ुपर्छ ।
२१. आवधिक आरक्षण लागु गर्नु पर्ुव राज्यले कति समयावधिमा दलित समुदायलाई अरु समुदाय सरह मुल प्रवाहमा ल्याउन सक्ने हो राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तयार गरी राज्यको इच्छाशक्तिमा ठोस अभियान संचालन गरी लक्ष्य हाँसिल भैसकेपछि आरक्षणको अन्त्य गरिनु पर्छ । जसको कार्यान्वयन, अनुगमन र मुल्याङ्कनका लागी छुट्टै उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पार्नका लागी संविधानमा व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।
२२. राज्यले वजेट विनियोजित गर्दा पिछडीएका, सिमान्त वर्गका विपन्न समुदायहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उनिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विधुत, संचार, सडक, सिंचाई, कृषि आदी क्षेत्रका सेवा सुविधालाई सुनिश्चीत गर्न राज्यको प्रमुख निति बनाउने कुरा संविधानमा राज्यको निर्देशक, निति र सिद्धान्तको व्यवस्था गरी उल्लेख गरिनर्ुपर्छ ।
२३. संविधान सभाको चुनाव पर्ूव समानुपातीक प्रतिनिधित्व र समावेशीको आधारतय गर्नका लागी निष्पक्ष राष्ट्रिय जनगणना गरिनर्ुपर्छ ।
२४. राज्य व्यवस्था बहुमतिय प्रणालीमा नभै समानुपातिक प्रणालीमा संचालन गर्ने व्यवस्था संविधानमा सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
२५. अन्तरजातीय विबाहलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्यको घोषित निति तयार पारिनर्ुपर्छ ।
२६. राजपत्रमा दलित समुदायको थर, गोत्रहरु प्ा्रकाशित गरी सोहि अनुसार नागरीकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चीत गरिनर्ुपर्छ ।
२७. महिलालाई गरिएको आरक्षण कार्यान्वयन गर्दा दलित महिलाहरको समानुपातीक प्रतिनिधित्व अनिवार्य बनाईनर्ुपर्छ

जगत विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नेपाल दलित मानव अधिकार संगठन
मितिः २०६३/०३/२७