दलित आन्दोलन र अधिकार
पवित्रा सुनार
सडक पेटीमा जुत्ता टालेर जीवन धान्दै आएका सहिद चन्द्र वयलकोटीको परिवारको पीडा अझै सेलाएको छैन र उनी लगायत अन्य तीनजना दलित सहिदले अधिकारको खातिर जीवन आहुति दिएको एक वर्षपनि पुगेको छैन । चाहे नेपाल एकीकरणको आन्दोलनमा होस् या शाहीसत्ता विरुद्धको आन्दोलन, चाहे माओवादी जनयुद्धमा होस्, जीउज्यान दिएर संर्घष्ा गर्नेमा दलितहरू अग्रपंक्तिमा पर्छन् । हाम्रो सामु इतिहास साक्षी छ । राष्ट्रिय हितका आन्दोलनमा मात्र नभएर स्वयम् दलित मुक्ति आन्दोलनका खातिर दलितले करिब ८ दसक अघिदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जुनसुकै परिवर्तन भए पनि दलितका अधिकार दिने सवालमा सत्तासीन वर्गले कन्जुस्याइ“ गरेको देखिन्छ ।
शासक वर्गले दलित समुदायलाई इतिहासमा उत्पादनको साधनबाट वञ्चित गरी नित्कृष्ट काम गर्न बाध्य बनाएको, श्रमको शोषण गर्ने क्रममा समाजमा सबैभन्दा तल्लो दर्जाको नागरिकको स्तरमा राखेको कारण दलित समुदाय आजपर्यन्त अछूत तथा र्सवहाराको रूपमा जिउन बाध्य छन् । भनौं उनीहरूस“ग श्रमबाहेक उत्पादनको अर्को साधन छैन । शासकले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा नागरिकसरह बा“च्न नदिएको कारण उनीहरूले यो देशको नागरिकको हैसियत खोजिरहेको अवस्था छ । इतिहासमा राज्यले गरेको अन्याय र शोषणको मुआब्जास्वरूप आर्थिक, सामाजिक तथा राज्यसंयन्त्रमा आफ्नो स्थान र अधिकार सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । यही अधिकारको लागि लडाइ“ सुरु गरेको करिब एक शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसकेको छ, तर दलित अधिकार स्थापना गर्ने सवाल भने फड्को मार्नसकेको छैन ।
जनआन्दोलन भाग- २ पछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई छुवाछूत र भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । यो दलित अधिकारको सवालमा सकारात्मक कदम भए पनि दलित अधिकारको पर्ूण्ाता होइन । जबसम्म कडा कानुन बनेर कार्यान्वयनमा जान सक्तैन, घोषणाको कुनै औचित्य हु“दैन । त्यसो त ०२० सालको मुलुकी ऐनले पनि छुवाछूतको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । कानुनमा उल्लेख गरेको ४३ वर्षपुग्दा पनि समाजमा दलितहरू जातीय छुवाछूतको कारण धारा-प“धेरामा कुटिने क्रम जारी छ । जातकै कारण डेराबाट निकालिने क्रम यथावत छ । गत पुसमा वाग्लुङ नगरपालिका सदरमुकामकी शिक्षिका रोमादेवी किसानलाई अछूत जात भएकै कारण घरबेटीले डेराबाट निकालेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले ०५८ साल साउन ३२ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका थिए । ०६३ सालमा आएर सात राजनीतिक दलले छुवाछूत अन्त्यका लागि श्वेत पत्रमा हस्ताक्षर गरे । तर ती विविध घोषणा कहीं कतै व्यवहारत लागू हुनसकेको पाइएन ।
अहिले पुनः नया“ अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको छ । संविधानको धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । तर यो पनि कडा कानुन नबनेसम्म र कार्यान्वयनमा लागू नहु“दासम्म कुनै औचित्य हु“दैन । कानुन बनेरमात्र पनि हु“दैन, कानुन पालना गराउने संयन्त्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएन भने अन्तरिम संविधानको धारा ३३ मा उल्लेख भएअनुसार लैंगिक, जातीय, भाषिक, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढा“चाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने भनी उल्लेख छ । यति प्रतिशत दलितलाई संविधानसभामा पुर्याउने भनेर किटानीका साथ भनिएको छैन ।
सरकारको मुख्य दयित्व भनेको जनआन्दोलनको भावनाअनुसार संविधानसभा चुनाव सफल पारेर नेपाली जनतालाई आफ्नो संविधान आफैं बनाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । यो आफैंमा राज्यको पुनःसंरचना अर्न्तर्गतकै प्रक्रियामा पर्छ । अन्तरिम संविधानमा यति प्रतिशत दलितलाई संविधानसभामा पुर्याउने भनेर स्पष्ट रूपमा सिट छुट्याइएको छैन । जबसम्म स्पष्ट किटानीका साथ राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायलाई पुर्याउनर्ुपर्छ भनेर अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरि“दैन, दलित समुदायको संविधानसभामा पुग्ने प्रक्रिया शाहीसत्ताले गरेको दलित समावेशीभन्दा फरक रह“दैन । के लोकतान्त्रिक सरकार, आठ दलबाट यही अपेक्षा गरेर जनआन्दोलनका चारजना र माओवादी जनयुद्धका करिब ११ सय दलितले जीवनको आहुति दिएका थिए - गरिबीको कारण पैंतालीस रुपैया“ परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेर विद्यालय छोड्न बाध्य पर्वत माझफा“टका दलित बालबालिकालाई के जवाफ दिने -
राज्यको समावेशी र अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ, के राज्यको पुनःसंरचना भनिएको सबै जातजाति, भाषाभाषीलाई राज्ययन्त्रमा समान सहभागी हुन पाउने भनिएको होइन - या उही पुरानो शैलीको राज्यको पुनरावृत्ति हो - यहा“ प्रश्न उठ्न सक्छ, संविधानसभामा जान खुला प्रतिस्पर्धाबाट दलित जा“दा हु“दैन - हाम्रो सामाजिक चिन्तनका कारण दलितका हकमा खुल्ला चुनावी प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन । राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै आधारमा दलितलाई संविधानसभामा पुर्याउने प्रयास भएमा दलित समुदाय निश्चित रूपमा हार्ने सम्भावना छ, किनकि एउटा त दलित भएकै कारण सबै जनताको भोट सजिलै पाउन गाह्रो छ, समाजको दलित समुदायलाई हर्ेर्ने हेयको दृष्टिकोण यथावत छ भने अर्कोतिर दलित समुदायको कुनै निश्चित स्थानमा बहुलता हुनेगरी बसोबास पनि छैन ।
यर्सथ केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य गरी बहुदलीय, बहुजातीय प्रणाली वास्तविकतामै गर्न खोजिएको हो भने दलितका लागि अन्तरिम संविधानमै संविधानसभाका लागि, अन्तरिम सरकारका लागि यति प्रतिशत सिट भनेर प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपथ्र्यो । अहिले छिट्टै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । संविधान संशोधन क्रममा संविधानसभामा दलितको निश्चित सिट सुनिश्चित गर्न आरक्षण व्यवस्था हुनर्ुपर्छ । जहा“ कि जुन पार्टर्ीी जिते पनि दलितले जित्नेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । आफ्नो संविधान बनाउने संविधानसभामा दलित पुग्नुपर्ने कि नपर्ने - मुलुकका एक चौथाइ जनसंख्या ओगटेका दलितका लागि यस प्रकारको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमै भएमा मात्र राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रियाको सुरुमै दलितको अधिकार केही हदसम्म सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
अन्तरिम संविधानमा दलितको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको कारण कतिपय दलित आन्दोलनकारीले मधेसी जनअधिकार फोरमकै शैलीमा आन्दोलनको आवश्यकता दलित समुदायको लागि रहेको ठहर पनि गरे । अहिले सरकारको मुख्य दायित्व संंविधानसभाको चुनाव सफल पार्नु रहेको हुनाले त्यस प्रकारको आन्दोलनले प्रतिगामी तत्त्वलाई नै फाइदा पुग्न जान्छ । तर्सथ त्यस प्रकारको आन्दोलन समयानुकूल उचित सावित हुन सक्तैन । अन्तरिम संविधान भनेको सरकारले मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्न र संविधानसभाको चुनाव सफल पार्नका लागि तयार पारिएको एउटा प्रारम्भिक दस्तावेजमात्र हो भनिन्छ । कुरा सही पनि हो । तर स्वयम् संविधानसभामा पुग्न सबै समूहको उचित प्रकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अन्तरिम संविधानमा उल्लेख नभएसम्म कसरी राज्यको पुनःसंरचनामा सबैको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ - संविधानमा घुमाउरो पाराले समावेशी र राज्यको पुनःसंरचनाको कुरा गरेर फेरि पनि उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई गोलमटोल पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसकारण अन्य समूह लगायत दलित समुदायको न्यूनतम अधिकार दिलाउनमा प्रजातन्त्रवादी भनिने आठ दलले मुठी फुकाउन सकेनन् । जसको कारण अन्तरिम संविधानबाट पनि दलित समुदाय असन्तुष्ट रह्यो । जतिवटा अधिकारमुखी आन्दोलन भए पनि, जति परिवर्तन भए पनि दलितलाई अधिकार दिने सवालमा हिच्किचाएको पाइन्छ । यसले गर्दा फेरि संविधानसभाको चुनाव अगावै दलित समुदायलाई आन्दोलनमा ओर्लिन बाध्य तुल्याउने निश्चित छ । फरक यतिमात्र हो कि मुलुकको स्थिति, संविधानसभा चुनाव
सफल पार्ने अभ्रि्रायःले दलितहरू हेर र पर्खको नीतिमै छन् ।
केही दिनअघि दलित संयुक्त संर्घष्ा समितिले अन्तरिम संविधानमै आफ्ना जायज माग सम्बोधन होस् भनेर प्रधानमन्त्री लगायत अन्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले दलितका यी मागलाई फेरि पनि हल्का ढंगले लिएको खण्डमा अर्को आन्दोलनको सुरुवात हुने निश्चित छ । सरकार संविधानसभाको चुनावको तयारीभन्दा बढी अन्य समस्या हल गर्नमा अल्मलिनुपरेको छ । यसो नहोस् भनेर स्वयम् आठ दलले उचित प्रकारका मागमा बेलैमाथि सचेत हुनु जरुरी छ । आन्दोलन नगरेसम्म माग पूरा नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति र आन्दोलनको नाममा हुने हिंसाजन्य गतिविधिले यतिखेर देशमा थप अशान्तिका संकेत देखिएका छन् । यस प्रकारको अशान्तिले जेठमा गर्ने भनिएको संविधानसभा चुनावलाई बाधा सिर्जना गर्छ । अर्को रूपमा देशमा अशान्ति मच्चाएर संविधानसभा बिथोल्न चाहने घुसपैठ तत्त्वहरूलाई आगोमा घिउ सावित भइराखेको स्थिति छ । तर्सथ यतिखेरको दलित आन्दोलन संविधानसभाको चुनावमा स्थान सुरक्षित गर्नतर्फबढी केन्द्रित हुनर्ुपर्छ । त्यस बाहेक दलित समुदायका अन्य जायज मागतर्फसरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । दलितका माग केवल भागबन्डाका माग होइनन्, बरु युगौंदेखि राज्यमा राज्यको नागरिकसरह बा“च्न नपाएको कारण क्षतिपर्ूर्ति हुनर्ुपर्छ भन्ने माग हो । अग्रगामी भनिएका आठ दल लगायत सरकार गम्भीर भएर जायज मागलाई सम्बोधन गरिएन भने पुनः पर्ुनर्उत्थानवादी तत्त्वलाई फाइदा हुने निश्चित छ । अन्तरिम संविधानमा तत्कालै संशोधन गरेर संविधानसभामा दलितको सिट आरक्षण गर्ने दायित्व सत्तासीन दलको हो । बा“की समस्या संविधानसभाले टुंगो लगाउने छ“दैछ ।