Dalit Liberation Front of Nepal (Unified) submits a Memorandum to PM, with an ultimatum
A Nepaldalitinfo Special Report
February 11, Kathamndu. The National Convention for Unity Organizing Committee of the Nepal Dalit Mukti Morcha - Dalit Liberation Front of Nepal (Unified ), the Dalit organization affiliated with CPN (Maoists) submitted today a Memorandum to Prime Minister of Nepal, with its 31-point demands addressing the contemporary just demands of Dalit community in Nepal.
The Memorandum bears an ultimatum of about a month effectively to the end of Falgun, 2063 BS for taking positive steps towards the demands, vows to undertake new dimension in advancing struggles against any inaction on these demands, and holds all responsibility to the government for any consequences of the inaction.
The Memorandum addressed to the Prime Minister is signed by the Convener Comrade Tilak Pariyar of the Dalit Liberation Front of Nepal (Unified ) and is copied to Speaker and all other members of the Interim Parliament. The copies of the Memorandum have been handed over to all 75 Chief District Officers of the country.
Respecting the struggles made by Nepalese people ever since 2007 B.S. and the spirit of recent peoples’ movement, the Memorandum describes the current situation as a transition from a feudalist-brahminist monarchial kingdom to a federal democratic republican state. The Memorandum spells out, in explicit terms, the prevailing necessity for forward looking reorganization of the state structure for resolving all problems related to class, caste, nationalities, regions, Madheshi, women and Dalit community.
As the Memorandum narrates, Dalit communities, in particular, have been oppressed due to feudalist-brahminist culture and traditions such as caste based discrimination, untouchability and social discrimination handed down for thousands of years, leading to the current situation of their backwardness in political, economic, social, administrative, military and all other areas of life. Therefore, in order to bring them to a level equal to the mainstream in all these areas, a bill must be passed and enacted in the interim legislature for proportional representation based on their population and, in addition, for special rights to them as a compensation to the oppression meted out to them for thousands of years. For effective and full implementation of these provisions, access of Dalits to all machineries of the state must be ensured. In order to abolish untouchability by declaring it as a social crime, a bill must be passed by the legislature and effectively implemented by the state. If this is not accomplished, the provision made in the Chapter 3, Article 14 of the Interim Constitution will be no different from a white-paper signed by 13 political parties of the country on 2061 Mangsir 16 and the provisions made in several conventions, agreements, declarations of international charters promulgated by the United Nations from time to time, and the provisions made in the past constitutions for effectiveness in abolishing the untouchability.
For fulfilling the dreams of 11,000 martyrs including 1100 from Dalit community, who gave their valuable lives during the great Peoples’ War as well as 19-day long peoples’ movement, and for fulfilling the just demands of Dalit community as a whole, the Front - Nepal Dalit Mukti Morcha (Unified), has put forward the following demands to the interim government and interim legislature:
1. Proclaim a federal democratic republic based on secularism, immediately.
2. Implement proportional representative electoral system in the Constitutional Assembly.
3. Allocate electoral constituencies on the ethnic, regional and population basis.
4. Declaring caste based discrimination and untouchability as social crimes for abolishing discrimination completely, a bill for ending untouchability be enacted and implemented.
5. In compensation of the fact that Dalit Communities have been deliberately pushed backward in all areas, political, economic, social life, by feudal- brahminist state, a Special Rights bill be enacted and implemented to put in place special rights to dalits.
6. National Dalit Commission be made a fully powerful and constitutional body.
7. Stern actions be taken against the royal reactionary elements and criminals declared culprits by Rayamajhi Commission.
8. Amend Election Voters Act and its regulations.
9. Release immediately all political prisoners locked up on false charges.
10. Investigate and make public the whereabouts of disappeared citizens.
11. Abolishing special rights to royal family and the king, their properties be nationalized immediately.
12. Establish full control of peoples over army, police and administration.
13. Stop all sorts of interference by American imperialists in the political peace process currently ongoing in the country.
14. Put an end to imperialists’ infiltration in the name of NGOs/INGOs.
15. Dalits be given special rights and made resourceful at all levels, from central to local agencies of state governance.
16. Make a guarantee for compulsory and free of cost health care available to Dalits.
17. Make guarantee of employment as well as the provision of unemployment allowance until employed for all.
18. Provide land to landless Dalits free of cost, and stop immediately the practice of evacuating them from the places where they live, without making alternative arrangement.
19. Establish equal rights to women on parental properties.
20. Dalits be guaranteed with the provision of free education for them upto higher education (both technical and non-technical).
21. Modernize traditional vocations carried by Dalits, and provide them with loans free of collaterals and interests to start their business.
22. Make a guarantee of 20% employment to the people of Dalit communities in public and private sectors.
23. Abolish completely caste based discrimination, untouchability and social discrimination imposed upon Dalits.
24. Issue citizenship certificates by inheritance to all Dalits, without hindrance, based on either of their father’s or mother’s name.
25. Provide immediately the land and citizenship certificate to Madheshi Dalits.
26. Stop activities of imported Hindu extremists.
27. Make provision for an appropriate management of ‘Samaj Bikas Chhatrabas’, a hostel located at Bijeshwari in Kathmandu, and resided by Dalit students.
28. Establish Dalit women’s hostels.
29. Abolish feudal-brahminist and obsolete culture and traditions to establish a new people oriented (Janabadi) culture in the society.
30. Stop immediately the oppression meted out to Dalits within Newar caste.
31. Put an immediate end to sex exploitation meted out to some Badi women, and provide them with appropriate employment for their respectful living.
The fulltext of the Memorandum (in Nepali):
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
एकता राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति
मिति: २०६३ माघ २८
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
विषय: ज्ञापन-पत्र
महोदय,
दश बर्षो महान् जनयुद्ध र ०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन-२ को परिणाम स्वरुप हिन्दू सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य र संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । यसै क्रममा ने.क.पा.-माओवादी) र सात संसदीय दलहरू बीच भएको १२ बु“दे, ८ बु“दे, ६ बु“दे सहमति र समझदारीहरू, ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा भएको सहमति, पुनःस्थापित पुरानो संसदको विघटन र अन्तरिम व्यवस्थापिकाको गठन पनि भैसकेको छ । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गर्दै आएको संर्घष्ा र जनआन्दोलनको भावना र चाहनालाई संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, शान्ति र अग्रगमनको संस्थागत विकास नगरेसम्म सा“चो अर्थमा सम्मान हुन सक्दैन । त्यसलाई सम्मान गर्दै मुलुकमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला र दलित समुदायका समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचना अपरिहार्य भएको तथ्य स्पष्टै छ । संविधानसभाको निर्वाचन मार्फ संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा आधारित राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । दलित समुदायलाई हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेद जस्तो सामन्ती-व्राह्मणवादी संस्कार र संस्कृति लादेर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सैनिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको अवस्था छ । तर्सथ, ती समग्र क्षेत्रमा अरु समुदाय सरह माथि उठाउन जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हजारौं बर्षेखिको क्षतिपर्ूर्तिबापत थप विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने विधेयक अन्तरिम व्यवस्थापिकामा पेश गरी पारित गरिनर्ुपर्दछ । त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन गर्ने राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा दलित समुदायको पहु“च सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । छुवाछूतलाई समाजिक अपराध घोषणा गरी सो विभेदको उन्मुलन गर्न छुवाछूत अन्त्य सम्बन्धी विधेयक पारित गरी राज्यले लागू गर्नुपर्दछ । त्यसो गरिएन भने विगत २०६१ मंसीर १६ गते मुलुकमा विद्यमान १३ वटा राजनैतिक पार्टर्ीीले जारी गरेका श्वेत-पत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेका पटक-पटकका घोषणापत्र, अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धी, विगतका संविधानहरूले व्यवस्था गरेको छुवाछूत उन्मुलनका प्रावधान आदि भन्दा फरक अन्तरिम संविधानको भाग ३, धारा १४ को प्रावधान पनि हुने छैन । तर्सथ, महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन वलिदान गर्नुहुने दलित समुदायका ११ सय लगायत ११ हजार महान् शहीदहरूले देखाएको बाटो र उनीहरूको सपना साकार बनाउन तथा दलित समुदायका न्यायोचित माग पुरा गराउन यो ज्ञापन-पत्र मार्फ हाम्रो संगठनका मागहरू वर्तमान अन्तरिम सरकार एवं अन्तरिम व्यवस्थापिका समक्ष निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरू:
१. धर्म निरपेक्षतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तत्काल घोषणा गरियोस् ।
२. संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस् ।
३. जातीय, क्षेत्रीय र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरियोस् ।
४. जातपात -छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरि सो विभेदको पर्ूण्ा अन्त्य गर्न छुवाछूत अन्त्य सम्वन्धि विधेयक पारित गरि
लागु गरियोस् ।
५. राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा दलित समुदायलाई सामन्ती व्राम्हणवादी राज्यसत्ताले सुनियोजित ढंगले
पछाडी पारिएको हुंदा क्षतिपर्ूर्ति बापत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्न विशेषाधिकार सम्वन्धि विधेयक पारित गरि लागु गरियास् ।
६. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पर्ूण्ा अधिकार सम्पन्न र संवैधानिक आयोग बनाइयोस् ।
७. दरबारीया प्रतिगामी तत्वहरू तथा रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहरिएका अपराधीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारवाही
गरियोस् ।
८. निर्वाचन मतदाता ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरियोस् ।
९. झुठा मुद्दाको आरोपमा बन्दी बनाइएका राजनैतिक बन्दीहरूलाई तत्काल रिहाइ गरियोस्
१०. बेपत्ता नागरिकको अविलम्ब खोजी गरी र्सार्वजनिक गरियोस् ।
११. राजपरिवार र राजाका विशेषाधिकारको पर्ूण्ा अन्त्य गरी उनीहरूका नाउ“मा भएका सम्पत्ति तत्काल राष्ट्रियकरण
गरियोस् ।
१२. सेना, प्रहरी र प्रशासनमाथि पर्ूण्ा रुपले जनताको नियन्त्रण कायम गरियोस् ।
१३. मुलुकको वर्तमान राजनैतिक शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आइरहेको सबै प्रकारका हस्तक्षेप तुरन्त
रोकियोस् ।
१४. एन.जि.ओ./आई.एन.जि.ओ. आदिको नाउ“मा भएका साम्राज्यवादी घुसपैठको अन्त्य गरियोस्
१५. राज्यसत्ताको केन्द्रीय निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म दलितलाई विशेषाधिकार र साधनश्रोत सम्पन्न बनाइयोस् ।
१६. आम दलितलाई अनिवार्य र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
१७. सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी तथा रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगारी भत्ता लागू गरियोस् ।
१८. दलित सुकुम्वासीहरुलाई निःशुल्क जग्गाको व्यवस्था गरियोस् तथा तिनलाई बैकल्पिक व्यवस्था नगरी साविक ठाउंबाट उठिवास
गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
१९. महिलाहरूलाई पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार कायम गरियोस्
२०. दलितहरुलाई उच्च शिक्षासम्म -प्राविधिक र अप्राविधिक) निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
२१. दलितहरूले गर्दै आइरहेका परम्परागत पेशालाई आधुनिकीकरण गरी उनीहरूलाई बिना धितो निर्व्याजी ऋण
उपलब्ध गरियोस् ।
२२. सरकारी तथा निजी निकायहरुमा दलित समुदायलाई २० प्रतिशत रोजगारीको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
२३. दलितहरूमाथि लादिएको जातपात-छुवाछूत र सामाजिक विभेद पर्ूण्ा रुपले अन्त्य गरियोस् ।
२४. सम्पर्ूण्ा दलितहरूलाई विना अवरोध आमा वा बाबुका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरियोस्
२५. मधेशी दलितहरूलाई जमिन र नागरिकता तुरन्त प्रदान गरियोस् ।
२६. आयातित हिन्दु अतिवादीहरूको चलखेल तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
२७. दलित विद्यार्थीहरू बस्दै आइरहेको काठमाण्डौको बिजेश्वरी स्थित ँसमाज विकास छात्रावास’ को उचित व्यवस्थापन
गरियोस् ।
२८. दलित महिला छात्रावासको निर्माण गरियोस् ।
२९. सामन्ती- व्राह्मणवादी तथा रुढीग्रस्त संस्कार र संस्कृतिको पर्ूण्ा अन्त्य गरी नया“ जनवादी संस्कृतिको निर्माण
गरियोस् ।
३०. नेवार जातिभित्रका दलितमाथिको उत्पीडन तुरुन्त बन्द गरियोस् ।
३१. वादी समुदायका केहि महिलामाथि हु“दै आएको यौन शोषण त्रत्काल अन्त्य गरी उनीहरूलाई सम्मानपर्ूण्ा रोजगारीको
व्यवस्था गरियोस् ।
नेपाली दलित समुदाय लगायत आम जनसमुदायको पर्ूण्ा मुक्ति र नैर्सर्गिक अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित र अत्यावश्यक रुपले जोडिएको उपरोक्त मागहरू यथाश्रि्र पुरा गर्ने तर्फपहल गरियोस भन्ने वर्तमान सरकार र अन्तरिम व्यवस्थापिका समक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी फागुन मसान्तसम्म पनि हाम्रा माग प्रति सकारात्मक पहल नभएमा हामी नया“ ढ·बाट संर्घष्ालाई अघि बढाउन बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट निस्कने सम्पर्ूण्ा परिणामको जिम्मेवार सरकार पक्ष नै हुने जानकारी पनि गराउ“दछौं ।
धन्यवाद सहीत !
तिलक परियार
संयोजक
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
एकता राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति
बोधार्थ:
१. सम्माननीय सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय
२. माननीय सदस्यहरु, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद ।