Protests by Dalit activists led by Rastriya Dalit Network (RDN), Nepal for inaction on the part of Nepal Government as well as various political parties on various Dalit demands are continuing in various far western districts of Nepal. The demands put forward by RDN, Nepal on Dalit issues include provision of special rights as compensation to Dalits for offsetting victimization of caste discrimination and untrouchability. The details in Nepali follows:

माग पुरा नभएका कारण आन्दोलन चक्रियो

राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN), नेपालले केही महिना अघि अन्तरिम संबिधानमा दलित मुक्तिका लागि विभिन्न खाले ११ वटा बुँदाहरु राखेर पेश गरियो उक्त कुराको सुनुवाई नभईकन फेरि प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पार्दै फाल्गुण ६ गते पछाडि पारिएका दलित, महिला, जनजातिहरुको माग सहित समेटेर १० सुत्रीय माग राख्दै नेपालका ४० वटा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन मार्फ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो ।

साथै उक्त ज्ञापन पत्र नेपालका ८ वटा प्रमुख राजनैतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा समेत बोधार्थ दिईएको थियो । ज्ञापन पत्रमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षतिपर्ूर्ति वापत विशेष अधिकारको रुपमा संबैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गर्नुपर्ने, आगामी ११ औं पंच वषर्ीय योजनामा दलितहरुका लागि विशेष कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु १० दिन भित्र संवोधन नभए कडा आन्दोलनमा उर्तिने चेतावनी समेत उल्लेख गरिएको भएपनि राज्यले यसको कुनै सुनुवाई नगरेका कारण च्म्ल् नेपालले पेश गरेको ४० वटा जिल्लाहरुमा ८ वटै राजनैतिक पार्टर्ीी कार्यालयहरु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा माग अनुरुपका नारा सहित धर्ना दिने काम यही फाल्गुण २१ गतेबाट शुरु भएको छ ।

हिजो मंगलवार च्म्ल् नेपालको जिल्ला समिति बैतडीले नेकपा -माओवादी) का सांसद मञ्जु बमको उपस्थितिमा पार्टर्ीीार्यालय बैतडीमा धर्ना दिएका छन् । कंचनपुरले नेपाली कांग्रेस, डडेल्धुराले नेकपा -एमाले) र कैलालीले नेपाली कांग्रेसको पार्टर्ीीार्यालयमा नारा सहित धर्ना दिएको छ । साथै उक्त जिल्लाहरुका पार्टर्ीी प्रतिनिधिहरुले समेटिएका मागहरु जायज छन् संबोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा हाम्रो पहल हुनेछ भन्ने आश्वासन दिएका छन् ।

आज पनि यी जिल्लाहरुमा चक्रिय रुपले विभिन्न पार्टर्ीी कार्यालयहरु र कंचनपुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ भने उक्त धर्ना कार्यक्रमले पनि केही सुनुवाई नभए यी जिल्लाहरुमा कडा आन्दोलन गर्दै देशव्यापी बनाउने र त्यसबाट उत्पन्न भएको खतरालाई स्वंम राज्य पक्षले लिनुपर्ने कुरा RDN नेपालको ठम्याई रहेको छ ।

धिरेन्द्र बि. के.
RDN नेपाल केन्द्रीय कार्यालय
कैलाली