Various Dalit Institutions Organize the Grand Functions to Commemorate 21 March

Kathmandu, March 22.

On the occasion of 42th International Caste & Racial Discrimination Elimination Day, the Dalit organizations DNF, FEDO, NNDWSO, JUP DWO and other affiliate member organizations of DNF jointly with other political front organizations and other Dalit-rights institutions organized a huge celebration program in capital and out side of the valley on March 21.

The massive mass rally had started from the Khulamancha on 12 noon and surrounded the Tudhikhel and converted into mass meeting reaching at Basantapur Dabali after 1.30 pm. At the program around 4000 people from in and outside the valley actively participated. Mr. Bom Bahadur BK, Gen. Secretary of DNF, Ms. Durga Sob, president of FEDO, Mr, Bhakta BK from NNDSWO, Ganesh Kaliraj from DWO and Hari Gandhari, Maniram Deula, Mr Padmasing Bishwakarma, Min BK, Mr Lal Bdr Bk, Ganesh BK, Mr. Jitu Gautam, Mr Kadga Basyal, Mr Keshabman from different political front organizations had led the mass rally.

At this function, Madhav Kumar Nepal, the Gen Secretary of NCP (UML), Mr Mahendra Ananda of Nepal Sadbhawana Party, Mr. Dilaram Acharya from Janamorcha along with the senior leader of different democratic parties were present. Addressing at that meeting Madhav Kumar Nepal expressed that the main root cause of ongoing caste based discrimination is the feudalist culture prevailing in Nepal for which we should first aim at making the socio-economic, political status of Dalit community uplifted. And, if any personnel holding government responsibility appreciates such discrimination practices, the state should have to come to the fore to punish those people sternly. He had released two new books also published by DNF’s LAAD Division. Those are ‘Public Concerned Case on Dalit Issues and Role of Supreme Court’ and ‘Reservation Modality in Nepal’.

Mr. Acharya addressing on behalf of Janamorcha, warned if the Dalit community came out in the streets as Madhesi and Janajati, the existing regime of exploiters would end; however, Dalit people are still waiting quietly and peaceful for the progressive role of 8 political parties. Another speaker from Sadvawana Pary, Mr Mahendra Ananda expressed his view to be 20 percent proportional representation from Dalits in the all sector of state mechanism along with Janajati and Madhesi and women.

Mrs. Sob the FEDO president and Dalit women leader blamed that Dalit communities are again sidelined from state, despite they have sacrificed much more for ending the cruel autocratic regime. She wondered why now-a-days, even the media sector has not been talking sincerity and adequately on Dalits issues.

Mr Min BK former member of interim constitution draft committee and Dalit leader threatened the government, if, yet, the state doesn’t consider their agenda properly and understand only the language of vandalism destroying the government property, entire Dalit people too will be ready to resort to such undesirable means.

At the mass meeting, Mr. Khadga Basyal, Sebalram, Mr Bhakta Bishokarma, Padmasing Bishokarma, Ganesh BK and other Dalit leader had also expressed their views demanding the proportional representation of Dalit communities in state reconstruction.

Speaking from the chair in the meeting, Mr Bom Bahadur Bishokarma (DNF) was concerned about the state not yet ensuring the Dalits human rights in the context of 21 century. He added, while all forms of racial and caste discrimination was abolished by world statute in 1965, and it only in 1971 that Nepal ratified it.

Some musical events and caricature were also performed from the part of Cultural Campaign for Equality (CUCEQ) during the program.

Also, similar mass rallies and meetings/interactions have been conducted by regional and district chapters in many parts of the country.

Report by:
Saroj Dillu

DNF-Nepal organized an interaction program

Kathmandu, March 21.

DNF-Nepal has successfully organized an Interaction program on “Constituent Assembly & Caste discrimination free nation?” at the Hall of Nepal Bar Association, Katmandu in collaboration with 21 member DNGOs of DNF-Nepal. Speaking from the chair of chief guest Rt. Hon’ble Mr. Subash Nemwang said the mainstreaming of disadvantaged groups including Dalits in Nepal according to the mandate of people’s movement-2 is nderway. The other speakers also delivered their speeches at the program. Hon’ble minister for state Mr. Man Bahadur Bishwokarma said the interim constitution also is still hesitating to give full human rights to Dalits. The leader of the Maoist parliamentarians Mr. Krishna Bahadur Mahara said the overall problems of Nepalese citizens would be solved after the election of Constituent Assembly, but the conspiracy from different corner is coming up to block the election. Mr. Krishna Pahadi from civil society said the government is heading to be failure due to its own action, but still there is time to be corrected, he warned the government to follow people’s mandate. Ms. Sarita Giri from Sadbhawana Party, Mr. Rishi Katel from NCP (Integrated) , Mr. N.P. Saud from Nepali Congress (Democratic), Mr. Binod Pahadi from FNJ also highlighted the issue at the program. The program was chaired by Mr. Moti Lal Nepali, Chairman of DNF-Nepal and was conducted by its General Secretary Mr. Rem Bishwokarma. At the beginning the welcome address was made by Mr. Om Prakash V.K.

This program was organized on the occasion of 42nd International Day for the Elimination of Racial Discrimination.

Report by:
Om Prakash VK.

Related news: CA Polls Essential to Establish Dalit Rights: Nembang

SIFT Nepal organized an interaction program

Kathmandu, March 20.

SIFT Nepal has successfully organized an Interaction program on “Dalit representation in Constituent Assembly with the collaboration of DNF and Ram Samaj. This program was organized on the occasion of 42nd International Day for the elimination of racial discrimination. This program was concluded with huge participation from Dalit people, organizations and civil society. The guest from UML central committee member Shanta Manavi insisted to initiate an united movement of Dalit for ensuring the Dalit representation in constituent assembly. Similarly, MP Anjana Bishankhe shared the experience of Parliament and initiation taken by her and her party. She said that party should ensure the representation of Dalit in CA. Dalit leader from NC (D) Min Bishwakarma expressed need of a common forum of Dalit for the effectiveness of Dalit movement. Central member of Sadbhawana Mahendra Ananda, DNF secretary Tej Sunar and Jatiya Samata Samaj central member Pabitra Sunar and DHRO president Bhojman Lamgade had also expressed the need of united movement to ensure the proportionate representation of Dalit in CA. This program was conducted under the chairmanship of Mr. Sewal Ram. The program moderator Mom Bishwakarma, president SIFT Nepal had also presented a concept note.

Similarly, on the occasion of 42nd International Caste Discrimination Day the Creative Forum Nepal has organized an interaction program named ‘Insuring of Dalit’s rights into the Constitutional Assembly and role of local parties’ at Bhaktapur.

As a chief guest- Mr. Sunder BK, the vice president of Dalit Development Committee, has articulated that local leaders must ensure the right of Dalits into the upcoming constitutional assembly. The district Secretary of UML, Mr. Som Prasrit blamed that other parties are not considering about the Dalit agendas properly in these days. At the moment, Mr Bheshraj Karki from Nepali Congress and Mr Himayashor Mool also deliver their speech on the interaction.

The program was held under the chairmanship of Mr. Ekraj Lakandri, the President of Creative Forum, Nepal and more than 80 people participated in the program.

Dalit NGO Federation (DNF) organizing three different events

Kathmandu, March 19.

In commemorating the 42nd International Day for the Elimination of Racial Discrimination., DNF has organized a fine art competition program among the schoolhood children in collaboration with Utpidit Mahila Utthan Kedra, Galphutaar. As a chief guest Mr Mitharam Dukhi BK, the parliament member from NC had distributed the certificate and prize to the participants. 40 Dalit children from 4 Boarding school had participated on this competition.

Similarly, DNF is also organizing other events on the occasion of International Day on March 20. And the day after tomorrow, the main day, DNF, FEDO, NNDSWO, DWO and other MOs are jointly conducting a huge mass rally from Tudhikhel to Basantaour. Then after senoir leader from 8 parties and Dalit leaders will deliver their speech in terms of dalits rights and dignity and their propostional representation in the state reconstruction as well at Basntapur Dabali.

Likewise, DNF, with collaboration of Utpidit Dalit Swotantra Bidhyarthi Union, is organizing a college level debate competition at Ratnarajya College, today.

Report by Saroj Dillu and Sita Rasaily
Kathmandu

Youth Interaction on State Reconstruction Organized

Kathmandu, March 15.

On the eve of 42th International Caste and Racial Discrimination Day (March 21st), Cultural Campaign for Equality (CUCEQ) has conducted a youth interaction program in the valley on the issue of responsibility of youth for the nation building, collaborating with Dalit NGO Federation (DNF).

On the occasion, the parliament member from CPN (Maoist) Ms. Sita Vishwakarma stressed her view on the vital role of youth for state reconstruction. She said, because of the need of Youth, her party has nominated enough legislators into the interim parliament. Neverthless, Min Bishokarma, the former member of interim constitution draft committee and vice president of Nepal Dalit Sangh, blamed that Maoists too have avoided the issue of Constitutional Assembly (CA) in these days as like as Nepali Congress and former king Tribuwan, while the issue of constitutional assemble had been areadly raised up before 2007 BS. Similarly, Mr. Bisnu Khatri, the executive Director of Youth Action Nepal endorsed his view on the need of alliance to be made between Dalit and pro-Dalit youth. On this program CUCEQ-Chairman Saroj Vishwakarma had presented a concept paper to be ensure the role of Dalit youth in state reconstruction. Likewise, Mrs Pavitra Sunar, youth journalist and Mrs Shanti Burma from Mukti Samaj had also concentrated on the issues.

On the chairmanship of Mrs. Tulasha Gautam of Rastriya Dalit Mahila Sangh, Nepal, the program was held with 93 active youth people with attended the program.

Meanwhile, DNF has organized a fine art competition program among the schoolhood children today collaborating with Utpidit Mahila Utthan Kedra, Galphutaar. As the chief guest in the program, Mr Mitharam Dukhi BK, the parliament member from NC, had distributed the certificates and prizes to the participants. A total of 40 Dalit children from 4 Boarding school had participated in this competition.

Similarly, DNF is organizing other events on the occasion of 42th International Caste and Racial Discrimination day tomorrow too. And the day after tommorow, the main day, DNF, FEDO, NNDSWO, DWO and other organizations are jointly organizing a huge mass rally from Tudhikhel to Basantaour. At the end, various senoir leaders from 8 parties and Dalit leaders are expected to deliver their speech at Basntapur Dabali, demanding dalits rights and dignity and their propostional representation in the state reconstruction.

Report by:
Saroj Dillu

The concept paper (in Nepali) presented by Saroj Vishwakarma in the interaction program follows:

“सक्छौं चलाउन, पदमा वस, सक्दैनौ, सक्नेहरुकेा सिको गर…”.

राज्यको पर्ुनर्संरचनामा दलित यूवाको भूमिका
विषयक अवधारणा पत्र

विषय प्रवेश:
भरखरैको जनअन्दोलन-२ मा निरंकुशताविरुद्ध दलित समुदायहरु प्रतिवद्ध भई आफ्नो सहादत्व र्समर्पण गरेको जो-कोहीबाट छुप्न सक्दैन । अतः समृद्ध र नयां नेपाल नर्माणका लागि सामन्तवाद र अधिनायकत्ववादलाई दोहोलो काड्न यो समुदायकोसमेत अग्रणी भुमिका रहेको सत्य हामीवीच ताजा नै छ । त्यही ऐतिहासिक जनसंर्घष्ाबाट दिगो शान्ति वहाली भई राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्ने हामी यूवाहरुको आग्रह हो ।

अहिले सातदल र नेकपा माओवादीवीच भएको ऐतिहासिक सहमतिसंगै देश एउटा नयँा अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको छ । तर पार्टर्ीी चालू संसदलाई विघटन गरी खाईपाई आएका उही पुरानै संासद सदस्यहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रवृतिमा हाम्रा प्रजातान्त्रिक दलहरु जुटीरहेका छन्, जस्ले स्थायी संविधानमासमेत दलितका सवालहरुलाई पुनः ओझेल पारी राज्यसत्तामा उही पुरातनवाद् हावी हुने देखिन्छ । तर्सथ, सदियौंदेखि राज्यसत्ताको पहुंचबाट वञ्चितकरणमा पारिएका समुदायहरुलाई यस गणतन्त्रतर्फउन्मुख भईरहेको राजनीतिक तरलतामासमेत पुनः वाहिर राख्ने हो भने या यो समुदायलाई वर्ण्र्ाावस्थाको उही पुरानै कुण्ठनबाट आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा विमुख पारिने हो भने दलितहरुलेसमेत आफ्नो अधिकार स्थापनाका लागि उपरान्त, वैकल्पिक मार्ग अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

दलित यूवाको अवस्थिति:
त्यसैगरी, दलित युवाहरुकै निरन्तर संर्घष्ाका वाजुद नै मुलुकमा ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन हुने गरेको छ । २०४६ का कुरा गरौं या २०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको को कुरा गरौं, अधिकांश पर््रदर्शनहरु युवाहरु नै थिए र सहादत्व प्राप्त गर्ने मध्येमा १४ जना यूवा नै रहेका छन् भने र्घाईते हुने अधिकांश युवा आजपनि अस्पतालको शैंया छट्पर्टाईरहेका छन् । तर परिवर्तन हुनासाथ राज्यको ठूला अवसरहरुमा, मुलुकको निर्ण्र्ाा मोड लिने समयमा कुनाकुनामा हातमा पप्लु समाएर चियाई तमासा हर्ेर्ने उपल्ला स्तरका राजनीतिक नेताहरुले सत्तामा पदासिन हुन्छन्, राज्यका हरेक निकायमा प्रायः उनकै सेवाहजुरीमा ख्वामित्याईं गर्नेहरुलाई मनोनयन गरिदैं आईएको छ । यसको भरखरै सरकारीस्तरबाट भएका केही मनोनयनहरुलाई यसको प्रत्यक्ष उद्दारहणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

दलित यूवाको सर्न्दर्भको कुरा गर्दा राज्यका अवसर प्राप्त गर्न त उनको दुर कल्पना मात्रै हो । एउटा पियनको जागीरमासमेत व्राम्हणवादका कारणले यिनीहरु वञ्चितीकरणमा परेका छन् । होटलदेखि शैक्षिक निकाय, सैनिक तथा प्रहरी सेवा तथा निजामती, वैंकिंग निकायदेखि गैरसरकारी निकायमासमेत उनीहरु नगण्य सहभागिता वाहेक केही हुन सकेको देखिदैंन । गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित खेती गरेर अघाउने सभ्यताको खोल ओडेका नव व्राम्हणवादीहरुले गर्दा यो समुदायका युवाहरु सधैं वञ्चितीकरणमा परिरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । हरेकपल्ट विज्ञापनमा दलित तथा जनजातिलाई प्राथमिकता दिईने भनिएता पनि आखिरमा तहाँ गैरदलितले नै भागवण्डा हडप्ने गरेको पाईन्छ । त्यसले गर्दा दलितहरु वेरोजगार बनेर पलायन हुनपर्ने स्थिति पनि एकातिर छदैंछ । ती गैरसरकारी क्षेत्रमा आफ्नो वाच्नुपर्ने उच्चतम् मापदण्डभन्दा ज्यादा श्रोतहरु तलवको रुपमा हडप्ने प्रवृतिसमेतले यी वेरोजगार यूवाले प्राप्त गर्नसक्ने राज्यको वितरणमाथि ती वर्गबाट शोषण भएको र्ठहर्छ । किनकी १० जना वेरोजगारहरुले प्राप्त गर्न सक्ने श्रोतहरु विभिन्न सुविधाका नाममा गैरसरकारी क्षेत्रका एक ब्यक्तिले हडप्ने गरेको जतैततै देखिन्छ । रोजगारीको क्षेत्रमासमेत अनुभवको नाममा उपत्यकाका धनाढ्य आदिवासीहरु, जागीर नपाउन्जेल दलितको कुरा सुन्नै चाहदैंन, त्यस्तालाई र आफ्ना मानिसहरुलाई घरवाट फोन गरेको भरमा जागीर दिने प्रवृतिले दिनहुं दलित आन्दोलन र मुक्ति भनेर हिड्ने युवाहरुलाई उस्को वर्वादीतिर झनै धकेलीरहेको छ । तिनले नै केही गर्न सक्ने जोश र जमर्को भएका कर्तब्यनिष्ट यी यूवाहरुलाई अवसरबाट सधै विमुख पारी दलितका वास्ताविक समस्याका जानकार नै नभएका गैरदलितहरु नै दलित आन्दोलनको श्रोतहरुका मालिक भईरहेको तितोसत्य यस परिवेशको वास्तविकता हो । यी युवाहरुलाई सधै वञ्चित पार्ने ती गैर दलितहरु दलितको यथार्थ धरातलमा गहिरीनु भन्दा कसरी आफ्नो ऐश, आराम, वंगला गाडि जस्ता विलासित वस्तु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यतातर्फकेन्द्रित नभएको पनि होईन । तिनैका छोराछोरीले भविश्यमा राम्रेा शिक्षा-दीक्षा प्राप्त गर्ने राम्रो अवसरहरु हडप्ने, राज्यका अधिकारहरु तिनले नै ग्रहण गर्ने संस्कार पुरानै सामन्तीवाद नयाँ रुप हो । यसले जतिसुकै मुक्तिका कुरा गरेपनि, युगले जतिसुकै छलाङ्ग मारेपनि समयअनुसार दलितको जीवनस्तर गैरदलितको उन्नतीको तुलनामा धेरै तल्लोस्तरमै कायम रहेको छ । दलित युवाहरु झिनो-मसिनो आम्दानीकै लागि ऋृणमा डुवी भारत वा खाडी मुलुकहरुमा पलायन हुनुपरेको छ । अनि प्रश्न गर्न सकिन्छः “खै त तिमी भविश्यका कर्ण्र्ाार” को र्सार्थकता - खै त नेपाली हौं भन्ने राष्ट्रियता - खै र्सवहारा वर्ग नेतृत्वको विगुल फुक्ने प्रजातन्त्रवादीहरुको समाजवाद - हामी जतिसुकै तानाशाही र निरंकुशताविरुद्ध दिनहुं अर्चना गरिरहुं, तर फेरिपनि, यसको ठिक विपरित हाम्रेा सामाजिक संचरना जताततै सामन्ती संस्कारवाटै विथोलीरहेको छ ।

वालवालिकाहरुले ग्रहण गर्ने शिक्षासमेत उही दोधारे किसिमको छ, जसले भविश्यमा यी यूवाहरुलाई आफूले ग्रहणगरेको ज्ञानको ठिक विपरीत काम गर्न वाध्य पारेको छ । एकातिर वालवालिका भविश्यका कर्ण्र्ाार भन्ने अर्काेतिर पोखिएका तोरीका दानासमेत टिपेर धनि वन्न पाठ सिकाउने कुवेरका कथा, हत्याहिंसा गरेर सत्ता जित्ने हाम्रो शासकीय इतिहासदेखि महाभारत र रामायणका कथाहरु हामीले पढेका छौ, हाम्रा वालवालिकाले पढीरहेका छन् । फेरि हामी वुद्धको शान्ति र त्यागका वारेमा सिकिरहेका छौं । यस्ता किसिमका युगको पाठले कसैलाइ सद्दाम हुसेन त कसैलाई रुजोलिन रुजवेल्ट वनाएको छ, कसैलाइ विश्वभरी साम्रज्यवाद विस्तार गर्ने नेपोलिन वोनापर्ट हुन सिकाएको छ । त्यसैगरी कसैलाई अमेरीकन राष्ट्रपति जर्जबुश वनाएको छ भने कसैलाई विन लादेन धारतिर उन्मुख गराएको छ । यसरी हामी र्सवहारा अवस्थामा रहुंन्जेल राष्ट्रियता र नेपालीत्वको कुरा गर्र्छौ, फेरि अवसरको सानो ढोका भेटियो भने राष्ट्रवादलाई लात मारेर अमेरीकी ग्रीनकार्ड लिन भौतारिईरहेका हुन्छौं । के मुलुक हाक्ने भविश्यका कर्ण्र्ाार युवाहरुले सिकेको पाठ यही थियो त - यसको मुल जरो हो - हामीले वाल अवस्थामा ग्रहण गर्ने विरोधाभाषपर्ूण्ा शिक्षा प्रणाली, हाम्रा अभिभावकहरुको मानसिक संस्कार र हामी आफैंले निम्त्याएको गरीवी, शासकहरुले नै श्रृजना गरेको सामाजिक दासता र शोषण, दमन, सांस्कृतिक उत्पीडन । यर्सथमा हर्ेर्ने हो भने सानो स्तरमा होस् या राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रयस्तरमा शक्ति छिन्नकै लागि युवाहरुलाई परिचालन गर्राईन्छ, त्यही संस्कारमा आजपनि युवाहरु जेलिईरहेका छन् ।

अभियानको मान्यता:
दलितहरु जनमसिद्ध कलाकार हुन्, जो श्रृजनाका श्रोत र संस्कृतिका संवाहकहरु हुन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैगरी ललितकला र सिल्पकला सिंगो राष्ट्रलाई अभिमूखिकरण गराउने सशक्त हतियार नै र राष्ट्रकेा वहुमूल्य सांस्कृतिक गहना पनि हो । जुन समाज रुपान्तरणको दृटिकोणले पनि महत्वपर्ूण्ा छ । र, यसलाई संरक्षण, सर्ंवर्धन र परिचालन गरी उन्मुक्त पार्नु समाज र राष्ट्रको दायित्व पनि हो, जसको माध्यमबाट इतिहासदेखि दवाईदैं ल्याईएका यी दलित समुदायको मानसिकता माथि उठाउन एवं भावनाकेा विकास गराउन यस्ता साँस्कृतिक माध्यमको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यद्यपि उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित भनिएका यी वर्गका विभिन्न पक्षमा सयौंको संख्यामा विकासमूखि संघ-संस्थाहरु स्थापना भएका छन् र यीनै वर्गकै लागि भनेर करोडौं रुपैंयाहरु खर्चिएका छन् । यस्ता संस्थाहरुले दलितका अधिकारमूखि तथा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकासलाई वढी जोड दिएकेा भएतापनि यी सवैको ढोका खेाल्ने आधारभूत तत्व भनेको हाम्रो ब्यैयक्तिक मान्यतामा विकास हुनु हो, सामाजिक भावनामा परिवर्तन हुनु हो र हाम्रो आफ्नै समुदायको सास्ंकृतिक यथास्थितिमा रुपान्तरण आउनु हो । जसलाई हाम्रो समुदायमा रहेको साँस्कृतिक कलाले विशेषतः युवाहरुलाई समेट्छ र तिनै युवाको सहभागिता र परिचालनमार्फ नयाँ मान्यताको मूलुक निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा यस समानताका लागि साँस्कृतिक अभियानको स्थापना भएको हो ।

धेरैलाई विदितै भएको कुरा हो- समानताका लागि साँस्कृतिक अभियान हाम्रो समाजमा रहने जनसुमदायमा भावनात्मक परिवर्तनको विकास गर्राई साँस्कृतिक रुपान्तरणकेा लागि विगत ४ वर्षेखि कार्यरत विशुद्ध सामाजिक र युवा परिलक्षित संस्था हो । यसले आफ्नो लक्ष स्थापना गर्नका लागि युवाहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने, तिनमा नेतृत्व विकास गर्ने र तिनको परिचालित गर्राई सभ्य समाजकेा निर्माण गर्ने कार्यमा तदारुकता देखाईरहेकेा छ । सानै रुपमा भएपनि दलितहरु भित्र रहेको साँस्कृतिक प्रतिभाहरुको प्रस्फुटन गर्राई त्यसैमार्फ समाजमा ब्यापक चेतना जागृत गराउने प्रकृयामा यो जुटीरहेको छ । यसले अन्य स्थापित संस्थाहरुको समन्वयमा विगतमा पनि जातीय छूवाछूतविरुद्ध सचेत पार्ने उदेश्यले मेचीकाली अभियान र उपत्यकामा ठूलास्तरका साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यो अभियान युवा दलितहरुको आकांक्षा र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अनवरतरुपमा अगाडि वढिरहेको कुरा सवै सामू स्पष्टै भएकेा कुरा हो, जसले नेपालमा सदियौंदेखि उत्पीडन र पीडाका तीतो अनुभव संगैं समाजको तल्लो तहमा राखिदैं ल्याईएका वर्ग-दलित समुदायको उत्थान र हितका लागि यिनको हकाधिकार वहाली गर्ने तिनलाई विकासका मूलप्रवाहीकरणमा समाहित पार्ने प्रयाशमा यसले आफ्नो अभियानलाई निरन्तरता दिई रहेको छ । यसै परिपे्रक्षमा दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चीत गराउन सवै दलितमूखि संघ-संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्यमा यिनको सामाजिक-साँस्कृतिक यथास्थितिमा ब्यापक परिवर्तन ल्याई सभ्य समाज तथा राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसैबाट जातीय छुवाछूत-उन्मूक्त समाज स्थापना हुने र यस किसिमको समाजबाट मात्रै पुरानो संरचनालाई भत्काई मूलुकमा नयाँ संरचना निर्माण हुनेमा यो अभियान विश्वास राख्दछ ।

निष्कर्षः
तर्सथ, जनआन्दोलन र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरुप राज्यको पर्ुनर्संरचना गरी दलित जनताको पनि यो राज्य हो र उनको पनि समान अधिकार छ भनि वोध गराउने हो भने पुरानै किसिमको आलेटाले राजनीतिक संस्कारसमेतको अन्तगरी राजनीतिक दलहरुले पार्टर्ीींयन्त्रलाई संस्थागत बनाउदैं दलित समुदायलाई प्रतिशतगत अनिवार्य सहभागिता गर्राई पर्ुण्ा समावेशीराज्यको स्थापना गरेमात्र लोकतन्त्र प्राप्ती र राज्य पुनसंरचनाको सारभूत उपलब्धी हुने स्पष्ट छ । अतः देशमा दिगो शान्ति र समृद्धि छाउन तथा दलितहरुको राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउन राज्यद्धारा देहायको ब्यवस्था भएमा यस ४२ औं अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मुलन दिवशको र्सार्थकता हुनजान्छ ।

१. दलित यूवाहरुलाई सत्ताका लागि लुछाचुंढी गर्नेहरुको शक्तिपात्र मात्रै बनाउने र दलहरुले चाहेको समयमा सहादत्व दिने वलीको वोकोरुपमा मात्र नहेरी तिनका निरन्तरता, त्यागलाई गहन अध्ययन गरि मुलुकको आमूल परिवर्तन गराउने क्षेत्रमासमेत समाहित गराउदैं लगिनु पर्ने,
२. दलितहरु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सा“स्कृतिक रुपमा सदियौंदेखि पछाडि पनर्ुृको कारण राजनीति नै हुनाले यिनको उत्थान एवं आरक्षणलाई राजनैतिक रुपमै सम्वोधन गरीनु पर्दछ । दलितहरुको यावत् सवालमा दलितकेा कुल जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकी आरक्षणको ब्यवस्था
३. अन्तरिम मस्यौदामा दलितका सर्न्दर्भमा रहेका उपरोक्त विरोधाभाषपर्ूण्ा वु“दाहरुमा संसोधन गरी दलितको समुदायले बढी भोट ल्याउनेले जित्ने खालको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अनुसार सिधै चुनाव जित्नसक्ने स्थिति नभएकाले र उनीहरुको संख्या अधिकतम् भएतापनि उनीहरु छरिएर रहेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार दलितकेा निश्चित क्षेत्र तोकी, त्यहा“बाट दलित-दलित उमेद्वारवीच नै प्रतिष्पर्धा भई जितेर आउने ब्यवस्थाको खा“चो,
४. संविधानसभाले निर्माण गर्ने नयँ“ संविधानमा राज्यका सवै आंगिक निकायहरु, तह, कुटनीतिक क्षेत्र र राजनीतिक नियूtmिमा दलितको जनसंख्यागत समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहने भनि लिखित रुपमा प्रत्याभूत गरिनु पर्ने,
५. दलितका सीप, कला, प्रतिभा, संस्कृति र साहित्यको उत्थान र आर्थिकीकरण गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक परिषद्को गठन हुनु पर्ने,
६. जनआन्दोलन दवाउनेहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गर्न बनेको रायमाझी उच्चस्तरीय जा“चवुझ आयोगले पेश गरेको सिफारीस अनुसार जनआन्दोनका जो-कोही दोषीहरुलाई राष्ट्रिय अपराधीको घोषणा गरी कडाभन्दा कडा सजाय तोकी कारवाही हुनुपर्ने,
७. छुवाछूत र जातीय भेदभाव यदि कोही-कसैले जानी जानी गरेमा उस्लाई जन्मकैद वा र्सवस्वहरण गरी फौजदारी अपराध अर्न्तर्गत र हदैसम्मको कारवाही गरी पीडितलाई क्षतीपर्ूर्ति भराउने ब्यवस्था हुनुपर्ने,
८. राष्ट्रिय दलित आयेाग र दलित विकास समितिमा योग्य, सक्षम र दलित आन्दोलनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका सवै पार्टर्ीी विज्ञ ब्यtmिहरुलाई नियूक्त गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने तथा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मानवअधिकार आयोगसरह संवैधानिक, शक्तिसम्पन्न, स्वायत्त र स्वतन्त्र तुल्याउने संविधानतः ब्यवस्था हुनुपर्ने,
९. नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्वन्धमा दलितको भूमिहिनताको प्रथमतः अन्त्य गरिनु पर्दछ तथा राजा विरेन्द्र र वर्तमान राजामा सरेका सम्पतिहरु राष्ट्रियकरण गरी भूमिहिन दलितको अर्थोपार्जनका लागि समेत त्यसलाई प्रयोग गरिनु पर्ने, र,
१०. अवको दशकलाई विशेष नीति र कार्यक्रम सहित दलित विकास दशक को रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने ।

धन्यवाद,

सरोज दिलु विश्वकर्मा
समानताका लागि सा“स्कृतिक अभियान ।
(मार्च १९, २००७ मा ४२ औं अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मुलन दिवशको सर्न्दर्भमा समानताका लागि सा“स्कृतिक अभियानले आयोजना गरेको “राज्यको पर्ुनर्संरचनामा दलित यूवाको भूमिका” विषयक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत)