नया“ नेपालको कार्यसूची

देवेन्द्र पौडेल

राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया शुरू गर्नुभन्दा पहिले दर्ुइवटा महत्त्वपर्ूण्ा कार्य सम्पन्न गरसिक्नुपर्नेछ । पहिलो हो, जसरी पनि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान जनता आफै“ले बनाउने प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नु । दोस्रो, सम्पर्ूण्ा सामन्तवादी अवशेषहरूलाई खारेज गर्नु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु । यतिबेला गणतन्त्रात्मक सङ्घीय राज्यप्रणाली स्थापनामा सबैभन्दा बाधक तत्त्व राजतन्त्र नै हो । यसको समाप्तिबिना नया“ नेपाल निर्माण सम्भव छैन ।

विडम्बना के हो भने क्रान्तिकारी, जुझारु र अग्रगामी शक्तिको उपस् िथतिलाई सामान्य रूपमा पनि पचाउन नसक्ने यथास्थितिवादीहरूको कार्यशैली उस्तै छ । दरबारयिा तथा साम्रँज्यवादी शक्तिहरूले नेपाली जनतालाई नया“ स्तरमा उठाउन चाह“दैनन् । उनीहरूको स्वार्थ पूरा गरििदनेबाहेक अरू कार्यमा उनीहरूको सहयोग नहुने कुरा पनि स्पष्ट नै छ । त्यसैले वास्तवमै नया“ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा राज्यलाई प्रवेश गराउन जनताको अग्रगामी पहलकदमी आवश्यक छ । राज्यमा जर्जर र अवैज्ञानिक भइसकेका मन्त्रालय, कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक अङ् गहरू, संस्थान, निजी तथा र्सार्वजनिक सङ्घसंस्  था, भूमि, कृषि, शिक्ष्ँा, रोजगारी, आवास, उद्योग, व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, समाज कल्याण आदि सबै क्षेत्रका संयन्त्रहरूलाई गुणात्मक रूपमा बदल्नु आवश्यक छ ।

प्रायः शाहवंशीय शासनकालमा बनाइएका राज्यका यी सबै क्षेत्रका पुरानै संयन्त्रबीचबाट हामी नया“ नेपाल निर्माणको रटान लगाइरहेका छौ“ । तर, लोकतान्त्रिक मान्यता र संयन्त्रहरूलाई अघि बढाउन पुराना र अवैज्ञानिक ढा“चाका“चा निश्चय नै अवरोधक बन्ने गर्दछ । दरबारयिा प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई राज्यबाट निलम्बित गर्ने मात्र नभई, पर्ूण्ा रूपमा पराजित गरेर मात्र त्यो अवरोधलाई हटाउन सकिनेछ । त्यसपछि मात्रै नया“ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दछ ।

नया“ नेपाल निर्माणका न्यूनतम आधारहरूको सही र वास्तविक पहिचान गर्नुपर्छ । ती न्यूनतम आधारहरू हुन्, कृषिमा आधुनिकीकरण, यसका लागि भूमिमा रहेको सामन्ती, अर्धसामन्ती एवम् नोकरशाही पु“जीवादी उत्पादन सम्बन्धको अन्त्य, आधुनिक कृषि विकासका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार आवश्यक छन् । राज्यले भूमिहीन तथा गरीब किसानहरूलाई समेत न्यूनतम जमीनको व्यवस् था गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनमा सामूहिक सहकारी प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ । बीउबिजन, सि“चाइ, खेती प्रणाली, कृषि उपजहरूको उचित बजार व्यवस् थापन, कृषि प्राविधिकहरूको ठूलो पङ्क्ति निर्माणजस्ता विषयमा आमूल नीतिगत परविर्तन आवश्यक छ । सबैखाले कृषि ऋणहरूबाट वास् तविक किसानलाई मुक्ति दिलाउ“दै नया“ प्रकारको लगानी प्रबन्ध अपनाउन सक्नर्ुपर्दछ । त्यसरी मात्रै कृषिमा क्रान्ति हुनेछ र देश आत्मनिर्भर कृषि प्रणालीमा अघि बढ्नेछ ।

नेपालको र्सार्वभौमिकताको सुरक्षा, सामाजिक अपराध नियन्त्रण र जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि अत्यन्तै समर्पित, कर्मठ र योग्य लोकतान्त्रिक सुरक्षा निकायको आवश्यकता पर्नेछ । दर्ुइ विशाल छिमेकी देशका बीचमा रहेको हाम्रो देशको सामरकि महत्त्व स्पष्टै छ । यसका भौगोलिक विषमता नै विविधताका रूपमा अवस्थित छन् । खुला सिमानाका कारण सीमापारबिाट भित्रिने आपराधिक गतिविधिहरू हाम्रँे देशको मधेशी भू-भागमा ज्यादै बाक्लो रूपमा देखिएका छन् । यसबाहेक, पुरानो सामन्तवादी पारविारकि शासन संयन्त्रको पर्ूण्ारूपमा अन्त्य नहु“दासम्म नया“ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा अवरोध पार्न सक्ने भौतिक प्रतिरोधहरू हुन सक्दछन् । सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याउनेे व्यक्ति हत्या, चोरी, डकैती र लुटपाटजस्ता विकृतिहरूलाई राज्यबाट पर्ूण्ा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आधारति तथा जनताको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने वैज्ञानिक राज्यप्रणाली मुख्य आवश्यकता हो । यसका लागि राजकीय सत्ताका स्वामी स्वयम् जनता नै हुने राज्य व्यवस्था लागू हुनर्ुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारति विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसभा र जनसमितिहरूलाई राज्यसत्ताका अङ्गहरू बनाउनर्ुपर्छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिसभाहरू जनताद्वारा बालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचित हुनर्ुपर्दछ । देश र जनताप्रति समर्पित तथा कुनै कलङ्क नलागेका निष्पक्ष व्यक्तिहरूलाई यस्ता सभा र समितिहरूमा निर्वाचित गराउने प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ ।

देशमा व्याप्त गरबिी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आत्मविश्वास, परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भर उद्योग वाणिज्य, बित्त र पर्ूवाधार विकासको जग बसाल्नुपर्नेछ । दलाल तथा नोकरशाही पु“जीपतिहरूको स् वामित्वमा रहेको पु“जीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र त्यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा विनियोजन गर्नु आवश्यक छ । देशमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु उद्यमीहरूलाई तथा राष्ट्रिय पु“जीपतिहरूलाई संरक्षण र उचित प्रोत्साहन दिनर्ुपर्नेछ । उदार र खुला अर्थतन्त्रका नाममा प्रवेश गर्न खोज्ने र नेपाली सीप, साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर देशको पु“जी पलायन गराउने सबैखाले तत्त्वहरूप्रति राज्य र्सतर्क हुनर्ुपर्छ ।

अवैज्ञानिक एवम् रुढीवादी शिक्षाप्रणाली र सांस्कृतिक मान्यताहरूको अन्त्य गर्दै जनपक्षीय संस्कृति र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली अपनाए मात्रै नया“ नेपाल अघि बढ्न सक्दछ । आमजनसमुदायमा देशप्रेमको भावनालाई जागृत गराउनु, श्रमजीवी उत्पीडित जनताप्रति आदर, सम्मान, वैज्ञानिक मूल्य-मान्यताहरूमा आस्था जगाउनु, श्रमप्रति श्रद्धा एवम् सामाजिक र्सार्वजनिक सम्पत्त्रि्रति चासो र उत्तरदायित्व जगाउन सक्नर्ुपर्दछ । त्यसैगरी, शिक्ष्ँालाई र्सवसुलभ, न्यूनतम तहसम्म निःशुल्क र अनिवार्य गराएर मात्रै अशिक्षाको अन्त्य हुनेछ । पुराना अवैज्ञानिक र अव्यावहारकि पाठ्यपुस्तकहरूको खारेजीस“गै सीप, श्रम र दक्षता विकाससहितको उत्पादनमूलक र व्यावहारकि नया“ शिक्षा प्रणाली नया“ नेपाल निर्माणको अर्को महत्त्वपर्ूण्ा शर्त हो ।

राज्यमा प्रत्येक नागरकिले न्यूनतम स् वास् थ्य र समाज कल्याणको हक उपयोग गर्न पाउने प्रणालीलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । न्यूनतम स् वास् थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने, दर्ुगम र विकट तथा विशाल देशका गाउ“बस् तीहरूमा स्वास् थ्य सेवा पुर्‍याउने योजना राज्यस“ग हुनर्ुपर्दछ । धामीझा“की, झारफुक, मन्त्र आदि जस्ता पुराना रुढीवादी पद्धतिको पर्ूण्ा अन्त्य गरेर आधुनिक र वैज्ञानिक चिकित्सा प्रणाली अपनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा अपाङ्ग, घाइते भएकाहरू, अन्य प्राकृतिक वा विविध कारणले अपाङ्ग भएकाहरू, वृद्ध, असहाय आदिलाई उचित प्रकारले ध्यान दिने प्रकारको समाज कल्याणका पद्धतिहरूको विकास गर्नुपर्नेछ ।

वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने गरी ती वर्ग र समुदायलाई राज्यले उचित प्रकारको लोकतान्त्रिक समावेशी प्रणाली लागू गर्न सक्नुपर्नेछ । एकात्मक शाहवंशीय राज्यसत्ताबाट उपेक्षित ती समुदायलाई निश्चित परयिोजनाको परििधभित्र ल्याएर माथि उठाउने र सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने सङ्घीय र समावेशी प्रकारको राजकीय संरचनाको विकास गरेर मात्रै नया“ नेपाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्नेछ ।

जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरूमाथि भए-गरएिका पितृसत्तात्मक शोषणका सबै रूपहरूको राज्यबाट पर्ूण्ा अन्त्य गर्न जरुरी छ । महिलाहरूलाई सबै क्षेत्रमा पुरुषसरह सबै अधिकार दिए मात्रै महिलाहरूको विकास सम्भव हुनेछ । बच्चाहरूको लालनपालनदेखि राजकीय सत्ताका सबै निकायहरूमा समान सहभागिताका लागि विशेषाधिकारको व्यवस् था गर्नुपर्नेछ । वादी, झुमा, वेश्यावृत्ति, चेलीबेटी बेचबिखन आदि जस्ता क्रियाकलापहरू सामाजिक अपराध भएकाले त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई राज्यले पर्ूण्ा नियन्त्रण गर्न सक्नर्ुपर्दछ । प्रेम, विवाह र सम्बन्धविच्छेदबारे नया“ र वैज्ञानिक मूल्यमान्यताहरू स्थापित गर्दा सबै तहमा महिलाहरूलाई माथि उठाउने प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूपको राज्यप्रणालीमा हिन्दू वर्ण्ााश्रम व्यवस्था अनुसारका उत्पीडित दलित जातिहरूमाथि विगतदेखि ह“ुदै आएको शोषण-उत्पीडनका सबै रूपहरू अन्त्य गरनिर्ुपर्दछ । साथै, उत्पीडित दलित जातिहरू अन्य नागरकिसरह सम्मानजनक रूपमा समाजमा रहन-बस्न पाउने ग्यारेन्टी राज्यले मिलाउनुपर्नेछ । छुवाछूत र छोइछिटो प्रणालीलाई पर्ूण्ा रूपमा अन्त्य गर्नका लागि कसैले छुवाछूतको व्यवहार वा क्रियाकलाप गरेमा समाजमा दण्डित हुने नियमहरू बनाउनर्ुपर्छ । क्षमता र योग्यतालाई समेत विकास गर्नका लागि राज्यका प्रायः सबै निकायहरूमा दलित समुदायहरूको उचित समावेशीकरणमा विशेष पहलकदमी लिनुपर्नेछ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतामा आधारति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्ने, गणतान्त्रिक र्सार्वभौमसत्तँको रक्षा गर्ने, जनताको हित एवम् समृद्धिको रक्षा गर्ने तथा सबैखाले साम्राज्यवादी र विस् तारवादी नीतिहरूले विरोध गर्ने स् वतन्त्र, र्सार्वभौम र निष्पक्ष विदेश नीति तथा कूटनीतिक प्रणालीलाई नया“ नेपाल निर्माणका क्रममा अपनाउनुपर्नेछ । मुख्यमुख्य प्राकृतिक रमणीय स् थानहरूमा न्यूनतम यातायात र सञ्चारको सुविधा पुर्‍याएर कम लगानीमा अत्यन्तै बढी फाइदा हुने पर्यटन व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

यिनै आधारभूत विषयहरूलाई अघि बढाउन र्सवप्रथम राजनीतिक स्थिरता र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ । यतिबेला राज्यमा अझै पनि राजनीतिक रूपमा स्थिरता पैदा हुनसकेको छैन । राज्यका सामु उभिएका तीन एजेण्डाहरू, जसरी पनि संविधानसभाको निर्वाचन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र त्यसपछि राज्यको अग्रगामी पुनःगठन आदि कार्य सबैले मिलेर गर्न जरुरी छ । देशलाई बर्बादीतिर धकेल्नका लागि प्रतिगमनकारी तत्त्वहरू क्रियाशील छन् । संविधानसभाको चुनावै हुन नदिने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन् । त्यसैले कोही कसैले कसैस“ग पर्ूवाग्रह नराखी नया“ नेपाल निर्माण गर्न सबै खाले यथास्थितिवादी प्रवृत्ति, विचार र कार्यशैलीलाई सच्याउ“दै अघि बढ्ने राष्ट्रिय एकता एवम् सहमतिको नया“ आयाम आवश्यक भएको छ ।

Source: Nepal magazine, Kathmandu, Sunday, April 22, 2007 (Baisakh 9 2064)
*पौडेल नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।