Nepal Dalit Liberation Front (United) brings out suggestions to National Planning Commission for a three year interim plan and policy for all round development of Dalits. The full text of the suggestions (in Nepali) follows:

नेपाल सरकार
राष्ट्रिय योजना आयोगको दलित सम्बन्धी तीनबर्षो अन्तरिम योजनाका लागि
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) केन्द्रीय समितिद्वारा प्रस्तुत सुझाबहरूः

दलित समुदायको र्सवाङ्गीण विकास सम्बन्धी नीति एवं कार्यक्रमहरूः

१.१. दलित समुदाय र समस्याको प्रकृतिः
दलित समुदायको पहिचान र समस्याको कुरा गर्दा यो अब हामी सबैको जानकारीको विषय भैसकेको छ । फेरी पनि संक्षेपमा भन्नुपर्दा दलित शब्दको अर्थ “हेपिएको, पिल्सिएको, दबिएको, हिन्दु समाज व्यवस्था वा अन्य सामाजिक व्यवस्थामा सबैभन्दा तल पींधमा राखिएको, उपेक्षित, अपहेलित, पानी नचल्ने, “अछूत” को व्यवहार गरिने समुदायलाई सम्बोधन गर्ने शब्द हो । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा दलित समुदायहरू अहिले पनि आधुनिक दासका रुपमा रहेका छन् । इतिहासमा सत्ता संर्घष्ाको क्रममा हारेको वर्गलाई शुरुमा आर्थिक रुपमा वञ्चित पारियो र पछि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सुविधाबाट वञ्चित गर्दै धर्मको नाममा उनीहरूमाथि छुवाछूत जस्तो अमानवीय र निकृष्ट प्रथा लादियो । वास्तवमा यो सत्ताधारीहरू र हुने-खाने वर्गको श्रमजीवि र्सवहारा वर्गप्रतिको घृणाको परिणाम थियो भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालको सर्न्दर्भमा दलितहरू तीनवटा जातीय समुदायमा विभाजित छन् ः पहिलो- आर्यन खस जातिभित्र पर्ने दलितहरू, दोश्रो- आर्य द्रविड मिश्रति मधेशी जातिभित्र पर्ने दलितहरू र तेश्रो- नेवार जातिभित्र पर्ने दलितहरू ।

(क) आर्यन खस जातिभित्र पर्ने दलित समुदायहरूः
यो समुदायभित्र कामी, सार्की, दमाई, गाइने, वादी आदि पर्दछन् । यिनीहरूले गर्दैआएको जातिगत पेशाहरू छाला काड्ने, जुत्ता-कपडा सिलाउने, बाजा बजाउने, मादल बनाउने, गरगहना बनाउने, फलाम पिट्ने, तामा-काँसका भाँडा बनाउने, कृषि औजार र हातहतियार निर्माण गर्ने आदि रहेका छन् ।

(ख) आर्य-द्रविड मिश्रति मधेशी जातिभित्रका दलित समुदायः
यो समुदाय तीनवटा भाषिक समुदाय मैथली, भोजपुरी र अवधिमा विभाजित छ । मधेशी दलितहरूमा चमार, पासवान, मुसहर, धोवी -रजक), हरिजन, अघोरी, करोरी, किच्चक, किसान, कोचे, खत्वे, गर्न्धर्व -मुस्लिम), चिडीमार, डोम -मरिक), गुडीहारा, कछुवा, खरवा, वक्ला, बुजिरा, वेख, लकडा, घाँघर -झाँगर), नुनिहार, तत्मा -ताँती दास), ताँती, तुरी, दुसाध, धुनियाँ -मुस्लिम), नट, पमरिया, पासी, खटीक, बाँतर, भिल्ल, भुइयाँ, मिरशिकार, सदाय, सदा, लोहार, कधाइ, रचवार, सरभंग, शाइ -मुस्लिम), भाँड, सत्तार, संताल, हलखोर -मेस्तर), पत्थरकट्टा आदि मधेशी दलितहरू हुन् । यिनीहरूको जातिगत पेशाहरू आर्यन खस दलितहरू जस्तै छालाका कामहरू गर्ने, बाजा बजाउने, डोली बोक्ने, सरसफाइको काम गर्ने, हरुवाचरुवा बस्ने आदि गर्दछन् ।

(ग) नेवार जातिभित्रका दलित समुदायहरूः
यो समुदायभित्र कर्साई -खड्गी), कुसुले, कपाली, दर्शनधारी, धोवी-रजक), कुलु आदि पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्नु नपर्नेमा पर्दछन् भने पोडे, च्यामे, देउला, कुचिकार, नापित-हजाम), हारहुरे आदि छोइछिटो हाल्नुपर्नेमा पर्दछन् । यिनीहरूको जातिगत पेशा मासु काट्ने, लुगा धुने, बाजा बजाउने, लुगा सिलाउने, तालबाजा मोड्ने, कपाल काट्ने, सडक तथा चर्पी सफा गर्ने आदि पर्दछन् ।
आजको २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि नेपालमा दलित समुदायहरू राज्यको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक-साँस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रबाट वञ्चित हुँदै जातपात-छुवाछूत तथा भेदभावजस्तो असाध्यै अमानवीय र निकृष्ट प्रथा भोग्दै आइरहेका छन् । विश्वमा अन्यत्र कही कतै नभेटिने दलित समस्या दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्या हो । यो मूलतः भारत र नेपालमा असाध्यै गहिरोसँग जकडिएर झ्याङ्गीएको छ । हिन्दु धर्ममा आधारित सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्तासँग अभिन्न रुपमा जोडिएको राजनैतिक समस्या नै दलित समस्या हो । सामन्ती वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाले आफूलाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने क्रममा नै दलित समस्याको विकास भएको र पछि कालान्तरमा नेपाली समाजमा जडता ग्रहण गरेको कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । नेपाली समाजको विकास प्रक्रियालाई नियाल्दा नेपाली समाजको सबैभन्दा श्रमजीवि, सीप र कलाका पारखी इतिहासका असली र्सवहारा वर्ग दलित समुदाय नै भएको र यो समुदायलाई राज्यले विचार र राजनीतिबाट मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत राज्यका सम्पर्ूण्ा क्षेत्रबाट वञ्चित गर्दै आएको छ । दलित समस्याको. उत्पीडनको स्वरुप हर्ेदा सामाजिक-साँस्कृतिक समस्या जस्तो देखिए पनि सारतः सामन्ती राज्यसत्ताको उत्पीडनको भिन्न र जारी रुप भएकोले यो राजनैतिक समस्या नै हो । यर्सथ, नेपालको दलित समस्यालाई राज्यले दलित समुदायको मात्रै समस्या हो भनेर हल्काढङ्गले नबुझिकन स्वयं राज्यसँग अभिन्नरुपले गाँसिएको विशिष्ट खालको राजनैतिक तथा राष्ट्रिय समस्याको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ र यसको समाधानको निम्ति राष्ट्रियस्तरबाटै योजनाबद्ध ढङ्गले सोंचिनर्ुपर्दछ ।

१.२. राज्यद्वारा विगतमा लिएका नीति एवं कार्यक्रमको सामान्य अवलोकनः
राज्यले दलितहरूको समस्यालाई कहिल्यै गम्भीरतापर्ूवक लिएन । वास्तवमा दलितहरूको समस्या पहिचान गरी त्यसलाई समाधान गर्ने राज्यको चाहना नै नरहेको देखिन्छ । विगतका योजनाहरू संभावित व्रि्रोहलाई रोक्न तथा उनीहरूको वास्तविक समस्यालाई ढाकछोप गरी उही शोषण र उत्पीडनलाई जारी राख्नलाई मात्रै हतार हतारमा बनेका देखिन्छन् । यहाँसम्म कि विगतमा बनेका योजनाका कार्यान्वयनको स्थितिलाई हर्ेदा एकपटक बनेको योजनालाई अर्कोपटक बिर्सिने वा छोड्नेजस्तो हचुवा तरिका पनि देखियो । अर्को कुरा जति पनि योजना बने ती निरोधात्मकभन्दा पनि उपचारात्मक तरिकाले मात्रै बनाइयो । जे जति योजनाहरू कार्यान्वयन भए त्यसको फाइदा १० प्रतिशत सम्पन्न र अभिजात दलित वर्गले मात्र लियो ।
देशमा चलिरहेको जनयुद्धमा दलित समुदायहरू अत्यधिक मात्रामा आकषिर्त र समाहित हुन शुरु गरेपछि त्यसलाई रोक्न राज्यले पहिलोपटक नवौं पञ्चबषर्ीय योजनादेखि उपेक्षित समुदायका नामबाट दलित समुदायलाई समेत छुने ढङ्गले आंशिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्न बाध्य भयो । नेपालको संविधान २०४७ को “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू” अर्न्तर्गत धारा २६ -१०) मा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएको जनजाति र समुदायको उत्थान गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेसम्म उल्लेख भयो, तर यथार्थमा दलितको वास्तविक समस्याको हल गर्ने प्रकारको ठोस कार्यक्रम आउन सकेन । दशौं योजना निर्माण गर्दा दलित समुदायको पहिचान यकिन गर्ने अनि संविधानले निर्दिष्ट गरेकै हदसम्म पनि नीति एवं कार्यक्रमहरू बन्न सकेनन् । तथापि दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समेट्ने भनेर आर्थिक, सामाजिक, विकास गर्ने, उनीहरूलाई सशक्तीकरण, परम्परागत सीपको आधुनिकीकरण गर्दै सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि अर्न्तर्गत सिमित कार्यनीतिहरू तय भएका थिए । दलितको सामाजिक तथा शैक्षिक अभिवृद्धि गराउने केही नीतिहरू बने, तर जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य गर्ने दिशामा स्पष्ट कार्यक्रमहरू बनाइएन । एकातिर विभेदको अन्त्य पर्याप्त संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव थियो, भने अर्कोतिर थोरै कानुनी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने हदसम्मको नीति एवं कार्यक्रम बनेन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलित हितका लागि हल्काफुल्का नीतिहरू बने तापनि कार्यान्वयन गरेको पाइएन । जस्तो महिला स्वास्थ्य सेविकामा दलित महिलालाई प्राथमिकता दिइने नीति कार्यान्वयनमा पर्ूण्ाता पाएन । अनि जे जति योजनाहरू बने, लक्षित उद्देश्य हासिल हुनबाट टाढै रहेको यथार्थ स्पष्टै छ ।
जमिन वितरण, देशी-विदेशी रोजगारी, सीपको आधुनिकीकरण तथा मर्यादित गर्ने जस्ता क्षेत्रमा दलितलाई प्राथमिकता दिइने नीति उल्लेख थियो । तर समग्र देशको गरीबी ३१ प्रतिशतमा झर्दा पनि दलितको गरीबी ४७ प्रतिशत रहनुले उनीहरू आर्थिक विकासको अवसरबाट बञ्चित रहेको पुष्टि हुन्छ ।
दलित विकास समिति एवं दलित आयोगको गठन त गरियो तर यी संस्थाहरूलाई अधिकारसम्पन्न र कामकाजी बनाइएन । दशौं योजनाले यी संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन लिएका नीतिहरू लागू भएनन् । दलितहरूको निम्ति छुट्टयाइएको बजेट र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा व्यापक धाँधली र अनियमितता भएको पाइयो । दलित विकास समितिबाट सञ्चालित भएका कार्यक्रहरू अपारदर्शी र कतिपय त अनावश्यक शिर्षमा भएको देखिन्छ । वास्तविक उत्पीडित र हकदारहरूले छात्रावृत्ति र अन्य सुविधाहरू पाउने भन्दा पनि आफ्ना आसेपासे, नातागोता र पार्टर्ीीार्यकर्तामा मात्र सिमित राखियो । यहाँसम्म कि दलितहरूको नाममा गैरदलितहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइयो । जे जति योजनाहरू कार्यन्वयन भए त्यसको कुनै लेखाजोखा र आर्थिक पारदर्शिता देखिएन । समग्रमा दलित आयोग र विकास समितिलाई विगतमा दलित समुदायको हित र र्सवाङ्गीण विकासमा केन्द्रित गर्नु भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पर्र्ूर्ििर्र्र्र्त तथा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रका रुपमा प्रयोग गरियो ।
अहिलेसम्मका दलित समुदाय सम्बन्धी राज्यले लिएका नीतिहरू प्रथमतः सतही थिए र जे जति सुधारका नीति र योजनाहरू बने ती पनि व्यवहारमा लागू नहुनुको पछाडि राज्यको सामन्ती तथा एकात्मक स्वरुप नै हो, जहाँ शासनसत्ताको मालिक १० प्रतिशत सम्पन्न र अभिजात वर्ग त्यसमा पनि उच्च खस जातिको हातमा हुनु, राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभाव, साधनश्रोत र वैज्ञानिक योजनाको अभाव र महत्वपर्ूण्ा कुरा निर्ण्र्ाागर्ने र कार्यान्वयन गर्ने थलोमा दलित समुदायको उपस्थिति नै नहुनुले हो ।

१.३. वर्तमान अवस्थाः
वि. सं. २०५८ को जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या ३०,३०,०६७ अर्थात नेपालको कुल जनसंख्याको १३.०८ प्रतिशत भनिए तापनि यो तथ्याङ्क त्रुटिपर्ूण्ा रहेको छ । यसमा दलितहरूको एउटा हिस्सा नेवारी दलितहरूलाई समेटिएकै छैन । दलित सम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक संघ/संस्थाहरूको तथ्याङ्क अनुसार दलितहरूको जनसंख्या ४५ लाख अनुमान गरिए तापनि यो कुल जनसंख्याको एक चौथाइको संख्यामा रहेको अनुमान छ । एक तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशको कुल जनसंख्या ३१ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेकोमा दलितहरूको गरीबी ४७ प्रतिशत रहेको छ । भूमिहीन मध्य पहाडका २३ प्रतिशत र तर्राईका ४४ प्रतिशत दलित शुद्ध भूमिहीन छन् । अझ २ रोपनीभन्दा कम जमिन भएकालाई कृषि भूमिहीनको कित्तामा राख्ने हो भने पहाडका ७७ प्रतिशत र तर्राईका ९० प्रतिशत भन्दा बढी दलितहरू भूमिहीन कृषकको रुपमा रहेका छन् । त्यस्तै नेपालको १७ प्रतिशत अति गरीब जनसंख्यामध्ये ८० प्रतिशत जनसंख्या दलित पर्दछन् । ०५८ को जनगणनाअनुसार दलित साक्षारता ३३.६ प्रतिशत (६ बर्षन्दा माथि) रहेको छ । जबकि कुल साक्षरता ५४.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी एस.एल.सी. र सोभन्दा माथिको राष्ट्रिय औषत साक्षरता १७.६ प्रतिशत रहेकोमा दलित समुदायको औषत मात्र ३.८ प्रतिशत रहेको छ । उच्च शिक्षाको सर्न्दर्भमा दलित समुदायको केवल ०.४ प्रतिशत देखिन्छ भने राष्ट्रिय औषत ३.४ प्रतिशत देखिन्छ । राष्ट्रिय औषत आयु ५९ वर्षरहेकोमा दलितहरूको ५०.८ वर्षरहेको छ । ५ वर्षुनिको राष्ट्रिय औषत मृत्युदर १०४.८ रहेकोमा दलितहरूको १७१.२ रहेको छ । ७५.२ राष्ट्रिय शिशु मृत्युदरको तुलनामा दलितहरूको ११६.५ रहेको छ । प्रजनन दर-महिला) राष्ट्रियस्तरमा ४ रहेको छ भने दलितहरूको ४.७ रहेको छ । ४४ प्रतिशत राष्ट्रिय औषत परिवार नियोजनाका साधनको प्रयोग भएकोमा दलितहरूले २८ प्रतिशत गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्तरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु.२०,६८९/- रहेकोमा दलितहरूमा रु १३,२४०/- रहेको छ । २०६२/६३ को एक तथ्याङ्क अनुसार निजामति सेवामा ४३५ सहसचिव मध्ये दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । सहसचिव सरहका ३ जना अधिकृत रहेका छन् र शाखा अधिकृत सरहका ७४ जना -०.९१ प्रतिशत) मात्र दलित समुदायका रहेका छन् । २७३ न्यायधिश मध्येमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । नेपाली सेनामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व १ प्रतिशत मात्र रहेको छ, त्यो पनि परम्परागत पेशामा मात्रै । प्रशासनिक तथा संवैधानिक निकायहरूमा दलितहरूको उपस्थिति शून्य प्राय रहेको छ । विगतमा राजनैतिक क्षेत्र र राज्यका तीनवटै अङ्गमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै दयनीय रहृयो । साथै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म उनीहरूको न्यून प्रतिनिधित्व रहेका कारण राज्यले प्रदान गर्ने श्रोत साधन तथा सेवामा उनीहरूको समान पहुँच र नियन्त्रण छैन ।

मधेशमा हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्मको प्रवेश धेरै पहिले नै भएको र त्यसले मधेशी समाजमा व्राहृमणवादी विचार र धर्मको प्रभाव पार्न सफल भएकाले दलितहरू मात्र होइन महिलाहरूको ठूलो संख्यालाई समेत शोषण उत्पीडन र अत्याचार गर्दै आइरहेको छ । त्यहाँ महिला र पुरुष बीचको भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाजको उत्पीडन, अनमेल विवाह, बालविवाह, दाइजो प्रथा, मुस्लिम महिलामा बर्ुकाप्रथा, घुम्टो प्रथा, सुडिनी प्रथा जस्ता रुढी अन्धविश्वास र दैविक शक्तिमा विश्वास, अवैज्ञानिक चिन्तन, भूत-प्रेत, टुनामुना, जादू, धामी-झाँक्री, पुरोहित आदिमा अत्याधिक विश्वास भएको र भाग्य तथा पुरपुरोको भ्रममा पर्दै आइरहेका छन् । दलितले सिनो फ्याक्नुपर्ने, अन्यायको विरोध गर्दा नाकाबन्दी खप्नुपर्ने जस्ता विभिन्न खालको अमानवीय शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू सहँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले अत्यधिक गरीबी, आर्थिक विपन्नता, महाजनी प्रथा, जमिनदारी प्रथा, बेठबेगारी आदिबाट र्सवाधिक शोषण उत्पीडन र अत्याचार खेपिरहेका छन् । विगतमा यिनै गरीब किसानहरूले गरेको आवादी जग्गा राणाहरूले खोसेर आफ्नो परिवार, भाइभारदार, जागिरे, विर्ता/गुठी आदिका रुपमा वितरण गरेका कारण मधेशी समुदायहरू र्सवाधिक सुकुम्बासी बने । यस्तै, पहाडे दलितहरू हलिया, डोलिया, लगी प्रथाको शोषणमा परेका छन् भने केही वादी महिलाहरू यौन शोषणमा परेका छन् ।

देश अहिले अत्यन्तै जटिल संवेदनशील तथा संक्रमणकालीन प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ । २३८ बर्षेखि नेपाली जनतालाई मध्ययुगीन सामन्ती संरचनामा कैद गरी राख्ने हिन्दू ब्राहृमणवादी सामन्ती राजतन्त्र इतिहासमै पहिलोपटक अत्यन्तै कमजोर भएको मात्रै छैन अपितु समाप्त हुने प्रक्रियामा रहेको छ । विगत १० वर्षो महान् जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप नै यो सम्भव भएको हो । महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको क्रममा ११ सयभन्दा बढी दलित समुदायका असल छोराछोरीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिइसकेका छन् । जसले गर्दा देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न र दलितहरूको विषयलाई अन्तरिम संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा लेख्न बाध्य हुनुपरेको छ भने दलित समुदायको तर्फाट १८ जना विधायक -५.४७ प्रतिशत) एवं २ जना मन्त्रीपरिषदमा प्रतिनिधित्व भएको छ । तर यी सबै कुरा प्रक्रियाको शुरुवात मात्रै हो । मुख्य लक्ष्य त संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा विद्यमान सामन्ती संरचनाको अन्त्य गरी समानुपातिक रुपमा धर्मनिरपेक्षतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेपछि मात्र पुरा हुनेछ ।

लक्ष (Goal ):
दलित समुदाय राज्यको समग्र क्षेत्रबाट पछाडि पर्नुको मुख्य कारण भनेकै हिन्दु सामन्ती ब्राहृमणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको शोषणकारी र विभेदयुक्त गलत नीति नै हो । त्यसकारण अहिलेको यो संक्रमणकालीन राजनैतिक सर्न्दर्भमा यो विशेष नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्यमा राज्यका सम्पर्ूण्ा निकायहरू तथा आर्थिक, सामाजिक-साँस्कृतिक लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा दलित समुदायका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थप विशेषाधिकारको नीतिद्वारा पर्ूण्ा अधिकारसम्पन्न बनाउने हुनर्ुपर्दछ ।

उद्देश्य (Objectives)
दशौंं पञ्चवषर्ीय योजनाका सकारात्मक तथा मुख्य योजनालाई पुरा गर्ने ।
दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थप विशेषाधिकारको नीति लागू गर्ने ।
दलित समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र सामाजिक-साँस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्ने ।
दलित समुदायको गुमेको मानवीय मर्यादा र सामाजिक सम्मान हासिल गर्ने ।
दलित समुदायको नेतृत्व विकास र सीप अभिवृद्धिमा जोड दिने ।

रणनीति तथा कार्यनीति (Strategy and Tactics):

४.१. रणनीति (Strategy)

(क) विशेषाधिकारको व्यवस्था:
राज्यले दलित समुदायलाई राज्यसत्ताका सम्पर्ूण्ा अङ्गहरूका साथै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको नीति अवलम्वन गरी लागू गर्न बाध्य बनाउने रणनीति अपनाउनर्ुपर्दछ । यसले विचारको विकास गर्दै राजनैतिक चेतनामा अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

(ख) संवैधानिक र कानुनी अधिकारको व्यवस्थाः
अब बन्ने नयाँ संविधानमा दलित समुदायको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरू, जातपात-छुवाछूत तथा भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध घोषणा गरी कडा कानुन बनाउने, विद्यमान राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक दलित अधिकार आयोग बनाउने, राज्यका सम्पर्ूण्ा निकायहरूमा कम्तिमा पनि हाललाई २० प्रतिशत सहभागिता तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका मुख्य-मुख्य दलित मुद्दाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने रणनीति अपनाउनर्ुपर्दछ । यो अन्तरिम योजनाले यी समुदायको दर्ीघकालीन रणनीति तय गरेर मात्र अरु समुदायसरह विकास गराउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर आफ्नो कार्यक्रम तय गरिनर्ुपर्दछ ।

४.२ कार्यनीति (Tactics):

(क) उत्पादनका साधन तथा प्राकृतिक श्रोतमाथि पहुँच तथा नियन्त्रण ः

सामन्ती राज्यसत्ताले दलित समुदायलाई उत्पादनका साधन र श्रोतबाट सुनियोजित ढङ्गले पर्ूण्ा रुपमा वञ्चित गर्दै आइरहेको छ । तर्सथ, दलित समुदायलाई उत्पादनका सम्पर्ूण्ा साधन -भूमि, पूजी, श्रम, संगठन, प्रविधि आदि) र श्रोत तथा प्राकृतिक श्रोतमाथि उचित पहुँच पुर्‍याउनको लागि अन्तरिम योजनामा विशेष खालका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यनीति लिइनर्ुपर्दछ । मुख्यतः भूमिहीनहरूको संख्या अत्याधिक मात्रामा यही समुदायमा भएकोले भूमिहीनहरूलाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइनर्ुपर्दछ ।

(ख) आत्मविश्वासको विकासमा जोडः
सबैभन्दा श्रमजीवि सीप र कलाका पारखी हुँदा हुँदै पनि राज्यले दलितहरूलाई अधिकार विहीन र निरिह बनाएको छ । त्यसो भएको हुँदा यो समुदायको परम्परागत व्यवसाय सीप र कलालाई आधुनिकीकरण गरी संस्थागत ढंगले विकास गर्दै सामन्ती सत्ताबाट जन्मिएको हिनता, कुण्ठा र दास मनोवृत्ति तथा चिन्तनलाई परास्त गर्दै आफ्नो सीप, कला र क्षमताप्रति गर्व गर्ने वातावरण बनाउँदै दृढ आत्मविश्वास पैदा गर्ने नीति लिइनर्ुपर्दछ ।

(ग) राजनैतिक चेतनामा अभिवृद्धिः
यो अन्तरिम योजनाले दलित समुदायको चौतर्फी राजनैतिक चेतनास्तर उठाउनेे खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने कार्यनीति लिइनर्ुपर्दछ । किनकि नेपाली समाजका वास्तविक संवाहक शक्ति भनेकै श्रमजीवि दलित समुदाय भएकोले उनीहरूको राजनैतिक चेतनाको अभिवृद्धिबिना दलित मुद्दालाई राजनैतिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिदैन ।

(घ) नयाँ साँस्कृतिक मूल्य मान्यताको विकासः
दलित समस्या पुरानो सामन्ती सत्ता र संस्कृतिकै उपज भएको हुनाले पुरानो संस्कृतिको अन्त्य गर्दै नयाँ सस्कृति र मूल्य मान्यताको विकास गरेर मात्र यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो अन्तरिम योजनामा नयाँ संस्कृति र मूल्य मान्यताको विकासमा विशेष जोड दिने कार्यनीति लिइनर्ुपर्दछ । यसो गर्दा दलित समुदायले सामाजिक मर्यादा पनि प्राप्त गर्दछन् ।

(ङ) विशेष प्राथमिकताः
दलित समुदायलाई सबै क्षेत्रमा विकास गराउन विशेष प्राथमिकता दिने कार्यनीति अपनाइनर्ुपर्दछ । त्यसरी मात्र यो समुदायलाई समग्र क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । दलितभित्रका पनि थप उत्पीडनमा पर्दै आएका महिला, मधेशी र अल्पसंख्यक दलितहरूलाई विशेष योजना बनाई कार्यक्रमहरू लागू गर्नर्ुपर्दछ ।

%= of]hgfsf kIf M

५.१ आर्थिक तथा कृषि क्षेत्रः
दलित समुदायका परम्परागत सीप र पेशालाई, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्न विना धितो र विना ब्याज ऋण उपलब्ध गर्राई उचित बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । कच्चा पदार्थ सस्तो र र्सवसुलभ उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको परम्परागत पेशामा आधारित उद्योगहरूलाई करमुक्त -त्बह ँचभभ) गर्नुपर्दछ ।
परम्परागत पेशा र सीपमा लागेका दलितहरूलाई सीप र कला सम्बन्धी विशेष दक्षता तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
दलितहरूले अन्य उद्योग खोल्न चाहेमा पनि विना धितो बैङ्क ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै करमा सहुलियत दिनर्ुपर्दछ ।
१५ हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यक दलितहरू, वादी समुदाय र अतिगरीब दलितहरूको आर्थिक विकासका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू ल्याइनर्ुपर्दछ ।
शहीद, वेपत्ता र बन्दी परिवार तथा घाइते-अपाङ्गहरूका लागि विशेष आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनर्ुपर्दछ ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फ भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितलाई विशेष प्राथमिकताको आधारमा निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
दलितहरूको कृषि ऋण मिनाहा गरिनर्ुपर्दछ ।
वर्षौदेखि दलितहरूले बसोवास र उपभोग गर्दै आएका जग्गा उनीहरूकै स्वामित्वमा गर्नुपर्दछ ।
हलिया प्रथा, बालीघरे प्रथा -खलो प्रथा), डोली प्रथा, सिनो फ्याक्ने प्रथा, कर्ण्ाालीको लगी प्रथा आदिको अन्त्य गरी उचित ज्याला निर्धारण गर्नुपर्दछ । साथै, हलिया र लगी प्रथामा संलग्नहरूलाई मोहियानी हक प्रदान गर्नुपर्दछ ।
आर्थिक विपन्नताका कारण देहव्यापार जस्तो घृणिात पेशामा लाग्न बाध्य वादी महिलाहरूलाई क्षतिपर्ूर्तिसहित वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरी सो प्रथाको पर्ूण्ा अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
दलित समुदायका सिमान्तीकृत किसानहरूका लागि उच्च मूल्ययुक्त खेतिपातीमा प्रोत्साहित गर्नुका साथै सुविधा र साधनश्रोत उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
सामुदायिक बचत तथा ऋण कोष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
राज्यबाट प्राप्त हुने सबै श्रोत र साधनसम्म दलितहरूको पहुँच नियन्त्रण कायम गरिनर्ुपर्दछ ।
र्सवसुलभ तथा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनका लागि दलितहरूलाई रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
दलित कृषकहरूका लागि र्सवसुलभ तथा सस्तो मूल्यमा बिउबिजन, मलखाद, कृषि सामाग्री उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ साथै उचित बजार व्यवस्थापन गराउनर्ुपर्दछ ।
सबै तहका विषयगत सरकारी निकायहरूले कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट दलित समुदायको लागि छुट्टयाई खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
विदेशी ऋण तथा अनुदान मध्येबाट कम्तिमा २० प्रतिशत दलित समुदायको लागि अनिवार्य छुट्टयाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५.२ सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रः
सामन्ती-ब्राहृमणवादी तथा रुढीग्रस्त संस्कार र संस्कृतिको पर्ूण्ा अन्त्य गरी नयाँ र वैज्ञानिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
र्सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा दलितहरूमाथि गरिंदै आएको सामाजिक विभेद र जातपात-छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरी त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई कडा दण्डको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवहारिकरुपमा नै स्थापना गर्न हिन्दु धर्मको मूल्यमान्यतामा बनाइएका सबै कानुन खारेज गरिनर्ुपर्दछ ।
छुवाछूतलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्ने धार्मिक ग्रन्थहरूलाई खारेज गरी त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाउनर्ुपर्दछ ।
सहभोज, मन्दिरप्रवेश, घरप्रवेश -राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता एवं सरकारी कर्मचारीको घरलाई प्राथमिकता) सामाजिक अन्तरघुलन, अन्तरक्रिया जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
अन्तरजातीय विवाहलाई योजनाबद्ध प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्नुपर्दछ ।

५.३ शैक्षिक क्षेत्रः
शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएअनुसार दलितहरूलाई उच्च शिक्षासम्म -प्राविधिक र साधारण) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ तत्काल दलित समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि प्राथमिक तहमा रु. २,४००/-, नि.मा.वि.तहमा रु.३,६००/-, मा.वि. तहमा रु.६,०००/-, प्रमाणपत्र तहमा रु. १५,०००/-, स्नातक तहमा रु.२०,०००/-, स्नातकोत्तर तहमा रु.२५,०००/- र विद्यावारिधी तहमा रु.१,००,०००/- वाषिर्करुपमा छात्रावृत्ति उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
प्राविधिक शिक्षालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ ।
नयाँ भर्ना तथा जागिरका निम्ति प्रमाणपत्रमा आवश्यक शैक्षिक प्रतिशत दलितहरूलाई गैर दलितको तुलनामा विशेष छुट दिनर्ुपर्दछ ।
देशका पाँचै विकास क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ । काठमाण्डौंको बिजेश्वरीस्थित समाज विकास छात्रावासलाई केन्द्रीय छात्रावासको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । साथै, दलित महिला छात्रावासको निर्माण गर्नुपर्दछ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकार -हाललाई २० प्रतिशत) लागू गर्ने लक्ष्यका साथ प्रत्येक विद्यालय -प्रा.वि., नि.मा.वि. र मा.वि.) तथा क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूमा कम्तिमा १ जना दलित शिक्षक/शिक्षिका राख्नर्ुपर्दछ ।
आम दलितहरूलाई साक्षार बनाउन निरक्षर उन्मूलन अभियानमा सञ्चालन विशेष जोड गर्नुपर्दछ ।
उच्च शिक्षा तथा शिक्षा सम्बन्धी वैदेशिक छात्रावृत्तिमा दलित विद्यार्थीहरूका लागि समानुपातिक र विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ ।
दलित शहीद, वेपत्ता, घाइते, बन्दी तथा अपाङ्गका छोराछोरीहरूलाई खान, बस्न, लाउनको व्यवस्थासहित उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
दलित समुदायको बसोवास क्षेत्रमा खोलिएका तथा प्रस्तावित स्कूलहरूलाई सहज स्वीकृति र विशेष सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्दछ ।
विद्यालय तथा क्याम्पसका पाठ्यपुस्तकबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने खाले -दलितहरूलाई पेशागत आधारमा अपमानित गर्ने उखान टुक्काहरू समेत) सामाग्री हटाउँदै छुवाछूत विरोधी विषयवस्तुको पाठ थप्नर्ुपर्दछ ।
मधेशी र नेवारी दलितलाई मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
संस्कृत शिक्षालयहरूमा दलितहरूप्रति हुने भेदभाव र छुवाछूतको पर्ूण्ा अन्त्य गर्दै उनीहरूको सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
निजी शिक्षालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई शुल्क छुटको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

५.४. स्वास्थ्य क्षेत्रः
मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएअनुसार आम दलितलाई अनिवार्य र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ तत्काल अति गरीब दलित पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ । साथै केन्द्र तथा जिल्लामा दलित स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्नुपर्दछ ।
दलित महिलाका लागि जनसंख्याको अनुपातमा दलित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका नियुक्त गरी उनीहरूलाई समाज परिचालकको रुपमा पनि परिचालन गर्नुपर्दछ ।
प्रत्येक दलित बस्तीमा तालिम प्राप्त सुडेनीहरूको व्यवस्था गरी दलित महिलाहरूलाई सुडेनी तालिम कार्यक्रम प्रदान गरिनर्ुपर्दछ ।
शहीद, वेपत्ता र बन्दी परिवार तथा घाइते र अपाङ्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
सामन्ती संस्कारमा आधारित आदिम र रुढÞीवादी स्वास्थ्य विधि -धामी, झांक्री प्रथा आदि) एवं शोषणका विरुद्ध व्यापक जनचेतना फैलाइ भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक चेतनाको विकास गरिनर्ुपर्दछ ।
व्याक्तिगत तथा वातावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी एक शब्दचित्र सहितको गाइडबुक प्रकाशन गरी सामुहिक रुपमा स्वास्थ्य समुहहरूलाई प्रशिक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
आवधिक रुपमा सामुदायिक सफाई अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै गाऊँ बस्तीमा निजी वा सामुहिक चर्पीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । घरमा धुँवारहित चुलो वा छुट्टै भान्साकोठाको व्यवस्था गरिनुर्ृपर्दछ । मान्छे र पशुपंक्षीको बासस्थान छुट्टाछुट्टै बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ ।
शुद्ध खाने पानीको पहिचान, मुहानको सफाई र संरक्षण, धारा निर्माण एवं वितरणको योजना र व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
दक्ष जनशक्तिको खोजीगरी आवधिक रुपमा आँखा शिविर, परिवार नियोजनलगायतका घुम्ती शिविरहरू आयोजना गर्नुपर्दछ ।
मध्यपान र धुम्रपान विरुद्ध जनचेतनमूलक कार्यक्रम चलाउनर्ुपर्दछ ।

५.५. रोजगारी क्षेत्रः
सरकारी तथा निजी निकायहरूमा सबै तहका कर्मचारी नियुक्ति गर्दा दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हाल २० प्रतिशत विशेषाधिकारको नीति लागू गर्नुपर्दछ । साथै बढुवा गर्दा दलित कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ ।
रोजगारीको लागि शहीद, वेपत्ता र वन्दी परिवार, घाइते र अपाङ्गहरूलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ ।
र्सार्वजानिक तथा निजी उद्योगहरूमा दलित मजदुरहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ ।
दलित समुदायका बेरोजगारहरूलाई बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
मधेशी तथा नेवारी दलित सफाइमजदुरहरूको पेशाको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ साथै ठेक्काप्रथा खारेजी गर्नुपर्दछ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने दलितहरूका लागि विनाधितो निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
रोजगारमूलक सीपको अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
सीप र कलाका धनी दलितहरूलाई प्रशिक्षकको रुपमा विकास गरी सरकारी तथा निजी निकायहरूमा रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।

५.६. संवैधानिक र कुटनैतिक क्षेत्र:
सबै संवैधानिक र कुटनैतिक निकायहरूमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकार लागू गर्नुपर्दछ ।
दलितहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिकलगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा स्पष्ट किटान गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पर्ूण्ा अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउनर्ुपर्दछ ।
राज्यका सबै निकायहरूमा तलदेखि माथिसम्म दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं गैरदलित समुदायसरह विकास नभएसम्म क्षतिपर्ूर्तिस्वरुप हाललाई २० प्रतिशत विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने नीति संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
दलित सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि दलित विधायकहरू सम्मिलित एक अन्तरिम व्यावस्थापिका समिति बनाउनर्ुपर्दछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा महिला आयोगमा दलितहरूको सवाललाई हर्ेर्ने विशेष इकाई निर्माण गर्नुपर्दछ ।
छुट्टै दलित मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै सबै मन्त्रालयहरुमा दलित विषय हर्ेर्ने दलित इकाइको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
राज्यबाट प्राप्त हुने सबैखाले श्रोत र साधनमा दलितहरूको पहुँच र नियन्त्रणलाई संविधानद्वारा नै ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ ।

५.७. प्रशासनिक क्षेत्रः
प्रशासनिक क्षेत्रमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ । साथै सो क्षेत्रमा दलितहरूको सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा दलित विषय हर्ेर्ने दलित इकाइको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूतको उन्मुलनलाई सुशासनको सरोकार विषय बनाइनर्ुपर्दछ ।
लोकसेवा आयोगमा दलितहरूको निम्ति समानुपातिक प्रतिनिधित्व र हाललाई २० प्रतिशत विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।

५।८ सेना तथा प्रहरी सेवाः
केन्द्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुमा दलित विषयहर्ेर्ने दलित इकाइको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
सेना तथा प्रहरी सेवामा जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई पर्ूण्ा रुपमा अन्त्य गर्नुपर्दछ । र यदि छुवाछूतको व्यवहार भएमा कडा सजायको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सेना तथा प्रहरीमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
सेनाको उपल्लो तहमा दलितहरूलाई परम्परागत पेशामा मात्रै संलग्न गराइएकोमा जंगी क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधित्व गराउनर्ुपर्दछ ।

५.९. न्याय तथा कानून क्षेत्रः

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको अपराध घोषणा गरी छुवाछूतको व्यवहार गर्नेकाविरुद्ध कडा दण्डनीय कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ साथै छुवाछूतको व्यवहार गर्नेका विरुद्ध र्सार्वजानिक मुद्दाको उजुरी जो कसैले पनि गर्न पाउने विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
न्यायिक तथा कानुनी निकायहरू -न्यायलय, अड्डा-अदालत) एवं पेशागत संगठन -नेपाल बार एसोसियसन आदि)मा दलितहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा हाललाई २० प्रतिशत विशेषाधिकारको नीति लागू गर्नुपर्दछ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्ने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक उम्मेदवार र सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहर गर्ने कानुन बनाउनर्ुपर्दछ ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारीले छुवाछूत गर्नेकाविरुद्ध थप कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ साथै बहालमा रहेका छुवाछूत गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारीविरुद्ध र्सवसाधारणको तुलनामा कडÞा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सबै राजनैतिक दलको विधान एवं नीति तथा कार्यक्रममा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं हाललाई २० प्रतिशत विशेषाधिकार नीतिको ग्यारेण्टी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई पुनर्संरचना गरी साधनश्रोत तथा अधिकारसम्पन्न बनाउनर्ुपर्दछ ।
कानुनको कार्यान्वयन निकायहरू-प्रहरी, प्रशासन, न्यायलय आदि) लाई छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरोधी तालिम दिनर्ुपर्दछ ।
सबै अदालतमा दलितहरूसम्बन्धी मुद्दा हर्ेर्ने छुट्टै बेञ्च खडा गरिनर्ुपर्दछ ।
सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि नेपाल राज्यपक्ष रहेका अन्तर्रर्ााट्रय सन्धि सम्झौताहरूको आधारमा नेपालका ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरूको पुनरावलोकन र निर्माण गर्नुपर्दछ । साथै नेपालको तर्फाट जातीय विभेदविरुद्ध गरेका अन्तर्रर्ाा्रय सन्धी/सम्झौताहरूको कडÞाइपर्ूवक कार्यन्वयन गर्नुपर्दछ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथालाई गम्भीर सामाजिक अपराध र कलङ्कको रुपमा अन्तर्रर्ााट्रयकरण गर्नुपर्दछ ।

५.१० सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र ः
सम्पर्ूण्ा सरकारी सञ्चार निकाय -नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोर्खापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सील आदि) तथा निजि सञ्चार निकायहरूमा दलितहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको नीति लागू गर्नुपर्दछ । साथै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका पेशागत संघ/संगठनहरूमा दलित सञ्चारकर्मीहरूको समानुपातिक तथा विशेषाधिकारसहित अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ ।
सरकारी तथा निजी सञ्जारका माध्यमहरूद्वारा दलित जातीय छुवाछूत र भेदभावविरोधी र सामाजिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अनिवार्य निर्माण र प्रसारण/प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान सञ्चार ऐन र कानुनमा राखिनर्ुपर्दछ ।
सबै आम सञ्चारका माध्यम तथा सबै भाषाहरूको माध्यमबाट छुवाछूतविरुद्धका कार्यक्रमहरू निःशुल्क र अनिवार्य अभियानकोरुपमा सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
र्सार्वजानिक सञ्चार माध्यमबाट एकपक्षीय रुपमा भैरहेका हिन्दु धार्मिक किर्तन/भजन प्रसारणका कार्यक्रमहरू खारेज गर्नुपर्दछ ।
सरकारी तथा निजी सञ्जारका माध्यमहरूमा दलित सम्बन्धी सूचना तथा सामाग्रीहरूलाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्दछ । साथै टेलिचलचित्र, चलचित्र तथा वृत्तचित्र निर्माणमा दलित सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइनर्ुपर्दछ ।
सञ्चार सामाग्री -टेलिफोन/मोबाइल, एफ.एम/टेलिभिजन तथा सञ्चार सेट, छापामेशिन, कम्प्यूटर/इटरनेट, अडियो-भिडियो क्यामेरा आदि) खरिदमा दलितहरूलाई विशेष सहुलियत दिनर्ुपर्दछ ।
आम सञ्चारकर्मीहरूलाई दलितहरूको सरोकार विषय र समस्याबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ ।
पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषय पढ्ने दलित विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था सहित रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ । साथै दलित सञ्चारकर्मीहरूलाई विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

५.११ दलित महिला सम्बन्धमाः
दलितका लागि गठित सबै निकायमा दलित महिलाका लागि अनिवार्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थप विशेषाधिकारको सुनिश्चितता गरिनर्ुपर्दछ ।
दलितहरूले प्राप्त गर्ने सम्पर्ूण्ा सुविधाहरू दलित महिलाहरूलाई प्रतिशतको आधारमा अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्दछ ।
दलित महिलालाई छोरा सरह पैतृक सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
दलित महिलाहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-साँस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा विकास गराउनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्दछ साथै उनीहरूलाई सामाजिक सम्मान र मर्यादा प्रदान गर्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनर्ुपर्दछ ।
मधेशी र अल्पसंख्यक दलित महिलाहरूको चौतर्फी विकासको लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।
छाउपडी प्रथा, बोक्सी प्रथा तथा यौन शोषण प्रथा -केही वादी महिलामा) आदि जस्ता धर्म र परम्पराका नाममा दलित महिलामाथि गरिने सबै प्रकारका विभेद तथा ज्यादतीहरू तत्काल अन्त्य गर्नुपर्दछ ।

५.१२ विविधः
दलितहरूको वैज्ञानिक जनगणना गरी जातीयलगायत समग्र तथ्याङ्क निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
नागरिकताविहिन मधेशी दलितलगायत सम्पर्ूण्ा दलितहरूलाई सहजरुपमा नागरिकता प्रदान गरिनर्ुपर्दछ । थरको आधारमा नागरिकता लिन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा सामन्तवादको अन्त्य गरी राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचनामा दलितहरूको प्रतिनिधित्वको लागि विशेष तयारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ ।
केन्द्रदेखि इकाइसम्म गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति र सामुदायिक समितिहरूमा दलितहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ ।
अति गरीब दलित, शहीद, वेपत्ता तथा बन्दीपरिवार, घाइते र अपाङ्गलाई यातायातमा सहुलियत दिनर्ुपर्दछ ।
६० वर्षउमेर पुगेका दलित वृद्ध-वृद्धा र ५० वर्षउमेर पुगेका विधवालाई प्रचलित भत्ता भन्दा थप उपलब्ध गराउनर्ुपर्दछ ।
द्वन्दको क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

^= sfof{Gjogdf k|efjsfl/tf
सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि योजना र कार्यान्वयन एउटै सिक्काको दर्ुइ पाटाहरु हुन् । जसरी दर्ुइवटा पाटाहरु नभई सिक्का पूरा हुँदैन त्यसरी नै कार्यान्वयन विना योजना पूरा हुँदैन । तर नेपालमा बढी दातृमूखि योजना ९म्यलयच म्चष्खभल एबिललष्लन० बन्ने भएकाले योजनाका कार्यान्वयन थोरै हुने गरेका छन् । जति कार्यान्वयन भएका छन् ती पनि प्रकाभकारिताका हिसाबले कम प्रभाकारी देखिएका छन् । त्यसैले योजनाको समग्र कार्यान्वयनको एउटा पक्ष त छँदैछ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अर्को महत्पपर्ूण्ा पक्ष हो । खासगरी दलित सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निम्नलिखित केही कार्यहरु गर्न जरुरी छ ।

६.१. नीतिगत व्यवस्था (Policy)
दलित सम्बन्धी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परम्परागत वा सोलोडोलो नीतिले पुग्दैन, छुट्टै विशेष कार्यान्वयन नीति बन्नर्ुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन कानून बनाउनु पर्ने, कतिपय सम्बन्धित पूराना कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय अन्यत्रका अधिकारहरु थप्ने, हटाउने, प्रत्यायोजन गर्ने र परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि योजना आयोगले यो खालको कानून चाहियो, यो कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ र यस्तो नीति चाहिन्छ भनेर स्पष्ट किटानी गरेको हुनर्ुपर्छ ।

६.२. संस्थागत व्यवस्था (Institution)
कतिपय योजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ संस्थाको खाँचो पर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा भएका संस्थाहरूको विस्तार, संरचनामा हेरफेर, अधिकार र कर्तव्यमा बढोत्तरी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो नगरीकन नयाँ योजना लागू गर्नखोज्नु पौडी खेल्न नजान्नेलाई तालमा हेलिदिनु जस्तै मर्ूखतापर्ूण्ा कार्य हुन्छ । तर विगतमा कतिपय योजनाहरू यसरी नै हेलिएका छन् । यसका लागि योजना आयोगले नै नयाँ संख्था वा संस्थागत संरचनामा हेरफेरको आवश्यकता औल्याउनर्ुपर्छ । तत्काललाई राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक र अधिकार सम्पन्न तथा दलित विकास समितिलाई साधनस्रोत तथा अधिकारसम्पन्न गराउनर्ुपर्दछ ।

६.३. निकायगत व्यवस्था (Agency)
कुनै पनि योजना निकायगत व्यवस्था विना पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले कुन योजनाका लागि कस्तो निकायको आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा आयोग स्पष्ट हुनर्ुपर्छ । अहिले दलित विकास समितिलाई जिल्ला तहमा विस्तार गर्ने नीति लिइएको पाइए पनि त्यो न त अधिकार सम्पन्न छ, न त साधनस्रोत सम्पन्न छ । त्यसलाई तुरुन्तै प्रत्येक जिल्लामा छुट्टै कार्यालय खोलेर जिल्लाका दलित सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना र कार्यक्रमको संयोजन र मूल्याङ्कन गर्ने गरी विस्तार गरिनर्ुपर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई तत्कालका लागि क्षेत्रिय स्तरमा कार्यालय खोलेर त्यस क्षेत्रका सम्पर्ूण्ा दलित अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गरी विस्तार गरिनर्ुपर्छ । त्यस्तै हरेक मन्त्रालय, सम्पर्ूण्ा अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगमा दलित इकाइको व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ । यसका साथै दलित सम्बन्धी योजनासंग सम्बन्धित संस्था, कार्यालय वा निकायहरुमा दलित इकाइको व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

६.४. प्रतिनिधिगत व्यवस्था (Agent)
कुनै पनि योजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिको आवश्यकता पर्छ । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिहरूको संख्या, गुण/क्षमता र योग्यताले मात्रै पुग्दैन । त्यसका लागि सम्बन्धित समुदायसंग त्यसका अर्न्तर्सम्बन्ध, इमान्दारिता र प्रतिवद्धता पनि त्यत्तिकै जरुरी पर्छ । विगतमा योजना दलितका तर कार्यन्वयन तहमा गैर दलित मात्रै हुँदा योजनाहरुको कार्यान्वयन नै नभएको तितो यथार्थ हामीसँग छ । त्यसैले योजना आयोगले कुन योजनाका लागि कुन एजेण्ट भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । दलित सम्बन्धी योजना दलित प्रतिनिधिले लागू गर्ने नीति बन्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

६.५. प्रक्रियागत व्यवस्था (Processes)
च्ााहे त्यो नीति बन्दा होस् वा कार्यान्वयन गर्दा होस्, प्रक्रियाको ठूलो भूमिका हुन्छ । उदाहरणको रुपमा संविधानसभामा दलितको समानुपातिक सहभागितको योजना बनाउने तर पहिलो हुने निर्वाचित हृुने ९ँष्चकत उबकत तजभ उयकत० निर्वाचन प्रकृया अपनाइयो भने यो योजना असफल हुने निश्चित छ । त्यसैले सम्बन्धित योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त्यत्तिकै उपयुक्त प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने कुरामा आयोग स्पष्ट हुनर्ुपर्छ । देशको २० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका दलित समुदायको विकासको योजना बनाउदा खुसुक्क केही गैर राजनीतिक दलित व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिएर योजना आयोगले गलत प्रक्रियाको शूरुआत गरिसकेको छ । यसलाई तुरुन्त सच्चाउन जरुरी छ ।

&= cg’udg d”Noágsf] Joj:yf
निरन्तरको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजनाको सफलताको आधार मानिन्छ । तर नेपालमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्दती केवल परम्परा धान्नका लागि गरेको पाइन्छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि पनि उचित नीति, संस्था, प्रतिनिधि र प्रकृयाको जरुरत पर्दछ ।

७.१. राष्ट्रिय अनुगमन समिति
दलित सम्बन्धी नीति तथा योजना र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका बारेमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन राष्ट्रियस्तरमा दर्ुइवटा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

७.१.१. नीति अनुगमन समिति
व्यवस्थापिका-संसदका दलित विधायकहरू, दलित समुदायका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू, दलित समुदायका प्राध्यापक, वकील र बुद्धिजिवीहरूको एक राष्ट्रिय नीति अनुगमन समिति बनाउनर्ुपर्दछ । जसले दलित सम्बन्धी सवैधानिक व्यवस्था, कानून, नीति, नियम, योजनाको अनुगमन गर्न सकोस् ।

७.१.२. कार्यान्वयन अनुगमन समिति
व्यवस्थापिका-संसदका दलित विधायकहरू, दलित समुदायका प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिनिधि, राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिनिधि, दलित विकास समितिको प्रतिनिधि र सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू रहने गरी एक राष्ट्रियस्तरको कार्यान्वयन अनुगमन समिति बन्नर्ुपर्छ । त्यसलाई दलित सम्बन्धित राष्ट्रिय तहका सम्पर्ूण्ा सरकारी तथा गैर सरकारी योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार हुनर्ुपर्छ ।

७.१. जिल्ला योजना तथा कार्यान्वयन अनुगमन समिति
प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला विकास समिति, उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग दलित विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग, जिल्लाका दलित सरकारी अधिकृत र जिल्लाका दलित राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरू रहने गरी जिल्ला अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्छ । यसले दलितसँग सम्बन्धित जिल्लाभित्रका सम्पर्ूण्ा सरकारी तथा गैर सरकारी योजना र कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रभावकारिताका लागि आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन सक्ने अधिकार हुनर्ुपर्छ ।

समाप्त ।