The Alliance of Democracy and Human Rights of Nepal (ADHRN), an oldest and largest America based Nepalese organization, has recently elected Ms. Kamala Karara Bishwakarma as one of members in its new Executive Board. This is the first time that ADHRN has included Dalit, Janajati, Madhesi and Women under the broader inclusive democratic principle that we are currently demanding for new Nepal. The election of Ms. Bishwakarma as a Executive Member is a reflection of the movement to establish proportionate representation in each and every institutions no matter inside or out side home land.

Report by:

DB Sagar
USA

निजामती सेवामा समावेशी

- अर्जुन खड्का

निजामती सेवाको शाखा अधिकृतदेखि उपल्लो तहमा २२ जना दलित कार्यरत छन् । त्यसमा सहसचिव एक जना मात्र छन् भने उपसचिव ४ जना । सन् २००१ को जनगणनाबाट १३ प्रतिशत दलित छन् । जनसंख्याको अनुपातमा हर्ेर्ने हो भने झण्डै नौ हजार अधिकृत स्तरका कर्मचारीमा ११ सय जति दलित कर्मचारी हुनुपर्ने हो ।

आधा दशकदेखि समावेशीको नारा जोडतोडले उठेको हो । अहिले त्यो ‘क्लाइमेक्स’मा छ । मुख्यत जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा सबै जातजाति, वर्ग क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्वलाई कसरी संस्थागत र सुनिश्चित गर्ने कुरा उठेको छ । स“गस“गै शिक्षा र रोजगारमा पनि । निजामती सेवामा दलित, जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेबारे ‘आदर्शमूलक’ नारा राजनीतिक दल र सरकारबाट जति उठ्ने गरेको छ, त्यस अनुकुलका कार्यक्रम भने आएका छैनन् । पछि परेको वर्गलाई अवसर दिनर्ुपर्छ भन्ने नारामा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिवद्ध छन् । तर, के गर्दा पछि परेको वर्गले अवसर पाउछ, त्यसका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने मुद्दामा र्सार्थक वहस नै हुन सकेको छैन ।

अहिलेकै अनुपातमा वृद्धि भयो भने अबको एक शताव्दीमा डेढ सय जना दलित अधिकृत हुन पनि हम्मे पर्ने हुन्छ । अहिले करिव ३० लाख दलित छन् भने त्यस बखत दलितको जनसंख्या एक करोडबाट उभो लागिसेको हुनेछ ।

निजामती सेवाको अधिकृतस्तरमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार गरेर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । जनजातिबाट झण्डै तीन प्रतिशत र मुसलमानबाट आधा प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तर्राई क्षेत्रका बाहुन, राजपुत र दलितबाहेकको प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत पनि छैन । निजामती सेवाको सबै तहमा कुल ८२ हजार कर्मचारी रहेको अवस्थामा पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरू नै हावी छन् । यस्तो स्थितिमा समावेशीको नारा उठनु अत्यावश्यक थियो र उठ्नर्ुपर्छ । त्यही नारालाई यथार्थमा कसरी लागु गर्ने - भन्नेमा चाहि मुल प्रश्ने हो ।

पछि परेको वर्गलाई अवसर दिने भन्दैमा एकाएक परिवर्तन सम्भव हुदैन । लक्षित समुदायका नागरिकलाई कसरी न्युनतम रूपमै भए पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउने भन्नेमा नारा दिनेहरुकै ध्यान पुगेको छैन । राज्यले र्सार्थक अवधारणा ल्याउन सकेको छैन । कुल साक्षरता नै ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा दलित र अन्य पछि परेका अन्य वर्ग एक दमै कम साक्षर छन् । साक्षर भएकाहरुले पनि उच्च शिक्षाको अवसर पाएका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा राज्यले अवसर दिने भन्दैमा एमएम पास गरेकोस“ग आठ कक्षा उत्तर्ीण्ालाई प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ - सरोकारवाला संस्थाहरूकै अध्ययनलाई हर्ेदा ११ प्रतिशत दलितमात्र साक्षर छन् । नेवारबाहेकका जनजातिमा सबैभन्दा बढी स्नातक गर्ने मगर समुदायबाट दर्ुइ प्रतिशतमात्र स्नातक छन् भने अन्य जनजातिबाट एक प्रतिशत पनि स्थानक भेटन सकिदैन । समग्रमा स्थानक गर्ने दलित, जनजाति र आदिवासी १ प्रतिशत पनि छैनन् । ४८ प्रतिशत बाहुन र १८ प्रतिशत क्षेत्री, ठकुरी स्नातक भएको अवस्थामा पछि परेको वर्गले कसरी अवसरमा समानता पाउन सक्छ - उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर जनसंख्याकै आकारमा निजामती सेवामा प्रवेश गराउने हो भने कम्तीमा पनि दर्ुइ दशक लाग्नेछ । खोई राज्यको चासो - खोई राजनीतिक नेतृत्वले दिएको कार्यक्रम - कर्मचारी प्रशासनमा समावेशीकरणका लागि लक्ष्यसहितको ठोस कार्यक्रम नै आएको छैन ।

अन्तरिम संविधानमा निजामती सेवामा समावेशीकरण सम्बन्धी केही बु“दा समावेश भएका छन् । तर, संविधानमा अधिकार र समानताको केही कुरा लेखिदैमा उनीहरु स्थितिमा सुधारै आउछ भन्ने विश्वास अरुले गरे पनि स्वयं दलित र पछि परेको वर्गले नगरे हुन्छ । जति आमुल परिवर्तनको कुरा उठेको छ त्यो सैद्धान्तिक रुपमा मात्र उठेको छ । त्यस्तो सैद्धान्तिक पक्ष विगतका संविधानहरु पल्टाएर हर्ेर्ने हो भने सबैमा पाइन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मौलिक हकमा समानताको ग्यारेन्टीसमेतका कुरा एकाएक आएका होइनन् । कुरा पहिले पनि भए पनि व्यहारमा नउतारिएको यथार्थ हो । सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दामा यसअघिको परिवर्तनभन्दा अहिले ठोस कामको अपेक्षा चुलिएको स्वभाविक हो । राज्यको मौलिक हकमा केही बुदा लेखिएका बुदाको आडमा नया“ कार्यक्रम नितान्त छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणका ज्वलन्त प्रश्नको समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग मात्र होइन । सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय नभए फेरि लेखिएका कुरा हावादारी हुनेछन् । किनकि दलित र पछि परेको जनजातिलाई शिक्षा दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउने काम सामान्य प्रशासनको होइन ।

२०५९ सालमा थापा सरकारको बेलामा महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण दिने कुरा उठ्यो । त्यसबेला जाबो एउटा निजामती ऐन संशोधन गर्न नसकेर त्यो मुद्दा त्यसै किनारा लाग्यो । जबकि त्यही सरकारले दर्जनौ ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर शासन चलाएको थियो । त्यसपछि देउवा सरकारको पालामा पनि पछि परेको वर्गलाई आरक्षण नै दिने कुरा गरियो । तर कार्यान्वयनमा शुन्य । देउवा सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री दरबारकै निगाहमा कृष्णलाल थकाली बनेका थिए । उनले आरक्षण दिने कुरालाई जोडतोडले उठाएका थिए । माघ १९ मा राजाले शासनभार आफ्नो हातमा लिए । राजाको शासनको उत्थानदेखिको लामो कालखण्डमा तीनै थकाली सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । जसरी मुलुकको राजनीतिकमा आएको उथलपुथलस“गै थकालीले ‘यु र्टन’ गरे । राजाको सरकारको बेला आरक्षणको मुद्दा ओझलमा पर्‍यो । कर्मचारीलाई शाही सत्ताप्रति वफादार बनाउन संशोधन गरिएको निजामती ऐनमा पछि परेको वर्गका लागि ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अख्तियार गरिने उल्लेख गरियो । एकै व्यक्तिले दर्ुइ कालखण्डमा खेलेको अलग भूमिकाको सानो उदाहरण मात्र हो यो ।

२०६१ सालमा आएको शासकीय सुधार कार्यक्रमको मार्गचित्रले महिलालाई सबै सरकारी सेवामा पा“च बर्षो लागि महिलाका लागि २० प्रतिशत र दलित तथा जनजातिको लागि १०/१० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति अख्तियार गर्‍यो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । लक्षित समुदायलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सीमित चौघेरा नाघ्ने सकको छैन । सबै मन्त्रालयमा सहसचिव र उपसचिवमा महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने मार्गचित्रको परिकल्पना पनि साकार हुन सकेको छैन ।

राजाको शासनको पतनपछि अहिले समावेशीको झन तीब्र भएर उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको केही महिनामै (साउन २६ गते) निजामती सेवाको ‘भिजनपत्र’ तयार गर्न उच्चअधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अहिले तयार गरिएको मध्यावधि प्रतिवेदनमा निजामती सेवामा समावेशीकरणको मुद्दा नै ओझेलमा छ । भिजनपत्रका त निश्चित सययमा कहा“ पुग्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सुझाउनुपर्ने हो । १० बर्षा निजामती सेवा समावेशी चरित्रमा रुपमान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसको ‘इन्डिकेटर’सहितको लक्ष्य नराख्ने हो भने यो भिजन पनि पुरानै अवस्थामा पुग्नेछ । भिजनपत्रमै निजामती सेवामा भएको समावेशीको प्रत्येक दर्ुइ बर्षा तत्यांक लिने कुरा उल्लेख छ । यहा“ तत्यांक लिएर बस्ने संस्था धेरै जन्मिसकेका छन् ।

(लेखक खडका कान्तिपुर टिभीका रिपोर्टर हुन्)

दलित नागरिक आन्दोलन

प्रेस विज्ञप्ति

दलित समुदाय माथि सताब्दियौ देखि लादिएको जातिय विभेद वर्तमानसम्म पनि यथावतै छ । २००७ सालदेखि मुलुकमा राजनैतिक परिर्वतनको लहर आएता पनि दलित अधिकारको सवालमा राज्यले ठोस निति तथा योजना ल्याउन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन भाग २ र दश वर्ष जनयुद्धमा नेपाली दलित समुदायले महान वलिदान गरेको कुरा आम जनताको बीचमा र्छलङ्गछ । तर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले दलित समुदायलाई पर्ुण्ा रुपमा बेवास्ता गरेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्य पुरानै संरचनामा सन्चालित छ । निरुंकुश शाही शासनको अन्त्य पछिका दिनहरुमा पनि दलित, महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी एंव अल्पसंख्यक समुदायलाई समेत किनारा लगाउने काम गरिएको छ ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरी संविधानसभा लगायत राज्यको पर्ुनसंरचनामा सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायको समानुपातिक सहभागीता सुनिश्चीत गरियोस भन्ने हाम्रा मागहरुप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको छ । तर्सथ राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको २० प्रतिशत प्रतिनिधीत्व सहितका मागहरु अगाडी सारेर संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा नेपालले यहि साउन ०९ गते घोषणा गरेका शान्तिपर्ुण्ा आन्दोलनका कार्यक्रमहरुप्रति दलित नागरिक आन्दोलन एक्यवद्धता जाहेर गर्दछ । घोषित कार्यक्रमहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन दलित अधिकारको आन्दोलनमा कृयाशील आम जनसमुदायमा आहृवान गर्दछौ ।

यसका साथै उक्त आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जाहेर गर्दे दलित नागरिक सम्मेलन काठमाडौ २०६४ असार २ र ३ गते ले अगाडी सारेका १६ सुत्रीय मागहरु पुरा गराउनका लागि दोस्रो चरणमा तपशिलका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरीएको छ । उल्लेखित कार्यक्रमहरुमा जुझारु सहभागीताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ ।

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु

१) २०६४ श्रावण १४ गते प्रधानमन्त्री, सभामुख र संसदीय दलहरुलाई ज्ञापनपत्र वुझाउने ।
२) २०६४ श्रावण १५ गते प्रचार आन्दोलन ।
३) २०६४ श्रावण १६ गते पेशागत संस्था पापड लगायत मानवअधिकारकर्मीहरुसंग अन्तरक्रिया गर्ने ।
४) २०६४ श्रावण १९ गते सडक अन्तरक्रिया -नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुसँग)
५) २०६४ श्रावण २२,२३ र २४ गते अवज्ञा आन्दोलन -निषेधीत क्षेत्रमा पर््रदशन) ।
६) २०६४ श्रावण २९ र ३० गते माइतीघर मण्डलामा रिले अनशन ।
७) २०६४ भाद्र ४ गते दलित अधिकारका लागि पञ्चवाजासहित सांस्कृतिक यात्रा ।

मिति ः २०६४/०४/१२ गते

विनोद पहाडी
दलित नागरिक आन्दोलन संयोजन समिति

दलित धर्नामा हस्तक्षेपको विरोध

काठमाडौं । संविधानसभामा दलितहरूको पूण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग सहित सिंहदरबार दक्षिणढोकामा धर्ना दिइरहेकै बेला गत बुधबार पक्राउ परी रिहा भएका दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा दलित अधिकारवादीहरूले २८ गते माइतीघर मण्डलामा विरोध धर्ना सम्पन्न गरेका छन् । सदियौंदेखि राज्यद्वारा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तवरले उत्पीडन, दमन र शोषणमा पारिएका दलितहरूको शान्तिपूण् धर्नामा नै यस्तो अमानवीय घटना व्यहोर्नु परेको छ । ’ राज्यद्वारा गरिएको उक्त ज्यादतीको विरोध तथा धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय सचिव राजकुमार हिङमाङले नेपाली दलितका माग र भावनाहरूलाई पूरा गराउनका लागि एकताबद्ध भएर क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ भन्नुभयो । हिन्दू सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रलाई समुल अन्त्य गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउ“दै उहा“ले पूण् समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा दलित आरक्षण अधिकारको मागलाई बुलन्द पारेर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस क्रममा विधायक पद्मलाल विश्वकर्माले दलितहरू शान्तिपूण् रूपमा आन्दोलनमा उत्रेका बेला कुनै पनि शक्तिले ज्यादती गर्न लागेमा त्यसको कडा प्रतिवादमा उत्रने बताउनुभयो । उहा“ले दलितहरूमाथि गरिने छुवाछूत जस्तो कलंकलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरी त्यस्ता कार्य गर्ने जो कोहीलाई सजायको भागीदार बनाउन सरकारस“ग माग गर्नुभयो । त्यसै क्रममा दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा विनोद पहाडीले अविलम्ब संविधानको तेस्रो संशोधन गरी दलितका मागलाई सम्बोधन गर्न आठ राजनीतिक दलहरूस“ग आग्रह गर्नुभयो । आफूहरूले फेरि पनि देशमा रगत बगोस् भन्ने नसोचेको बताउ“दै उहा“ले दलितका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेन भने अझ कडा कार्यक्रमका साथ सडकमा आउने चेतावनी दिनुभयो । सयौं संख्यामा दलितको उपस्थिति रहेको उक्त धर्नामा दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा वीरबहादुर विश्वकर्माले सबै दलितलाई सम्मानित दलित बनाउन दलितहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । सोही अवसरमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन, केन्द्रीय समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी शान्तिपूण् आन्दोलनमा उत्रेका दलित नागरिकमाथि प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको कार्यलाई अलोकतान्त्रिक भनेको छ । सरकारी ज्यादतीको भर्त्सना गर्दै दलित नागरिक आन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्न संगठनको ऐक्यबद्धता समेत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठन केन्द्रीय समितिले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दलित नागरिक आन्दोलनमा प्रशासनको हस्तक्षेपप्रति घोर भत्र्सना गरेको छ । संगठनले दलित हकहित र अधिकार प्राप्त गर्नका निम्ति सम्पूण् राजनैतिक दलित संगठनहरू, आम उत्पीडित वर्गसमुदायहरू, दलित नागरिक समाज, दलित विद्यार्थी संगठनहरू एकताबद्ध भएर आ“धिबेहरीयुक्त आन्दोलनको सृष्टि गर्न अपील गरेको छ ।

Source: Jana Ekata Weekly, वर्ष: 13 अंक. 3 मिति: २०६४ साल असार ३२ गते सोमबार

मानव अधिकार आयोगमा दलितलाई पाखा लगाईयो है ।
- प्रकाशचन्द्र परियार

पहिलो पटक संवैधानिक हैसियतमा उच्चाधिकार वृद्धि गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अन्तत ः दलितहरुको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ । दलित आयोगलाई त निकम्मा वनाएर जातिभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउनन आफ्ना पार्टर्ीी कार्यकर्तालाई गरिखाने भा“डोका रुपमा पठाउन दलहरु सफल भएकै हुन । तर संवैधानिक हैसियतको मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक समावशेी वनाउने भन्ने अन्तरिम संविधान २ हजार ६३ को भावना र दफा विरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको आभावमा दलितहरुको प्रवेश वन्चित हुन लागेको छ ।

पा“च सदस्यीय मानवअ अधिकार आयोगको अध्यक्षका लागि मानव अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका सर्वोच्च अदालतका पर्ूव प्रधान न्यायाधिस वा न्याधिस वा मानव अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धन क्षेत्रमा ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरु मध्येवाट एक जना अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सदस्यहरुमा मानव अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र ख्याती कमाएका व्यक्तिहरुमा कम्तिमा एकजना महिला सहित समावेशी हुनु पर्ने प्रावधान छ । यसले सदस्यमा महिला, मधेसी, दलित र जनजातिको प्रवेश सुनिश्चितता गरेको छ । अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा गर्न सक्ने प्रावधान छ । गजबको कुरा त ८ दलिय गठवन्धनको संंयन्त्रले आफ्ना एक एक जना मान्छे त्यहा“ पठाउन सक्ने अवस्था नआए पछि एक वर्षदेखि मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीन छ । पहिलो पटक संविधानमै समावेशी हुनु पर्ने सुनिश्चितता भएको आयोगमा दलितका नाम नआउने निश्चित भएको हाम्रो श्रोतको दावी हो ।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले आयोगको वैकल्पिक सदस्यका रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मिन विश्वकर्माको नामलाई सिफारिश गर्ने आन्तरिक अभ्यास पनि अन्त्यमा सभापति शेरवहादुर देउवाले एक मधेसी मुलका पूराना वकिलको नामलाई अघि सारे पछि आयोगमा दलितको सहभागिता असुरक्षित भएको हो । माओवादीले मानव अधिकार आयोगलाई शुरु देखिनै महत्वपर्ूण्ा रणनीतिक चासोका रुपमा हेरेको र उसकै दर्ुइ पटकको अड्डीका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या परेको स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिरजाप्रसाद कोईरालाले संचारकर्मी र राष्ट्रसंघयि नियोगका अधिकारीहरुवीच अफ द रर्ेकर्डमा वोलेको कुराले एक पटक हल्ली खल्लीनै मच्चिएको थियो ।
दलित आयोगलाई जम्बो वनाएर कामै गर्न नसक्ने वनाउने राज्यको इच्छालाई दर्ुभाग्यवस माओवादी पार्टर्ीी अनुमोदन गरे पछि अन्तिम आशाको केन्द्र मानिएको पार्टर्ीीट पनि एक तर्फो गद्धारी शुरुवात भएको हल्ला दलित वृत्तमा गुन्जिन थालेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय, सम्वन्धित निकायको रुपमा मानिने दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि स्वयं माओवादी पार्टर्ीी तर्फाट स्थानिय विकास मन्त्री भएका देव गुरुङको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदवाट स्वीकृति दिलाए पछि गठित दलित आयोग गठनले राज्यको दलित विरोधी चरित्रलाई अनुमोदन गर्न स्वयं माओवादी पार्टर्ीीनै लिडरशिप लिन पुगे पछि माओवादी दलित वृत्तमा दर्ुइ खेमा शुरु भएको छ ।

कुरा के भने दलित आयोग निकम्मा वनाउने राज्यको नियतमा एक प्रकारको भावनात्मक सहमतीलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले होस्टेमा हैसे गरिरहेका वेला संवैधानिक भईसकेको मानव अधिकार आयोगमा एमाले , कांग्रेस, माओवादी पार्टर्ीी आयोगलाई समावेशी वनाउन लोकतान्त्रिक छवी भएका आफ्ना नजिकका दलित सहयात्रीलाई मानव अधिकार आयोगको सदस्यका लागि हल्लाकै रुपमा पनि चर्चा र प्रस्ताव गरेका छैनन् । शिफारिश त टाढाको विषय भईहाल्यो नि । दलित आयोग एक प्रकारले निकम्मा वनाईएका वेला, मानव अधिकार आयोगमा दलितको सहभागितालाई संयुक्त दलित संर्घष्ा समिति, संयुक्त गणतान्त्रिक दलित समिति लगायतका आन्दोलनकारी संगठनहरुले पनि यस सवालमा न त आवाज उठान गरेका छन् नत लबि नै गर्न सकेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगमा छुट्टै दलित डेस्क स्थापना गर्ने त्यसको नेतृत्व दलित समुदायको सदस्यले गर्ने त्यसका लागि एक सहसचिव, १ उपसचिव ,२ अधिकृत, ३ नासु ५ खरिदार र १० जना राष्ट्रसंघीय स्वयं सेवकको विशेष कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय वहस तताउन यस अघि कोरिएको खाका अब रद्धिको टोकरीमा पुग्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । मन्त्री र अन्य राजनीतिक नियुक्ति भन्दा काम, प्रकृति र क्षेत्रका हिसावले निकै महत्वपर्ूण्ा मानिने मानव अधिकार आयोग संवैधानिक हिसावले मात्रै होईन मानव अधिकारको सवालमा अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाएको पेरिस सिद्धान्त वमोजिम गठन हुने भएकाले पनि आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित आवश्यक थियो ।

गरीखाने भा“डोका रुपमा मात्रै राजनीतिक नियुक्ति लिन पल्केका दलितकर्मीहरु मानव अधिकार क्षेत्रमा नजिकवाट रमाउन पनि चाहेका छैनन । सवै अधिकार मानव अधिकार तर दलितका कुरा उठाउने वित्तिकै दलित अधिकारको लाहा छाप हान्ने राज्य नीति प्रति कटाक्ष गर्न नसकेका कारण पनि महत्वपर्ूण्ा क्षेत्रमा दलितहरुलाई पाखा लगाउने कार्य उच्चस्तरमा वढीरहेको छ । मानव अधिकार आयोगको कार्यकाल ६ वर्षहुन्छ । अर्को कार्यकालमा दलितलाइृ समावेशी गरौला भन्ने हिसावले दलितको एजेण्डाहरु दशकौ पछि पर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै गठनादेशका भरमा मन्त्रीले प्रस्ताव गर्न सक्ने दलित आयोगलाई पहिलो चरणमा कम्तिमा ऐन वमोजिम गठन हुने प्रकृयामा पुर्याउन सके पछिल्लो चरणमा संवैधानिक आयोगको हैसियतमा उभ्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

- प्रकाशचन्द्र परियार, कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ

राज्यको आ“खा नपुगेको दलित आन्दोलन

- पदम विश्वकर्मा (विनय)

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - घोषणा गर !
निर्धारित मितिमा संविधानसभाको - निर्वाचन गर !
संविधानसभाको निर्वाचनमा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली - लागू गर !
छुवाछूत-भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध- घोषणा गर !
संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको- व्यवस्था गर !
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तत्काल र्सार्वजानिक गरी अपराधीहरूलाई - कारवाही गर !
धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणालाई व्यवहारमा तुरून्त - कार्यान्वयन गर !
दलित एकता-जिन्दावाद !

यी नाराहरू आज १३ गते दिउसो अनुकुल मौसममा लगाएका नारा थिएनन् । न त त्यहा“ सुकिला र चिल्ला मान्छेहरू नै थिए । उनीहरूका आ“खामा एक प्रकारको आक्रोश झल्कन्थ्यो । आन्दोलनको मौसम भनेको बषर्ायाम सिध्धिएर फर्ुसदमा गरिने काम हो भन्ने बुझेकाहरूको लागि त्यो एकप्रकारको झापड नै थियो । त्यो पनि दलितहरूको कोणबाट मात्रै हर्ेदा त्यो पर््रदर्शन ऐतिहासिक नै थियो । पैसाको अडकलमा आन्दोलनको हिसाब किताब गर्नेहरूका लागि त्यो अकल्पनीय नै देखिन्थ्यो । बषर्ाको बेगमा आन्दोलनकारीहरू पानीमा भिजिरह“दा लाग्दथ्यो त्यो जुलुसमा त्याग, र्समर्पण र बलिदानीभाव छ । उनीहरूमा राज्यसत्ता र वर्तमान अन्तरिम सरकारप्रति रिस र आक्रोस बढी थियो । रत्नपार्क फराकिलो सडकमा गाडिरहेका गाडीका भिड ठप्प थियो, मान्छेको भिड पनि पातलो थियो, भएका पनि फाट्ट फुट्ट छाता ओढेर बषर्ा यामको मौसममा आवत जावत गरेका थिए । बषर्ाको पानीमा रमाएजस्तै त्यस ठाउ“ हजारौं मान्छेहरू राता झण्डा र ब्यानर, प्ले कार्ड सहित धर्ैय थिए । पानीको जति बेग बढ्दै थियो, जुलुृसमा सहभागिहरूमा नया“ तर· पैदा गरिरहेको थियो । युवाहरू जोशिला नाराहरू घन्काइरहेका थिए । दलित आन्दोलनका नाममा अघाएकाहरूको लगभग त्यहा“ उपस्थित थिएन । त्यहा“ अधिकांश सुकुम्बासी, भूमिहिन, मजदूर र र्सवहाराहरूको उपस्थित थियो । जनयुद्ध र दलित मुक्ति आन्दोलनको क्रममा रगतको खोलोमा सहयोद्धाहरूलाई गुमाएर नया ढ·ले क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएर शहर पसेका सेतै कपाल फुलेका र्सवहारा वर्ग तथा दलित समुदायका नेता तिलक परियारले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । उनी संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपालका संयोजक हुन् । मधेशी दलितका इमान्दार नेता भनेर चिनिएका जनमोर्चाका असर्फी सदा एकातिर जोड जोडले कराइरहेका थिए भने अर्कातिर जोशीला र क्रान्तिकारी राता र ताता रगतले भरिएका दलित युवाहरू उम्लिरहेका थिए ।

शुरूदेखि अन्त्यसम्म त्यहा“ दलित मुक्ति आन्दोलनसम्बन्धी विट हर्ेर्ने राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमका पत्रकार त्यहा“ देखिएनन् । न त मह·ा र सुकिला होटलमा लाग्ने क्यामेराको ता“ती नै थियो । आओस् पनि किन - एक त त्यो कार्यक्रमको नेतृत्व माओवादी दलितले गरेका थिए । अर्को बषर्ाको पानीे आन्दोलनकारीहरूलाई कुटिरहेको थियो । त्यहा“ आन्दोलनकारीबाहेक अरूका लागि सडकमा आउन आकाशे बषर्ा बाधक बनिरहेको थियो ।

जुलुश अघि बढ्यो शान्तिबाटिकाबाट । त्यो शान्तिबाटिका भनिए पनि अशान्तिबाटिका झै लाग्दथ्यो । जुलुशको ता“तीका दर्शक त केबल जाममा परेका गाडीका यात्रुहरूबाहेक अरू कमै थिए । जुलुशको अघि अघि दौड्दै नेता तथा अगुवाको फोटो खिच्ने पत्रकार पनि थिएनन् । पानीको भेलस“गै जुलुसका पाइला लम्कदैं भद्रकालीतिर बढ्यो । शहिदगेट, त्रिपुरेश्वर हु“दै माइतीघर मण्डलासम्म पुग्दा पानी बषर्ीरहेको थियो । भर्खर बषर्ायामको रोपाईबाट भिजेर आएका रोपाहारा र वाउसेजस्तै आन्दोलनकारीहरू न्रि्रुक्क भिजेका थिए । संख्याको हिसाबले त्यहा“ १५ सयभन्दा बढी दलितहरूको उपस्थिति थियो त्यहा“, भने दलित मुक्ति आन्दोलनका शुभचिन्तक गैर दलितहरूका अनुहार पनि देखिन्थे । आकाशबाट पानी रोकिएको थिएन । त्यही बीचमा दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)का महासचिव उठेर कार्यक्रमको सभा शुरु भएको घोषणा गरे । उनी भन्दै थिएः आवश्यक परे दलित समुदाय पानीमा मात्र होइन सिंहदरबारको चारै ढोका र्घर्ेन तयार छौं । उनले बोल्नका लागि नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनका नेता रणेन्द्र बरालीलाई निमन्त्रणा गरे । बरालीले भने दलितहरूले अधिकार नपाएसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन । त्यसपछि वोल्ने क्रम अञ्जना विशंखे, विनोद पहाडी, केशबहादुर परियार हु“दै तिलक परियार र असर्फी सदा सम्मको रह्यो । छाता ओढेर वक्ताहरू बोलिरहेका थिए भने अरूले पानीको ढिकालाई हातले कपालबाट पन्छाउ“दै ताली पिटीरहेका थिए । धेरै वक्ताहरूको राज्यसत्ताप्रति त्रि्र घृणा र आक्रोश थियो । लोकतान्त्रिक वर्तमान सरकारले मरिसकेको राजतन्त्रलाई ब्यूताउन छुट्ट्याएको १२ करोड रुपैंया चोर दुलोबाट छुट्टयाउ“दा जत्ति आक्रोशित थिए त्यति नै दलित समस्याको सम्बोधन नगर्दा थियो । उनीहरू दलित समुदायका तर्फाट साउन ९ गते बुझाइएको स्मरण पत्र तत्काल सम्बोधन गर्न आव्हान गरिरहेका थिए । अधिकांश वक्ताहरूले महान् जनयुद्धका ११ सयभन्दा बढी र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका दलित शहीदहरूलाई सम्भिmरहेका थिए । परिवर्तन खै - भनिरहेका थिए । उनीहरू समानता र न्यायका लागि राज्यस्तरले खेलिरहेको नकारात्मक भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिरहेका थिए । उनीहरू गर्जिरहेका थिए । “सयांै बर्षम्म कुकुर र विरालोजस्तो जिन्दगी लिएर बा“च्नु भन्दा दलित समुदाय दुइ दिनको स्वाभिमानी जिन्दगी जिउन तयार भएको छ । यो तयारीले कसकसलाई कहा“ कहा“ लैजान्छ हर्ेर्दै जाउ“” ।

झण्डै अढाइ घण्टापछि बषर्ा कम भयो । आन्दोलनको रुप पनि फेरियो । युवाहरू मण्डलाको एक कुनामा मशालको रा“को बाल्न थाले । उनीहरू भन्दै थिए “अघि बढा”ं । त्यसपश्चात सैयौंको जुलुश एक हातमा मशाल लिएर नारा घन्काउ“दै बानेश्वर चोकतिर अगाडि बढ्यो । जुलुश बानेश्वर चोकमा पुगेर रोकियो । मशालका लाठीहरू थुपारिए । आगो दन्कीयो । युवाहरू सामन्ती राज्यसत्ताका विरुद्धमा आक्रोश पोखिरहेका थिए……, उनीहरू भन्दैथिए,

राजतन्त्र मर्ुदावाद !
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तुरुन्त-घोषणा गर ।
राज्यसत्ताका सबै अ·मा दलित समुदायको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चत गर !
दलित एकता जिन्दावाद !

The United Dalit Movement has been launched today by a United Republican Dalit Front, Nepal formed by major Dalit organizations, submitting a memorandum to Prime Minister of Nepalwith a first series of protest programs putting forward 10-Point demands. One of the Dalit specific serious demands put forward by the movement is 20% reservation quota for Dalits in every fields including the seats in Constituent Assembly. A report (in Nepali) by Binay follows:

काठमाण्डौ, श्रावण १० । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत), नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन, नेपाल उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत), नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनका दर्ुइ समुह र स्वतन्त्र दलित व्यक्तित्वहरू सम्मिलित संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल ले संयुक्त संर्घष्ाको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस प्रकारको वृहत संर्घष्ाको आवश्यकता विगतमा “दलित समुदायका मागहरूलाई पूरा नगरी बेवास्ता गर्ने काम भएको र साथै वार्ताका नाममा दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने कामसमेत हुन पुगेको कारण १० बुँदे माग राखी तीनलाई पूरा गराउन चरणबद्ध संर्घष्ामा जानुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी नरहेको व्यहोरा संर्घष्ाका लागि गठित केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक तिलक परियारव्दारा आज जारि गरिएको प्रेस वक्तव्य बताएकोछ ।

प्रेस वक्तव्य भनिइकाृ छ, “नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको महाअभियानमा दलित समुदायको योगदानको घनत्व इतिहाससिद्ध छ । त्यहीक्रममा दश बर्षो जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलित समुदायको महान् योगदानलाई कसैले छोप्न सक्ने विषय रहेन । तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संबोधन गर्ने काम हुन सकेन । दर्ुइ/ दर्ुइ पटक अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा मागहरूलाई स्पष्ट रुपमा अघि सार्‍यौं । तर दलित समुदायका मागहरूलाई पूरा नगरी बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । साथै वार्ताका नाममा दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने कामसमेत हुन पुगेको छ । यस स्थितिमा हाम्रो १० बुँदे मागलाई पूरा गराउन चरणबद्ध संर्घष्ामा जानुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहेको छैन ।”

“दोश्रो चरणको संर्घष्ाको कार्यक्रम पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि घोषणा गरिनेछ । हामी देशमा क्रियाशील सम्पर्ूण्ा दलित संगठनहरू, नागरिक समाज, राजनैतिक पार्टर्ीी र आम जनसमुदायलाई उपरोक्त संर्घष्ाका कार्यक्रम भव्यतापर्ूवक सम्पन्न गर्न सहयोगका निम्ति हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।”

घोषित संर्घष्ाको पहिलो चरणको निम्नानुसार कार्यक्रम छन् ।

* साउन ९ गने प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण-पत्र बुझाउने ।
* साउन १०-१२ गते राजनैतिक पार्टर्ीीको कार्यालयमा डेलिगेसन ।
* साउन १३ गते काठमाण्डौमा विरोध र्‍याली, धर्ना र सभा ।
* साउन १४-२४ सम्म देशव्यापी पर्चा वितरण, अन्तरक्रिया र जागरण सभाहरू ।
* साउन २५ गते देशव्यापी मसाल जुलुश ।
* साउन २७ गते १ घण्टा चक्काजाम ।
* भदौ १ गते चितवन जिल्ला बन्द ।
* भदौ ५ गते काठमाण्डौ उपत्यका बन्द ।

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय संयोजन समिति

The memorandum submitted to Prime Minister of Nepal

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार,काठमाण्डौ ।

विषय: स्मरण-पत्र ।

महोदय,

विगत सात दशकदेखि विभिन्न स्वरुपमा अघि बढेको नेपाली जनता र नेपालको मुक्ति तथा स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्वपर्ूण्ा योगदान रहेको तथ्य इतिहाससिद्ध छ । त्यही क्रमको दश बर्षो जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली दलित समुदायको चोटिलो योगदान र सहभागिता कसैले छोप्न चाहेर पनि सक्ने विषय रहेन । यसप्रकार नेपाली समाजमा चल्दै आएको सबै प्रकारका जनसंर्घष्ामार्फ् तथा छ दशक लामो दलित मुक्ति आन्दोलनमार्फ् दलित समुदायले आफ्ना आधारभूत माग र आकांक्षालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित प्रसङ्गका रुपमा मुखरित, स्थापित गरेको यथार्थ र्छलङ्ग छ । तर नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानअर्न्तर्गत बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत दलित समुदायका आधारभूत मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन, अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा दलित समुदायले गरेका सुझावहरूलाई गम्भीरतापर्ूवक लिने कामसमेत भएन ।
अन्तरिम संविधानले दलित समुदायका आधारभूत मागलाई संवोधन नगरेको र अन्तरिम संविधान जारी भैसकेपछि पनि दर्ुइ/दर्ुइ पटक संशोधन हुने प्रक्रियामा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संवैधानिक रुपमा नै पूरा गर्न देशका छ वटा प्रमुख राजनैतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा २०६३ फागुन ८ गते नौ बँुदे माग तथा ज्ञापन-पत्र नेपाल सरकार, आठ राजनीतिक दल र शान्ति सचिवालयलगायत समक्ष प्रस्तुत गरेका थियांै । तर नेपाली दलित समुदायका प्रतिनिधि राजनीतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेका ती जायज मागहरूलाई बेवास्ता गर्ने काम भएकाले हामी क्षुब्ध भएका छौं । यस स्थितिमा नेपाली दलित समुदायका आधारभूत माग संवैधानिक रुपमै पुरा गराउन देशव्यापी दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्नुवाहेक हाम्रा अगाडि अर्को विकल्प रहेको छैन । हामीलाई आशा छ, सरकारले अविलम्ब हाम्रा मागहरूलाई सही सम्बोधन गर्नेछ ।

हामी निम्न मागहरूका आधारमा दलित आन्दोलन अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं ः

१.निर्धारित मितिमा नै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनर्ुपर्दछ । संविधानसभा भाँड्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।

२.राजतन्त्रको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्दछ ।

३.संविधानसभाको निर्वाचन पर्ूण्ा समावेशी-समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनर्ुपर्दछ । पर्ूण्ा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फ् दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी र क्षतिपर्ूर्तिवापत थप अधिकारसहित हाललाई न्यूनतम २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भई संविधानसभामा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपदछ । त्यसैगरी राज्यका माथिदेखि तलसम्मका सबै निकायहरूमा २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

४.छुवाछूत-भेदभावलाई मानव जातिको कलङ्कका रुपमा परिभाषित गरी संविधानमै छुवाछूत-भेदभाव कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध स्वीकार गरी छुवाछूत-भेदभाव विरोधी कडा कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गरिनर्ुपर्दछ ।

५.रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरिनर्ुपर्दछ । जनआन्दोलनका सबै दमनकारी अपराधीहरूमाथि तत्काल कारवाही सुरु गरिनर्ुपर्दछ ।

६.संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

७.धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिनर्ुपर्दछ ।

८.दलित समुदायका निम्ति उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

९.मधेशी, आदिवासी-जनजाति, महिलालगायत सबै समुदायका जायज मागहरू पूरा गरिनर्ुपर्दछ ।

१०.दलित समुदायका मागहरू तत्काल पुरा गर्न वार्ता प्रक्रिया सुरुआत गरिनर्ुपर्दछ ।

Related News:

Protest plans to press for dalits’ demands [The Rising Nepal, 2007-7-26 ]

US Congress passes a historic resolution on Dalit issues

July 23, 2007- US Congress made a historic resolution on issues relating to Dalits and Tribals of India passing a bill entitled, “Expressing the sense of the Congress that the United States should address the ongoing problem of untouchability in India (H. Con. Res. 139 in 110th Congress (2007).” The bill was introduced by Republican Congressman Trent Franks with 33 other Congressmen as cosponsors. The resolution was passed, on the ground that “it is in U.S. interests to address the treatment of the Dalits and Tribals in India by: (1) raising the issue of caste discrimination and untouchability; (2) inviting Dalit organizations to participate in the planning and implementation of U.S. development projects; (3) prioritizing funding for projects that positively impact Dalit and Tribal communities, especially women; (4) ensuring that anyone receiving U.S. government funds in India is aware that it is U.S. policy that caste discrimination is unacceptable; (5) ensuring that qualified Dalits are not discouraged from working with the U.S. government or U.S.-funded organizations in India; and (6) discussing the issue of caste in the context of congressional delegations.” , as outlined in the summary is provided by the Congressional Research Service.

The fulltext of the resolution can be accessed at this link: http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=hc110-139

Recommended citation of the Congress resolution:
GovTrack.us. H. Con. Res. 139–110th Congress (2007): Expressing the sense of the Congress that the United States should address the ongoing problem of untouchability in India, GovTrack.us (database of federal legislation) http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?&bill=hc110-139&tab=summary (accessed Jul 25, 2007)

Nepaldalitinfo adds:

The US Congress resolution has been a reality due to the long dedicated efforts of Indian Dalit activist group such as Dalit Freedom Network. In addition, US Congress has ventured the bill only after finding a green signal from no other than Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh, who, in the words of Congressman Franks quoting him, “recognized the similarities between untouchability in his country and apartheid in South Africa.” We should have no doubt that at this juncture of developing best ever relations between India and US, US Congress cannot afford to go against India bringing to their Congress floor the issues of Dalits and Tribals and discrimination meted out to them on daily basis. It was a clear and good sign that India may be doing something positive for Dalits in near future.

However, in the context of Nepal there is still a long way to go for Nepali Dalits to find a resolution passed in the US Congress for many reasons at hand including: 1) There is still a lack of strong activism/advocacy for Nepali Dalits to the level of raising their issues in the US Congress, 2) Government of Nepal is not yet keen on doing any thing concrete nationally or internationally for Nepali dalits, 3) Nepal is not a strongly developing US ally, and 4) Nepal unlike India is neither a huge economic or a political power for US Congress to reckon with.

Nepaldalitinfo also makes a note that the resolution as well as the speech of the sponsor Congressman Franks should have avoided the use of the derogatory term “Untouchables” as the name of the group, now known as Dalits rather than using the term as a condition of Dalits.

- सरोज दिलु विश्वकर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोग नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त हुनु भएको छ । करीव १७ महिना अघिदेखि आयोगमा पदाधिकारी चाहियो, जनताका काम भएनन् भनेर दलितहरु आन्दोलनले माग गरे अनुसार भरखर नियुक्ति भएको हो । तर यो नियुक्ती तिनै माग गर्नेहरुका लागि चोक्टा खान गएकी वुढी झोल्मा डुवेर मरी जस्तो भएकेा छ । तर दलित आन्दोलनले खोजेको जुनसुकै राजनीतिक पार्टर्ीीले तुर्क्याएको झोल थिएन । पक्कै चोक्टाकै माग थियो । जवकी मानवअधिकारमा आयोगमा जसरी नियुक्त गरिन्छ, यसरी नै र त्यही हैसियतमा मनोनयन चाहिएको थियो । यति मात्र होईन दलितहरुको साझा माग हो ः दलित आयोग पर्ूण्ात संवैधानिक र स्वायत्त बन्नु पर्दछ । तर त्यस मागको ठीक विपरीत संवैधानिक र स्वायत्तताको त कुरा परै जाओस्, केही वाहेक सस्ता दोकानदारेहरुलाई आयेागको जिम्मा लगाईएको छ । जसलेगर्दा आयोगको गरीमामा पर्ुण्ात आँच आएको छ ।

हामी हिजो भन्ने गर्दथ्यौं ः पद्मसिंह जस्ता विशिष्ठ विद्धान दलितका प्रणेताले दलित आयोगको नेतृत्व गरीरहंदा हामीले आयोग अक्षम भयो । भागवत् विश्वासीको८ कार्यकाल त प्रतिगमनबाट उम्केर जागीर जोगाउनमा नै वित्यो र उनको पुनःनियुक्तीमा त तालावन्दी नै भयो । त्यसको अर्थ हो ः आयोगलाई गतिशील र स्वायत्त ढंगले यसलाई संवैधानिक दिशामा हाक्नसक्ने नेतृत्व खोजिएको हो । तर अहिले, धेरैजसो त्यो भन्दा कम अनुभव र दलित आन्दोलनको कुनैपनि पृष्ठभूमि नजान्ने र दलितका वास्तविक सवालहरु पहिचान गरीनसकेेका अलकत्राहरुलाई आयेागमा टाँसेर फेरी दलित आयेागको मर्यादाको उपहास गरिएको छ, यो लोकतान्त्रिक सरकारबाटसमेत । यसैगरी उपहास गर्ने हो भने फेरी किन संवैधानिक आयेाग र स्वायत्ताको कुरा गर्ने त - वरु अव दलित डम्पीङ्ग र्साईडको कुरा गरौं र अहिलेको नियुक्तिलाई त्यसैगरी वुझौं ।

अहिले हर्ेर्ने हेा भने धेरैजसो माननीयज्यूहरु कनिष्ठ राजनैतिक हैसियत भएका हुनुहुन्छ र दलित आन्दोलनका तेश्रा पंतिका कार्यकर्ताहरुलाई पार्टर्ीीले रोजेका छन् भने दलित आन्दोलनमा निरन्तर दशकौंदेखि भोक तिर्खा नभनि लागेका र विशुद्ध राजनीति गरेका वा जोश जाँगर भएका तथा गएको जनआन्दोलनमा अग्रपंतिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका ब्यक्तित्वहरुलाई फेरीपनि पार्टर्ीीले जानी जानी मुल्यांकन गर्न विर्सिएका छन् । किनकी यस्ता ब्यक्तिलाई त्यहाँ पर्ठाईयो भने तिनले दलितका जड्जड् खोतलेर उठान गर्छन् । सहि मागहरु ल्याएर त्यस अनुकुलका नीतिहरु निर्माण गरेर राजनीतिक पार्टर्ीीलाई ज्यादा खवरदारी गर्दछन् । तर दलितका मूलभूत समस्यालाई लात मारेर आफू अनुकुल चल्न सक्नेहरुलाई जागीर दिईयो भने त भजाईखाने उनको स्वार्थ पुरा हुन्छ । त्यही मान्यतामा राजनीतिक दलहरुले यिनलाई भर्ती दिए । जुन भर्ति ज्ञानेन्द्रपथको टिका लगाएर दिने संस्कार भन्दा फरक छैन नै ।

एकदर्ुइ जनालाई छाडेर हर्ेर्ने हो भने माथिदेखि तलसम्म विधार्थीसरह पनि वैचारिक हैसियत नभएका र राज्यका श्रोतहरुमा दलितको कसरी पहुंच वृद्धि गर्ने, उनका कुन सवालहरुलाई कुन धरातलबाट उठाउने र राज्यका कुन कुन अंगमा खवरदारी गर्ने कुनै समाजशास्त्रीय र विधिशास्त्रीय ज्ञान नभएकाहरुलाई दलित आन्दोलनका अरु प्रवुद्धहरुले माननीय भनेर स्वीकार्न वाध्य हुनुपरेको छ । यिनीहरु सवैसंग न त दलितको उन्मुक्तिको विशुद्ध चिन्तन नै छ, न त अभ्यास नै । छ त केवल, त्यही पार्टर्ीी आफूभन्दा माथिल्ला, जस्ले व्राम्हणवादको आत्मा वोकीरहेका छन्, त्यसले होमवर्क गर्न दिएका पाठहरु कण्ठस्त पार्ने र रेडिमेड भाषण गर्ने कला । यर्सथ भाषण गर्ने कलाले मुलुकको रुपान्तरण हुन सक्दैन, केवल चोकमा उभिएका रमीतेहरुलाई मनोरन्जन दिने मात्र हो भन्ने कुरा विगतको १६ वर्षो इतिहासले देखाईसकेको छ । फेरि यसरी नियुक्त हुने तिनीहरुसमेत परिवर्तनका लागि राजनीति गर्ने होईनन्, पदको राजनीति गर्ने हुन्, जुन कुरा अघिल्ला नियूक्तीहरु र आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरुले प्रष्ट उदाहरणसमेत छोडेको हर्ेन सकिन्छ । अव पद्कै लागि वार्गेनिङ्ग गरी दलितका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने यिनीहरुले कसरी राजनीतिक सम्वन्ध स्थापीत गरी आयोगलाई मर्यादित तुल्याउँछन्, कसरी कुटनीतिक सम्वन्धलाई सौहार्द वनाउछन् र दलितको साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका कुन पाटाबाट आफ्नो काम थालनी गर्लान् - यसको स्पष्ट दृष्टिकोण उनीहरुसंग छैन । केवल छ त, जनताको कर उठेको पैसा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फ आयेागमा आउंछ । दिनभरी पत्रिका पढेर हल्लीने वा र्सवसाधारण र निमूखा दलितका नमस्कार खानै दम्भ दर्शाउने तर विहान-वेलुका उनै लक्ष्मीको शरण परि जदौ ख्वामीत गर्ने र महिनामा दश हजार वोकेर घर खर्च चलाउने वाहेक नयाँ सोच धेरैमा छैन नै हेाला ।

आयोग वा विकास समितिमा चल्दै आएको यस किसिमको संस्कार नभत्काउने हो भने आयोगको महत्व पक्कैपनि न्यून हुन्छ नै । यसका अतिरिक्त योग्य मानिसहरु, जो दलित आन्दोलनकै विशुद्ध राजनीति गर्दैछन्, जसले यसै पृष्ठभूमिमा कपाल फुलाए, तिनको समेत अपमान हुन्छ । जोसंग विचार छ, अवधारणा पनि छ, र अभ्यास पनि, यो यथास्थितिको निरन्तरताले तिनको उपहास गरेको र्ठहर्छ । अर्को प्रश्न उठ्ने गरेको छ, राजनीतिक वृतमा ः कुनै पार्टर्ीी लाग्नु पर्यो नी, अनि पाईन्छ पद र पद्वी । त्यसो हो भने, राजनीतिक पार्टर्ीीमा लाग्नेहरु मात्रै यो देशका नागरिक भए त - अथवा पार्टर्ीीमा नलाग्दैमा सवै राजावादी भए — होईन भने नागरिकको समान अधिकार र हैसियत हुने भएपछि सक्रीय राजनीतिमा नलाग्नेहरुले समेत राज्यका अवससरहरु प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने हो ।

अव जनआन्दोलनमा योगदान गरेकै हैसियतमा यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरेको हो भनेर मापन गर्दा समेत १।२ ब्यक्ति वाहेक कोहीपनि जनआन्दोलन दोश्रोताका अग्रपंतिमा देखिएका थिएनन् । अग्रपंतिमा रहेर र्घाईते भई भदौसम्म उपचार गर्राईरहेका पद्मसिंह विश्वकर्मा आन्दोलनमा वारम्वार समातिएको देखिएका विनोद पहाडी, गजाधर सुनार, पद्म सुन्दासहरु खै त - शैक्षिक योग्यताको सूचकले हर्ेर्ने हेा भने समेत २।३ जना वाहेकको मुल्यांकन गर्नैपर्ने योग्यता देखिन्न । जस्लाई समेत पदीय हिसावले तल्लै दर्जामा राखिएको छ । त्यसो हो भने पार्टर्ीी सेवा गरेकै भरमा गरीमामय पद् हडप्ने हो भने राजालाई पनि वषौर्ंदेखि सेवा-हजुरी गरेकै भरमा धेरैले पद् पाए, त्यसलाई हामीले किन प्रतिगामी भन्यौं र लोकतन्त्र रोज्यौं - किनकी त्यो र यो संस्कार एउटै हो । फरक यति हो ः त्यसवेला दरवारीयाको, यतिवेला पार्टर्ीीलाहरुको चाकडी नै गर्ने हो । होईन भने राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय नागरिक अधिकारको प्रावधान हो ः सवै नागरिकले समान ढंगले योग्यता र क्षमताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा पुरानो र नयाँ वा पार्टर्ीीला र पार्टर्ीीहिरको हुदैंमा फरक पर्दैन । यस प्रावधानलाई लत्याएर कसरी हामी अरुको समान अधिकारको वकालत गर्र्छौ - कसरी लोकतन्त्र पर््रवर्द्धन गर्न सक्छौं, आफैंले आत्माआलोचना गर्नु पर्दछ ।

यद्यपि, राजनीति भनेको रुपान्तरणको लागि गर्ने हो, न की पद्का लागि मात्र । पदकै लागि मात्र राजनीति गर्नेहरु राजनीतिज्ञ होईनन्, ब्यापारी हुन् । जो पद्को दलाली मात्र गर्छन् । तर रुपान्तरणको राजनीति गर्नेहरुले परिणामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । त्यही परिणामको फलस्वरुप पदले उस्लाई पछ्याउने गर्दछ । तर नेपालको विडम्वना यस्तो संस्कार वन्नै सकेन । सवै पदलोलुपकै राजनीति मात्रै गर्न थाले । सुविधाका लागि आस्थाको विलासित ब्यापार गर्न थाले । तदनुरुप मुलुक यथास्थितिमा रहिरह्यो ।

अर्कोतर्फपद्मा वस्नेले केही गर्न नसक्दा वा तलव भत्तामा मात्र नाक डुवाईरहंदासमेत उस्लाई लाज लाग्दैन । कन्दनी मात्रै वाँकी रहँदासम्म पनि ऊ त्यही पद्मा नाक डुवाईरहन्छ । त्यही किसिमको लाजविहिन संस्कार दलित नेताहरुमासमेत देखिन्छ । परिवर्तनको ‘प’ नजान्नेहरु राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्छन्, देशको सतही समस्या समेत नचिन्नेहरु घर-छिमेकको नेताहरुको पछि लागेकै भरमा पदाधिकारी हुने गरेका छन् । अनि यिनीहरुलाई चाहिन्छ, संवैधानिक आयोग, मानव अखधिकार आयोग झैं स्वायत्तता । तर मानव अधिकार आयोग कसरी अझ अझ सम्मानित भएको छ, त्यहाँ कुन कुन क्षेत्रमा विशिष्ठता हासिल गरेका विज्ञहरु जाने गरेका छन्, त्यो धरातल नै नचिनी वालुवाको सहतमा पौडी खेलेर समुन्द्रको माछा खोज्ने संस्कार कतिको उपयूक्त हो - तर्सथ प्रथमतः पद्को राजनीति होईन, परिवर्तनको राजनीति गर्ने क्षमता र त्याग हामीमा चाहिन्छ ।

यद्यपि, वहाँहरुमा विशेष खुवी देखेकै भरमा अरु योग्यहरुलाई वाहिर राखिएको हो भने त्यो हर्ेन वाँकी नै छ । र, यी नियुक्तिवाल्हरुले सो सामर्थ्यलाई पर््रदर्शन गरे भने त्यसलाई मुल्यांकन गर्न पनि हामीले भुल्न हुदैंन । होईन, पहिलेदेखि चलिआएको चलन, जनताको कर अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिन्छ, त्यसको केही भाग आयोगमा जान्छ र आयेागको कर्ुर्सर्ीीँगेर त्यही करमात्रै गोजीमा हालेर ब्यक्तिगत चुल्होचौका जोड्ने हो भने हामी त्यस्ता ब्यक्तिलाई नमस्कार गर्नैका लागि मात्र कर तिर्न वाध्य छैनौं । र, वहाँहरुका लागि गरेको लगानी हामीले फिर्ता माग्नुपर्ने हुन्छं । जुन हिजोका पदाधिकारीहरुलाई हामीले ऋण लगाएका छौं । यदि सो तिर्न जानेनन् भने हामीले वाध्य भएर स्वीकार्नु पर्छ कि, हाम्रेा समाजका केही फोहोर तह लगाउन दलित डम्पींग र्साईडको ब्यवस्था गर्‍यौं भनेर । होईन भने यस गरिमामय हैसियतमा पुग्ने र केही योगदान गर्न सक्ने विद्धत्, दलित आन्दोलनका पृष्ठभूमि वोकेकाहरुलाई मर्यादा गर्न हामीले सिक्नर्ैपर्छ । त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नेतृत्व दिएर पदासिन हुन चाहनेहरुलेसमेत आफ्नो योग्यता पर््रदर्शन गर्ने संस्कार बस्ााल्नु पर्दछ । यही नै पुनर्संरचनाको एउटा विशेषता हो ।

भागवतजीले अन्तरजातीय विवाह गर्नेर्लाई ५ लाख दिने भनेर कर्ुर्लेकै हो । खै त कतिजनाले पाँच सय नै पाए, उनलाई सोधनी गरौं ।

Baitadi, July 13- Rastriya Dalit Network (RDN), Nepal in collaboration with District Development Committee, Baitadi organized a workshop on identification of Dalits’ problems and project planning, reports Dhirenra BK.

जिल्ला विकास समिति बैतडी र राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपाल जिल्ला शाखा बैतडीको संयुक्त आयोजनामा असार २६ र २७ गते गरी दर्ुइ दिने “दलित समस्या पहिचान र योजना निर्माण” गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा वक्ताहरुले दलितको जनसंख्या एकिन हुनुपर्ने, जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि जनमुखी शिक्षा लागू गरिनुपर्ने, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने, आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने, दलितका पेशाहरुलाई आधुनिकिकरण गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला न्यायधिश शेखर चन्द्र अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल प्रसाद योगी, नेकपा एमालेका नरेन्द्र बिष्ट, नेकपा माओवादीका रमिल बम, नेपाली कांग्रेस (प्र.) का रमेश पाण्डे, जनमोर्चा नेपालका विसराम लुहार, (RDN) नेपालका महासचिव मोहन ओड, जिल्ला शाखाका अध्यक्ष पुरनसिंह दयाल, दलित महिला परिषदका सरस्वतीले मन्तब्य व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

स्थानीय विकास अधिकारी अर्जुन कुमार थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन जि.वि.स. बैतडीका नविनचन्द्र पाण्डेले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य हलिया भूमि/अधिकार मँचका महेश वडले गरेका थिए ।

- धिरेन्द्र बि. के.
दलित एक्टीभिष्ट कोर्डिनेटर
(RDN) नेपाल