संघीय शासन प्रणालीमा दलितको स्थान
संघीय शासन प्रणालीमा दलितको स्थान
- मान बहादुर बीके
नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को पहिलो संशोधनले “लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली”को प्रत्याभुती गरेको छ । केही झिनो विरोधका अलावा सामन्तवादी केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्वायत्त संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सवै राजनैतिक दल तथा जातजाती र समुुुदायहरु सहमत भईसकेका छन । तथापी कस्तो स्वरुपको संघीय प्रणाली भन्ने भने टुङ्गो लागेको छैन । आत्मनिर्ण्र्ाासहित या रहितको, संघ निर्माणको आधार जनसंख्या हुने या भौगोलिक वा जातीय उद्गम हुन,े कतिवटा प्रदेश हुुने आदि सवालहरुमा अहिले चर्को वहस चलिरहेको छ । यस वहसमा सवैभन्दा बञ्छितीकरण र छुवाछुत कै मार भोगिरहेका दलित समुदाय भने अलमलमा परेका छन । संघीय शासन प्रणालीमा सामन्तवादी केन्द्रिकृत एकात्मक शासनको सबै भन्दा ठुलो मार खेपेका दलित समुदायको सत्ता र श्रोतमा तुलनात्मक रुपमा गुणात्मक पहुच पुग्ने कुरामा दर्ुइमत छैन । तथापी अहिलेसम्म प्रस्तावित भौगोलिक, जनसंाख्यिक वा जातीय आधारमा तय गरिने कुनै पनि ढाँचामा यो समुदायको वाहुल्यता रहने एउटा पनि प्रदेश देखिदैन । न त उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर कतैवाट प्रस्ताव नै आएको छ । अन्तरिम संबिधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई प्रत्याभुत गरेको हुदा यस सवालमा आवश्यक छलफल, वहस र आन्दोलन हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा १३ प्रतिशतमा प्रस्तुत गरिएको दलित समुदाय हालै राष्ट्रिय समाज कल्याण संघले ६ जिल्लामा गरेको अनुसन्धानले २२ प्रतिशत देखाएको छ । यसले दलित संघसंस्था र नेताहरुले न्युनतम पनि दलित जनसंख्या २० प्रतिशत भएको दावी गर्दै सो अनुरुप आरक्षण लगायतका मागहरु अघिसार्दै आएको कुरालाई पुष्टि गरेको छ । देशको कुल जनसंख्याको पञ्चांशमा रहेको भएता पनि धेरैठाउँ छरिएर रहेको तथा जग्गा बिहिनताले गर्दा बर्साईसर्राई भईरहने हुदा कुनै निश्चित ठाउँमा दलित समुदायको बाहुल्यता पाईदैन । यसै कारणले गर्दा दलित समुदायले गैह्र-प्रादेशिक निर्बाचन क्षेत्र ९ल्यल-तभचचष्तयचष्ब ऋियलकतष्तगभलअथ० को माग राख्दै आएका छन । यस्तो अवस्थामा जनताका नजिक शासन ब्यवस्था पुर्याउन ठूला प्रदेश भन्दा पनि साना प्रदेशहरु प्ा्रभावकारी हुने देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ५०, नाईजेरियामा ३६ र नेपाल भन्दा सानो स्वीट्जरल्याण्डमा २६ प्रान्तहरु छन । छिमेकी देश भारतले पनि २५ बाट २८ पुर्याएको छ । त्यसै गरी हाम्रो प्रादेशिक बाँडफाँडलाई अलि सानो वनाउन सकियो भने एकआध तर्राई र पश्चिमी मध्य पहाडमा दलित समुदायको केही बाहुल्यता देख्न सकिन्छ । नेपालमा हालसम्म अघी सारेको प्रदेशको संख्या बढीमा २५ सम्म रहेको छ । राष्ट्रिय जनजाती पार्टर्ीी १२, अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलनले ११, नेकपा (माओबादी) ले ९, नेकपा (एमाले), नेता राजेन्द्र पाण्डेले १४, मधेशी राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अमरेश नारायण झाले १०, जनमोर्चा नेपालका परि थापाले ९, डा. महेन्द्र लावतीले १३, गोबिन्द न्यौपानेले ८, डा. बिजय राज शर्माले १५ र नेका-(प्र.) का नेता डा. नारायण खड्काले साविकका ५ वटा बिकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन । नेकपा (माओबादी) बाहेक अन्य ठुला राजनैतिक दलहरुवाट आधिकारिक ढाँचा भने अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन । यी मध्य भुगोलबीद् स्व. हर्क गुरुङको धेरै पहिला देखि नेपाललाई २५ वटा स्वायत्त जिल्ला (प्रदेश)मा शासन अधिकार बिभाजन गर्नुपर्ने सुझाव नै सबैभन्दा बढी प्रदेशको सुझाव हो । उनको यो बिभाजनमा भुूगोल, जनसंख्या र भाषिक/सांस्कृतिक बाहुल्यतालाई ध्यान दिईएको बताईन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मान्ने हो भनेपनि २० प्रतिशत भन्दा बढी दलितको जनसंख्या भएका जिल्लाहरु ९ वटा (सप्तरी, म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्बत, जाजरकोट, सर्ुर्खेत, दैलेख, अछाम र डोटी) रहेका छन । त्यसै गरी ती जिल्लाहरुकै सेरोफेरोमा १५ देखि २० प्रतिशत दलितहरुको जनसंख्या रहेको छ । जस्तै तर्राईमा सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा र पश्चिमको मध्य पहाडमा लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, आर्घर्ााँची, प्युठान, रोल्पा, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुरामा दलितहरुको जनसंख्या १५ प्रतिशत भन्दा बढी देखिन्छ । यो अबस्थालाई दृष्टिगत गर्दा साना प्रदेशको अवधारणा अर्न्तर्गत महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी मिलाएर एउटा प्रदेश; म्याग्दी, बाग्लुङ, पर्बत र कास्की मिलाएर एउटा र अछाम, दैलेख, जाजरकोट र सर्ुर्खेत मिलाएर एउटा प्रदेश बनाईयो भने कम्तीमा तर्राईमा एउटा र मध्य पहाडमा २ वटा प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा दलितहरुको श्रोत र शासनमा बाहुल्यता -करिव २५ प्रतिशत) रहन्छ । यसो हुन सकेमा केन्द्रिय सरकार सम्म दलितहरुको पहुंच पुग्न सक्नेछ भने उनीहरुको राजनैतिक मोलमोलाई क्षमतामा अभिबृद्धि हुनेछ । साथै सबै प्रदेशमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुती देशको संबिधानले नै गर्नु पर्छ । दलित र अन्य जातीहरुको संख्या अत्यन्तै न्युनहुने प्रदेशमा ती समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गैह्र भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रको ब्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रतिनिधित्वको अलावा क्षमता अभिबृद्धि र सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर आदिका क्षेत्रमा बिशेष ब्यवस्था संबैधानिक तवरले हुनर्ुपर्दछ । त्यस्ता प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संरक्षणका लागि प्रत्यक प्रदेशमा एउटा अधिकार सम्पन्न अल्प संख्यक सम्बन्धि आयोग स्थापना गर्नुपर्दछ । यस्ता समुदायहरुको हित र अधिकार संरक्षणको दायित्व केन्द्रिय सरकारले समेत लिनर्ुपर्दछ ।