- सरोज दिलु विश्वकर्मा

राष्ट्रिय दलित आयोग नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त हुनु भएको छ । करीव १७ महिना अघिदेखि आयोगमा पदाधिकारी चाहियो, जनताका काम भएनन् भनेर दलितहरु आन्दोलनले माग गरे अनुसार भरखर नियुक्ति भएको हो । तर यो नियुक्ती तिनै माग गर्नेहरुका लागि चोक्टा खान गएकी वुढी झोल्मा डुवेर मरी जस्तो भएकेा छ । तर दलित आन्दोलनले खोजेको जुनसुकै राजनीतिक पार्टर्ीीले तुर्क्याएको झोल थिएन । पक्कै चोक्टाकै माग थियो । जवकी मानवअधिकारमा आयोगमा जसरी नियुक्त गरिन्छ, यसरी नै र त्यही हैसियतमा मनोनयन चाहिएको थियो । यति मात्र होईन दलितहरुको साझा माग हो ः दलित आयोग पर्ूण्ात संवैधानिक र स्वायत्त बन्नु पर्दछ । तर त्यस मागको ठीक विपरीत संवैधानिक र स्वायत्तताको त कुरा परै जाओस्, केही वाहेक सस्ता दोकानदारेहरुलाई आयेागको जिम्मा लगाईएको छ । जसलेगर्दा आयोगको गरीमामा पर्ुण्ात आँच आएको छ ।

हामी हिजो भन्ने गर्दथ्यौं ः पद्मसिंह जस्ता विशिष्ठ विद्धान दलितका प्रणेताले दलित आयोगको नेतृत्व गरीरहंदा हामीले आयोग अक्षम भयो । भागवत् विश्वासीको८ कार्यकाल त प्रतिगमनबाट उम्केर जागीर जोगाउनमा नै वित्यो र उनको पुनःनियुक्तीमा त तालावन्दी नै भयो । त्यसको अर्थ हो ः आयोगलाई गतिशील र स्वायत्त ढंगले यसलाई संवैधानिक दिशामा हाक्नसक्ने नेतृत्व खोजिएको हो । तर अहिले, धेरैजसो त्यो भन्दा कम अनुभव र दलित आन्दोलनको कुनैपनि पृष्ठभूमि नजान्ने र दलितका वास्तविक सवालहरु पहिचान गरीनसकेेका अलकत्राहरुलाई आयेागमा टाँसेर फेरी दलित आयेागको मर्यादाको उपहास गरिएको छ, यो लोकतान्त्रिक सरकारबाटसमेत । यसैगरी उपहास गर्ने हो भने फेरी किन संवैधानिक आयेाग र स्वायत्ताको कुरा गर्ने त - वरु अव दलित डम्पीङ्ग र्साईडको कुरा गरौं र अहिलेको नियुक्तिलाई त्यसैगरी वुझौं ।

अहिले हर्ेर्ने हेा भने धेरैजसो माननीयज्यूहरु कनिष्ठ राजनैतिक हैसियत भएका हुनुहुन्छ र दलित आन्दोलनका तेश्रा पंतिका कार्यकर्ताहरुलाई पार्टर्ीीले रोजेका छन् भने दलित आन्दोलनमा निरन्तर दशकौंदेखि भोक तिर्खा नभनि लागेका र विशुद्ध राजनीति गरेका वा जोश जाँगर भएका तथा गएको जनआन्दोलनमा अग्रपंतिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेका ब्यक्तित्वहरुलाई फेरीपनि पार्टर्ीीले जानी जानी मुल्यांकन गर्न विर्सिएका छन् । किनकी यस्ता ब्यक्तिलाई त्यहाँ पर्ठाईयो भने तिनले दलितका जड्जड् खोतलेर उठान गर्छन् । सहि मागहरु ल्याएर त्यस अनुकुलका नीतिहरु निर्माण गरेर राजनीतिक पार्टर्ीीलाई ज्यादा खवरदारी गर्दछन् । तर दलितका मूलभूत समस्यालाई लात मारेर आफू अनुकुल चल्न सक्नेहरुलाई जागीर दिईयो भने त भजाईखाने उनको स्वार्थ पुरा हुन्छ । त्यही मान्यतामा राजनीतिक दलहरुले यिनलाई भर्ती दिए । जुन भर्ति ज्ञानेन्द्रपथको टिका लगाएर दिने संस्कार भन्दा फरक छैन नै ।

एकदर्ुइ जनालाई छाडेर हर्ेर्ने हो भने माथिदेखि तलसम्म विधार्थीसरह पनि वैचारिक हैसियत नभएका र राज्यका श्रोतहरुमा दलितको कसरी पहुंच वृद्धि गर्ने, उनका कुन सवालहरुलाई कुन धरातलबाट उठाउने र राज्यका कुन कुन अंगमा खवरदारी गर्ने कुनै समाजशास्त्रीय र विधिशास्त्रीय ज्ञान नभएकाहरुलाई दलित आन्दोलनका अरु प्रवुद्धहरुले माननीय भनेर स्वीकार्न वाध्य हुनुपरेको छ । यिनीहरु सवैसंग न त दलितको उन्मुक्तिको विशुद्ध चिन्तन नै छ, न त अभ्यास नै । छ त केवल, त्यही पार्टर्ीी आफूभन्दा माथिल्ला, जस्ले व्राम्हणवादको आत्मा वोकीरहेका छन्, त्यसले होमवर्क गर्न दिएका पाठहरु कण्ठस्त पार्ने र रेडिमेड भाषण गर्ने कला । यर्सथ भाषण गर्ने कलाले मुलुकको रुपान्तरण हुन सक्दैन, केवल चोकमा उभिएका रमीतेहरुलाई मनोरन्जन दिने मात्र हो भन्ने कुरा विगतको १६ वर्षो इतिहासले देखाईसकेको छ । फेरि यसरी नियुक्त हुने तिनीहरुसमेत परिवर्तनका लागि राजनीति गर्ने होईनन्, पदको राजनीति गर्ने हुन्, जुन कुरा अघिल्ला नियूक्तीहरु र आयोगमा रहेका पदाधिकारीहरुले प्रष्ट उदाहरणसमेत छोडेको हर्ेन सकिन्छ । अव पद्कै लागि वार्गेनिङ्ग गरी दलितका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने यिनीहरुले कसरी राजनीतिक सम्वन्ध स्थापीत गरी आयोगलाई मर्यादित तुल्याउँछन्, कसरी कुटनीतिक सम्वन्धलाई सौहार्द वनाउछन् र दलितको साँस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका कुन पाटाबाट आफ्नो काम थालनी गर्लान् - यसको स्पष्ट दृष्टिकोण उनीहरुसंग छैन । केवल छ त, जनताको कर उठेको पैसा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फ आयेागमा आउंछ । दिनभरी पत्रिका पढेर हल्लीने वा र्सवसाधारण र निमूखा दलितका नमस्कार खानै दम्भ दर्शाउने तर विहान-वेलुका उनै लक्ष्मीको शरण परि जदौ ख्वामीत गर्ने र महिनामा दश हजार वोकेर घर खर्च चलाउने वाहेक नयाँ सोच धेरैमा छैन नै हेाला ।

आयोग वा विकास समितिमा चल्दै आएको यस किसिमको संस्कार नभत्काउने हो भने आयोगको महत्व पक्कैपनि न्यून हुन्छ नै । यसका अतिरिक्त योग्य मानिसहरु, जो दलित आन्दोलनकै विशुद्ध राजनीति गर्दैछन्, जसले यसै पृष्ठभूमिमा कपाल फुलाए, तिनको समेत अपमान हुन्छ । जोसंग विचार छ, अवधारणा पनि छ, र अभ्यास पनि, यो यथास्थितिको निरन्तरताले तिनको उपहास गरेको र्ठहर्छ । अर्को प्रश्न उठ्ने गरेको छ, राजनीतिक वृतमा ः कुनै पार्टर्ीी लाग्नु पर्यो नी, अनि पाईन्छ पद र पद्वी । त्यसो हो भने, राजनीतिक पार्टर्ीीमा लाग्नेहरु मात्रै यो देशका नागरिक भए त - अथवा पार्टर्ीीमा नलाग्दैमा सवै राजावादी भए — होईन भने नागरिकको समान अधिकार र हैसियत हुने भएपछि सक्रीय राजनीतिमा नलाग्नेहरुले समेत राज्यका अवससरहरु प्राप्त गर्न पाउनु पर्ने हो ।

अव जनआन्दोलनमा योगदान गरेकै हैसियतमा यस्तो मापदण्ड निर्धारण गरेको हो भनेर मापन गर्दा समेत १।२ ब्यक्ति वाहेक कोहीपनि जनआन्दोलन दोश्रोताका अग्रपंतिमा देखिएका थिएनन् । अग्रपंतिमा रहेर र्घाईते भई भदौसम्म उपचार गर्राईरहेका पद्मसिंह विश्वकर्मा आन्दोलनमा वारम्वार समातिएको देखिएका विनोद पहाडी, गजाधर सुनार, पद्म सुन्दासहरु खै त - शैक्षिक योग्यताको सूचकले हर्ेर्ने हेा भने समेत २।३ जना वाहेकको मुल्यांकन गर्नैपर्ने योग्यता देखिन्न । जस्लाई समेत पदीय हिसावले तल्लै दर्जामा राखिएको छ । त्यसो हो भने पार्टर्ीी सेवा गरेकै भरमा गरीमामय पद् हडप्ने हो भने राजालाई पनि वषौर्ंदेखि सेवा-हजुरी गरेकै भरमा धेरैले पद् पाए, त्यसलाई हामीले किन प्रतिगामी भन्यौं र लोकतन्त्र रोज्यौं - किनकी त्यो र यो संस्कार एउटै हो । फरक यति हो ः त्यसवेला दरवारीयाको, यतिवेला पार्टर्ीीलाहरुको चाकडी नै गर्ने हो । होईन भने राष्ट्रिय अन्तर्रर्ााट्रय नागरिक अधिकारको प्रावधान हो ः सवै नागरिकले समान ढंगले योग्यता र क्षमताको आधारमा अवसर प्राप्त गर्न पाउनु पर्दछ । त्यसमा पुरानो र नयाँ वा पार्टर्ीीला र पार्टर्ीीहिरको हुदैंमा फरक पर्दैन । यस प्रावधानलाई लत्याएर कसरी हामी अरुको समान अधिकारको वकालत गर्र्छौ - कसरी लोकतन्त्र पर््रवर्द्धन गर्न सक्छौं, आफैंले आत्माआलोचना गर्नु पर्दछ ।

यद्यपि, राजनीति भनेको रुपान्तरणको लागि गर्ने हो, न की पद्का लागि मात्र । पदकै लागि मात्र राजनीति गर्नेहरु राजनीतिज्ञ होईनन्, ब्यापारी हुन् । जो पद्को दलाली मात्र गर्छन् । तर रुपान्तरणको राजनीति गर्नेहरुले परिणामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । त्यही परिणामको फलस्वरुप पदले उस्लाई पछ्याउने गर्दछ । तर नेपालको विडम्वना यस्तो संस्कार वन्नै सकेन । सवै पदलोलुपकै राजनीति मात्रै गर्न थाले । सुविधाका लागि आस्थाको विलासित ब्यापार गर्न थाले । तदनुरुप मुलुक यथास्थितिमा रहिरह्यो ।

अर्कोतर्फपद्मा वस्नेले केही गर्न नसक्दा वा तलव भत्तामा मात्र नाक डुवाईरहंदासमेत उस्लाई लाज लाग्दैन । कन्दनी मात्रै वाँकी रहँदासम्म पनि ऊ त्यही पद्मा नाक डुवाईरहन्छ । त्यही किसिमको लाजविहिन संस्कार दलित नेताहरुमासमेत देखिन्छ । परिवर्तनको ‘प’ नजान्नेहरु राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा गर्छन्, देशको सतही समस्या समेत नचिन्नेहरु घर-छिमेकको नेताहरुको पछि लागेकै भरमा पदाधिकारी हुने गरेका छन् । अनि यिनीहरुलाई चाहिन्छ, संवैधानिक आयोग, मानव अखधिकार आयोग झैं स्वायत्तता । तर मानव अधिकार आयोग कसरी अझ अझ सम्मानित भएको छ, त्यहाँ कुन कुन क्षेत्रमा विशिष्ठता हासिल गरेका विज्ञहरु जाने गरेका छन्, त्यो धरातल नै नचिनी वालुवाको सहतमा पौडी खेलेर समुन्द्रको माछा खोज्ने संस्कार कतिको उपयूक्त हो - तर्सथ प्रथमतः पद्को राजनीति होईन, परिवर्तनको राजनीति गर्ने क्षमता र त्याग हामीमा चाहिन्छ ।

यद्यपि, वहाँहरुमा विशेष खुवी देखेकै भरमा अरु योग्यहरुलाई वाहिर राखिएको हो भने त्यो हर्ेन वाँकी नै छ । र, यी नियुक्तिवाल्हरुले सो सामर्थ्यलाई पर््रदर्शन गरे भने त्यसलाई मुल्यांकन गर्न पनि हामीले भुल्न हुदैंन । होईन, पहिलेदेखि चलिआएको चलन, जनताको कर अर्थ मन्त्रालयमा थुप्रिन्छ, त्यसको केही भाग आयोगमा जान्छ र आयेागको कर्ुर्सर्ीीँगेर त्यही करमात्रै गोजीमा हालेर ब्यक्तिगत चुल्होचौका जोड्ने हो भने हामी त्यस्ता ब्यक्तिलाई नमस्कार गर्नैका लागि मात्र कर तिर्न वाध्य छैनौं । र, वहाँहरुका लागि गरेको लगानी हामीले फिर्ता माग्नुपर्ने हुन्छं । जुन हिजोका पदाधिकारीहरुलाई हामीले ऋण लगाएका छौं । यदि सो तिर्न जानेनन् भने हामीले वाध्य भएर स्वीकार्नु पर्छ कि, हाम्रेा समाजका केही फोहोर तह लगाउन दलित डम्पींग र्साईडको ब्यवस्था गर्‍यौं भनेर । होईन भने यस गरिमामय हैसियतमा पुग्ने र केही योगदान गर्न सक्ने विद्धत्, दलित आन्दोलनका पृष्ठभूमि वोकेकाहरुलाई मर्यादा गर्न हामीले सिक्नर्ैपर्छ । त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नेतृत्व दिएर पदासिन हुन चाहनेहरुलेसमेत आफ्नो योग्यता पर््रदर्शन गर्ने संस्कार बस्ााल्नु पर्दछ । यही नै पुनर्संरचनाको एउटा विशेषता हो ।

भागवतजीले अन्तरजातीय विवाह गर्नेर्लाई ५ लाख दिने भनेर कर्ुर्लेकै हो । खै त कतिजनाले पाँच सय नै पाए, उनलाई सोधनी गरौं ।