The United Dalit Movement has been launched today by a United Republican Dalit Front, Nepal formed by major Dalit organizations, submitting a memorandum to Prime Minister of Nepalwith a first series of protest programs putting forward 10-Point demands. One of the Dalit specific serious demands put forward by the movement is 20% reservation quota for Dalits in every fields including the seats in Constituent Assembly. A report (in Nepali) by Binay follows:

काठमाण्डौ, श्रावण १० । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत), नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन, नेपाल उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत), नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनका दर्ुइ समुह र स्वतन्त्र दलित व्यक्तित्वहरू सम्मिलित संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल ले संयुक्त संर्घष्ाको पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस प्रकारको वृहत संर्घष्ाको आवश्यकता विगतमा “दलित समुदायका मागहरूलाई पूरा नगरी बेवास्ता गर्ने काम भएको र साथै वार्ताका नाममा दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने कामसमेत हुन पुगेको कारण १० बुँदे माग राखी तीनलाई पूरा गराउन चरणबद्ध संर्घष्ामा जानुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी नरहेको व्यहोरा संर्घष्ाका लागि गठित केन्द्रीय संयोजन समितिका संयोजक तिलक परियारव्दारा आज जारि गरिएको प्रेस वक्तव्य बताएकोछ ।

प्रेस वक्तव्य भनिइकाृ छ, “नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको महाअभियानमा दलित समुदायको योगदानको घनत्व इतिहाससिद्ध छ । त्यहीक्रममा दश बर्षो जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलित समुदायको महान् योगदानलाई कसैले छोप्न सक्ने विषय रहेन । तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संबोधन गर्ने काम हुन सकेन । दर्ुइ/ दर्ुइ पटक अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रियामा हामीले हाम्रा मागहरूलाई स्पष्ट रुपमा अघि सार्‍यौं । तर दलित समुदायका मागहरूलाई पूरा नगरी बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । साथै वार्ताका नाममा दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने कामसमेत हुन पुगेको छ । यस स्थितिमा हाम्रो १० बुँदे मागलाई पूरा गराउन चरणबद्ध संर्घष्ामा जानुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहेको छैन ।”

“दोश्रो चरणको संर्घष्ाको कार्यक्रम पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि घोषणा गरिनेछ । हामी देशमा क्रियाशील सम्पर्ूण्ा दलित संगठनहरू, नागरिक समाज, राजनैतिक पार्टर्ीी र आम जनसमुदायलाई उपरोक्त संर्घष्ाका कार्यक्रम भव्यतापर्ूवक सम्पन्न गर्न सहयोगका निम्ति हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।”

घोषित संर्घष्ाको पहिलो चरणको निम्नानुसार कार्यक्रम छन् ।

* साउन ९ गने प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण-पत्र बुझाउने ।
* साउन १०-१२ गते राजनैतिक पार्टर्ीीको कार्यालयमा डेलिगेसन ।
* साउन १३ गते काठमाण्डौमा विरोध र्‍याली, धर्ना र सभा ।
* साउन १४-२४ सम्म देशव्यापी पर्चा वितरण, अन्तरक्रिया र जागरण सभाहरू ।
* साउन २५ गते देशव्यापी मसाल जुलुश ।
* साउन २७ गते १ घण्टा चक्काजाम ।
* भदौ १ गते चितवन जिल्ला बन्द ।
* भदौ ५ गते काठमाण्डौ उपत्यका बन्द ।

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय संयोजन समिति

The memorandum submitted to Prime Minister of Nepal

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार,काठमाण्डौ ।

विषय: स्मरण-पत्र ।

महोदय,

विगत सात दशकदेखि विभिन्न स्वरुपमा अघि बढेको नेपाली जनता र नेपालको मुक्ति तथा स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्वपर्ूण्ा योगदान रहेको तथ्य इतिहाससिद्ध छ । त्यही क्रमको दश बर्षो जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली दलित समुदायको चोटिलो योगदान र सहभागिता कसैले छोप्न चाहेर पनि सक्ने विषय रहेन । यसप्रकार नेपाली समाजमा चल्दै आएको सबै प्रकारका जनसंर्घष्ामार्फ् तथा छ दशक लामो दलित मुक्ति आन्दोलनमार्फ् दलित समुदायले आफ्ना आधारभूत माग र आकांक्षालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित प्रसङ्गका रुपमा मुखरित, स्थापित गरेको यथार्थ र्छलङ्ग छ । तर नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानअर्न्तर्गत बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले समेत दलित समुदायका आधारभूत मागलाई सम्बोधन गर्न सकेन, अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा दलित समुदायले गरेका सुझावहरूलाई गम्भीरतापर्ूवक लिने कामसमेत भएन ।
अन्तरिम संविधानले दलित समुदायका आधारभूत मागलाई संवोधन नगरेको र अन्तरिम संविधान जारी भैसकेपछि पनि दर्ुइ/दर्ुइ पटक संशोधन हुने प्रक्रियामा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संवैधानिक रुपमा नै पूरा गर्न देशका छ वटा प्रमुख राजनैतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा २०६३ फागुन ८ गते नौ बँुदे माग तथा ज्ञापन-पत्र नेपाल सरकार, आठ राजनीतिक दल र शान्ति सचिवालयलगायत समक्ष प्रस्तुत गरेका थियांै । तर नेपाली दलित समुदायका प्रतिनिधि राजनीतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेका ती जायज मागहरूलाई बेवास्ता गर्ने काम भएकाले हामी क्षुब्ध भएका छौं । यस स्थितिमा नेपाली दलित समुदायका आधारभूत माग संवैधानिक रुपमै पुरा गराउन देशव्यापी दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्नुवाहेक हाम्रा अगाडि अर्को विकल्प रहेको छैन । हामीलाई आशा छ, सरकारले अविलम्ब हाम्रा मागहरूलाई सही सम्बोधन गर्नेछ ।

हामी निम्न मागहरूका आधारमा दलित आन्दोलन अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं ः

१.निर्धारित मितिमा नै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनर्ुपर्दछ । संविधानसभा भाँड्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।

२.राजतन्त्रको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्दछ ।

३.संविधानसभाको निर्वाचन पर्ूण्ा समावेशी-समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनर्ुपर्दछ । पर्ूण्ा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फ् दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी र क्षतिपर्ूर्तिवापत थप अधिकारसहित हाललाई न्यूनतम २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भई संविधानसभामा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपदछ । त्यसैगरी राज्यका माथिदेखि तलसम्मका सबै निकायहरूमा २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

४.छुवाछूत-भेदभावलाई मानव जातिको कलङ्कका रुपमा परिभाषित गरी संविधानमै छुवाछूत-भेदभाव कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध स्वीकार गरी छुवाछूत-भेदभाव विरोधी कडा कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गरिनर्ुपर्दछ ।

५.रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरिनर्ुपर्दछ । जनआन्दोलनका सबै दमनकारी अपराधीहरूमाथि तत्काल कारवाही सुरु गरिनर्ुपर्दछ ।

६.संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

७.धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिनर्ुपर्दछ ।

८.दलित समुदायका निम्ति उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

९.मधेशी, आदिवासी-जनजाति, महिलालगायत सबै समुदायका जायज मागहरू पूरा गरिनर्ुपर्दछ ।

१०.दलित समुदायका मागहरू तत्काल पुरा गर्न वार्ता प्रक्रिया सुरुआत गरिनर्ुपर्दछ ।

Related News:

Protest plans to press for dalits’ demands [The Rising Nepal, 2007-7-26 ]