मानव अधिकार आयोगमा दलितलाई पाखा लगाईयो है ।
- प्रकाशचन्द्र परियार

पहिलो पटक संवैधानिक हैसियतमा उच्चाधिकार वृद्धि गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अन्तत ः दलितहरुको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ । दलित आयोगलाई त निकम्मा वनाएर जातिभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याउनन आफ्ना पार्टर्ीी कार्यकर्तालाई गरिखाने भा“डोका रुपमा पठाउन दलहरु सफल भएकै हुन । तर संवैधानिक हैसियतको मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक समावशेी वनाउने भन्ने अन्तरिम संविधान २ हजार ६३ को भावना र दफा विरुद्ध मानव अधिकार आयोगमा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको आभावमा दलितहरुको प्रवेश वन्चित हुन लागेको छ ।

पा“च सदस्यीय मानवअ अधिकार आयोगको अध्यक्षका लागि मानव अधिकार क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका सर्वोच्च अदालतका पर्ूव प्रधान न्यायाधिस वा न्याधिस वा मानव अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धन क्षेत्रमा ख्याती कमाएका व्यक्तित्वहरु मध्येवाट एक जना अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सदस्यहरुमा मानव अधिकारको संरक्षण र पर््रवर्द्धनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र ख्याती कमाएका व्यक्तिहरुमा कम्तिमा एकजना महिला सहित समावेशी हुनु पर्ने प्रावधान छ । यसले सदस्यमा महिला, मधेसी, दलित र जनजातिको प्रवेश सुनिश्चितता गरेको छ । अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा गर्न सक्ने प्रावधान छ । गजबको कुरा त ८ दलिय गठवन्धनको संंयन्त्रले आफ्ना एक एक जना मान्छे त्यहा“ पठाउन सक्ने अवस्था नआए पछि एक वर्षदेखि मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीन छ । पहिलो पटक संविधानमै समावेशी हुनु पर्ने सुनिश्चितता भएको आयोगमा दलितका नाम नआउने निश्चित भएको हाम्रो श्रोतको दावी हो ।

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले आयोगको वैकल्पिक सदस्यका रुपमा आफ्ना कार्यकर्ता मिन विश्वकर्माको नामलाई सिफारिश गर्ने आन्तरिक अभ्यास पनि अन्त्यमा सभापति शेरवहादुर देउवाले एक मधेसी मुलका पूराना वकिलको नामलाई अघि सारे पछि आयोगमा दलितको सहभागिता असुरक्षित भएको हो । माओवादीले मानव अधिकार आयोगलाई शुरु देखिनै महत्वपर्ूण्ा रणनीतिक चासोका रुपमा हेरेको र उसकै दर्ुइ पटकको अड्डीका कारण पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या परेको स्वयं प्रधानमन्त्री गिरिरजाप्रसाद कोईरालाले संचारकर्मी र राष्ट्रसंघयि नियोगका अधिकारीहरुवीच अफ द रर्ेकर्डमा वोलेको कुराले एक पटक हल्ली खल्लीनै मच्चिएको थियो ।
दलित आयोगलाई जम्बो वनाएर कामै गर्न नसक्ने वनाउने राज्यको इच्छालाई दर्ुभाग्यवस माओवादी पार्टर्ीी अनुमोदन गरे पछि अन्तिम आशाको केन्द्र मानिएको पार्टर्ीीट पनि एक तर्फो गद्धारी शुरुवात भएको हल्ला दलित वृत्तमा गुन्जिन थालेको छ । स्थानिय विकास मन्त्रालय, सम्वन्धित निकायको रुपमा मानिने दलित आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि स्वयं माओवादी पार्टर्ीी तर्फाट स्थानिय विकास मन्त्री भएका देव गुरुङको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदवाट स्वीकृति दिलाए पछि गठित दलित आयोग गठनले राज्यको दलित विरोधी चरित्रलाई अनुमोदन गर्न स्वयं माओवादी पार्टर्ीीनै लिडरशिप लिन पुगे पछि माओवादी दलित वृत्तमा दर्ुइ खेमा शुरु भएको छ ।

कुरा के भने दलित आयोग निकम्मा वनाउने राज्यको नियतमा एक प्रकारको भावनात्मक सहमतीलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरुले होस्टेमा हैसे गरिरहेका वेला संवैधानिक भईसकेको मानव अधिकार आयोगमा एमाले , कांग्रेस, माओवादी पार्टर्ीी आयोगलाई समावेशी वनाउन लोकतान्त्रिक छवी भएका आफ्ना नजिकका दलित सहयात्रीलाई मानव अधिकार आयोगको सदस्यका लागि हल्लाकै रुपमा पनि चर्चा र प्रस्ताव गरेका छैनन् । शिफारिश त टाढाको विषय भईहाल्यो नि । दलित आयोग एक प्रकारले निकम्मा वनाईएका वेला, मानव अधिकार आयोगमा दलितको सहभागितालाई संयुक्त दलित संर्घष्ा समिति, संयुक्त गणतान्त्रिक दलित समिति लगायतका आन्दोलनकारी संगठनहरुले पनि यस सवालमा न त आवाज उठान गरेका छन् नत लबि नै गर्न सकेका छन् ।

मानव अधिकार आयोगमा छुट्टै दलित डेस्क स्थापना गर्ने त्यसको नेतृत्व दलित समुदायको सदस्यले गर्ने त्यसका लागि एक सहसचिव, १ उपसचिव ,२ अधिकृत, ३ नासु ५ खरिदार र १० जना राष्ट्रसंघीय स्वयं सेवकको विशेष कार्यदल गठन गरी राष्ट्रिय वहस तताउन यस अघि कोरिएको खाका अब रद्धिको टोकरीमा पुग्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । मन्त्री र अन्य राजनीतिक नियुक्ति भन्दा काम, प्रकृति र क्षेत्रका हिसावले निकै महत्वपर्ूण्ा मानिने मानव अधिकार आयोग संवैधानिक हिसावले मात्रै होईन मानव अधिकारको सवालमा अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाएको पेरिस सिद्धान्त वमोजिम गठन हुने भएकाले पनि आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित आवश्यक थियो ।

गरीखाने भा“डोका रुपमा मात्रै राजनीतिक नियुक्ति लिन पल्केका दलितकर्मीहरु मानव अधिकार क्षेत्रमा नजिकवाट रमाउन पनि चाहेका छैनन । सवै अधिकार मानव अधिकार तर दलितका कुरा उठाउने वित्तिकै दलित अधिकारको लाहा छाप हान्ने राज्य नीति प्रति कटाक्ष गर्न नसकेका कारण पनि महत्वपर्ूण्ा क्षेत्रमा दलितहरुलाई पाखा लगाउने कार्य उच्चस्तरमा वढीरहेको छ । मानव अधिकार आयोगको कार्यकाल ६ वर्षहुन्छ । अर्को कार्यकालमा दलितलाइृ समावेशी गरौला भन्ने हिसावले दलितको एजेण्डाहरु दशकौ पछि पर्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै गठनादेशका भरमा मन्त्रीले प्रस्ताव गर्न सक्ने दलित आयोगलाई पहिलो चरणमा कम्तिमा ऐन वमोजिम गठन हुने प्रकृयामा पुर्याउन सके पछिल्लो चरणमा संवैधानिक आयोगको हैसियतमा उभ्याउन सकिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

- प्रकाशचन्द्र परियार, कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत हुनुहुन्छ