निजामती सेवामा समावेशी

- अर्जुन खड्का

निजामती सेवाको शाखा अधिकृतदेखि उपल्लो तहमा २२ जना दलित कार्यरत छन् । त्यसमा सहसचिव एक जना मात्र छन् भने उपसचिव ४ जना । सन् २००१ को जनगणनाबाट १३ प्रतिशत दलित छन् । जनसंख्याको अनुपातमा हर्ेर्ने हो भने झण्डै नौ हजार अधिकृत स्तरका कर्मचारीमा ११ सय जति दलित कर्मचारी हुनुपर्ने हो ।

आधा दशकदेखि समावेशीको नारा जोडतोडले उठेको हो । अहिले त्यो ‘क्लाइमेक्स’मा छ । मुख्यत जनप्रतिनिधित्वको क्षेत्रमा सबै जातजाति, वर्ग क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्वलाई कसरी संस्थागत र सुनिश्चित गर्ने कुरा उठेको छ । स“गस“गै शिक्षा र रोजगारमा पनि । निजामती सेवामा दलित, जनजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नेबारे ‘आदर्शमूलक’ नारा राजनीतिक दल र सरकारबाट जति उठ्ने गरेको छ, त्यस अनुकुलका कार्यक्रम भने आएका छैनन् । पछि परेको वर्गलाई अवसर दिनर्ुपर्छ भन्ने नारामा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिवद्ध छन् । तर, के गर्दा पछि परेको वर्गले अवसर पाउछ, त्यसका उपाय के हुन सक्छन् भन्ने मुद्दामा र्सार्थक वहस नै हुन सकेको छैन ।

अहिलेकै अनुपातमा वृद्धि भयो भने अबको एक शताव्दीमा डेढ सय जना दलित अधिकृत हुन पनि हम्मे पर्ने हुन्छ । अहिले करिव ३० लाख दलित छन् भने त्यस बखत दलितको जनसंख्या एक करोडबाट उभो लागिसेको हुनेछ ।

निजामती सेवाको अधिकृतस्तरमा बाहुन, क्षेत्री र नेवार गरेर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । जनजातिबाट झण्डै तीन प्रतिशत र मुसलमानबाट आधा प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ । तर्राई क्षेत्रका बाहुन, राजपुत र दलितबाहेकको प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत पनि छैन । निजामती सेवाको सबै तहमा कुल ८२ हजार कर्मचारी रहेको अवस्थामा पनि ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बाहुन, क्षेत्री र नेवारहरू नै हावी छन् । यस्तो स्थितिमा समावेशीको नारा उठनु अत्यावश्यक थियो र उठ्नर्ुपर्छ । त्यही नारालाई यथार्थमा कसरी लागु गर्ने - भन्नेमा चाहि मुल प्रश्ने हो ।

पछि परेको वर्गलाई अवसर दिने भन्दैमा एकाएक परिवर्तन सम्भव हुदैन । लक्षित समुदायका नागरिकलाई कसरी न्युनतम रूपमै भए पनि प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य बनाउने भन्नेमा नारा दिनेहरुकै ध्यान पुगेको छैन । राज्यले र्सार्थक अवधारणा ल्याउन सकेको छैन । कुल साक्षरता नै ५४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा दलित र अन्य पछि परेका अन्य वर्ग एक दमै कम साक्षर छन् । साक्षर भएकाहरुले पनि उच्च शिक्षाको अवसर पाएका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा राज्यले अवसर दिने भन्दैमा एमएम पास गरेकोस“ग आठ कक्षा उत्तर्ीण्ालाई प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ - सरोकारवाला संस्थाहरूकै अध्ययनलाई हर्ेदा ११ प्रतिशत दलितमात्र साक्षर छन् । नेवारबाहेकका जनजातिमा सबैभन्दा बढी स्नातक गर्ने मगर समुदायबाट दर्ुइ प्रतिशतमात्र स्नातक छन् भने अन्य जनजातिबाट एक प्रतिशत पनि स्थानक भेटन सकिदैन । समग्रमा स्थानक गर्ने दलित, जनजाति र आदिवासी १ प्रतिशत पनि छैनन् । ४८ प्रतिशत बाहुन र १८ प्रतिशत क्षेत्री, ठकुरी स्नातक भएको अवस्थामा पछि परेको वर्गले कसरी अवसरमा समानता पाउन सक्छ - उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर जनसंख्याकै आकारमा निजामती सेवामा प्रवेश गराउने हो भने कम्तीमा पनि दर्ुइ दशक लाग्नेछ । खोई राज्यको चासो - खोई राजनीतिक नेतृत्वले दिएको कार्यक्रम - कर्मचारी प्रशासनमा समावेशीकरणका लागि लक्ष्यसहितको ठोस कार्यक्रम नै आएको छैन ।

अन्तरिम संविधानमा निजामती सेवामा समावेशीकरण सम्बन्धी केही बु“दा समावेश भएका छन् । तर, संविधानमा अधिकार र समानताको केही कुरा लेखिदैमा उनीहरु स्थितिमा सुधारै आउछ भन्ने विश्वास अरुले गरे पनि स्वयं दलित र पछि परेको वर्गले नगरे हुन्छ । जति आमुल परिवर्तनको कुरा उठेको छ त्यो सैद्धान्तिक रुपमा मात्र उठेको छ । त्यस्तो सैद्धान्तिक पक्ष विगतका संविधानहरु पल्टाएर हर्ेर्ने हो भने सबैमा पाइन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, मौलिक हकमा समानताको ग्यारेन्टीसमेतका कुरा एकाएक आएका होइनन् । कुरा पहिले पनि भए पनि व्यहारमा नउतारिएको यथार्थ हो । सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दामा यसअघिको परिवर्तनभन्दा अहिले ठोस कामको अपेक्षा चुलिएको स्वभाविक हो । राज्यको मौलिक हकमा केही बुदा लेखिएका बुदाको आडमा नया“ कार्यक्रम नितान्त छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणका ज्वलन्त प्रश्नको समाधानका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग मात्र होइन । सबै निकाय उत्तिकै सक्रिय नभए फेरि लेखिएका कुरा हावादारी हुनेछन् । किनकि दलित र पछि परेको जनजातिलाई शिक्षा दिएर प्रतिस्पर्धी बनाउने काम सामान्य प्रशासनको होइन ।

२०५९ सालमा थापा सरकारको बेलामा महिला, दलित र जनजातिलाई आरक्षण दिने कुरा उठ्यो । त्यसबेला जाबो एउटा निजामती ऐन संशोधन गर्न नसकेर त्यो मुद्दा त्यसै किनारा लाग्यो । जबकि त्यही सरकारले दर्जनौ ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेर शासन चलाएको थियो । त्यसपछि देउवा सरकारको पालामा पनि पछि परेको वर्गलाई आरक्षण नै दिने कुरा गरियो । तर कार्यान्वयनमा शुन्य । देउवा सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री दरबारकै निगाहमा कृष्णलाल थकाली बनेका थिए । उनले आरक्षण दिने कुरालाई जोडतोडले उठाएका थिए । माघ १९ मा राजाले शासनभार आफ्नो हातमा लिए । राजाको शासनको उत्थानदेखिको लामो कालखण्डमा तीनै थकाली सामान्य प्रशासनमन्त्री भए । जसरी मुलुकको राजनीतिकमा आएको उथलपुथलस“गै थकालीले ‘यु र्टन’ गरे । राजाको सरकारको बेला आरक्षणको मुद्दा ओझलमा पर्‍यो । कर्मचारीलाई शाही सत्ताप्रति वफादार बनाउन संशोधन गरिएको निजामती ऐनमा पछि परेको वर्गका लागि ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अख्तियार गरिने उल्लेख गरियो । एकै व्यक्तिले दर्ुइ कालखण्डमा खेलेको अलग भूमिकाको सानो उदाहरण मात्र हो यो ।

२०६१ सालमा आएको शासकीय सुधार कार्यक्रमको मार्गचित्रले महिलालाई सबै सरकारी सेवामा पा“च बर्षो लागि महिलाका लागि २० प्रतिशत र दलित तथा जनजातिको लागि १०/१० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति अख्तियार गर्‍यो । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । लक्षित समुदायलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रमले सीमित चौघेरा नाघ्ने सकको छैन । सबै मन्त्रालयमा सहसचिव र उपसचिवमा महिलालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने मार्गचित्रको परिकल्पना पनि साकार हुन सकेको छैन ।

राजाको शासनको पतनपछि अहिले समावेशीको झन तीब्र भएर उठेको छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको केही महिनामै (साउन २६ गते) निजामती सेवाको ‘भिजनपत्र’ तयार गर्न उच्चअधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अहिले तयार गरिएको मध्यावधि प्रतिवेदनमा निजामती सेवामा समावेशीकरणको मुद्दा नै ओझेलमा छ । भिजनपत्रका त निश्चित सययमा कहा“ पुग्ने भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि अपनाउनुपर्ने कार्यविधि सुझाउनुपर्ने हो । १० बर्षा निजामती सेवा समावेशी चरित्रमा रुपमान्तरण गर्ने भनिए पनि त्यसको ‘इन्डिकेटर’सहितको लक्ष्य नराख्ने हो भने यो भिजन पनि पुरानै अवस्थामा पुग्नेछ । भिजनपत्रमै निजामती सेवामा भएको समावेशीको प्रत्येक दर्ुइ बर्षा तत्यांक लिने कुरा उल्लेख छ । यहा“ तत्यांक लिएर बस्ने संस्था धेरै जन्मिसकेका छन् ।

(लेखक खडका कान्तिपुर टिभीका रिपोर्टर हुन्)