शान्तिपूर्ण दलित आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरी हस्तक्षेप

Police disruption of peaceful dalit demonstrators continued, as the demonstrators successfully organized Chakka Jam (Wheel Haltage) on the streets of Kathmandu city.

“Today, at 10:00-11:00 am, Samyukta ganatantrik Dalit Morcha, Nepal Organized very Successfully Chakka Jam in Kathmandu Valley. Nepal Police arrested 47 demonstrators with Lathi Charge.”, reports Vinay from Kathmandu

काठमाण्डौं साउन २७- संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, केन्द्रीय संयोजन समितिद्वारा आज एक घण्टा चक्का जाम कार्यक्रम सफलीभूत रुपमा सम्पन्न गरिएको छ । रत्नपार्क, कलङ्की, कोटेश्वर, बालाजु लगायत ठाउँ ठाउँमा व्यानर, झण्डा सहितको एक घण्टे चक्का जाम कार्यक्रमबाट नेपाल प्रहरीको नाममा आएको जत्थाले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा नाङ्गो ढंगले हस्तक्षेप गरी आन्दोलनकारी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ेको छ । विहानको ठीक १०ः०० बजे रत्नपार्कमा भएको चक्का जाम कार्यक्रमबाट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष रणेन्द्र बराइली, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का केन्द्रीय सदस्य बुद्धि नेपाली तथा कोटेश्वरबाट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सन्तोषी बि.क, केन्द्रीय सदस्य भक्त बराइली लगायत ४७ जना आन्दोलनकारीलाई गिरफ्तार गरी २ घण्टासम्म र कमलपोखरी, सिंहदरबार बैद्यखाना तथा कोटेश्वर प्रहरी कार्यालय पुर्‍याइ २ घण्टा पछि छोडेको थियो । कार्यक्रमको समापनपश्चात रत्नपार्कमा भएका दलित आन्दोलनकारीहरू कमलपोखरी प्रहरी कार्यालयमा पुगेर प्रहरी प्रशासन ज्यादतीको विरोधमा घेराउ गरी धर्ना कार्यक्रम गरिएको थियो । गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारीलाई तत्काल छोड्नुपर्ने नत्र पुरै वडा नै घेरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिइएपछि त्यहाँ गिरफ्तार भएकाहरूलाई मुक्त गर्न बाध्य भएको थियो ।

स्मरण रहोस नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत), नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन, नेपाल उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत), नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थीका दुइ समुह र दलित नागरिक समाजका स्वतन्त्र नागरिक बद्धिजीविसमेतको सहभागितामा गठित संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपालले यही साउन ९ गतेदेखि न्यूनतम निम्न सहमतिका आधारमा दलित आन्दोलन सशक्त रुपमा अघि बढाइरहेको छ ।

१. निर्धारित मितिमा नै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिनर्ुपर्दछ । संविधानसभा भाँड्ने सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।

२. राजतन्त्रको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिनर्ुपर्दछ ।

३. संविधानसभाको निर्वाचन पर्ूण्ा समावेशी-समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनर्ुपर्दछ । पर्ूण्ा समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फ् दलित जनसंख्याको समानुपातिक हुने गरी र क्षतिपर्ूर्तिवापत थप अधिकारसहित हाललाई न्यूनतम २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भई संविधानसभामा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपदछ । त्यसैगरी राज्यका माथिदेखि तलसम्मका सबै निकायहरूमा २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

४. छुवाछूत-भेदभावलाई मानव जातिको कलङ्कका रुपमा परिभाषित गरी संविधानमै छुवाछूत-भेदभाव कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध स्वीकार गरी छुवाछूत-भेदभाव विरोधी कडा कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गरिनर्ुपर्दछ ।

५. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरिनर्ुपर्दछ । जनआन्दोलनका सबै दमनकारी अपराधीहरूमाथि तत्काल कारवाही सुरु गरिनर्ुपर्दछ । (र्सार्वजानिक गर्न बाध्य पारिएको)

६. संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

७. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न प्रभावकारी कदम चालिनर्ुपर्दछ ।

८. दलित समुदायका निम्ति उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशूल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।

९. मधेशी, आदिवासी-जनजाति, महिलालगायत सबै समुदायका जायज मागहरू पूरा गरिनर्ुपर्दछ ।

१०. दलित समुदायका मागहरू तत्काल पुरा गर्न वार्ता प्रक्रिया सुरुआत गरिनर्ुपर्दछ ।

पुनश्च ः नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तनका निम्ति विगत सात दशकदेखि चल्दै आएको महाअभियानमा दलित समुदायको योगदानको घनत्व इतिहाससिद्ध छ । त्यहीक्रममा दश बर्षो महान जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलित समुदायको महान् योगदानलाई कसैले छोप्न सक्ने विषय रहेन । तर ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम संविधानमा दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संबोधन गर्ने काम हुन सकेन । दर्ुइ/ दर्ुइ पटक अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रियामा पनि संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपालको तर्फाट दलित समुदायका आधारभूत मागहरूलाई स्पष्ट रुपमा अघि सारियो । तर वर्तमान राज्यसत्ताबाट दलित समुदायका मागहरूलाई पूरा नगरी बेवास्ता गर्ने काम भएको छ । साथै वार्ताका नाममा पनि दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने कामसमेत हुन पुगेको छ । यस स्थितिमा हाम्रो यीनै मागलाई पूरा गराउन चरणबद्ध संर्घष्ामा जानुबाहेक दलित समुदायका लागि विकल्प छैन ।

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा,नेपालद्वारा घोषित पहिलो चरणको संर्घष्ा यसप्रकार छ ः

* साउन ९ गने प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण-पत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
* साउन १०-१२ गते राजनैतिक पार्टर्ीीको कार्यालयमा डेलिगेसन सम्पन्न ।
* साउन १३ गते काठमाण्डौमा विरोध र्‍याली, धर्ना र वृहत मसाल जुलुस भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ ।
* साउन १४-२४ सम्म देशव्यापी पर्चा वितरण, अन्तरक्रिया र जागरण सभाहरू भैसकेेको छ ।
* साउन २५ गते देशव्यापी मसाल जुलुश वृहत रुपमा सम्पन्न भएको - आज भर्खरै) ।
* साउन २७ गते १ घण्टा चक्काजाम सफलिभूतका साथ सम्पन्न गरिएको छ ।
* भदौ १ गते चितवन जिल्ला बन्दको आयोजना गरिएको छ ।
* भदौ ५ गते काठमाण्डौ उपत्यका बन्द को आयोजना गरिएको छ ।

- २०६४ साउन २७ पदम विश्वकर्माद्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ।

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपालले आज २७ गते जारी गरेको अपिल तल छ ।

अपिल !

विगत सात दशकदेखि विभिन्न स्वरुपमा अघि बढेको नेपाली जनता र नेपालको मुक्ति तथा स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा दलित समुदायको महत्वपर्ूण्ा योगदान रहेको तथ्य इतिहाससिद्ध छ । यसै क्रममा दश बर्षो जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली दलित समुदायको महत्वपर्ूण्ा योगदान र सहभागिता वर्तमान् राज्यसत्ताले छोप्न चाहेर पनि सक्दैन । विगत २३९ बर्षेखि हिन्दु सामन्ती-व्राह्मणवादी राज्यसत्ताको उपज रहेको दलित समस्या विगत छ दशक लामो दलित मुक्ति आन्दोलले दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चित प्रसङ्गका रुपमा स्थापित गरेको यथार्थ र्छलङ्ग छ । तर नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानअर्न्तर्गत बनेको वर्तमान अन्तरिम संविधान तथा अन्तरिम सरकारले समेत दलित समुदायका आधारभूत मागलाई सम्बोधन गर्न वेवास्ता गरेको छ ।

अन्तरिम संविधान जारी भैसकेपछि पनि दर्ुइ/दर्ुइ पटक संशोधन हुने प्रक्रियामा दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई संवैधानिक रुपमा नै पूरा गर्न देशका प्रमुख राजनैतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा २०६३ फागुन ८ गते नौ ब“ुदे माग तथा ज्ञापन-पत्र नेपाल सरकार, आठ राजनीतिक दल र शान्ति सचिवालयलगायत समक्ष प्रस्तुत गरेका थियांै । त्यसैगरी संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपालको तर्फाट गत साउन ९ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दलित समुदायका १० बु“दे माग सहितको स्मरणत्र पनि बुझाएका थियौं । तर नेपाली दलित समुदायका प्रतिनिधि राजनीतिक दलित संगठनहरूले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत गरेका ती जायज मागहरूलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले पर्ूण्ा रुपमा उपेक्षा गरेको छ । वार्ताका नाममा अहिलेसम्म दलित समुदायलाई वेवास्ता गर्ने काम गरिरहेको छ । तर्सथ हाम्रा अगाडि देशव्यापी सशक्त आन्दोलन गर्नु वाहेक अर्को विकल्प रहेको छैन । तर्सथ सम्पर्ूण्ा मजदूर, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवि, शिक्षक, कर्मचारी, लगायत देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदाय यस आन्दोलनमा सहभागि भई ६० लाख भन्दा बढी दलितहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, समानुपातिक र थप अधिकार २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

हाम्रा माग तथा नाराहरू ः
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र - घोषणा गर !
२. निर्धारित मितिमा संविधानसभाको - निर्वाचन गर !
३. संविधानसभाको निर्वाचनमा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली-लागू गर !
४. छुवाछूत-भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध-घोषणा गर !
५. संवैधानिक दलित अधिकार आयोगको-व्यवस्था गर !
६. रायमाझी आयोग प्रतिवेदनका अपराधीहरूलाई तत्काल - कारवाही गर !
७. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणालाई व्यवहारमा तुरून्त-कार्यान्वयन गर !
९. दलित समुदायका निम्ति उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशूल्क शिक्षाको- व्यवस्था गर !
१०. दलित समुदायका मागहरू तत्काल शुरु गर्न वार्ता प्रक्रिया-शुरू गर !
११. दलित एकता-जिन्दावाद !
१२. संयक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल - जिन्दावाद !

पहिलो चरणको संर्घष्ा यसप्रकार छ ः

* साउन ९ गने प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण-पत्र बुझाइएको ।
* साउन १०-१२ गते राजनैतिक पार्टर्ीीको कार्यालयमा डेलिगेसन सम्पन्न ।
* साउन १३ गते काठमाण्डौमा विरोध र्‍याली, धर्ना वृहत मसाल जुलुस सानदार रुपमा सम्पन्न ।
* साउन १४-२४ सम्म देशव्यापी पर्चा वितरण, अन्तरक्रिया र जागरण सभाहरू सम्पन्न ।
* साउन २५ गते देशव्यापी मसाल जुलुश वृहत रुपमा सम्पन्न ।
* साउन २७ गते उपत्यकामा विहान १०ः००-११ः०० बजे एक घण्टा चक्काजाम ।
* भदौ १ गते चितवन जिल्ला बन्द ।
* भदौ ५ गते काठमाण्डौ उपत्यका बन्द ।

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय संयोजन समिति ।