पन्ध्रबु“दे दलित घोषणापत्र जारी

- अर्जुन गिरी, राजधानी

दाङ,३१ साउन - मध्यपश्चिम क्षेत्रका दलित बुद्धिजीवीहरुको क्षेत्रिय सम्मेलन पन्ध्रब“ुदे दाङ घोषणा पत्र जारी गर्दै सामबार सम्पन्न भएको छ ।
मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका दलित बुद्धिजीवीहरुद्धार ा जारी घोषणापत्रमा राष्ट्रलाई छुवाछुतमुtm घोषणा गरी पीडितलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा दासप्रथाका रुपमा रहेको बालिघरेप्रथा संविधानसभा निर्वाचन अघि खारेज गरी उनीहरुको नाममा रहेको बा“की ऋण खारेज गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सो घोषणापत्रमा दलितमाथि लादिएको भनिएको खलिया,डोलिया, जर्बजस्ती सिनो फ्“याक्ने र मागीखाने अवस्थामा पुरयाउने कुप्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरी हजारौ वर्षेखि अमानवीय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका भनिएका वादी समुदायको तथ्याङक संकलन गरी उनीहरुमाथि हुनेगरेका यौन शोषण,जातिय छुवाछुतको विभेदको अन्त्य, उनीहरुका लागी नागरिकता, भुमिको न्यायिक वितरणलगायतका विषयको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।

यसअघि सोमबार दिउसो आयाजित कायकममा दलित बुद्धिजीवीहरुले सविधानसभानिवाचन अगावै आफ्ना सबै समस्या समाधान हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

दाङ तुलसीपुरमा आयोजित क्षेत्रिय सम्मेलनमा सहभागी दलित वुद्धिजीवीहरुले सदियौदेखि आफुहरुमाथि राज्यमा बस्नेहरुलेशोषण गरेको आरापसमेत लगाए ।मध्यपश्चिमका दाङलगायत हुम्ला,जुम्ला, मुगु,तथा बर्दियदलितबुद्धिजीवीहरु ले आरक्षणको मुद्दालाई अघि सारेका थिए । उनीहरुले सञ्चारदेखि सरकारका सबैै निकायमा दलितलाई आरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा आफुहरुलाई २० प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने बताउदै त्यसका लागि दलहरुले तत्परता देखाउनुपर्नेमा् ्जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा दलित नेतृ दर्ुगा सोवले राज्यको निति निर्माण तहमा दलितहरु सहभागी नभएसम्म दलितहरु्शोषणको शिकार भई रहने दावी गरिन । उनले अन्तरिम संविधानले दलितका विषयमा उचित सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अमेरिकन यनिभर्सिटीका सहप्राध्यपक महेन्द्रलावतीले आफ्ना माग पुरा गर्न आन्दोलनवाहेक अर्को विकल्प नरहेकोमा जोड दिए । यसै गरी कार्यक्रम संयोजन समितिका संयोजक भtm विश्वकर्माले राज्यको निर्ण्ाायक तहमा दलितहरुको पहु“च अनिवार्य भएकोमा जोड दिएका थिए ।