समावेशी जालझेलका लागि वा समस्या समाधानका लागि ?

भूपानन्द विश्वकर्मा

अगस्ट २०

समावेसी शब्द सुन्दा जति सहज देखिएको छ, व्यवहारमा त्यतिकै लत्याउनेे संकेत देखिदैछ, मूलधारका राजनीतिक दलहरुबाट । वर्तमान अन्तरिम संसदमा राजनीतिक दलहरुले दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गराइएको हर्ेदा ने.क.पा., माओवादी बाहेक अन्य दलबाट त्यस्तै नाम मात्रको प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ । आफुलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादका हिमायती मान्ने ८५ जना विधायेक पाएको नेपाली कांग्रेसबाट १ जना मात्र दलित पठाइनु र ४८ विधायेक पाएको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बाट १ दलितले स्थान नपाउनु आफैमा लज्जास्पद हुनु पर्ने हो । माओवादीले दलितहरुलाई वर्तमान अन्तरिम संसदमा प्रतिनिधित्व गराएका आधारमा आगामी दिनको लागि निष्कर्ष निकाली हाल्न अलि हतारो होला । संसदबाट जे जस्ता विधेयक पास गराए पनि वर्तमान अन्तरिम संसदको म्यानडेड भनेको एउटा, तर इतिहासमै दर्ुलभ मानिने संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउनु हो । त्यो संविधानसभा भनेको देशलाई दर्ीघकालसम्म दिशा निर्देश गर्ने संविधानको निर्माण गर्नु हो । तर्सथ देश र जनताका लागि दिर्घकालीन महत्व राख्ने संविधान निर्माण गर्ने थलो संविधानसभामा ने.क.पा माओवादीले दलितहरुलाई सके बढीको संख्यामा नभए अहिलेकै हाराहारीमा त्यसभित्रका मोलमोलाई गर्ने क्षमता भएका दलितहरुलाई प्रतिनिधत्व गराउन सक्यो भने उसका लागि माथि उल्ल्ेख गरिएको समावेशी शब्दको अर्थ भिन्न होला अन्यथा अरु दलहरुको रवैया हर्ेदा समावेशीका नाममा दलितहरु माथि पुरानै संस्कृतिको वास हुने देखिन्छ ।

सदियौदेखि राज्यबाट उपेक्षित बनाइएका समुदायहरुले राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक सहभागिताका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् । तराइमा देखिएको समस्याले संविधानसभा के हुने हो भन्ने आशंका र्सवत्र उब्जाएको छ । यस्तो अवस्थामा आठ राजनीतिक दल र सरकारको प्रतिनिधि सहितको उपस्थितिमा ति उपेक्षामा परेका आन्दोलनरत सबै समुदायलाई एउटै थलोमा राखेर वार्ता गर्नु पर्नेमा एकजना मन्त्रीका जिम्मामा छाडिएको छ । टुक्रा टुक्रामा वार्ता गर्दै तथाकथित सहमती भनेर एउटा चिठ्ठी दिदैमा नत समस्याको समाधान हुन्छ नत त्यसको वैधानिकता प्राप्त हुन्छ । दलितहरुसंग अर्को वार्ता गर्ने गरी अघिल्लो भेटघाट स्थगित गरिएको छ । दलितहरुको माग राज्यका अंगहरुमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने हो । यस्तो मागमा आफ्नै सभापति एवं प्रधानमन्त्रीले र्सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेको दलित विधेयकलाई दलितहरुले संसदमा पेश मात्र गरी दिनोस् बाँकी त्यसलाई पास गर्ने नगर्ने वा लविङ गर्ने काम माननीय सांसदहरुले गर्नु हुन्छ, अथवा दलित विधेयक पास नहोस तर दलितका विषयमा को कति संवेदनशिल रहेछन् संसदमा लगिदिने काम गरि दिनोस भन्दा त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने वित्तिकै आफ्नो र्सवस्व गुम्ने र दलितहरु र्सर्वे र्सवा हुने ठानेर होला सायद त्यसलाई रोक्न मरिहत्ते गरेका तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री हालका शान्ति तथा पूनः निर्माण मन्त्री अहिले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाएको समुदायसंग वार्ता गर्ने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । उक्त दलित विधेयकमा मन्त्री पौडेलहरु जस्तालाई हानी नोक्सानी गर्ने केहि थिएन बरु उहाँको समतामूलक र समाजवादको भाषणमा केहि सुगन्धता थपिने थियो होला । त्यस्तो व्यक्तिबाट कसरी यि मुद्दाहरुमा छलफल होला र सहमती जनाउलान । सहमती भइहाले त्यसको बैधानिकतालाई पुष्टि गर्न उनले कहाँ लैजान्छन् ।

संविधान सभाका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्ना सम्पर्ुण्ा कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसक्यो । यस अवस्थमा अब ति दलित विरोधी रामचन्द्र पौडेल होइन आठै राजनीतिक दलका शिर्षनेताहरु र सरकारका प्रतिनिधि बसेर दलित हरुसंग वार्ता गरेर सहमतीमा साझा प्रतिबद्वता र्सार्वजनिक गरी त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गर्नु पर्दछ । खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन भने जस्तो जसरी माओवादीले कहि कतै ऐन नियममा नलेखिए पनि वर्तमान अन्तरिम संसदमा उल्लेख्य संख्यामा दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गरायो त्यस्तै समावेशीको वकालत गर्नेहरुले आफु रहेको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्‍यो । एमालेले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा त गर्‍यो तर त्यसलाई कहाँ लगेर अन्त्य गर्नु पर्ने हो, त्यसका बारेमा अडान लिएन । कांग्रेसले एकजना दलितलाई राज्यमन्त्री बनायो, सायद त्यो पनि बढी गरेको लाग्यो होला हटायो बरु त्यो खाली नै राखिरहृयो । कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले त्यो पनि आवश्यक देखेन । यि र यस्तै संस्कारले गर्दा बाध्यतात्मक कानून नबने सम्म समावेशीको नाममा दलितहरको प्रतिनिधित्व केवल नाम मात्रको लागि हुने देखिन्छ । समावेशी जालझेलका लागि नभई समग्र समस्या समाधानका लागि हुनर्ुपर्दछ । अब त्यस्तो समावेशी भनेको आरक्षण वा दयाको समावेशी नभई समानुपातिक समावेशी तर्फसबैको पहल हुनर्ुपर्दछ । विविध विशेषता भएको मूलुकको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त उपाय यहि नै हो ।

(Submitted by the author himself; also posted at Nepali Post)