The United Republican Dalit Front has issued a seven-day ultimatum to the government of Nepal upon successful completion of the first phase of the protest programs spear headed by the Front for getting 10-point basic demands of Nepali Dalit community fulfilled.

The ultimatum has come up when the process of preliminary talks has began between Nepal government and various groups of Dalit organizations. “This has been a welcome step. However, the process of talks will be important only when the demands are addressed and decisively met. Towards that direction, the government’s attitude has not been encouraging so far. In the present context of approaching sensitive juncture in the national politics, we are intensifying the process of dialogue by giving a seven-day ultimatum to the government. If we are empty handed in addressing our genuine demands by the deadline, we will be launching a second phase of our protests, which will be set at the much higher level” said Tilak Pariyar, who is the coordinator of the Front, justifying the ultimatum issued.

The ultimatum issued to the government (in Nepali) follows:

संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल
केन्द्रीय संयोजन समिति

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

बिषय ः सात दिने अल्टिमेटम ।

महोदय,

विगत २३९ बर्षो हिन्दू सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राजनैतिक, आर्थिक तथा सा“स्कृतिक संरचनाका बिरुद्ध चल्दै आएका नेपाली जनताको संर्घष्ाको उत्कर्ष२०६२/६३ को जनआन्दोलन र दश बर्षो जनयुद्धपश्चात् नेपाली जनताको भाग्यको फैसला गर्ने दिशामा अन्तरिम संविधान निर्माण एवं दर्ुइ/दर्ुइ पटकको संशोधनको प्रक्रियामा समाजको पींधमा रहेका नेपाली दलित समुदायका आधारभूत माग र आकांक्षालाई न्यायपर्ूण्ा ढंगले सम्बोधन गर्न सालिनतापर्ूवक गरिएका अनुरोध-आग्रहलाई उपेक्षा गरिएकाले बाध्य भएर हामी आन्दोलित भएको यथार्थ अवगत नै छ । त्यसक्रममा विगत श्रावण ९ गतेदेखि देशव्यापी अन्तरक्रिया, देशव्यापी जनपर््रदर्शन, मसाल जुलुश हु“दै भाद्र १ गते चितवन बन्द र भाद्र ५ गते काठमाण्डौं उपत्यका बन्द लगायतका कार्यक्रममार्फ सरकारलाई हाम्रो आक्रोशित मनस्थिति अवगत गराइसकेका छौं । हामी चाहन्छौं, दलित समुदायका माग र आकांक्षालाई समयमै सही सम्बोधन होस् र निर्धारित मितिमै संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न होस् । त्यस सर्न्दर्भमा नेपाल सरकारले हामी सहित देशका विभिन्न दलित संगठनहरूस“ग गत श्रावण ३२ गते प्रारम्भिक वार्ता प्रक्रिया शुरु गर्नुलाई हामीले स्वागत योग्य नै ठानेका छौं तर वार्ता प्रक्रियालाई निश्कर्षा लैजान सरकारले उत्साह नदेखाएकोमा हामी अचम्मित छौं ।

हामी नेपाली दलित समुदायका मागलाई पुरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिसकेकाले खाली हात फर्किन सक्दैनौं । साथै हाम्रा आन्दोलन फगत कुनै खास पार्टर्ीीा राजनैतिक समुहको निहित स्वार्थ पर्ूर्तिका निम्ति होइन । बरु, सम्पर्ूण्ा दलितको साझा आकांक्षाको प्रतिध्वनि हो भन्ने यथार्थ पनि नेपाल सरकारलाई जानकारी भैसकेको छ भनि हामी ठान्दछौं ।

यस स्थितिमा समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलतालाई मध्यनजर राखि दोश्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकार्षा गराउन तपार्“इमार्फ यो अल्टिमेटम-पत्र प्रस्तुत गरेका छौं । हामी चाहन्छौं- आगामी सात दिन भित्र वार्ता प्रक्रियामार्फ ठोस रुपमा हाम्रा मागलाई सम्बोधन गरियोस् । अन्यथा, दोश्रो चरणको आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार हामी हैन, बरु नेपाल सरकार नै हुनेछ, धन्यवाद ।

(तिलक परियार)
संयोजक
संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चा, नेपाल

बोधार्थ ः १. सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङ ज्यू, अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद
२.. माननीय मन्त्री रामचन्द्र पौडेल, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय ।
मिति २०६४, भाद्र ७

Report by:
Binay