Nepaldalitinfo report

Montreal, Canada, September 29- Durga Sob, President of Feminist Dalit Organization (FEDO), Nepal spoke at the McGill Centre for Research and Teaching on Women and the Centre for Developing Area Studies (CDAS) of the McGill University, Montreal, Canada on Friday, 28th September 2007. Ms. Sob talked about her work as President of FEDO and the rights of Dalit women in Nepal under the topic, “Fighting Against Caste and Gender Discrimination: FEDO (Feminist Dalit Organization)”. The background paper, “Dalit Women in Nepal“, on which Ms. Sob’s presentation was based can be downloaded below (in 8 pages):

Dalit Women in Nepal, Page 1

Dalit Women in Nepal, Page 8

During her week long visit to Canada, Ms. Sob had interactions with representatives of Ottawa based Canada Forum for Nepal as well as Nepaldalitinfo in Canada, in person or over the telephone, in addition to her scheduled engagements with various agencies in Canada.

FEDO has been advocating for the creation of an equitable society and works against discrimination, injustice and the practice of untouchability. It runs various programs which aim to empower women, especially Dalit women. Mrs. Durga Sob as the president of FEDO, has long been active in the struggle against discrimination and untouchability and for equal rights of women and Dalits in Nepal. She was previously Secretary of the National Dalit Commission of the then His Majesty’s Government of Nepal.

Reactions from McGill University academics:

October 4, 2007-

The presentation was very well received and there was an excellent turnout. The audience (and CDAS) are quite concerned about issues of social justice and inclusion, particularly the efforts by the excluded to define and defend their rights. We also very much appreciated Ms. Sob’s personal account of the movement she created and would welcome future presentations of this nature.

Dr. Philip Oxhorn
Associate Professor and Director
McGill University
3715 Peel Street
Montreal, Quebec H3A 1X1
Tele: (514) 398-8970
Fax: (514) 398-8432
Email: philip.oxhorn@mcgill.ca
http://www.mcgill.ca/politicalscience/faculty/oxhorn/

दलित आन्दोलनको दशा र दिशा

- सरोज विक

नेपालमा करीब ६ दशकदेखि चलेको दलित आन्दोलनले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दा लोकतन्त्रिक आन्दोलनकै सहकर्मी आन्दोलनको रुपमा विकास भइरहेको छ । सम्पर्ण् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको मुक्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत दलित समुदायको आन्दोलनले पनि उठाइरहेका छन् । समानता प्राप्त हुने र भेदभावबाट समेत मुक्त हुने आशामा अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनहरुमा दलित समुदायको व्यापक सहभागिता रहदै आएको छ । चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा जनआन्दोलन-२, अथवा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालदेखि सुरु गरेको शसश्त्र जनयुद्ध, कुनै पनि आन्दोलनमा दलित समुदायको कम्ती त्याग र बलिदानी छैन । पछिल्लो जनआन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने आधारभूत तहका नागरिकहरुको व्यापक संलग्नता रहेको थियो । तर दुःखको कुरो भन्नुपर्छ अहिले सम्म पनि दलितहरुको अवस्था ज्यूकात्यू नै छ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलव्धी दलितहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा न्याय प्राप्ति र अधिकारको लर्डाई लड्दै आएको दलित आन्दोलन आफैंमा पनि एकीकृत र सशक्त हुन नसक्नु पनि आफैमा दुःखको कुरा हो । इतिहासदेखि नै सामन्त र ठालुहरुको सामन्ती चरित्रको घेरावन्दीमा हुकन बाध्य दलितहरु विभिन्न वाद, चिन्तनमा लागेकाले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ । तर, जनआन्दोलनमा भएको सहभागिता र शाही शासनको प्रतिरोधको बेला भने दलित आन्दोलन एकातावद्ध भएर अगाडी वढेको देखियो । तर, लोकतन्त्रीक आन्दोलनले फरक चरणमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नेपालको दलितआन्दोलन पुनः विभाजित हुन पुग्यो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको वर्ग दुश्मन निरंकुश राजतन्त्र फाल्नु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै दलित समुदायको आन्दोलनको मुख्य मकसद हो । तर, राजाको शासनपछि नेपालमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक पार्टी झैं दलित आन्दोलनमा पनि चिरा सुरु भयो । यो नेपाली दलित आन्दोलनको दशाकै रुपमा देखा पर्‍यो । त्यस बाहेक पनि दलित आन्दोलन भित्रका विभिन्न प्रवृति, व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको चरित्र आदिका कारण पनि नेपाली दलित आन्दोलन एकतावद्ध भएर अगाडि वढ्न सकेन । विभाजित दलित आन्दोलनले जनआन्दोलनले माग गरेको पूर्ण समानुपातिक समावेशी राज्यको स्थापना गर्न राज्यलाई जोडदार धक्का दिनै सकेन । हुन त संयुक्त दलित गणतान्त्रिक मोर्चाले विभिन्न संर्घषका कार्यक्रम गरेर राज्यलाई दबाब दिने प्रयत्न गरेको देखियो तर नेकपा एमालेको भातृ संगठन, दुवै कांग्रेसका भातृ संगठनको अर्कमन्यताले आन्दोलनले उचाई हासिल गर्न नसकेको विचारहरु बजारमा छरपस्ट आयो । यो पनि नेपाली दलित आन्दोलनको अर्को दशा बन्न पुग्यो ।

नेपालको दलित आन्दोलन अहिले पनि विभिन्न चिरामा विभाजित छ । संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चाले संविधानसभामा नै जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराइनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । यसमा अन्य दलित नागरिक आन्दोलन, कांग्रेस-एमाले-मसालको संयुक्त दलित संर्घष समिति, दलित नागरिक आन्दोलनका साथै विगत दुइ महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका बादी जातिको आन्दोलनको पनि सहमती रहेको छ । तर, सडकमा आएर नै संयुक्त आन्दोलन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दल, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका संगठनको संकीण्ता, प्रवृति र चरित्र मूख्य रुपमा दोषी देखिन्छन् । इतिहासमै पहिलो पटक जनताले नै संविधान निर्माण गर्ने अवसरमा आफ्नो जनसंख्या बराबर हिस्सेदारी पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनलाई एकीकृत पार्न नसक्नु ती संगठनको राजनीतिक पार्टी परस्त चिन्तन पनि दोषी देखिन्छ ।

केही राजनीतिक पार्टी दलित भातृ संगठनको पहलमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न समयमा बाहिर आयो । तर, दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नचाहने र माओवादीले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भन्दै राजनीतिक दलले दलित भातृ संगठनलाई अपमानपूवर्क गाली गर्दा उनीहरु सहेरै बसे । जबकि नेपालका सारा दलित एकतावद्ध र शसक्त दलित आन्दोलनका पक्षमा थिए । दलित समुदायको सबैभन्दा मूख्य दुश्मन राजसंस्था हो भन्ने तर, पार्टी राजाहरुले आन्दोलनमा जान रोक लगाएपछि दलित आन्दोलनको एकीकृत पहल नै समाप्त भएको कुरा बाहिर आयो । यो राजनीतिक पार्टी दलित समुदायमाथि लगाएको अंकुशको उपज हो । यसले राजनीतिक पार्टी दलित समुदायलाई अझैं अधिकार दिने होइन उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसले नेपाली दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैको उपज बनेको संयुक्त दलित संर्घष समिति अहिले के गर्दैछ नेपालका दलितहरु यतिवेला वेखवर छन् । उसको यो वेखवरीपनले दलित समुदायको मुक्तिको अभियानमा कुठाराघात हुन पुगेको देखिन्छ । पार्टी भीत्रको ब्राम्मणवाद र सामन्तवाद परस्त निति स्वंय दलित नेतृत्वले स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा पनि यसैले देखाउ“छ । अनि, संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चालाई विभिन्न पक्षबाट आफ्नो पार्टी नीति लाद्ने प्रयास भयो भनेको पनि सुनियो । यदि यो सत्य हो भने समझदारीमा हुने आन्दोलनमा अड्को लाग्ने दबाब अरुलाई दिइन हुदैन थियो । यद्यपि मोर्चाका मानिसहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा न्यूनतम साझा सहमतीका आधारमा आन्दोलन गरौं भनेर आव्हृवान गरिएको बाहिर आएको थियो । सत्य के हो बाहिर ल्याउनु पर्छ ।

तेस्रो आन्दोलन भनेको बादी समुदायले राजधानीमा अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई बादी समुदायको आन्दोलनको रुपमामात्रै दलित आन्दोलनले बुझेको र बादी आन्दोलनले पनि दलित आन्दोलनसगै एकाकार भएर सशक्त आन्दोलन गर्न नसकेको देखियो । यसमा पनि राजनीतिक र प्रवृत्तिगत समस्याहरु देखिएका छन् । केही रुपमा यसका पछाडि लागेका व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रवृति र हिजोदेखि नै उनीहरुले दलित आन्दोलनमा खेलेको अदृष्य नकारात्मक भुमिका पनि दोषी छ । जे होस्, बादी समुदाय पनि दलित समुदायभित्रकै एउटा महत्वपूण अंश भएकोले त्यसलाई पनि अन्य संर्घष गरिरहेका दलित मोर्चा र संर्घष नै नगर्ने संर्घष्ा समितिले पनि उठाएको भए राम्रो हुनेथियो । अब अर्को व्यक्तिगत प्रवृति र चरित्रको कुरा पनि दलित आन्दोलनमा वेलावेला चर्चाको विषय वन्ने गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले दलित समुदायको नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । केही समय अगाडिसम्म गैरसरकारी क्षेत्रसग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले पनि गणतान्त्रिक मोर्चाले राखे झैं पूण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागसहित आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनका माग र आन्दोलन आवश्यक र जायज पनि थियो । तर, आन्दोलन एकाएक सेलायो । किन - यसमा पनि केही गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएका छन् । सुरुमा दलित नागरिक आन्दोलनमा धेरैको सहभागिता देखिए पनि हाल दलित नागरिक आन्दोलन सशक्त हुनु भन्दा क्षिण हुदै गइरहेको छ। दलित नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व चयनमा नै भएको विवादले त्यो कुरालाई देखाइसकेको छ । आन्दोलन आवश्यक र जायज हुदाहुदै पनि सही र सा“च्चिकै वफादार नेतृत्वको अभावका कारण दलित नागरिक आन्दोलन खुम्चिन पुगेको हो कि ?

जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधानसभा र त्यसबाट निर्माण हुने न्याय, समानता र दलित समुदायको पनि अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने हो । साथै प्राकृतिक साधन र श्रोत तथा राज्यशक्तिको श्रोतमाथि अधिकारबिहीन बनाइएका दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरी राज्यको पूनर्संरचना गर्नु हो । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य, प्राकृतिक साधन श्रोतमाथि अधिकारको सुनिश्चितता र राज्यका सबै तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि चारै ठाउबाट चलिरहेको आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ र दलीय राजनीतिभन्दा केही माथि उठेर दलित राजनीतिक भातृ संगठनहरुले आन्दोलन गर्नुपर्छ । बादी समुदायको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा नै समाधान गर्न राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरुले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने सक्रिय युवा समेतको नया सशक्त शक्तिले दलित नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । दलित समुदायको संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका यी आन्दोलनबाट पनि हुन सकेन भने दलित आन्दोलनका नेतृत्वमाथि दलित जनताले औंलो ठड्याउने निश्चित छ । त्यसका लागि सवै होशियार ।
sarojbk@gmail.com

नेपाल दलितमुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified)

केन्द्रीय समिति
Central Committee
फ्याक्सः ०१-४६०१४६५,
इमेल: dalitmorcha@gmail.com

विषयः प्रेस विज्ञप्ती

मुलुक यतिबेला असाध्यै संकटपर्ूण्ा घडिबाट अगाडि बढिरहेको छ । देशका सबै उत्पीडित समुदायको मुख्य दुश्मन हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्ममा आधारित सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता अझै पनि रहिरहेको छ । विगत १० बर्षो महान् जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जनादेश भनेकै राजतन्त्रको पर्ूण्ा अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु थियो । त्यसैगरी पुरानो राज्यसंरचनालाई आमूल परिवर्तन गरी नया“ राज्यसंरचना स्थापना गर्नको लागि सबै उत्पीडित समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएर संविधानसभाको निर्वाचन सफल पार्नु थियो । तर, बिडम्वना यहा“सम्म आइपुग्दा यो अन्तरिम सरकारको सम्पर्ूण्ा व्यवहार त्यो दिशामा जाने नभई यथास्थितिमा रहने स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले नेपाली जनतास“ग राज्यसत्ताको पर्ुनर्संरचना गरी आफ्नो अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संर्घष्ा वाहेक अरु विकल्प छैन । यतिबेला ने.क.पा.-माओवादी)ले अन्तरिम सरकार त्यागेर आफ्नो सम्पर्ूण्ा शक्ति सडक संर्घष्ामा होमिसकेको सर्न्दर्भमा हाम्रो गौरवशाली संगठन नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा -एकीकृत) ले सो संर्घष्ाको कदमलाई पर्ूण्ा र्समर्थन गदर्ैर्ेेनम्नानुसार प्रथम चरणका संर्घष्ाका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछ ।

१. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीमाओवादी)ले घोषणा गरेका सम्पर्ूण्ा संर्घष्ाका कार्यक्रमहरूलाई पर्ूण्ा र्समर्थन गर्दै सो कार्यक्रममा सक्रिय सहभागि हुने ।

२.असोज ५ देखि १० सम्म देशव्यापी रुपमा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय जनसभा र जनपर््रदर्शन गर्ने । राजतन्त्रको पुत्ला र दलित समुदायलाई अपमानित गर्ने पाठ्यपुस्तक र ग्रन्थहरू जलाउने साथै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा छुवाछूत तथा सामाजिक विभेद बिरुद्ध उजुरी पेटिका राख्ने ।

३. असोज १२ गतेदेखि १६ सम्म हिन्दु अतिवादी तत्वहरू, रायमाझी आयोगद्वारा दोषी ठहरिएका अपराधीहरू र छुवाछूत तथा सामाजिक विभेदका संरक्षकका बिरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने ।

४. असोज १३ गते पार्टर्ीीे नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने ।

५. असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्मको आम राजनीतिक हडतालमा सक्रिय सहभागि हुने ।

यसपछि दोश्रो चरणमा अझै सशक्त संर्घष्ाको कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

तिलक परियार
अध्यक्ष
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकिकृत)
केन्द्रीय समिति
मिति ः २०६४/०६/०४

Kathmandu, 24 September 2007. Dalit NGO Federation has submitted a memorandum to different ministries and parliament head on the caste discrimination incidents that occured in the Farwestern region. Dalit NGO Federation has seriously drawn attention on the two incidents of caste discrimination in which two ladies in different districts of Far-western regional namely Baitadi and Doti are severely beaten by local non datis.

In the incident of Baitadi that occurred on 27 Bhadra 2064, the 18 years old Dalit girl named Manisha Nepali was severely beaten while she was bathing in the public tap by local non dalits. The reason was only that she belonged to Dalit. Surprisingly, it has come in the national daily news papers that there was direct involvement of Parliament member of Nepali Congress (Democratic) Mr. Narendra Bam in this incident. It is also mentioned that this incident was happened under his leadership. However, it is yet to be proved. The fact finding team from DNF and HRTMCC has headed toward Doti to find out the real facts.

In the another incident, the 13 years Dalit lady was also severely beaten by two local non Dalit women in Doti that occurred on 26 Bhadra 2064. The lady was beaten while she was dancing in the dancing party of her neighbor house at their invitation to celebrate Teej festival. In the Nepalese culture, there is custom to organize regular dance parties during the Teej festival. It has come in the national daily news papers that there was involvement of mother of Sopan Bohora in this incident who is the district president of Nepal Student Union affiliated to Nepali Congress.

Two Dalit women who were also invited on the occasion severely beat the Dalit girl blaming the place was unclean because of her presence as she belonged to Dalit.

Today (24 September 2007), after consulting with its member organizations, Journalists, Human Rights activists, Intellectuals and Dalit Students, DNF has jointly submitted the memorandum to different ministries drawing the attention take action against culprits provide justice, medical care and compensation to the victims immediately. The ministries include Home Ministry, Peace and Reconstruction Ministry and Agriculture Ministry respectively. The delegation team also drawn the attention separately about the incidents in fornt of honorable parliament head Mr. Subash Nembang to raise these incidents in the parliament session in front of all the parliament members to create exert pressure for taking necessary action to the real culprits.

All the Ministries have assured the delegation team that the incidents will be investigated by the government soon for taking the action against culprits and provide justice and compensation to the victim from their own. The delegation team was under the leadership

Mr. Krishna Bishwokarma from DNF Mid-central Regional chapter, other members in the team were Dhana Maya Bishwokarma DNF,Mr.Tirtha Bishwokarma, DNF, Suman Poudel, DNF/SAMATA Nepal, Sushil B.K, journalist Kumal Nepali, FEDO, Tulsa Gautam, DHRO, Hari Prasad Rasaily, CUDC and Arjun Bagale, DNF/DDL Nepal respectively. Please find the attached memorandum for your information and necessary action. DNF has also drawn the attention of National Human Rights Commission, National Dalit Commission, National Women Commission and OHCHR for taking necessary action from their own.

Report by:
Suman Poudel
Kamalpokhari, Kathmandu
DNF

Surendra Gandarbha is only one student of Badi community in Bajhang, who passed SLC Exams this year. But he doesn’t have any support further study. A news has been published in Naya Patrika daily.

नयाँ पत्रिका (September 27, 2007)

बझाङ, ८ असोज । बझाङ चैनपुर-१ का सुरेन्द्र गर्न्धर्व (१९) ले यस वर्षो एसएलसी तेस्रो श्रेणीमा पास गरे । तर, उनले थप अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुराको टुंगो अझैसम्म लागेको छैन । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएका कारण किताब-कापी जुटाउनकै लागि बिदाको दिन नहर-कुलो खन्ने, घर बनाउने जस्तो काम गरेर पढाइ खर्च जुटाएर एसएलसी पास गर्ने सुरेन्द्र मात्रै बझाङका वादी समुदायका विद्यार्थी हुन् । उनीहरूको चैनपुरमा सेती नदीको किनारामै तीनवटा माटोले बनेका घर छन् । तीनवटा घरमा अहिले १२ परिवारका करिब पा“च दर्जन सदस्य बस्छन् । उनीहरूसग तीनवटा घरबाहेक एक टुक्रा पनि जमिन छैन । सुरेन्द्रका बुबा रंङ्गे वादीले माटोको भा“डा बनाउने र मागेर भए पनि सुरेन्द्रलाई पढाएका थिए । तर, चैनपुर नजिकैको देवलघाटबाट मागेर र्फकंदै गर्दा उनका बुबा रंङ्गे वादीलाई २०५८ चैत २६ गते सेनाले गोली हानेर हत्या गर्‍यो । बाहुलीगाडामा मारिएका रंगे वादी संकटकालका बेला मारिएका हुन् । आमा र बुबासगै रहदा श्रीमान्लाई गोली लागेपछि बेसुर भएर हि“डेकी सुरेन्द्रकी आमा अहिलेसम्म बेपत्ता छिन् । सुरेन्द्र भन्छन्, ‘संकटकालको बेला बुबा मारिएपछि अध्ययनको साहारा नै सकिएको थियो । तर, दाइहरूले भारी बोकेरै भए पनि पढाउन सहयोग गर्नुभयो । म हुदा खाएर र नहुदा भोकै भए पनि स्कुल गएर एसएलसी पास गरें । अब पढ्ने स्रोत केही पनि छैन ।’ प्राविधिक शिक्षा पढ्ने रुचि भए पनि पढ्ने आर्थिक स्रोत नभएका कारण उनले अहिलेसम्म क्याम्पस भर्ना गर्न सकेका छैनन् । पाचजना दाजुभाइमध्ये साइला सुरेन्द्रले स्थानीय सत्यवती माध्यमिक विद्यालय चैनपुर बझाङबाट एसएलसी उत्तीण गरेका हुन् । अभावै अभावका बीचबाट आइपुगेका सुरेन्द्रले चैनपुरमा खुलेका सबै गैरसरकारी संस्थामा पनि पढ्नलाई सहयोग गरिदिन अनुरोध गर्दै धाइसके, तर कसैले पनि सहयोग नगरेको बताउदै उनी भन्छन्, ‘राज्यले पनि हामीलाई कुनै वास्ता गरेको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने भन्छन्, तर बुबालाई सेनाले गोली हानेर मार्‍यो कसैले वास्ता गरेनन् ।’ राज्य वा कसैले अध्ययनमा सहयोग गरिदिए आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाउन पाए हुन्थ्यो भनेर अहिलेसम्म सहयोगको याचना गर्दै हिडेका सुरेन्द्र भन्छन्, ‘कसैले पनि सहयोग गरेन भने खानका लागि काम गर्नै पर्‍यो । उच्च शिक्षा पढ्ने सपना अधूरै रहने भयो ।’

News item submission: JB Bishwokarma

आँखा देख्ने यी अन्धाहरु

– उदय परियार, गम। ud.parayar@gmail.com

केही हप्ताअघि प्रकाशित अन्तरजातीय विवाहसँग सम्बन्धित एउटा घटनाले धेरैको मन छोएको हुनुपर्दछ। त्यस घटनाले भौगोलिक र प्राकृतिक रुपले ज्यादै सुन्दर मानिने इलाम जिल्लाको अत्यन्तै कुरुप र क्रुर सामाजिक तस्वीर प्रस्तुत गर्दछ। लिम्बू जातका एक युवक र दमाई युवतीबीच प्रेमविवाह भएपछि घरपरिवार र समाजले अत्यन्तै कठोर र अमानवीय कदम चाले। नवदम्पत्ति घरबाट मात्रै निकालिएन, गाउँ समाजबाट समेत बहिष्कृत भयो। यतिखेर उनीहरु बजार क्षेत्रमा आई आफ्नै देशमा निर्वासित र तिरष्कृत जीवन बाँच्न बाध्य छन्। सबैभन्दा दुःखपूर्ण पक्ष त यो छ कि, ती दुवै अन्धा छन्।

२१ औं शताब्दीको सभ्यताले छोएको वा थोरै मात्र मानवीय चेतना भएको देशमा यस्तो ज्यादति भएको भए त्यसको राष्ट्रव्यापी निन्दा हुने थियो। सबै राष्ट्रिय मिडियाले त्यस घटनालाई महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्थे। हेडलाइन समाचार र सम्पादकीय लेख्थे पत्रपत्रिकाले। मिडियाकै दबाबका कारण पनि अत्याचारमा परेका जोडीले न्याय पाउने थिए। तर, हाम्रो देश अर्कै देश हो, जहाँ सामाजिक न्याय र अधिकार सीमित जाति र वर्गका मानिसलाई मात्र लागु हुन्छ। यहाँ प्रायः सबै जातिवादको रोगबाट ग्रस्त छन् र उनीहरुको व्यवहार मध्ययुगीन र सामन्ती छ।

तसर्थ, यति ठूलो अपराधले पनि कुनै महत्त्व पाएन। थोरै पत्रपत्रिकाले छोटकरीमा भित्री पृष्ठमा समाचार छापे। त्यसका अलावा कुनै सम्पादकीय लेखिएन, कुनै बहस र छलफल भएन– राष्ट्रिय त परै जाओस्, जिल्लास्तरमा समेत। अपाङ्ग र निमुखा दम्पत्तिको अधिकारका लागि सडक जाम गर्ने र टायर बाल्ने कोही थिएन। कसैले केही बोल्ने कष्ट गरेन। जसको अर्थ सबैलाई त्यस घटना अत्यन्तै स्वभाविक र सुपाच्य लाग्यो। विषय त्यसै सेलाएर गयो।

आँखा नदेख्ने मात्रै अन्धो हुँदैन। मानवीय भावना, विवेक र चेतना नभएका मानिस आँखा देखे पनि वास्तवमा अन्धासरह नै हुन्। त्यस दुःखदायी घटनाले स्पष्ट पारेको सत्य के हो भने यथार्थमा त्यो जोडीभन्दा बढी अन्धो त हाम्रो समाज छ, हाम्रो राष्ट्र छ। जातिवादको मोतियाबिन्दु लागेर यहाँका शासक, प्रशासक, जनता, नेता धेरैजसो अन्धा बनेका छन्। त्यो कुरो सत्य होइन भने घाम झैं छर्लङ्ग सत्य किन देख्दैनन् उनीहरु? कि, आजको युगमा पनि जातीय विभेद, अन्याय, अत्याचार र दमन कायम राख्नु भनेको समाज र देशलाई जबर्जस्ती विद्रोह, विभाजन र विखण्डनको खाडलमा पुर्‍याउनु हो? उनीहरु किन बुझ्दैनन् कि हेपिएकाहरु सदासर्वदा हेपिएरै बस्ने छैनन्, एक दिन आफ्नो अधिकार रक्षाका खातिर दिलोज्यानले लड्न थाल्नेछन्। माओवादी विद्रोह चैतको डढेलो झैं तीव्रगतिमा सल्किनुका पछाडि यस्तै जातीय विभेद र अत्याचार पनि एक मुख्य कारण थियो भन्ने सबैलाई थाहा छ। यथास्थिति कायम रहेको अवस्थामा भोलि मुलुक अझ भयानक जातीय युद्धको भूमरीमा पँ्कस्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुँदाहुँदै यो असंवेदनशीलता र निस्त्रि्कयता किन?

यस्तो अमानवीय घटनाको निन्दा सरकार वा कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको सुनिएन। ती दलका दलित भातृसंगठनहरुले समेत मौनता देखाएर आफू उत्पीडित समुदायका लागि नभएर कथित उच्चजातीयहरुको निर्देशनमा पार्टीको स्वार्थका लागि मात्रै सक्रिय रहेको तथ्य व्यवहारतः प्रष्ट पारे। यो र यस्ता घटनाक्रमले के पुष्टि गर्दछ भने लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक नेपालमा जातीय भेदवभाव यथावत राखिने निश्चित छ। नयाँ नेपाल कथित तल्ला जातिका लागि उही पुरानै नेपाल सावित हुनेछ। अर्को शब्दमा, दलहरु राजतन्त्रात्मक सामन्तवाद मिल्काउन आतुर भए पनि आफूभित्र हुर्केको सामन्तवाद हटाउन तत्पर छैनन्। यो निर्णायक घडीमा यो असाध्यै नराम्रो सङ्केत हो।

अहिले जातीय अधिकारका मुद्दाहरु टड्कारो रुपमा उठेका छन्। जनजाति, मधेशीलगायतका जातिहरु, क्षेत्रगत समुदायहरु आफ्नो अधिकारका निम्ति आन्दोलित भएका छन्। तर दुर्भाग्य, ती समुदायले समेत कथित तल्ला जातिमाथिको थिचोमिचो यथावत राखेका छन्। नत्र भने, लिम्बूवान स्वायत्त प्रदेशका लागि संघर्षरत लिम्बूहरुले यी अन्धा दम्पत्तिको अधिकारका निम्ति थोरै संवेदनशीलता देखाउन किन कञ्जुस्याइँ गरेका हुन्? आफ्नो हक माग्नेले अरुको हक मिच्न पाइन्छ? आफू हेपिएको ठान्नेले आफूद्वारा हेपिएकातिर पनि हेर्नुपर्छ, त्यो उनीहरुको कर्तव्य हो। अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर कसैलाई सम्झाइराख्नु परोइन।

वास्तवमा यो त एउटा प्रकाशमा आउन सफल घटना मात्रै हो। हरदिन कथित तल्ला जातिहरु कुनै न कुनै रुपमा हेपिने, चेपिने क्रम रोकिएको छैन। जातीय विभेदका हिसाबले तुलनात्मकरुपमा राम्रो ठानिने पूर्वको अवस्था त यो छ भने सुदूरपश्चिम नेपालमा उनीहरुको स्थिति कस्तो होला? राजधानीमा समेत जात ढाँटेर डेरा खोज्नुपर्ने स्थिति खासै सुधि्रएको छैन। यसरी शोषण र उत्पीडनमा पिल्सिइरहेकाहरुका लागि लोकतन्त्र आए पनि कुनै परिवर्तन महसूस हुन सकेको छैन। यसबाट भोलिको गणतान्त्रिक मुलुक पनि उत्पीडितका लागि कुनै नौलो नहुने देखिएको छ। अझ दुःखदायी विषय के छ भने मुलुक हाँक्ने दलहरुले यस सामाजिक क्यान्सरलाई लगभग बिर्सेका छन्। राजनीतिक स्वार्थपूर्ति र शक्तिको बाँडफाँडमा सीमित देखिन्छन् उनीहरु। यस्तो यथास्थितिवादी सोच र व्यवहारबाट उत्पीडित जनसमुदायले के अपेक्षा गर्ने?
इलामका यी नवविवाहित अन्धा जोडीले समाज र देशलाई व्यवहारिकरुपमा एउटा गतिलो सन्देश दिएका छन् कि युगअनुसार हामी सबै सीमित जातीय घेराबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ। उनीहरुले देखाएको बाटो के हो भने जातिहरु भिडेर होइन, मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। अन्तरजातीय विवाह गर्न चाहनेले त्यसो गर्न पाउनुपर्छ। त्यसरी जातीय अन्तर्घुलनद्वारा जातीय विभेदरुपी सामाजिक शत्रु पछार्ने दिशामा अघि बढ्यौं भने मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत बन्नेछ। त्यसरी मात्रै देश शान्ति र प्रगतिको मार्गमा अगाडि लम्बिन सक्छ। आजको एक्काइसौं शताब्दीमा जातिपातिका आधारमा मानिसलाई मानिसको व्यवहार नगर्नु, महाअपराध र अमानवीय कार्य हो। जतिसुकै कष्ट र दुःख सहेर पनि उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लडिरहेका छन्। तिनको कार्य नेताका सैैयौं भाषणभन्दा शक्तिशाली र प्रभावशाली छ। उनीहरु भौतिक रुपमा अन्धा भए पनि चेतनास्तरमा धेरै नेपालीभन्दा माथि रहेको प्रमाण हो यो।

Also published in Jana Astha Weekly (September 26, 2007)

We would like to invite you to watch the following video and join the fight against caste discrimination in Nepal . The video is about the photo exhibition and demonstration (signature campaign) against caste discrimination.

http://www.youtube.com/watch?v=gjl2YT6lnvI
or
http://www.kastendiskriminierung.blogspot.com/

Now it is time for all Non Dalits and Dalits of Nepal to join their hands for the abolishment of all kinds of social discrimination. More especially, the youths who are even not allowed to marry from the other caste should support the movement against caste discrimination and involve themselves actively. Our main goal is to establish an ideal society in Nepal where there are not any kinds of social discrimination.

So, please raise your hands and voice against the discrimination and make other aware about it.

Thank you so much

On behalf of Members of the Group for International Campaign against Caste Discrimination in Nepal,

Sincerely,

Nab Raj Roshyara
TU Chemnitz German,
Coordinator, Group for International Campaign against Caste Discrimination in Nepal
http://castedisrimination.blogspot.com/
Mobile Phone: 0049-174-6241948
Email : 1. rnab@mathematik.tu-chemnitz.de 2. roshyara@yahoo.com

RELATED NEWS:

फ्राइबर्ग, जर्मनीमा नेपालमा विद्यमान जातीय समस्या र छुवाछुतबारे नेपाली र जर्मनको संयुक्त ऐक्यबद्दता

Jana Aastha Satahik, Kathmandu Nepal click here and scroll down: >>http://www.weeklynepal.com/newsindex

Campaign against Nepal’s caste discrimination organized in Germany

जर्मनीको फ्राइबर्ग शहरमा बसोवास गर्ने नेपाली दलित र जनजाति तथा गैह्रदलित र गैह्रजनजाति सबैले नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान समूहद्वारा आयोजित जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिरुद्ध अभियानमा सहभागी भएर आफ्नो ऐक्यबद्दता प्रकट गरेका छन्।

सेप्टेम्बर महिनाको चार दिन सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनमा भाग लिएका जर्मनहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हस्ताक्षर संकलनकर्ताहरुसँग जातीय समस्या र छुवाछुतबारेमा निकै सोधपुछ गरेका थिए।

– नबराज रोस्यारा

फ्राइबर्ग, जर्मनी । जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डको सीमाना नजिकै पर्ने फ्राइबर्ग शहर ब्ल्याक फरेष्ट नामको घना जङ्गलयुक्त स–साना पहाडहरुले घेरिएको छ। यो शहरको तुलना काठमाडौं उपत्यकासँग गर्दा खासै फरक नपर्ला । यहाँबाट नेपाल घुम्न जाने महिला पर्यटकसँग मायाप्रीति गाँसेर सोलुखुम्बू निवासी भूतपूर्व नेपाली शेर्पा ट्राभल गाइड मात्र होइन, नुवाकोट निवासी तिवारी थरका युवकसम्मले यो ठाउँमा घरजम गरिसकेका छन्। उसो त फरेष्ट्री र टुरिज्मजस्ता बिषय पढ्न आउने नेपाली बिद्यार्थी पनि यहाँ तमाम भेटिन्छन्। यसरी बिभिन्न उद्देश्यले स्थायी र अस्थायीरुपमा यो शहरमा बसोवास गर्ने नेपालीले दलित र जनजाति तथा गैह्रदलित र गैह्रजनजाति सबैको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर, यी सबैले नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान समूहद्वारा आयोजित जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान र फोटो प्रदर्शनीमा सहभागी भएर आफ्नो ऐक्यबद्दता प्रकट गरेका छन्।

सेप्टेम्बर महिनाको चार दिन सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनमा भाग लिएका जर्मनहरुले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हस्ताक्षर संकलनकर्ताहरुसँग जातीय समस्या र छुवाछुतबारेमा निकै सोधपुछ गरेका थिए।

स्मरणीय छ, अभियान समूहका सदस्यहरु (नेपाली र जर्मन संयुक्त रुपमा) द्वारा गत सेप्टेम्बर ५ का दिन जर्मनीका बिदेश राज्यमन्त्री गेर्नाट एर्लरसँग भेट गरी लिखित रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको समस्याबारे अवगत गराइएको थियो। राज्यमन्त्री एर्लरसमक्ष बुँदागत रुपमा राखिएका मागहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको समस्या धार्मिक समस्या नभई विशुद्ध मानवअधिकारको समस्या भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिइनुपर्ने, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्दा सहयोगको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा दलितहरुको उत्थानमा खर्च गरियोस् भनी नेपाल सरकारसमक्ष शर्त राख्नुपर्ने, अन्य यूरोपियन युनियन तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई यस समस्याको बोध गराउनमा भूमिका खेल्नुपर्ने र आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संविधानमा छुवाछुत र जातीय भेदभावका बिरुद्ध कडा र स्पष्ट दण्डको व्यवस्था गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने चार मागहरु राखिएका थिए।

राज्यमन्त्री एर्लरले जर्मन सरकारको दक्षिण एशिया मामिला विभाग, विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोगको कार्यभार बोकेको दातृ विभाग र मानवअधिकार विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल गरी लिखित उत्तर पठाउने जानकारी गराउनुभएको थियो।

– नबराज रोस्यारा

RELATED NEWS:

Jana Aastha Satahik, Kathmandu Nepal click here and scroll down: >>http://www.weeklynepal.com/newsindex

Campaign against Nepal’s caste discrimination organized in Germany

A Press Release from JANA UTTHAN PRATISTHAN (JUP –Nepal) condemns a series of recent three blasts in Tripureswar, Sundhara and Balaju in Kathmandu city terming them as disruptive to ongoing peaceful Dalit protests with just demands.

JANA UTTHAN PRATISTHAN (JUP –Nepal)
(A National Institution for Human Rights, Socio-Economic Development and Environment Conservation)

JANA UTTHAN PRATISTHAN(JUP –Nepal)
(Academy for Public Upliftment)

जन उत्थान प्रतिष्ठान

विषय ः प्रेस विज्ञप्ती

२०६४ साल भाद्र १६ गते काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा र वालाजुमा भएको श्रृङृखलाबद्ध वम विष्फोटमा मृत्यु भएका परिवार प्रति गहिरो संवेदना र घाइतेहरुको श्रि्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै जुनसुकै उद्देश्यका लागि भएपनि निर्दोष र्सवसाधारण प्रति लक्षित गरी गराइएको श्रृङृखलाबद्ध विष्फोट जस्तो अमानवीय क्रुर कार्य प्रति हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं । उक्त घटनामा परी मृत्यु भएकाका परिवार र घाइतेहरुको उपचारका लागि उचित राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दछौं ।

देशमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको र दलित लगायत विभिन्न समूहले आ-आफ्ना हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन गरिरहेको बेला भएको यो विष्फोट संविधानसभा भाड्ने र आन्दोलनलाई अवरुद्ध गर्ने प्रतिगामी क्रियाकलाप रहेको ठहर गर्दछौं । जनआन्दोलन भाग-२ को मर्म र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाललाई समावेशी तथा पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणको लागि संविधानसभा लगायत राज्यको सबै संयन्त्रमा दलितहरुको पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका हामीले जुनसुकै राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मागहरु शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनबाट पूरा हुन सक्ने कुरामा विश्वास गर्दछौं ।

तर्सथ दलित लगायत शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलन गरिरहेका विभिन्न समूहका मागलाई यथाशीघ्र पूरा गरी संविधानसभालाई सारभूत बनाउन र र्सवसाधारण निर्दोष जनतालाई आतंकित तुल्याउने विष्फोट गराउने समूहको पहिचान गरी तिनीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गरी सुरक्षाको पर्ूण्ा प्रत्याभूति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।

अमृत विश्वकर्मा
महासचिव
जन उत्थान प्रतिष्ठान
JUP-Nepal
Anamnagar Kathmandu, Nepal
Tel. N0: 977-01-4771136/2030309,
E-mail: jup@org.wlink.com.np/ jucn@wlink.com.np
Website: www.jup-nepal.org

बादी आन्दोलन र सरकारी नग्नता

- परशुराम रम्तेल

बादी समुदाय नेपाली समाजको ऐतिहासिक श्रमजीवी वर्ग दलित समुदायको एउटा हिस्सा हो । यो समुदाय दलितभित्रको पनि असाध्यै तल पारिएका मध्ये पर्दछ । बादी समुदायलाई विगतमा सामन्तहरूले आफ्नो विवाह, भोज, पूजा आदिजस्ता शुभकार्यमा नाचगान गर्न प्रयोग गर्दथे । त्यसरी मनोरञ्जनकोरुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा बादी महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्न थालियो । समाजका सबैभन्दा प्रतिष्ठित भनिएका राजा रजौटा, सामन्त र जमिन्दारहरूले ती बादी महिलाहरूलाई मनोरञ्जनको साधन बनाएर चरम यौनशोषण गर्दै जाने क्रममा अन्ततः यो यौन व्यवसायमा परिवर्तन भयो । वास्तावमा वादी समुदायको मुख्य पेशा भनेको ऐतिहासिक कालदेखि नै मादल बनाउने माटाका भाँडाकुडा चिलिम, सुल्पा आदि निर्माण गरी जिविकोपार्जन गर्नु थियो । यी समुदायको वंशज आर्य नै हो । यो समुदायको मुख्य बसोवास पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर, सर्ुर्खेत, अछाम, वैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, दाङ् आदि जिल्लामा रहेका छन् भने अन्य केही जिल्लाहरूमा पनि नगन्य मात्रामा बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्नो सिप र कलाको भरमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका यी समुदायलाई गरिखाने वर्गको श्रम चोरेर खान पल्केका सामन्त, जमिन्दार र लुटेराहरूले आफ्नो मनोरञ्जनको साधन मात्रै बनाए । पुरुषहरूलाई घरायसी काममा लगाई दासको रुपमा प्रयोग गरे भने महिलाहरूलाई अर्धनग्न र पर्ूण्ानग्न भएर नाँच्न बाध्य पार्ने, चरम यौन शोषण गर्ने जस्ता अत्यन्त घृणित र अमानवीय खालका शोषण र दमनहरू गर्दै आए । त्यसैको परिणामस्वरुप आज आएर २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि नेपालका ६० लाख भन्दा बढी दलित समुदायले छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव जस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय प्रथा भोग्न बाध्य छन् भने केही वादी महिलाहरूमाथि अझै पनि यौन शोषण भइरहेको छ । यद्यपी हाम्रो समाजमा यौन शोषण अन्यत्र पनि विद्यमान नै छ, तै पनि वादी महिलाहरूमाथि जसरी शासकहरूले विगतमा जबरजस्ती यौन शोषण गरी वादी महिलाहरूको परम्परागत पेशा नै देह व्यापार हो भनेर जसरी स्थापित गरियो, त्यो सही होइन । वास्तवमा वादी समुदायको परम्परागत पेशा भनेको मनोरञ्जनका साधनहरू निर्माण गर्नु हो न कि मनोरञ्जनको साधन बन्ने । त्यसैले सामन्तहरूले शासन सत्ताबाट मात्रै नभएर समाजबाट नै अलग्याएर वादी समुदायलाई नितान्त अमानवीय ढंगले शोषण दमन गर्दै जाने क्रममा वादी महिलाहरूलाई यौन व्यवसाय अपनाउन बाध्य पारिएको कुरा प्रष्ट नै हुन्छ । वादी महिलाहरूको यौन व्यापार रहर नभएर वाध्यता थियो र छँदैछ । यसको मुख्य कारक तत्व सामन्ती व्राह्मणवादी राज्यसत्ताको जनतामाथिको शोषण र विभेदकारी नीति नै हो । यो वाहेक ऐतिहासिक तथ्य र सत्य अर्को हुनै सक्दैन ।

हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्ममा आधारित सामन्ती राज्यसत्ताले नेपाली समाजका सबैभन्दा श्रमजीवि, सिप र कलाका पारखी दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक-साँस्कृतिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित ढङ्गले नै पछाडि पार्दै आइरहेको कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यही पछाडि पारिएका दलित समुदायभित्र नै वादी समुदाय पनि पर्दछ । यो समुदाय दलितभित्र पनि पछाडि पारिएको समुदाय हो । यो समुदायको आफ्नै खालका थप उत्पीडनका केही विशिष्टताहरू छन् । त्यही थप विशेषतासहित वाँचिरहेका वादी समुदायले आफ्नो हक र अधिकारको खोजी गर्दै यही २०६४ साउन ३१ मा नेपालका करीब १४ जिल्लाका चारसय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागि भई वादी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेका थिए । सो सम्मेलनले राष्ट्रिय वादी अधिकार संर्घष्ा समितिको गठन गर्दै १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेर भाद्र १ बाट आफ्नो १६ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । सो संर्घष्ा समितिले आफ्नो माग अन्तरगत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, देशभरिका वादी समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न वादी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुपर्ने, आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने र त्यसमा वादी समुदायका पनि २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने, राज्यका सबै निकायहरूमा वादी समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, भूमिहिन वादीहरूलाई बसोवास सहित प्रतिपरिवार तीन विघाहा जग्घा वितरण गरिनुपर्ने, वाध्यात्मक यौन पेशामा संलग्न वादी महिलाहरूलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति सहित सम्मानित रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने र विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्ने, छुवाछूत तथा भेदभावलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरिनुपर्ने, वादी समुदायलाई शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको पर्ूण्ा ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने लगायतका आधारभूत मागहरू अघि सारेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा सिंहदरबारमा धर्ना, जुलुस, बालुवाटार घेराउ, चक्काजाम, अर्धनग्न जुलुस आदि रुपहरूमार्फ आन्दोलन अघि बढाउँदै आएका छन् । विगत २४/२५ दिनदेखि पशुपतिको वनकालीमा बास लिएर वादी समुदायले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाएका छन् । तर सरकारले ती समुदायका आधारभूत र जायज मागहरूलाई वार्ताको माध्यमद्वारा सही सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि नाङ्गो ढङ्गले दमन र धरपकडमा उत्रिएको छ । दश बर्षो महान् जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा दशौं हजार शहिदहरूको वलिदानबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको चरित्र र शैली भने अझै पनि सामन्ती शासकको भन्दा फरक छैन । शाही सरकारको जस्तो अधिनायकवादी शैली, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारमा पनि छँदैछ । यो काङ्ग्रेसी अधिनायकवाद र र्सवसत्तावाद वाहेक अरु हुनै सक्दैन । दश बर्षो महान् जनयुद्धले दलितभित्रको पनि पींधमा पारिएका वादी समुदायको चेतनामा अभूतपर्ूव रुपमा विकास गरायो । जसको परिणाम राज्यसत्ताको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको सिंहदरबार र बालुवाटारमा आफ्ना संर्घष्ाहरू केन्द्रित गरे । सदियौंदेखि आफूमाथि थोपारिएका अत्यन्त अमानवीय र क्रुर ज्यादतीकाबिरुद्ध आक्रोश र घृणाभावका साथ विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दा अर्धनग्न जुलुसहरू पनि पर््रदर्शन गरिए । त्यो आफैंमा ठीक नहुँदा नहुँदै पनि बर्षौदेखि दबिएका आक्रोशहरू व्रि्रोहका ज्वालामुखीका रुपमा पर््रदर्शनमा अभिव्यक्त भयो । त्यसले वास्तवमा वादी महिलाको नग्नता नभएर राज्यको र्सवाङ्ग नाङ्गोपनलाई नै उजागर गरिदियो । यसले सरकारको देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारपनलाई नै पुष्टि गर्दछ । दश बर्षो जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई विश्व सामु नङ्ग्याइदियो । वादी समुदायले आफूमाथि बलजफ्ती अङ्गाल्न बाध्य पारिएको यौन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिएनन् । त्यस्तो घृणित पेशालाई त्यागि सम्मानजनक पेशाको व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । गाँस, वास, कपास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत र जायज मागहरू राखेका थिए । यी जायज मागहरू पुरा गरेर नेपालमा एउटा विशिष्ट समस्याको रुपमा रहेको वादी समस्याको हल गर्नुको साटो सरकार झन् दमनमा उत्रनु अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ । राज्यसत्ताको राजनीतिक प्रणाली र वर्ग चरित्र पुरानै रहेसम्म वास्तविक श्रमजीवि जनसमुदायका समस्याहरू हल हुनै सक्दैनन् । राज्यसत्तामा जुन वर्ग सत्तासिन भएर बसेको छ, त्यसले त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दछ । अहिले र्सवहारावर्गको पार्टर्ीीे.क.पा.-माओवादी) संक्रमणकालीन सत्तामा सहभागि भए पनि तीनै सामन्त, दलाल, नोकरशाही र लुटेरावर्गको हालीमुहाली नै छ । जबसम्म श्रमजीवि र र्सवाहारावर्गको हातमा सत्ता प्राप्त हुँदैन, तबसम्म श्रमजीवि जनताका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन सही ढङ्गले हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । वादी समुदायले उठाएका सम्पर्ूण्ा मागहरूलाई अंश अंशमा भन्दा पनि एउटा प्याकेज प्रोगाम बनाएर सरकारले तुरुन्त हल गनर्ुृपर्दछ । वादी समुदायको समस्या पनि हिन्दु सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले नै जन्माएको दलित समस्याको एउटा अङ्ग भएकाले विशुद्ध वादी आन्दोलनबाट भन्दा पनि यसलाई समग्र दलित मुक्ति आन्दोलनमा समाहित गर्दै वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार गरेर मात्र यसको पर्ूण्ा हल गर्न सकिन्छ । अंश-अंशमा र प्राविधिक हिसावले मात्र यो समस्याको हल खोजिनु त्यति बैज्ञानिक हुँदैन । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट मोडमा उभिएको यो अन्तरिम सरकारले दलित समुदाय र यो भित्रको पनि वादी समुदायको आधारभूत मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन यथास्रि्र गरिनर्ुपर्दछ । यदि यो सरकारले नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहाना, भावना र आकांक्षालाई बलपर्ूवक दमन गर्‍यो भने जनतासँग संर्घष्ावाहेक अरु विकल्प रहँदैन । यही सरकार र राज्यसंरचनाबाट सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायको पर्ूण्ा मुक्ति सम्भव हुँदैन । सामन्ती-व्राह्मणवादी राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछिको नयाँ संरचनामा मात्र यी तमाम समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो वैज्ञानिक सत्यलाई वादी समुदायले पनि गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ ।