Anti-Caste Discrimination Group Submits a Memorandum to German Minister

Freiburg (Germany), 05 September 2007- A group of Nepalese and Germans for the eradication of caste discrimination in Nepal, has met the German Minister of State in Foreign Ministry Gernot Erler and informed him in writing about the prevailing caste discrimination problem in Nepal. The group handed over a set of 4-point demands as a part of internationalisation of caste discrimination problem in Nepal. The group is demanding that 20% all foreign aid allocated to Nepal from Germany and other European Union countries to be spent for development and welfare of Dalits of Nepal.

Minister Erler has promised to discuss this matter with concerned departments responsible for South Asian Affairs, foreign aid for developing countries as well as human rights within his government, and respond to the group in writing at a later date. The press statement release after the meeting with the state Minister is given below.

The group is also organizing a series of public functions for publishizing its meeting with the state minister and signature campaign and photo exhibition which will be held on 8th, 9th, 15th and 16th September, 2007 in Freiburg Germany.

Report by:

Nab Raj Roshyara
On behalf of:
Group of Nepalese and Germans for the Eradication of Caste Discrimination in Nepal

जर्मनी
05 September 2007, Freiburg, Germany

बिषयः प्रेश बिज्ञप्ती

नेपालमा जातिय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको अन्तका लागि जर्मन बिदेश राज्य मंन्त्री गर्ेनाट र्एलर लाई ज्ञापन पत्र ।

हाम्रो देश नेपाल महान दोश्रो जन आन्दोलन पश्चात गणतान्त्रिक र पर्ुण्ा प्रजातान्त्रीक प्रक्रियामा अघि बढीरहेको भएता पनि नेपालमा बिद्यमान जातिय तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त र जातिय भेदभाव को समुल नष्ट गर्न तर्फखासै ध्यान दिइएको देखिदैन । त्यस्तै एउटै समाज र देशमा जन्मेका हामी नेपालीहरुका बीच अछुत प्रथा ले स्थान पाई रहदा“ आजको एक्काइसौं सताब्दीमा पनि बिश्व समुदाय अनभिग्य रहेको स्थिति छ ।

नेपालको ग्रामिण भेगका गाउ“हरुमा सरकारले स्वयंले नै माथिल्लो र तल्लो जाती छुट्टयार निर्माण गरिदिएका दर्ुइ र्सार्वजनिक पधेंराहरु मध्ये दलितहरुको पधेरोमा उनीहरु लामबध्द भएर पानीका लागि कुरिरहेका अनि त्यसैको अलिक माथी माथिल्लो (भनिने) जातका लागि भनिएको पधेंरो मा भने पानी जमिनमा बगेर त्यसै खेर गई रहेको जस्ता दृश्यहरु आज पनि जस्ताका तस्तै जीवित छन् । कसैले जातिय भेदभाव र छुवाछुत बिरुध्द बोले उस्ले गाउ“ बाटै निकाला हुनु पर्ने अवस्था आज पनि फेरिएको छैन। कुनै एकजातका युवा वा युवतीले अर्को जातका युवती वा युवा संग बिबाह गर्न खोज्नु आज पनि आप\mनै शिर मा बन्चरोले हिर्काउनु खोज्नु जस्तै को स्थिती ज्यु का त्य“ु छ ।

तर हाम्रो राजधानीमा नेपालमा प्रजातान्त्र आईसकेको घोषणा गरिएको छ र बिदेशी समुदायले पनि नेपाललाई त्यै रुपमा लिएका देखिन्छन् ।

यसै स्थीतिलाई मध्य नजर गर्दै नेपालमा बिद्यामान जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको समस्यालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने उद्येश्यका साथ जर्मनीमा अस्थाई बसोवास गरिरहेका नेपालीहरु र नेपाल संम्वन्धी चासो राख्ने जर्मनहरु द्वारा संयुक्त रुपमा उक्त जातिय भेदभाव र छुवाछुतका बिरुध्द हस्ताक्षर अभियान र नेपाल र जर्मन सरकारलाई पत्राचार मार्फ उक्त प्रथाको अन्तका लागि दवाव सिर्जना गर्ने अभिायन संचालन गरिएको छ ।

नेपाल सरकारलाई सिधै पत्र पठाइए त्यस्को सुनवाइ हुने त परै जावस, त्यस्को जानकारी समेत नदिईने र सिंगो प्रशासनिक यन्त्रमा दलितहरुको स्थान नगन्य भएको ले पठाइएका पत्रहरु खेश्रा कागजको रुपमा परिणत गरी गायव पारिने संम्भावना प्रबल भएकोले पत्रकारहरुको निश्पक्ष भुमिकाको सम्मान र कदर कर्दै जातिय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाका बिरुध्द एक्केबध्दता स्वरुपका पत्रहरु नेपालका सप्ताहिक पत्रिकाका पत्रकारहरुको संजालको कार्यालयमा पठाउन अह्वान गरिएको छ र संम्बिधान सभाको निर्बाचन पछि नय“ा नेपालको नया“ संसद समक्ष ती ऐक्यबध्दताका ती पत्रहरु पेश गरिने छ ।

यसै क्रममा अभियान समुहका सदस्यहरु द्वारा नेपाली र जर्मन दुबैले संयुक्त रुपमा आज मिति 05- September 2007 का दिन जर्मनीका बिदेश राज्य मंन्त्री गर्ेनाट र्एलर संग भेट गरि लिखित रुपमा समस्याहरु अवगत गराइयो । राज्य मंन्त्री र्एलर समक्ष बु“दागत रुपमा राखिएका मागहरुमा जातिय छुवाछुत तथा भेदभावको सम्ास्या धार्मीक समस्या नभइ बिशुध्द मानवाधिकारको समस्या भएकोले यसलाई अन्तराष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिईनु पर्ने, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्दा सहयोग को बीस प्रतिसत अनिवार्य रुपमा दलितहरुको उत्थानमा खर्च गरियोस भनि नेपाल सरकार समक्ष र्सत राख्नु पर्ने, अन्य युरोपियन युनियन तथा अन्य औद्ययोगिक राष्ट्रहरु लाई यस समस्याका बोध गराउनमा भुमिका खेल्नु पर्ने र आसन्न संम्भिधान सभा पछि बन्ने नया“ संम्बिधानमा छुवाछुत र जातिय भेदभावका बिरुध्द कडा र स्पस्ट दण्डको व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई दवाव दिनु पर्ने चार वटा मागहरु राखिएका थिए ।

राज्य मंन्त्री र्एलरले उक्त लिखित पत्र जर्मन सरकारको दक्षिण एसिया हर्ेर्ने मामिला बिभाग, बिकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोगको कार्यभार बोकेको दातृ बिभाग र मानवाधिकार बिभागहरुका प्रमुखहरु संग छलफल गरि लिखित उत्तर पठाउने जानकारी गराउनु भएको थियो ।

स्मरण रहोस, जातिय भेदभाव र छुवाछुतको समस्यालाई अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउन र त्यस बिरुध्दको आन्दोलनमा सहभागि हुन यहि 08.09.2007, 09.09.2007, 15.09.2007 र 16.09.2007 का दिन जर्मनीको प|mार्इबर्ग शहरमा जातिय भेदभाव र छुवाछुत संम्वन्धी सानो फोटो पर््रदर्शनी र हस्ताक्षर अभियान को आयोजना गरिएको छ ।

हुनत हामी नेपालीहरुको दिमागमा गढेर बसेको यो जातिय भेदभाव र छुवाछुतको भावना को अन्त्यकालागि नेपाली र जर्मनहरु मिलेर संचालन गरिएको यो अभियान तातेर लाल बनेको फलाममा झरेको एक थोपा पानी सरहल मात्र हो । तर, यस्तै एक थोपा पानी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सबैतीर बाट खसे यस्ले चा“डै नेपाललाई जातिय भेदभाव र छुवाछुत बाट मुक्त हुने निश्चित छ । यर्सथ आम नेपाली जन समुदायलाई आ-अप\mनो ठाउ बाट हामीहरु स्वंयबाट जान अन्जानमा हुन गईरहेको यो जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत नामको जघन्य सामाजिक अपराधका बिरुध्द एकजर्ुभई त्यस्को अन्तका लागि कम्मर कसेर अघि बढ्ौं ।

‘”””'’
नबराज रोस्यारा
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा बिरुध्दको अभियान समुहको तर्फबाट ।