बादी आन्दोलन र सरकारी नग्नता

- परशुराम रम्तेल

बादी समुदाय नेपाली समाजको ऐतिहासिक श्रमजीवी वर्ग दलित समुदायको एउटा हिस्सा हो । यो समुदाय दलितभित्रको पनि असाध्यै तल पारिएका मध्ये पर्दछ । बादी समुदायलाई विगतमा सामन्तहरूले आफ्नो विवाह, भोज, पूजा आदिजस्ता शुभकार्यमा नाचगान गर्न प्रयोग गर्दथे । त्यसरी मनोरञ्जनकोरुपमा प्रयोग गर्दै जाँदा बादी महिलाहरूलाई यौन शोषण गर्न थालियो । समाजका सबैभन्दा प्रतिष्ठित भनिएका राजा रजौटा, सामन्त र जमिन्दारहरूले ती बादी महिलाहरूलाई मनोरञ्जनको साधन बनाएर चरम यौनशोषण गर्दै जाने क्रममा अन्ततः यो यौन व्यवसायमा परिवर्तन भयो । वास्तावमा वादी समुदायको मुख्य पेशा भनेको ऐतिहासिक कालदेखि नै मादल बनाउने माटाका भाँडाकुडा चिलिम, सुल्पा आदि निर्माण गरी जिविकोपार्जन गर्नु थियो । यी समुदायको वंशज आर्य नै हो । यो समुदायको मुख्य बसोवास पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर, सर्ुर्खेत, अछाम, वैतडी, दार्चुला, डडेल्धुरा, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, दाङ् आदि जिल्लामा रहेका छन् भने अन्य केही जिल्लाहरूमा पनि नगन्य मात्रामा बसोवास गर्दै आइरहेका छन् । ऐतिहासिक कालदेखि नै आफ्नो सिप र कलाको भरमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका यी समुदायलाई गरिखाने वर्गको श्रम चोरेर खान पल्केका सामन्त, जमिन्दार र लुटेराहरूले आफ्नो मनोरञ्जनको साधन मात्रै बनाए । पुरुषहरूलाई घरायसी काममा लगाई दासको रुपमा प्रयोग गरे भने महिलाहरूलाई अर्धनग्न र पर्ूण्ानग्न भएर नाँच्न बाध्य पार्ने, चरम यौन शोषण गर्ने जस्ता अत्यन्त घृणित र अमानवीय खालका शोषण र दमनहरू गर्दै आए । त्यसैको परिणामस्वरुप आज आएर २१ औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि नेपालका ६० लाख भन्दा बढी दलित समुदायले छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव जस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय प्रथा भोग्न बाध्य छन् भने केही वादी महिलाहरूमाथि अझै पनि यौन शोषण भइरहेको छ । यद्यपी हाम्रो समाजमा यौन शोषण अन्यत्र पनि विद्यमान नै छ, तै पनि वादी महिलाहरूमाथि जसरी शासकहरूले विगतमा जबरजस्ती यौन शोषण गरी वादी महिलाहरूको परम्परागत पेशा नै देह व्यापार हो भनेर जसरी स्थापित गरियो, त्यो सही होइन । वास्तवमा वादी समुदायको परम्परागत पेशा भनेको मनोरञ्जनका साधनहरू निर्माण गर्नु हो न कि मनोरञ्जनको साधन बन्ने । त्यसैले सामन्तहरूले शासन सत्ताबाट मात्रै नभएर समाजबाट नै अलग्याएर वादी समुदायलाई नितान्त अमानवीय ढंगले शोषण दमन गर्दै जाने क्रममा वादी महिलाहरूलाई यौन व्यवसाय अपनाउन बाध्य पारिएको कुरा प्रष्ट नै हुन्छ । वादी महिलाहरूको यौन व्यापार रहर नभएर वाध्यता थियो र छँदैछ । यसको मुख्य कारक तत्व सामन्ती व्राह्मणवादी राज्यसत्ताको जनतामाथिको शोषण र विभेदकारी नीति नै हो । यो वाहेक ऐतिहासिक तथ्य र सत्य अर्को हुनै सक्दैन ।

हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्ममा आधारित सामन्ती राज्यसत्ताले नेपाली समाजका सबैभन्दा श्रमजीवि, सिप र कलाका पारखी दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक-साँस्कृतिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित ढङ्गले नै पछाडि पार्दै आइरहेको कुरा त जगजाहेर नै छ । त्यही पछाडि पारिएका दलित समुदायभित्र नै वादी समुदाय पनि पर्दछ । यो समुदाय दलितभित्र पनि पछाडि पारिएको समुदाय हो । यो समुदायको आफ्नै खालका थप उत्पीडनका केही विशिष्टताहरू छन् । त्यही थप विशेषतासहित वाँचिरहेका वादी समुदायले आफ्नो हक र अधिकारको खोजी गर्दै यही २०६४ साउन ३१ मा नेपालका करीब १४ जिल्लाका चारसय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागि भई वादी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेका थिए । सो सम्मेलनले राष्ट्रिय वादी अधिकार संर्घष्ा समितिको गठन गर्दै १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेर भाद्र १ बाट आफ्नो १६ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । सो संर्घष्ा समितिले आफ्नो माग अन्तरगत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने, देशभरिका वादी समुदायका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न वादी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुपर्ने, आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित समुदायबाट २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने र त्यसमा वादी समुदायका पनि २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने, राज्यका सबै निकायहरूमा वादी समुदायको उचित प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने, भूमिहिन वादीहरूलाई बसोवास सहित प्रतिपरिवार तीन विघाहा जग्घा वितरण गरिनुपर्ने, वाध्यात्मक यौन पेशामा संलग्न वादी महिलाहरूलाई उचित क्षतिपर्ूर्ति सहित सम्मानित रोजगारीको ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने र विना धितो ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाइनुपर्ने, छुवाछूत तथा भेदभावलाई सामाजिक अपराध घोषणा गरिनुपर्ने, वादी समुदायलाई शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको पर्ूण्ा ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने लगायतका आधारभूत मागहरू अघि सारेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा सिंहदरबारमा धर्ना, जुलुस, बालुवाटार घेराउ, चक्काजाम, अर्धनग्न जुलुस आदि रुपहरूमार्फ आन्दोलन अघि बढाउँदै आएका छन् । विगत २४/२५ दिनदेखि पशुपतिको वनकालीमा बास लिएर वादी समुदायले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाएका छन् । तर सरकारले ती समुदायका आधारभूत र जायज मागहरूलाई वार्ताको माध्यमद्वारा सही सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि नाङ्गो ढङ्गले दमन र धरपकडमा उत्रिएको छ । दश बर्षो महान् जनयुद्ध र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा दशौं हजार शहिदहरूको वलिदानबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको चरित्र र शैली भने अझै पनि सामन्ती शासकको भन्दा फरक छैन । शाही सरकारको जस्तो अधिनायकवादी शैली, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारमा पनि छँदैछ । यो काङ्ग्रेसी अधिनायकवाद र र्सवसत्तावाद वाहेक अरु हुनै सक्दैन । दश बर्षो महान् जनयुद्धले दलितभित्रको पनि पींधमा पारिएका वादी समुदायको चेतनामा अभूतपर्ूव रुपमा विकास गरायो । जसको परिणाम राज्यसत्ताको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको सिंहदरबार र बालुवाटारमा आफ्ना संर्घष्ाहरू केन्द्रित गरे । सदियौंदेखि आफूमाथि थोपारिएका अत्यन्त अमानवीय र क्रुर ज्यादतीकाबिरुद्ध आक्रोश र घृणाभावका साथ विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दा अर्धनग्न जुलुसहरू पनि पर््रदर्शन गरिए । त्यो आफैंमा ठीक नहुँदा नहुँदै पनि बर्षौदेखि दबिएका आक्रोशहरू व्रि्रोहका ज्वालामुखीका रुपमा पर््रदर्शनमा अभिव्यक्त भयो । त्यसले वास्तवमा वादी महिलाको नग्नता नभएर राज्यको र्सवाङ्ग नाङ्गोपनलाई नै उजागर गरिदियो । यसले सरकारको देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारपनलाई नै पुष्टि गर्दछ । दश बर्षो जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त भएको सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई विश्व सामु नङ्ग्याइदियो । वादी समुदायले आफूमाथि बलजफ्ती अङ्गाल्न बाध्य पारिएको यौन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिएनन् । त्यस्तो घृणित पेशालाई त्यागि सम्मानजनक पेशाको व्यवस्थापनको माग गरेका थिए । गाँस, वास, कपास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत र जायज मागहरू राखेका थिए । यी जायज मागहरू पुरा गरेर नेपालमा एउटा विशिष्ट समस्याको रुपमा रहेको वादी समस्याको हल गर्नुको साटो सरकार झन् दमनमा उत्रनु अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ । राज्यसत्ताको राजनीतिक प्रणाली र वर्ग चरित्र पुरानै रहेसम्म वास्तविक श्रमजीवि जनसमुदायका समस्याहरू हल हुनै सक्दैनन् । राज्यसत्तामा जुन वर्ग सत्तासिन भएर बसेको छ, त्यसले त्यही वर्गको प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दछ । अहिले र्सवहारावर्गको पार्टर्ीीे.क.पा.-माओवादी) संक्रमणकालीन सत्तामा सहभागि भए पनि तीनै सामन्त, दलाल, नोकरशाही र लुटेरावर्गको हालीमुहाली नै छ । जबसम्म श्रमजीवि र र्सवाहारावर्गको हातमा सत्ता प्राप्त हुँदैन, तबसम्म श्रमजीवि जनताका आधारभूत समस्याहरूको सम्बोधन सही ढङ्गले हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । वादी समुदायले उठाएका सम्पर्ूण्ा मागहरूलाई अंश अंशमा भन्दा पनि एउटा प्याकेज प्रोगाम बनाएर सरकारले तुरुन्त हल गनर्ुृपर्दछ । वादी समुदायको समस्या पनि हिन्दु सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले नै जन्माएको दलित समस्याको एउटा अङ्ग भएकाले विशुद्ध वादी आन्दोलनबाट भन्दा पनि यसलाई समग्र दलित मुक्ति आन्दोलनमा समाहित गर्दै वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार गरेर मात्र यसको पर्ूण्ा हल गर्न सकिन्छ । अंश-अंशमा र प्राविधिक हिसावले मात्र यो समस्याको हल खोजिनु त्यति बैज्ञानिक हुँदैन । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली राजनीतिको एउटा विशिष्ट मोडमा उभिएको यो अन्तरिम सरकारले दलित समुदाय र यो भित्रको पनि वादी समुदायको आधारभूत मुद्दाहरूलाई सही ढङ्गले सम्बोधन यथास्रि्र गरिनर्ुपर्दछ । यदि यो सरकारले नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहाना, भावना र आकांक्षालाई बलपर्ूवक दमन गर्‍यो भने जनतासँग संर्घष्ावाहेक अरु विकल्प रहँदैन । यही सरकार र राज्यसंरचनाबाट सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनसमुदायको पर्ूण्ा मुक्ति सम्भव हुँदैन । सामन्ती-व्राह्मणवादी राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछिको नयाँ संरचनामा मात्र यी तमाम समस्याहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यो वैज्ञानिक सत्यलाई वादी समुदायले पनि गहिरोसँग बुझ्न जरुरी छ ।