जर्मनीको फ्राइबर्ग शहरमा बसोवास गर्ने नेपाली दलित र जनजाति तथा गैह्रदलित र गैह्रजनजाति सबैले नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान समूहद्वारा आयोजित जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिरुद्ध अभियानमा सहभागी भएर आफ्नो ऐक्यबद्दता प्रकट गरेका छन्।

सेप्टेम्बर महिनाको चार दिन सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनमा भाग लिएका जर्मनहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हस्ताक्षर संकलनकर्ताहरुसँग जातीय समस्या र छुवाछुतबारेमा निकै सोधपुछ गरेका थिए।

– नबराज रोस्यारा

फ्राइबर्ग, जर्मनी । जर्मनी र स्वीट्जरल्याण्डको सीमाना नजिकै पर्ने फ्राइबर्ग शहर ब्ल्याक फरेष्ट नामको घना जङ्गलयुक्त स–साना पहाडहरुले घेरिएको छ। यो शहरको तुलना काठमाडौं उपत्यकासँग गर्दा खासै फरक नपर्ला । यहाँबाट नेपाल घुम्न जाने महिला पर्यटकसँग मायाप्रीति गाँसेर सोलुखुम्बू निवासी भूतपूर्व नेपाली शेर्पा ट्राभल गाइड मात्र होइन, नुवाकोट निवासी तिवारी थरका युवकसम्मले यो ठाउँमा घरजम गरिसकेका छन्। उसो त फरेष्ट्री र टुरिज्मजस्ता बिषय पढ्न आउने नेपाली बिद्यार्थी पनि यहाँ तमाम भेटिन्छन्। यसरी बिभिन्न उद्देश्यले स्थायी र अस्थायीरुपमा यो शहरमा बसोवास गर्ने नेपालीले दलित र जनजाति तथा गैह्रदलित र गैह्रजनजाति सबैको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर, यी सबैले नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुत प्रथाको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान समूहद्वारा आयोजित जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिरुद्ध हस्ताक्षर संकलन अभियान र फोटो प्रदर्शनीमा सहभागी भएर आफ्नो ऐक्यबद्दता प्रकट गरेका छन्।

सेप्टेम्बर महिनाको चार दिन सञ्चालन हुने उक्त प्रदर्शनमा भाग लिएका जर्मनहरुले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व हस्ताक्षर संकलनकर्ताहरुसँग जातीय समस्या र छुवाछुतबारेमा निकै सोधपुछ गरेका थिए।

स्मरणीय छ, अभियान समूहका सदस्यहरु (नेपाली र जर्मन संयुक्त रुपमा) द्वारा गत सेप्टेम्बर ५ का दिन जर्मनीका बिदेश राज्यमन्त्री गेर्नाट एर्लरसँग भेट गरी लिखित रुपमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको समस्याबारे अवगत गराइएको थियो। राज्यमन्त्री एर्लरसमक्ष बुँदागत रुपमा राखिएका मागहरुमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको समस्या धार्मिक समस्या नभई विशुद्ध मानवअधिकारको समस्या भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समस्याका रुपमा लिइनुपर्ने, नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्दा सहयोगको २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा दलितहरुको उत्थानमा खर्च गरियोस् भनी नेपाल सरकारसमक्ष शर्त राख्नुपर्ने, अन्य यूरोपियन युनियन तथा औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई यस समस्याको बोध गराउनमा भूमिका खेल्नुपर्ने र आसन्न संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संविधानमा छुवाछुत र जातीय भेदभावका बिरुद्ध कडा र स्पष्ट दण्डको व्यवस्था गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने चार मागहरु राखिएका थिए।

राज्यमन्त्री एर्लरले जर्मन सरकारको दक्षिण एशिया मामिला विभाग, विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई सहयोगको कार्यभार बोकेको दातृ विभाग र मानवअधिकार विभागका प्रमुखहरुसँग छलफल गरी लिखित उत्तर पठाउने जानकारी गराउनुभएको थियो।

– नबराज रोस्यारा

RELATED NEWS:

Jana Aastha Satahik, Kathmandu Nepal click here and scroll down: >>http://www.weeklynepal.com/newsindex

Campaign against Nepal’s caste discrimination organized in Germany