दलित आन्दोलनको दशा र दिशा

- सरोज विक

नेपालमा करीब ६ दशकदेखि चलेको दलित आन्दोलनले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा आईपुग्दा लोकतन्त्रिक आन्दोलनकै सहकर्मी आन्दोलनको रुपमा विकास भइरहेको छ । सम्पर्ण् उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको मुक्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत दलित समुदायको आन्दोलनले पनि उठाइरहेका छन् । समानता प्राप्त हुने र भेदभावबाट समेत मुक्त हुने आशामा अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलनहरुमा दलित समुदायको व्यापक सहभागिता रहदै आएको छ । चाहे २०४६ सालको जनआन्दोलनमा होस् वा जनआन्दोलन-२, अथवा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालदेखि सुरु गरेको शसश्त्र जनयुद्ध, कुनै पनि आन्दोलनमा दलित समुदायको कम्ती त्याग र बलिदानी छैन । पछिल्लो जनआन्दोलनलाई नै हेर्ने हो भने आधारभूत तहका नागरिकहरुको व्यापक संलग्नता रहेको थियो । तर दुःखको कुरो भन्नुपर्छ अहिले सम्म पनि दलितहरुको अवस्था ज्यूकात्यू नै छ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उपलव्धी दलितहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

यसरी विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा न्याय प्राप्ति र अधिकारको लर्डाई लड्दै आएको दलित आन्दोलन आफैंमा पनि एकीकृत र सशक्त हुन नसक्नु पनि आफैमा दुःखको कुरा हो । इतिहासदेखि नै सामन्त र ठालुहरुको सामन्ती चरित्रको घेरावन्दीमा हुकन बाध्य दलितहरु विभिन्न वाद, चिन्तनमा लागेकाले पनि त्यसो भएको हुनसक्छ । तर, जनआन्दोलनमा भएको सहभागिता र शाही शासनको प्रतिरोधको बेला भने दलित आन्दोलन एकातावद्ध भएर अगाडी वढेको देखियो । तर, लोकतन्त्रीक आन्दोलनले फरक चरणमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै नेपालको दलितआन्दोलन पुनः विभाजित हुन पुग्यो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको वर्ग दुश्मन निरंकुश राजतन्त्र फाल्नु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु नै दलित समुदायको आन्दोलनको मुख्य मकसद हो । तर, राजाको शासनपछि नेपालमा देखिएका विभिन्न राजनीतिक पार्टी झैं दलित आन्दोलनमा पनि चिरा सुरु भयो । यो नेपाली दलित आन्दोलनको दशाकै रुपमा देखा पर्‍यो । त्यस बाहेक पनि दलित आन्दोलन भित्रका विभिन्न प्रवृति, व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको चरित्र आदिका कारण पनि नेपाली दलित आन्दोलन एकतावद्ध भएर अगाडि वढ्न सकेन । विभाजित दलित आन्दोलनले जनआन्दोलनले माग गरेको पूर्ण समानुपातिक समावेशी राज्यको स्थापना गर्न राज्यलाई जोडदार धक्का दिनै सकेन । हुन त संयुक्त दलित गणतान्त्रिक मोर्चाले विभिन्न संर्घषका कार्यक्रम गरेर राज्यलाई दबाब दिने प्रयत्न गरेको देखियो तर नेकपा एमालेको भातृ संगठन, दुवै कांग्रेसका भातृ संगठनको अर्कमन्यताले आन्दोलनले उचाई हासिल गर्न नसकेको विचारहरु बजारमा छरपस्ट आयो । यो पनि नेपाली दलित आन्दोलनको अर्को दशा बन्न पुग्यो ।

नेपालको दलित आन्दोलन अहिले पनि विभिन्न चिरामा विभाजित छ । संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चाले संविधानसभामा नै जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराइनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ । यसमा अन्य दलित नागरिक आन्दोलन, कांग्रेस-एमाले-मसालको संयुक्त दलित संर्घष समिति, दलित नागरिक आन्दोलनका साथै विगत दुइ महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका बादी जातिको आन्दोलनको पनि सहमती रहेको छ । तर, सडकमा आएर नै संयुक्त आन्दोलन हुन नसक्नुमा राजनीतिक दल, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका संगठनको संकीण्ता, प्रवृति र चरित्र मूख्य रुपमा दोषी देखिन्छन् । इतिहासमै पहिलो पटक जनताले नै संविधान निर्माण गर्ने अवसरमा आफ्नो जनसंख्या बराबर हिस्सेदारी पाउनु पर्छ भनेर आन्दोलनलाई एकीकृत पार्न नसक्नु ती संगठनको राजनीतिक पार्टी परस्त चिन्तन पनि दोषी देखिन्छ ।

केही राजनीतिक पार्टी दलित भातृ संगठनको पहलमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा विभिन्न समयमा बाहिर आयो । तर, दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नचाहने र माओवादीले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भन्दै राजनीतिक दलले दलित भातृ संगठनलाई अपमानपूवर्क गाली गर्दा उनीहरु सहेरै बसे । जबकि नेपालका सारा दलित एकतावद्ध र शसक्त दलित आन्दोलनका पक्षमा थिए । दलित समुदायको सबैभन्दा मूख्य दुश्मन राजसंस्था हो भन्ने तर, पार्टी राजाहरुले आन्दोलनमा जान रोक लगाएपछि दलित आन्दोलनको एकीकृत पहल नै समाप्त भएको कुरा बाहिर आयो । यो राजनीतिक पार्टी दलित समुदायमाथि लगाएको अंकुशको उपज हो । यसले राजनीतिक पार्टी दलित समुदायलाई अझैं अधिकार दिने होइन उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसले नेपाली दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।

त्यसैको उपज बनेको संयुक्त दलित संर्घष समिति अहिले के गर्दैछ नेपालका दलितहरु यतिवेला वेखवर छन् । उसको यो वेखवरीपनले दलित समुदायको मुक्तिको अभियानमा कुठाराघात हुन पुगेको देखिन्छ । पार्टी भीत्रको ब्राम्मणवाद र सामन्तवाद परस्त निति स्वंय दलित नेतृत्वले स्वीकार गरेको छ भन्ने कुरा पनि यसैले देखाउ“छ । अनि, संयुक्त गणतान्त्रिक दलित मोर्चालाई विभिन्न पक्षबाट आफ्नो पार्टी नीति लाद्ने प्रयास भयो भनेको पनि सुनियो । यदि यो सत्य हो भने समझदारीमा हुने आन्दोलनमा अड्को लाग्ने दबाब अरुलाई दिइन हुदैन थियो । यद्यपि मोर्चाका मानिसहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा न्यूनतम साझा सहमतीका आधारमा आन्दोलन गरौं भनेर आव्हृवान गरिएको बाहिर आएको थियो । सत्य के हो बाहिर ल्याउनु पर्छ ।

तेस्रो आन्दोलन भनेको बादी समुदायले राजधानीमा अहिले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनलाई बादी समुदायको आन्दोलनको रुपमामात्रै दलित आन्दोलनले बुझेको र बादी आन्दोलनले पनि दलित आन्दोलनसगै एकाकार भएर सशक्त आन्दोलन गर्न नसकेको देखियो । यसमा पनि राजनीतिक र प्रवृत्तिगत समस्याहरु देखिएका छन् । केही रुपमा यसका पछाडि लागेका व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रवृति र हिजोदेखि नै उनीहरुले दलित आन्दोलनमा खेलेको अदृष्य नकारात्मक भुमिका पनि दोषी छ । जे होस्, बादी समुदाय पनि दलित समुदायभित्रकै एउटा महत्वपूण अंश भएकोले त्यसलाई पनि अन्य संर्घष गरिरहेका दलित मोर्चा र संर्घष नै नगर्ने संर्घष्ा समितिले पनि उठाएको भए राम्रो हुनेथियो । अब अर्को व्यक्तिगत प्रवृति र चरित्रको कुरा पनि दलित आन्दोलनमा वेलावेला चर्चाको विषय वन्ने गरेको छ । विभिन्न व्यक्तिहरुले दलित समुदायको नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । केही समय अगाडिसम्म गैरसरकारी क्षेत्रसग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले पनि गणतान्त्रिक मोर्चाले राखे झैं पूण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागसहित आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनका माग र आन्दोलन आवश्यक र जायज पनि थियो । तर, आन्दोलन एकाएक सेलायो । किन - यसमा पनि केही गम्भीर प्रकृतिका समस्याहरु देखिएका छन् । सुरुमा दलित नागरिक आन्दोलनमा धेरैको सहभागिता देखिए पनि हाल दलित नागरिक आन्दोलन सशक्त हुनु भन्दा क्षिण हुदै गइरहेको छ। दलित नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व चयनमा नै भएको विवादले त्यो कुरालाई देखाइसकेको छ । आन्दोलन आवश्यक र जायज हुदाहुदै पनि सही र सा“च्चिकै वफादार नेतृत्वको अभावका कारण दलित नागरिक आन्दोलन खुम्चिन पुगेको हो कि ?

जनआन्दोलनको म्याण्डेट भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संविधानसभा र त्यसबाट निर्माण हुने न्याय, समानता र दलित समुदायको पनि अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान निर्माण गर्ने हो । साथै प्राकृतिक साधन र श्रोत तथा राज्यशक्तिको श्रोतमाथि अधिकारबिहीन बनाइएका दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरी राज्यको पूनर्संरचना गर्नु हो । राजनीतिक रुपमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने र दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछूतको पूर्ण अन्त्य, प्राकृतिक साधन श्रोतमाथि अधिकारको सुनिश्चितता र राज्यका सबै तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि चारै ठाउबाट चलिरहेको आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ र दलीय राजनीतिभन्दा केही माथि उठेर दलित राजनीतिक भातृ संगठनहरुले आन्दोलन गर्नुपर्छ । बादी समुदायको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा नै समाधान गर्न राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरुले नै त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने सक्रिय युवा समेतको नया सशक्त शक्तिले दलित नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । दलित समुदायको संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका यी आन्दोलनबाट पनि हुन सकेन भने दलित आन्दोलनका नेतृत्वमाथि दलित जनताले औंलो ठड्याउने निश्चित छ । त्यसका लागि सवै होशियार ।
sarojbk@gmail.com