Nepal Govt appoints 27 ministry secretaries: 20 are Brahmins, outrageous exclusion continues to prevail

Kathmandu, October 11- The Government of Nepal has appointed 27 secretaries (Special class officers) to head various ministerial bureaucracies in the country. Not deviant from the past non-inclusive practice in the governance, 74.1% secretaries hand-picked by the current so called pro-inclusion government are from Brahmin caste, which accounts for only 16% of the country’s total population. The list of the new secretaries by their caste groups runs as follows: Brahamin caste (20): Shankar Prasad Koirala, Purna Prasad Kadariya, Rameshwor Prasad Khanal, Puroshottam Ojha, Shankar Prasad Pandey, Shyam Prasad Mainali, Baburam Acaharya, Baman Prasad Neupane, Uma Kant Jha, , Punya Prasad Sharma, Dr Govinda Prasad Kusum, Rameshwor Dubey, Balnanda Poudel, Dr Ramhari Aryal, Lilamani Poudel, Gyanchandra Acharya, , Tana Gautam, Bhagwati Kumar Kafle, Chaviraj Panta and Dr Uday Raj Sharma (20), Chhetri caste: Tej Bahadur Thapa Gharti, Deep Bahadur Swar, Newar caste: Arbind Kumar Shrestha, Ram Kumar Shrestha, Brinda Hada (3), Hill Tribe: Sushil Bahadur Rana (1) and Non-Brahamin Madheshi: Bajra Kishor Prasad Saha (1).

When all three components of the state- executive, judiciary and legislative are headed and run by a sect of people belonging to a population in minority, there is some thing going absolutely and systemically wrong in the governance of the people. This used be the case taken for granted when absolute autocratic monarchy or monarchial Panchayat system (limited democracy) was prevailing in the country. However, it is very too dangerous when the government claims to be democratic and pro-people, but the rule is still in the hands of a small segment of the population. This is what continues to happen in this country.

The state of affairs around the current appointment of secretaries is not at all a coincidence but a deliberate choice for maintaining the status quo handed down from the Brahmin dominated feudal past. Even today, the whole of state machinery is outrageously captured by the Brahmins and Chhetris, and all other people representing the real masses are their hostages.

Prime Minister of Nepal and chief of the largest political party is a Brahmin, so are the chiefs of other other two largest political parties. Most of the ministers are Brahmins. The Army Chief is a Brahmin. Of 75 districts, 65 Chief District Officers (CDOs) who are in charge of law and order in the respective districts are Brahmins, while 6 Chhetris, 2 Newars, a lone Madheshi and Muslim each are other CDOs. This is the situation in the executive branch.

In the judiciary, the situation in not any different from the executive branch of the state. Of 20 Supreme Court judges, 11 are Brahmins (55%), while 3 Chhetris, 3 Newars, one each from Hill Tribe, Non-Brahmin Madeshi and Muslim are other judges of the apex court. In the Appellate courts, of a total of 96 judges, 63 are Brahmins and 15 are Chhetris, while other judges are 9 Newars, one Hill Tribe, 5 Non-Brahmin Madeshis and 2 Muslims. In District courts, of a total of 135 judges, 96 are Brahmins and 36 are Chhetris, while other judges are 22 Newars, 11 Non-Brahmin Madeshis, 7 Hill Tribes and 4 Muslims.

There is a total absence of representation from Dalit community in both the executive and judiciary branches of the state.

In the legislative side, of a current total of 330 Interim Legislature-Parliament members, 123 (37.3%) are Brahmins alone, other parliamentarians are 82 Hill Tribes, 54 Chhetris, 51 Non-Brahmin/Non-Dalit Madheshis, 16 Dalits and 4 Muslims.

Report by:
Dick Bahadur Vishwakarma
Rupendehi.

RELATED NEWS OR ARTICLES:

Govt finally approves names of 27 secretaries

पूर्ण समानुपातिक नै किन ?

पूर्ण समानुपातिक नै किन ?

- डिक बहादुर विश्वकर्मा

तत्कालिन राणा शासक श्री ३ महाराज चन्द्र शंशेर ज.ब.रा. का दाहिने हात मानिएका सरदार राममणी आ.दि. ले शाह वंशद्वारा नेपाल एकिकरण भएदेखि निरन्तर प्रचलित हुंदै आएको देशको शासन संचालन गर्ने नीतिलाई लिपीबद्ध गर्दै आफुहरु पछिका अनुज शासकहरुलाई समेत मार्गदर्शन भै रहोस भन्ने हेतुले आफ्नो इति वृत्तमा यसतो लेखेर छोडेका थिए- “जंगली, स्वाँठे, त्रि्रे, पर्वते, पाखे, खर्पने (ज्यापु), डोकेको देश हो -नेपाल, भगवान् ! राखी देउ यो यसै गरि । यी सभ्य भए भने हाम्रो (बाहुन क्षेत्रीको) सिरीखुरी कहाँ जाला- मंत्री मण्डल जोड्दा बाहुन क्षेत्री (मात्र ?) लिएर जोडनु, मतवाली (अरु जातहरु) लाई कबै - कहिल्यै नहुल्नु।”

सरदार राममणीको उक्त निर्देशनको पालना राणा शासनकाल (२००७ तक) त अक्षरशः गरियो नै, त्यसपछि ऐले सम्म बनेका तथाकथित प्रजातान्त्रिक कालका बाहुन क्षेत्री शासकहरुले पनि गर्दै आएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । मंत्री देखी राइफल समाउने सन्तरीसम्म र मंत्रालयको सचिव देखि गा.वि.स. को पियनसम्म राज्यका हरेक सेवा र अंगहरुमा ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म पद बाहुनले ओगटेका छन् । ती मध्य सबै नेपालीले चिनेका र जानेका निम्न ३ वटा पद को उदाहरणबाट पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छः-

१. प्रमुख जिल्ला अधिकारीः यो पंक्तिकारले अध्ययन गरे मुताबिक २०४६ सालको जन आन्दोलन हुनु भन्दा ठिक अघिको पंचायत कालिन रेकर्ड अनुसार देशको ७५ जिल्लाका प्रमूख जिल्ला अधिकारी (प्र.जि.अ.) मध्ये ६९ जना बाहुन थिए भने बाँकी ६ जना मात्र क्षेत्री, नेवार र अन्य जनजातिका थिए । २०५६ सालको तथ्यांक अनुसार ६१ जना प्र.जि.अ. बाहुन थिए भने बाँकी १४ प्र.जि.अ. मा क्षेत्री ६ नेवार ४ गुरुंग १ मगर १ मुसलमान १ र यादव १ थिए । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलन पश्चात ऐलेको ताजा तथ्यांक अनुसार प्र.जि.अ. पदमा ६५ जना बाहुन ६ जना क्षेत्री २ जना नेवार १ जना मधिशे र १ जना मुसलमान रहेका छन् । ( श्रोत: गृह मंत्रालय)

२. न्यायाधिशः न्याय सेवा तर्फदेशभरिका न्यायाधिशहरुको ताजा जातिय तथ्यांक यसतो छः-
बाहुन, क्षेत्री, नेवार, अन्य जनजाति, मधिशे (बाहुन बाहेक), दलित, मुसलमान, जम्मा
सर्वोच्च अदालत: ११ ३ ३ १ १ - १ २०
पुनरावेदन अदालतहरु: ६३ १५ ९ १ ५ - २ ९५
जिल्ला अदालतहरु: ९६ १८ १० ५ ५ - १ १३५
कुल जम्मा: १७० ३६ २२ ७ ११ - ४ २५०
(श्रोत: सर्वोच्च अदालत)

>>> न्याय सेवा तर्फदेशभरिका न्यायाधिशहरुको ताजा जातिय तथ्यांक (श्रोत: सर्वोच्च अदालत)

३. अन्तरिम विधायिकाः ऐले कार्यरत अन्तरिम विधायिकाका सदस्यहरुको जातीय तथ्यांक यस्तो छः-
बाहुन, क्षेत्री, जनजाती (नेवार समेत), मधिशे (दलित बाहुन बाहेक), दलित, मुसलमान, जम्मा
ने.का.र्-वर्तमानको (संयुक्त): ६१ २३ २५ २१ १ २ १३३
ने.क.पा. (माओवादी): १८ ८ २९ १६ ११ १ ८३
ने.क.पा. (एमाले): ३७ १२ २२ ८ ३ १ ८३
ने.म.कि.पा. : १ ३ - - - ४
सदभावना (आ.): १ १ - ३ - - ५
सदभावना (बद्री): - १ - - - - १
जनमोर्चा नेपाल: ४ १ २ १ १ - ९
संयुक्त बाममोर्चा: २ १ - - - - ३
रा.प्र.पा.: - ६ १ २ - - ९
कुलजम्मा: १२३ ५४ ८२ ५१ १६ ४ ३३०
(श्रोत: संसद सचिवालय)

>>> अन्तरिम विधायिकाका सदस्यहरुको जातीय तथ्यांक (श्रोत: संसद सचिवालय)

यसरी उपरोक्त ३ वटा पदको तथ्यांक हेरेपछि प्रष्ट हुन्छ कि बाहुनहरुले यो देशमा कवि लेखनाथ पौड्यालको “म खाउ मैं लाउँ सुख सयल जति छन् सब म गरुँ । म बाँचुँ मै नाँचुँ अरु सब मरुन् दर्ुबलहरु ।” भन्ने कवितालाई कत्तिको चरितार्थ पारेका रहेछन् । यसतै हालत देश भरिका सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, स्वदेशी विदेशी सबै संघ संस्थाहरुको छ । कुनै पनि कार्यालयका १ नंबर हाकिम ९०/९५ प्रतिशत बाहुन छन् भने ती कार्यालयहरुका बाँकी कर्मचारीहरु पनि ८०/९० प्रतिशत सम्म बाहुनै छन् र अन्य जातका कर्मचारी चामलमा वियाँ झैं कताकति मात्र देख्न पाइन्छ । सैनिक सेवा वाहेक अन्य सेवामा क्षेत्रीहरुले समेत वाहुनसंग टक्कर लिन सकेको देखिदैन । धार्मिक क्षेत्रमा त वाहुनको एकलौटी वर्चस्व हुनु स्वभाविकै हो देशको राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यापारिक, स्वदेशिक तथा वैदेशिक, जलश्रोत, ठेक्का पट्टा आदि आय आर्जन र रोजगारीका सम्पूर्ण श्रोत र साधनहरुमा वाहुनहरुको एकछत्र पकड रहेको पाइन्छ । कुनै कार्यालयमा अपवाद स्वरुप कुनै अन्य जातिको हाकिम देखियो भने निजको पृष्ठ भूमिमा त्यो भन्दा जब्बर सोर्स फोर्सको बाहुनले निजलाई आड दिएको पक्कै हुन्छ । यसरी हेदा ऐले पनि नेपालको समाज र शासन चलाउने तन्त्रलाई प्रजातन्त्र नभनेर बाहुन तन्त्र भनेमा अतिशयोक्ति नहुने देखिन्छ ।

तथ्यांक लिनेदेखि प्रकाशित गर्ने सम्मका कर्मचारी प्रायः सबैजसो बाहुन भएको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले प्रकाशित गरेको जनसंख्याको तथ्यांक अनुसार पनि बाहुनहरु को अनुपातिक संख्या देशको कुल जनसंख्याको १६ प्रतिशत मात्र देखाईएको छ । यसरी जनसंख्यामा केवल १६ प्रतिशत मात्र अनुपात भएका बाहुनहरुले राज्यको राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक आदी सम्पूर्ण आय आर्जनका श्रोत साधनमा ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म कब्जा गर्नुलाई कसरी प्रजातन्त्र भन्न सकिन्छ ?

एक्काईसौं शताब्दीको जमानामा पनि एउटा जाति विषेशले मात्र खाने अरु बहुसंख्यक जातिले हेरेर बस्ने गर्नु परे पछि देशवासी कसरी मिलेर बस्न सक्छन - मिलेर बस्नको लागि सबैले भागवंडा अनुसार बाँडी चुडी खान पाउनै पर्छ । एकै घरका परिवारमा त एउटाले मात्र सबै अंश गुटमुट्याउने अरुले वंचित हुनु पर्ने अवस्था आएमा झै भगडा पीटामारी समेत हुन्छ भने देश र समाजको सवालमा त झन् त्यो अवस्थामा झगडा नहुने कुरै भएन - अघि अघिका जन आन्दोलनहरु नेपालको राजालाई शक्तिहीन बनाई देशमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र ल्याउने एक मात्र उद्देश्यले प्रेरित थिए भने २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनको उद्देश्य एउटा मात्र नभएर दुइवटा थियो: १) राजालाई पूर्ण रुपले उखलेर फ्याकी देशलाई पूण्तः गणतन्त्र बनाउने, २) परम्परा देखि देशमा चल्दै आएको बाहुनहरुको एकाधिकारलाई भताभुङ्ग पारी सबै जातजातिलाई राजनैतिक, प्रशासनिक आदी सबै क्षेत्रमा जनसंख्या अनुसारको समानुपाति हक अधिकार दिलाएर सबै नेपालीलाई देशमा वास्तविक प्रजातन्त्र आएको अनुभूति गराउने ।

उक्त दुइवटा उद्देश्य मध्ये कुनैको पनि अनुभुति गर्न नपाएका हुनाले नै बहुसंख्यक नेपालीले २०६२/२०६३ को जनआन्दोलन पछि पनि आफुहरु ठगिएको चाल पाएर ऐले देशभर गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन एवं अधिकारको माग राख्दै अहिंसक र हिंसक दुवै खाले आन्दोलन चर्काएका छन् । फलतः नेपालमा भाँड भैलो अशान्ति मच्चिई रहेको छ र मंसीर ६ गते संविधान सभाको निर्वाचन गर्न भनि झण्डै ७०/८० करोड खर्च भै सकेको निर्वाचन आयोगको काम कारवाही पनि माटोमा मिसिन पुगेको छ । यो सब स्थितिको जिम्मेवार अरु कोही नभएर सेरेमोनियल किंग, बेबी किंग, मिश्रीत चुनाव प्रणाली आदि नामले अनेक बहाना र जाल झेल छलकपट गर्दै नेपालको राजालाई र सरदार राममणीको परम्परागत सांचलाई कुनै पनि हालतमा जोगाउन खोज्ने यथास्थितिवादी प्र.मं. गिरिजा प्रसाद कोईराला र उनको होष्टमा हैंसे मिलाउँदै हिड्ने अन्य पार्टीका नेताहरु मात्र जिम्मेवार छन् । मिलिजुली बस्न बाँडी चुडी नखाँदा सम्म किमार्थ सकिन्न । यो कटुसत्यलाई स्वीकार गरि बाहुनहरुले कुनै प्रकारको जालझेल गर्ने प्रयास नगरी निर्वाचन लगायत देशको आय आर्जनका सबै साधन श्रोतमा आफ्नो परम्परागत एकाधिकार छोडी सबै जातजाति ले बाँडी चुँडी आ-आफ्नो अंशभाग खान पाउन् भन्ने पवित्र भावनाले अब उप्रान्त पूण्समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नमा अग्रसर हुने हो र राजा प्रतिको मोह त्यागी तत्काल गणतन्त्रको घोषणा गर्ने हो भने देशमा भैरहेका लर्डाई झै झगडा एकाएक रोकिने कुरामा शंका छैन । त्यसो भएमा माथि दिएका ३ वटा उदाहरणमा निम्न असर पर्ने छ । ७५ वटा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको पद मध्ये ऐले ६५ वटा पदमा कब्जा जमाएका बाहुनहरुको अंश भागमा केवल १२ वटा पद मात्र पर्ने छ र बाँकी ५३ वटा पद छोड्नु पर्ने छ । सर्वोच्च अदालत देखि जिल्ला अदालत सम्मका जम्मा २५० वटा न्यायाधिश पद मध्य हाल १७० वटा पद ओगटेर बसेका बाहुनका हिस्सामा केवल ४० वटा पद मात्र पर्नेछन् र बाँकी १३० वटा पद छोड्नु पर्नेछ । त्यसै गरि जम्मा ३३० वटा पद भएको अन्तरिम विधायिकामा १२३ वटा पद ओगटेका बाहुनका हिस्सामा संविधान सभाका ४८० वटा सभासद पद मध्ये केवल ७७ वटा पद मात्र बाहुनका हातमा पर्नेछ र बाँकी ४०३ वटा पद जनसंख्याको अनुपातमा अन्य जातजातिको हिस्सामा बाँडिने छ । त्यसपछि बन्ने संविधानले नेपालमा सँधैभरिकोलागि सबै क्षेत्र र निकायमा जनसंख्या अनुसारको समानुपातिक अंश हकको व्यबस्था स्वतः गर्ने नै छ ।

त्यसरी समानुपातिक हक अधिकार सबै क्षेत्रमा सबैले पाए पछि नेपालमा झगडा सँधैका लागि अन्त्य हुनेछ र तब मात्र देशका जनता एक जुट भै विकास पथमा लम्कनेछन् । विश्वमै सकल शास्त्र पारङ्गत एवं उत्कृष्ट बुद्धिजीवीहरु मध्ये एक मानिने बाहुन जातिको एकछत्र नेतृत्वमा सदियौं देखि रहँदै आएकोले हाम्रो नेपाल ऐले विश्वकै सबैभन्दा गरिब देश मध्ये दोश्रो स्थानमा पुगेको कुरा जग जाहेरै छ । त्यसैकारण पनि देशको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्न सम्पपूर्ण नेपाली जनतालाई नै क्रियाशिल बनाई नेपालको र्सवागीण विकास पथमा वास्तविक रुपले समाहित गर्नु जरुरी परेको हँदा बाहुन मित्रहरुले आफ्नो परम्परागत एकाधिकार छोडेर आफ्नो समानुपातिक हक अंश मात्र लिएर बस्नु देशको शान्ति, अखण्डता र सुख समृद्धिको हितमा अपरिहार्य भएको छ । अन्यथा यो देशमा अब अशान्ति र लर्डाई अनन्तकाल सम्म चल्ने स्वतः देखिन्छ किन भने दश बर्षो माओवादी जनयुद्ध पश्चात् नेपाली जनता राम्रै गरि जागी सकेका छन् ।
-०-

The article on ‘Socio-economic and cultural rights’ under Nepali Human Rights Paradigm-

Economic, Social and Cultural Rights under Human Rights Jurisprudence with Nepalese Perspective by Tek Tamrakar.

This was a paper presented in a national conference organized by constitutional lawyers forum recently in Kathmandu.

The article will soon be published in the form of a book.

NASO Community presents a Memorandum to Honorable Minister for Foreign Affairs of Nepal, Ms. Sahana Pradhan

Washington DC, Sunday, October 5- The President of NASO Community Mr. Dharam Bishwokarma handed over a memorandum to the Minister for Foreign Affairs of Nepal, Ms. Sahana Pradhan who is a currently a senior minister visiting the United States leading a Nepal’s delegation to the United Nations and the United States. Mr. Bishwokarma also gave her a introduction to NASO Community and its mission in the United States.

The memorandum put forth issues relating to the demands of the minority community (‘dalits’) in the forthcoming election and the government negligence in the recent Kapilbastu incident.

Several questions were asked to the visiting Foreign Minister on the issues of caste discrimination still rampant in Nepal. Ms. Sharda Khati, Medini Adhikari, Prakash Nepal and Dharam Bishwokarma were some of the people who put forward their quesions. It was one of the most effective presentations made from NASO Community so far. Prior to this interaction program, Mr. Krishna Sob presented the issues of our community. The other members present were Mr. DB Sagar, Kamala Bishwakarma, Deepak Jung Bishwakarma and Ichha Bishwakarma.

The video clips of the interaction program with the visiting Nepalese Senior Minister can be viewed from the following weblink:

http://nasocommunit y.com/PhotoGalle ry.aspx

The program was jointly organized by American-Nepali Women Association of Greater Washington DC (ANWA) and America Nepal Society (ANS).

The full text of the Memorandum submitted to the visiting Minister:

October 5, 2007

Honorable Foreign Minister
Ms. Sahana Pradhan
Government of Nepal
In Delegation Visit to UN and USA
Washington DC

Dear Hon’ble Deputy Prime Minister:

Treat your citizens equal: Kapilbastu Incident Must NOT be ignored

On behalf of the Nepalese and well-wishers of Nepal living in North America, we appreciate your and the alliance of seven political parties’ efforts in restructuring the nation’s political and economic as well as social systems. We fully understand its importance, complexity and challenges ahead. As aspired by the people’s revolution in April 2006, it has brought a hope to every citizen of the country for a total pluralistic, inclusive, and democratic nation. We see this as an opportunity to make ever lasting political changes and provide a direction for a better nationhood.

Inclusive governance with a total protection of human rights to every citizen of the country is undoubtedly the pre-condition for peace and sustainable development. Unfortunately, for the minority (“Dalits”), this has never been the case, which caused them to be socially, economically, and politically excluded for a long time in the history of Nepal. We minorities (Dalits are living with a hope that the present government will take initiatives to create provisions to eliminate caste discrimination completely from the country and create special provisions for minority’s (“dalits”) rights to live in dignity, with empowerment and without fear.
However, in order to ensure that no opportunity is missed to address minority’s (Dalits’) problem this time, unlike past, we urge you to consider the following which will establish a foundation to eliminate caste-based discrimination and concentrated development of minority communities:

1. Confer a state’s apology for age old oppression/discrimi nation against the minority (Dalits).

2. Formulate laws and by-laws to severely punish those perpetrators who practice caste-based discrimination and discriminate citizens based on their caste/ethnicity, gender, creed, race, age, class, physical appearance, religion, and/or ideological inclination. Avoid totally any term/sentence/ phrase or any syntax that contrasts or opposes this provision. Explicitly state Nepal as a secular nation that respects all citizens and strictly protects their human rights and dignity.

3. Establish an independent constitutional body, “Minority, Women, and Indigenous Commission”, on par with the Commission for the Investigation of Abuse of Authority, to ensure that the rights and dignity of these minorities or disadvantaged groups are protected.

4. Ensure that all Nepali citizens will have choice to adopt first and last name on their own choice. Any citizen can chose surname on his/her own or families’ discretion or can select the first name of his/her father or mother as a surname.

5. Ensure that the Constitution Assembly (CA) will have proportionate (at least 20%) representatives consisting by minority (dalit) men and women. Also, ensure representation from minority (Dalit) community in all level of committees or units (in addition to CA) that will be formed in the development process of new constitution.

6. Establish and ensure effective implementation of Affirmative Action (AA) in hiring and promoting employees in all level of any organization (both government and private/non- government) , company, and institution to enhance minority (Dalit) men, women and children’s advancement and inclusion in the society. This includes proportionate number of (at least 20% this time) all public employment opportunities are provided to qualified minority (Dalit) men and women.

7. Make a provision to ensure that at least 20% of Government resources is allocated for minority’s (Dalits) empowerment/ development for about 30 years.

8. Lessons into the course books of school and college levels should be included that respect human rights, equality and individual dignity.

We appreciate your understanding of seriousness of the issues of ongoing minority’s (Dalits’) oppression, and facilitate eradicating the conservative dehumanizing discriminatory practices. This not only the voice of people living in North America but also complements the voice of minority (Dalits) living in Nepal. If these provisions are ignored, minority (Dalits) who make up 20% of the country’s population, will be bound to lose the hope from the existing government and leaders.

Kapitbastu Incident

We are very much hurt by the ignorance of Nepal Government in the Kapilbastu incident. We feel it is a well-planned incident by the ill elements who don’t want to see the democracy grow and bring piece in the country. Hundreds of innocent people have been slaughtered and thousand have fled to save their lives.

Unfortunately, by Nepal Government has totally turned blind to this incident. According to the local people, no government officials visited the place even after the incident. This is totally unacceptable.

We, hereby strongly demand with the Nepal Government to provide immediate relief to the victims family regardless of Madhesis or Pahadiyas. These are all our mothers, fathers, sisters and brothers. We request an immediate action to resettle the refugees and take necessary action to punish the culprits.

Respectfully,

Dharam Bishwakarma
President, NASO Community
Washington D.C.

Report by:
Prakash Nepal