Minister Chhabilal Bishwakarma Accorded a Warm Welcome by Srijanshil Society in UK

Farnborough (UK), November 28- Mr. Chhabilal Bishwakarma, Agriculture Minister of Nepal was accorded a warm welcome by the Srijanshil Society (UK) on his visit to UK. Speaking over a function organised by the Society, Hon. Bishwakarma emphasised the need for an appropriate representation of all ethnic groups, religions and regions in Nepal, which has been marred by the feudal and centralised system of governance.

Speaking from the chair on the occasion, Mr. Sher Bahadur Sunar, Present of the Srijanshil Society introduced his organization to the visiting dignitaries including the Minister, and said, “Srijanshil Society is such an organization of Nepalese community in UK, which is fighting for the rights of backward, oppressed and, in any way, neglected people in Nepal for centuries”.

For details in Nepali (Report by Hari Kumar Gurung [Kaji]):

Kathmandu, Mangsir 11 (November 29)- A Mass Interaction Programme was organized by Dalit Liberation Front of Nepal -Unified about the issue ” Dalit Rights in Republic, Full Propotional Electoral System” in Kathmandu.

In the Programme with an audience of about 250 mass, Dr. Baburam Bhattrai , Krishna Bahadur Mahara Leaders of CPN - Maoist, Shyam Shrestha- Senior Journalist, Bishwa kanta Mainali - Bar Association, Lal Bahadu B.K., Dalit Mukti Samaj( CPN- UML), Sambhu Hajara Paswan, Nepal Dalit Sangh (NC), Ranendra Barali, NR Dalit Mukti Sangathan ( Janamorcha), Krishna Belbase - Professor, Tilak Pariyar (Dalit Mukti Morcha), Padma Lal Bishwakarma, Parashu Ram Ramtel (Dalit Mukti Morcha), Kesh Bahadur Pariyar- CPN-Unified, Binod Pahadi- Dalit Citizen Movement ands Lot of Leaders were present in that Progrmme. They all discussed the Aabadharna Patra (The concept paper, see below) presented by Tilak pariyar on Dalit rights.

Report by:
Binay

The Concept Paper:

गणतन्त्र र समानुपातिकताको सर्न्दर्भमा दलित अधिकारको सवाल’ विषयक अवधारणा-पत्र

आज मुलुकको शान्ति र अग्रगामी राजनीतिक निकासको एजेण्डा गम्भीर सड्ढटमा परेको छ । दश बर्षो महान् जनयुद्धको जगमा भएको १२ बु“दे समझदारी र त्यसैको आडमा भएको ०६२/६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख राजनैतिक उपलब्धी धर्मनिरपेक्षता, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचनाको राजनीतिक एजेण्डा र्सवस्वीकार्य भएको छ । प्रतिगामी र यथास्थितिवादी चिन्तन प्रवृत्तिलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन । आजभन्दा २४० बर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकात्मक हिन्दु सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता निर्माण र विस्तारिकरण अभियानको क्रममा तात्कालीन विद्यमान स-साना जातीय कविलाई गणराज्य, क्षेत्रीय भुरेटाकुरे राजा-रजौटाका शासन व्यवस्था लगायतका विकेन्द्रित र स्वायत अधिकारहरू जबरजस्ती कब्जा गरेर एकात्मक सामन्ती शासन लादिएको थियो । त्यसले भौगोलिक रुपमा एकीकरण गरे तापनि भावनात्मक एकता भने कायम गर्न सकेन । त्यसको अवशेष अहिले पनि कायमै छ । आमरुपमा हजारौ वर्षेखि र विशेषतः २४० वर्षता पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी सस्कृति एवं मनुस्मृति लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूको मुल्य-मान्यतामा आधारित राज्यको आडमा महिला र दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा नियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको स्थिति छ । दश बर्षो जनयुद्धले ती सबै प्रकारका उत्पीडनमा परेका जनसमुदायलाई जागृत गरिदिएको छ । जसका कारण जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, क्षेत्र, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक लगायतका जनसमुदायको अत्याधिक सहभागिता रह्यो । अब ती जनसमुदायका समस्यालाई विज्ञानसम्मत समाधान गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तर्सथ, सबै स्वीकार्य एजेण्डा नेपाली जनताको साझा र जनआन्दोलनको म्याण्डेट भएकाले भर्खरै संसदको विशेष अधिवेशनबाट समेत बहुमतद्वारा पारित भएको छ । त्यस प्रस्तावलाई अन्तरिम संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य र आवश्यक भएको कुरा स्पष्टै छ । तबमात्र र्सार्थक संविधान सभामार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना हुनेछ । मुख्यतः राज्यको मेरुदण्ड मानिएको सैन्यबलको पर्ुनर्संरचना गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, लगायत सबै जनवर्गको सहभागिता र समावेशी आवश्यक छ । यस प्रकारको नयाँ नेपालको आधारभूत प्रश्न पुरा गर्ने काम पुरानै प्रतिगामी सांेच र यथास्थितिवादी नेतृत्वबाट सम्भव हुनै सक्दैन । नेपालमा ँगणतन्त्र र समानुपातिकताको सर्न्दर्भमा दलित अधिकारको सवाल’ को कुरा गर्दा नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । किनकि विचारको वैज्ञानिकता, उच्चता र नेतृत्वको कुशलताबिना कुनै पनि सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति सम्भव ह“ुदैन । यस कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्र र दलितः
हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्मको उपज दलित समस्या’ सामन्तवादको सुदृढ र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न अचुक हतियार सावित भएकोले पुरानै धर्म सापेक्ष सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको संरचना अर्न्तर्गत ँदलित समस्या’ समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले वुझ्न जरुरी छ । वि.सं. १८२५ देखि १९०३ सम्मको शाहवंशीय राजाहरूको निरङ्कुश शासन र वि.सं. १९०३ देखि राणा प्रधानमन्त्रीहरूको तानाशाही शासन-सत्ताका बिरूद्ध नेपाली जनता राजनीतिक रुपले सचेत र संगठित ह“ुदै गए । परन्तु आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टर्ीी्रजापरिषद र राष्ट्रिय कांग्रेस जस्ता पार्टर्ीीे स्थापना सामन्तवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भए तापनि पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंश र नयाँराज्यसत्ताको पर्ुनर्संरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने स्पष्ट नीति, योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेनन् । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले जातपात-छुवाछूतलाई कानुनी मान्यता दिए पश्चातको संविधान, २००७ सालको सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार सहितको अन्तरिम संविधान २०१५, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र २०४७ सालको संविधानहरूमा जातपात-छुवाछूत सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरे तापनि ती संविधानहरूका प्रस्तावना एवं त्यसको मौलिक संरचना हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्म र सामन्तवादको मूल्य-मान्यतामा आधारित भएकाले ँदलित समस्या’ को सम्बोधन हात्तीको देखाउने दा“त मात्र सावित भए । वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीे स्थापना पश्चात नेपालको राजनीतिमा गणतान्त्रिक विचारको विजारोपण भएको थियो । जसको छ दशकपछि व्यवहारिक अभ्यास गर्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जो दलित समुदायको लागि खुशीको कुरा हो । सामन्ती व्रा≈मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले ऐतिहासिक श्रमिक वर्गको रुपमा रहंदै आएका दलित समुदायलाई राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर सामन्ती उत्पादन प्रणालीद्धारा आर्थिक रुपमा पनि र सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा पनि शोषण-उत्पीडन गर्दै आयो । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक मुलुक भएकाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बिनाको गणतन्त्र तथा छुवाछूतमुक्त एवं राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना विनाको गणतन्त्रले दलित समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

पर्ूण्ा समानुपातिक र दलितः
विश्वमा अहिलेसम्म चलनचल्तीमा आएका निर्वाचनप्रणाली मुख्य १२ वटा छन् । ती मध्येमा पनि चलनचल्तीका प्रमुख तीनवटा निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत बहुमतीय-बढिमत-प्रणाली), मिश्रति-प्रणाली र समानुपातिक-प्रणाली रहेका छन् ।
वहुमतीय-प्रणालीमा थोरै मतले धेरै सिट जित्ने र धेरै मत खेर जाने गर्दछ । उदाहरणका लागि दक्षिण अप्रिmकी देश मालवीको का“ग्रेस पार्टर्ीी २५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकोे थियो । ३० प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीले असमानहरू वीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने गर्दछ । यसले सिमान्तीकृत वर्ग र पछाडि पारिएका समुदायका उम्मेदवारले कहिल्यै जित्न सक्दैन । यो प्रणालीले धनी र कुलीन वर्गको मात्र सेवा गर्दछ । यसले प्रजातन्त्रका नाउ“मा धोका मात्र दिन्छ । यो नितान्त व्यक्तिवादी र अवैज्ञानिक प्रणाली हो । हजारौं बर्षेखि राज्यकै आडमा जातपात-छुवाछूत जस्तो मध्ययुगीन पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी संस्कार-संस्कृति लादेर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएका महिला र दलितहरू एकप्रकारले अपा· सरह भएका छन् । तर्सथ, अपा· र सपा· बीचको प्रतिस्पर्धा गराउनु एकदमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुन्छ । यस प्रणालीबाट कहिल्यै पनि राज्यसत्ताको नीति निर्माण गर्ने थलोमा दलित, महिला र अन्य सिमान्तीकृत समुदाय पुग्न सक्दैनन् ।
मिश्रति प्रणालीले पू“जीपति वर्गका प्रतिनिधि र कुलीन वर्गको सिट साम, दाम, दण्ड, भेदद्वारा सुरक्षित गरी अन्य वर्ग र समुदायलाई समावेशी गर्ने प्रणाली हो । मिश्रति प्रणालीको परिणामले अघोषित रुपमा सामन्ती-एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन्छ । मिश्रति प्रणालीमा बहुमत र समानुपातिक गरी दर्ुइ निर्वाचन पद्धति हुन्छ । बहुमतमा हारेपछि समानुपातिकले क्षतिपर्ूर्ति गर्दछ । उदाहरणका लागि कुनै दलले राष्ट्रिय स्तरमा १० प्रतिशत मत लिएको छ तर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सीट पनि जितेको छैन भने पनि सो दलले विधायिकामा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउ“छ । तर यस प्रणालीले समावेशीको नाममा दलित लगायतका अन्य सिमान्तीकृत समुदायबाट अभिजात वर्ग जन्मिन सक्दछ । त्यसैले दलित र महिलाहरूको तत्कालको आवश्यकता पर्ूण्ा समानुपातिक र थप विशेषाधिकारको सुनिश्चिततामा जोड दिनर्ुपर्दछ ।
पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली देशलाई विखण्डन र द्वन्दबाट शान्तिपर्ूण्ा अग्रगामी राजनीतिक निकास दिने पद्धति हो । नया“ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त लोकप्रिय भएको छ । सन् २००४ सम्म ७२ देशहरूले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ । यो प्रणालीको सम्बन्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस“ग अभिन्न रुपले जोडिएको छ । यथार्थमा, परम्परागत निर्वाचन प्रणालीबाट जनतालाई र्सार्वभौम अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको प्रश्नसित समानुपातिक प्रणाली अभिन्नरुपमा जोडिएको छ । विगत २४० बर्षेखि एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै खस उच्च जातीय अहंकारवादका आधारमा सञ्चालित राज्यसत्ताको आडमा मुलुकमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित लगायतका जनवर्गमाथि उत्पीडन लादिएको अवस्था छ । यो सर्न्दर्भमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र ती सम्पर्ूण्ा उत्पीडित समुदायलाई सहि ढ·ले उचित सम्वोधन गर्न सक्दछ । यसले बिगत कालदेखि रहंदै आएका व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अन्त्य गर्दछ । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो पर्ूण्ा समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त देखिन्छ । संघीयताले देश टुक्र्याउ“छ र समानुपातिकताले सम्प्रदायिक द·ा निम्त्याउ“छ भन्ने चिन्तन प्रवृत्तिले वास्तवमा एकात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्दछ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको स्वशासन, आफैं सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारसम्पन्न बनाउ“दा देश टुक्र्याउने र राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा समानुपातिक पहु“च सुनिश्चित गर्दा साम्प्रदायिक द·ा मच्चाउने भन्ने कुराको कल्पना नै गर्न सकिदैंन । बरु त्यसको ठीक विपरित एकात्मक राज्यव्यवस्था र शासन प्रणालीले व्रि्रोहलाई निम्त्याउ“छ । यसले साम्प्रदायिक झगडा र मुलुकलाई विखण्डनतिर डोर्‍याउंछ ।
सन् २००४ सम्म विश्वमा रहेका २१३ देशमध्ये १९९ वटा देशहरूले निर्वाचनप्रणाली अपनाएका छन् । ती मध्ये युरोप, ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण अप्रिmकी लगायतका नया“ लोकतान्त्रिक देशहरूमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै लोकप्रिय हु“दै आएको छ । हालसम्म विश्वका ७२ देशमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएको पाइन्छ ।

दलित अधिकारको सवाल
नेपालमा विद्यमान दलित समस्याको पहिचान गर्नु नै समाधानको शुरूवात हो । हारजितको आधारमा वर्ग विभाजन गरेर दास र मालिक बनेको दास-प्रथाको समाज कालान्तरमा श्रमविभाजनको आधारमा चातर्ुवण्य वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको आविष्कार भएको पाइन्छ । कठिन परिश्रम गर्ने ऐतिहासिक श्रमिक वर्गलाई समावेश गरी “शुद्र” श्रेणी निर्माण गरिएको देखिन्छ । “सबै शुद्र दास थिएनन् तर सबै दास शुद्र थिए ” भन्ने ऋग्वेदमा उल्लेख वाक्यांशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । कालान्तरमा सामन्तवादलाई सुदृढ र वर्ग विभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न जातपात-छुवाछूत जस्तो निकृष्टतम् संस्कृति र संस्कारका रुपमा विकास गरियो । भारतीय उप-महाद्दीपमा आविष्कार भएको हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्म र जातपात-छुवाछूत जस्तो ँदलित समस्या’ आज दक्षिण एशियाकै सामन्ती-व्राह्मणवादी राज्यसत्ता विरुद्धको वर्ग संर्घष्ाको रुपमा रहेको छ । राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि वर्गीय स्वार्थका लागि शासन लाद्ने साधनका रुपमा प्रयोग हु“दै आएको तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ । “दलित समस्या आफ्नो सारतत्वमा वर्गीय राज्यसत्ताकै समस्या भएको पुष्टि हुन्छ । तर्सथ, धर्मनिरपेक्षतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ा समानुपातिकता सुनिश्चित गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना गरी राज्यका तीनवटै अ· न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै निकायहरूमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकता र थप विशेषाधिकार सहितको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । दलित समुदायलाई आमरुपमा हजारौं बर्षेखि र विशेषतः २४० बर्षता सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको आडमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सेना, प्रहरी, न्यायिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको तथ्यहरू स्पष्टै छ । समानुपातिकताको अर्थ समानाधिकारको बा“डफा“ड भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले निरपेक्ष समानताले दलितहरूमाथि अन्याय हुने स्वतः स्पष्ट छ । त्यसकारण समान र सापेक्षित समानताका आधारमा समानुपातिक र थप विशेषाधिकार तत्कालको सर्न्दर्भमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूकै उदाहरण के छ भने चीनमा क. माओले ६ प्रतिशत अल्पसंख्यक जनजातिहरूलाई २० प्रतिशत समानुपातिक र थप विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । २० औं शताब्दीका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभव र विगतका दलित आन्दोलनको संश्लेषणबाट दलित अधिकारको सवालमा राज्यसत्तामा पहु“च सुनिश्चित र विचार एवं नेतृत्व विकासमा जोड दिएर मात्र सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरी दलित समुदायको पर्ूण्ा मुक्ति गर्न सकिन्छ ।
दलित समुदायका तत्काल देखा परेका प्रमुख समस्या आर्थिक उपार्जनका साधनश्रोतबाट बञ्चितिकरण र सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तरघुलनको गम्भीर समस्या रहेको छ । ती समस्याहरू अर्धसामन्तीर्-अर्ध औपनिवेशिक आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिविम्व भएकाले त्यसको आमूल परिवर्तन बिना पर्ूण्ा रुपले हल गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय समस्याको समाधान समग्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसित अभिन्न रुपले गा“सिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा खस उच्च जातीय अहंकारवादका विरुद्धको संर्घष्ा गर्दा स्थानीय अहंकारवादबाट पनि र्सतर्क हुन जरुरी देखिन्छ । तर्सथ, दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेर आगामी संविधान सभामा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना गरिनु पर्दछ । साथै दलित समुदायलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म र सबै क्षेत्रमा समानुपातिक र थप विशेषाधिकार तत्काल २० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । जातपात-छुवाछूतलाई राज्य एवं मानवताविरुद्ध गम्भीर अपराध घोषणा गरिनर्ुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनर्ुपर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवहारमा लागू गरिनर्ुपर्दछ । यसका लागि दलित समुदायहरू एकता-संर्घष्ा-रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहनु आवश्यक छ ।

निश्कर्षः
ने.क.पा.-माओवादी) र तत्कालीन सात संसदवादी राजनीतिक दल बीचको १२ बु“दे समझदारीबाट शुरू भएको सहमतिको राजनीतिक यात्रा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, बालुवाटारको आठ बु“दे सहमति, वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद, अन्तरिम सरकार हु“दै संसदको विशेष अधिवेशनद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्न दर्ुइ प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भैसकेको अवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सदनले निर्देश गरिसकेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिनु बिडम्बना भएको छ । यी प्रस्तावको बिरुद्धमा जानु भनेको देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम लगायतका जनवर्गको मुक्ति र प्रगतिको विरुद्ध जानु नै र्ठहर्दछ । पर्ूण्ा समानुपातिक र गणतन्त्र विनाको संघीयता हुनै सक्दैन । त्यसैगरी संघीयता विना गणतन्त्र पनि र्सार्थक हु“दैन । यदि पर्ूण्ा समानुपातिक विनाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो भने बर्ुर्जुवा -बिहारी) गणतन्त्र हुनेछ । जुन गणतन्त्रले दलित, महिला लगायतका सिमान्तीकृत समुदायको समस्या हल गर्न सक्ने छैन ।
देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, प्रतिगामी तत्व र भारतीय हिन्दु अतिवादी तत्वहरूको सा“ठगा“ठमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई ध्वस्त पार्न नेपालगञ्जको साम्प्रदायिक द·ा, गौर हत्याकाण्ड, कपिलबस्तुको अपराधिक घटना, राजधानीमा भएका बमकाण्ड आदि लगायत हत्या, अपहरण, लुटपाटका घटनाहरूले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने र प्रतिगामी शक्तिलाई उक्साउने दुश्प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । यसप्रकारको षड्यन्त्रमूलक चलखेलका बिरुद्ध हिमालदेखि तर्राईसम्म पर्ूवदेखि पश्चिमसम्मका सम्पर्ूण्ा देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्ति, व्यक्ति, संगठनहरूको वृहद संयुक्त गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरी तेश्रो जन-आन्दोलनको तयारीमा जुट्न जरूरी भएको छ । जनआन्दोलनको म्याण्डेट पुरा गर्न एवं नेपाली जनताको आशा र अभिलाषा शान्ति, राजनीतिक अग्रगमन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पर्ूण्ा समानुपातिकताको सुनिश्चितता र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ राज्यको पर्ुनर्संरचनाका लागि राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न सात दलको सहमतीय राजनीति जरूरी छ । समग्रमा नया“ आधारमा नया“ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदको निर्देशन अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरि पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधान सभाको निर्वाचन सफल पारी शान्ति, अग्रगमनको मार्गमा अघि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

तिलक परियार
अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति
२०६४ मंसिर ११, काठमाण्डौं ।

A teacher of so-called dalit caste from Lamjung was kidnapped and gruesomely murdered recently. A graphic picture of the victim’s dead body is available on request at email: nepaldalitinfo@yahoo.com.

गत मंसिर १ गते लमजुङ्ग जिल्ला सिन्दुरे गाउ विकास समिति वडा नं. १ का स्थानीयवासीले अज्ञात समूहद्वारा अपहरणपछि जलाएर घाटी रेटी बिभत्स ढंगबाट हत्या गरिएका मान्केडाडास्थित शोभा प्राथमिक विद्यालयका दलित शिक्षक गोविन्दबहादुर मजाकोटीको क्षतविक्षत शब भेटेपछि हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै लमजुङ्गका सबै विद्यालयहरु बन्द गर्नुका साथै प्रदर्शनसमेत गरेका थिए । प्रहरीले दुइलाई नियन्त्रणमा लिई छाडेको छ । हालसम्म कोही पनि दोषीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।

News forwarded by Naba Raj Roshyara from Germany

Failure to implement House directives will lead to conflict: Dr Bhattarai

Kathmandu, November 27- Senior Maoist leader Dr Baburam Bhattarai Tuesday said that the country might see another conflict if the government failed to implement the parliament’s directives, on announcing republican order and adopting a voting system based on proportional representation.

“If the Nepali Congress-led government fails to implement the parliament’s directives another conflict may erupt in the country,” he said, adding, “However, it will not be an armed conflict.”

Bhattarai also declared that his party would not join the constituent assembly elections unless monarchy got abolished. He claimed that conspiracies were being hatched in the dark rooms of Narayanhiti Palace to scuffle CA polls.

The Maoist no. 2 was speaking at a programme organised by Nepal Dalit Liberation Front (Unified) in Kathmandu.

During a meeting earlier today, Bhattarai had directed the leaders of various sister organisations of the party to launch pressure campaigns to ensure implementation of the proposals on republic and proportional voting system. nepalnews.com mk Nov 27 07

Ms. Ranju Singh (16) bagged a national award for securing country’s top rank from Dalit students at the Nepal’s SLC Board Examination of 2063 B.S.

Kathmandu, November 21- Ms. Ranju Singh VK Gahatraj (16) stood country’s top rank from Dalit students at the Nepal’s SLC Board Examination in 2063 B.S., scoring 84.88% marks in total. She appeared the Exam from JVT High School Tansen, and received national award of NRs. 10,000 amidst a function organised today in Dalit Vikash Samiti office, Baneshwor in Kathmandu. She spoke on her ceremonial speech at the program, and said that she had been inspired for education by her brother (cousin) Dr. Drona Prakash Rasali, who stood first class first in the Nepal’s SLC Board Exam in 2028 B.S. Ranju is the 3rd Daughter of Mr. Shiva Prasad ‘Manav’, who was present at the award ceremony along with his brothers and Dalit intellectual Mr. Om Prakash VK Gahatraj and senior Dalit intellectuals Mr. Shanker Prasad Vishwokarma.

Two members of current Interim Parliament Hon. Tilak Pariyar and Hon. Padam Lal Vishwokarma, who were present in the award ceremony, spoke high of the Ranju’s achievement. The Nepal Federation of Journalists Member Binod Pahadi and others also spoke on the occasion.

Report by:
Om Prakash VK Gahatraj
Kathmandu

The Nepaldalitinfo network adds:

Hearty Congratulations, Ranju! Keep it up !

Tansen (Palpa), November 19- Jana Utthan Community Library in Palpa Tansen has been established a few months ago with the objectives to promote the awareness level of Dalits, to develop it as learning center for Dalit youths, and to promote it as an electronic information center. Mr. Man Bahadur Bk, the founder President of JUP-Nepal, and also the member of National Cooperative Development Board inaugurated the library on 18 November 2007. In his inaugural speech, he said that JUP since its inception, has been working for the empowerment of Dalits and other disadvantaged groups through media advocacy by publishing its monthly magazine ‘Jana Utthan’. He added that the library will promote awareness against discrimination among Dalits as well as non-Dalits especially youths at local level. On the occasion, he remembered the initial support of Dr. Drona Prakash Rasali, a scholar from Palpa Humin now residing in Canada, and admired the effort of local Dalit youths for its establishment. Mr. Bk urged all the local agencies and the well-wishers residing abroad for the support to enhance the library capacity.

On the occasion, Mr. Dhanendra Raj Ghimire, the member of CPN–UML Central Account Division said, the problem of all form of caste-based discrimination would be resolved after the end of feudalism and through establishment of democratic republic by Constituent Assembly. Mr. Madhav Nepal, the District Secretary of Nepali Congress said human rights have been violated because of caste-based discrimination; so, we all need to work for it. Comrade Prakash, the District Secretary of YCL (CPN-Maoist) said, the programs, which are organized to uplift Dalits, should be village centered rather city oriented. Mr. Thakur Lohagun, the President of Oppressed Caste Liberation Society, and Mr. Dal Bahadur Rajput, the Member of Dalit Sangh congratulated for this initiation and said that the movement of Dalits should be initiated from every village of the state. Mr. Satish Chapagain, the Central Vice-president of Nepal Press Union and Mr. Gopal Basyal, the District Vice-president of Nepal Journalist Federation–Palpa said, Dalit journalists should be included in the media sector. They also committed to continued support for the library.

Jan Uthan Community Library, Tansen inaugurated.[More pictures: >>>More pictures of Jan Uthan Community Library]

In the program Mr. Man Bahadur Bk handed over the cash NRs. 6,360.00 (Six thousand three hundred and sixty only) and 35 pairs of cloths collected by JUCN (Jana Utthan Communicative Network) Palpa to the Secretary of YCL–Palpa (CPN–Maoist) for taking it to the victims of Kapilbastu incident. Mr. Baburam Bk, the Acting President of JUP, welcomed by Mr. Milan Khati- the JUP peace volunteer, hosted by Mr. Raju Rasali- the Coordinator of Jana Utthan Public Library and JUCN Palpa, chaired the program. JUP-Nepal started working in Palpa three years ago by airing the radio FM program “Naulo Bihani” in collaboration with Shreenagar FM and conducted some community level programs in collaboration with District Development Committee-Palpa.

Report by:
Raju Rasali
Coordinator
Jana Utthan Public Library, Tansen
and JUCN Palpa

National Dalit Network to stage a mock Dalit parliament again

Kathmandu, November 19- Rastriya (National) Dalit Network is organising a mock Dalit parliment once again in Staff College, Lalitpur, Kathmandu on December 9th and 10th of next month (December) to consolidate and energize Dalit movement in Nepal.

विषयः दलित संसदको आव्हान गरिएको बारे ।

माननीय सदस्य ज्यूहरु,
दलित संसद,

दलित अधिकारको आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउनका लागि जनमत श्रृजना गर्न, दलित सवालमा थप वहस संचालन गर्ने, देशका विभिन्न भागमा उठेका दलित आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने, राज्य तथा राजनीतिक दलहरुलाई दवाव श्रृजना गर्ने, दलित आन्दोलनलाई विचाराधारात्मक रुपले स्पष्ट गर्दै लैजाने, दलित अधिकारमुखी अभियानको नेतृत्वदायी जनसंगठनको निर्माण गर्ने, नेपाली दलित आन्दोलनमा अन्तर्रर्ााट्रय ऐक्यबद्धता जुटाउने, मुलुकको अपरिहार्य बनेको संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितहरुको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता, पहिचान र पहुँच कायम गर्ने राज्य र राजनीतिक दलहरुलाई वैकल्पिक योजना सहित कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने मूल उद्देश्यका साथ हरेक बर्षहुदै आएको दलित संसद नियमित पाँचौं दलित संसदका रुपमा यो बर्ष्ा पनि अन्तर्रर्ााट्रय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर यही २०६४ मंसिर २३ र २४ गते तद अनुसार ९ र १० डिसेम्बर २००७ को बिहान ठीक ११ वजे काठमाडौंको जावलाखेल स्थित स्टाफ कलेजमा हुने ब्यहोरा सगौरव अवगत गराउन चाहन्छु । साथै यसै सूचनालाई आधार मानी समयमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि माननीय दलित सांसद सदस्यहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

राज्यको संसद २००७, २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तन पश्चात बनेका राज्यको संसदहरु दलितहरुको अर्थपर्ूण्ा सहभागिता विना नै चल्दै आयो र दलितहरुले ७ दशकदेखि उठाउदै आएको जायज मागहरुको सही संवोधन नगरेका कारण त्यसको वैकल्पिक अर्थात सांकेतिक रुपमा राज्यलाई दवाव दिने हेतुले संचालन हुदै आएको दलित संसद आज मिति २०६४/८/३ गतेका दिन नेपाल सरकारद्वारा आव्हान गरिएको नियमित हिउँदे अधिवेशनकै दिनको सर्न्दर्भ पारेर यो दलित संसदको आव्हान गरिएको छ ।

यो दलित संसद मुलुकमा तमाम खाले चुनौतिहरुको सामना गर्दै अघि बढिरहेको शान्ति प्रकृया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतको वहस संचालन भईरहेका बखत हुन गइरहेको छ । यस दलित संसदमा १४ अंचलका करिब ७५ वटै जिल्लाका दलित अगुवा तथा पिडितहरु, राजनैतिक दलका नेताहरु, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरु, संचारकर्मी मित्रहरु, मानव अधिकारकर्मी मित्रहरु र छिमेकी राष्ट्रका मित्रहरुको ऐक्यबद्धतापर्ूण्ा सहभागिता रहने छ । दलित संसदले मुलुकको समसामयीक राजनीति, चालु शान्ति प्रकृया, संविधान सभाको निर्वाचन र संवैधानिक आरक्षण लगायतका दलित मुद्दामा ठोस निर्ण्र्ाासहित आगामी दलित आन्दोलनको श्रृजनात्मक विकल्प पेश गर्ने विश्वास लिएको छु ।

अन्तमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा एउटा अलग पहिचान कायम गर्न सफल र सबै क्षेत्रबाट अत्यन्त महत्वका साथ हेरिएको यस दलित संसदलाई सफल तुल्याउन आदर्णर्ीय संचारकर्मी मित्रहरु, मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा मित्रहरु, दलित आन्दोलनका अगुवा मित्रहरु तथा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा हर तरहको सहयोग तथा ऐक्यबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दछु ।

गणेश वि.के.
सभामुख
दलित संसद

RDN Nepal Central Office, Dhangadhi, Kailali, Nepal, Tel: 091-520604, Fax: 091-524729
E-mail: gaps2rdn@yahoo.com

Kathmandu, November 19- Dalit NGOs’ Federation (DNF) is staging a sit-in program with the participation of its 300 constituent organisations in the capital today, demanding adoption of fully PR system and declaration of federal democratic republic. Demands put forward by DNF are as follows:

• Fix the fixed date for CA election.

• Make National Dalit Commission all powerful constitutional body

• Ensure proportional representation of Dalits through the adoption of fully proportional representation system in the Constituent Assembly.

• Implement immediately the directive order for proportional representation system of election and federal republic as passed by the special session of the Interim Legislature Parliament

• Ensure representation of Dalits by 20% in every level of state machinery

दलित गैर सरकारी सस्था महासंघको अपिल

जनआन्दोलन २०६२-२०६३ कोे जनादेश अनुसार सात राजनीतिक दल, सरकार र नेकपा माओवादीवीच संविधान सभामार्फ मुलुकलाई अग्रगमनतर्फउन्मुख गर्राई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पर्ुनसंरचना गर्ने सवालमा खासगरी विभिन्न जनसमुदायहरुको ब्यापक संलग्नता र भूमिका रहयो । राज्यको स्रोत-साधन र राज्य संचालनको हिस्सेदारी न्यायोचित एंव समानुपातिकरुपमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सम्वोधन गर्न सक्दैन भन्ने नै जनआन्दोलनको ठम्याई हो । त्यसले यो स्पष्ट गरेको छ कि समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भावी नेपालको खाका हुनर्ुपर्दछ ।

जनआन्दोलनमा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी अपाङ्ग लगायत उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रका भूमिकाको नजरअन्दाज गर्दै राज्यले अवलम्वन गरेका नीतिले ती समुदायको आकांक्षा र भावनाको पर्ूण्ारुपमा संबोधन गरेको छैन ।

अतः उनीहरुलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीकरणविना देशमा दिगो शान्ती स्थापना गरी विकासको गति अगाडी बढ्न नसक्ने हुनाले नै राज्यको सबै निकायका हरेक तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (DNF) र यसका ३०० सदस्य संस्थाका तर्फाट हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हाम्रा मागहरुः

· संविधान सभाको अपरिवर्तनीय तिथि तय गरियोस ।
· राष्ट्रिय दलित आयेागलाई र्सवाधिकार सम्पन्न संवैधानिक बनाईयोस् ।
· संविधान सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फ दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
· संसदको विशेष अधिवेशनवाट पारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एवं संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्देशनात्मक आदेश तत्काल कार्यँन्वयन गरियोस ।
· राज्यको सबै निकायको हरेक तहमा दलित समुदायको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस् ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF)
ललितपुर , सानेपा
फोन नं ५५२९०७९ ,२००३१२४

काग एकताको पाठ दलितलाई

कमल नेपाली

काग सम्मेलनले एउटा कागसँगै सम्बन्धित घटना क्लिक गर्‍यो । भर्खर उड्न अभ्यासरत कागको बचेरो श्यामले समातेको थियो । बचेरोका बाउआमा वरिपरि घुम्दै चित्कार गर्दै थिए । श्याम बचेरो च्यापेरै बसिरह्यो । उसले सोच्यो— ‘कागले अजम्बरी बुटी खाएको छ, यसको मासु खान पाए रोग काट्थेँ ।’ रोगी श्याम हौसियो । सन्तान शोकको नजिक पुगिरहेका कागजोडीले खुब चिच्याएर गुहार मागे । अचम्म ! पलभरमै वरिपरिका मात्र होइनन्, परपरका कागसमेत भेला भएर जुलुसै निकाले । जनआन्दोलनकै जति आवाज बुलन्द पारे । एकताले ऊर्जा थप्यो । एकजुट भएर काग श्याममाथि जाइलागे । तिनीहरूलाई धपाउने धुनमा बचेरो काग उम्केर बथानमा पुगेको उसले पत्तै पाएन । वास्तवमा यस्तै एकताको १९ दिने आन्दोलनले जनताको अधिकार समात्ने राजालाई अधिकारविहीन पार्न सफल भयो । आठ दलको संयुक्त यत्नबाट लोकतन्त्र जुर्मुराएर उठ्यो । तर यहाँ दलित आन्दोलनले समानता समात्ने यथास्थितिवादीहरूलाई घुँडा टेकाएर असमानता पोल्नसकेको भने देखिएन ।
काग आन्दोलनले बचेरालाई मुक्ति दिलायो । त्यस्तै ०६२/६३ को जनसागरले प्रतिगामी पगरी गुँथेका राजालाई झुक्न बाध्य गरायो । तर संवैधानिक आड पाएर पनि दलित एकता अर्थपूर्ण हुन सकेन । भनिन्थ्यो— अन्तरदलित विभेद लगभग छैन । त्यो होइन रहेछ । राजनीतिक फुटवादमा फँसेको दलित सवाल अन्तरदलित उचनीचमा समेत उत्तिकै अल्झेको देखियो । गोरखाको एक दलित अन्तरजातीय विवाहले यो पुष्टि गर्छ । समाज परिवर्तननिम्ति आफैंबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने उच्च विचारले पुलकित दबुङ गाविस वडा नं ७ का कृष्णबहादुर सिन्च्युरी (विश्वकर्मा) र सोही गाविस वडा नं ४ की नीरु परियारले गत ०६२ माघ १ गते प्रेमविवाह गरेका थिए, तर यस पटकको दशैंमा समेत टीको लाउने उनीहरूको धोको पूरा भएन । “घरमा प्रवेश निषेध छ”, कृष्णबहादुर भन्छन्, “उक्त विश्वकर्मा बस्तीमा हामीलाई विवाहपछि तपाईँ भन्नेहरूले तिमी भने, तिमी भन्नेहरूले तँ भन्नथाले अनि तँ भन्नेहरूले त मुन्टै बटारे ।”

सार्कीले कामीलाई सानो मान्ने । बदलाको भावले कामीले पनि सार्कीलाई सानो ठान्ने । यी दुईले दमाईलाई अनि दमाईले पनि गाइनेमाथि विभेदी गोदाइ गर्ने बाहुनवादी धङधङीले दलित समुदायमा प्रश्रय पाइरहँदा उक्त बस्तीमा समानताका घोर पक्षपाती कृष्णबहादुर दलित बाहुनवादको सोझो सिकार भएका छन् । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । अन्तरदलित विभेदलाई विदा दिने अभियानमा कति दलितले यस्तै बन्देज व्यहोरिरहेका हुनन्, कुनै लेखाजोखा छैन । काग एकता र जनआन्दोलनको उपमा खेलाइरहँदा दलित सवालमा एकता वास्तवमै पिलन्धरे देखियो ।

दलितहरू बाहुनसँग अधिकार माग्दाछन्, तर उक्त घटनाले बाहुनहरूलाई रमिता भएको छ । उनीहरू भन्न थालेका छन्, “तिमीहरू बीचको विभेद हटाऊ, अनिमात्र हामीसँग अधिकार माग।” यथास्थितिवादीहरूलाई बुद्धिविलास गर्न विषय मिलेको छ । यसले जातीय र राजनीतिक दुवै फुट खेपिरहेको दलित आन्दोलनलाई अक्करमा पारेको छ । यी दुवै फुटमा “सुपर ग्लु” नटाँसी हेर्ने हो भने उक्त आन्दोलन अहिलेसम्म हिँड्दै पाइला मेट्दैको स्थितिमा छ । अझ खोला तर्ने मेलोमा लौरो बिर्सिएको भन्न उचित होला । त्यही लौरोले अहिले कृष्णबहादुर र नीरुहरूमाथि गोर्खेलौरीको भूमिका खेल्दो छ । नत्रभने एक दलितले अर्को दलितसँग विवाह गर्दा समस्या के थियो ? एउटा दलितको घरमा अर्को दलितलाई निषेध गर्नुपर्ने कारण के छ ? छुवाछूतको भाव राखेर दलितबाट दलितले के पाउन सक्छ ? छुवाछूतको प्रतिस्पर्धामा प्रथम स्थान हासिल गरेका बाहुनहरूले हौसिएर हुनुपर्छ, त्यो सर्वत्र व्याप्त पारे । आज एउटा कुहिएको आलुले बोराका सबै आलुलाई प्रभाव पारेको छ । सोही प्रभावअनुसार जनजातिलाई द्वितीय स्थान प्राप्त छ भने तृतीय र सान्त्वना दुवै स्थान दलिततिर गएको छ । अनि यही स्थानको अहंकारमा प्रतिस्पर्धात्मक भेदभाव जारी छ । बाहुनहरूमाथि समेत समानताको लागि संवैधानिक रूपले नै नैतिक दबाब सिर्जना भइरहेको अवस्थामा जनजातिले दलितलाई अनि दलितले पनि आफ्नै समुदायमाथि ‘मवाद’ लाद्नुलाई के भन्ने ? नयाँ जोगीले बढी खरानी घसेको भन्ने ? भनिएला यो दलित विरोधी वाक्य भयो । तीतो छ, तर सत्य यही हो । दलित बीचको विभेदी व्यवहारले बाहुनहरूलाई “तिम्रो आङको भैंसी हेर, हाम्रो आङको जुम्रा नखोज” भन्न उक्साएको छ ।

कागहरूलाई थाहा छ, एकता नै बल हो । ती आवश्यक पर्दा तत्काल एकजुट हुनसक्छन् । आवश्यक परेकैले पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका दलहरूसमेत एकस्थानमा आए । ती टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिनेहरूसम्म थिए । तर खोइ दलित एकता ? यो खडेरीमा पानी किन परेन ? विभेदकारी कामी र सार्कीभन्दा दमाई दलित देखियो । त्यस्तै स्थिति दमाई र गाइनेमा हेर्दा गाइनेलाई दलित मान्नुपर्छ । त्यसो भए दलितमा पनि कित्ता विभाजनको आवश्यकता परेको हो त ? यस प्रश्नको जवाफमा हो भन्ने हो भने यसले दलितभित्रै छुवाछूतमा परेकाहरूले अन्तरसंघर्ष चलाउनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न गर्छ । दलितले दलितसँगै अधिकारका लागि आन्दोलन गनुपर्ने स्थितिले आवाद गर्छ कि बर्बाद ? यो त काग एकताको आशयको खिलापमा छ । तसर्थ एउटै विकल्प छ, त्यो के भने ठूला हौं भन्ने दलितहरूले असमानता मेट्ने यत्नको अभियान बाक्लो पार्नुपर्छ । दलितको फुटले लुट्नेहरूलाई ढोका खुल्ला गरेकोतर्फ यिनको ध्यान जानुपर्छ ।

यहाँ बचेरो समात्ने श्यामहरू छन् । जनअधिकारमाथि बुट बजार्ने राजा पनि छन्, जो शीतनिद्रा (हाइबर्नेसन) को अभिनय गर्दाछन् । अझ समानता विरोधीहरू त बग्रेल्ती नै हुने भए । उल्लिखित पहिलो र दोस्रोले मौका छोप्ने गरेका छन्, तर पछिल्लोले भने संवैधानिक लिखतलाई नै खुलेआम चुनौती दिँदै उनीहरूविरुद्ध बोल्नेलाई रामधुलाइ गर्नसमेत पछि परेको छैन । पहिलो र दोस्रोमा काग र जनताले सतर्कता अपनाए पुग्ने भएको छ । तर पछिल्लोमा भने सतर्कताको साथमा सामनासमेत गरिरहनुपरेको छ । यस अवस्थामा एउटा कामी वा सार्कीले दमाईलाई अनि दमाईले गाइनेलाई विभेद गर्दै हातमा दही जमाएर बस्ने हो भने कागहरू हावामा कावा खाँदा अनि अरू जनताले स्वतन्त्रता महसुस गर्दा एकताको बियाँलोमा दलितले पछुताउनु पर्नेछ । किनकि निरंकुशतामात्र होइन, दलितले त बाहुनवादको साङला पनि चुँडाउनुपरेको छ । दलितबीच नै समानता छाउँदैन भने भन्नै सकिन्न बाहुनवादीहरूले विभेदकारी नीति चटक्कै छाडिहाल्लान् ।

Source: eKantipur.com

दृष्टिकोण: कसका लागि पुनर्संरचना ?

- जे.बी. विश्वकर्मा

राजनीतिकरूपमा मुलुक अब राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रमा जाने प्रायः निश्चित भइसकेको छ । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबारे बहस र विमर्श भइरहेको छ । कात्तिक १८ मा सम्पन्न संसद्को विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानसभाको नयँ मिति तोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न आवश्यक सम्पूण प्रक्रिया निर्धारण गर्न निर्देश गरेको छ । अन्तरिम संविधानसभाको पहिलो संशोधानले मुलुकलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाचाबाट संघीय ढाचामा लाने फैसला गरेको छ । यद्यपि ०६३ मंसिर ५ मा माओवादी र सरकारबीचमा भएको शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुरूप नै मुलुकको अग्रगामी पुनर्संरचनाको थालनी हुनुपर्ने थियो जुन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको देखिदैन ।

सम्झौतामा उल्लेखित राज्य तथा समाजको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा कुनै ठोस ढाचा तयार गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि राजनीतिको केन्द्रीय तहमा प्रमुख राजनीतिक पुनर्संरचनाको मुद्दाबारे कात्तिक १८ को विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देश गरेर राज्यको पुनर्संरचनाका लागि महत्त्वपूण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शान्तिसम्झौता भएको एक वर्षबित्न लाग्दासमेत जनताले सामाजिक संरचनादेखि व्यक्तिगत जीवनमा खासै कुनै महत्त्वपूण परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । राज्यको पुनर्संरचनाका लागि केन्द्रीयस्तरमा परिवर्तनको केही प्रक्रिया सुरु भएको देखिए पनि सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा कुनै प्रक्रियाको सुरुआत हुन सकिरहेको छैन । हरेक आन्दोलन, युद्ध र व्रि्रोहमा समाजमा अत्यन्तै पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्रलगायतले महत्त्वपूण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्, त्याग र बलिदान गर्दै आइरहेका छन् । जुन ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा यो अझ बढी प्रस्ट देखियो । सडकमा निरंकुश शासनसत्ताको गोली, लाठीका बाबजुद पनि उनीहरूले सडकको रणमैदान छोडेर भागेनन् । त्यो वर्ग तथा समुदाय नै अब नया“ नेपालको पर्ुनर्संरचनाका प्रतिविम्ब-पात्र हुन र हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जनताको रगतमाथि टेकेर सत्तामा बसेका र यथास्थितिवादी शक्तिले उनीहरूका मर्म र भावनालाई कदर गर्न सकेका छैनन् ।

जनआन्दोलनबाट शक्तिमा पुगेका केही राजनैतिक शक्ति निरन्तररूपमा संविधानसभामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेका मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिलालगायतका समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई उपेक्षा गर्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राज्यको सही रूपमा पुनर्संरचनाका लागि संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूण समानुपातिक प्रणालीको लागि संसद्को बहुमतले दिएको निर्देशन पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नत्र संसद्को सर्वोच्चताको भिन्न कार्यक्षेत्रका बारेमा उनीहरूले स्पष्टरूपमा पेस गर्न सक्नर्ुपर्छ । संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन भएन भने त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने र पुनः जाति, जनजाति तथा समुदायको आन्दोलन अझ सशक्त हुने निश्चित छ । ती जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वविना र्सार्थक संविधानसभा हुन सक्दैन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतले पारित गरेको प्रस्तावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

अधिकांश उत्पीडित जनताले समग्रतामा समाज र राज्यको पुनर्संरचना चाहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको पुरानो आत्मगत, केन्द्रीकृत मनोविज्ञान अझैं जनताको पक्षमा पुनर्संरचित हुन सकेको देखिदैन । पुनर्संरचनाको नारा पुरानै सामन्ती मनोविज्ञानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम वा सोचबाट हुन सक्दैन । त्यसैको परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन भएको जनताले महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यस किसिमको मनोविज्ञान र कार्यशैलीमा नै पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।

यतिबेला संविधानसभामार्फ् नया अग्रगामी संविधान बनाउनका लागि सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता जरुरी छ । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशनमा बहुमतले पारित गरी सरकारलाई निर्देश गरिसकेको भए पनि अझै यथास्थितिवादी शक्ति आफ्नो साख गुम्ने र गरिब, मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जानजातिमाथिको आफ्नो कुटिल राजनीति लाद्न नपाउने चिन्तामा छ । अहिले जनताले कानुनी राज्य चाहिरहेका छन् । तर, गाउ“घरमा सामन्तको निर्देशनमा चलिरहनुपरेको छ । वर्षौं वर्ष श्रम गर्ने श्रमिकले कम्तीमा वर्षरि खानपुग्ने अन्न उत्पादन हुने जमिनको माग गरिरहेका छन्, तर राज्य वैज्ञानिक भूमिसुधारको नारालाई नारामा मात्रै पर्याप्त ठान्छ । मुलुकको एक चौथाइ दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारका साथसाथै मानव भएर जिउन र छुवाछूतविहीन समाजमा आत्मसम्मानपर्ूवक बा“च्न चाहन्छ, तर राज्य ‘छुवाछूत’लाई सामाजिक अपराध कायम गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्छ । साथै, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि महिनौं आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनको अपमान गर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै दलित समुदायलाई छुवाछूत गर्दै हि“ड्छन् तर, उनीहरूलाई कारबाही गरि“दैन । भाषा, संस्कृति र पहिचानको माग गर्दै जनजाति सडकमा आन्दोलन गर्छन् तर, राज्य उनीहरूको मागलाई षड्यन्त्रपूवक पाखा लगाउने प्रयन्त गर्छ । सत्तारुढ वर्गको यो मनोविज्ञान र प्रक्रियामा पर्ुनर्संरचना नभई देशको अग्रगामी परिवर्तन असम्भव छ ।

समाजको आमुल परिवर्तन गर्छु भन्ने केही राजनैतिक शक्तिमा पनि विभेदकारी संस्कृति यथावत् छ । सामन्तवादका पुजारी त्यसलाई अझ बढी मजबुद बनाइराख्ने कसरत गरिरहेका छन् । समाजलाई अग्र- गामी रूपान्तरणबाट रोक्न चाहने विभेदकारी र विकृत मनोविज्ञानमा पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी, सामुदायिक र व्यक्तिगत तहमा रहेको सामन्ती र विभेदकारी संस्कृतिक संरचनाका कारण समाज अधोगतितिर गइरहेको छ । अहिलेसम्मको द्वन्द्वको जड पनि यी परम्परागत सांस्कृतिक संरचनाका साथै सबैले स्रोतमाथि अधिकार नपाउनु नै हो । सदियौंदेखि दास, रैती बनाइएका सबैको अधिकार स्थापित गराउन नै राज्यको पर्ुनर्संरचना जरुरी भएको हो न कि स्रोत-साधनमाथि हालिमुहाली गरिरहेका र धर्म, संस्कृति आदिका नाममा विगतदेखि नै शोषण गर्दै आएकालाई संरक्षण गर्न ।

अबको राजनीतिक पुनर्संरचना शक्ति र अधिकार तिनै शोषित, पीडित, थिचोमिचो र भेदभाव खेपिरहेका जनतालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हो र हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यको साधनस्रोत र प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि जनताको अधिकार स्थापित गराउने राज्यको इच्छाशक्तिको स्थापनाका लागि यथास्थितिवादी राजनैतिक शक्तिको सोचमा पर्ुनर्संरचना हुनुपर्छ । अबको पर्ुनर्संरचना शोषण र दासताबाट मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र आत्मसम्मानपूवक बाच्ने व्यवस्थाका लागि हो । नेपाली समाजको विविधतालाई बेवास्ता गरेर हुने पुनर्संरचनाले कुनै अर्थ राख्दैन ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणका अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो र त्यही वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्गलगायतलाई केन्द्रमा राखेर अबको राज्य र समाजको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । नत्र, द्वन्द्वका रूप फेरिने, युद्धका स्वरूप फेरिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

Published in: नयाँ पत्रिका (Naya Patrika, Kathmandu, November 17,2007,10:46 am).