दृष्टिकोण: कसका लागि पुनर्संरचना ?

- जे.बी. विश्वकर्मा

राजनीतिकरूपमा मुलुक अब राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रमा जाने प्रायः निश्चित भइसकेको छ । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबारे बहस र विमर्श भइरहेको छ । कात्तिक १८ मा सम्पन्न संसद्को विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संविधानसभाको नयँ मिति तोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न आवश्यक सम्पूण प्रक्रिया निर्धारण गर्न निर्देश गरेको छ । अन्तरिम संविधानसभाको पहिलो संशोधानले मुलुकलाई एकात्मक र केन्द्रीकृत ढाचाबाट संघीय ढाचामा लाने फैसला गरेको छ । यद्यपि ०६३ मंसिर ५ मा माओवादी र सरकारबीचमा भएको शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे अनुरूप नै मुलुकको अग्रगामी पुनर्संरचनाको थालनी हुनुपर्ने थियो जुन अहिलेसम्म हुन सकिरहेको देखिदैन ।

सम्झौतामा उल्लेखित राज्य तथा समाजको पुनर्संरचना गर्ने सवालमा कुनै ठोस ढाचा तयार गर्न सकिरहेको छैन । यद्यपि राजनीतिको केन्द्रीय तहमा प्रमुख राजनीतिक पुनर्संरचनाको मुद्दाबारे कात्तिक १८ को विशेष अधिवेशनले सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र संविधानसभाको निर्वाचनमा सबै वर्ग, लिंग, क्षेत्र र जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्न निर्देश गरेर राज्यको पुनर्संरचनाका लागि महत्त्वपूण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

शान्तिसम्झौता भएको एक वर्षबित्न लाग्दासमेत जनताले सामाजिक संरचनादेखि व्यक्तिगत जीवनमा खासै कुनै महत्त्वपूण परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । राज्यको पुनर्संरचनाका लागि केन्द्रीयस्तरमा परिवर्तनको केही प्रक्रिया सुरु भएको देखिए पनि सामाजिक र व्यक्तिगत जीवनमा कुनै प्रक्रियाको सुरुआत हुन सकिरहेको छैन । हरेक आन्दोलन, युद्ध र व्रि्रोहमा समाजमा अत्यन्तै पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्रलगायतले महत्त्वपूण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन्, त्याग र बलिदान गर्दै आइरहेका छन् । जुन ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा यो अझ बढी प्रस्ट देखियो । सडकमा निरंकुश शासनसत्ताको गोली, लाठीका बाबजुद पनि उनीहरूले सडकको रणमैदान छोडेर भागेनन् । त्यो वर्ग तथा समुदाय नै अब नया“ नेपालको पर्ुनर्संरचनाका प्रतिविम्ब-पात्र हुन र हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जनताको रगतमाथि टेकेर सत्तामा बसेका र यथास्थितिवादी शक्तिले उनीहरूका मर्म र भावनालाई कदर गर्न सकेका छैनन् ।

जनआन्दोलनबाट शक्तिमा पुगेका केही राजनैतिक शक्ति निरन्तररूपमा संविधानसभामा आफ्नो हिस्सेदारी खोजिरहेका मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिलालगायतका समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मागलाई उपेक्षा गर्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राज्यको सही रूपमा पुनर्संरचनाका लागि संविधानसभामा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूण समानुपातिक प्रणालीको लागि संसद्को बहुमतले दिएको निर्देशन पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नत्र संसद्को सर्वोच्चताको भिन्न कार्यक्षेत्रका बारेमा उनीहरूले स्पष्टरूपमा पेस गर्न सक्नर्ुपर्छ । संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन भएन भने त्यसले संविधानसभाको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्ने र पुनः जाति, जनजाति तथा समुदायको आन्दोलन अझ सशक्त हुने निश्चित छ । ती जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्वविना र्सार्थक संविधानसभा हुन सक्दैन । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतले पारित गरेको प्रस्तावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

अधिकांश उत्पीडित जनताले समग्रतामा समाज र राज्यको पुनर्संरचना चाहेका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको पुरानो आत्मगत, केन्द्रीकृत मनोविज्ञान अझैं जनताको पक्षमा पुनर्संरचित हुन सकेको देखिदैन । पुनर्संरचनाको नारा पुरानै सामन्ती मनोविज्ञानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम वा सोचबाट हुन सक्दैन । त्यसैको परिणाम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन भएको जनताले महसुस गर्न पाइरहेका छैनन् । यस किसिमको मनोविज्ञान र कार्यशैलीमा नै पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।

यतिबेला संविधानसभामार्फ् नया अग्रगामी संविधान बनाउनका लागि सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता जरुरी छ । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशनमा बहुमतले पारित गरी सरकारलाई निर्देश गरिसकेको भए पनि अझै यथास्थितिवादी शक्ति आफ्नो साख गुम्ने र गरिब, मजदुर, किसान, दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी, जानजातिमाथिको आफ्नो कुटिल राजनीति लाद्न नपाउने चिन्तामा छ । अहिले जनताले कानुनी राज्य चाहिरहेका छन् । तर, गाउ“घरमा सामन्तको निर्देशनमा चलिरहनुपरेको छ । वर्षौं वर्ष श्रम गर्ने श्रमिकले कम्तीमा वर्षरि खानपुग्ने अन्न उत्पादन हुने जमिनको माग गरिरहेका छन्, तर राज्य वैज्ञानिक भूमिसुधारको नारालाई नारामा मात्रै पर्याप्त ठान्छ । मुलुकको एक चौथाइ दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारका साथसाथै मानव भएर जिउन र छुवाछूतविहीन समाजमा आत्मसम्मानपर्ूवक बा“च्न चाहन्छ, तर राज्य ‘छुवाछूत’लाई सामाजिक अपराध कायम गर्नुपर्ने मागलाई बेवास्ता गर्छ । साथै, संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि महिनौं आन्दोलन गर्दा पनि आन्दोलनको अपमान गर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै दलित समुदायलाई छुवाछूत गर्दै हि“ड्छन् तर, उनीहरूलाई कारबाही गरि“दैन । भाषा, संस्कृति र पहिचानको माग गर्दै जनजाति सडकमा आन्दोलन गर्छन् तर, राज्य उनीहरूको मागलाई षड्यन्त्रपूवक पाखा लगाउने प्रयन्त गर्छ । सत्तारुढ वर्गको यो मनोविज्ञान र प्रक्रियामा पर्ुनर्संरचना नभई देशको अग्रगामी परिवर्तन असम्भव छ ।

समाजको आमुल परिवर्तन गर्छु भन्ने केही राजनैतिक शक्तिमा पनि विभेदकारी संस्कृति यथावत् छ । सामन्तवादका पुजारी त्यसलाई अझ बढी मजबुद बनाइराख्ने कसरत गरिरहेका छन् । समाजलाई अग्र- गामी रूपान्तरणबाट रोक्न चाहने विभेदकारी र विकृत मनोविज्ञानमा पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ ।

त्यसैगरी, सामुदायिक र व्यक्तिगत तहमा रहेको सामन्ती र विभेदकारी संस्कृतिक संरचनाका कारण समाज अधोगतितिर गइरहेको छ । अहिलेसम्मको द्वन्द्वको जड पनि यी परम्परागत सांस्कृतिक संरचनाका साथै सबैले स्रोतमाथि अधिकार नपाउनु नै हो । सदियौंदेखि दास, रैती बनाइएका सबैको अधिकार स्थापित गराउन नै राज्यको पर्ुनर्संरचना जरुरी भएको हो न कि स्रोत-साधनमाथि हालिमुहाली गरिरहेका र धर्म, संस्कृति आदिका नाममा विगतदेखि नै शोषण गर्दै आएकालाई संरक्षण गर्न ।

अबको राजनीतिक पुनर्संरचना शक्ति र अधिकार तिनै शोषित, पीडित, थिचोमिचो र भेदभाव खेपिरहेका जनतालाई हस्तान्तरण गर्नका लागि हो र हुनुपर्छ । त्यसैले राज्यको साधनस्रोत र प्राकृतिक साधनस्रोतमाथि जनताको अधिकार स्थापित गराउने राज्यको इच्छाशक्तिको स्थापनाका लागि यथास्थितिवादी राजनैतिक शक्तिको सोचमा पर्ुनर्संरचना हुनुपर्छ । अबको पर्ुनर्संरचना शोषण र दासताबाट मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र आत्मसम्मानपूवक बाच्ने व्यवस्थाका लागि हो । नेपाली समाजको विविधतालाई बेवास्ता गरेर हुने पुनर्संरचनाले कुनै अर्थ राख्दैन ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपान्तरणका अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो र त्यही वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र, लिङ्गलगायतलाई केन्द्रमा राखेर अबको राज्य र समाजको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । नत्र, द्वन्द्वका रूप फेरिने, युद्धका स्वरूप फेरिने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।

Published in: नयाँ पत्रिका (Naya Patrika, Kathmandu, November 17,2007,10:46 am).