Kathmandu, Mangsir 11 (November 29)- A Mass Interaction Programme was organized by Dalit Liberation Front of Nepal -Unified about the issue ” Dalit Rights in Republic, Full Propotional Electoral System” in Kathmandu.

In the Programme with an audience of about 250 mass, Dr. Baburam Bhattrai , Krishna Bahadur Mahara Leaders of CPN - Maoist, Shyam Shrestha- Senior Journalist, Bishwa kanta Mainali - Bar Association, Lal Bahadu B.K., Dalit Mukti Samaj( CPN- UML), Sambhu Hajara Paswan, Nepal Dalit Sangh (NC), Ranendra Barali, NR Dalit Mukti Sangathan ( Janamorcha), Krishna Belbase - Professor, Tilak Pariyar (Dalit Mukti Morcha), Padma Lal Bishwakarma, Parashu Ram Ramtel (Dalit Mukti Morcha), Kesh Bahadur Pariyar- CPN-Unified, Binod Pahadi- Dalit Citizen Movement ands Lot of Leaders were present in that Progrmme. They all discussed the Aabadharna Patra (The concept paper, see below) presented by Tilak pariyar on Dalit rights.

Report by:
Binay

The Concept Paper:

गणतन्त्र र समानुपातिकताको सर्न्दर्भमा दलित अधिकारको सवाल’ विषयक अवधारणा-पत्र

आज मुलुकको शान्ति र अग्रगामी राजनीतिक निकासको एजेण्डा गम्भीर सड्ढटमा परेको छ । दश बर्षो महान् जनयुद्धको जगमा भएको १२ बु“दे समझदारी र त्यसैको आडमा भएको ०६२/६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रमुख राजनैतिक उपलब्धी धर्मनिरपेक्षता, छुवाछूत मुक्त राष्ट्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संविधानसभा निर्वाचनमार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचनाको राजनीतिक एजेण्डा र्सवस्वीकार्य भएको छ । प्रतिगामी र यथास्थितिवादी चिन्तन प्रवृत्तिलाई यो कुरा स्वीकार्य छैन । आजभन्दा २४० बर्षपहिले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकात्मक हिन्दु सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता निर्माण र विस्तारिकरण अभियानको क्रममा तात्कालीन विद्यमान स-साना जातीय कविलाई गणराज्य, क्षेत्रीय भुरेटाकुरे राजा-रजौटाका शासन व्यवस्था लगायतका विकेन्द्रित र स्वायत अधिकारहरू जबरजस्ती कब्जा गरेर एकात्मक सामन्ती शासन लादिएको थियो । त्यसले भौगोलिक रुपमा एकीकरण गरे तापनि भावनात्मक एकता भने कायम गर्न सकेन । त्यसको अवशेष अहिले पनि कायमै छ । आमरुपमा हजारौ वर्षेखि र विशेषतः २४० वर्षता पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी सस्कृति एवं मनुस्मृति लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूको मुल्य-मान्यतामा आधारित राज्यको आडमा महिला र दलित समुदायलाई आर्थिक, राजनैतिक, सामजिकलगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा नियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको स्थिति छ । दश बर्षो जनयुद्धले ती सबै प्रकारका उत्पीडनमा परेका जनसमुदायलाई जागृत गरिदिएको छ । जसका कारण जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, क्षेत्र, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक लगायतका जनसमुदायको अत्याधिक सहभागिता रह्यो । अब ती जनसमुदायका समस्यालाई विज्ञानसम्मत समाधान गर्नु अपरिहार्य भएको छ । तर्सथ, सबै स्वीकार्य एजेण्डा नेपाली जनताको साझा र जनआन्दोलनको म्याण्डेट भएकाले भर्खरै संसदको विशेष अधिवेशनबाट समेत बहुमतद्वारा पारित भएको छ । त्यस प्रस्तावलाई अन्तरिम संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य र आवश्यक भएको कुरा स्पष्टै छ । तबमात्र र्सार्थक संविधान सभामार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना हुनेछ । मुख्यतः राज्यको मेरुदण्ड मानिएको सैन्यबलको पर्ुनर्संरचना गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, लगायत सबै जनवर्गको सहभागिता र समावेशी आवश्यक छ । यस प्रकारको नयाँ नेपालको आधारभूत प्रश्न पुरा गर्ने काम पुरानै प्रतिगामी सांेच र यथास्थितिवादी नेतृत्वबाट सम्भव हुनै सक्दैन । नेपालमा ँगणतन्त्र र समानुपातिकताको सर्न्दर्भमा दलित अधिकारको सवाल’ को कुरा गर्दा नयाँ विचार र नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । किनकि विचारको वैज्ञानिकता, उच्चता र नेतृत्वको कुशलताबिना कुनै पनि सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति सम्भव ह“ुदैन । यस कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्र र दलितः
हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्मको उपज दलित समस्या’ सामन्तवादको सुदृढ र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न अचुक हतियार सावित भएकोले पुरानै धर्म सापेक्ष सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको संरचना अर्न्तर्गत ँदलित समस्या’ समाधान हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले वुझ्न जरुरी छ । वि.सं. १८२५ देखि १९०३ सम्मको शाहवंशीय राजाहरूको निरङ्कुश शासन र वि.सं. १९०३ देखि राणा प्रधानमन्त्रीहरूको तानाशाही शासन-सत्ताका बिरूद्ध नेपाली जनता राजनीतिक रुपले सचेत र संगठित ह“ुदै गए । परन्तु आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टर्ीी्रजापरिषद र राष्ट्रिय कांग्रेस जस्ता पार्टर्ीीे स्थापना सामन्तवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भए तापनि पुरानो राज्यसत्ताको ध्वंश र नयाँराज्यसत्ताको पर्ुनर्संरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने स्पष्ट नीति, योजना र लक्ष्य निर्धारण गर्न सकेनन् । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले जातपात-छुवाछूतलाई कानुनी मान्यता दिए पश्चातको संविधान, २००७ सालको सिमित प्रजातान्त्रिक अधिकार सहितको अन्तरिम संविधान २०१५, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र २०४७ सालको संविधानहरूमा जातपात-छुवाछूत सम्बन्धी कुरा उल्लेख गरे तापनि ती संविधानहरूका प्रस्तावना एवं त्यसको मौलिक संरचना हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्म र सामन्तवादको मूल्य-मान्यतामा आधारित भएकाले ँदलित समस्या’ को सम्बोधन हात्तीको देखाउने दा“त मात्र सावित भए । वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टर्ीीे स्थापना पश्चात नेपालको राजनीतिमा गणतान्त्रिक विचारको विजारोपण भएको थियो । जसको छ दशकपछि व्यवहारिक अभ्यास गर्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनको म्याण्डेट अनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जो दलित समुदायको लागि खुशीको कुरा हो । सामन्ती व्रा≈मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले ऐतिहासिक श्रमिक वर्गको रुपमा रहंदै आएका दलित समुदायलाई राजनीतिक रुपमा मात्र नभएर सामन्ती उत्पादन प्रणालीद्धारा आर्थिक रुपमा पनि र सामाजिक-सांस्कृतिक रुपमा पनि शोषण-उत्पीडन गर्दै आयो । नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक मुलुक भएकाले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बिनाको गणतन्त्र तथा छुवाछूतमुक्त एवं राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना विनाको गणतन्त्रले दलित समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।

पर्ूण्ा समानुपातिक र दलितः
विश्वमा अहिलेसम्म चलनचल्तीमा आएका निर्वाचनप्रणाली मुख्य १२ वटा छन् । ती मध्येमा पनि चलनचल्तीका प्रमुख तीनवटा निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत बहुमतीय-बढिमत-प्रणाली), मिश्रति-प्रणाली र समानुपातिक-प्रणाली रहेका छन् ।
वहुमतीय-प्रणालीमा थोरै मतले धेरै सिट जित्ने र धेरै मत खेर जाने गर्दछ । उदाहरणका लागि दक्षिण अप्रिmकी देश मालवीको का“ग्रेस पार्टर्ीी २५ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकोे थियो । ३० प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गर्‍यो । यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीले असमानहरू वीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने गर्दछ । यसले सिमान्तीकृत वर्ग र पछाडि पारिएका समुदायका उम्मेदवारले कहिल्यै जित्न सक्दैन । यो प्रणालीले धनी र कुलीन वर्गको मात्र सेवा गर्दछ । यसले प्रजातन्त्रका नाउ“मा धोका मात्र दिन्छ । यो नितान्त व्यक्तिवादी र अवैज्ञानिक प्रणाली हो । हजारौं बर्षेखि राज्यकै आडमा जातपात-छुवाछूत जस्तो मध्ययुगीन पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी संस्कार-संस्कृति लादेर राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएका महिला र दलितहरू एकप्रकारले अपा· सरह भएका छन् । तर्सथ, अपा· र सपा· बीचको प्रतिस्पर्धा गराउनु एकदमै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुन्छ । यस प्रणालीबाट कहिल्यै पनि राज्यसत्ताको नीति निर्माण गर्ने थलोमा दलित, महिला र अन्य सिमान्तीकृत समुदाय पुग्न सक्दैनन् ।
मिश्रति प्रणालीले पू“जीपति वर्गका प्रतिनिधि र कुलीन वर्गको सिट साम, दाम, दण्ड, भेदद्वारा सुरक्षित गरी अन्य वर्ग र समुदायलाई समावेशी गर्ने प्रणाली हो । मिश्रति प्रणालीको परिणामले अघोषित रुपमा सामन्ती-एकात्मक राज्यव्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन्छ । मिश्रति प्रणालीमा बहुमत र समानुपातिक गरी दर्ुइ निर्वाचन पद्धति हुन्छ । बहुमतमा हारेपछि समानुपातिकले क्षतिपर्ूर्ति गर्दछ । उदाहरणका लागि कुनै दलले राष्ट्रिय स्तरमा १० प्रतिशत मत लिएको छ तर कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एक सीट पनि जितेको छैन भने पनि सो दलले विधायिकामा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाउ“छ । तर यस प्रणालीले समावेशीको नाममा दलित लगायतका अन्य सिमान्तीकृत समुदायबाट अभिजात वर्ग जन्मिन सक्दछ । त्यसैले दलित र महिलाहरूको तत्कालको आवश्यकता पर्ूण्ा समानुपातिक र थप विशेषाधिकारको सुनिश्चिततामा जोड दिनर्ुपर्दछ ।
पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली देशलाई विखण्डन र द्वन्दबाट शान्तिपर्ूण्ा अग्रगामी राजनीतिक निकास दिने पद्धति हो । नया“ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त लोकप्रिय भएको छ । सन् २००४ सम्म ७२ देशहरूले पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको पाइन्छ । यो प्रणालीको सम्बन्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस“ग अभिन्न रुपले जोडिएको छ । यथार्थमा, परम्परागत निर्वाचन प्रणालीबाट जनतालाई र्सार्वभौम अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्न । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको प्रश्नसित समानुपातिक प्रणाली अभिन्नरुपमा जोडिएको छ । विगत २४० बर्षेखि एउटै धर्म, एउटै भाषा, एउटै संस्कृति, एउटै खस उच्च जातीय अहंकारवादका आधारमा सञ्चालित राज्यसत्ताको आडमा मुलुकमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित लगायतका जनवर्गमाथि उत्पीडन लादिएको अवस्था छ । यो सर्न्दर्भमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले मात्र ती सम्पर्ूण्ा उत्पीडित समुदायलाई सहि ढ·ले उचित सम्वोधन गर्न सक्दछ । यसले बिगत कालदेखि रहंदै आएका व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणालीलाई पनि अन्त्य गर्दछ । राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो पर्ूण्ा समानुपातिक प्रणाली नै उपयुक्त देखिन्छ । संघीयताले देश टुक्र्याउ“छ र समानुपातिकताले सम्प्रदायिक द·ा निम्त्याउ“छ भन्ने चिन्तन प्रवृत्तिले वास्तवमा एकात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको पक्षपोषण गर्दछ । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकार सहितको स्वशासन, आफैं सत्ता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकारसम्पन्न बनाउ“दा देश टुक्र्याउने र राज्यको सबै संयन्त्रहरूमा समानुपातिक पहु“च सुनिश्चित गर्दा साम्प्रदायिक द·ा मच्चाउने भन्ने कुराको कल्पना नै गर्न सकिदैंन । बरु त्यसको ठीक विपरित एकात्मक राज्यव्यवस्था र शासन प्रणालीले व्रि्रोहलाई निम्त्याउ“छ । यसले साम्प्रदायिक झगडा र मुलुकलाई विखण्डनतिर डोर्‍याउंछ ।
सन् २००४ सम्म विश्वमा रहेका २१३ देशमध्ये १९९ वटा देशहरूले निर्वाचनप्रणाली अपनाएका छन् । ती मध्ये युरोप, ल्याटिन अमेरिका, दक्षिण अप्रिmकी लगायतका नया“ लोकतान्त्रिक देशहरूमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै लोकप्रिय हु“दै आएको छ । हालसम्म विश्वका ७२ देशमा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएको पाइन्छ ।

दलित अधिकारको सवाल
नेपालमा विद्यमान दलित समस्याको पहिचान गर्नु नै समाधानको शुरूवात हो । हारजितको आधारमा वर्ग विभाजन गरेर दास र मालिक बनेको दास-प्रथाको समाज कालान्तरमा श्रमविभाजनको आधारमा चातर्ुवण्य वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको आविष्कार भएको पाइन्छ । कठिन परिश्रम गर्ने ऐतिहासिक श्रमिक वर्गलाई समावेश गरी “शुद्र” श्रेणी निर्माण गरिएको देखिन्छ । “सबै शुद्र दास थिएनन् तर सबै दास शुद्र थिए ” भन्ने ऋग्वेदमा उल्लेख वाक्यांशबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । कालान्तरमा सामन्तवादलाई सुदृढ र वर्ग विभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्न जातपात-छुवाछूत जस्तो निकृष्टतम् संस्कृति र संस्कारका रुपमा विकास गरियो । भारतीय उप-महाद्दीपमा आविष्कार भएको हिन्दु वर्ण्ााश्रम धर्म र जातपात-छुवाछूत जस्तो ँदलित समस्या’ आज दक्षिण एशियाकै सामन्ती-व्राह्मणवादी राज्यसत्ता विरुद्धको वर्ग संर्घष्ाको रुपमा रहेको छ । राज्यसत्ता एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि वर्गीय स्वार्थका लागि शासन लाद्ने साधनका रुपमा प्रयोग हु“दै आएको तथ्यहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ । “दलित समस्या आफ्नो सारतत्वमा वर्गीय राज्यसत्ताकै समस्या भएको पुष्टि हुन्छ । तर्सथ, धर्मनिरपेक्षतामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ा समानुपातिकता सुनिश्चित गरी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना गरी राज्यका तीनवटै अ· न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै निकायहरूमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिकता र थप विशेषाधिकार सहितको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । दलित समुदायलाई आमरुपमा हजारौं बर्षेखि र विशेषतः २४० बर्षता सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको आडमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, सेना, प्रहरी, न्यायिक लगायतका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको तथ्यहरू स्पष्टै छ । समानुपातिकताको अर्थ समानाधिकारको बा“डफा“ड भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले निरपेक्ष समानताले दलितहरूमाथि अन्याय हुने स्वतः स्पष्ट छ । त्यसकारण समान र सापेक्षित समानताका आधारमा समानुपातिक र थप विशेषाधिकार तत्कालको सर्न्दर्भमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूकै उदाहरण के छ भने चीनमा क. माओले ६ प्रतिशत अल्पसंख्यक जनजातिहरूलाई २० प्रतिशत समानुपातिक र थप विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । २० औं शताब्दीका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभव र विगतका दलित आन्दोलनको संश्लेषणबाट दलित अधिकारको सवालमा राज्यसत्तामा पहु“च सुनिश्चित र विचार एवं नेतृत्व विकासमा जोड दिएर मात्र सामाजिक-सांस्कृतिक क्रान्ति सम्पन्न गरी दलित समुदायको पर्ूण्ा मुक्ति गर्न सकिन्छ ।
दलित समुदायका तत्काल देखा परेका प्रमुख समस्या आर्थिक उपार्जनका साधनश्रोतबाट बञ्चितिकरण र सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तरघुलनको गम्भीर समस्या रहेको छ । ती समस्याहरू अर्धसामन्तीर्-अर्ध औपनिवेशिक आर्थिक-राजनैतिक व्यवस्थाको प्रतिविम्व भएकाले त्यसको आमूल परिवर्तन बिना पर्ूण्ा रुपले हल गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैगरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय समस्याको समाधान समग्र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसित अभिन्न रुपले गा“सिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा खस उच्च जातीय अहंकारवादका विरुद्धको संर्घष्ा गर्दा स्थानीय अहंकारवादबाट पनि र्सतर्क हुन जरुरी देखिन्छ । तर्सथ, दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न पितृसत्तात्मक सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको पर्ूण्ा अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरेर आगामी संविधान सभामा पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी राज्यको व्यापक पर्ुनर्संरचना गरिनु पर्दछ । साथै दलित समुदायलाई राज्यको तल्लो निकायदेखि माथिल्लो निकायसम्म र सबै क्षेत्रमा समानुपातिक र थप विशेषाधिकार तत्काल २० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । जातपात-छुवाछूतलाई राज्य एवं मानवताविरुद्ध गम्भीर अपराध घोषणा गरिनर्ुपर्दछ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनर्ुपर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रुपमा व्यवहारमा लागू गरिनर्ुपर्दछ । यसका लागि दलित समुदायहरू एकता-संर्घष्ा-रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट अघि बढिरहनु आवश्यक छ ।

निश्कर्षः
ने.क.पा.-माओवादी) र तत्कालीन सात संसदवादी राजनीतिक दल बीचको १२ बु“दे समझदारीबाट शुरू भएको सहमतिको राजनीतिक यात्रा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन, बालुवाटारको आठ बु“दे सहमति, वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद, अन्तरिम सरकार हु“दै संसदको विशेष अधिवेशनद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्न दर्ुइ प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भैसकेको अवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सदनले निर्देश गरिसकेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको विपक्षमा उभिनु बिडम्बना भएको छ । यी प्रस्तावको बिरुद्धमा जानु भनेको देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित, मुश्लिम लगायतका जनवर्गको मुक्ति र प्रगतिको विरुद्ध जानु नै र्ठहर्दछ । पर्ूण्ा समानुपातिक र गणतन्त्र विनाको संघीयता हुनै सक्दैन । त्यसैगरी संघीयता विना गणतन्त्र पनि र्सार्थक हु“दैन । यदि पर्ूण्ा समानुपातिक विनाको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो भने बर्ुर्जुवा -बिहारी) गणतन्त्र हुनेछ । जुन गणतन्त्रले दलित, महिला लगायतका सिमान्तीकृत समुदायको समस्या हल गर्न सक्ने छैन ।
देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति, प्रतिगामी तत्व र भारतीय हिन्दु अतिवादी तत्वहरूको सा“ठगा“ठमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धीलाई ध्वस्त पार्न नेपालगञ्जको साम्प्रदायिक द·ा, गौर हत्याकाण्ड, कपिलबस्तुको अपराधिक घटना, राजधानीमा भएका बमकाण्ड आदि लगायत हत्या, अपहरण, लुटपाटका घटनाहरूले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने र प्रतिगामी शक्तिलाई उक्साउने दुश्प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । यसप्रकारको षड्यन्त्रमूलक चलखेलका बिरुद्ध हिमालदेखि तर्राईसम्म पर्ूवदेखि पश्चिमसम्मका सम्पर्ूण्ा देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्ति, व्यक्ति, संगठनहरूको वृहद संयुक्त गणतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गरी तेश्रो जन-आन्दोलनको तयारीमा जुट्न जरूरी भएको छ । जनआन्दोलनको म्याण्डेट पुरा गर्न एवं नेपाली जनताको आशा र अभिलाषा शान्ति, राजनीतिक अग्रगमन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पर्ूण्ा समानुपातिकताको सुनिश्चितता र संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ राज्यको पर्ुनर्संरचनाका लागि राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्न सात दलको सहमतीय राजनीति जरूरी छ । समग्रमा नया“ आधारमा नया“ राष्ट्रिय एकता कायम गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदको निर्देशन अनुरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरि पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधान सभाको निर्वाचन सफल पारी शान्ति, अग्रगमनको मार्गमा अघि बढ्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

तिलक परियार
अध्यक्ष, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति
२०६४ मंसिर ११, काठमाण्डौं ।