‘सांकेतिक’ दलित संसद्: भेदभाव हटाउन र समावेशी माग
‘सांकेतिक’ दलित संसद्: भेदभाव हटाउन र समावेशी माग
- दिलबहादुर छत्याल
काठमाडौं, मंसिर २४ - दलितले भोग्दै आएका समस्या पहिचान र समाधानमा निम्ति राजधानीमा आयोजित सांकेतिक दलित संसद्ले सोमबार भेदभाव हटाउनुपर्ने लगायतका २३ बुदे घोषणा पारित गरेको छ ।
सरकारलाई दबाब दिन आइतबारदेखि सुरु दलित संसद्ले राज्यका सबै अंगमा दलितको समावेशी, भूमिहीनलाई जग्गा जमिन, खलिया, हलिया, खलोघरे प्रथा अन्त्य हुनुपर्नेजस्ता मुद्दा अघि सारेको छ ।
त्यस्तै बेरोजगारी अन्त्य र दण्डहीनता अन्त्य गरी कडा कानुन बनाई दलितलाई न्याय दिइनुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनामा दलितको उचित प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कका अध्यक्ष गणेश विकका अनुसार घोषणापत्र र प्रस्ताव अन्तरिम संसद्मा पनि उठाउनका लागि भनेर सांकेतिक संसद्मा उपस्थित एमाले, माओवादी र जनमोर्चाका तीन जना दलित सांसदलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
यसैगरी सांकेतिक दलित ससंद्ले अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनसहित ६ विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । संशोधित अन्तरिम संविधानमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेका पार्टीलाई मात्र राजनीतिक दलको ‘मान्यता’ दिइनुपर्ने पनि समावेश गरिएको छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक अंग (आयोग) बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष प्रस्तावमा छुवाछूत र विभेद अपराधसम्बन्धी सजाय ऐन, अन्तरिम संसद्द्वारा अनुमोदित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पूणसमानुपातीक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म संविधानसभाको मिति तोकिनुपर्ने र संविधानसभामा कुल महिलामा २० प्रतिशत र दलितमा ५० प्रतिशत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने प्रस्ताव पास गरिएको छ ।
यी पास भएका प्रस्तावलाई राष्ट्रिय बहस बनाउन र घटनाको अनुगमन गर्न ५१ सदस्यीय अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको उनले जनाए । नेर्टवर्कद्वारा आयोजित पाचौं ‘दलित संसद्’ मा १४ अञ्चलको प्रतिनिधित्व रहने गरी ६३ जिल्लाका २ सय ८६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।