The 5th Dalit Parliament held in presence of Mr. Ian Martin as the special guest has made a number of resolution in the form of a declaration, and hoped that the good office of Mr. Martin, UNMIN will take its resolution forward in the peace process from Dalit prospective.

[The English translation for fulltext of the 5th Dalit Parliament resolution will be made available very soon]

संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र

नेपालको कूल जनसंख्याको एक चौथाई अर्थात् ५० लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेका दलित समुदाय सामन्तवादी हिन्दू वर्ण्र्ाावस्थामा आधारित राज्य व्यवस्थाका कारण राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेकोे तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसका विरुद्ध दलितहरुले वि.सं. १९९७ सालदेखि २००७, २०३६ र २०४६ हुदै ऐतिहासिक जन-आन्दोलन २०६२/२०६३ को दलित आन्दोलन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको त्यागको सम्मान गर्दै,
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनीधि सभाको र्सार्वजनिक घोषणा २०५८, वाह्र वु“दे समझदारीदेखि हालसम्म भएका सम्पर्ूण्ा सम्झौता तथा सहमतिहरु र ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट पर्ुनस्थापित प्रतिनीधिसभाद्वारा गरिएको २०६३ जेष्ठ ४, जेठ १६ र जेठ २१ को छुवाछुत मुक्त, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पर््रवर्धन, संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका अधिकारकर्मीहरुको र्समर्थन तथा सहयोगमा दलित एकता आजको आवश्यकता, एकीकृत दलित आन्दोलन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै,
संविधान सभा मार्फ आगामी बन्ने राज्य ‘छूवाछूत मुक्त, जातीय, वर्गीय तथा सांस्कृतिक विभेदरहित, धर्म निरपेक्ष, र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने मूल स्पिरिट र भावनाका साथ नया“ संविधान लेखिनुपर्नेमा सबैपक्षले विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्दै,
यो मूल लक्ष्यका आधारमा दलितहरुको सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक,सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा राजनीतिक दलहरुले आगामी संविधान तथा पार्टर्ीीे आन्तरिक संरचना र विचारधारात्मक दस्तावेजहरुमा तल उल्लेखित पक्षहरु र योसित सूक्ष्मरुपमा जोडिन आउने अन्य विषयहरुलार्य राज्य पुनः संरचनाको अभियानमा मूल एजेण्डा बन्ने आशा राख्दै,
५९ औं विश्व मानव अधिकार दिवसका सर्न्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक र राजनीतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी सन्धि १९६५, महिलामाथि सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, अन्तिराष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणा, यातना विरुद्धको महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव १३२५ ले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारका प्रावधानहरु र महासन्धिको अक्षरसः लागु गर्नु पर्छ भन्ने अडानका साथ हामी राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क ९च्म्ल्० नेपालको आयोजना तथा एक दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सामाजिक संघ/संस्था तथा संगठनहरुको सह आयोजनामा पहिलो दलित संसद २०६० मा संविधानसभाको माग,दोस्रो दलित संसद २०६१ मा संवैधानिक आरक्षण, तेस्रो दलित संसद २०६२ मा दलित सशक्तिकरणको दर्ीघकालिन प्याकेज सहितको योजना सम्वन्धी प्रस्ताव, चौथो दलित संसद २०६३ मा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६३ को मस्यौदा प्रस्ताव र कर्ण्ााली, मधेशी, वादी, नेवार, हलिया, दलित महिला, दलित र संचार, भूमि अधिकार तथा आरक्षण सम्बन्धी र्सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लगायत हालसम्म पारित प्रस्ताव तथा घोषणा पत्रहरुको समीक्षा गर्दै यसको कार्यन्वयनका लागि स्वयम् दलित आन्दोलन र राज्यपक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ भन्ने दृढताका साथ “पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दलित आन्दोलन ! राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको संवोधनका लागि नयाँ संविधान ! ! ” भन्ने मूल नाराका साथ यही २०६४ मंसिर २३ र २४ गतेका दिन मुलुक भरिका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एवं नेपाली तथा भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरुको बृहत उपस्थितिमा पाँचौं दलित संसद -म्बष्ति एबचष्बिmभलतं) सम्पन्न गर्दै ‘संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दछौं ।
यो संसद,
शान्ति तथा राज्यको समावेशी ढङ्गले पुनःसंरचना गर्ने सर्न्दर्भमा नेपालको अर्थ-राजनीतिसित जोडिएका सवालहरुमा बन्ने नीति, नियम, योजना, कार्यान्वयन तह तथा अन्य सबै प्रक्रियाहरुलाई दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा पर्ुनमूल्यांकन गर्न माग गर्दै जातिवादी जगमा उभिएको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको पर्ूण्ा-उन्मूलन र नया“ उत्पादनसम्बन्धको तीब्रतर विकासका लागि ठोस आधार तयार गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधारको घोषणाको माग गर्दै यो संसद दलितहरुसित जोडिएका तलका मुद्धाहरु सम्बोधन हुने दृढ विश्वासकासाथ यस घोषणापत्र मार्फ नेपालका ५० लाख दलितहरुका तर्फाट आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
क. राजनीतिक सवाल
१. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको स्थापना गरिनपर्दछ साथै पार्टर्ीी सबै तह र निकायमा दलितहरुको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुंचको विशेष वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित महिला, मधेसी दलित, वादी, कर्ण्ाालीवासी दलित र नेवार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित समुदायको लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत हुने निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. राज्यको पर्नसंरचनाको पं्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण देखिनै दलित समुदायकोे सहभागिताको सुनिश्चत गर्ने सवालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन परामर्श समिति लगायतका समितिहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्दछ ।
४. राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक, संवैधानिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्र लगायत सबै निकायहरुमा जनसंख्याको आधारमा अनिवाय रुपमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित क्षेतिपर्ूर्ति अर्थात विशेष अधिकारका रुपमा २० प्रतिशत संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक बनाइ राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ ।
६.अधिकारका रुपमा आरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्न र दलितहरुको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायतको अन्य वैज्ञानिक अवस्था निक्र्यौल गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांक र अवस्था दुरुस्त गरिनु पर्दछ ।
७.संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको निर्माण आवश्यक नभएकोले संघीय राज्यप्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्याकज नीति, राष्ट्रिय संविधानमा नै व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र स्वायत्त प्रदेशहरुले राष्ट्रिय संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गर्न नपाइने तर बढोत्तरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८.मधेसी, नेवारी, कर्ण्ााली दलित, वादी तथा दलित महिलाहरुको संरक्षण, उत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुलाई दिइने सकारात्मक विभेदमा ँआरक्षणभित्रको आरक्षण’को नीति लागु गरिनु पर्दछ ।

ख.आर्थिक सवाल
९. क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फ सबै दलितहरुको जमिनमाथिको स्वामित्वको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा लागू गर्दै दलितहरुको रोजगारीको सम्पर्ूण्ा व्यवस्था राज्यले गर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ । दलित समदायका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार दिइयोस् ।
११. दलितहरुका परम्परागत सीप तथा पेशा विस्थापन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको राज्यको खुला बजार अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरी मिश्रति अर्थ व्यवस्था लागु गरिनर्ुपर्दछ ।
१२. दलितहरुको सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण गर्दै लघु उद्यमहरुको स्थापना गरियोस् । दलितहरुलाई निशुल्क अनुदान र उत्पादित सामानहरुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।
१३. सामन्ती भूउत्पादनसम्बन्धले निर्धारण गरिएका श्रम शोषणका रुपहरुः हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, बालिघरे, डोली, भु“ड, सिनो खाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी, कम्लरी लगायतका लगायतका सबै बाँधा श्रम प्रथा अन्त्य गरी उनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका घटनाहरुमा श्रम अदालतको स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।
१४. राज्यका विकास निर्माण तथा सामाजिक सुधारसम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले अनिवार्यरुपमा दलित समुदायलाई समेट्ने तथा समावेशीकरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१५. हरेक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरु र दातृ निकायहरुमा सकारात्मक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै दलित अधिकार सवाल विभागको स्थापना गरी त्यसको प्रमुख दलित नै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग.शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवाल
१६. दण्डहीनताको अन्त्य गरी छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दैर् यसका अपराधीहरुलाई पासपोर्ट रोक्का गर्ने, कर्मचारी भए ग्रेड रोक्का गर्ने, राजनीतिक उम्मेदरवार हुनबाट अयोग्य हुने जस्ता कडा कानुनी कार्वाहीको सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. राजनीतिक दलहरुका सबै तहमा, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका कर्मचारीहरुका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी आचारसंहिताको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
१८. हरेक न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा दलित डेस्कको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र केन्द्रमा जातीय विभेद हर्ेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. वर्तमान दर्ुइखाले नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनर्ुपर्दछ । अधिकारका रुपमा सबै दलितहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा अधिकारका रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ साथै कम्तीमा एक शैक्षिक संस्था, एक दलित शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२०. स्वास्थ्य सेवाको नीजिकरणलाई रोकी स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्छ । साथै विपन्न दलितहरुका लागि राज्यबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२१. वादी समुदायमाथिको आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । साथै वादी अधिकार आन्दोलन र सरकार वीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।
२२ एचआइभी लगायतका संक्रामक रोगहरुको चपेटामा दलितहरु तुलनात्मक रुपमा अरुभन्दा बढी परिरहेको यथार्थलाई महसुस गर्दै यसविरुद्ध उचित कदम चालिनु पर्दछ ।
२३. दलितहरुमा विद्यमान गरिवीको तहगत विश्लेषण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा र सुविधाहरु कम्तीमा २० प्रतिशत छूट हुने गरी दलित सुविधा कार्ड ९एचष्खष्भिनभ ऋबचम० को व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
विशेष प्रस्तावः

१. ऐतिहासिक जन-आन्दोलन प्रश्चात नेपाली दलित आन्दोलनमा नवीन परिस्थितिको सृजना भएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्तमानको संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनालगायतका निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागि गराउ“दै एकतावद्ध आन्दोलनको आवश्यकता भएकोले दलित राजनीतिक संगठनहरु र दलित नागरिक संगठनहरुबीच दरिलो सहकार्य गरी एकिकृत एवं संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।
२.ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सात पार्टर्ीीे एकता अहिले पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहकोले तत्काल संविधानसभाको नयां मिति घोषणा गरी २०६४ साल भित्रै सो कार्य सम्पन्न गर्न सात पार्टर्ीीे एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
३. संविधानसभाको निर्वाचन अघि दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, दर्ुगम क्षेत्रका आन्दोलनहरुस“ग र्सार्थक वार्ता गरी संविधासभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. अन्तरिम व्यावस्थापिका संसदबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ासमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
५. अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधन गर्दा दलितहरुको जनसंख्या २० प्रतिशत कायम गर्दै पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउन र आगामी संविधानको पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चित हुने खालको संविधानको ग्यारेन्टीका लागि संवैधानिक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६. दलित संसदबाट पारित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन,छुवाछूत तथा विभेद विरुद्ध सजाय गर्न बनेको ऐन २०६४, संबिधानसभाको निर्वाचन सुश्चितताका लागि सातपार्टर्ीीकता सम्बन्धी प्रस्ताव, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव, साझा अवधारणा तथा दलित एकता सम्बन्धी प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु तत्काल लागू गरिनु पर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
७. दलित महिलामाथि हुने सवै खाले हिंसाको विरोध गर्दै दलित महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराउदा आम महिलामा २० प्रतिशत र दलितहरुमा ५० प्रतिशतको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
८ .पाँचौं दलित संसदका प्रमुख अतिथी सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङ, अनमीन प्रमुख इयान मार्टिन,नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, नेकपा-एमाले) का केन्द्रीय सदस्य शान्ता मानवी, नेकपा-माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द -विप्लव), जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रताप बुढाथोकी,राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुकुम बहादुर सिंह, माननीय विद्यायक सांसद ज्यूहरु,भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरु,मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति अधिकारी लगायतका दलित आन्दोलनका नेताहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु र देशभरिका सहभागीहरुप्रति यो संसद हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२०६४ मंसिर २३ र २४ गते सम्पन्न पा“चौं दलित संसदबाट जारी

Report by:
Ganesh BK.
Chairperson
Rastriya Dalit Network (RDN ) Nepal
Mobile NO. 9858420630/ 9741044180