- Bhakti Nepal
for nepaldalitinfo

In Nepal, the year 2007 closed with a note of a great achievement towards fulfilling the aspirations of the people stepping a milestone for an inclusive democracy. The third amendment of the Interim Constitution was passed by the Interim Legislature- Parliament on Friday the 28th of December. The bill passed to amend the Interim Constitution declaring, “Nepal will be a federal democratic republic.”, although the declaration also noted, “the decision would be enforced by the first meeting of the Constituent Assembly.” Along with this decision, mixed electoral system including proportional representation as the major component was also passed.

Particularly for the Dalit movement in Nepal, the year remained largely an encouraging year, though with a mixed feeling of much still remaining to be done alongside of what was achieved. Some of the highlights of the year are given below.

A significant achievement this year was having the largest number of Members of Parliament (MPs) from Dalit communities ever in the democratic history of Nepal. The CPN (Maoists) while entering the interim Legislature-Parliament as a part of the peace process based on its agreement with the seven parliamentary parties, fielded 12 MPs from Dalit communities, making up 15% of their members in the interim Legislature-Parliament. This fulfills the minimum acceptable level of proportional representation in the parliament assuming the fact that Dalit people comprise at least 15% of the total population of Nepal. Among the pre-existing parliamentary parties, CPN (UML), Nepali Congress and United Left Front nominated two, one and one each MPs from Dalit community. Two ministers in the Government representing Dalit community were also a record of Dalit representation in the history of governance in Nepal.

Consolidating Dalit forces
Dalits are very slowly but steadily are getting organized consolidating their forces in the form of Dalit parliament, Dalit Citizen Assembly, and Dalit conference. The Dalit NGO sector making up hundreds of NGOs across the country continues to get better organized, but still remains divided into two umbrella organizations, Dalit NGO Federation (DNF), Dalit NGO Federation – Nepal (DNF-NEPAL). In the political sector, all the Dalit wings of political parties remained generally alert and proactive—Dalit Mukti Morcha (Unified) from the Maoists’ camp remained the most proactive and vibrant throughout the year. National Planning Commission initiated a series of consultations with dalit groups for preparing 3-year interim plan for their development. Hira Bishwokarma and Ranjit Kanaujiya led the consultations. The reorganized National Dalit Commission remained largely in low profile, although the dalit community organizations have been demanding for a strong organization at the status of a constitutional body.

Dalit Media
Media representing Dalit communities continued to grow this year. The nepaldalitinfo, an international network of Dalit information remained vibrant with the easy and readily searchable news and information sources in English and Nepali. Dalitmediahome, a blog site run by Rajendra Bishwakarma supplemented much of the information largely for Nepali readers. Jagaran Media Center added a feather in its cap with the opening of a FM Radio station dedicated to Dalits, in addition to its other media transmission including an electronic newsletter– JMC e-bulletin.

International organizations and events
The USA based Nepal-American Society for Oppressed (NASO) Community and UK based Srijanshil Nepali Society are the two known organizations outside Nepal that endeavored integrating Nepali Dalit diaspora. Empower Dalit Women of Nepal (EDWON), a Boston based non-profit organization continued its important work of creating awareness and helping empower dalit women in various parts of Nepal. Nepali Dalit activist DB Sagar Bishwakarma had spoken as a panelist in the “Nepal Today: Challenges of Inclusive Democracy”, a conference organized in May by India China Institute of the New School University in New York, taking stock of Nepal’s inclusiveness situation. Amrit Sunar also made his remarks in the conference.

A group of intellectuals and academics in Freiburg, Germany is endeavoring to spread the word against caste-based discrimination and untouchability practiced in Nepal; the group also organized a public photo-exhibition in Germany for creating awareness against the evil practice rampant in Nepal. Prof. Steve Folmar from Wake Forest University, North Carolina organized a professional photo exhibition for creating awareness among American people about the Dalit people, which also served as a fund raiser for a small Dalit community in Nepal. Dr. D.P. Rasali spoke on health inquities, inequalities and disparity in Nepal, showing data that Dalits were the most disadvantaged in all health indicators of Nepal at the Canada Forum for Nepal in Ottawa. He also initiated a cross-atlantic consultation by visiting his community members and the organizations like Srijanshil Nepalese Society and VODI in UK. Durga Sob, the President of Feminist Dalit Organization (FEDO) made a presentation on the plight of Dalit women in Nepal to a group of academics at the McGill University, Montreal, Canada. There was a significant rise in Dalit intellectuals and activists entering graduate studies in the western Universities, while at least one person was able to rise to a position of high responsibility in a foriegn government ministry. Over an annual luncheon of United Nations Association of National Capital Area, Washington DC, USA, held early this month, DB Sagar Bishwokarma, a Nepalese Dalit activist and graduate student of American University in the city was recognized with a human rights award, while the International Commission for Dalit Rights (ICDR), led by him continued to make its mark by reacting over some of the important issues around the rights of Nepalese Dalits.

Continued victimization
Most people from Dalit communities continued to be victimized in Nepal. A long standing difficulty is continually faced by Dalit citizens of Nepal particularly from Badi and other communities in securing their citizenship certificates. Dalit students continued to face difficulties finding rooms for rental for their residence during the schooling or examinations in towns and cities. Appointments of high ranking positions in the governments- like ministerial secretaries- continued to be filled without any Dalits’ representation, though one person has been named as an Ambassador of Nepal to a foreign mission. Incidents of atrocities to dalits resulting in cases such as rape, murder, injuries inflicted to a group or individuals have continued undeterred as usual.

The dalit information covered by nepaldalitinfo during the year 2007 can be found at the following link:

nepaldalitinfo archives 2007

I have one report to share on Madhesi Dalits (click at the link below for the report). I just want to share its information with those who are interested to know about Madhesi Dalits. I wrote this report when I was a team member working for National Planning Commission 3-year interim plan consultation work of dalit groups. If anyone has any comments, suggetions or recomendations, please reply to me.

The report on Madheshi Dalits:

राष्ट्रिय योजना आयोगको बन्ने अन्तरिम योजनामा मधेसी दलितको लागी पेश गरीएको प्रतिवेदन

१. पृष्ठभूमिः
ऐतिहासिक जन-आन्दोलन भाग दूइ तथा मधेसको आन्दोलन पश्चात् नेपालको विकासक्रमको मूलप्रवाहबाट बञ्चित रहेका जातजातिहरु, धर्म, लिङ्ग, भाषाभाषी, वर्ग तथा समुदायहरुलाई राज्यको हरेक तहतप्काको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने आबश्यकता टड्कारो रुपमा देखिन्छ । १०औ पञ्चवषिर्य योजनाको अबधि समाप्ति हुन लागेको अवस्था छ । तीन वर्षो संक्रमणकालीन अवधि तथा ११औं पञ्चबषिर्य योजनाका लागि पुरक अवधीको रुपमा अगामी ३ वर्षा लागि बन्ने अन्तरिम योजनामा पूण समावेशी र लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने तथा जनताका अपेक्षाहरु समेटिने खालको योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो । यसै क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सामाजिक समावेशीकरण स्तम्भ अर्न्तर्गत दलित बिकास कार्य संग सम्बन्धित अति आवश्यक कार्यक्रमहरुको प्रारुप तैयार गर्ने जिम्मा दलित समुदायकै बिशेषज्ञहरुलाई दिईएको र यस समुदाय भित्र पनि मधेसी दलितहरुलाई समावेश गराउने अभ्रि्रायले यो प्रतिवेदन महत्वपूण हुने विश्वास गरिएको छ ।
More >>> A NPC report on Madheshi Dalits

Thank you.

Report by:

Ranjit Kanaujiya
ranjit_kanaujiya@yahoo.com

On the Edge of the Auspicious- Gender and Caste in Nepal

Author:
Mary M. Cameron, Ph.D.
Associate Professor, Anthropology
Florida Atlantic University
SO 176
777 Glades Road
Boca Raton, FL 33431-0991
561.297.1207
561.297.0084 (FAX)

Pub Date: 1998
Pages: 328 pages
Illustrations: 12 photographs, 13 Line Drawings
Price: $ 30 US.

People of so called lower caste live throughout the villages of Nepal but have been noticeably absent from ethnographic accounts of the Himalayan region. Starting from the perspective of lower-caste Hindu women, Mary M. Cameron offers a long-overdue study of artisans and farmers in western Nepal.

On the Edge of the Auspicious skillfully shows the connections between caste hierarchy and gender relations leading to domestic, economic, and religious power of lower-caste women. Situating her study in the history of land ownership and contemporary family and work relations, Cameron explains how and why patriarchal ideology associated with high-caste families in Nepal does not apply to women of the so called lower caste. Drawing on data from work, family, and religious domains, this ethnography goes further than other current studies of caste hierarchy in South Asia to show the everyday material and ideological dimensions of domination and lower-caste people’s resistance to them.

One can buy the book, by visiting the web link is http://www.press.uillinois.edu/books/catalog/52pnq5fk9780252067167.html

Interaction programme between National Dalit Commission (NDC) and Dalit NGO Federation (DNF): Experiences sharing on Dalit issues

Kathmandu, December 21- An interaction programme on “Experience sharing on Dalit issues” was organized between National Dalit Commission (NDC) and Dalit NGO Federation (DNF) at Hotel Orchid, Kathmandu on 20th December 2007. The objectives of the interaction programme were to share the experiences on Dalit issues, policies and programmes, activities being carried out at present and explore future possibilities for collaboration between DNF and NDC on common cause.

NDC and DNF officials meet for experiences sharing on Dalit issues at Hotel Orchid

Out of 17 members from NDC, fifteen members attended the programme. The programme was chaired by Mr.Tek Bdr. Raika, Acting President, DNF, and the session was facilitated by Mr. Bom Bdr. Bishwakarma, General Secretary, DNF. Mr. Ram Lal Bishwoakarma, President, NDC was the chief guest of the programme where other commissioners of NDC were guests. .Mr. Tirtha Biswhokarma, Executive Director of DNF and Mr. Ram Lal Bishwokarma, President of NDC both shared policies and programmes and mutual working experiences on Dalit issues. Sincere thanks were expressed by most of NDC members to DNF for organizing such instrumental programme. Also, it was expressed by the NDC members including President and Member Secretary that the programme was important and was the need of hour in the present context.

Mr. Tirtha Bishwokarma reiterated that DNF is now advocating on 14 common Dalit demands from its own agenda to be ensured by the state in the current changing context of the country. Likewise, Mr. Ram Lal Bishwokarama urged DNF to create pressures on the government and other stakeholders of the state to make National Dalit Commission autonomous. He also let DNF knew that the bill of National Dalit Commission has now reached in the law ministry of Nepal Government after various pressures created by newly formed NDC members. “The strong pressure from different stakeholders including thel Dalit civil society is now needed for the government to pass the bill of NDC” said the president of NDC. After briefing on programmes and policies from both sides, the floor was opened to discuss on the queries raised by participants of both sides. The major issues discussed in the programme were about unity of Dalit Movement, DNF’s role to support NDC for creating pressures to pass the bill of NDC, NDC’s role to monitor policies and programmes of GON. It was said by most of NDC members during the programme that DNF, as an umbrella organization of around 300 Dalit NGOs of Nepal, can mobilize Dalit critical mass from grass root to national level for ensuring Dalit Rights at the changing political context of the country. The participants of both sides had seriously raised the issues of Dalit women, Madeshi Dalits and other marginalized ones within Dalits for their inclusion and empowerment in the programme. Especially Women and Madeshi Dalit Representatives from both sides highlighted in stating that without their true representation within Dalit organizations and sister organizations it is difficult to unite Dalit Movement ahead. The queries of the participants in the programme have been addressed and clarified by Mr. Hom Khati, member from National Dalit Commission and Mr. Bom Bdr. Biswhokarma, General Secretary from Dalit NGO Federation. The consensus has been made between to NDC and DNF to form a committee from both sides for seeking possible collaboration to work on Dalit agenda in coming days. The programme was concluded by Mr. Tek Bdr. Raika, Acting President of DNF highlighting the need of joint collaboration on Dalit agenda between DNF and NDC in future.

NDC commissioners who attended the programme were Ram Lal Biswokarma (President), Janaki Baraha (Member Secretary), Bangali Hajra Paswasn (Member), Hom Khati (Member), Padam Bdr Snehi (Member), Dan Bdr Biswokarma (Member), Tek Bdr Sasanker (Member), Sewal Mahara Ram (Member), Shyam Bisunke (Member), Sujata Pariyar (Member), Durga Paswan (Member), Khadga Bdr Basyal (Member), Kaji Basnet (Member), Bikram Ram (Member) and Yam Bdr Kisan (Member), while thirteen members and staff of DNF attended the programme.

Source: DNF, Kathmandu, Nepal.

दलित मोर्चाको कैलाली जिल्ला सम्मेलन भव्यताका सम्पन्न

टिकापुर, कैलाली पौष ३ गते- “गणतन्त्र र पूण् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा हाम्रो आन्दोलन राज्यका सम्पूण् अङ्गहरूमा दलितलाई विशेषाधिकारका लागि प्रथम जिल्ला सम्मेलन” भन्ने मूल नारा र नयाँ प्रतिबद्धताका साथ यही पौष ३ गते नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत), कैलालीको प्रथम जिल्ला सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन पौष २ गते नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सम्मेलनका प्रमुख अतिथि क. डम्वरबहादुर विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन पश्चातको विशाल जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष क. डम्बरबहादुर विश्वकर्माले नेपाली समाजमा विद्यमान जातपात-छुवाछूत जस्तो असाध्यै निकृष्ट प्रथाको उत्पीडन खेप्न बाध्य बनाइएका मुलुकका एक चौथाई हिस्सा दलितहरूको समस्या सामाजिक समस्या मात्र नभई त्यो सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सबै क्षेत्रमा उत्पीडन खेप्न परिरहेको कुरा बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा अधिकांश दलितहरू हलीया, खली, डोली तथा प्रथै प्रथाका मारमा सामन्ती राज्यसत्ताको दास जीवन जीउन बाध्य भएको चर्चा गर्दै सुदूर पश्चिमका दलितहरूलाई राज्यसत्तामा सहभागी नगर्राईकन समस्याको समाधान नहुने कुरा बताउनुभयो । उहाँले राज्यसत्तामा दलितहरूको सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्न र दलितहरूलाई विशेषाधिकार लागू गर्नमा जोड दिनुभयो । नेपाली समाजको मुख्य बाधक राजतन्त्र रहेको र त्यसको समुल नष्ट गर्न संविधानसभा निर्वाचन अगाडि नै राजतन्त्रको समूल नष्ट गर्न र गणतन्त्र घोषणाको अपरिहार्यताको बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

टिकापुरको खल्लामञ्चमा हजारौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायको विशाल सहभागीतालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष विश्वकर्माले ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई कदर गर्न र मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस देश र जनताको अग्रगमन र परिवर्तनको बाधक नबन्न चेतावनी दिनुभयो ।

विशेष अतिथिको रुपमा बोल्दै नेकपा (माओवादी) थारू राज्य समितिका सदस्य क. श्रवणले दश बर्षो महान् जनयुद्धमा सुदूपश्चिमका दलितहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दै महान् जनयुद्धले नेपाली जनतालाई व्रि्रोह गर्न र आफ्नो अधिकार खोसेर लिन सक्ने बनाएको चर्चा गर्दै किसान आन्दोलनका नेता भिमदत्त पन्तको पालाको किसान संर्घष देखि, विभिन्न स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, महान् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत दलित समुदायको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी) का जिल्ला सेक्रेटरी क. उत्सवले साम्राज्यवादी दलालहरूले सुदूरपश्चिमका दलितहरूको उत्पीडन र शोषणलाई व्यापारिक थलो बनाएको चर्चा गर्दै ऐतिहासिक श्रमजीवी, सीप र कलाका पारखी दलित एन.जि.ओ./ आईं.एन.जि.ओ.को दुश्चक्रमा नपर्न खबरदारी गर्नुभयो । जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमाण्डर क. नन्दराम बि.क.(हेमन्त), अखिल नेपाल कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य ललित बि.क., अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष क सुरेश न्यौपाने, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा-एकीकृत)का केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर बिश्वकर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पदम टमाटालगायतले सम्मेलन सफलताको लागि शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यस्तै, कैलाली टिकापुरको खुल्लामञ्चमा विभिन्न झाँकी, जुलुस, सहितका सुदूरपश्चिमका संस्कृति झल्काउने देउडा नाँच, हुड्के नाँच, छलिया नाँच सहित दलित समुदायका परम्परागत बाजागाजा सहित साँस्कृतिक झाँकीहरू समेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

धनबहादुर बि.क.को सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त उद्घटन समारोहको सञ्चालन नरेश नेपालीले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य क. प्रेम बि.सी.ले गर्नुभएको थियो ।

पौष ३ गते भएको मोर्चाको सम्मेलनको बन्द सत्रले धनबहादुर बि.क.को अध्यक्षतामा ३० सदस्यीय कैलाली जिल्ला समितिको निर्वाचित गरेको छ । जसमा उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर बि.क., सचिव भक्त सि.के., सहसचिव हर्कबहादुर नेपाली कोषाध्यक्ष रणसिंह बि.क. हुनुहुन्छ । सम्मेलनले ५ जना महिलासहित २५ जना सदस्यहहरू निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी बन्द सत्रले ९ जनाको मोर्चा जिल्ला सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ।

रिपोर्टकर्ताः
विनय, कार्यालय सचिव, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय कार्यालय, काश्वटेश्वर, काठमाण्डौं।

The 5th Dalit Parliament held in presence of Mr. Ian Martin as the special guest has made a number of resolution in the form of a declaration, and hoped that the good office of Mr. Martin, UNMIN will take its resolution forward in the peace process from Dalit prospective.

[The English translation for fulltext of the 5th Dalit Parliament resolution will be made available very soon]

संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र

नेपालको कूल जनसंख्याको एक चौथाई अर्थात् ५० लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेका दलित समुदाय सामन्तवादी हिन्दू वर्ण्र्ाावस्थामा आधारित राज्य व्यवस्थाका कारण राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेकोे तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसका विरुद्ध दलितहरुले वि.सं. १९९७ सालदेखि २००७, २०३६ र २०४६ हुदै ऐतिहासिक जन-आन्दोलन २०६२/२०६३ को दलित आन्दोलन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको त्यागको सम्मान गर्दै,
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनीधि सभाको र्सार्वजनिक घोषणा २०५८, वाह्र वु“दे समझदारीदेखि हालसम्म भएका सम्पर्ूण्ा सम्झौता तथा सहमतिहरु र ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट पर्ुनस्थापित प्रतिनीधिसभाद्वारा गरिएको २०६३ जेष्ठ ४, जेठ १६ र जेठ २१ को छुवाछुत मुक्त, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पर््रवर्धन, संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका अधिकारकर्मीहरुको र्समर्थन तथा सहयोगमा दलित एकता आजको आवश्यकता, एकीकृत दलित आन्दोलन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै,
संविधान सभा मार्फ आगामी बन्ने राज्य ‘छूवाछूत मुक्त, जातीय, वर्गीय तथा सांस्कृतिक विभेदरहित, धर्म निरपेक्ष, र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने मूल स्पिरिट र भावनाका साथ नया“ संविधान लेखिनुपर्नेमा सबैपक्षले विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्दै,
यो मूल लक्ष्यका आधारमा दलितहरुको सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक,सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा राजनीतिक दलहरुले आगामी संविधान तथा पार्टर्ीीे आन्तरिक संरचना र विचारधारात्मक दस्तावेजहरुमा तल उल्लेखित पक्षहरु र योसित सूक्ष्मरुपमा जोडिन आउने अन्य विषयहरुलार्य राज्य पुनः संरचनाको अभियानमा मूल एजेण्डा बन्ने आशा राख्दै,
५९ औं विश्व मानव अधिकार दिवसका सर्न्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक र राजनीतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी सन्धि १९६५, महिलामाथि सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, अन्तिराष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणा, यातना विरुद्धको महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव १३२५ ले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारका प्रावधानहरु र महासन्धिको अक्षरसः लागु गर्नु पर्छ भन्ने अडानका साथ हामी राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क ९च्म्ल्० नेपालको आयोजना तथा एक दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सामाजिक संघ/संस्था तथा संगठनहरुको सह आयोजनामा पहिलो दलित संसद २०६० मा संविधानसभाको माग,दोस्रो दलित संसद २०६१ मा संवैधानिक आरक्षण, तेस्रो दलित संसद २०६२ मा दलित सशक्तिकरणको दर्ीघकालिन प्याकेज सहितको योजना सम्वन्धी प्रस्ताव, चौथो दलित संसद २०६३ मा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६३ को मस्यौदा प्रस्ताव र कर्ण्ााली, मधेशी, वादी, नेवार, हलिया, दलित महिला, दलित र संचार, भूमि अधिकार तथा आरक्षण सम्बन्धी र्सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लगायत हालसम्म पारित प्रस्ताव तथा घोषणा पत्रहरुको समीक्षा गर्दै यसको कार्यन्वयनका लागि स्वयम् दलित आन्दोलन र राज्यपक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ भन्ने दृढताका साथ “पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दलित आन्दोलन ! राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको संवोधनका लागि नयाँ संविधान ! ! ” भन्ने मूल नाराका साथ यही २०६४ मंसिर २३ र २४ गतेका दिन मुलुक भरिका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एवं नेपाली तथा भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरुको बृहत उपस्थितिमा पाँचौं दलित संसद -म्बष्ति एबचष्बिmभलतं) सम्पन्न गर्दै ‘संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दछौं ।
यो संसद,
शान्ति तथा राज्यको समावेशी ढङ्गले पुनःसंरचना गर्ने सर्न्दर्भमा नेपालको अर्थ-राजनीतिसित जोडिएका सवालहरुमा बन्ने नीति, नियम, योजना, कार्यान्वयन तह तथा अन्य सबै प्रक्रियाहरुलाई दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा पर्ुनमूल्यांकन गर्न माग गर्दै जातिवादी जगमा उभिएको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको पर्ूण्ा-उन्मूलन र नया“ उत्पादनसम्बन्धको तीब्रतर विकासका लागि ठोस आधार तयार गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधारको घोषणाको माग गर्दै यो संसद दलितहरुसित जोडिएका तलका मुद्धाहरु सम्बोधन हुने दृढ विश्वासकासाथ यस घोषणापत्र मार्फ नेपालका ५० लाख दलितहरुका तर्फाट आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
क. राजनीतिक सवाल
१. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको स्थापना गरिनपर्दछ साथै पार्टर्ीी सबै तह र निकायमा दलितहरुको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुंचको विशेष वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित महिला, मधेसी दलित, वादी, कर्ण्ाालीवासी दलित र नेवार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित समुदायको लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत हुने निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. राज्यको पर्नसंरचनाको पं्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण देखिनै दलित समुदायकोे सहभागिताको सुनिश्चत गर्ने सवालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन परामर्श समिति लगायतका समितिहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्दछ ।
४. राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक, संवैधानिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्र लगायत सबै निकायहरुमा जनसंख्याको आधारमा अनिवाय रुपमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित क्षेतिपर्ूर्ति अर्थात विशेष अधिकारका रुपमा २० प्रतिशत संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक बनाइ राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ ।
६.अधिकारका रुपमा आरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्न र दलितहरुको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायतको अन्य वैज्ञानिक अवस्था निक्र्यौल गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांक र अवस्था दुरुस्त गरिनु पर्दछ ।
७.संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको निर्माण आवश्यक नभएकोले संघीय राज्यप्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्याकज नीति, राष्ट्रिय संविधानमा नै व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र स्वायत्त प्रदेशहरुले राष्ट्रिय संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गर्न नपाइने तर बढोत्तरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८.मधेसी, नेवारी, कर्ण्ााली दलित, वादी तथा दलित महिलाहरुको संरक्षण, उत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुलाई दिइने सकारात्मक विभेदमा ँआरक्षणभित्रको आरक्षण’को नीति लागु गरिनु पर्दछ ।

ख.आर्थिक सवाल
९. क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फ सबै दलितहरुको जमिनमाथिको स्वामित्वको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा लागू गर्दै दलितहरुको रोजगारीको सम्पर्ूण्ा व्यवस्था राज्यले गर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ । दलित समदायका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार दिइयोस् ।
११. दलितहरुका परम्परागत सीप तथा पेशा विस्थापन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको राज्यको खुला बजार अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरी मिश्रति अर्थ व्यवस्था लागु गरिनर्ुपर्दछ ।
१२. दलितहरुको सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण गर्दै लघु उद्यमहरुको स्थापना गरियोस् । दलितहरुलाई निशुल्क अनुदान र उत्पादित सामानहरुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।
१३. सामन्ती भूउत्पादनसम्बन्धले निर्धारण गरिएका श्रम शोषणका रुपहरुः हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, बालिघरे, डोली, भु“ड, सिनो खाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी, कम्लरी लगायतका लगायतका सबै बाँधा श्रम प्रथा अन्त्य गरी उनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका घटनाहरुमा श्रम अदालतको स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।
१४. राज्यका विकास निर्माण तथा सामाजिक सुधारसम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले अनिवार्यरुपमा दलित समुदायलाई समेट्ने तथा समावेशीकरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१५. हरेक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरु र दातृ निकायहरुमा सकारात्मक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै दलित अधिकार सवाल विभागको स्थापना गरी त्यसको प्रमुख दलित नै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग.शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवाल
१६. दण्डहीनताको अन्त्य गरी छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दैर् यसका अपराधीहरुलाई पासपोर्ट रोक्का गर्ने, कर्मचारी भए ग्रेड रोक्का गर्ने, राजनीतिक उम्मेदरवार हुनबाट अयोग्य हुने जस्ता कडा कानुनी कार्वाहीको सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. राजनीतिक दलहरुका सबै तहमा, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका कर्मचारीहरुका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी आचारसंहिताको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
१८. हरेक न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा दलित डेस्कको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र केन्द्रमा जातीय विभेद हर्ेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. वर्तमान दर्ुइखाले नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनर्ुपर्दछ । अधिकारका रुपमा सबै दलितहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा अधिकारका रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ साथै कम्तीमा एक शैक्षिक संस्था, एक दलित शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२०. स्वास्थ्य सेवाको नीजिकरणलाई रोकी स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्छ । साथै विपन्न दलितहरुका लागि राज्यबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२१. वादी समुदायमाथिको आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । साथै वादी अधिकार आन्दोलन र सरकार वीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।
२२ एचआइभी लगायतका संक्रामक रोगहरुको चपेटामा दलितहरु तुलनात्मक रुपमा अरुभन्दा बढी परिरहेको यथार्थलाई महसुस गर्दै यसविरुद्ध उचित कदम चालिनु पर्दछ ।
२३. दलितहरुमा विद्यमान गरिवीको तहगत विश्लेषण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा र सुविधाहरु कम्तीमा २० प्रतिशत छूट हुने गरी दलित सुविधा कार्ड ९एचष्खष्भिनभ ऋबचम० को व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
विशेष प्रस्तावः

१. ऐतिहासिक जन-आन्दोलन प्रश्चात नेपाली दलित आन्दोलनमा नवीन परिस्थितिको सृजना भएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्तमानको संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनालगायतका निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागि गराउ“दै एकतावद्ध आन्दोलनको आवश्यकता भएकोले दलित राजनीतिक संगठनहरु र दलित नागरिक संगठनहरुबीच दरिलो सहकार्य गरी एकिकृत एवं संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।
२.ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सात पार्टर्ीीे एकता अहिले पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहकोले तत्काल संविधानसभाको नयां मिति घोषणा गरी २०६४ साल भित्रै सो कार्य सम्पन्न गर्न सात पार्टर्ीीे एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
३. संविधानसभाको निर्वाचन अघि दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, दर्ुगम क्षेत्रका आन्दोलनहरुस“ग र्सार्थक वार्ता गरी संविधासभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. अन्तरिम व्यावस्थापिका संसदबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ासमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
५. अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधन गर्दा दलितहरुको जनसंख्या २० प्रतिशत कायम गर्दै पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउन र आगामी संविधानको पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चित हुने खालको संविधानको ग्यारेन्टीका लागि संवैधानिक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६. दलित संसदबाट पारित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन,छुवाछूत तथा विभेद विरुद्ध सजाय गर्न बनेको ऐन २०६४, संबिधानसभाको निर्वाचन सुश्चितताका लागि सातपार्टर्ीीकता सम्बन्धी प्रस्ताव, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव, साझा अवधारणा तथा दलित एकता सम्बन्धी प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु तत्काल लागू गरिनु पर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
७. दलित महिलामाथि हुने सवै खाले हिंसाको विरोध गर्दै दलित महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराउदा आम महिलामा २० प्रतिशत र दलितहरुमा ५० प्रतिशतको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
८ .पाँचौं दलित संसदका प्रमुख अतिथी सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङ, अनमीन प्रमुख इयान मार्टिन,नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, नेकपा-एमाले) का केन्द्रीय सदस्य शान्ता मानवी, नेकपा-माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द -विप्लव), जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रताप बुढाथोकी,राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुकुम बहादुर सिंह, माननीय विद्यायक सांसद ज्यूहरु,भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरु,मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति अधिकारी लगायतका दलित आन्दोलनका नेताहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु र देशभरिका सहभागीहरुप्रति यो संसद हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२०६४ मंसिर २३ र २४ गते सम्पन्न पा“चौं दलित संसदबाट जारी

Report by:
Ganesh BK.
Chairperson
Rastriya Dalit Network (RDN ) Nepal
Mobile NO. 9858420630/ 9741044180

Dalit Rights Kathmandu Declaration-2064 (2007)
Dalits Rights Kathmandu Declaration -2064 was adopted by the National Dalit Conference which was held in Kathmandu from 12 to 14th of December 2007.

[English Translation for full text of the Declaration to be made available soon!]

२०६४ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित सम्मेलन बाट पारित घोषण-पत्र

दलित अधिकार काठमाडौं घोषणापत्र-२०६४

प्रस्तावना ः

हिन्दु सामन्तवादी वर्ण्र्ाावस्थामा आधारित राज्य व्यवस्थाले दलित समुदायलाई राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेको तथ्यलाई ठहर गर्दै,

नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र सबै खाले विभेदहरुको समुल अन्त्य गरि समातामुलक समाज निर्माण गर्ने अभिलाषाका साथ दलित समुदायले गरेको नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संर्घष्ा र क्रान्तिहरु २००७, २०१८, २०२८, २०३६, २०४२, २०४६ साल, १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने एैतिहासिक जनआन्दोलन २०६२। ६३ मा दलित समुदायको वलिदानीपर्ूण्ा संंर्घष्ाको सम्मान गर्दै,

सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक र राजनैतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातिय विभेद उन्मुलन सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९, वाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धि १९८९, अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन, १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना विरुद्धको महासन्धि तथा महिला हिंसा विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव १३२५ ले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारका प्राव्धानहरु दलितहरुका हकमा कार्यान्वयन नहुनु र जातीय भेदभाव र छ’वाछ’तका घटनाहरु निरन्तर घटिरहनुको स्थितिलाई गंभिरताकासाथ लिदै,

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनीधि सभाको र्सार्वजनिक घोषणा २०५८, वाह्र वुँदे समझदारी देखि हालसम्म भएका सम्ंपर्ूण्ा सम्झौता तथा सहमतिहरु र पर्ुनस्थापित प्रतिनीधिसभा द्वारा गरिएको २०६३ जेष्ठ २१ को छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समान’पातिक समावेसी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै,

विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतको पर्ूण्ा अन्त्य गरि राज्यको प्रत्येक संरचना एवं तहहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थप क्षतिपर्ूर्तिको सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सुदूर पश्चिमाञ्चलको डडेलधुरा, मध्पश्चिमाञ्चलको दाङ्ग, पश्चिमालको पोखरा, मध्माञ्चलको विरगञ्ज र पर्ुवाञ्चलको धरानमा सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेल नहरुवाट पा्रप्त निष्कर्षरुको संश्लेषण गर्दै देशका ७५ जिल्लाका करिव तिन सय सहभागिहरुको सहभागितामा २०६४ मंसिर २६ देखि २८ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित सम्मेलनवाट पारित र अनुमोदित प्रस्तावहरु राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माणको प्रकृयामा लागु गर्न यो काठमाडांै घोषणा पत्र २०६४ जारी गर्दछौं ।

राज्यको पुनर्संरचना र राजनीतिक सवाल

१. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

२. संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित, दलित महिला, मधेसी दलित र नेवार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित समुदायको लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत हुने निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. राज्यको पर्ुनसंरचना पं्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण देखिनै दलित समुदायकोे सहभागिताको सुनिश्चत गर्ने सवालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन परामर्श समिति लगायतका समितिहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्दछ ।

४. पार्टर्ीी सबै तह र निकायमा दलित समुदाय -मधेसी दलित, नेवार दलित, खस पर्वते दलित र दलित महिला) को सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५ राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक, संवैधानिक तथा अन्य सबै निकायहरुमा दलित समुदाय -मधेसी दलित, नेवार दलित, खस पर्वते दलित र दलित महिला) को जनसंख्याको आधारमा अनिवार्यरुपमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६ प्रशासनिक क्षेत्रको पुनःसंरचना गरी जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायलाई समानुपातिक
समावेसीका लागि आरक्षणको व्यवस्थ्ाा गरिनर्ुपर्छ ।

७. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक र समानुपातिक समावेसी आयोग बनाईनर्ुपर्छ ।

८. संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको निर्माण आवश्यक नभएकोले संघीय राज्यप्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक सांस्कृतिक समस्यालाई समाधान गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्याकेज नीति, राष्ट्रिय संविधानमा नै व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्वायत्त प्रदेशहरुले राष्ट्रिय संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गर्न नपाइने तर बढोत्तरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

९. मधेसी, नेवार, खस पर्वते दलित तथा दलित महिलाहरुको संरक्षण, उत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुका पक्षमा गरिने संवैधानिक व्यवस्थामा आन्तरीक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

आर्थिक सवालः

१० क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फ भूमीहिन दलितहरुको जमिनमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

११. रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा लागू गर्दै दलितहरुको रोजगारीको सम्पर्ूण्ा व्यवस्था राज्यले गर्ने कुराको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ । दलितका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार दिइनर्ुपर्छ ।

१२ दलितहरुका परम्परागत सीप तथा पेशा विस्थापन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको राज्यको खुला अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरि मिश्रति अर्थ व्यवस्था लागु गरिनर्ुपर्छ ।

१३. दलितहरुको सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण गर्दै लघु उद्योगहरुको स्थापना र दलितहरुलाई निःशुल्क अनुदान र उत्पादित सामानहरुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

१४ सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गरिएका श्रम शोषणका रुपहरुः हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, बालिघरे, डोली, भुँड, सिनो खाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी, कम्लरी लगायतका सबै बाँधा श्रम प्रथा अन्त्य गरि उनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका घटनाहरुमा श्रम अदालतको स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

१५. राज्यका विकास निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले अनिवार्यरुपमा दलित समुदायलाई समेट्ने तथा समावेशीकरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवाल

१६. दण्डहीनताको अन्त्य गरी छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका अपराधीहरुलाई कडा कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

१७. पार्टर्ीी सबै तहमा तथा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध आचारसंहिताको निर्माण गरि लागू गरिनु पर्छ ।

१८. हरेक न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा दलित वेञ्चको व्यवस्था र केन्द्रमा जातीय विभेद सम्वन्धी मुद्दा हर्ेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१९. स्वास्थ्य सेवाको नीजिकरणलाई रोकि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरि दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्छ । साथै विपन्न दलितहरुका लागि राज्यबाट निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२०. वादी समुदाय माथिको आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । साथै वादी आन्दोलन र सरकारवीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।
२१. दलित समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा मधेशी दलित, खस पर्वते दलित,कर्ण्ाालीवासी दलित, नेवार दलित तथा सिमान्तीकृत दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

विशेष प्रस्तावः

१. ऐतिहासिक जन-आन्दोलन प्रश्चात नेपाली दलित आन्दोलनमा नवीन परिस्थितिको सृजना भएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्तमानको संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचना लगायतका निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागि गराउँदै एकतावद्ध आन्दोलनको आवश्यकता भएकोले दलित राजनीतिक संगठनहरु र दलित नागरिक संगठनहरुबीच दरिलो सहकार्य गरी एकिकृत एवं संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।

२. ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ संघीय समावेसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सात पार्टर्ीीे एकता अहिले पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहकोले तत्काल संविधानसभाको मिति घोषणा गरी २०६४ साल भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सात पार्टर्ीीे एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३. संविधानसभाको निर्वाचन अघि दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, दर्ुगम क्षेत्रका आन्दोलनहरु संग र्सार्थक वार्ता गरी संविधासभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

४.. चालु शान्ति प्रक्रिया अर्न्तगत बन्ने सबैखाले संरचनाहरु तथा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको पुनःसंरचना र सत्य तथ्य निरुपण आयोग लगायतका निकायहरुमा दलितहरुको अर्थपर्ूण्ा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस् ।

५. निजी तथा सरकारी संचार क्षेत्रमा दलितहरुको सहभागितालाई सुनिश्चीत गरिनु पर्दछ । साथै सरकारी
तथा नीजि संचार माध्यममा दलित सवालका कार्यक्रमहरु निशुल्क उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गरिनु
पर्दछ ।
६. मधेशी दलित समुदायको भाषिक समस्या समाधानका विशेष उपायहरुको खोजी गरिनु पर्ने ।

२६-२८ मंसिर २०६४, गोदावरीमा सम्पन्न दलित नागरिक समाज संगठनहरुद्वारा आयोजित दलित समुदायको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा अनुमोदन गरी जारी गरिएको
काठमाडौं घोषणापत्र

Report by:
Dharma Sapkota
NNDSWO, Kathmandu
on behalf ofConference Organizing Committee

Radio Jagaran goes on air on Monday

Kathmandu, December 13— Radio Jagaran 93.6 MHz is all set to go on air from Monday, 17 December 2007 at 1:00 PM from its own premises in Butwal 11 in Kalika Nagar. The ceremony of launching of the radio station will be attended by guests including some of the distinguished leaders and representatives from the Seven Party Alliance, Civil Society and the diplomatic community as well.

Radio Jagaran 93.6 MHZ is the only community F.M. radio station among all the 165 F.M. radio stations in Nepal that is owned and managed by Dalits and the excluded community. Therefore this F.M. is aimed to be a model F.M. that will represent the excluded groups in all their functioning mechanisms as well as it will raise their issues.

Radio Jagaran 93.6 MHZ was initiated by Jagaran Media Center (JMC), which was established by Dalit journalists in 2000 to combat caste-based discrimination and promote social inclusion and justice for the Dalits. Since its inception, JMC has implemented various programs to raise awareness at the local, national and international level.

JMC uses various media, including radio, television, and print media, to achieve its goals. Some of JMC’s ongoing activities include: “Katwal,” a community radio program; “Dalan”, a 25 episode awareness-raising soap opera; the well-known JMC E-bulletin, an electronic newsletter; the Dalit Human Rights Monitoring Program; and journalism trainings for Dalits. In addition, JMC runs a Dalit Resource Center and organizes a Face-to-Face program that facilitates discussions between people from the Dalit community, government officials, and civil society on Dalit issues.

If you are interested to be part of the launching ceremony, download your invitation card here ->>> JMC invites you to Radio Jagaran 93.6 MHz launching ceremony

For further information, please contact us at 071-551068 (Butwal ) or 01-4780005 (Kathmandu)

Report by:
Purna Baraily

‘सांकेतिक’ दलित संसद्: भेदभाव हटाउन र समावेशी माग

- दिलबहादुर छत्याल

काठमाडौं, मंसिर २४ - दलितले भोग्दै आएका समस्या पहिचान र समाधानमा निम्ति राजधानीमा आयोजित सांकेतिक दलित संसद्ले सोमबार भेदभाव हटाउनुपर्ने लगायतका २३ बुदे घोषणा पारित गरेको छ ।

सरकारलाई दबाब दिन आइतबारदेखि सुरु दलित संसद्ले राज्यका सबै अंगमा दलितको समावेशी, भूमिहीनलाई जग्गा जमिन, खलिया, हलिया, खलोघरे प्रथा अन्त्य हुनुपर्नेजस्ता मुद्दा अघि सारेको छ ।

त्यस्तै बेरोजगारी अन्त्य र दण्डहीनता अन्त्य गरी कडा कानुन बनाई दलितलाई न्याय दिइनुपर्ने र संविधानसभा निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनामा दलितको उचित प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्कका अध्यक्ष गणेश विकका अनुसार घोषणापत्र र प्रस्ताव अन्तरिम संसद्मा पनि उठाउनका लागि भनेर सांकेतिक संसद्मा उपस्थित एमाले, माओवादी र जनमोर्चाका तीन जना दलित सांसदलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

यसैगरी सांकेतिक दलित ससंद्ले अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनसहित ६ विशेष प्रस्ताव पास गरेको छ । संशोधित अन्तरिम संविधानमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेका पार्टीलाई मात्र राजनीतिक दलको ‘मान्यता’ दिइनुपर्ने पनि समावेश गरिएको छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक अंग (आयोग) बनाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष प्रस्तावमा छुवाछूत र विभेद अपराधसम्बन्धी सजाय ऐन, अन्तरिम संसद्द्वारा अनुमोदित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पूणसमानुपातीक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव रहेका छन् । चैत मसान्तसम्म संविधानसभाको मिति तोकिनुपर्ने र संविधानसभामा कुल महिलामा २० प्रतिशत र दलितमा ५० प्रतिशत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने प्रस्ताव पास गरिएको छ ।

यी पास भएका प्रस्तावलाई राष्ट्रिय बहस बनाउन र घटनाको अनुगमन गर्न ५१ सदस्यीय अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको उनले जनाए । नेर्टवर्कद्वारा आयोजित पाचौं ‘दलित संसद्’ मा १४ अञ्चलको प्रतिनिधित्व रहने गरी ६३ जिल्लाका २ सय ८६ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

Source: ekantipur.com Posted on: 2007-12-10 20:11:26

५९औ अन्तर्राट्रय मानवअधिकार दिवस मनाईयो

DNF News room

सबैका लागि मानवअधिकार र आत्मसम्मान भन्ने मूल नाराका साथ आज विश्व भरि ५९ आं अन्तर्रर्ााट्रय मानवअधिकार दिवस मनाईरहेको बेला नेपालमा पनि मानवअधिकार दिवस भब्यताका साथ मनाइयो । आज सो अवसरमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरे । मानवअधिकारवादीहरु को र्याली भृकुटीमण्डपबाट शुरु भै शहिद गेट, न्यूरोड गेट हुदै बसन्तपुर डबलीमा गएर र्सार्वजनिक सुनाईमा परिणत भएको थियो ।

र्सार्वजनिक सुनाईमा नेकपा एमालेका तर्फाट भरतमोहन अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका तर्फाट डा. मिरेन्द्र रिजाल, नेकपा माओवादीका तर्फाट पम्फा भुसाल, जनमोर्चा नेपालका तर्फाट चित्रबहादुर के.सी, नागरिकको तर्फाट डा. अर्जुन कार्की र अधिवक्ता टिकाराम भट्टर्राईले बोल्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले संविधान सभाको चुनाव छिटो हुनु पर्नेमा दवाव दिएका थिए भने अब राजनैतिक दलहरुले जनताले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्न नसकेकोले विषेश गरेर सरकारमा रहेको तथा सात दलको गठबन्धनलाई दवाव दिनलाई फेरी अर्को आन्दोलन गर्नु पर्नेमा विषेश जोड दिनु भएको थियो । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित मानवअधिकार संगठन, गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपाल जनजाति आदिवासी महासंघ, इन्सेक, आरआरएन, मानवअधिकार एलाएन्स, कोक्याप, नागरिक सरोकार नेपाल, महिला सुरक्षा दवाव समुह, मानवअधिकार संचार प्रतिष्ठान लगायतका दर्जनौं संस्थाहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Dalit NGO Federation (DNF)
Sanepa,Lalitpur