- कमल नेपाली

गत मङ्सिर ११ गते आयोजित दलित मुक्ति मोर्चा एकीकृतको कार्यक्रममा लालबहादुर विश्वकर्माले भनेका थिए । ‘म एमालेको सानो पिउन मात्र हुँ ।’ दलित नेतृत्व बराजुको बफादारीबाट माथि उठ्न नसकेको चर्चा चलिरहेकै बखत पछिल्लोपटक एकजना जिम्मेवार दलका दलितको यस्ता भनाइले दासवादका अन्य पात्रहरूको पानासमेत पल्टाइदिएको छ । ‘शेरबहादुर साना विष्ट हुन् राजा ठूला । त्यसैले ठूलै विष्ट रोज्नु जाति ।’ -हरिशंकर परियार -नेपालीमञ्च मासिक अङ्क ९, भदौ ०६२ मा पदम लेकाली) त्यस्तै ‘सुधारिएको भनिएको ०१९ को पञ्चायती संविधानमा छुवाछूतलाई दण्डनीय गर्नुपर्छ भन्ने टी.आर.विश्वकर्माको विरोधमा गर्नुपर्दैन भन्न प्रतापराम लोहार पात्र खडा गरिएको बारेमा सोही मासिककै अङ्क ३ भदौ ०६० मा हीरा विश्वकर्माले लेखेका थिए । अनि ‘म दलितले बनाएको नेता होइन’ भनेर मानबहादुर विश्वकर्माले बाहुनवाद भिरिसकेको कुरा पनि बग्रेल्ती बाहिर आइसकेकै हुन् । यहाँ क्रमशः विश्वकर्मा, परियार र लोहार पूव सहायक मन्त्री हुन् भने मानबहादुर पनि लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो संस्करणमा राज्यमन्त्री थिए ।

यो पल्टाइले एकातर्फराजनीतिक वृत्तमा दलितहरूको विद्यमान पिउनवाद पटाक्षेप भएको छ भने अर्कोतर्फ स्वाभिमानी दलित समुदायको आत्मसम्मानमा पनि गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । आफ्नो समुदायको उत्थानको सवालमा पनि आधुनिक विष्टका भूमिका खेलिरहृका दल र दरबारकै मुख ताकेर दलितहरूले अद्यापि विगतमा आफ्ना विष्टलाई खराब भन्ने दलितकै विरुद्ध पाखुरा र्सुकने दलितभन्दा माथि नउठ्नु विडम्बना नै हो । उति बेलाको अज्ञानता र बाध्यताको स्थितिलाई यतिबेला बढार्नु पर्नेमा त्यसले रूपान्तरिक रङ्गमा निरन्तरताको छनक दिनुले अराजकताको दूरी त नाप्दैछैन - भन्ने प्रश्न खडा गर्दछ । यसको जवाफमा ‘छैन’ भन्ने हो भने राज्य, दल तथा गैरदलित सबैले दलितबीच फालेको अधिकारको टुक्रो पुच्छर, दलित त्यही तानातान गरिरहेको स्थिति अनि मौका छोपेर बाहुनवादीहरूले सिङ्गो अधिकार ‘टाउको’ तेल बेसार घसेर खाइरहेको दृश्यलाई प्रत्यक्ष देखिरहेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।

शासकहरूले दलितको इमानदारिता, लगनशीलता र सिर्जनशीलतालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेर यो समुदायमाथि बालीघरे र हलियाजस्ता दासप्रथा लादेका थिए । यही धमिलोमा अवसरवादी दलितहरूले पद, प्रतिष्ठा, पैसा र पावरको माछा मार्न भ्याए । जुठोपुरो खानेहरूले नुनको सोझो पुर्‍याउनकै लागि पनि प्राप्त पावरलाई दलितका पक्षमा प्रयोग गरेनन् । गैससको हकमा पनि कुरो त्यही हो । अलिकति समाजसेवा, त्योभन्दा बढी दाम, अझ बढी सुविधा अनि सुन्दर भविष्यमात्र सोचिंदा यो कर्मले वास्तवमा दिने निकायसँग बफादार हुनेभन्दा माथिल्लो हैसियत राख्न सकेन ।

गैससको परिणामविहीन स्वेच्छाचारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनि दलइतर दलित सङ्घ सङ्गठनहरूको आस्थाका दलसँग मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो देखाउन नसक्ने प्रवृत्तिले अहिलेसम्म दलितका नाममा कुनै पनि आन्दोलनले आन्दोलनको रूप धारण गर्न सकेको छैन । आफ्नो दलका नेता रिझाएर पद पड्काउने खेल खतरनाक देखिएको छ । छुवाछूत विरोधी आन्दोलन उत्कर्षा पुग्दै गर्दा पछि आएर केही दलित नेताहरूको पञ्चायतीकरणसँगै ती मुलुकी ऐन नै र्सवस्व ठान्दै राजा महेन्द्रलाई मुक्तिदाता मानेर सत्ताको जुठेल्नु खोसल्न पुग्नु पनि दलित आन्दोलनको दुभाग्य नै थियो ।

अब प्रसङ्ग अधिकारको प्रकृतिको । ०६३ फागुन ७ गते सम्पन्न मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलित सङ्गठनहरूको संयुक्त सहमतिमा कतै पनि नपरेको आरक्षण शब्द अहिले ब्युँताउन खोजिएको आभास भएको छ । बिआइसिसिमा गत मङ्सिर २६ देखि २८ गतेसम्म सम्पन्न दलित राष्ट्रिय सम्मेलनले मिति गुज्रेको आरक्षणलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर नेपथ्यबाट फेरि पनि दासता त स्वीकारिएन - भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । फागुन ७ गतेको संयुक्त सहमतिमा देख्न सकिन्छ -संविधानसभा निर्वाचन समानुपातिक मात्र नभएर समावेशी समानुपातिक हुनुपर्दछ । जसमार्फत दलित जनसङ्ख्याको समानुपातिक हुनेगरी र क्षतिपूर्तिवापत थप अधिकारको रूपमा संविधानसभामा हाललाई न्यूनतम २० प्रतिशत दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

अनि त्यही प्रक्रियाबाटै राज्यको माथिदेखि तलसम्मका सरकारी तथा निजी निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्दछ । ‘यहाँ समानुपातिक र थप अधिकारका प्रसङ्ग परे पनि विशेषाधिकार शब्दसमेत देखिन्न । यस प्रकार आरक्षणवादी र विशेषाधिकारवादीबीचबाट जन्मेको समानुपातिक समावेशी अधिकारको अवधारणले सहमतिको निरन्तरतालाई मुक्ति सर्‹ष्ासँग जोड्ला कि भन्ने आशामा दलित नेतृत्वले फेरि पनि आआफ्नै बाजा बनाउन थालेर तुषारापात गरेका छन् । दलितलाई समान हितको साझा बिन्दुमा जुट्न नदिनका लागि पार्टी ीनुशासनका नाममा साझा मोर्चा बनाउन नदिएको चर्चा र त्यही बञ्चितीकरणको अक्करबाट टुसाएको सहमतिलाई हुकाउने अभ्यास ओझेलमा पर्नुको कारण अन्ततः लादिएको र स्वीकारिएको दासतामै गएर टुङ्गएको छ ।

दलहरूले दलित समुदायलाई सङ्गठित बनाउने र उनीहरूमाथि गरिएका सबै प्रकारका शोषणको विरुद्ध बोल्ने वातावरण सृजना गर्नेभन्दा पनि यो समुदायलाई हामीले बिर्सेे छैनौं भन्ने पारेर झण्डा बोकाउने र परेको बेला गोली खाइदिने अनि चुनावमा भोट हालिदिने साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गरे । यो छलछाम दलितले ठम्याउन सकेनन् र नै दलहरूले दलितलाई चुनाव रहिञ्जेल ‘तपाइं हामी र सकिएपछि दमाई कामी’को व्यवहार गर्ने हिम्मत गरे । दलित समुदायको हक हितका लागि गठन भएको आयोग र विकास समिति दलकै कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र हुनुका पछाडि पनि कारण यिनै हुन् ।

यसप्रकार राजनीतिक दासता हावी भइरहेकै छ । त्यसैमा दलालको आरोप खेपिरहेका गैससवादीहरूले राजनीतिक दलितलाई झोले भन्ने र झोले भनिएकाहरूले पनि भन्नेहरूलाई डलरे भन्ने विवाद मिसिएको देखिन्छ । यहाँ गैससबारे फेरि केही खोतलौं । संस्था दर्ता ऐन ०३४ ले संस्था खोल्न पाउने कानुनी अधिकार दिएपछि देखिएको खोल्ने होडबाजीमा यहाँ ३२०० को हाराहारीमा गैसस खुलेकोमा दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने मात्रै ३४५० संस्था दर्ता भएको बुझ्न सकिन्छ । यो समाजकल्याण परिषद्को पछिल्लो तथ्याङ्क हो । अनि उपलब्धि - यो तिनलाई बिच्काउने प्रश्न हो । यसै चोर उसै चोर, ठूलै बन्ने भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित परजिवीहरुले चरितार्थ गरेको माग्नेको मोही मोह संस्कारले उपलब्धीको प्रश्नमा जवाफ दिन सक्तैन ।

वातानुकूलित होटलहरूमा सभा समारोह, शिक्षित दलितलाई भत्ता प्रलोभन अनि देश देशाटनको हिसाब मिलाई बजेट उडाउनेहरूले आयातित दासतालाई नकारेर उपलब्धिको सोली टक्र्याउलान् भन्ने ठान्नु पनि मूखता नै हुन्छ । आमूल परिवर्तनप्रतिको उत्साहविहीनताले गैससलाई विभेद टिकाइराख्ने र संस्थाको आयु पनि लम्ब्याउने धन्दा भन्नेहरूको मुख थुन्न सक्तैन । निश्चित अवधिमा निश्चित समुदायको उत्थानकर्म सकेर इज्जतसाथ बन्द नहुने परिपाटीले बोक्सी पनि रहिरहोस् धामी पनि भइरहुँ भन्ने वृत्तिलाई सतहमा ल्याएको छ ।

गैससबीच समन्वयको अभावमा एकै समुदाय जिल्ला र गाउँका दलितमा एकै प्रकारको कार्यक्रम दोहोरिएको पाइनुले यो कर्मलाई प्रोजेक्ट पचाउने खेल सावित गर्दैछ । कार्यक्रमको अतिरञ्जनापूण समाचार बनाई त्यही तरिकाले रिपोर्ट पठाएर रमरसमा रकम सक्ने संस्कृति दलितको गरिबी र विभेदमाथिको बलात्कार हो । त्रिपुरेश्वरस्थित होटल अर्किडमा हप्तामै दुइदर्जनसम्म दलित कार्यक्रम हुने कुरा प्रकाशमा आउनुले पनि यसलाई पुष्टी गर्दछ र यस्तै उपलब्धीहीनतालाई नियाल्दै गैससलाई मर्यादित व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जारी गरिएको सामाजिक स‹संस्थाको आचारसंहिता ०६२ बाट तिनको अस्मितामाथि प्रहार भएको आरोप लगाएर गैससले समुद्रपारिको दासतालाई मूल्यवान बनाउँदैनन् ।

समग्रमा यहाँ चारवटा पक्ष देखिए । पिउनवाद, विष्टवाद, प्रतिक्रान्तिकारिता र स्वेच्छाचारिता । पूव मन्त्री महोदयहरूले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पक्ष सम्हालेका छन् र चौथो चाहिं फाँटका राँगा झैं फुक्काफाल मगन्तेमार्गीको भागमा परेको छ । पहिलो र दोस्रोले शीष्कको दासतालाई उम्दा सावित गर्दछन् । अनि तेस्रोले ताली पिट्छन् । चौथो विदेशी बराजुको देन हो जहाँ दासताले राष्ट्रिय सिमाना नाघेको छ । यसप्रकार दलित अगुवाहरूले संरक्षक नेता, संस्था र विदेशी दातृ निकायहरूको आशर्वादमा हात घ्युमय बनाइरहेछन् । मालिकप्रतिको धनुष्टंकार प्रणामले केही व्यक्तिलाई बसिखाने कित्तामा पुर्‍याएको छ । यसबाट विभेदको चपेटामा परेका गरिब ग्रामीण दलितहरू भने गिजिइरहेका छन् ।

के अब यही स्थिति हेरेर बसिरहने त - होइन । अब दलितलाई फुसदको बेला सोचिने विषय बनाउने दलको विरुद्ध जाग्नुपर्दछ । पार्टी पोल्टाबाट नेतृत्वलाई निकाल्न दबाब सृजना गर्नुपर्दछ । दलित अवस्थाबाट फडको मार्न नेतृत्वले पहलकदमी गर्नुपर्दछ । गैससलाई कहाँबाट, कति, कसरी जस्ता प्रश्नले बाँध्नुपर्दर्छ । आफ्ना लागि कार्यक्रम आएका हुन् भने त्यसको हिसाबकिताबबारे जानकारी राख्न पाउने अधिकारको पूरापूर उपभोग गर्नुपर्दछ । यति भयो भने दासता लाद्ने र स्वीकार्ने दुवै स्थितिले कोल्टे फेर्नेछ ।

Source: Gorakhapatra [ 2064-10-16 ]