Time permitting, calling oneself a dalit will be prestigious

Purna Singh Baraili, Journalist/Member Dalit Community

Purna Singh Baraili, born in the district of Ramechhap is currently associated with the Jaagaran Media Center as the vice chairman. He is the secretary of the Federation of Nepalese Journalists Lalitpur district Branch.

Mr. Baraili is actively involved in the making of a tele-serial “Dalan” as the producer for the Jaagaran Media center. He has closely analyzed the dalit uprising and in the process toured a many countries.

Following is the Telegraph’s interview with Mr. Baraili-Ed.

TGQ1: In New Nepal, how can the condition of the dalit community rise? The role played by the political parties in this regard, what say you?

Baraili: The role of the State becomes significant in order to uplift the condition of any marginalized community that has been bared from Political, Educational and Economic rights since ages. When we talk of New Nepal, I believe there can’t be a dreamlike situation wherein the condition of the dalit community can be raised in a flash of a second.

Appropriate policies and plans are needed for making revolutionary changes. In our country we devise plans and strategies yet we cannot put them into practice. Thus, it is ridiculous to even think of elevating the living condition of the marginalized communities. Regarding the plight of the dalit community, the situation is open to all. More than six decades have passed since the dalits have started demanding their rights from the State, they have been aware of being exploited since then. They thus became a part of the peoples’ revolt and contributed from their side to bring the revolt at its peak. In the Janaandolan-II three dalit youths gave their life for the country.

However, if the livelihood of the dalit community that is the most laborious and enriched by musical skills and skills of other sorts, is to be raised, there must be an end to the deep rooted Feudal-Khas Brahminic State authority. Unless and until we bring an end to this age-old system it is worthless talking of liberating the dalits.

The dalits were being used as mere vote banks by the political parties in the past. And there is the prevalence of Brahminic hegemony in the political parties. Having said so, it is equally important to understand that they are only the political parties that can ensure participation of the dalits in the state structure, there is no other way for the dalits to enter into the state structure. Thus, both the members of the dalit community and the political parties must work in tandem towards uplifting this community. The political parties in addition can raise the dalit issues through their manifesto, which would mean committing themselves towards the plight of the dalit community.

TGQ2: You have worked with various organizations to address the plight of the dalit community, are you personally satisfied with their performance?

Baraili: I believe that such organizations have done something tangible, though little-not completely, as regards the rights of the dalit community. There are others non-dalit organizations as well, that too have contributed in this regard. Having said so, it is the State primarily that must evaluate the performance of such organizations. Here, the problem is that the state itself is involved in further exploiting the plight of the dalit community, not worth talking those privately owned organizations headed by the privileged section of the society that primarily know nothing of our difficulties.

We represent the lowest strata of the society- the most exploited, we know the problem in detail and we work for them. Others, I don’t think their efforts have reached that far.

TGQ3: As we know you are involved in making audio-visual programs such as cinemas, TV programs, Radio programs to make people aware of the dalit plight. What achievements you think you have made so far?

Baraili: Education and information sector in the past was totally under the control of the feudalist. There was a school built specially for the Rana clan. The family members of the King had education facilities right inside the royal place. Later, the people themselves realized the need for education and schools for the citizens were being slowly established.

As of today, the media is under the control of the privileged group of people and the information they prepare benefit strictly the community they represent. Thus we need to do things for our own more so in the media sector.

I am of the opinion that a total restructuring in the media sector more so the entertainment sector, is need moving much ahead from the notion of information/entertainment created for, by and to the people who believe in the notion of “a single caste, a religion and a county”. In the cinema sector as well the exploited class could never acquire the center stage. The short nosed janajatis and the long nosed dalits never became the center character in the entertainment sector. Thus the dalits themselves should come forward and make their own cinemas and work together in establishing media houses.

The role a cinema plays in making people aware over various issues is significant. Dalan, a tele-serial is to be broadcasted pretty soon that is made by us. We are preparing to take the serial to those areas where people do not have access to TV. We are also going to organize a mobile cinema.

TGQ4: Don’t you think the word Dalit itself is derogatory?

Baraili: I don’t think that a word itself makes difference. Most important is how it is interpreted. Time permitting calling oneself dalit will become prestigious, this is what I believe. The word dalit itself conveys lot of information, the difficulties faced by the community, the struggle behind. Thus it is no time to make discussion over the word itself.

TGQ5: The role of the dalit community in the upcoming Constituent Assembly Election. What you have to say?

Baraili: Regrettably, our demand for the total proportional voting system was not accepted by the ruling elites fearing not to totally lose their grip over the State organs. Now the time has come to see how the political parties convert their words into deeds to work for the betterment of the marginalized communities. We, the dalits need our part from the State in proportion to our population. Currently this much is ok, later we will decide how to move ahead after analyzing the performance of the political parties.

2008-02-20 07:16:29

[Ashok Nepali discusses the sequence of events and proposes the course of action leading to the proportional representation of Dalit community in the Constitutional Assembly (CA) in Nepal.]

बिचार / विवेचना

संविधानसभा निर्वाचन र दलित समुदाय

- अशोक नेपाली

नेपाली जनताले इतिहासमा नै पहिलोपटक आफ्नो लागि आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि यही चैत २८ गतेका दिन हुन गइरहेको संविधानसभा निर्वाचन मार्फ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । मूलतः संविधान भनेको राज्यको शासन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने एउटा मूल लिखित दस्तावेज हो । जसलाई राज्यको मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ ।

यससंग बाझिने अन्य सम्पर्ूण्ा कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । यसले नागरिकहरूलाई हक अधिकार प्रदान गर्दछ भने शासकहरूलाई आफ्नो दायित्वबोध गराएको हुन्छ । यसले नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यका संरचना, राज्य प्रणाली, नागरिक तथा मौलिक हक र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गर्दछ । संविधानका निति निर्देशक सिद्धान्तले भविष्यमुखी परिकल्पना गरेका हुन्छन् जसले राज्य, नागरिक समाज, अर्थतन्त्र, सामाजिक नीति नियमहरू, संस्कृति र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, राष्ट्रिय एकता, समाज र राज्यको राजनीतिक एकीकरण र दिशा निर्देश गरेको हुन्छ । संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम सरकारको सीमित अधिकार र जनताको बढी अधिकार भएको संविधानलाई गतिशील, जीवन्त र लोकतान्त्रिक संविधान मानिन्छ ।

संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार विशेष अवस्थामा विशेष प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गरिन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामध्ये संविधानसभा पनि एक हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभाको उठन २००७ सालबाट नै शुरु भएको हो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले र्सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित भएको घोषणा गर्‍यो ।

जनताको सर्वोपरि हकलाई कानुनी दस्तावेजमा संरक्षित गर्न नयाँ नेपालको निमार्ण्र्ाार्ने क्रममा विभिन्न बाधा अवरोधका बीचमा फेरि अन्तरिम संविधान २०६४ को तेस्रो संशोधन पश्चात् आगामी चैत २८ गतेका दिन संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएको अवस्था छ भने अर्काेतिर संविधानसभा विरोधी तत्वहरू यस महान यज्ञलाई बिथोल्न लागिपरेका छन् ।

पुस ३० काठमाडौंको खुलामञ्चबाट शुरु भएको सातदलीय चुनावी घोषणासभा विभिन्न ठाउँमा जनताको उत्साहजनक सहभागितासँगै विभिन्न अवरोध र बन्दलाई चिर्दै बम बारुदका बीचमा हालैमात्र वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ सविधान निर्माण कार्यमा अगाडि बढेकोले नेपाल संवैधानिक विकासको युगतिर अग्रसर भएको छ । संविधान बनाउँदा जति व्यापक जनसहभागिता जुटाइन्छ र वर्गिय, जातीय, लैङ्गकि र क्षेत्रीय हिसाबले भेदभाव नगरी तटस्थ हुन्छ, त्यति नै बढी यसप्रतिको जनताको भावना र आस्था सृजना हुन्छ ।

संविधान निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी विधिको शासनबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । आधुनिक राज्यमा सरकारको निरंकुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकारको अवधारणा अनुसार सरकार जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन र शासन जनताको चाहना बमोजिम जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्न संविधान निर्माण गरिन्छ । संविधान वर्तमान सामाजिक, जातीय क्षेत्रिय र राजनीतिक द्वन्द्वलाई उचित निकास दिने दस्तावेज बन्न सक्नुपर्छ भने गतिशील समयको पदचापसँगै अघि जान सक्नुपर्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनका बारेमा स्पष्ट नहुने हो भने वषौदेखि शोषण अन्याय, अत्याचारका पीडा भोगिरहेका समस्त दलित समुदायमाथि फेरि पनि हामीलाई ललाई फकाई धम्काउँदै शोषण गर्दै आएका परम्परावादी सामन्तीवादी पक्षधरको हालीमुहाली चल्नेछ र समस्त दलित समुदाय पुनः अन्याय र अत्याचारको भुमरीमा पर्नेछन् । त्यसकारण सम्पर्ूण्ा दलित समुदायहरू आज आफ्नो हक, अधिकारको लागि ब्युँझनुपर्ने बेला आएको छ ।

संविधानसभा वर्तमान अवस्थाको प्रमुख विकल्प हो । दलित समुदायलाई नयाँ संविधान मार्फ राज्यको पुनः संरचना गरी उनीहरूको हक, अधिकार रक्षा गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरी राज्यसत्ताको हिस्सेदार बनाउनर्ुपर्दछ । दलित समुदायलाई शताब्दीऔंदेखि शोषित वर्गको रूपमा मात्र राख्दै आइरहेको छ । वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको मानसिकताको कारण कुनै पनि नीति नियम र कानुन निर्माणमा यस वर्गको शून्य सहभागिता रहेको छ । राज्यको कुनै पनि अङ्गमा यस समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा यस वर्गको पहुँच पुग्नसकेको छैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि यो वर्गप्रति छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार गरिँदैछ । चाहे त्यो २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन होस् या नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ होस् या २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्को ऐतिहासिक घोषणा होस् वा जेठ २१ मा भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र कुनैको पनि सही कार्यान्यन हुनसकेको छैन र अहिले पनि दलितहरूले मन्दिर प्रवेश गर्दा टाउको फुटाउनु परिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाउँ निकाल हुनुपरेको छ । होटलमा चिया खाँदा गिलास पखाल्नु परेको छ । सहरमा कोठा भाडामा बस्दा जात डाँट्नुपरेको छ आखिर यो कहिलेसम्म ।

हुन त दलित समुदायमाथि भए गरेका वा हुने गरेका विभिन्न ज्यादतीविरुद्ध दलित आन्दोलनहरू नभएका पनि होइनन् । त्यो आन्दोलनका उपलब्धि के त - के २/४ जना व्यक्तिहरू लाभको पदमा पुग्नु वा दलित उत्थानका लागि राज्यले केही रकमहरू छुट्टयाउनु वा उत्पीडित उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति वा दलित आयोगको गठन मात्र दलित आन्दोलनको उद्देश्य हो त - पक्कै पनि होइन । अबको आन्दोलन भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सभ्य, सक्षम र सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाउनु दलितको अधिकार हो ।

राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा दलित अरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनर्ुपर्छ, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा यस समुदायको पनि पहँुच हुनर्ुपर्दछ । कसैको आशर्ीवाद वा कृपा होइन दलितहरूको अधिकार स्थापित हुनर्ुपर्दछ । दलितको नाउँमा दलितभित्रका केही टाठाबाठाहरूले हैकम चलाउने होइन राज्यले उपलब्ध गराएका सम्पर्ूण्ा हक अधिकार तथा सेवा सुविधाहरू दलितभित्रका सम्पूण जात जातिहरूले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानबाट बढी लोकतान्त्रिक, दर्ीघजीवी र सबै समस्या समानरूपमा समेट्ने पहल गर्नर्ुपर्दछ । जसका लागि संविधानसभा गठन प्रक्रियालाई महìवपूण मानिन्छ । आन्तरिक संविधान २०६३ मा भएको तेस्रो संशोधन अनुसार नेपालमा हुन गइरहेको संविधानसभा मुख्यतः तीन तरिकाबाट हुँदैछ । जसअनुसार देशलाई २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार २४० जना सदस्य संविधान सभामा सदस्य हुनेछन् ।

त्यसै गरी संविधानको धारा ६३ -३) -ख) मा सम्पूण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना सदस्य संविधानसभामा सदस्य हुनेछन् । त्यसैगरी धारा ६३ -३) -ग) मा व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महìवपूण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड -क) र -ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी, जनजाति मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जना गरी जम्मा संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या ६०१ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वर्तमान कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम ६०१ जना संविधानसभा सदस्यहरूमध्ये दलितहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक रूपमा ४४ जना हुने निश्चित छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मको संवैधानिक निर्माण क्रममा दलितहरूको सहभागिता हुनसकेको थिएन । दलितहरूका लागि यो एउटा सकारात्मक सङ्केत हो । तर पनि यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । किनभने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०% भन्दा पनि बढी दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेको छ भने दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ भने यस समुदाय मानव विकासको दृष्टिकोणले ज्यादै पछाडि परेको छ ।

यसका साथै छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारबाट यस समुदायका नागरिकहरू प्रताडित छन् । आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित छन् । यस आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा यस वर्गको सहभागता अत्यन्तै निराशाजनक मानिन्छ तर पनि जे जति सहभागिता भए पनि यस वर्गका सदस्यहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई बढी महìवपर्ूण्ा, सक्रिय र दलित हक अधिकारका लागि समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ । भत्ता खाने र टाउको हल्लाउने मात्रा नहोस् ।

संविधानसभालाई दलितहरूले एउटा अवसर र चुनौतीको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । विगतका निर्वाचनहरूमा जसरी दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो उनीहरूको मताधिकार लाई एकसरो लुगा, एक गिलास रक्सी मासु वा २/४ सयमा किनिन्थ्यो त्यो विकृतियुक्त प्रचलनलाई हामी सम्पूण दलित वा गैर दलित समुदायका सचेत नागरिकहरूले प्रवेश गर्न दिनु हुंदैनन् ।

संविधानसभाको चुनाव भने को कुनै एउटा व्यक्ति विषेशलाई जिताउने वा हराउने चुनाव होइन राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रको लडाइँ हो । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको लडाइँ हो । त्यसैले कुन पार्टीलाई रोज्ने भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो जसले दलित समुदायको वारेमा स्पष्ट धारणा लिएको छ, जुन पार्टी रम्परागत मान्यताबाट माथि उठेर दलित समुदायको हक, हित र अधिकारको बारेमा सोचेको छ त्यो पार्टी हाम्रो रोजाइ बन्नुपर्छ ।

Source: संविधानसभा निर्वाचन र दलित समुदाय, Gorkhapatra [ 2064-11-5 ]
Posted by:
Ghanashyam Bishwakarma

[Featuring Jana Utthan Public Library recently opened in Tansen Palpa, a young enthusiastic library custodian and social activist Raju Rasali tells the stories behind opening of the public library.]

जन उत्थान सामुदायिक पुस्तकालयको परिचय

राजु रसाली/पाल्पा

नेपाली समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति तथा जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुसंस्कारका विरुद्ध मानव अधिकार प्रदत्त र समतामुलक समाज निमार्ण्र्ाा लागि सञ्चार, प्रकाशन, अनुसन्धान र जन-वकालतका माध्यमबाट जनचेतना जगाउदै आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा गठन भई २०५२ सालमा जनउत्थान प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनउत्थान मासिक पत्रिका मार्फ जनचेतना जगाउने दलित हकहितका लागि जनवकालत गर्ने लघुवित्त कार्यक्रम मार्फ दलित तथा पिछडिएका समुदायको सीप र श्रमलाई व्यावसायिक बनाउदै जाने लगायतका विभिन्न कार्यहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा गदै आएको छ । यसका साथै नेपालको दलित सवाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्च सम्म पुर्याउन जनउत्थान प्रतिष्ठान अग्रस्थानमा रहेको छ ।

जनआन्दोलन-२ मा लोकतान्त्रिक पक्षमा मत जुटाउने, मानवअधिकार हनन्को अनुगमन गर्ने र नागरिक समाजलाई परिचालन गर्ने कार्यमा सक्रिय रुपमा प्रतिष्ठान संलग्न रहयो । प्रतिष्ठानले गरेका यी सबै कामको मुल्याङ्कन गदै हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक तथा सामजिक परिषद्ले Eco-soc status मा प्रतिष्ठानलाई आवद्ध गरेको छ । जनउत्थानले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने सिलशिलामा विभिन्न स्थानमा कार्यालय खोल्दै जाने रणनीति अनुरुप नेपालकै ऐतिहासिक रुपमा शिक्षित मानिएको र पर्यटकीय जिल्ला पाल्पाको तानसेनमा जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालय स्थापना गरेको छ । वि.स.२०६३ साल ११ महिना ३० गते तानसेनमा जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालय स्थापना भएको हो ।

जनउत्थान प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष मान बहादुर वि.के को योजना अनुरुप क्यानाडाबाट डा. द्रोण प्रकाश रसालीले पठाउनु भएको रु ५ हजार बीजन-सहयोग (Seed Money) बाट पुस्तकालयको सुरुवात गरिएको थियो । जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालयमा विद्यार्थी, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र कानुन व्यवस्ाायीहरु सहित दिनमा २५/३० जनाको आगमन हुन्छ ।

पाल्पाको तानसेनमा पुरानो धवलपुस्तकालय पनि छ तर त्यो बन्द छ । त्यसकारण जनउथान सामुदायीक पुस्तकालय चर्चामा रहेको छ । सर्वसाधारण जनताहरुको लागि स्थापना भएको पुस्तकालयलाई सहयोग गर्ने क्रममा काठमाडौबाट हिरा विश्वकर्माले रु ५ हजार सहयोग गर्नु भएको छ भने उपेक्षित दलित विकास समिति पाल्पाबाट पुस्तकालयलाई १० हजारको सामान सहयोग भएको छ । त्यसै गरि पुस्तकालयलाई New Delhi बाट सुरेश गहदराज सहितका साथीहरुले केहि पुस्तकहरु पठाईदिनु भएको छ ।

पुस्तकालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र पुस्तकहरु पर्ठाई सहयोग गर्ने सम्पूण प्रति जनउत्थान प्रतिष्ठान र जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालयकोतर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।

साथै पुस्तकालयमा भ्रमण तथा सहयोगकोलागि सम्पूण महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

The excerpts from a paper, “Challenges in closing gaps of health inequities, inequalities and disparities in the new era of Nepal”, which Dr DP Rasali presented at the Conference “Unfolding Futures: Nepalese Economy, Society and Politics” organized by Canada Forum for Nepal in Ottawa from 5th to 7th October 2007.

Citatation for this paper:

The Excerpts:

Caste based discrimination and health disparity

Despite the fact that several population health indicators such as infant mortality rate, under-5 year mortality rate, total fertility rate and life expectancy rate have shown substantial improvement nationally over the past decade, a study of BP Koirala Institute of Health Sciences (BPKIHS) in Nepal indicated that health services utilization by marginalized groups within the population is low, and health disparity is evident among various groups(1). Dalits are the most marginalized group of people who are estimated to be about 15% of the country’s population, and continue to be the victims of caste discrimination impacting negatively on their socio-economic lives including their health status. As they have been pushed down to the lowest stratum in the society due to still rampant age-old societal practice of caste discrimination as well as the statutory provision of caste based “high” and “low” treatments meted to them in the eyes of law ever since the promulgation of Mulki Ain (Civil Code) in 1854 until 1992(2). Health and well-being of this segment of the population have been hit hardest as shown by various indicators of health status, most likely due to the manifold socio-economic drivers that remained against them for centuries. The Word Bank admits low health status among Dalits as compared to the whole population or any other groups of Nepal(3). The World Bank/DFID(3) reported the following 2001 Nepal Census data: the under-5 mortality rate per 1,000 live births was 171 in Dalit population, while the national average figure is 105 per 1,000 live births; the infant mortality per 1,000 live births was 171 in Dalits as opposed to 105 in the total population; and Life expectancy rate in Dalit population is 51 years, while the national average rate is 59 years.

Table 1 shows the situation in 1996 that Brahman and Newar caste groups ranked the best in under-5 mortality rate, infant mortality rate and life expectancy, while the Dalit group remains at the bottom of the list in all three indicators. Therefore, a special attention to the current plight of this segment of the population has been warranted.

Table 1. Disparities in mortality rates and life expectancy by caste/ethnic groups, Nepal, 1996.

Data Source: UNDP 2001: Nepal Human Development Report (NHDR) as cited by The World Bank/ DFID(3).
* Disaggregated data by gender and caste is unavailable.

References

(1) BPKIHS. Health Situation in Nepal. BP Koirala Institute of Health Sciences, Dharan, Nepal, 2008. Available at: http://sph.bpkihs.edu/health.php

(2) Nepaldalitinfo. Nepal Dalit Information Resources Website: http://www.nepaldalitinfo.net

(3) The World Bank/ DFID. Unequal Citizens: Gender, Caste and Ethnic Exclusion in Nepal- Summary. The World Bank/Deparment of International Development, UK, Kathmandu Nepal. 2006.

the nepaldalitinfo archive

A Dalit Community in Nepal - A Real Story

Kathmandu, Feb. 10- दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) को बैठकले समसामयिक विषयमा निम्न अनुसार ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ -

जनआन्दोलन २०६२/२६३ ले उत्पीडित दलित समुदाय, महिला, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको हरेक तहमा समावेश गराउन निर्देश गरेको छ । तरपनि राज्य र राजनैतिक दलहरुले दलित समुदायलाई समुचित रुपमा समावेश गराउन सकेका छैनन् । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ सबै कुराहरु टुङ्गो लगाउने भनिए पनि दलित समुदायको लागि कस्तो संविधान बन्ने भन्ने सर्न्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलहरुले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन् । समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अन्तरिम संविधानले अंगिकार गरेको भएतापनि कार्यान्वयन क्षेत्र अति नै फितलो छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासंघ लगाएत अन्य गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनैतिक पार्टी भातृ संगठनहरु लगाएतले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा पनि राज्यले त्यसलाई आंसिक रुपमा मात्र स्वीकार गर्‍यो । आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फ दलित समुदायको ६.५ प्रतिशत मात्र उपस्थिती हुने कुरा निश्चित गरिएको छ । जब यो समुदायको जनसंख्या १३ प्रतिशत सरकारी तथ्याङ्क अनुसार रहेको छ भने २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । तर पनि राजनीतिक पार्टीले २० प्रतिशत जनसंख्याको आधार मान्ने त कुरै छोडौँ १३ प्रतिशतलाई समेत मानेर दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको छैन ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आप\mना ३०० सदस्य संस्थाहरु समेतको सहभागीतामा देशव्यापी रुपमा १४ सूत्रीय माग राखी आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, जनजाति संघ संस्थाहरु आदि समेतको ऐक्यवद्धता रह्यो तर पनि राज्यले दलितका सवाललाई समावेश गरेको छैन र्वर्तमान अवस्थामा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले नयाँ राजनीतिक अवधारणासहित आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि सारेको छ । स्वभाविक रुपमा संविधान सभा मार्फ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको मुल लक्ष्यका साथ देश अगाडि बढिरहेको बेला महासंघ लगाएत यसका सदस्य संस्थाहरु पनि दलितका सवालहरु राजनीतिक तवरले संवोधन भइ संविधान सभामार्फ बन्ने नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरु समावेश गराउनका लागि विभिन्न अभियानका साथ गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।

नेपाली दलित नागरिक समाजको छाता संगठन दलित गैर सरकारी रंस्था महासंघको केन्द्रिय समितिको छैठांै पर्ूण्ा बैठक कार्यबाहक अध्यक्ष टेकबहादुर रैकाको अध्यक्षतामा मिति २०६४ माघ २४ र २५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले चैत्र २८ मा हुनगइरहेको संविधान सभाको निर्वाचनको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्न राजनैतिक दल र सरकार संग जोडदार माग गरेको छ । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध सदस्य संस्था, जिल्ला महासंघ र क्षेत्रिय महासंघहरुलाई व्यवस्थित गदैं संविधान सभा मार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गदै राज्यको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक पर्ुनसंरचनाको सुुनिश्चितताका लागी संविधान सभा अभियान संचालन गर्ने निर्ण्र्ाासमेत गरेको छ । संविधान सभा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई महासंघको मुल कार्यभार बनाउँदै आपना सम्पूण संयन्त्रहरुको परिचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । महासंघले सवै राजनितीक पार्टर्ीी आवद्ध दलित समुदायको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागी विभिन्न चरणमा अभियानका कार्यक्रम संचालन गर्ने समेत निर्ण्र्ाागरेको छ । सोका लागी तत्काल राजनितीक दलमा उमेद्दवारीका लागी दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, उमेद्दवारी प्राप्त गर्ने दलित समुदायका नेताको पक्षमा प्रचारात्माक अभियान संचालन गर्ने र निर्वाचन अवधिमा पर्यवेक्षण गर्ने र निर्वाचित सभासदहरुका लागी विषेश अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितमुखी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न ३ महिने संविधान सभा सचेतना अभियान संचालन गर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।महासंघका महासचिव बोमबहादुर विश्वकर्माको स्वागत तथा वरिष्ठ दलित नेता टिकाराम पार्कीको मृत्युप्रति एक मिनेट मौनधारणबाट शुरु भएको बैठकले समसामयिक विषयमा ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रस्तावहरुः

१) यो बैठक नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको निर्देशन अनुसार अघिबढिरहेको शान्ति प्रकृया विपरित हुनेगरि भएका गतिविधिहरु तत्काल रोकी बृहत शान्ति सम्झौता र २३ बुदे सहमति अनुसार आगामी चैत्र २८ गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा जुट्न सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरु र आम नेपाली जनताहरुमा आह्वान गर्दछ ।

२) यो बैठक संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दलित आन्दोलनको माग अनुसार २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेगरि संविधान सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनका सबै सिटमा उम्मेदवारी तय गर्न सात राजनीतिक दलहरुलाई जोडदार माग गर्दछ ।

३) यो बैठक मुलुकको वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै शान्ति र रुपान्तरणकारी संभावना बोकेको संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न तत्काल दलित आन्दोलन, जनजाति आदिवासी आन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, सुकुमवासी, हलिया, मुक्त कमैया, लगायतका आन्दोलनहरुसँग मैत्रीपर्ूण्ा वार्ताद्धारा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

४) यो बैठक सात राजनीतिक दलहरुको आयोजनामा सम्पन्न सात वटा संयुक्त आम सभामा आम नेपाली जनताहरुको लोकतन्त्र, सात दल र संविधान सभाको पक्षमा देखिएको अभूतपर्ूण्ा सहभागिता र प्रतिवद्धताप्रति गौरव गर्दै उत्साहजनक ती आम सभाहरुमा संविधान सभा र लोकनन्त्र विरोधी तत्वहरुद्धारा गरिएको अवरोध प्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।

५) यो बैठक मधेशी आन्दोलनका नाममा देखा परेका विभिन्न नाम धारी समूहलाई राजनीतिक एजेण्डाका साथ प्रस्तुत हुन माग गर्दै पुस्तौं देखि पाखा परिएका न्यायप्रेमी मधेशी समुदायले उठाएका जायज माग प्रति गम्भिर भई र्सार्थक वार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

६) यो बैठक इतिहासमा पहिलो पटक सुनौलो अवसरका रुपमा लिदै एकतावद्ध भई संविधान सभाको निर्वाचनलाई वर्तमानको कार्यभारका रुपमा ग्रहण गर्दै एकतावद्ध रुपमा दलितमूखि संवैधानिक आरक्षण सहितको नविन संविधान निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुट्न जोडदार माग गर्दछ ।

७) यो बैठक हाम्रो महासंघका कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्षा श्री पूणबहादुर सुनारको २०६४ भदौ १२ मा अज्ञात समूहद्धारा भको हत्याप्रति घोर भर्त्सना गर्दै हत्यारा पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्दै निजलाई सरकारका तर्फाट सहीद घोषणा गरि परिवारलाई उचित क्षेतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

८) यो बैठक नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रज २०१७ सालका शैलेश्वरी प्रवेश आन्दोलनका अगुवा बरिष्ठ दलित योद्धा श्री टीकाराम पार्कीको २०६४ माघ २४ गते भएको असमायीक निधनप्रति स्तब्ध भएको छ । उहाँ प्रंति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धान्जली अप्रण गर्दै उहाँको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।

९) यो बैठक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका सर्न्दर्भमा बन्ने र प्रस्तावित आयोग, समिति लगायतका हरेक प्रकृयामा दलितहरुको अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

बोमबहादुर विश्वकर्मा
महासचिव
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
२०६४ माघ २७

Kathmandu, Feb. 10- The General Assembly of Jana Utthan Pratisthan (JUP-Nepal) was held with the presence founder members of JUP-Nepal on February 9, 2008 at Anamnagar, Kathmandu. After the discussion on the project report and the financial issues, the general members elected the following executive board, as the existing committee’s tenure of three years as per the organization’s constitution has ended. The new Executive Committee was elected unanimously under the leadership of Mr. Amrit Bishwakarma.

The newly formed Executive Board members:

• President: Mr. Amrit Bishwakarma
• Vice President: Mr. Babu Ram Bishwakarma
• General Secretary: Mr. Raj Kumar Gandharba
• Treasurer: Mr. Bharat Babu Tekhatri
• Member: Mrs. Sushila KC
• Member: Ms. Basanti Sunar
• Member: Mr. Hikmat Bishwakarma
• Member: Mr. Deepak Bishwakarma
• Member: Mr. Shuv Narayan Mahara

Finally, the Assembly was concluded with the summary that the state must appropriately respond to ensure the rights of excluded groups like Dalits. And also the state must develop strategy to include Dalits in every sphere of the state mechanism through constituent assembly. The new executive members promised to work with the spirit of JUP-Nepal, which has also gained UN ECOSOC status in 2007.

On the same day of the General Assembly, the new Executive Committee members received oath of honor in the presence of Mr Man Bahadur Bk, the founder president and honored the contribution of its previous committee members for the growth of the organization as well as the empowerment of Dalit communities.

Media Coordinator
JUP-Nepal
Kathmandu

संविधान सभा अगाडी पाल्पाली दलितहरु एक हुने

- राजु रसाली

Palpa, Feb 10.- Free Dalit Students’ Forum Palpa vows to bring all factions of Dalits to working in unison before CA election, Raju Rasali reports.

पाल्पा, Feb. 10- स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी मञ्च पाल्पाले संविधान सभा र दलित सवालका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । संविधान सभा नजिकिरहदा पाल्पाका सम्पूण राजनितिक पार्टी भित्रका दलितहरुलाई एकै ठाँउमा जम्मा गरि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा संम्पूण पाल्पाका दलित नेताहरुले संविधान सभा भन्दा अगाडी नै एक भई दलितहरुलाई जनसंख्याको आधारमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउन सवै राजनितिक पार्टिलाई दबाव दिने बताए । सोहि अवसरमा नेकपा एमाले पाल्पाका सदस्य मुक्ति कालिराजले सामन्तवादलाई अन्त्य गदै दलितहरु शिक्षित हुदै संविधान सभामा लाग्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल दलित संघ पाल्पाका भरत परियारले दलित सवालका बारेमा सवै राजनितिक पार्टी भित्रका दलितहरु एकजुट हुन सके मात्र नेपालको दलित आन्दोलन र्सार्थक हुन सक्ने बताउनु भयो । मुक्ति समाजका ठाकुर प्रसाद लोहागुनले दलित भित्रका क्षमताहरुको विकास गर्न सके राष्ट्रको विकास हुने बताउनु भयो । दलित मुक्ति मोर्चाका र्सूय रतनले संविधान सभालाई सफल पार्न सबै दलितहरु लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी मञ्च पाल्पाका अध्यक्ष राम प्रसाद लोहागुनले संविधान सभा अगाडी नै पाल्पाका दलितहरु एक भएर जान नसके राजनितिक पार्टी भित्रका दलित संगठनहरु विरुद्ध सिङ्गो स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी मञ्च आन्दोलनमा उत्रिने बताउनु भयो ।

Raju Rasali
Jana utthan library
Palpa.

दलित आन्दोलनका नेता टीकाराम पार्कीको निधन

Dhangadhi, Feb. 8- Senior Dalit leader Tikaram Parki from Far Western Region of Nepal passed away in Dhangadhi at the age of 87. He had led or was part of many struggles of Dalits against the acts of inhumane caste discrimination than four decades. The nepaldalitinfo pays respectful tribute to Late Parki.

सुदुरपश्चिमको दलित आन्दोलनका नेता तथा अगुवा टीकाराम पार्कीको ८७ बर्षो उमेरमा धनगढी नगरपालिका वडा नं. ९ र्घुइयाघाटमा आफनै निवासमा माघ २३ गतेका दिन असामयिक निधन भएको छ । उहाँ लामो समय देखि दमको विरामी हुनुहुन्थ्यो ।

सुदूर पश्चिमको जर्जर छुवाछूतको विरुद्ध वहाँ क्रियाशिल भई २०१७ साल जस्तो कठिनतम दिनहरुमा जातिय छुवाछूतको विरुद्ध डोटीको शैलेश्वरीमा आफू र आफ्नो समुदायको हक खोज्नु भयो । २०१८ सालमा डोटीमा सार्की समुदायद्धारा गरिएको सिनो बहिस्कार अभियानको अगुवाई, २०२० सालको मुलकी ऐन लागू भए पश्चात शंक फुकेर औपचारिक पूजापाठ र मुलुकी ऐनका वारे दलित बस्तीमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो । दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको अति पिछडा जाती तोड संघको २०२४ मा कैलाली जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनुभयो । २०२८ देखि २०४५ सालसम्म जनपक्षिय उम्मेदारको रुपमा धनगढी नगर पञ्चायतको वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । २०३६ सालमा कैलालीको गोदावरीमा शंकफुक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । दलित नेता टि.आर. विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषदको सेति अंचल सभापति र केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहनु भयो । २०३९ सालमा स्थानीय चन्दादातावाट चन्दा उर्ठाई दलितहरुवाट श्रमदान गर्राई धनगढीमा दलित भवन निर्माण, २०४२ सालमा डोटीमा र २०४५ सालमा दशैंको अवसरमा स्वर्गिय राजा विरेन्द्र संग दलितका समस्यावारे अवगत गराउनु भएको थियो ।

दलित भित्रको आन्तरिक छुवाछूतको अन्त्य गर्न २०४६ मा संर्घष्का कार्यक्रम शुरुवात गरी आफ्नो छोरीको विवाहमा दमाई जातिको व्यक्तिलाई पूजापाठ गराएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका साथै दलितहरुको नेतृत्व गरेको र सो कार्य निरन्तर गर्दै आउनु भएको थियो ।

दलित आन्दोलनका योद्धा टिकाराम पार्की विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारवाट पनि सम्मानित हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले बरिष्ट दलित योद्धा घोषणा गरी टिकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कारको स्थापना, नेपाल जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय समितिद्धारा राष्ट्रिय सम्मान तथा नगद पुरस्कार, जिविस कैलालीद्धारा २०५८ मा कदर पत्र प्रदान, राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा दलित आन्दोलनका योद्धाको रुपमा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान, जन उत्थान प्रतिष्ठानद्धारा जनउत्थान राष्ट्रिय पुरस्कार रु. २०,०००।- नगद, कदर पत्रद्धारा सम्मानीत गरिएको थियो ।

दलित योद्धा टिकाराम पार्कीको पार्थिब शरिरमा नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला सचिव दिपक प्रसाद देवकोटाले नेकपा एमालेको झण्डा ओडाउनु भएको थियो भने दलित नेता रविन्द्र सिंह गहतराजले राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालको झण्डा ओडाउदै भावण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो साथै दलित नेता प्रेम वि.क, मनिराम देवल, गोपाल पार्की लगायत दलित संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र सयौं मानिसहरुले उहाँको पार्थिब शरिरमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिनु भएको थियो र राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले उक्त दिन आफ्ना सवै जिल्ला शाखाहरु एक दिनका लागि बन्द गरेको थियो ।

दलित योद्धा टीकाराम पार्कीले दलित समुदाय प्रति देखाएको मार्गको अबलम्बन गर्न सम्पूण दलित समुदायमा अनुरोध गरिन्छ ।

जवाल सिंह तिरुवा
सचिव, जिल्ला शाखा कैलाली

दलित आन्दोलनका नेता टीकाराम पार्कीको निधन

Dhangadhi, Feb. 8- Senior Dalit leader Tikaram Parki from Far Western Region of Nepal passed away in Dhangadhi at the age of 87. He had led or was part of many struggles of Dalits against the acts of inhumane caste discrimination since 1960s.

सुदुरपश्चिमको दलित आन्दोलनका नेता तथा अगुवा टीकाराम पार्कीको ८७ बर्षो उमेरमा धनगढी नगरपालिका वडा नं. ९ र्घुइयाघाटमा आफनै निवासमा माघ २३ गतेका दिन असामयिक निधन भएको छ । उहाँ लामो समय देखि दमको विरामी हुनुहुन्थ्यो ।

सुदूर पश्चिमको जर्जर छुवाछूतको विरुद्ध वहाँ क्रियाशिल भई २०१७ साल जस्तो कठिनतम दिनहरुमा जातिय छुवाछूतको विरुद्ध डोटीको शैलेश्वरीमा आफू र आफ्नो समुदायको हक खोज्नु भयो । २०१८ सालमा डोटीमा सार्की समुदायद्धारा गरिएको सिनो बहिस्कार अभियानको अगुवाई, २०२० सालको मुलकी ऐन लागू भए पश्चात शंक फुकेर औपचारिक पूजापाठ र मुलुकी ऐनका वारे दलित बस्तीमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो । दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको अति पिछडा जाती तोड संघको २०२४ मा कैलाली जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनुभयो । २०२८ देखि २०४५ सालसम्म जनपक्षिय उम्मेदारको रुपमा धनगढी नगर पञ्चायतको वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । २०३६ सालमा कैलालीको गोदावरीमा शंकफुक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । दलित नेता टि.आर. विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषदको सेति अंचल सभापति र केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहनु भयो । २०३९ सालमा स्थानीय चन्दादातावाट चन्दा उर्ठाई दलितहरुवाट श्रमदान गर्राई धनगढीमा दलित भवन निर्माण, २०४२ सालमा डोटीमा र २०४५ सालमा दशैंको अवसरमा स्वर्गिय राजा विरेन्द्र संग दलितका समस्यावारे अवगत गराउनु भएको थियो ।

दलित भित्रको आन्तरिक छुवाछूतको अन्त्य गर्न २०४६ मा संर्घष्का कार्यक्रम शुरुवात गरी आफ्नो छोरीको विवाहमा दमाई जातिको व्यक्तिलाई पूजापाठ गराएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका साथै दलितहरुको नेतृत्व गरेको र सो कार्य निरन्तर गर्दै आउनु भएको थियो ।

दलित आन्दोलनका योद्धा टिकाराम पार्की विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारवाट पनि सम्मानित हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले बरिष्ट दलित योद्धा घोषणा गरी टिकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कारको स्थापना, नेपाल जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय समितिद्धारा राष्ट्रिय सम्मान तथा नगद पुरस्कार, जिविस कैलालीद्धारा २०५८ मा कदर पत्र प्रदान, राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा दलित आन्दोलनका योद्धाको रुपमा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान, जन उत्थान प्रतिष्ठानद्धारा जनउत्थान राष्ट्रिय पुरस्कार रु. २०,०००।- नगद, कदर पत्रद्धारा सम्मानीत गरिएको थियो ।

दलित योद्धा टिकाराम पार्कीको पार्थिब शरिरमा नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला सचिव दिपक प्रसाद देवकोटाले नेकपा एमालेको झण्डा ओडाउनु भएको थियो भने दलित नेता रविन्द्र सिंह गहतराजले राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालको झण्डा ओडाउदै भावण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो साथै दलित नेता प्रेम वि.क, मनिराम देवल, गोपाल पार्की लगायत दलित संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र सयौं मानिसहरुले उहाँको पार्थिब शरिरमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिनु भएको थियो र राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले उक्त दिन आफ्ना सवै जिल्ला शाखाहरु एक दिनका लागि बन्द गरेको थियो ।

दलित योद्धा टीकाराम पार्कीले दलित समुदाय प्रति देखाएको मार्गको अबलम्बन गर्न सम्पूण दलित समुदायमा अनुरोध गरिन्छ ।

जवाल सिंह तिरुवा
सचिव
जिल्ला शाखा कैलाली