Kathmandu, Feb. 10- दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) को बैठकले समसामयिक विषयमा निम्न अनुसार ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ -

जनआन्दोलन २०६२/२६३ ले उत्पीडित दलित समुदाय, महिला, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको हरेक तहमा समावेश गराउन निर्देश गरेको छ । तरपनि राज्य र राजनैतिक दलहरुले दलित समुदायलाई समुचित रुपमा समावेश गराउन सकेका छैनन् । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ सबै कुराहरु टुङ्गो लगाउने भनिए पनि दलित समुदायको लागि कस्तो संविधान बन्ने भन्ने सर्न्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलहरुले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन् । समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अन्तरिम संविधानले अंगिकार गरेको भएतापनि कार्यान्वयन क्षेत्र अति नै फितलो छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासंघ लगाएत अन्य गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनैतिक पार्टी भातृ संगठनहरु लगाएतले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा पनि राज्यले त्यसलाई आंसिक रुपमा मात्र स्वीकार गर्‍यो । आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फ दलित समुदायको ६.५ प्रतिशत मात्र उपस्थिती हुने कुरा निश्चित गरिएको छ । जब यो समुदायको जनसंख्या १३ प्रतिशत सरकारी तथ्याङ्क अनुसार रहेको छ भने २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । तर पनि राजनीतिक पार्टीले २० प्रतिशत जनसंख्याको आधार मान्ने त कुरै छोडौँ १३ प्रतिशतलाई समेत मानेर दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको छैन ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आप\mना ३०० सदस्य संस्थाहरु समेतको सहभागीतामा देशव्यापी रुपमा १४ सूत्रीय माग राखी आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, जनजाति संघ संस्थाहरु आदि समेतको ऐक्यवद्धता रह्यो तर पनि राज्यले दलितका सवाललाई समावेश गरेको छैन र्वर्तमान अवस्थामा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले नयाँ राजनीतिक अवधारणासहित आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि सारेको छ । स्वभाविक रुपमा संविधान सभा मार्फ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको मुल लक्ष्यका साथ देश अगाडि बढिरहेको बेला महासंघ लगाएत यसका सदस्य संस्थाहरु पनि दलितका सवालहरु राजनीतिक तवरले संवोधन भइ संविधान सभामार्फ बन्ने नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरु समावेश गराउनका लागि विभिन्न अभियानका साथ गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।

नेपाली दलित नागरिक समाजको छाता संगठन दलित गैर सरकारी रंस्था महासंघको केन्द्रिय समितिको छैठांै पर्ूण्ा बैठक कार्यबाहक अध्यक्ष टेकबहादुर रैकाको अध्यक्षतामा मिति २०६४ माघ २४ र २५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले चैत्र २८ मा हुनगइरहेको संविधान सभाको निर्वाचनको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्न राजनैतिक दल र सरकार संग जोडदार माग गरेको छ । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध सदस्य संस्था, जिल्ला महासंघ र क्षेत्रिय महासंघहरुलाई व्यवस्थित गदैं संविधान सभा मार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गदै राज्यको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक पर्ुनसंरचनाको सुुनिश्चितताका लागी संविधान सभा अभियान संचालन गर्ने निर्ण्र्ाासमेत गरेको छ । संविधान सभा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई महासंघको मुल कार्यभार बनाउँदै आपना सम्पूण संयन्त्रहरुको परिचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । महासंघले सवै राजनितीक पार्टर्ीी आवद्ध दलित समुदायको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागी विभिन्न चरणमा अभियानका कार्यक्रम संचालन गर्ने समेत निर्ण्र्ाागरेको छ । सोका लागी तत्काल राजनितीक दलमा उमेद्दवारीका लागी दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, उमेद्दवारी प्राप्त गर्ने दलित समुदायका नेताको पक्षमा प्रचारात्माक अभियान संचालन गर्ने र निर्वाचन अवधिमा पर्यवेक्षण गर्ने र निर्वाचित सभासदहरुका लागी विषेश अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितमुखी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न ३ महिने संविधान सभा सचेतना अभियान संचालन गर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।महासंघका महासचिव बोमबहादुर विश्वकर्माको स्वागत तथा वरिष्ठ दलित नेता टिकाराम पार्कीको मृत्युप्रति एक मिनेट मौनधारणबाट शुरु भएको बैठकले समसामयिक विषयमा ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रस्तावहरुः

१) यो बैठक नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको निर्देशन अनुसार अघिबढिरहेको शान्ति प्रकृया विपरित हुनेगरि भएका गतिविधिहरु तत्काल रोकी बृहत शान्ति सम्झौता र २३ बुदे सहमति अनुसार आगामी चैत्र २८ गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा जुट्न सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरु र आम नेपाली जनताहरुमा आह्वान गर्दछ ।

२) यो बैठक संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दलित आन्दोलनको माग अनुसार २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेगरि संविधान सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनका सबै सिटमा उम्मेदवारी तय गर्न सात राजनीतिक दलहरुलाई जोडदार माग गर्दछ ।

३) यो बैठक मुलुकको वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै शान्ति र रुपान्तरणकारी संभावना बोकेको संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न तत्काल दलित आन्दोलन, जनजाति आदिवासी आन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, सुकुमवासी, हलिया, मुक्त कमैया, लगायतका आन्दोलनहरुसँग मैत्रीपर्ूण्ा वार्ताद्धारा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

४) यो बैठक सात राजनीतिक दलहरुको आयोजनामा सम्पन्न सात वटा संयुक्त आम सभामा आम नेपाली जनताहरुको लोकतन्त्र, सात दल र संविधान सभाको पक्षमा देखिएको अभूतपर्ूण्ा सहभागिता र प्रतिवद्धताप्रति गौरव गर्दै उत्साहजनक ती आम सभाहरुमा संविधान सभा र लोकनन्त्र विरोधी तत्वहरुद्धारा गरिएको अवरोध प्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।

५) यो बैठक मधेशी आन्दोलनका नाममा देखा परेका विभिन्न नाम धारी समूहलाई राजनीतिक एजेण्डाका साथ प्रस्तुत हुन माग गर्दै पुस्तौं देखि पाखा परिएका न्यायप्रेमी मधेशी समुदायले उठाएका जायज माग प्रति गम्भिर भई र्सार्थक वार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

६) यो बैठक इतिहासमा पहिलो पटक सुनौलो अवसरका रुपमा लिदै एकतावद्ध भई संविधान सभाको निर्वाचनलाई वर्तमानको कार्यभारका रुपमा ग्रहण गर्दै एकतावद्ध रुपमा दलितमूखि संवैधानिक आरक्षण सहितको नविन संविधान निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुट्न जोडदार माग गर्दछ ।

७) यो बैठक हाम्रो महासंघका कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्षा श्री पूणबहादुर सुनारको २०६४ भदौ १२ मा अज्ञात समूहद्धारा भको हत्याप्रति घोर भर्त्सना गर्दै हत्यारा पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्दै निजलाई सरकारका तर्फाट सहीद घोषणा गरि परिवारलाई उचित क्षेतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

८) यो बैठक नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रज २०१७ सालका शैलेश्वरी प्रवेश आन्दोलनका अगुवा बरिष्ठ दलित योद्धा श्री टीकाराम पार्कीको २०६४ माघ २४ गते भएको असमायीक निधनप्रति स्तब्ध भएको छ । उहाँ प्रंति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धान्जली अप्रण गर्दै उहाँको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।

९) यो बैठक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका सर्न्दर्भमा बन्ने र प्रस्तावित आयोग, समिति लगायतका हरेक प्रकृयामा दलितहरुको अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

बोमबहादुर विश्वकर्मा
महासचिव
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
२०६४ माघ २७