[Ashok Nepali discusses the sequence of events and proposes the course of action leading to the proportional representation of Dalit community in the Constitutional Assembly (CA) in Nepal.]

बिचार / विवेचना

संविधानसभा निर्वाचन र दलित समुदाय

- अशोक नेपाली

नेपाली जनताले इतिहासमा नै पहिलोपटक आफ्नो लागि आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि यही चैत २८ गतेका दिन हुन गइरहेको संविधानसभा निर्वाचन मार्फ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । मूलतः संविधान भनेको राज्यको शासन प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने एउटा मूल लिखित दस्तावेज हो । जसलाई राज्यको मूल कानुनको रूपमा मानिन्छ ।

यससंग बाझिने अन्य सम्पर्ूण्ा कानुनहरू बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । यसले नागरिकहरूलाई हक अधिकार प्रदान गर्दछ भने शासकहरूलाई आफ्नो दायित्वबोध गराएको हुन्छ । यसले नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यका संरचना, राज्य प्रणाली, नागरिक तथा मौलिक हक र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गर्दछ । संविधानका निति निर्देशक सिद्धान्तले भविष्यमुखी परिकल्पना गरेका हुन्छन् जसले राज्य, नागरिक समाज, अर्थतन्त्र, सामाजिक नीति नियमहरू, संस्कृति र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, राष्ट्रिय एकता, समाज र राज्यको राजनीतिक एकीकरण र दिशा निर्देश गरेको हुन्छ । संविधानवादको सिद्धान्त बमोजिम सरकारको सीमित अधिकार र जनताको बढी अधिकार भएको संविधानलाई गतिशील, जीवन्त र लोकतान्त्रिक संविधान मानिन्छ ।

संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता अनुसार विशेष अवस्थामा विशेष प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माण गरिन्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामध्ये संविधानसभा पनि एक हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानसभाको उठन २००७ सालबाट नै शुरु भएको हो । ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ ले र्सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा सुनिश्चित भएको घोषणा गर्‍यो ।

जनताको सर्वोपरि हकलाई कानुनी दस्तावेजमा संरक्षित गर्न नयाँ नेपालको निमार्ण्र्ाार्ने क्रममा विभिन्न बाधा अवरोधका बीचमा फेरि अन्तरिम संविधान २०६४ को तेस्रो संशोधन पश्चात् आगामी चैत २८ गतेका दिन संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग तथा राजनीतिक दलहरू सक्रिय भएको अवस्था छ भने अर्काेतिर संविधानसभा विरोधी तत्वहरू यस महान यज्ञलाई बिथोल्न लागिपरेका छन् ।

पुस ३० काठमाडौंको खुलामञ्चबाट शुरु भएको सातदलीय चुनावी घोषणासभा विभिन्न ठाउँमा जनताको उत्साहजनक सहभागितासँगै विभिन्न अवरोध र बन्दलाई चिर्दै बम बारुदका बीचमा हालैमात्र वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ सविधान निर्माण कार्यमा अगाडि बढेकोले नेपाल संवैधानिक विकासको युगतिर अग्रसर भएको छ । संविधान बनाउँदा जति व्यापक जनसहभागिता जुटाइन्छ र वर्गिय, जातीय, लैङ्गकि र क्षेत्रीय हिसाबले भेदभाव नगरी तटस्थ हुन्छ, त्यति नै बढी यसप्रतिको जनताको भावना र आस्था सृजना हुन्छ ।

संविधान निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी विधिको शासनबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । आधुनिक राज्यमा सरकारको निरंकुशतालाई नियन्त्रण गरी सीमित सरकारको अवधारणा अनुसार सरकार जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन र शासन जनताको चाहना बमोजिम जनताका प्रतिनिधिले सञ्चालन गर्न संविधान निर्माण गरिन्छ । संविधान वर्तमान सामाजिक, जातीय क्षेत्रिय र राजनीतिक द्वन्द्वलाई उचित निकास दिने दस्तावेज बन्न सक्नुपर्छ भने गतिशील समयको पदचापसँगै अघि जान सक्नुपर्छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनका बारेमा स्पष्ट नहुने हो भने वषौदेखि शोषण अन्याय, अत्याचारका पीडा भोगिरहेका समस्त दलित समुदायमाथि फेरि पनि हामीलाई ललाई फकाई धम्काउँदै शोषण गर्दै आएका परम्परावादी सामन्तीवादी पक्षधरको हालीमुहाली चल्नेछ र समस्त दलित समुदाय पुनः अन्याय र अत्याचारको भुमरीमा पर्नेछन् । त्यसकारण सम्पर्ूण्ा दलित समुदायहरू आज आफ्नो हक, अधिकारको लागि ब्युँझनुपर्ने बेला आएको छ ।

संविधानसभा वर्तमान अवस्थाको प्रमुख विकल्प हो । दलित समुदायलाई नयाँ संविधान मार्फ राज्यको पुनः संरचना गरी उनीहरूको हक, अधिकार रक्षा गर्दै विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरी राज्यसत्ताको हिस्सेदार बनाउनर्ुपर्दछ । दलित समुदायलाई शताब्दीऔंदेखि शोषित वर्गको रूपमा मात्र राख्दै आइरहेको छ । वर्ण्ााश्रम व्यवस्थाको मानसिकताको कारण कुनै पनि नीति नियम र कानुन निर्माणमा यस वर्गको शून्य सहभागिता रहेको छ । राज्यको कुनै पनि अङ्गमा यस समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा यस वर्गको पहुँच पुग्नसकेको छैन । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा पनि यो वर्गप्रति छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहार गरिँदैछ । चाहे त्यो २०२० सालको नयाँ मुलुकी ऐन होस् या नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ होस् या २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्को ऐतिहासिक घोषणा होस् वा जेठ २१ मा भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र कुनैको पनि सही कार्यान्यन हुनसकेको छैन र अहिले पनि दलितहरूले मन्दिर प्रवेश गर्दा टाउको फुटाउनु परिरहेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्दा गाउँ निकाल हुनुपरेको छ । होटलमा चिया खाँदा गिलास पखाल्नु परेको छ । सहरमा कोठा भाडामा बस्दा जात डाँट्नुपरेको छ आखिर यो कहिलेसम्म ।

हुन त दलित समुदायमाथि भए गरेका वा हुने गरेका विभिन्न ज्यादतीविरुद्ध दलित आन्दोलनहरू नभएका पनि होइनन् । त्यो आन्दोलनका उपलब्धि के त - के २/४ जना व्यक्तिहरू लाभको पदमा पुग्नु वा दलित उत्थानका लागि राज्यले केही रकमहरू छुट्टयाउनु वा उत्पीडित उपेक्षित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति वा दलित आयोगको गठन मात्र दलित आन्दोलनको उद्देश्य हो त - पक्कै पनि होइन । अबको आन्दोलन भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका सभ्य, सक्षम र सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाउनु दलितको अधिकार हो ।

राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा दलित अरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनर्ुपर्छ, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा यस समुदायको पनि पहँुच हुनर्ुपर्दछ । कसैको आशर्ीवाद वा कृपा होइन दलितहरूको अधिकार स्थापित हुनर्ुपर्दछ । दलितको नाउँमा दलितभित्रका केही टाठाबाठाहरूले हैकम चलाउने होइन राज्यले उपलब्ध गराएका सम्पर्ूण्ा हक अधिकार तथा सेवा सुविधाहरू दलितभित्रका सम्पूण जात जातिहरूले समान रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानबाट बढी लोकतान्त्रिक, दर्ीघजीवी र सबै समस्या समानरूपमा समेट्ने पहल गर्नर्ुपर्दछ । जसका लागि संविधानसभा गठन प्रक्रियालाई महìवपूण मानिन्छ । आन्तरिक संविधान २०६३ मा भएको तेस्रो संशोधन अनुसार नेपालमा हुन गइरहेको संविधानसभा मुख्यतः तीन तरिकाबाट हुँदैछ । जसअनुसार देशलाई २४० निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट १ जनाका दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार २४० जना सदस्य संविधान सभामा सदस्य हुनेछन् ।

त्यसै गरी संविधानको धारा ६३ -३) -ख) मा सम्पूण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने ३३५ जना सदस्य संविधानसभामा सदस्य हुनेछन् । त्यसैगरी धारा ६३ -३) -ग) मा व्यवस्था भए अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महìवपूण योगदान पुर्‍याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड -क) र -ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी, जनजाति मध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने २६ जना गरी जम्मा संविधानसभा सदस्यको सङ्ख्या ६०१ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वर्तमान कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम ६०१ जना संविधानसभा सदस्यहरूमध्ये दलितहरूको प्रतिनिधित्व समानुपातिक रूपमा ४४ जना हुने निश्चित छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मको संवैधानिक निर्माण क्रममा दलितहरूको सहभागिता हुनसकेको थिएन । दलितहरूका लागि यो एउटा सकारात्मक सङ्केत हो । तर पनि यो सङ्ख्या ज्यादै न्यून छ । किनभने नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २०% भन्दा पनि बढी दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेको छ भने दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ भने यस समुदाय मानव विकासको दृष्टिकोणले ज्यादै पछाडि परेको छ ।

यसका साथै छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यवहारबाट यस समुदायका नागरिकहरू प्रताडित छन् । आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित छन् । यस आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा यस वर्गको सहभागता अत्यन्तै निराशाजनक मानिन्छ तर पनि जे जति सहभागिता भए पनि यस वर्गका सदस्यहरूले संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो भूमिकालाई बढी महìवपर्ूण्ा, सक्रिय र दलित हक अधिकारका लागि समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ । भत्ता खाने र टाउको हल्लाउने मात्रा नहोस् ।

संविधानसभालाई दलितहरूले एउटा अवसर र चुनौतीको रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । विगतका निर्वाचनहरूमा जसरी दलित समुदायलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो उनीहरूको मताधिकार लाई एकसरो लुगा, एक गिलास रक्सी मासु वा २/४ सयमा किनिन्थ्यो त्यो विकृतियुक्त प्रचलनलाई हामी सम्पूण दलित वा गैर दलित समुदायका सचेत नागरिकहरूले प्रवेश गर्न दिनु हुंदैनन् ।

संविधानसभाको चुनाव भने को कुनै एउटा व्यक्ति विषेशलाई जिताउने वा हराउने चुनाव होइन राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रको लडाइँ हो । नयाँ नेपालको परिकल्पनाको लडाइँ हो । त्यसैले कुन पार्टीलाई रोज्ने भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो जसले दलित समुदायको वारेमा स्पष्ट धारणा लिएको छ, जुन पार्टी रम्परागत मान्यताबाट माथि उठेर दलित समुदायको हक, हित र अधिकारको बारेमा सोचेको छ त्यो पार्टी हाम्रो रोजाइ बन्नुपर्छ ।

Source: संविधानसभा निर्वाचन र दलित समुदाय, Gorkhapatra [ 2064-11-5 ]
Posted by:
Ghanashyam Bishwakarma