Advocate Yam Bahadur Kisan shows how the deliberate provisions made in the Constituent Assembly (CA) Election Act ensures dalits not to have more than 10-15 CA members representing them, even though the current Interim Parliament has 18 Parliamentarians.

समानुपातिक सहभागिताः हात्ति आयो फुस्सा

- यामबहादुर किसान

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि विभिन्न समयमा भएका संर्घष, सशस्त्र व्रि्रोह, जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फ व्यक्त गरेको चाहना, त्याग, बलिदान र शाहदतको परिणाम स्वरुप नेपाल अहिले संविधानसभाको निर्वाचन र राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचनाको संघारमा उभिएको छ । नेपाल अहिले एकात्कमबाट संघात्मक, राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, निरंकुशताबाट लोकतन्त्रात्मक, हिन्दू धर्म-सापेक्ष राष्ट्रबाट धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र र सीमित वर्ग तथा जातजातिको हालिमुहालीबाट समावेशी राष्ट्र बन्ने सघन प्रकृयामा छ । प्रचलित अन्तरिम संविधानले उपरोक्त कुराहरुको शंकेत मात्रै गरेको छ र आगामी संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै यी कुराहरुको टुङ्गो लाग्ने छ । यसकारणले पनि संविधानसभा अहिले एकमात्र विद्यमान समस्याहरुको समाधान र राज्यको पुनर्संरचनाको एकमात्र साधन बनेको छ । त्यसैले अहिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई राज्य पुनर्संचनाको र्सार्थक हतियार बनाउने कि यसलाई प्राविधिक रुपमा सम्पन्न गरी यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा पुरै देश र जनता दुइ विपरीत विचार र वर्गहरुमा विभक्त छन् । आमुलपरिवर्तनकारी क्रान्तिकारी जनता संविधानसभाको चुनावलाई राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन् र प्रतिगामीहरु यसलाई सके प्रतिगमनको पक्षमा दुरुपयोग गर्ने नसके चुनावै भाँड्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । तर नेपालको सर्न्दर्भमा संविधानसभाको निर्वाचनको सवाल फगत संविधान लेख्नको लागि मात्रै उठेको होइन, यो त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको समावेशी तथा अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्नका लागि हो । त्यसैले नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनलाई केवल संविधान लेख्नका लागि गरिने अघिल्ला जस्तै प्राविधिक निर्वाचनका रुपमा मात्र नभएर राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक निर्वाचनका रुपमा समेत बुझन जरुरी छ ।

संविधानसभा नै नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने साधन भएकाले स्वभाविक रुपमा देशका विविध जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरुले त्यसमा आ-आफ्नो हिस्सेदरी, हैयिसत र स्थान खोजिरहेका छन् । यसैका लागि महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुले कुनै न कुनै रुपमा संर्घष्ा गरिरहेका छन् र आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसैको फलस्वरुप राज्य अहिले बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मिसाउन बाध्य भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्ष र समावेशी राज्य घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । प्रचलित संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग र धार्मिक अल्पसंख्यकहरु, मजदूर र किसानलाई राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

यी सबै हुँदाहुँदै पनि परम्परागत नेपाली राज्य, यसका सञ्चालकहरु र राजनीतिक दलहरुका नेतृत्व वर्गको चिन्तनमा अझै पनि ब्राहमणवाद हावि हुन छाडेको छैन । यिनीहरु अझै पनि उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यमा पूणरुपमा समावेश गर्न चाहँदैनन् । यही कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो र दलित जनजातिको केही स्थान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र निश्चित गरिको हो ।

समानुपातिक समावेशी हात्तिको देखाउने दाँत

अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन अनुसार संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ रहेको छ । समानुपातिक समावेशीका सिद्धान्त अनुसार सम्पर्ूण्ा सदस्य संख्यालाई समानुपातिक ढङ्गले भाग लगाउनुपर्नेर् हो । तर २४० सदस्य संख्यालाई समानुपातिकको सिद्धान्त लागू नहुने गरी बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत राखियो र ती सिटहरु हिँजोका भ्रष्टाचारी तथा कथित उच्च जाति र हुनेखाने वर्गका लागि सुरक्षित गरिएको छ । यी सिटहरुबाट दलित, जनजाति र महिला निर्वाचित भएर आउने संभावना कम छ । अझ दलित र र्सवहारा वर्गका उमेदवारहरु त यो निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको चुनावबाट निर्वाचित भएर आउने संभावना शूण्य छ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ ले कूल सदस्य संख्याको करिव ५५ प्रतिशत तथा ३३५ वटा सिटलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि छुट्याइएको छ । सोही ऐनको दफा ७-३) को सम्बन्धित अनुसूचि २ अनुसार यी सीटमध्ये दलित १३ प्रतिशत, जनजाति ३७.८ प्रतिशत, मधेशी ३१.२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र ब्राहमण क्षेत्रीलाई ३०.२ प्रतिशत समानुपातिक सीटको बाँडफँाड गरेको छ । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने आगामी गठन हुने संविधानसभामा दलित ४३ जना, जनजाति १२६ जना, मधेशी १०४ जना, पिछडिएको क्षेत्र १३ जना र ब्राहमण क्षेत्री १०१ जना हुनुपर्ने हुन्छ । तर सोही ऐनको दफा ७-११) ले कुनै पनि समुदाय वा वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइएको उमेदवारी र निर्वाचितको कुल संख्याको १० प्रतिशतसम्मको घटिबढी भएकोमा त्यसलाई आयोगलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था छ भने सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा १४ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको बन्दसूचि तयार गर्दा उक्त निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा कममात्र उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनेगरी उमेदवारी दिनुपर्ने तर अन्य समुदायको यथासक्य प्रतिनिधित्व गराए पुग्ने तर प्रतिशत घटिबढी भएमा आयोगले मान्यता दिने र एउटा मात्रै उमेदवार छनौट गरेकोमा जुनसुकै समुदाय, क्षेत्र वा लिङ्गको भएपनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाहिर देखाउन दलितलाई ३३५ को १३ प्रतिशत भने पनि उपरोक्त दुइवटा खाने दाँतले संविधानसभामा दलितको सदस्य संख्या ४३ बाट घटाएर २५/३० को हाराहारीमा झारिदिने निश्चित भएको छ । यसबाट ठूला राष्ट्रिय पार्टी, खासगरी एमाले, काँग्रेस र माओवादीले त दलित र जनजातिको समानुपात मिलाउलान् तर साना दल र मधेशी क्षेत्रीय पार्टीले दलित जनजातिलाई संविधानसभाबाट बढार्ने स्पष्ट छ ।

ठूला दल सम्झौतावादी र साना दल अवसरवादी

यस ऐनको पहिलो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि मैले एक जना माओवादी विधायक तथा दलित आन्दोलनका नेतालाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ -१४) लाई खारेज गर्न वा २० प्रतिशतको प्रावधानलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झार्नेगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गरेको थिएँ । तर १८ जना दलित विधायक रहेको अन्तरिम संसदमा कसैले पनि यो उपदफा विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेनन् । जनजातिहरुले पनि गरेनन् र यो उपदफा जस्ताको तस्तै रह्यो । पछि बुझदा थाहा भयो सात दल भित्रैको साना दलहरु र मधेशीको दवावमा यो प्रावधान राखिएका रहेछ । कानुनको संशोधन गर्दा प्रमुख ठूला दलहरु तयार हुनुपर्ने तर उनीहरुले साना दल र मधेशीहरुसंग सम्झौता गरेका कारण आफ्ना दलित सदस्यहरुलाई यो उपदफा उपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न हृवीप जारी गरेका रहेछन् । कठै सात दलभित्रका सानादलहरु ! जहाँ नेसपा-आ) बाहेक सबै आफूलाई र्सवहारा वर्गको अग्रदस्ता, आमूलपरिवर्तनकारी र साम्यवादी भन्ने स्वघोषित वामपन्थीहरु छन्, उनीहरुले नै तीन ठूला दलहरुको कठालो समातेर दलित जनजाति विरोधी २० प्रतिशतको प्रावधान राख्न बाध्य पारेछन् । धन्य हुन् ती सातदल भित्रका कथित अग्रगामी सानादलहरु !

समानुपातिकमा मधेशीको थप प्रहार

एकातिर पहाडेहरुको बर्चस्व रहेको सात दलको सरकारले पहिल्यै दलितको सहभागित तोकिए भन्दा कम हुने गरी कानुन पास गराएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान मधेशी आन्दोलनको माग यो २० प्रतिशतको प्रावधानलाई बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनर्ुपर्छ भन्ने रहेको छ । यो मागलाई हृदयस त्रिपाठीले कान्तिपुरको फायरसाइड कार्यक्रम मार्फ प्रष्ट शब्दमा दोहोर्‍याएका पनि छन् । यो काक्ताली मात्रै हो कि सुनियोजित पडयन्त्र हो समयले बताउला । कूल ३३५ सीटको आधा १६७ सीटसम्मको उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले दलित-जनजातिलाई सूचिकृत गर्न नपर्ने माग गरेर मधेशी नेतृत्वले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने नाउँमा दलित जनजातिको अधिकार माथि अर्को बज्रप्रहार गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विद्यमान मधेशी नेतृत्व मधेशीले पाएको कोटाबाट र आफ्ना क्षेत्रीय पार्टर्ीीबाट दलित जनजातिलाई संविधानसभामा लैजान चाहन्न नै अन्य दललाई पनि त्यतातिर उन्मूलख गर्राई रहेको छ । र दलित जनजातिको लामो संर्घष्ाबाट प्राप्त उपलब्धीहरु माथि धावा बोलेको छ । त्यसो त आफूलाई अग्रगामी भन्ने सात दलले नै ठगेका दलित जनजातिहरुलाई मधेशीले लाठी बजार्नु कुन आर्श्चर्यको कुरा भयो र ! यदि राज्यले मधेशीको यो माग पनि पुरा गर्‍यो भने आगामी संविधानसभामा दलितको संख्या १०/१५ जनामा सीमित हुने निश्चित छ । यद्यपि, अन्तरिम संसदमा १८ जना दलित विधायक छन् ।

चतुर जनजाति र निरिह दलित नेतृत्व

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ -१४) को व्यवस्था सातदल र मधेशीहरुको सम्झौताको उपज हो भन्ने बुझेका जनजाति नेतृत्वले त्यसको क्षेतिपर्ूर्ति अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनको क्रममा धारा ६३-३) को खण्ड ‘ग’ मा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ३ को खण्ड ‘ग’ मा संशोधन गराएर प्राप्त गरेका छन् । उपरोक्त खण्डहरुमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/जनजातिहरुलाई मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित गरिने २६ जनाको सीटबाट मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले ५९ वटै आदिवासी/जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा सुनिश्चित भएको छ । धन्य छ जनजाति नेतृत्वलाई !

संविधान र कानुनको पछिल्लो संशोधन अनुसार दलित समुदाय २६ जना मध्येबाट मनोनित हुने अवसरबाट पनि बञ्चित भएको छ । उपरोक्त धारा र दफाको खण्डहरुमा दलित विधायकहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे कि गरेनन् थाहा भएन । तर नेपालको दलित नेतृत्व निरिह भएको र विधायकहरु यी सबै प्रक्रियामा अनभिज्ञ रहेको वा प्रवेशै नगरेको सत्य अब लुकाएर लुक्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अन्त्यमा,

नेपाली दलित आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो दलभित्र पनि र बाहिर पनि बार्गेनिङ्ग गर्न सक्ने हैसियत आर्जन गरिसकेको छैन भन्ने कुरा अहिले दलहरुको उमेदवारको नामले पुष्टि गर्छ । आफै रहेको संसदले आफू विरुद्धको संविधान र कानुन पास गर्दा पनि केही गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थता अहिले स्पष्ट देखिएको छ । यदि दलित विधायकहरुको सहभागिता केवल ताली बजाउन कै लागि मात्रै हो भने संविधानसभामा दलित सहभागिताको निम्ति माथापच्च्ी गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।

(Source: समय राष्ट्रिय साप्ताहिक, बर्ष४, अंक १९६, १७-२३, २०६४ मा प्रकाशित)

***