A total sum of Rs 180 million have been received by different NGOs for voter education and launching of election campaign in the districts following the establishment of Loktantra in April 2007. The Dalit sector of NGOs received a substantial share of this sum. Feminist Dalit Organisation (FEDO) was able to get Rs 25 million under the project of Women’s Alliance for Peace Power Democracy and the Constituent Assembly. The National Collation Against Racial Discrimination has received an amount of Rs 29 million for ensuring excluded communities representation for providing inputs for the drafting of a new constitution and speeding up the process of democratization in 25 districts.

Rs. 180M received from donors for voters’ education [Source: The Rising Nepal, 2008-3-8.]

By Bhadra Sharma

Kathmandu, March 7: A total sum of Rs 180 M have been received by different NGOs for voter education and launching of election campaign in the districts following the establishment of Loktantra in April 2007.

Almost all the projects that have managed to walk out with the funds have their head offices in the capital with only one NGO � Chetana Club based in Dang.

Foreign donors give out grants to different INGOs first. The NGOs receive the funds through the INGOs after the Social Welfare Council (SWC) approves the proposals. The NGOs that have direct links with bigger INGOs get the funds directly without the SWC having to mediate or approve such transactions.

The funds received by the NGOs through direct link with the INGOs after the establishment of Loktantra is not known so far.

“We are approached by the NGOs and the donors for the disbursement of such funds. We endorse the proposals received if the basic criteria for the their spending is met,� Dr. Jayandra Shrestha, member secretary of SWC said.

He said the Council has been entrusted with the responsibility of monitoring such spending based on the timeframe specified by NGOs to accomplish their goals.

“The Council does not have a say in deciding which NGOs receive the funds as they approach us after completing the paperwork and all we do is just approve them,� Shrestha said.

The pro-public has received Rs 1,56,703,99 under three different proposals focusing on CA elections, according to SWC.

Presenting three different proposals to bridge the gender disparity in journalism, women journalist’s group, Sancharika Samuha received Rs 18,269,72.

Similarly, Feminist Dalit Organisation (FEDO) was able to get Rs 2,50,739,56 under the project of Women’s Alliance for Peace Power Democracy and the Constituent Assembly.

“We have been operating voter rights education and election campaigning focussing the political parties for better women participation in the upcoming election,� said Anita Shrestha, contact person for the project.

Different embassies, international communities and INGOs have been funding the NGOs aiming at ensuring increased women participation in the upcoming elections. “Donors come from different countries, we are being funded by the Norwegian embassy,� Shrestha said.

The Blue Diamond Society working for the rights of the sexual minority was able to get around Rs 13,70,280 for the project entitled ‘Campaign for Constitutional Reform, Fundamental Rights and Economic Survival for LGBTIQ persons in Nepal.’

“With this project sexual minorities are also contesting in the CA polls,� Sunil Babu Pant president of Blue Diamond Society said adding, “Two sexual minorities have filed their nomination as independents and eight more are included in closed list of CPN- United.�

He claimed such participation was the beginning of their achievement from the assistance received through donors.

The SWC data shows that former assistant minister for Science and Technology Gopal Dahit has also received Rs 5,895,45 for increasing the participation of indigenous people in the elections.

Similarly, Nepal Center for Contemporary Studies approved a sum of Rs 2,797,200 for the project of Nepal Democracy and Constituent Assembly.

Dr. Lok Raj Baral was appointed contact person for this project. Jagaran Nepal received Rs 27, 722,760 on two different proposals.

The National Collation Against Racial Discrimination has received an amount of Rs 2,91,896,00 for ensuring excluded communities representation for providing inputs for the drafting of a new constitution and speeding up the process of democratization in 25 districts.

Besides this, Single Women Group has received Rs 2,247,45, DIDI BAHINI Rs 28, 05,166, National Indigenous Women’s Federation Rs 7912564, Jagaran Media Rs 7160225, Chetana Club Rs 379155, National Peace Campaign Rs 5263330, Him Rights Rs 2500000, FECOFUN Rs 17505565, LACC- Nepal Rs 32800, IHRICON Rs 2278185 respectively.

Likewise, Sath-Sath together with Street Children received Rs 1976400, CEAPREAD Rs 25280323, Alliance for Peace Nepal Rs 379155, Center for Legal Resource and Development Rs 13294600, Dabali Theatre Rs 4524000, National Association of the Physical Disabled Nepal Rs 1305672, LACC Rs 1593460, Center for Women’s Awareness and Development Rs 33200, INSEC Rs 8357500 and DIDI BAHINI Rs 2805166.

As the countdown for the CA polls begins, the number of proposals for funds pouring at the SWC has not decreased. Recently, the Ganesh Man Singh Academy has presented a proposal for Rs 3780000.

Funds to the tune of millions of rupees are being received by different NGOs for the CA polls, but the concern for one and all is whether they are being utilised properly. After the projects complete their specified time duration mentioned in their proposals, the SWC will carry out a close monitoring of the spending, Shrestha said.

Advocate Yam Bahadur Kisan shows how the deliberate provisions made in the Constituent Assembly (CA) Election Act ensures dalits not to have more than 10-15 CA members representing them, even though the current Interim Parliament has 18 Parliamentarians.

समानुपातिक सहभागिताः हात्ति आयो फुस्सा

- यामबहादुर किसान

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि विभिन्न समयमा भएका संर्घष, सशस्त्र व्रि्रोह, जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फ व्यक्त गरेको चाहना, त्याग, बलिदान र शाहदतको परिणाम स्वरुप नेपाल अहिले संविधानसभाको निर्वाचन र राज्यको अग्रगामी पर्ुनर्संरचनाको संघारमा उभिएको छ । नेपाल अहिले एकात्कमबाट संघात्मक, राजतन्त्रात्मकबाट गणतन्त्रात्मक, निरंकुशताबाट लोकतन्त्रात्मक, हिन्दू धर्म-सापेक्ष राष्ट्रबाट धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र र सीमित वर्ग तथा जातजातिको हालिमुहालीबाट समावेशी राष्ट्र बन्ने सघन प्रकृयामा छ । प्रचलित अन्तरिम संविधानले उपरोक्त कुराहरुको शंकेत मात्रै गरेको छ र आगामी संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै यी कुराहरुको टुङ्गो लाग्ने छ । यसकारणले पनि संविधानसभा अहिले एकमात्र विद्यमान समस्याहरुको समाधान र राज्यको पुनर्संरचनाको एकमात्र साधन बनेको छ । त्यसैले अहिले संविधानसभाको निर्वाचनलाई राज्य पुनर्संचनाको र्सार्थक हतियार बनाउने कि यसलाई प्राविधिक रुपमा सम्पन्न गरी यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने सवालमा पुरै देश र जनता दुइ विपरीत विचार र वर्गहरुमा विभक्त छन् । आमुलपरिवर्तनकारी क्रान्तिकारी जनता संविधानसभाको चुनावलाई राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन् र प्रतिगामीहरु यसलाई सके प्रतिगमनको पक्षमा दुरुपयोग गर्ने नसके चुनावै भाँड्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् । तर नेपालको सर्न्दर्भमा संविधानसभाको निर्वाचनको सवाल फगत संविधान लेख्नको लागि मात्रै उठेको होइन, यो त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको समावेशी तथा अग्रगामी पर्ुनर्संरचना गर्नका लागि हो । त्यसैले नेपाली जनताले संविधानसभाको निर्वाचनलाई केवल संविधान लेख्नका लागि गरिने अघिल्ला जस्तै प्राविधिक निर्वाचनका रुपमा मात्र नभएर राज्यको पर्ुनर्संरचना गर्ने राजनीतिक निर्वाचनका रुपमा समेत बुझन जरुरी छ ।

संविधानसभा नै नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने साधन भएकाले स्वभाविक रुपमा देशका विविध जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरुले त्यसमा आ-आफ्नो हिस्सेदरी, हैयिसत र स्थान खोजिरहेका छन् । यसैका लागि महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुले कुनै न कुनै रुपमा संर्घष्ा गरिरहेका छन् र आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसैको फलस्वरुप राज्य अहिले बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मिसाउन बाध्य भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म-निरपेक्ष र समावेशी राज्य घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । प्रचलित संविधानले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग र धार्मिक अल्पसंख्यकहरु, मजदूर र किसानलाई राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ ।

यी सबै हुँदाहुँदै पनि परम्परागत नेपाली राज्य, यसका सञ्चालकहरु र राजनीतिक दलहरुका नेतृत्व वर्गको चिन्तनमा अझै पनि ब्राहमणवाद हावि हुन छाडेको छैन । यिनीहरु अझै पनि उत्पीडित वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यमा पूणरुपमा समावेश गर्न चाहँदैनन् । यही कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो र दलित जनजातिको केही स्थान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मात्र निश्चित गरिको हो ।

समानुपातिक समावेशी हात्तिको देखाउने दाँत

अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन अनुसार संविधानसभाको सदस्य संख्या ६०१ रहेको छ । समानुपातिक समावेशीका सिद्धान्त अनुसार सम्पर्ूण्ा सदस्य संख्यालाई समानुपातिक ढङ्गले भाग लगाउनुपर्नेर् हो । तर २४० सदस्य संख्यालाई समानुपातिकको सिद्धान्त लागू नहुने गरी बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत राखियो र ती सिटहरु हिँजोका भ्रष्टाचारी तथा कथित उच्च जाति र हुनेखाने वर्गका लागि सुरक्षित गरिएको छ । यी सिटहरुबाट दलित, जनजाति र महिला निर्वाचित भएर आउने संभावना कम छ । अझ दलित र र्सवहारा वर्गका उमेदवारहरु त यो निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको चुनावबाट निर्वाचित भएर आउने संभावना शूण्य छ ।

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ ले कूल सदस्य संख्याको करिव ५५ प्रतिशत तथा ३३५ वटा सिटलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि छुट्याइएको छ । सोही ऐनको दफा ७-३) को सम्बन्धित अनुसूचि २ अनुसार यी सीटमध्ये दलित १३ प्रतिशत, जनजाति ३७.८ प्रतिशत, मधेशी ३१.२ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत र ब्राहमण क्षेत्रीलाई ३०.२ प्रतिशत समानुपातिक सीटको बाँडफँाड गरेको छ । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने आगामी गठन हुने संविधानसभामा दलित ४३ जना, जनजाति १२६ जना, मधेशी १०४ जना, पिछडिएको क्षेत्र १३ जना र ब्राहमण क्षेत्री १०१ जना हुनुपर्ने हुन्छ । तर सोही ऐनको दफा ७-११) ले कुनै पनि समुदाय वा वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी पठाइएको उमेदवारी र निर्वाचितको कुल संख्याको १० प्रतिशतसम्मको घटिबढी भएकोमा त्यसलाई आयोगलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था छ भने सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा १४ ले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको बन्दसूचि तयार गर्दा उक्त निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गतको कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा कममात्र उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले महिला र पुरुषको संख्या बराबर हुनेगरी उमेदवारी दिनुपर्ने तर अन्य समुदायको यथासक्य प्रतिनिधित्व गराए पुग्ने तर प्रतिशत घटिबढी भएमा आयोगले मान्यता दिने र एउटा मात्रै उमेदवार छनौट गरेकोमा जुनसुकै समुदाय, क्षेत्र वा लिङ्गको भएपनि मान्यता दिने व्यवस्था गरेको छ । बाहिर देखाउन दलितलाई ३३५ को १३ प्रतिशत भने पनि उपरोक्त दुइवटा खाने दाँतले संविधानसभामा दलितको सदस्य संख्या ४३ बाट घटाएर २५/३० को हाराहारीमा झारिदिने निश्चित भएको छ । यसबाट ठूला राष्ट्रिय पार्टी, खासगरी एमाले, काँग्रेस र माओवादीले त दलित र जनजातिको समानुपात मिलाउलान् तर साना दल र मधेशी क्षेत्रीय पार्टीले दलित जनजातिलाई संविधानसभाबाट बढार्ने स्पष्ट छ ।

ठूला दल सम्झौतावादी र साना दल अवसरवादी

यस ऐनको पहिलो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि मैले एक जना माओवादी विधायक तथा दलित आन्दोलनका नेतालाई संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ -१४) लाई खारेज गर्न वा २० प्रतिशतको प्रावधानलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झार्नेगरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गरेको थिएँ । तर १८ जना दलित विधायक रहेको अन्तरिम संसदमा कसैले पनि यो उपदफा विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेनन् । जनजातिहरुले पनि गरेनन् र यो उपदफा जस्ताको तस्तै रह्यो । पछि बुझदा थाहा भयो सात दल भित्रैको साना दलहरु र मधेशीको दवावमा यो प्रावधान राखिएका रहेछ । कानुनको संशोधन गर्दा प्रमुख ठूला दलहरु तयार हुनुपर्ने तर उनीहरुले साना दल र मधेशीहरुसंग सम्झौता गरेका कारण आफ्ना दलित सदस्यहरुलाई यो उपदफा उपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न हृवीप जारी गरेका रहेछन् । कठै सात दलभित्रका सानादलहरु ! जहाँ नेसपा-आ) बाहेक सबै आफूलाई र्सवहारा वर्गको अग्रदस्ता, आमूलपरिवर्तनकारी र साम्यवादी भन्ने स्वघोषित वामपन्थीहरु छन्, उनीहरुले नै तीन ठूला दलहरुको कठालो समातेर दलित जनजाति विरोधी २० प्रतिशतको प्रावधान राख्न बाध्य पारेछन् । धन्य हुन् ती सातदल भित्रका कथित अग्रगामी सानादलहरु !

समानुपातिकमा मधेशीको थप प्रहार

एकातिर पहाडेहरुको बर्चस्व रहेको सात दलको सरकारले पहिल्यै दलितको सहभागित तोकिए भन्दा कम हुने गरी कानुन पास गराएको छ भने अर्कोतिर वर्तमान मधेशी आन्दोलनको माग यो २० प्रतिशतको प्रावधानलाई बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनर्ुपर्छ भन्ने रहेको छ । यो मागलाई हृदयस त्रिपाठीले कान्तिपुरको फायरसाइड कार्यक्रम मार्फ प्रष्ट शब्दमा दोहोर्‍याएका पनि छन् । यो काक्ताली मात्रै हो कि सुनियोजित पडयन्त्र हो समयले बताउला । कूल ३३५ सीटको आधा १६७ सीटसम्मको उमेदवार सूचिकृत गर्ने राजनीतिक दलले दलित-जनजातिलाई सूचिकृत गर्न नपर्ने माग गरेर मधेशी नेतृत्वले आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने नाउँमा दलित जनजातिको अधिकार माथि अर्को बज्रप्रहार गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विद्यमान मधेशी नेतृत्व मधेशीले पाएको कोटाबाट र आफ्ना क्षेत्रीय पार्टर्ीीबाट दलित जनजातिलाई संविधानसभामा लैजान चाहन्न नै अन्य दललाई पनि त्यतातिर उन्मूलख गर्राई रहेको छ । र दलित जनजातिको लामो संर्घष्ाबाट प्राप्त उपलब्धीहरु माथि धावा बोलेको छ । त्यसो त आफूलाई अग्रगामी भन्ने सात दलले नै ठगेका दलित जनजातिहरुलाई मधेशीले लाठी बजार्नु कुन आर्श्चर्यको कुरा भयो र ! यदि राज्यले मधेशीको यो माग पनि पुरा गर्‍यो भने आगामी संविधानसभामा दलितको संख्या १०/१५ जनामा सीमित हुने निश्चित छ । यद्यपि, अन्तरिम संसदमा १८ जना दलित विधायक छन् ।

चतुर जनजाति र निरिह दलित नेतृत्व

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ -१४) को व्यवस्था सातदल र मधेशीहरुको सम्झौताको उपज हो भन्ने बुझेका जनजाति नेतृत्वले त्यसको क्षेतिपर्ूर्ति अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनको क्रममा धारा ६३-३) को खण्ड ‘ग’ मा र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ३ को खण्ड ‘ग’ मा संशोधन गराएर प्राप्त गरेका छन् । उपरोक्त खण्डहरुमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/जनजातिहरुलाई मन्त्रीपरिषदबाट मनोनित गरिने २६ जनाको सीटबाट मनोनित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थाले ५९ वटै आदिवासी/जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा सुनिश्चित भएको छ । धन्य छ जनजाति नेतृत्वलाई !

संविधान र कानुनको पछिल्लो संशोधन अनुसार दलित समुदाय २६ जना मध्येबाट मनोनित हुने अवसरबाट पनि बञ्चित भएको छ । उपरोक्त धारा र दफाको खण्डहरुमा दलित विधायकहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे कि गरेनन् थाहा भएन । तर नेपालको दलित नेतृत्व निरिह भएको र विधायकहरु यी सबै प्रक्रियामा अनभिज्ञ रहेको वा प्रवेशै नगरेको सत्य अब लुकाएर लुक्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अन्त्यमा,

नेपाली दलित आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो दलभित्र पनि र बाहिर पनि बार्गेनिङ्ग गर्न सक्ने हैसियत आर्जन गरिसकेको छैन भन्ने कुरा अहिले दलहरुको उमेदवारको नामले पुष्टि गर्छ । आफै रहेको संसदले आफू विरुद्धको संविधान र कानुन पास गर्दा पनि केही गर्न नसक्ने धरातलीय यथार्थता अहिले स्पष्ट देखिएको छ । यदि दलित विधायकहरुको सहभागिता केवल ताली बजाउन कै लागि मात्रै हो भने संविधानसभामा दलित सहभागिताको निम्ति माथापच्च्ी गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन ।

(Source: समय राष्ट्रिय साप्ताहिक, बर्ष४, अंक १९६, १७-२३, २०६४ मा प्रकाशित)

***

“Atma Katha” : A Series of Photo Exhibits for Support to Jharuwarasi Community in Nepal

The population of Jharuwarasi is predominately Dalit, traditionally considered “untouchables” in the Hindu caste system. For generations, Dalits have been socially, ritually, politically and economically marginalized. The people of Jharuwarasi are disadvantaged, not only by their caste, but because the village lacks facilities needed to uphold minimal living standards for some. However, the people there actively desire a better way of life.

Dr. Steve Folmar, a Professor of Anthropology at the Wake Forest University in North Carolina, USA has been leading a team to bring out “Atma Katha”, a series of photo exhibits that strive to achieve self-empowerment for a disempowered people of Jharuwarasi.

Currently a photography exhibit, “Atma Katha” is evolving into a publishable book. The book will feature personal biographies and photographs of individuals living in Jharuwarasi. In summer of 2007, several socially conscious young adults of Jharuwarasi created an NGO (non-government organization, similar to a non-profit organization in the United States) called Animation Nepal. This NGO facilitates successful development projects for Jharuwarasi villagers by Jharuwarasi villagers. All profits (income beyond production costs) from photo sales and book sales funds this NGO to promote effective development and social mobility for the people of Jharuwarasi.

For More information, click here >>> Atma Katha Photo Exhibit

Kathmandu, March 1- Nepal Independent Dalit Student Organization (NIDSO) is organizing an introduction and interaction program on Saturday, 8th March for Dalit students currently studying in the Colleges/Universities in Kathmandu valley. See details below (in Nepali).

Report by:

Ram Nepali

नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरु बीच परिचय गराउने उद्देश्यले एक बृहत परिचयात्मक कार्यक्रमका साथै “आसन्न संविधानसभामा दलित सहभागिता र संविधानसभाको सफलताका लागि दलित विद्यार्थीहरुको भूमिका” बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा गरिएको छ। उक्त संगठनले निम्न मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेकोछ।

मितिः २०६४ साल, फाल्गुन २५ गते, शनिबार
स्थानः सगरमाथा हल, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजार
समयः दिनको ठिक ११:३० बजे
सम्पर्कः राम नेपाली (अध्यक्ष) ९८४१४४०३०२, रिता वि.क. (सदस्य) ९८४१७५६८३२