संविधानसभामा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून हुने सम्भावना कायम नै छ ।

- भरत नेपाली
bharatvaba@gmail.com

नेपालको ऐतिहासिक कालखण्डदेखि धार्मिक-सांस्कृतिक परम्पराको नाममा देश र जनताको सेवा गर्दै आएका दलित समुदाय चरम जातीय भेदभाव र अन्यायको मारमा पर्दै आएका छन् । त्यस्तै आधा आकास आधा धर्ती थामेर परिवार र समाजको जगर्ेनामा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका महिलाहरु पनि सामाजिक भेदभाव र अन्यायमा पारिएका छन् । नेपाली समाजमा दलित र महिलाहरुको अवस्था दयनीय र नाजुक छ । यिनीहरुमाथि विगतमा राज्यले नै नीतिगत ढंगबाट कानून बनाई उत्पीडन एवं शोषण गरेको तथ्य सवैका सामु र्छलंग छ । २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन भाग-२ ले निर्देशित गरेको भावना अनुरुप विद्यमान जातीय तथा लैंगिक शोषण, उत्पीडन, भेदभाव र अन्यायलाई निर्मुल गर्राई नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापना गर्न र राष्ट्रको मुल प्रवाहमा असमावेशी दलित र महिलालाई ल्याउन नयाँ संविधानमा उचित व्यबस्थापनका लागि चैत २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन गईरहेको छ । जनआन्दोलनको माध्यमबाट जनताले अभिव्यक्त संघीय, समानुपातिक, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्थायी शान्ति स्थापनाको भावनाले अधिकतम नागरिक अधिकार बहाली सहित उत्पीडन र अन्यायबाट दलित र महिलाहरुले मुक्ति पाउने विश्वास संविधानसभाको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संविधानले गर्नेमा विश्वस्त छन् । नेपाली जनता समुन्नत, समृद्ध र नयाँ नेपाल बनाउनका लागि संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन आतुर छन् । संविधानसभाबाट नेपालमा शान्ति स्थापना गर्नु र समुन्नत देश बनाउनु आम नेपाली जनताको चाहना हो । यो चाहना तवमात्र पुरा हुन्छ, जव नयाँ नेपालको संरचनामा सम्पर्ण् जनताको भावना र मर्म प्रतिविम्बत गरिन्छ । तर बिडम्बनापर्ूण्ा भन्नर्ुपर्छ, जनताकार् इच्छा र आकांक्षालाई पुरा गर्न संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक पार्टीले मनोनयन गरी पेश गरेका उम्मेद्वारहरुको सूचीलाई दलित र महिलाको सर्न्दर्भमा समावेशी नजरबाट हेदा चिन्ताजनक देखिन आएको छ ।

बिडम्बना यस्तो हुन आएको छ कि, विभिन्न कालका राजनीतिक आन्दोलन र त्यसको सफलतापछि पनि सामाजिक रुपान्तरणका लागि राजनीतिक दल र नेताहरु क्रियाशील देखिँदैनन् र समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ राख्ने जमर्को गरेको महसूस आम शोषित, पीडित वर्गलाई भएको छ । राजनीतिक पार्टी नेताहरुले जनतासामु बाचा गरेका प्रतिबद्धताहरु व्याबहारिक रुपमा लागू गर्न नसकेको प्रमाण प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनको लागि बन्दसूचीमा पेश गरिएका नामावलीलाई अध्ययन गर्दा काफी हुन्छ । वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा पनि प्रमूख जिम्मेवार पार्टीले नै दलित र महिलाहरुको सवालमा सम्बेदनशील हुन नसकेको अवस्था देखिन आउँछ । महिलाको पक्षमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत ५० प्रतिशत उम्मेद्वारी दिएको देखिन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत पुरानै पुरातनबादी सोच र परम्परा परिवर्तनकामी राजनीतिक पार्टी नेताहरुमा ग्रसित भएको अड्कलबाजी गर्न सकिन्छ । दलितको हकमा कुरा गर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले दिएको जनसंख्यालाई आधार मान्दा पुरा जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितले ओगटेको भेटिन्छ तर पनि यस तथ्यांकलाई दलित समुदायले मानिरहेको स्थिति छैन । उनीहरुको अध्ययनहरुले दलितको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको देखाएको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत जनसंख्याको आधारमा पनि पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितहरुलाई उम्मेद्वारी दिन कन्जुस्याँइ गरेकाछन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा दलितहरुलाई यति धेरै उपेक्षा गरिएको छ कि यसको व्याख्या जोसुकैले पनि सजिलै गर्न सक्छ । यो समावेशी लोकतन्त्रको युग र नयाँ संविधान निर्माणको संघारमा गरिएको दलितहरुमाथिको अपमान र भेदभावको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

संविधानसभा निर्वाचनका लागि ५४ वटा राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत ६००० जना उम्मेद्वार बन्दसूचीमा पेश गरेका छन् । त्यस्तै गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत ३१३१ जनालाई उम्मेद्वारी दिएर ५४ वटा पार्टीरु चुनावी मैदानमा उभिएका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा “राजनीतिक दलले उम्मेद्वार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र उम्मेद्वारको सूचीकृत गर्दा महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिबासी जनजाति पिछडिएको क्षेत्र, मधेशीलगायत अन्य वर्गसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने” स्पष्ट व्यबस्था गरेको छ । अन्तरिम संविधानले व्याख्या गरेअनुरुप समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनका लागि ५४ राजनीतिक दलले आफ्नो दलको तर्फाट दिएका उम्मेद्वारको बन्दसूची लाई हेदा महिलाको लागि ३०४७ जना (५०.७८ प्रतिशत) उम्मेद्वारी दिएको देखिन्छ । यसलाई एक हदसम्म सकारात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । तर दलितको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलित उम्मेद्वारको संलग्नतालाई नियालेर हेदा सकारात्मक पाउँन सकिँदैन । जम्मा ६००० उम्मेद्वारहरुमा दलित उम्मेद्वार ६८१ (११.३५ प्रतिशत) मात्र भेटिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणाली अर्न्तर्गत ५४ राजनीतिक दलहरुले २४० निर्वाचन क्षेत्रमा ३१३१ जना उम्मेद्वारी दिईएकोमा महिलाको उम्मेद्वारी ३२२ (१०.२८ प्रतिशत) र दलितको १७७ (५.६५ प्रतिशत) परेको छ । दलित समुदायले माग गर्दै आएको विशेषाधिकारलाई पार्टीले उम्मेद्वारी दिने क्रममा नै अस्वीकार गरेका छन् । अर्कोतर्फ १९ वटा प्रमूख दलहरुको मात्र कुरा गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत कुल उम्मेद्वार संख्या ४०२० मा महिला २०५२ (५१.०४ प्रतिशत) र दलित ४८५ (१२.०६ प्रतिशत) पर्न आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत जम्मा २६४४ जनाको उम्मेद्वारी परेकोमा महिला २७२ (१०.२८ प्रतिशत) र दलित १०७ (४.०५ प्रतिशत) भेटिन आएको छ । त्यसैगरी सरकार चलाईरहेका ठूला सात पार्टीको उम्मेद्वारी चयनलाई हेदा उनीहरुले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सकिरहेका देखिँदैनन् । उनीहरुलाई समावेशीको दृष्टिकोणबाट हेदा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत उर्ठाईएका १६७० जना उम्मेद्वारहरुमा ८४४ (५०.५ प्रतिशत) महिला र २०२ (१२.०९ प्रतिशत) दलित उम्मेद्वार भेटिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्न्तर्गत सात पार्टर्ीीले कुल १२४० जना उम्मेद्वार उठाएकोमा महिला १७१ (१३.७९ प्रतिशत) र दलित ६० (४.८४ प्रतिशत) मात्र छन् ।

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेपालका राजनीतिक पार्टीले संविधानसभाको निर्वाचनमा उठाएका दलित र महिला उम्मेद्वारको तथ्यांकबाट उनीहरुको भित्री आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि, असमावेशी वर्ग र समुदायको आवाजलाई वर्तमान राजनीतिक दलहरुको नीति र व्यबहारले संविधानसभामार्फ सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था झल्कँदैन । दलहरुले उठाएका सवै महिला उम्मेवारले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर आए पनि र उनीहरुलाई ५० प्रतिशत समानुपातिकमा सुरक्षित गर्राईएता पनि महिलाहरुको संविधानसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । दलितहरुको सवालमा कुरा गर्दा ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन पनि कठिन देखिन्छ । मुलुकलाई यथास्थितिमा होईन अग्रगमनमा लैजानका लागि दलित, महिलालगायतका सवालहरुलाई अगाडि सारिएको वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा बञ्चित समुदायको प्रतिनिधित्वविना संविधानसभाले पूर्णता पाउन सम्भव छैन । यसले नयाँ नेपालको संरचनामा सफलता पाउन कठिन छ । त्यसकारण दलित र महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ । यस सवाललाई संविधान बनाउने प्रक्रियामा सवै राजनीतिक दलहरु, खास गरी चुनाव जितेर आउने पार्टर्ीीले गम्भीरतापर्ूवक लिनर्ुपर्छ । विशेषतः सवै दलहरुले समावेशी सिद्धान्तलाई व्यबहारमा उतार्ने मामलामा दृढ इच्छाशक्ति देखाउनर्ुपर्छ । तर संविधानसभाको लागि उर्ठाईएका दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको उम्मेद्वारीलाई अवलोकन गर्दा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । यस सम्बन्धमा हामी सवैले पुनः एकपटक घोत्लीएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने दिशामा निर्देशित गर्न आम सचेत जनताले सामूहिक दवाव दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि चुनिएर आउने सदस्य जति आएपनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पार्टर्ीीको भागमा परेको सदस्यसंख्यामा अरु बढि लचकदार भई दलित र महिलालगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गराउन पहलकदमी गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।