राजनैतिक पार्टी संविधानसभामार्फ नयाँ नेपाल निर्माणमा दलितप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

- भरत नेपाली

नेपालका तीन प्रमुख जिम्म्वार पार्टी ने.क.पा. माओवादी, ने.क.पा.एमाले र नेपाली काँग्रेसले नयाँ नेपालको स्थापना गर्न आफ्नो प्रतिवद्धताकासाथ आधारभुत र प्रमुख विषयलाई चुनावी एजेण्डाको रुपमा अगाडी सारेका छन् । यी पार्टीका घोषणापत्रलाई दलित समावेशीकरणका नीति तथा कार्यक्रमहरुको दृष्टिबाट नियाल्दा दलित उत्थानकालागि खासै महत्व दिइएको भेटिदैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा संसदीय चुनावमा जस्तो विकासका नीति र कार्यक्रमहरु जनतासामु प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि पिछिडिएका, सिमान्तकृत र वञ्चितमा परेका समुदायका सवालहरुलाई सम्बोधन गरेर नयाँ संविधान निर्माण र नयाँ नेपालको संरचनाका मजबुत आधारहरु अघिसार्नु वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा बढी सान्दर्भिक हुनआउँछ । तर संविधानसभालाई पार्टी घोषणापत्रहरुले संसदीय निर्वाचनको शैलीमा नै प्रस्तुत गरेको पाईन्छ । पार्टी मुलुकको समस्यालाई निकास दिन एउटै एजेण्डामा केन्द्रित भएर अगाडी बढेको स्थिति खासै तिनीहरुका चुनावी घोषणापत्रले देखाएनन् । यस्तो स्थितिमा दलितका सवाललाई घोषणापत्रमार्फ प्रमुख जिम्मेवार पार्टीले सम्बोधन कसरी गरेकाछन् भन्ने कुरामा चासो राख्नु र यसलाई केलाएर हर्ेर्नु अति आवश्यक छ ।

दुभाग्यपुण मान्नुपर्छ, माओवादीले शुरु गरेको जनयुद्ध र २०६२।६३ को जनआन्दोलन पश्चात दलितको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक अवस्थाकावारेमा धेरै आवाज र वहस उठेतापनि समस्याको धरातल हेदा उपलब्धि शुन्य नै भएको छ । यस अर्थमा पनि ठोस शसक्त र प्रभावकारीरुपमा नेपालका राजनैतिक पार्टीले दलित उत्थान र मुत्तिmका लागी नीति तथ कार्यक्रम तर्ज्र्मा गरी कार्यन्वयन गर्न नसकेर नै दलित वर्गलाई मूलधारमा समाहीकरण गर्न ढिलाई भईरहेको तथ्यलाई भने बिर्सन सकिदैन । अझै विडम्बनाको कुरा के छ भने राजनैतिक पार्टी परिवर्तनकारी नेताहरुनै भेदभाव र कुसंस्कारको जालोबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । जिम्मेवार राजनैतिक व्यक्तिहरुको व्यवहारबाट नै दलितमाथि भेदभाव र उनीहरुको अधिकार सुनिश्चित हुन नदिने भुमिका खेलेको पाईन्छ ।

व्ािश्व समुदायले नयाँ नयाँ विज्ञान प्रविधिको आनन्द लिईरहेको वेला नेपालका दलित समुदायको जीवनलाई तुलना गर्दा विभेदपर्ूण्ा, अपहेलित र अत्यन्त कहाली लाग्दो छ । दलित समुदायको लागि एक्काइसौं शताब्दी नै सबैभन्दा झुठ र अनौठो सावित भएको छ । मध्ययुगिन १५औं १६औं शताब्दीको जस्तो कष्टकर, अपहेलित भई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नु दलितहरुको वाध्यता भएको छ । मुलुकी ऐन २०२० साल लगायत विगत र बर्तमानमा बनाईएका संविधानमा समेत जातिय विभेद गर्न नहुने र गरेमा सामाजिक अपराध मानिने भनी स्पष्ट व्यवस्था हुदाँहुदै पनि कतिपय ठाँउमा दलितहरु सामाजिक अपराधको शिकार बनिरहेकाछन् साथ्ौ हलिया, खलो, डोली, सिनो खाने जस्ता प्रथाको मारमा बाँचीरहेकाछन् । दलितहरु भुमीविहिन भएका कारण उनीहरुलाई कहिल्यै नछोड्ने गरी गरिवीले पछ्याईरहेको छ । उनीहरुसँग एक टुक्रा जमिन हुनु पनि ठूलो सम्पत्ति मानिन्छ, दलितहरुको आर्थिक अवस्थालाई अबलोकन गर्दा पहाडका दलितहरु उत्पादनमा अयोग्य सानो टुक्रा जमिनमा सास्तीपर्ुवक जीवन निर्वाह गरिरहेका पाईन्छन् भने तर्राईका दलितहरु भुमीहिन अवस्थामा कष्टकर जीवन विताईरहेका छन् । दलितहरुसँग आयआर्जन गर्ने अरु भरपर्दो सिप र उपाय नभएकाले कम ज्यालामा श्रमगर्न उनीहरु वाध्य छन् । ओत लाग्ने झुप्रो पनि अरुसँग जमीन मागेर वा हलियाप्रथाको शिकार भएर बनाउनु परेको विवशता छ । दलितहरुका परम्परागत सिपलाई राज्यले जगर्ेना गर्ने कुनै उपाय अवलम्बन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

श्ािक्षालाई आजको एक्काईसौं शताब्दीमा अति आवश्यक मानिएता पनि दलितका अधिकांश वालवालिका शिक्षावाट वञ्चित छन् । विद्यालयमा समेत दलित विद्यार्थीलाई भेदभाव गर्नुका साथ्ौ गरिवी, सामाजिक कुसंस्कारका कारण उनीहरुले भरपर्दो शिक्षाआर्जन गर्नसकेका छैनन् । आधारभूत शिक्षाबाट कोहीपनि बञ्चित हुनुहुदैंन, सबैलाई समान खालको शिक्षा हुनर्ुपर्छ भन्ने माग उठाउनु वर्तमान सर्न्दर्भमा जायज मानिन्छ । तर शिक्षामा व्यापारीकरणले गर्दा असमान खाले शिक्षाआर्जन गर्न नेपाली जनतालाई वाध्य वनाईएको छ । नेपालका वहुसंख्यक जनतालाई गुणात्मक शिक्षा हासिल गर्राई प्रतिस्पर्धामा जानबाट रोक लगाईएको छ । दलितहरुले यस्ताखाले सवै पीडा र शोषण खेप्नुवाहेक जीवनको अरु विकल्प देखेका छैनन् । राज्यले पनि पीडित दलित समुदायका लागि शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर विकासको मुलप्रवाहमा ल्याउन उदासिनता देखाईरहेको अवस्था छ ।

जातीय विभेद एउटा सामाजिक समस्या हो । प्रत्यक्षरुपमा दलित वर्ग सामाजिक समस्याबाट पिडित भई समाजमा यसले नराम्रो असर पारेको छ । तर जातीय छुवाछुत दलितहरुको मात्रै समस्या हो भन्ने भुलले पनि कतिपय व्यक्ति र समाज परिवर्तनका संवाहक मानिनेहरुले नै दलितका समस्याप्रति आँखा चिम्लिरहेका छन् । समाजमा रहेको चर्को जातीय विभेद एक सामाजिक समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीले यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर दलित समस्याप्रति अरु सम्वेदनशील भएको देखाउन सक्नर्ुपर्छ । दलित सवालमा बढी सम्वेदनशील हुन पार्टर्ीीलाई दवाव सिर्जना गर्नुको कारण नयाँ नेपाल बनाउने प्रक्रियामा पछाडी पारिएका र शताव्दीयौदेखि वञ्चित समुदायलाई स्रोत र विकासका अवसरमा पहुँच वृद्धि गर्नु हो । ०६२/६३ को शान्तिपर्ूण्ा

जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पनि उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका थिए । उनीहरुले जनआन्दोलनमा खेलेको महत्वपर्ूण्ा योगदानलाई कसैले पनि भुल्नु हुदैन र यसको सम्मान गर्न राजनीतिक पार्टर्ीीले जान्नर्ुपर्दछ । आफ्नो उत्थान र मुक्तिका लागि दलितहरुको जीवन वलिदानलाई विर्सने चेष्टा कसैले पनि गर्नु हुदैंन ।
सम्पर्ुण्ा नेपाली जनता र युगको मागलाई सम्मान गर्दै नेपालका राजनैतिक पार्टर्ीी बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने एजेण्डासहित आ-आफ्नो घोषणापत्र जनतामाझ ल्याई संविधानसभाको चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा संविधानसभालाई माओवादी व्रि्रोहको शान्तिपर्ुण्ा अवतरण तथा सबैखाले राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक तथा साँस्कृतिक द्धन्द्धलाई निकास दिने अवसरको रुपमा लिइएको छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधानसभालाई नेपालको लोकतन्त्र, संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासन स्थापना गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भनी अङ्गकिार गरेको छ । त्यस्तै जनआन्दोलनको जनादेश अनुसार निरकुंश राजतन्त्रको अन्त्य र जनताको सम्प्रभुत्तासहित लोकतन्त्रको स्थापना, हिंसाको अन्त्य र दिगो शान्तिको स्थापना, पुरातन राज्यसंरचना र शासनको अन्त्य गरी राज्यको लोकतान्त्रिक ढंगले पर्ुनसंरचना गर्ने प्रतिवद्धता नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा जाहेर गरेको छ । ने.क.पा. एमालेले संविधानसभाको निर्वाचनलाई लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र अग्रगमनको माध्यम वनाएको छ । यस पार्टर्ीी आफ्नो घोषणापत्रमा “सवल र सम्वृद्ध नेपालको स्थापना”लाई परिकल्पनाको रुपमा अङ्गकिार गरेको छ । त्यस्तै ने.क.पा. माओवादीले आफ्नो परिकल्पना “समुन्नत नयाँ गणतान्त्रिक नेपालको स्थापना” भनी घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्ल्ोख गरेको छ ।

पार्टर्ीीले घोषणापत्रमा दलितको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन केही कार्यक्रमहरु उल्ल्ोख गरिएकाछन् त्यसलाई अस्वीकार गर्न भने मिल्दैन । तर घोषणापत्रहरुमा पार्टर्ीी देखाएका इमान्दारीता र वफादारीताको भने धेरै गुणगान गाउनु बढीनै हुनआँउछ । हामीलाई थाहा छ कि दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र शैक्षिक क्षेत्रको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छन् । अहिलेसम्म राज्यले उनीहरुप्रति गरेको व्यवहारबाट यसलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । जतिपनि नीति र कार्यक्रमहरु दलितको अवस्थामा सुधार ल्याउन तयार पारिए त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेन । नीति र कार्यक्रमहरु अपर्याप्त त छँदै थिए तर बनेका नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागु गर्ने प्रयास विगतका दिनमा पटक्कै भएनन् । विगत जेजस्तो भएतापनि अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थामा राहत पाईएला कि भन्ने सोच दलितहरुले पक्कै राखेका छन्, अझैपनि राजनैतिक पार्टर्ीीले दलित समुदायलाई गुमराहमा राखेको तितो यथार्थ कायम नै छ ।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नो पार्टर्ीीे घोषणापत्रमा राज्यको कर्तव्य “सम्वृद्ध र समतामुलक समाज” भनेर स्पष्ट लेखेको छ । दलितको उत्थान र भेदभावको अन्त्यलाई पनि महत्व दिएको छ । वनेका कानुन र संवैधानिक प्रवन्धलाई थप परिस्कृत गर्दै त्यसको कडा कारवाही गर्नु नेपाली काँग्रेसले अनिवार्य ठानेको छ । ने.क.पा. एमालेले सामाजिक नीति अन्तरगत छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको घोषणालाई र्सार्थक वनाउनका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाकासाथ्ौ उपचारको विधिलाई प्रभावकारी वनाउने र दलितहरुको उत्थानका लागि प्रगतिशिल आरक्षणको नीति अवलम्बन गर्ने संकल्प गरेको छ । ने.क.पा. माओवादीले दलितमाथि हुने छुवाछुत लगायत सबै भेदभावको पर्ूण्ा अन्त्य गरी पुरै देशलाई छुवाछुतमुक्त इलाका घोषणा र छुवाछुत गर्नेहरुमाथि मानवता विरुद्ध अपराधको कडा कानुनी कारवाही गरिने कुरालाई आफ्नो पार्टर्ीीे घोषणापत्रमा प्रतिविम्वित गरेकेा छ ।

सामाजिक अन्याय र सामाजिक परिवर्तनकालागी पार्टर्ीीले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका यी माथिका कुरालाई सकारात्मक रुपमा चाँहि लिनर्ुपर्छ तर दलित समुदायको आर्थिक र शैक्षिक अवस्था सुधार्न खासै विशेष कार्यक्रम ल्याउन भने सकेका छैनन् , यसलाई विडम्वनापर्ूण्ा मान्नर्ुपर्छ । रोजगारीसहितको आर्थिक वृद्धि, विकास र सम्वृद्धिको प्रतिफल पिछडिएको वर्गमा पुर्‍याउनु, क्रान्तिकारी भुमीसुधार र भु-उपयोगको वैज्ञानिक नीतिको वारेमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्ने कुरालाई राजनैतिक पार्टर्ीील्ेा आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेतापनि वहुसंख्यक भूमीहिन दलितहरुलाई भूमी वितरण र भूमीअधिकार प्रदानका साथै उनीहरुको वसोवास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता समस्या समाधान गर्ने पक्षमा स्पष्ट किटान र व्याख्याको अभाव भेटिन्छ ।

दलितका शैक्षिक समस्यालाई समाधान गर्न पार्टर्ीीका घोषणापत्रले केहि बोलेका छैनन् । दलितको शैक्षिक र साक्षरताको स्थितिलाई हर्ेदा अन्य जात भन्दा दलित अति कमजोर देखिन्छन् । दलितमा भएको असाक्षरतालाई निर्मूलपार्न र दलित युवाहरुलाई गुणात्मक शिक्षा प्रदानगरी दक्ष्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने पक्षमा भने कुनैपनि राजनैतिक पार्टर्ीी घोषणापत्र सकारात्मक देखिदैंनन् । जातीय भेदभाव र छुवाछुतको सवालमा आवाज उठ्दा शिक्षाले मात्र यस्ता कलङ्कलाई मेट्नसक्छ भनेर कहिल्यै नथाक्ने राजनीतिक नेताहरु र तिनीहरुले बनाएका आ-आफ्ना पार्टर्ीी घोषणापत्रमा दलितको शैक्षिक अवस्था उकास्ने बिषयमा भने मौन रहेको तितो सत्यता प्रमाणित हुनआउँछ ।

दलित समुदाय आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था सुधारको आकांक्षा राख्दै संविधानसभाको चुनावमा भाग लिन र सोअनुसार संविधान निर्माण गर्न तत्कालिन अवस्थामा उत्सुक देखिएकाछन् । दलित समुदायको यो उत्सुकतालाई भने राजनैतिक पार्टर्ीी घोषणापत्रहरुले मत्थर बनाईदिएको छ । राजनैतिकरुपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्युन हुने सम्भावना पार्टर्ीीले संविधानसभाको चुनावमा दलितहरुलाई दिईएको न्यून उम्मेेदवारीवाट पनि स्पष्ट हुन आएको छ । संविधानसभामा दलित प्रतिनिधित्व त न्युन हुने नै भयो तर दलितका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तर सुधारतर्फपार्टर्ीीले विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सकेनन् । शायद दलितहरुले आफ्ना सवाल र मागहरुलाई शसक्त ढंगले उठाउन नसकेर होकि भन्ने महशुश एकातिर गरिएको छ भने अर्काेतिर शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनलाई मात्र दलितहरुले अङ्गकिार गर्दा सुनुवाई हुन नसकेकोलेे दवावमूलक थप आन्दोलनको जरुरत देखिएको छ । तर्सथ, आगामी दिनमा दवाव दिनेेखालका आन्दोलनलाई उचाईमा पुर्‍याउन अत्यन्त आवश्यक छ । शसक्त आन्दोलनविना दलितका सवाल सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने पाठ वर्तमानले सिकाएको छ ।

अन्तमा प्रमुख जिम्म्ोवार तीनवटा पार्टर्ीी घोषणापत्रको अध्ययनवाट के देखिन्छ भने राजनैतिक पार्टर्ीीले समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरी समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने महत्वपर्ूण्ा घडीमा पनि दलितलाई पुनः वेवास्ता र असमावेश गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक पार्टर्ीीले पटक पटक पर््रदर्शन गरेको असमावेशी र हेलचेक्रयाइको व्यवहार जसले जनसंख्याको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलित समुदायको भविष्यमा कुठाराघात भएको छ । यसप्रति आम सचेत नागरिकहरुले आगामी नयाँसंविधान निर्माणको बखतमा दलितका सवाल र मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाले विर्सनु हुदैंन । यस महान अभियानमा सवैको संलग्नतारहेमा मात्र देशलाई समावेशी लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ ।