प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन नसकेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नु पर्ने राष्ट्रि्य दलित आयोगको माग छ ।
National Dalit Commission demands additional seats to offset the low Dalit representation from FPTP election.

काठमाडौ, बैशाख, १८ । वर्षौ देखि रहेको एक युगमा एक पटक जनताले आफ्नो चुनिएका प्रतिनिधिहरु द्वारा आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन हामी नेपाली सबैको अथक प्रयासद्वारा सफलतापूवक सम्पन्न भएको छ । संविधानसभा, संविधान निर्माण गर्ने सबभन्दा उत्तम एवं प्रजातान्त्रिक विधि हुँदाहुँदै पनि यो आफैमा साध्य नभएर साधन मात्र हो । यस सभामा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा मात्र यसले सबैको हित हुने संविधान निर्माण गर्न सक्दछ ।

विगतमा संविधान निर्माण कार्य मनोनयन विधिबाट हुँदा दलित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी कहाँ छ । इतिहासमा पहिलो पटक संविधान निर्माण दलित प्रतिनिधित्व हुँदैछ । तर, सरकारी तथ्याङ्ग अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ जुन त्रुटिपर्ूण्ा रहेको छ । यस अर्न्तर्गत पनि जनसंख्याको अनुपातमा हेदा संविधानसभा अन्य पक्ष भन्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून हुने देखिन्छ । किनकि, पहिलो त राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याई गरे, त्यसमा पनि ने.क.पा. (माओवादी) को तर्फबाट ७ जना मात्र प्रत्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ । यसबाट, भावी संविधान निर्माणमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आशंका जन्मिएको छ ।

यस पर्रि्रेक्षमा करिब एक चौथाई जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षमा हुन नसकेको कुरालाई पनि समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नु पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ, मधेश, उत्पीडित क्षेत्र र महिला प्रतिनिधित्वमा दलितलाई समावेश गराएर पनि समानुपातिक एवंम समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको समानुपातिक नियम अनुसार कम्तीमा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षमा कम उम्मेदवारी दिएकोले शोध भर्ना स्वरुप ५० प्रतिशत महिला सहित २० प्रतिशत सम्म दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न गराउन मिति २०६५।१।१८ गते नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) का कार्यवाहक महासचिव श्री अमृत कुमार बोहरा, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष श्री अमीक शेरचन र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री भोजराज पोखरेलसंग राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा भेट गरी दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सूनिश्चित गर्नको लागि जोडदार माग गरी ध्यानाकर्षा पत्र बुझाएको र संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भई आएको करीब सबै राजनैतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको साथै अन्य राजनैतिक दलहरुसंग भेट्ने थप कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

जानकी बराह
सदस्य-सचिव
राष्ट्रि्य दलित आयोग