- गोविन्द परियार

दलितहरूलाई राज्यका सबै निकायमा २० प्रतिशत विषेशाधिकारको व्यवस्था गराउने नारा बोकेर माओवादीका तर्फाट चुनावी मैदानमा गएकामध्ये ७ जना दलित विजयी भएका छन् । निर्वाचनको परिणामले शताब्दीयौंदेखि राज्यबाट बहिष्कृत दलित समुदायले राज्यसंयन्त्रमा सहभागिताको संवैधानीक व्यवस्था गराउने महत्त्वपर्ूण्ा निकायमा उनीहरूको भौतिक उपस्थिति गराएको छ ।

यो दलित अधिकारको लडाइ“मा विजयको सुरुवात हो । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक सम्भ्रान्तलगायत प्रभुत्वमा रहेका धेरै समूहका सदस्य आरक्षणले नेपालमा हिंसा, अक्षमता तथा यस्तै अश कुरालाई पर््रवर्द्धन गर्ने भएका कारण यसलाई अवलम्बन गर्न हु“दैन भन्ने तर्क गर्छन् तर पनि नेपालमा अनौपचारिक रूपमा आरक्षणको नीति छ । आरक्षण नीतिको अर्थ खास समूहहरूलाई पर्ूण्ा प्रयोगका लागि खास सिट वा ओहदाको आरक्षण गर्नु हो भने नेपालमा आरक्षण कायमै छ ।

मुलुकका प्रभावशाली ओहदामा दर्ुइ शताब्दीभन्दा बढीदेखि सम्भ्रान्त पहाडे उच्च जातिका हिन्दु पुरुषको प्रभुत्व छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ अनुसार १८५४ देखि उच्च जाति समूह -करिब ३० प्रतिशत) ले निजामती सेवाका माथिल्लो तहका ९२ प्रतिशत स्थान ओगटेका छन् । यो तथ्यले आरक्षण घोषित नभए पनि व्यवहारमा सीमित जातिका लागि ‘अन्यापर्ूण्ा आरक्षण’ कायमै भएको पुष्टि गर्छ । सानो अल्पसंख्याले प्रभावशाली ओहदाका ठूलो असमानुपातिक हिस्सा ओगटिरहेको छ । सिद्धान्त र पहु“च शैक्षिक योग्यतामा भन्दा जन्मका आधारमा कायम गरिएको छ । सुविधासम्पन्न यो समूहमा महिलाको दृष्टिकोणबाट हर्ेदा झनै र्छलङ्ग हुन्छ । मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार उच्च तहका ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान शताब्दीयौंदेखि जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशतले ओगटेको छ । र्सार्वजनिक ओहदामा दर्ुइ शताब्दीदेखि एउटा समूहद्वारा प्रभुत्व राखेर विशेष अधिकारै कायम गरिएको छ ।

प्रभुत्वशाली समूहमा रहेको ‘व्यवहारमा आरक्षण’ लाई चुनौती दिन आर्थिक-सामाजिक रूपमा दबाइएका समूहले शिक्षा, सरकारी रोजगारी तथा राजनीतिक पदका साथै निजी क्षेत्रमा न्यायपर्ूण्ा र समानुपातिक आरक्षण माग गरिरहेका छन् । यसको लक्ष्य सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समूहलाई स्रोत, अवसर तथा अनुकूल संस्था उपलब्ध गराउनु छ । सकारात्मक विभेदको उद्देश्य विगतको दबाउने कार्य र विभेदको क्षतिपर्ूर्ति गर्नुमात्र नभई संस्था तथा नीति निर्माताको अहिलेको पक्षपात र अन्धोपनको प्रभाव कम गर्नु पनि हुन्छ । तर्सथ पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक मुलुकले पछाडि परेका समुदायलाई सुधार गर्न प्रभावकारी रणनीति आरक्षणै भएको विश्वका विकसित मुलुक अमेरिका, भारतलगायतको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ ।

माओवादीबाट ७ जना दलित विजयी भएपछि नेपालमा समावेशीकरणको सुरुवात माथिल्लो निकायबाटै भएको छ । यद्यपि अन्य ठूला दल कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत यो प्रक्रियामा अझै परम्परावादी देखिएका छन् । आरक्षणले समग्रमा राज्यका सबै नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनका अंगमा समानुपातिक र समन्यायिक प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै राज्यको प्रत्येक स्रोतसाधनमा उनीहरूको पहु“च निर्माणका लागि सहज वातावरणको पनि अपेक्षा गर्छ । तर्सथ आरक्षणलगायतका विशेष व्यवस्था अवलम्बन गरी समावेशी राज्य संयन्त्रको सुरुवात गर्ने दायित्व जनताले दलहरूलाई सुम्पिएका छन् । समावेशी राज्यव्यवस्थाले सहभागिता, प्रतिनिधित्व, स्रोतसाधनमा पहु“च र आत्मगत सबलता प्राप्ति गर्ने हु“दा त्यसका लागि आरक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल सारभूत क्षेत्रजस्तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निजामती सेवा, निजी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ, न्यायिक सेवा, निजी क्षेत्रमा मात्र होइन प्रक्रियागत पक्ष जस्तो निर्वाचन प्रणालीमै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नियुक्तिमा मात्र आरक्षण उपयुक्त हुन सक्दैन । बढुवामा पनि त्यस्तो व्यवस्था चाहिन्छ ।

भारतले ५० वर्षघि व्यवस्था गरेको आरक्षणको प्रमुख कमजोरीका रूपमा निजी क्षेत्रप्रति गरिएको व्यवस्थालाई लिने गरिएको छ । त्यसैले नेपालमा आरक्षणको अध्ययन अनुसन्धान

गर्दा भारतीय आरक्षणका कमीकमजोरीलाई सही ढंगबाट विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले अ“गालेको खुला बजारनीति र विश्व नै निजीकरणतर्फअघि बढिरहेको सर्न्दर्भमा नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा मात्रै आरक्षणको नीति बन्यो भने यसको प्रभ्ाावकारिता नहुन सक्छ । तर्सथ विश्व परिवेशलाई विश्लेषण गरेर निजी क्षेत्रमा आरक्षणका सवालमा ठोस नीति सरकारले लिनर्ुपर्छ ।

(लेखक पत्रकार हुन्)

Source: eKantipur.com