Kathmandu, May 14- Dalit Citizen Movement (DCM) presented a letter of memorandom to Prime Minister Girija Prasad Koirala today to pressurize the Nepal government to nominate more Dalit candidates in the constituent assembly from the remaining 26 seats to be nominated by the cabinet. The memorandom also stressed to include Gandarv and Badi communities whose representation is absent in the CA under the First Past The Post as well as the Proportional Representation systems of CA poll.

Report by:

Ram Nepali

The Memorandum follows:

मितिः २०६५/२/१
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय

ज्ञापन-पत्र

राज्यलाई सही दिशातर्फडोर्‍याउन आम जनताको महान बलिदानपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संविधानसभाको पहिलो चरणको काम अन्तिम बिन्दूमा रहेको तथ्य जग जाहेरै छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार संविधानसभाको सभासद छनौटको कार्य मनोनित हुने २६ जनाको छनौटपछि समाप्त हुनेछ । त्यसपछि मात्र राज्य संविधान निर्माणको दोश्रो चरणको कार्यमा प्रवेश गर्नेछ । हुनत राज्यले यो प्राविधिक काम पूरा गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा भएको मानिने छैन, जबसम्म उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सामाजिक, राजनितिक, संास्कृतिक, आर्थिक पक्षलाई वैज्ञानिक र न्यायिक ढंगले संबोधन गरिने छैन । यसको लागि राज्यपर्ुनसंरचना गर्दा यिनै बिषयलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने तत्वबोध सबैमा रहेकै हुनु पर्छ ।

र्सबविदितै छ कि बिगत १ बर्षेखि संविधानसभा तथा राज्यको पर्ुनसंरचना कार्यमा मानवीय अस्तित्व नपाई रहेका दलित समुदायको लागि समुचित, न्यायपर्ूण्ा र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आफ्नो १५ सूत्रिय मागसहित वादी आन्दोलनको सहयोद्धा हुंदै संविधानसभा चुनावमा समेत सक्रिय भई आफ्नो उद्धेश्य प्राप्त गर्न दलित नागरिक आन्दोलन संर्घष्ारत थियो र छ । दलित नागरिक आन्दोलन मात्रै हैन, संपर्ूण्ा दलित समुदायकै भूमिका चाहे २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा होस् या संविधानसभाको चुनाव, सबैमा अग्रणी रहेको छ । तर पनि यस तथ्यलाई राज्य पक्षबाट कहिले पनि सहि मूल्यांकन गरेको पाईएको छैन । यसैले हाम्रो आग्रह छ - हाम्रो मूल्यांकन होस्, कदर होस् ।

एकातिर दलित समुदायको उचित कदर भएको छैन भने अर्कोतिर राज्य आफैले कबुल गरेको प्रतिबद्धताप्रति पर्ूण्ा बिमुख छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६४/६/२७ मा वादी आन्दोलनकारीसंग नेपाल सरकारले गरेको वार्ता हो । उक्त वार्तामा संविधानसभामा वादी जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने कुरा उल्लेख छ । तर राज्यले त्यसतर्फपहल गरेको र राजनैतिक दललाई सचेत समेत गराएको पाईएन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रायशः दलितको पनि हरेक क्षेत्रमा अघि रहेकै जातिहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रह्यो । वार्तामा उल्लेख भए अनुसार वादीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । यसले वार्ताको पर्ूण्ात उल्लंघन गर्‍यो नै साथै समग्र दलितको समानान्तर बिकास गर्ने चेष्टा समेत गरेन ।

अतः प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तर प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने जातिको रुपमा रहेको वादी तथा गर्न्धर्व जात लगायतका छुटेका जातीलाई मनोनित हुने कोटामा अनिवार्य रुपमा मनोनित गरियोस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं